कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कूटनीतिमा खेलाँची

सम्पादकीय

जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बन्न सकिने प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेपछि उब्जिएको बहसलाई सामान्य रूपमा पन्छाउन मिल्दैन । परराष्ट्र संयन्त्रमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिका अनेक मामलाहरूमा विज्ञहरू हुँदाहुँदै पनि त कतिपय क्षिद्र देखा परिरहेको अवस्थामा अन्य सेवाबाट खुरुखुरु परराष्ट्र सचिव बन्ने प्रबन्ध तय हुनु आफैंमा घातक तथा अदूरदर्शी निर्णय हो । संसदीय समितिबाट पारित यो प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकले सच्च्याउनैपर्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय साखसित जोडिएको परराष्ट्रजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा विषय र सरोकारका ज्ञाता नरहेको जो–कोहीलाई टिपेर प्रमुख बनाउने यो प्रावधानले भविष्यमा यो सेवालाई नै लठिभद्र बनाउने निश्चित छ । सतही अर्थमा, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई सुविधाभोगी समूहका रूपमा मात्रै हेरेर यो मामला अघि बढाउन खोजिनु सरासर गलत र अर्थहीन छ । पद्धति र प्रणाली सकियो भन्ने अवस्थामा मात्रै ‘जुनै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बन्न सक्ने’ आशयको यो प्रस्ताव मान्य हुन सक्छ । सामान्यतया अन्यत्र अभ्यासै नभएको यो प्रावधान लागू भएको अवस्थामा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उब्जनेछ ।

हामीले क्षेत्रीय र बहुपक्षीय जगत्मा लिन सकिने भूमिकाहरू प्रशस्तै छन्, तर घरेलु राजनीति र कूटनीतिमा भैरहेको अति राजनीतीकरणका कारण सबै प्रक्रियाहरू पन्छिएका अवस्थामा छन् । श्रीलंकादेखि जोर्डनजस्ता कतिपय अर्थमा हामीजस्तै देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अब्बल भूमिका प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाल भने घरेलु अन्योल र राजनीतिक खेलकुदको चपेटामा परेर कूटनीतिक वृत्तमा समेत निकै पछि परेको छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लघुताभासले सताइरहेको स्थिति छ । यी सबै मामलामा सही अर्थमा सार्वभौमसत्ताका लागि लड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका मामलामा संवाद गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो भन्ने यथार्थलाई मान्नैपर्छ । अहिले सीमा समस्यामा उब्जिएको विवादमा भारतसँग प्रतीक्षित वार्ता गर्ने टुंगो भैहालेमा कुनै अमूक मन्त्रालयबाट आएका ‘वरिष्ठतम कर्मचारी’ वार्ता टोलीको संयोजक भएर टेबलमा बस्ने कि परराष्ट्र सचिवको अब्बल नेतृत्व खोज्ने ?

यही बेला अहिलेसम्मका परराष्ट्र सचिव र संयन्त्रबाट खोइ के पो भयो र भन्ने अवस्थाबाट माथि उठेर यो कूटनीतिक पद्धति र प्रक्रियालाई बलियो बनाउनैपर्छ । परराष्ट्र सेवाभित्र नै कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला त्यहाँभित्र पनि आफूलाई अर्कै ग्रहको र विशेषाधिकार भएको वर्ग/समूह भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । सही अर्थमा तोकिएका कामकारबाहीमा अभ्यस्त हुनेभन्दा बढी ‘पोस्टिङ’ मात्रै पर्खने र यसका लागि दौडधुपमै रमाउने परराष्ट्रभित्रको प्रवृत्तिमाथि पनि स्वमूल्यांकन जरुरी देखिन्छ । तर यो सबैको उपचार परराष्ट्रभित्रै सुधार गर्नु हो, बाहिरबाट सचिव ल्याउनु होइन ।

