संकटमा निस्फिक्री सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

संकटमा निस्फिक्री सरकार

धेरै देशले कोरोना संकटलाई तीन भागमा बाँडेर संकट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्— स्वास्थ्य संकट, मानवीय र सामाजिक संकट, आर्थिक संकट । यी तीनै संकट आपसमा जोडिएका छन् । स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नसके मानवीय र आर्थिक संकट स्वभावैले बढ्नेछ ।
अंगराज तिमिल्सिना

धेरै विकासशील देशमा कोरोना भाइरसको संकट गहिरिने क्रममा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदै छ । यसैकारण धेरै देशले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना संकटसँग जुध्न लगाइरहेका छन् । तर, नेपाल कतै रुमलिइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गए पनि सरकारकै नेतृत्वबाट कोरोना रुघाखोकीजस्तै हो वा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी शक्ति बलियो छ भन्ने तर्कमै जोड दिइएको छ । बेलैमा संवेदनशील नहुने ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्मका नेतृत्व कोरोनाको बढ्दो संकटका कारण अहिले लाचार साबित भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आयो र पास पनि भयो । विश्व र नेपालमा कोरोनाले ल्याएका संकटमा केन्द्रित भएर आउनुपर्ने बजेट पुरानै पाराले विभिन्न शीर्षकमा चारैतिर छरियो । प्रशासनिक खर्च कटौती नाम मात्रको देखियो । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा छोडिदिऔं, बजेट भाषणको केही हप्तापछाडि अहिले ४० अर्बको खर्च र १५ अर्बको मासिक आम्दानीबाट सरकारले तलब खुवाउन पनि सक्दैन भनिँदै छ । भारतमा कोरोना संकटसँग जुध्ने स्रोत जुटाउन केन्द्र र राज्य सरकारले ओहोदा हेरेर सुविधामा भारी कटौती गरिरहेका छन् । जस्तो— राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको सुविधा ३० प्रतिशतले काटिने भएको छ भने आन्ध्रप्रदेश, उडिसा, केरला र राजस्थानले १० देखि १०० प्रतिशतसम्म तलबभत्ता काट्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले उल्टै सुविधा बढाइरहेका छन् ।

संक्रमणको दर हेर्दा ३ करोड जनसंख्यामा ३ प्रतिशतजतिमा मात्रै संक्रमण सीमित भए पनि ९ लाख नेपाली संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य संकट अझै गहिरिँदै जाने देखिन्छ । कोरोनाका कारण नेपाललाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपले पर्ने असरबारे गहिरो सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकनको समेत अभाव छ । सरकार, सत्तारूढ दल र अन्य पार्टीको ध्यान देशमा कुनै संकट नभएजसरी अख्तियार, नागरिकता, अमेरिकी सहयोग, निजामती कानुन, बाह्य शक्तिबाट पार्टी प्रशिक्षण आदिको बहसमा मोडिएको छ ।

जबकि यस बेला प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्री लगायतले चौबीसै घण्टाजसो विपत्तिको व्यवस्थापनमा मन लगाउनुपर्ने थियो । आर्थिक संकटलाई हेर्दा, अर्थमन्त्रीका लागि त दुई अर्थमन्त्री बराबरको काम हुने बेला हो यो, तर यही संकटको समय ठूलो ‘पोर्टफोलियो’ भएको र सरकारको प्रवक्ता पनि बन्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई थुपारिएको छ । अहिले धेरै नेपाली अब के होला भनी संशयमा छन् । धेरै देशले कोरोनाको संक्रमण चौध दिनजति लगातार घट्दै गएको देखिए बिस्तारै बन्दाबन्दी खोल्दै लगेका छन् भने, नेपाल र भारतमा उल्टो देखिएको छ । संक्रमण दिनानुदिन उकालो लागिरहेको छ, जनजीवनचाहिँ देशमा कोरोना भागिसक्यो भनेजसरी अघि बढिरहेको छ । बन्दाबन्दीको समय रोकथामको तयारीमा लाग्नुपर्थ्यो तर धेरै कमजोरी देखियो । हजारौं–लाखौंको संख्यामा हुने संक्रमण हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्ने देखिँदैन । अहिलेसम्मको संक्रमण युवा पिँढीमा धेरै भएका कारण मृत्यु हुनेको संख्या कम देखिएको र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै, रोग प्रतिरोधी क्षमता धेरै भए जस्तो देखिएको हो । जब समुदायमा कोरोना फैलिएर प्रौढ पिँढीमा संक्रमण बढ्छ, मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै जानेछ ।

