आत्महत्याको डरलाग्दो दर

सम्पादकीय

कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापी रूपमै मानसिक स्वास्थ्य संकट सिर्जना गरेको छ । नेपालमा पनि बढ्दो आत्महत्या दरले यसको संकेत गर्छ ।

आत्महत्या बढ्नुको आधिकारिक कारण पुष्टि हुनेगरी वैज्ञानिक अध्ययन नभए पनि सामान्य समयको तुलनामा यसको वृद्धि दर र पारिवारिक भनाइलाई आधार मान्दा महामारी सिर्जित मानसिक तनावको भूमिकालाई बुझ्न सकिन्छ । यतिबेला महामारीका कारण शारीरिक स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा मात्र संकट आएको छैन, यी दुवैबाट सिर्जित त्रासले मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

२०७६ चैत ११ यता कोरोना संक्रमणका कारण २८ जनाले ज्यान गुमाएकोमा चैत ११ देखि असार ६ गतेसम्म आत्महत्या गर्नेको संख्या १४ सय ९८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को सुरुका ८ महिनामा औसत दैनिक १४ जनाले आत्महत्या गरेकोमा लकडाउनको सुरुआती ६१ दिन अर्थात् चैत १० देखि जेठ १० सम्म औसत दैनिक १६ जनाले आफ्नै ज्यान लिएका छन् । जेठ ११ यताका २८ दिनमा यो संख्या बढेर दैनिक १९ पुगेको छ । सामान्य अवस्थाको तुलनामा पछिल्ला दिन औसत दैनिक ५ जना बढीले आत्महत्या गर्नुमा आर्थिक संकट गहिरिनु र भविष्य अनिश्चित बन्नुजस्ता पक्ष रहेको बताइन्छ ।

यो तथ्यांक आत्महत्या गरेर प्रहरीसम्म आइपुगेको विवरण मात्र हो । आत्महत्या प्रयास गरेका वा त्यस्तो सोचबाट गुज्रिएका वा भोलि कुनै क्षणमा त्यो विन्दुमा पुग्नेगरी मानसिक समस्यामा भएकाहरूको संख्या समाजमा कति छ ? हाम्रा कुनै पनि सरकारी निकायले यसको लेखाजोखा गरेको छैन । यतिबेला महमारीको चौतर्फी संकटले नघेरेको मान्छे लगभग छैन । गरी खानेको जीवनमा त गम्भीर आर्थिक संकट आइपरेको छ । के खाने, ऋण कसरी तिर्ने, भविष्यमा के गर्नेजस्ता विषयको सही व्यवस्थापन नहुँदा पारिवारिक कलह पनि बढ्न पुग्छ, जसबाट मनोसमस्याको बीजारोपण हुन सक्छ ।

यसैबीच कतिको रोजीरोटी गुमेको छ । जीविका चलाउने बाटाहरू बन्द छन् । फेरि हाम्रो समाजमा जो दीनहीन छ अर्थात् जसको केही छैन, उसको कोही हुँदैन । मूल कुरा, यो वर्गलाई सरकारको कुनै आडभरोसा छैन । राज्य नै परोपकारी हुन नसक्दा समाजका एक–दुई मनोकारी व्यक्तिले सबैलाई हेर्न सक्दैनन् । त्यसैले, सर्वत्र अनिश्चित भविष्यको पिरलो छ । र, त्यही पीरका कारण कतिपयले आफ्नै ज्यान लिइरहेको बुझ्न मुस्किल छैन । अस्पतालबाट जागिर जाँदा होस् या कमाउन नपाई थन्किएको गाडीको किस्ता तिर्ने दबाब थेग्न नसक्दा भएका आत्महत्याका घटना यसकै उदाहरण हुन् ।

यता, खुकुलो भनिएकै ‘लकडाउन’ मा पनि कतिको जनजीवन अझै ठप्प छ । यसले आम दैनिकीलाई मात्र होइन, कतिपयको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि बिथोलेको छ । अहिलेसम्म निजी गाडीलाई मात्र गुड्न दिइएको छ, अधिकांश जनता निर्भर भएको र दसौं हजारले रोजगारी पाएको सार्वजनिक यातायात चलेकै छैन । आर्थिक गतिविधि फाट्टफुट्ट मात्रै अघि बढेको छ । कोरोनाको संक्रमण भने तीव्र गतिमा बढ्दो छ । यस्तो चौतर्फी संकटका बीच धेरैले आफ्नो भविष्य अन्योलग्रस्त पाएका छन् । सम्पूर्ण समाज एक हिसाबले अब के हुन्छ भन्ने त्रासमै छ ।

