संकटमा निस्फिक्री सरकार
धेरै विकासशील देशमा कोरोना भाइरसको संकट गहिरिने क्रममा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदै छ । यसैकारण धेरै देशले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना संकटसँग जुध्न लगाइरहेका छन् । तर, नेपाल कतै रुमलिइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गए पनि सरकारकै नेतृत्वबाट कोरोना रुघाखोकीजस्तै हो वा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी शक्ति बलियो छ भन्ने तर्कमै जोड दिइएको छ । बेलैमा संवेदनशील नहुने ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्मका नेतृत्व कोरोनाको बढ्दो संकटका कारण अहिले लाचार साबित भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आयो र पास पनि भयो । विश्व र नेपालमा कोरोनाले ल्याएका संकटमा केन्द्रित भएर आउनुपर्ने बजेट पुरानै पाराले विभिन्न शीर्षकमा चारैतिर छरियो । प्रशासनिक खर्च कटौती नाम मात्रको देखियो । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा छोडिदिऔं, बजेट भाषणको केही हप्तापछाडि अहिले ४० अर्बको खर्च र १५ अर्बको मासिक आम्दानीबाट सरकारले तलब खुवाउन पनि सक्दैन भनिँदै छ । भारतमा कोरोना संकटसँग जुध्ने स्रोत जुटाउन केन्द्र र राज्य सरकारले ओहोदा हेरेर सुविधामा भारी कटौती गरिरहेका छन् । जस्तो— राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको सुविधा ३० प्रतिशतले काटिने भएको छ भने आन्ध्रप्रदेश, उडिसा, केरला र राजस्थानले १० देखि १०० प्रतिशतसम्म तलबभत्ता काट्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले उल्टै सुविधा बढाइरहेका छन् ।
संक्रमणको दर हेर्दा ३ करोड जनसंख्यामा ३ प्रतिशतजतिमा मात्रै संक्रमण सीमित भए पनि ९ लाख नेपाली संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य संकट अझै गहिरिँदै जाने देखिन्छ । कोरोनाका कारण नेपाललाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपले पर्ने असरबारे गहिरो सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकनको समेत अभाव छ । सरकार, सत्तारूढ दल र अन्य पार्टीको ध्यान देशमा कुनै संकट नभएजसरी अख्तियार, नागरिकता, अमेरिकी सहयोग, निजामती कानुन, बाह्य शक्तिबाट पार्टी प्रशिक्षण आदिको बहसमा मोडिएको छ ।
जबकि यस बेला प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्री लगायतले चौबीसै घण्टाजसो विपत्तिको व्यवस्थापनमा मन लगाउनुपर्ने थियो । आर्थिक संकटलाई हेर्दा, अर्थमन्त्रीका लागि त दुई अर्थमन्त्री बराबरको काम हुने बेला हो यो, तर यही संकटको समय ठूलो ‘पोर्टफोलियो’ भएको र सरकारको प्रवक्ता पनि बन्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई थुपारिएको छ । अहिले धेरै नेपाली अब के होला भनी संशयमा छन् । धेरै देशले कोरोनाको संक्रमण चौध दिनजति लगातार घट्दै गएको देखिए बिस्तारै बन्दाबन्दी खोल्दै लगेका छन् भने, नेपाल र भारतमा उल्टो देखिएको छ । संक्रमण दिनानुदिन उकालो लागिरहेको छ, जनजीवनचाहिँ देशमा कोरोना भागिसक्यो भनेजसरी अघि बढिरहेको छ । बन्दाबन्दीको समय रोकथामको तयारीमा लाग्नुपर्थ्यो तर धेरै कमजोरी देखियो । हजारौं–लाखौंको संख्यामा हुने संक्रमण हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्ने देखिँदैन । अहिलेसम्मको संक्रमण युवा पिँढीमा धेरै भएका कारण मृत्यु हुनेको संख्या कम देखिएको र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै, रोग प्रतिरोधी क्षमता धेरै भए जस्तो देखिएको हो । जब समुदायमा कोरोना फैलिएर प्रौढ पिँढीमा संक्रमण बढ्छ, मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै जानेछ ।
अहिलेसम्म करिब ११ हजार संक्रमित देखिए पनि मर्नेको संख्या २४ मात्र हुँदा ‘कोरोना केही रहेनछ’ भन्ने भावना बढेको छ । तर वास्तविक मर्नेको संख्या संक्रमणको चार हप्तापछि पत्ता लाग्छ । जस्तो— विश्वभरि कोरोनाको मृत्युदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा भारतमा केवल ३ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ, जबकि भारतको वास्तविक मृत्युदर १० प्रतिशतजति छ । किनभने मर्नेको संख्याको गणना चार हप्ताअघिको संक्रमितको संख्याअनुसार गर्नुपर्छ । अहिले कोरोना संकटलाई व्याख्या र छलफल गर्न ‘कोरोनानोमिक्स’ भन्ने शब्द प्रचलनमा आएको छ । धेरै देशले कोरोना संकटलाई तीन भागमा बाँडेर संकट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्— स्वास्थ्य संकट, मानवीय र सामाजिक संकट, आर्थिक संकट । यी तीनै संकट आपसमा जोडिएका छन् । स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नसके मानवीय र आर्थिक संकट स्वभावैले बढ्नेछ । अर्कातिर, आर्थिक संकटले स्वास्थ्य र मानवीय संकटलाई असर पार्ने देखिन्छ ।