अहिलेसम्म करिब ११ हजार संक्रमित देखिए पनि मर्नेको संख्या २४ मात्र हुँदा ‘कोरोना केही रहेनछ’ भन्ने भावना बढेको छ । तर वास्तविक मर्नेको संख्या संक्रमणको चार हप्तापछि पत्ता लाग्छ । जस्तो— विश्वभरि कोरोनाको मृत्युदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा भारतमा केवल ३ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ, जबकि भारतको वास्तविक मृत्युदर १० प्रतिशतजति छ । किनभने मर्नेको संख्याको गणना चार हप्ताअघिको संक्रमितको संख्याअनुसार गर्नुपर्छ । अहिले कोरोना संकटलाई व्याख्या र छलफल गर्न ‘कोरोनानोमिक्स’ भन्ने शब्द प्रचलनमा आएको छ । धेरै देशले कोरोना संकटलाई तीन भागमा बाँडेर संकट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्— स्वास्थ्य संकट, मानवीय र सामाजिक संकट, आर्थिक संकट । यी तीनै संकट आपसमा जोडिएका छन् । स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नसके मानवीय र आर्थिक संकट स्वभावैले बढ्नेछ । अर्कातिर, आर्थिक संकटले स्वास्थ्य र मानवीय संकटलाई असर पार्ने देखिन्छ ।

नेपालमा ‘पुलिङ टेस्ट’ गरेर ‘टेस्ट’ को दायरा बढेको छ । दिनहुँ ४–६ हजारजतिको परीक्षणलाई बढाएर १० हजार पुर्‍याउने कोसिस सराहनीय छ । हवाई मार्ग भएर नेपाल भित्रिनेको व्यवस्थापन पनि सापेक्षित रूपले सक्नेजति गरिएको देखिन्छ । तर धेरै जिल्ला अहिले पनि सहज पीसीआर परीक्षणको पहुँंचभन्दा बाहिर छन् । पठाइएको स्वाबको नतिजा फर्किन धेरै दिन लाग्दा एकातिर संक्रमित नतिजा थाहा नपाउँदै मरेका पनि छन् भने, अर्कातिर संक्रमितले त्यसबीच धेरैलाई कोरोना सारिसकेका हुन्छन् ।

अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो— कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टिन–आइसोलेसन सेन्टरहरूको दुरवस्था । झन् ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुने भएकाले फेरि पूर्णतः बन्दाबन्दीमा जान गाह्रो हुने देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि जनसमुदायमा भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोगमा हेलचेक्य्राइँ बढेको देखिन्छ । सबै जिल्लाको छिटो पहुँच हुने गरी पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराउन अनि धेरै संक्रमण देखिएका सहर, नगर वा गाउँपालिकालाई ‘रेड जोन’ घोषणा गरेर संक्रमण व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । जस्तो— कैलालीको एउटै वडामा ४३ संक्रमित छन् । यस्ता ‘रेड जोन’ लाई सिल मात्र गरेर पुग्दैन ।

अरू देशले दिएको शिक्षा के हो भने, टेस्टको दायरा बढाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड दिन र क्वारेन्टिनलाई अलि व्यवस्थित गर्न सके पनि जोखिम निकै घट्न सक्छ । नेपालमा बिस्तारै टेस्टको दायरा बढ्दै छ, तर अझै अपुग छ । कोरोना रोकथामका लागि कम्तीमा कार्यालय आउने सबैको शरीरको तापक्रम नाप्न, सबै अस्पतालमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, युवालाई तालिम र रोजगारी दिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि धेरै जनशक्ति परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । मानवीय संकटलाई व्यवस्थापन गर्न चार पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ— (१) गरिब, मजदुर र निम्न आय भएकाको भोकमरीको संकट, (२) खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा आउने संकट, (३) देशभित्र रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको बेरोजगारीले सृजित संकट, र (४) कोरोनाका बिरामी धेरै थपिएपछि अरू खालका बिरामीको उपचार नपाएर मृत्युदर बढ्ने संकट ।