यस्तो अवस्थामा कतिपय व्यक्तिलाई मनोसमस्या देखिन सक्छ । आफ्नो परिवार तथा समाजका सदस्यहरूको मनमस्तिष्कमा संकटको असर सकेसम्म कम परोस् भनेर सबै सतर्क रहनुपर्छ । यसको जोखिममा रहेकालाई परिवार, समाजका नेतृत्व वर्गले ढाडस दिनुपर्छ । कोरोनाको डरले पालन गर्नुपरेको व्यक्तिगत दूरीका कारण सामाजिक सम्पर्क घटाएको छ । यसले पनि कतिमा एक्लोपना र उदासी बढाएको छ । तसर्थ, जस्तोसुकै संकटका बीचमा पनि परिवारबीचको न्यायो सम्बन्ध र एकअर्काबीचको भरोसा यो बेला महत्त्वपूर्ण छ । हरेक मानिसबीच हुर्किरहेको बेचैनीले गलत बाटो नरोजोस् भनेर नजिकका व्यक्तिहरू विशेष चनाखो हुनुपर्छ । मनोसमस्या देखिएको व्यक्तिलाई परिवार र समाजले सकारात्मक चिन्तनतर्फ डोर्‍याउनुपर्छ । अस्वाभाविक उदासी देखिनु, भोक–निद्रा नलाग्नु, रिस उठ्नु, डर–चिन्ता पैदा हुनु मानसिक तनावका लक्षण हुन् । आफू या परिवारका कसैमा यस्तो समस्या देखिएमा न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउनुपर्छ । सबैले प्रयत्नले हरेक व्यक्तिमा भोलि आइलाग्न सक्ने जुनसुकै परिस्थितिसँग मुकाबिला गर्न सक्ने गरी आत्मबल बढाउनुपर्छ । परिवार, आफन्त तथा साभीभाइबीच प्रेम, मित्रता र भाइचाराको यो बेला ठूलो खाँचो छ । कोही थोरै मात्र विचलित भएको लागेमा सबैले उसको पीडा बुझिदिने प्रयास गर्नुपर्छ । व्यक्ति स्वयंले पनि मनमा कुनै भय पाल्नु हुँदैन, सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ र आत्मबल उच्च बनाउनुपर्छ । आवश्यक परेमा विज्ञसित परामर्श लिनुपर्छ ।

खासगरी, यस्तो समस्यामा भएकालाई सरकारले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै तवरले हेर्नुपर्छ । पीडामा परेकालाई परामर्श दिनेदेखि सम्बन्धित समस्याका गाँठोहरू फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । आम रूपमा समस्या अझ जटिल नबनोस् भनेर सावधानीका साथ लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानेदेखि आवश्यकतामा परेकाको जीविकाको बाटो खोलिदिने, तिनको आर्थिक संकटलाई कुनै न कुनै ढंगले सहजीकरण गर्न खोज्नुपर्छ । नागरिकहरूलाई भरपर्दो सरकारी ढाडस मिल्ने हो भने यो उकुसमुकुस र संकट अलि मत्थर हुन सक्छ ।

सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले बढेको आत्महत्या दर मात्रै पनि वर्तमान संकटका कारण रहेछ भने पनि यो संख्या निकै ठूलो हो । त्यसैले संक्रमणले भन्दा तनावले पुर्‍याउने मानवीय क्षति न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउनैपर्छ । यसका लागि अहिले सबैलाई एक–अर्काको ढाडस चाहिएको छ । आम नागरिकमा भएका हरेक किसिमका असुरक्षाको भावना हटाउन सरकारी इच्छाशक्ति र दूरदृष्टिको खाँचो छ । बेलैमा ध्यान नपुर्‍याए भोलि प्रकोप अन्त्य हुँदा पनि आम नागरिकलाई मनोसमस्याले सताइरहने स्थिति आउन सक्छ, यसतर्फ सरकार सतर्क बन्नैपर्छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सलहबाट सतर्क रहौँ

सम्पादकीय

भारत र पाकिस्तानका कतिपय क्षेत्रमा बालीनाली नष्ट गरेको सलह शनिबार नेपाल पनि प्रवेश गरेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतबाट पर्सा, बारा, सर्लाही र रूपन्देहीमा गरेर चारवटा झुन्ड प्रवेश गरेका हुन् ।