नेपालमा ‘पुलिङ टेस्ट’ गरेर ‘टेस्ट’ को दायरा बढेको छ । दिनहुँ ४–६ हजारजतिको परीक्षणलाई बढाएर १० हजार पुर्याउने कोसिस सराहनीय छ । हवाई मार्ग भएर नेपाल भित्रिनेको व्यवस्थापन पनि सापेक्षित रूपले सक्नेजति गरिएको देखिन्छ । तर धेरै जिल्ला अहिले पनि सहज पीसीआर परीक्षणको पहुँंचभन्दा बाहिर छन् । पठाइएको स्वाबको नतिजा फर्किन धेरै दिन लाग्दा एकातिर संक्रमित नतिजा थाहा नपाउँदै मरेका पनि छन् भने, अर्कातिर संक्रमितले त्यसबीच धेरैलाई कोरोना सारिसकेका हुन्छन् ।
अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो— कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टिन–आइसोलेसन सेन्टरहरूको दुरवस्था । झन् ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुने भएकाले फेरि पूर्णतः बन्दाबन्दीमा जान गाह्रो हुने देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि जनसमुदायमा भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोगमा हेलचेक्य्राइँ बढेको देखिन्छ । सबै जिल्लाको छिटो पहुँच हुने गरी पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराउन अनि धेरै संक्रमण देखिएका सहर, नगर वा गाउँपालिकालाई ‘रेड जोन’ घोषणा गरेर संक्रमण व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । जस्तो— कैलालीको एउटै वडामा ४३ संक्रमित छन् । यस्ता ‘रेड जोन’ लाई सिल मात्र गरेर पुग्दैन ।
अरू देशले दिएको शिक्षा के हो भने, टेस्टको दायरा बढाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड दिन र क्वारेन्टिनलाई अलि व्यवस्थित गर्न सके पनि जोखिम निकै घट्न सक्छ । नेपालमा बिस्तारै टेस्टको दायरा बढ्दै छ, तर अझै अपुग छ । कोरोना रोकथामका लागि कम्तीमा कार्यालय आउने सबैको शरीरको तापक्रम नाप्न, सबै अस्पतालमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, युवालाई तालिम र रोजगारी दिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि धेरै जनशक्ति परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । मानवीय संकटलाई व्यवस्थापन गर्न चार पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ— (१) गरिब, मजदुर र निम्न आय भएकाको भोकमरीको संकट, (२) खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा आउने संकट, (३) देशभित्र रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको बेरोजगारीले सृजित संकट, र (४) कोरोनाका बिरामी धेरै थपिएपछि अरू खालका बिरामीको उपचार नपाएर मृत्युदर बढ्ने संकट ।
गरिबलाई पर्ने असर कम गर्न अहिले स्पेन लगायतले ‘बेसिक इन्कम’ अर्थात् गरिबको पहिचान गरेर हरेक महिना निश्चित रकम दिने कार्यक्रम लागू गरेका छन् । यसले गरिबलाई खान दिने मात्र होइन, उनीहरूको सशक्तीकरण हुने र बहुआयामिक गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । थोरै भए पनि भारतले समेत गरिब, किसान आदिका खातामा केही रकम हालै पठाएको छ । तर नेपालको समस्या, भारतको आधार कार्डजस्तो गरिबी पहिचान गर्ने भरपर्दो परिचयपत्र छैन । पठाइएको मानवीय सहायता वा राहत हिनामिना हुने अवस्था छ । त्यसैले हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सर्वदलीय संरचना बनाएर संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ । भारतले ६ राज्यका ११६ जिल्लालाई लक्षित गरेर ‘गरिब कल्याण रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूसमेत गर्दा २० लाखभन्दा बढी व्यक्ति रोजगारीविहीन हुने आकलन छ । नेपालको नयाँ बजेटमा रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको अनुभव र सीपलाई हेरेर रोजागारी दिन सके यसले श्रमलाई श्रमबजारसँग जोड्न सक्छ भने, स्थानीय उत्पादकत्वलाई पनि बढाउनेछ । नेपालमा रोजगार कार्यक्रमको घोषणाको कमी छैन, तर तिनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ ।