गरिबलाई पर्ने असर कम गर्न अहिले स्पेन लगायतले ‘बेसिक इन्कम’ अर्थात् गरिबको पहिचान गरेर हरेक महिना निश्चित रकम दिने कार्यक्रम लागू गरेका छन् । यसले गरिबलाई खान दिने मात्र होइन, उनीहरूको सशक्तीकरण हुने र बहुआयामिक गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । थोरै भए पनि भारतले समेत गरिब, किसान आदिका खातामा केही रकम हालै पठाएको छ । तर नेपालको समस्या, भारतको आधार कार्डजस्तो गरिबी पहिचान गर्ने भरपर्दो परिचयपत्र छैन । पठाइएको मानवीय सहायता वा राहत हिनामिना हुने अवस्था छ । त्यसैले हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सर्वदलीय संरचना बनाएर संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ । भारतले ६ राज्यका ११६ जिल्लालाई लक्षित गरेर ‘गरिब कल्याण रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूसमेत गर्दा २० लाखभन्दा बढी व्यक्ति रोजगारीविहीन हुने आकलन छ । नेपालको नयाँ बजेटमा रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको अनुभव र सीपलाई हेरेर रोजागारी दिन सके यसले श्रमलाई श्रमबजारसँग जोड्न सक्छ भने, स्थानीय उत्पादकत्वलाई पनि बढाउनेछ । नेपालमा रोजगार कार्यक्रमको घोषणाको कमी छैन, तर तिनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ ।

खाद्य सुरक्षा नेपालको अर्को चुनौती हो । एकातिर नेपालको आफ्नो उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन भने, अर्कातिर खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीमा पराधीन बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमार्फत स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न सके अलिकति भए पनि देशको उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन सक्थ्यो । कोरोनाको उपचारमा अझ अस्थायी संरचनाहरू थपिए अरू रोगको उपचारका लागि अस्पतालको विद्यमान क्षमतालाई कायमै राख्न सकिन्छ । कोरोनाको संक्रमण अहिलेकै गतिमा बढ्दै गए युवा पुस्तालाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र प्रौढ पुस्तालाई अस्पतालहरूमा प्राथमिकता दिने ‘प्रोटोकल’ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । भारतका दिल्लीसहित धेरै सहरले रेलका डिब्बा, खाली घर र होटललाई उपचार केन्द्रमा परिणत गरेका छन् । दिल्ली सरकारले त घरघरै गएर स्क्रिनिङ गर्ने योजना ल्याएको छ ।

कोरोना देखिनेबित्तिकै पूरै अस्पताल बन्द गर्नु राम्रो होइन । अस्पताललाई ‘स्यानिटाइज’ गरेर कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसन गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाए अस्पताल नै सिल गर्नु आवश्यक छैन । आर्थिक संकटको कुरा गर्दा, राज्यको आम्दानीलाई कम्तीमा पनि चालु खर्चले कसरी धान्ने, संकट व्यवस्थापनका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता छ । अर्कातिर, धिमा गतिमै भए पनि अर्थतन्त्रको इन्जिन कसरी स्वचालित बनाउने भन्ने छ । यद्यपि संकट थपिँदै गए विप्रेषणमा गिरावट, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी, मूल्यवृद्धि आदि समस्या थपिँदै जानेछन् । राजधानी काठमाडौंमा राज्यको शक्ति मात्र केन्द्रित छैन, अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार पनि यहीँ छ । त्यही भएकाले रातारात गाउँ गएकाहरू आफ्नो रोजगारी, पेसा र भविष्यलाई हेरेर फेरि राजधानी आउन थालेका छन् । संक्रमण काठमाडौंमा कम तर सुविधा धेरै भएकाले मनोवैज्ञानिक रूपले काठमाडौं नै सुरक्षित ठान्नेहरू पनि छन् ।