तीमध्येबाट केही कीरा उछिट्टिएर र हावाले उडाएर पाल्पा, सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे र काठमाडौं पनि आइपुगेका छन् । सामान्यतया यो कीरा ४ देखि ८ करोडको समूहमा हिँड्ने भए पनि नेपाल प्रवेश गरेको संख्या यकिन भइसकेको छैन । यसले उड्दै जाँदा हजारौं मानिसलाई पुग्ने खानाबराबरको खाद्यबाली सखाप पार्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपाल सलहका लागि उपयुक्त भूगोल होइन । त्यसमाथि, सोमबारदेखि मनसुन थप सक्रिय हुँदा वायुको वेगसँगै सलह पनि पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाने भएकाले धेरै चिन्ता गर्नु नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर यसो भन्दैमा ढुक्क भइहाल्न मिल्दैन । अहिले नै पनि सरकारी अधिकारी र कतिपय विज्ञहरूको अनुमानविपरीत सलह नेपाल भित्रिएको हो । संयोगवश यतिबेला धान रोप्ने समय भएकाले तराईका धेरै खेत खाली छन् । कतिपय क्षेत्रमा भएका मकैबारी र तरकारी बारीमा ती अडिएका छन् । कतै रोप्न ठीक पारिएका धानको बीउसमेत सलहले खान थालेपछि किसान पिरोलिएका छन् । तसर्थ, कीरा देखिएको क्षेत्रमा बाली जोगाउन आवश्यक प्रतिकार्य गर्न जरुरी छ ।

कुनै तरिकाले कपडाले ढाकेर कीरालाई जाल हानी धानको बीउलाई जोगाउन सकिन्छ । सलह भारत प्रवेश गरेसँगै नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू सम्मिलित उक्त समितिले रोकथाम तथा नियन्त्रणको खासै कुनै तयारी गरेन । विगतमा जेजस्तो आकलन गरिएको भए पनि सलह नेपाल पसिसकेकाले कहीँ–कतै बढी नै क्षति पुर्‍याउँछ कि भनेर प्रतिकार्यका लागि जुटिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वमै चुनौती बनेको यो समस्याले साँच्चै सतायो भने समाधान त्यति सजिलो छैन । अन्यत्रजस्तो हेलिकप्टरबाटै कीटनाशक औषधि छर्कने हैसियत मुलुकको छैन ।

अहिले प्रदेश ५ ले सलह संकलन गर्नेलाई वडा कार्यालयमार्फत प्रतिकेजी २० रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ, यस्तै विधि अपनाएका अरू देशका उदाहरण हेर्दा यो त्यति प्रभावकारी उपाय होइन । यसबाट किसानले क्षतिको तुलनामा नगन्य मात्रै लाभ लिन सक्छन् । त्यसैले, थोरै संख्याका सलहलाई किसानले टिन, ड्रम, थाल ठटाएर भगाउन सक्छन् । धूवाँ वा गुइँठा बालेर पनि बाली जोगाउन सक्छन् । बालीमा धेरै समय बसेर खाइरहेमा ठूला कपडालाई जालका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

अहिले नै ठूलो क्षति पुर्‍याइनसकेको भए पनि आउने क्रम जारी रहेमा बाली जोगाउन मुस्किल पर्न सक्छ । सरकारले नै कीराले पुर्‍याउन सक्ने क्षति आकलन गरेर त्यहीअनुसार तुरुन्त बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।

नागरिकलाई त्यहीअनुसार तयार बनाउनुपर्छ । सलहविरुद्ध जुध्न हाँस, माकुरा र छेपाराजस्ता प्राकृतिक सिकारी प्रयोग गर्न सकिने भए पनि यो विधि सजिलो छैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका सलहको हकमा विषादी प्रयोगको अर्थ हुँदैन । तैपनि, ठूलो समूह एकै ठाउँमा भेटिएमा कीटनाशक औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सरकारले विषादी व्यवस्थापन, वितरण, छर्कने मेसिन र जनशक्तिजस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर सावधानी अपनाउनुपर्छ । तत्काल टिपेर खान मिल्ने तरकारी आदिमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

सलहजस्ता कीरा बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन कारक रहेको विज्ञहरूको मत छ । यसकारण, यस्ता समस्याहरूसित जुध्न विश्व समुदायमाझ हामीले सदैव पैरवी गर्नुपर्ने ठूलो मुद्दा जलवायु परिवर्तन हो । अहिलेलाई भने यसका कारण उत्पन्न परिस्थिति अर्थात् सलहसित जुध्नुको विकल्प छैन । सकेसम्म कम क्षति बेहोर्ने गरी यो कीरा नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्छ । धेरै बाली भएका क्षेत्रतिर स्थानीय स्तरमा कार्यदल नै बनाएर सामूहिक प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा समुदाय र सरकारी दुवै स्तरको पहल आवश्यक छ । सम्बन्धित पालिकाहरूले किसानलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७७ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×