परराष्ट्र सचिव भन्नासाथै विश्व मामिलामा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुभव भएका पात्र चाहिन्छ । सचिवको तहमा रहेपछि स्वभावत: विभिन्न देशका राजदूतहरू शिष्टाचार भेटमा आउँछन्, त्यतिबेला उनीहरूले परराष्ट्र प्रमुखलाई पदका कारण नभएर अनुभव र ज्ञानका आधारमा ‘आदरयोग्य’ व्यक्ति भन्ने बोध गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, अरू सेवाकाले ईष्र्या गरेर कूटनीतिक सेवालाई तेजोबध गराउनैका निम्ति जुनसुकै मन्त्रालयका उम्मेदवार सचिव बन्न सक्ने यो प्रावधान संशोधन हुनैपर्छ । वाणिज्य, अर्थ, सामान्य प्रशासन आदि मन्त्रालयबाट महावाणिज्य दूत बनेर गएका केही सहसचिवको उदाहरण दिँदै ‘उनीहरू परराष्ट्रमा सचिव बन्नमा काविल भएको तर्क गरिनु’ अर्थहीन छ, अपवादलाई सामान्यीकरण गरेर प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । बाहिरको एउटा ‘पोस्टिङ’ मा गएपछि सचिव बन्ने योग्यता पुगिहाल्यो नि भन्ने सोचाइ र तर्क आफैंमा हास्यास्पद छ । फेरि, राजदूत हुनु र परराष्ट्र सचिव बन्नु जिम्मेवारी तथा स्तर दुवैका हिसाबले फरक भूमिका हो । एक राजदूतमा बहुपक्षीय सूचना र अनुभव नहुन सक्छ, तर परराष्ट्र सचिवका लागि यो अपरिहार्य देखिन्छ । भोलि कानुन वा वन मन्त्रालयबाट तोकिएर आएका सचिवले आकलन गर्न नसक्ने विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुखले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ ।

परराष्ट्र सचिव अधिकांश मुलुकका हकमा ‘प्रक्रियागत र स्थिर पद’ हो, हामीकहाँ मात्रै अस्थिर बनाइन लागेको छ । अहिले कायम रहेको ‘पुल दरबन्दी’ हटाइनु र क्रमश: सहसचिव पद कटौतीमा पार्दै लैजाने नियत देखिनुले अब कूटनीतिक सेवाबाट राजदूत बन्नै नसक्ने अथवा बनिहालेमा पनि सेवाअवधि कायम रहेकै अवस्थामा घर फर्केर ‘जगेडा’ मा बस्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यथार्थमा, कर्मचारीतन्त्रकै अब्बल र प्रतिस्पर्धी मानिएको कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीका निम्ति ‘लघुताभास’ गराउने नियतले अहिलेको प्रावधान पारित भएको देखिन्छ । यो बेला परराष्ट्रमन्त्री र सचिव को थिए भन्ने भोलि अभिलेखमा रहने भएकाले उनीहरूका लागि पनि यो नैतिक प्रश्नको विषय हो । यत्रो पश्चगामी प्रस्ताव संसद्मा रहेको अवस्थामा विशेष अडान र अठोट लिएर आफ्नो संस्था जोगाउने दिशामा परराष्ट्रमन्त्री र सचिव लाग्नैपर्छ, उनीहरूले सांसदहरूलाई यसबारे कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । इतिहासले प्रश्न गर्ने यो मामलालाई सच्याउनेतर्फ अग्रसरता लिन नेतृत्वले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बारामा चट्याङ लागेर ४ जनाको मृत्यु, ७ घाइते

लक्ष्मी साह

बारा — वर्षासँगै बिहीबार बिहान परेको चट्याङले बारामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै चट्याङ लागेर ७ जना घाइते भएका छन् ।

कलैया उपमहानगरपालिका–१२ सितलपुर धान रोप्दै गर्दा ३५ वर्षीया आशादेवी महतो कोइरी र ४५ वर्षीया हालिमा खातुनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिए । मृतकहरुको शव कलैया अस्पतालमा राखिएको छ ।

यसैगरी फेटा गाउँपालिका–१ त्रिवेणी गाउँमा पनि चट्याङ लागेर २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ जना घाइते भएका छन् । चट्याङ लागेर ४५ वर्षीया सेन्धुदेवी महतो कोइरी र ५० वर्षीया सुनरपतिदेवी महतो कोइरीको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष जयप्रकाश दासले जानकारी दिए । घाइतेहरुलाई भने वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पताल पठाइएको वडाध्यक्ष दासले बताए ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×