अर्थमन्त्रीको मुख्य ध्यान देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन आर्थिक गतिविधि न्यून भएका बेला समेत सकेजति राजस्व उठाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो नीति कोरोनाबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि प्रत्युत्पादकजस्तो देखिन्छ । धेरै देशले उद्योग र व्यवसायलाई सुचारु गर्न करमा छुट दिनेदेखि ५० प्रतिशतसम्म कामदारको ज्याला वा साना र मझौला उद्योगको भाडासमेत तिरिदिने जस्ता राहत प्याकेज ल्याएका छन् । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म, पर्यटन र होटलदेखि स्थल र हवाई यातायातसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित छन् र सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपको राहत आवश्यक छ । ऋण तिर्न नसक्ने उद्योग व्यवसाय र कर्जाको जोखिममा परेका बैंक र वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक र वित्तीय नीतिमार्फत तत्काल राहत दिन नसके उत्पादन, रोजगारी, लगानी आदि क्षेत्रको संकट गहिरिँदै जानेछ ।

आर्थिक इन्जिनलाई सुचारु राख्न कूटनीतिको पनि हात रहन्छ । नेपालको भारतसँगको सीमा विवाद अनि चीन–भारत सीमा लडाइँकै बीच बंगलादेशलाई चीनले ५ हजार १ सयभन्दा बढी वस्तुमा ९७ प्रतिशत सीमा शुल्क माफी गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । नेपालमा चीनसँगको सम्बन्धमा पार्टीगत राजनीतिलाई ज्यादा र आर्थिक कूटनीतिलाई कम ध्यान दिइएजस्तो छ । भारतसँग त करिबकरिब संवाद हुन नसकेको अवस्था छ । कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने यथार्थमा टेकेर पर्यटन क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बहस चलेको छ । अस्ट्रेलियादेखि युरोपसम्म धेरैले पहिला आफ्ना देशभित्रको यातायात र आन्तरिक पर्यटनलाई महत्त्व दिएका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरूमा संक्रमण बढ्दो क्रममा भएका कारण निकट भविष्यमै बाह्य पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिने अवस्था छैन ।

समग्रमा, सके शक्तिशाली सर्वदलीय समिति नसके प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा तीनवटा उच्चस्तरीय टास्क फोर्स (स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट) मार्फत देशको ध्यान कोरोना महामारीमा केन्द्रित गर्न नसके कालान्तरमा यो राजनीतिक संकटमा परिणत हुन सक्छ ।

(उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।)

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट : यथार्थवादी कि परम्परावादी ?

२१ औं शताब्दीमा १७ औं शताब्दीको सोच र संरचनाले प्रविधिमा आधारित विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन ।
अंगराज तिमिल्सिना

सिंगापुरलगायत धेरै देशका सरकारले बजेट छापेर घरघरमा पठाउँछन् । नेपालको बजेट चाहिँ सीमित अर्थशास्त्रीहरूबीचको प्राविधिक बहस बन्दै आएको भए पनि यो पाला परिस्थिति अलि भिन्न थियो । दिनहुँ बढ्दै गएको कोरोना–संकटसँग जुध्न कस्तो बजेट आउला भन्ने चासो आम नागरिक र उद्योगी–व्यवसायीको थियो ।

अर्कातिर, अर्थमन्त्रीबाट ‘सुखद आश्चर्य’ आउने अर्थात् सार्वजनिक खर्चमा ठूलो कटौती हुने धेरै अर्थशास्त्रीकोअपेक्षा थियो । यो चालु वर्षमा १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट मंसिर नपुग्दै डेढ खर्बभन्दा बढीले घटाइएको पृष्ठभूमिमा करिब १३ खर्बको बजेट उपयुक्त हुन्थ्यो ।

केही फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास गरिए पनि तीन वर्षदेखि मन्त्रजस्तै दोहोरिएका र खासै प्रगति नभएका कार्यक्रमहरू बजेटमा संलग्न छन् । चालु आर्थिक वर्षमा केवल १० प्रतिशत खर्च भएको त्यही सांसद कोष (स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम) जस्ता प्राथमिकता दोहोर्‍याउनुले कोरोना–संकटको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य, मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गरेर नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने र देशको अर्थतन्त्र उकास्ने सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर ल्याइएको भनिए पनि योजना र कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त हेर्दा सबै मन्त्रालयलाई खुसी बनाउन सानादेखि ठूलासम्म, चालुदेखि नयाँ कार्यक्रमहरूसम्म समेट्ने कोसिसले बजेटका प्राथमिकताहरू चारैतिर छरिएका छन् । अर्को अर्थमा भन्दा, जस्तो नीति तथा कार्यक्रम थियो, बजेट पनि त्यस्तै छरिएको आयो । उसो त यसअघि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेकपाका महासचिवले एउटै स्वरमा ‘हामी कोभिड–१९ को चुनौतीमा अल्झिने होइन’ भन्दै आएका थिए ।