खाद्य सुरक्षा नेपालको अर्को चुनौती हो । एकातिर नेपालको आफ्नो उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन भने, अर्कातिर खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीमा पराधीन बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमार्फत स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न सके अलिकति भए पनि देशको उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन सक्थ्यो । कोरोनाको उपचारमा अझ अस्थायी संरचनाहरू थपिए अरू रोगको उपचारका लागि अस्पतालको विद्यमान क्षमतालाई कायमै राख्न सकिन्छ । कोरोनाको संक्रमण अहिलेकै गतिमा बढ्दै गए युवा पुस्तालाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र प्रौढ पुस्तालाई अस्पतालहरूमा प्राथमिकता दिने ‘प्रोटोकल’ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । भारतका दिल्लीसहित धेरै सहरले रेलका डिब्बा, खाली घर र होटललाई उपचार केन्द्रमा परिणत गरेका छन् । दिल्ली सरकारले त घरघरै गएर स्क्रिनिङ गर्ने योजना ल्याएको छ ।
कोरोना देखिनेबित्तिकै पूरै अस्पताल बन्द गर्नु राम्रो होइन । अस्पताललाई ‘स्यानिटाइज’ गरेर कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसन गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाए अस्पताल नै सिल गर्नु आवश्यक छैन । आर्थिक संकटको कुरा गर्दा, राज्यको आम्दानीलाई कम्तीमा पनि चालु खर्चले कसरी धान्ने, संकट व्यवस्थापनका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता छ । अर्कातिर, धिमा गतिमै भए पनि अर्थतन्त्रको इन्जिन कसरी स्वचालित बनाउने भन्ने छ । यद्यपि संकट थपिँदै गए विप्रेषणमा गिरावट, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी, मूल्यवृद्धि आदि समस्या थपिँदै जानेछन् । राजधानी काठमाडौंमा राज्यको शक्ति मात्र केन्द्रित छैन, अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार पनि यहीँ छ । त्यही भएकाले रातारात गाउँ गएकाहरू आफ्नो रोजगारी, पेसा र भविष्यलाई हेरेर फेरि राजधानी आउन थालेका छन् । संक्रमण काठमाडौंमा कम तर सुविधा धेरै भएकाले मनोवैज्ञानिक रूपले काठमाडौं नै सुरक्षित ठान्नेहरू पनि छन् ।
अर्थमन्त्रीको मुख्य ध्यान देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन आर्थिक गतिविधि न्यून भएका बेला समेत सकेजति राजस्व उठाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो नीति कोरोनाबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि प्रत्युत्पादकजस्तो देखिन्छ । धेरै देशले उद्योग र व्यवसायलाई सुचारु गर्न करमा छुट दिनेदेखि ५० प्रतिशतसम्म कामदारको ज्याला वा साना र मझौला उद्योगको भाडासमेत तिरिदिने जस्ता राहत प्याकेज ल्याएका छन् । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म, पर्यटन र होटलदेखि स्थल र हवाई यातायातसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित छन् र सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपको राहत आवश्यक छ । ऋण तिर्न नसक्ने उद्योग व्यवसाय र कर्जाको जोखिममा परेका बैंक र वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक र वित्तीय नीतिमार्फत तत्काल राहत दिन नसके उत्पादन, रोजगारी, लगानी आदि क्षेत्रको संकट गहिरिँदै जानेछ ।
आर्थिक इन्जिनलाई सुचारु राख्न कूटनीतिको पनि हात रहन्छ । नेपालको भारतसँगको सीमा विवाद अनि चीन–भारत सीमा लडाइँकै बीच बंगलादेशलाई चीनले ५ हजार १ सयभन्दा बढी वस्तुमा ९७ प्रतिशत सीमा शुल्क माफी गर्ने प्रस्ताव गर्यो । नेपालमा चीनसँगको सम्बन्धमा पार्टीगत राजनीतिलाई ज्यादा र आर्थिक कूटनीतिलाई कम ध्यान दिइएजस्तो छ । भारतसँग त करिबकरिब संवाद हुन नसकेको अवस्था छ । कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने यथार्थमा टेकेर पर्यटन क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बहस चलेको छ । अस्ट्रेलियादेखि युरोपसम्म धेरैले पहिला आफ्ना देशभित्रको यातायात र आन्तरिक पर्यटनलाई महत्त्व दिएका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरूमा संक्रमण बढ्दो क्रममा भएका कारण निकट भविष्यमै बाह्य पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिने अवस्था छैन ।
समग्रमा, सके शक्तिशाली सर्वदलीय समिति नसके प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा तीनवटा उच्चस्तरीय टास्क फोर्स (स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट) मार्फत देशको ध्यान कोरोना महामारीमा केन्द्रित गर्न नसके कालान्तरमा यो राजनीतिक संकटमा परिणत हुन सक्छ ।
(उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।)
प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०९:१२