अहिले विश्वभरि ‘कोरोनानोमिक्स’ भन्ने शब्द धेरै प्रचलनमा छ । अर्थात्, आर्थिक नीतिसम्बन्धी पारम्परिक अक्कल फेल खाएको अवस्था छ । अहिलेको संकट वस्तुको माग घटेर आएको आर्थिक समस्या होइन । बजेट घाटा बढाएर माग बढ्ने र अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने पनि होइन । मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न सके, विश्वभरि कोरोना नियन्त्रणमा भएको सन्देश आए र नेपालमा आम नागरिकले अब कोरोनाको जोखिम कम छ भन्ने महसुस गरे माग र आपूर्ति फेरि बढ्नेछन् । अरू बेला मन्दीपछि अर्थतन्त्र उँभो लाग्न केही समय लाग्छ, जसलाई ‘एल’ आकारको ‘रिकभरी’ भनिन्छ । तर, कोरोनाको संकटपछिको आर्थिक पुनरुत्थान ‘भी’ वा ‘यु’ आकारको अर्थात् कोरोनाविरुद्धको खोप आए विश्वको अर्थतन्त्र तत्काल उँभो लाग्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा सरकारी खर्चदेखिराजस्व संकलनसम्म, वैदेशिक सहायतादेखि लगानी संकुचनसम्मका आँकडा उत्साहजनक छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३ प्रतिशतले खुम्चिने अनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत हुने भनेको छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको विप्रेषण १४ प्रतिशतले घट्ने र एसियाली विकास बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ खर्ब बराबरको क्षति हुने अनुमान छ भने २५ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार गुमाउने र देशभित्रै लाखौंको संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने देखिन्छ । विप्रेषण घट्नु भनेकोविदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्रै घट्नु नभएर खान र लाउनपुग्ने भएका नेपालीहरू फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु पनि हो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, तर सानो पूरक बजेट ल्याएर पूर्ण बजेट कोरोनाको सामाजिक र आर्थिक असरको धेरै हदसम्म आकलन भएपछि मात्रै ल्याउँदा वाञ्छनीय हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने ३० देखि ४० प्रतिशतको प्रभाव कम गर्न एक चोटि मात्रको नभएर धेरैचोटिको राहत र पुनरुत्थान प्याकेज चाहिने भनेको छ । यसै पनि, कोरोनाले सामाजिक र आर्थिक रूपले कति क्षति पुर्‍याउला, यही क्षतिलाई ध्यानमा राखेर कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कोरोनाबाट पाठ सिकेर मध्यम र दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्र सबल र आत्मनिर्भर बनाउन के गर्ने, राजस्व घट्ने अवस्थामा बजेटका लागि स्रोत कसरी जुटाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गराउन र स्रोत हिनामिना हुनबाट जोगाउन के गर्ने जस्ता कुरा हेरेर केही महिनापछि यो बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना–संकटलाई सम्बोधन गर्नुका अलावा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने र देशको दीर्घकालीन हितलाई हेर्नुपर्ने भएकाले बजेट घाटा सहेरै भए पनि ठूलो आकारको बजेट आएको तर्क गरिएला । तर, पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून भएका कारण बजेटले धेरैलाई खुसी पार्ने काम गरे पनि विकासमा खासै प्रभाव नपर्ने, फजुल खर्च बढाउने, सकेजतिको स्रोत जुटाउन नसक्दा काम अधुरै रहने र ठूलो बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने होइन कि प्रतिस्थापन गर्ने, मुद्रास्फीति र सरकारी ऋण बढाउने देखिन्छ । विप्रेषण घट्ने पृष्ठभूमिमा वैदेशिक ऋण लिँदा शोधनान्तर घाटालाई केही राहत मिल्ला, तर बाह्य ऋणका लागि धेरै देशले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

विगतका दुई बजेट सपना देखेरै बितायौं, ८–१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको असम्भवजस्तै लक्ष्यको पछाडि दौडियौं,रेल र पानीजहाजका सपना पनि बाँड्यौं । तर, आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्दा वृद्धिको गुणस्तर के हुने अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात आदिको गुणस्तर र क्षमता कति बढ्ने, सामाजिक असमानता कति घट्ने, सामाजिक सुरक्षा कति बलियो हुने र देशको अर्थतन्त्र कति आत्मनिर्भर हुने भन्ने बहस गहिरोसँग गरिएन ।

विगतको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर धरातलमा उभिएको थियो । अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामा कुनै परिवर्तन नभएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाकाबन्दीपछि बढेको आर्थिक गतिविधि अनि कृषि क्षेत्रको योगदानले अर्थतन्त्रको ६–७ प्रतिशत वृद्धि देखिए पनि उद्योग क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको थियो । भारतसँग सीमा विवाद बल्झिँदै गए कोरोना–संकटसँगै अर्को आर्थिक संकट आउन सक्छ । भारतले पाम आयल र चियाको आयातलाई रोकेको समाचार छ । बढ्दै गएको विद्युत् उत्पादनलाई ध्यानमा राखेर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ, तर निर्यातका लागि भारतसँग परिणाममुखी छलफल आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन धेरै देशले निम्न प्राथमिकता जोड दिएका छन् :

(१) कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्ने

(२) गरिब, बेरोजगार, सीमान्तकृत, कामदार आदिमाथि परेको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने

(३) उद्योगधन्दा, कलकारखाना र अन्य व्यवसायलाई राहत दिन आर्थिक ‘प्याकेज’ ल्याउने

(४) संकटको धक्का धान्न सक्ने गरी पूर्वाधार र दिगो विकासमा लगानी बढाउने अनि अर्थतन्त्रको पुन:संरचना गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ।

बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी नै छ, तर नेपालमा राहत ल्याउन धेरै ढिला भएको छ र अरू देशका तुलनामा संकट व्यवस्थापन अनि राहतका लागि छुट्याइएको रकम अपर्याप्त छ ।भारतलगायत धेरैदेशले कम्तीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढीको राहत प्याकेज ल्याएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघले दिनुपर्ने सेवा प्रदेशले दिनुपर्ने हो । डेनमार्क, अमेरिका, भारत आदिको संघीयता हेर्दा स्वास्थ्य सेवा अक्सर राज्यको दायराभित्र पर्छ । तरनेपालमा क्षमताको अभावका कारण प्रदेश आफैंले संकट व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । भनिन्छ, संकट सुधारका लागि एउटा अवसर पनि हो । सरकारी खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आँट गर्न सक्नुपथ्र्याे । कम्तीमा ६ मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौंसंरचना खारेज गरे धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गएको प्रशासनिक खर्च ३०–३५ प्रतिशत घटाउन सकिन्थ्यो ।

बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा विकास र समृद्धि आफैं आउने होइन । पुँजीगत खर्चको गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने नेपालको पुरानै रोग हो । यसका लागि हाम्रो शासकीय र प्रशासनिक मान्यता, स्वरूप र संरचनामा धेरै परिवर्तनको आवश्यकता छ । २१ सौं शताब्दीमा १७ औं शताब्दीको सोच र संरचनाले प्रविधिमा आधारित विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन । जुन देशले प्रविधिमा धेरै लगानी गरेको छैन, जहाँ इन्टरनेटको पहुँच सबैमा छैन र अत्यधिक प्रविधिमा असमानता छ, ती देशहरूमा संकट झन् थपिने कोरोनाले देखायो । यसै पनि नेपाल सूचना प्रविधिमा धेरै कर लगाउने १० देशभित्र पर्ने गर्छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा गर्दा, ओम्नी वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वाइडबडी वा बालुवाटार जग्गा काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा वा कुनै अर्को विवादमा आफ्ना भनिएकाको प्रतिरक्षा गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नेलाई दु:ख दिने अवस्था हेर्दा ‘भ्रष्टाचार सहनेछैन’ भन्ने प्रतिबद्धतामा धेरै नेपालीको भरोसा छैन ।

विदेशमा अड्किएका लाखौंको उद्धार तथा देशभित्रका निम्न आय भएकाको जीविकोपार्जनलाई सम्बोधन गर्नु सराहनीय छ । तर सामाजिक सुरक्षा वा राहत वितरणको कुरा गर्दा भारतमा जस्तो ‘आधार कार्ड’ नभएकाले जरुरतवालाको पहिचान प्रभावकारी रूपले गर्न नसकिएको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा अनुगमन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्रहरू यसै पनि फितला छन् ।

रोजगारी गुमाएकाहरू (वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ५–६ लाख र नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रोजगार गुमाउने लाखौं) को व्यवस्थापनबारे यो बजेट सकारात्मक छ । तर रोजगारीलाई सीप विकास र श्रम बजारसँग जोड्न नसके यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने कुरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै हेरे पुग्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउनु स्वागतयोग्य छ, किनकि कोरोनाले नेपालको मानव विकासको संस्थागत संकट उजागर गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा मौजुदा क्षमता, हस्पिटल बेड, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या सबै अपुग छ । सरकारी क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्तिमा प्रगति नभएको फाइदा निजी क्षेत्रले उठाएको छ, तर निजी अस्पतालको सेवा अक्सर गरिब र निम्न आय भएकाको पहुँचबाहिर रहेका कारण अहिले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको देखिन्छ । विगतमा गोविन्द केसीको आन्दोलनले उठाएका कैयौं मुद्दा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य छन् । विगतका कैयौं बजेट हेर्दा चाहिँ शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा रकम छुट्याउने तर प्रतिफल सोचेअनुसार नआएको देखिन्छ । गत ६ वर्षमा ६० अर्ब कृषि क्षेत्रमा गएको र राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षमा पौने ४ अर्ब ‘फ्रिज’ भएको भनिन्छ । नेपालले कृषि, उद्योग र अन्य क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने भारतले उक्त क्षेत्रमा दिएको राहतलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतबाट आयात हुने सामान धेरै सस्तो पर्‍यो भने नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । कृषि, श्रम, पर्यटन, उद्योग आदि सबै क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेटिएको पनि छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउन विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिने, चोरी निकासी–पैठारी रोक्ने, बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्ने र भ्याट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्योग क्षेत्रलाई विस्तार गर्न मौजुदा उद्योगलाई सुचारु गर्ने र अरू उद्योग कसरी थप्दै जाने भन्ने हो, जसका लागि कोरोनाका कारण थला परेका उद्योगलाई राहत दिने र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउनु राम्रो हो । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी तगारालाई हटाउँदै जानु, नेपालको खरिद–बिक्री ऐनलाई परिमार्जन गर्नु, प्रशासनिक सुधार गर्दै जानु र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

पूर्वाधारका कुरा गर्दा, राष्ट्रिय गौरवका २३ आयोजनाको छिटो निर्माण, सुरुङमार्गमा जोड तथा राजमार्ग र अरू सडकको स्तरोन्नति जरुरी छ । चीन र भारत जोड्ने रेलभन्दा पहिले कम्तीमा दुई–तीन वटा राजमार्ग बनाउन सके हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो आधार खडा हुनेछ ।

अन्त्यमा, कोरोना–संकटले सबै देशको विकास मोडल, सामाजिक सुरक्षा र शासकीय र प्रशासनिक क्षमताको परीक्षण गर्‍यो । विकास उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र केन्द्रित होइन कि मानव विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ, बढ्दै गएको असमानता घटाउन सक्नुपर्छ र दिगो विकासका तीनै पक्ष (सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय) बीच सन्तुलन भएन भने मानवीय संकट गहिरिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

नेपालमा ‘दलाल पुँजीवाद’ शब्दावली प्रचलनमा छ । पुँजीवादको दबदबाका कारण कोरोना रोकथाम गर्न नसकिएको भन्नेहरू पनि छन् । भनिरहनुपर्दैन, नियमनबिना खुला छोडिएको पुँजीवादले स्वास्थ्यजस्ता जनहितका क्षेत्रलाई फाइदा गर्दैन ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×