नागरिकता बहसमा मूल प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकता बहसमा मूल प्रश्न

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई एकै दिनमा अंगीकृत नागरिकता दिनु चरम खुकुलो अतिवाद हो भने, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका लागि कठोर सर्तहरू राख्नु विभेदपूर्ण अतिवाद हो ।
टीका ढकाल

नागरिकता राज्य र व्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने अवधारणा हो, केवल कागजी प्रमाणपत्र होइन । नागरिकताले अधिकारसम्पन्न व्यक्तिको सार्वभौमिकतालाई बुझाउँछ ।  राज्यको राजनीतिक सामर्थ्यलाई प्रकट गर्छ । सार्वभौमिकताको अर्थ ‘सर्वोच्च शक्ति’ हो ।

विधिद्वारा स्थापित प्रक्रियाबाट शासक छान्ने वा हटाउने व्यक्तिको सर्वोच्च शक्ति र राज्यको असीमित स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने शासकीय सर्वोच्च शक्तिका बीचमा जुन अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध छ, त्यसलाई निरन्तर कायम राख्न नागरिकता एक मात्र सरल सेतु हुन्छ । व्यक्तिको शक्ति कर्तव्यको सीमाभित्र बाँधिएको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको ‘नागरिकता’ मिलेर निर्माण हुने ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता’ चाहिँ असीमित हुन्छ । यस्तो असीमितताका अनेक उदाहरण छन् । एक्लिएको भनिने उत्तर कोरियाले संसारको महाशक्तिलाई निदाउन दिएको हुँदैन । त्यही महाशक्ति कुनै अवरोधबिना चाहेको देशमा हमला गर्छ, सैनिक ओराल्छ वा कुनै पूर्वसूचना नदिई इरानका एक सेनापतिलाई तेस्रो देशमा ‘सफाया’ गर्छ । कल्पना नगरिएको नेपालले कैयौं गुणा बलियो ठानिएको छिमेकीसामु भौगोलिक सार्वभौमिकताको दाबी प्रस्तुत गर्छ । महाशक्तिदेखि साना वा कमजोर ठानिएका राष्ट्रसम्मका यी व्यवहार असीमित सार्वभौमिकताका अभिव्यक्ति हुन् । सामथ्र्यका आधारमा बलियो वा कमजोर भए पनि मुलुकहरू सार्वभौमिकतामा समान हुन्छन्, जसको आधारभूत स्रोत ती मुलुकका व्यक्तिको ‘नागरिकता’ हो ।

नागरिकताकै आधारमा कुनै पनि राज्यले व्यक्तिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँछ, सुरक्षा गर्छ र नागरिक भैसकेका वा हुन योग्य व्यक्तिबाट प्रत्युत्तरमा निश्चित कर्तव्यको अपेक्षा गर्छ. । त्यसैले, ‘व्यक्ति’ बाट नागरिकमा रूपान्तरण भएपछि मानिस सार्वभौम हुन्छ । सामान्य राजनीतिक भाषामा ‘जनता सार्वभौम हुन्छन्’ भनिने पदावलीले प्रत्येक व्यक्तिको राजनीतिक ‘अधिकार सम्पन्नता’ बोलिरहेको हुन्छ । व्यक्तिको यस्तो सार्वभौमिकतालाई राज्यल प्रमाणित गरिदिने वा पूर्ण स्वीकार गर्ने प्रक्रिया मात्रै नागरिकताको कागजी प्रमाणपत्र हो । राज्यसँग व्यक्तिको अन्तरक्रिया सम्भव बनाउने माध्यमका लागि प्रमाणपत्र चाहिएको हो । त्यसैले, व्यक्तिको नागरिकता सक्रिय हुन नागरिकताको ‘प्रमाणपत्र’ आवश्यक पर्ने नै भयो ।

राज्यको अवधारणाजत्तिकै पुरानो भएकाले नागरिकता प्राचीन र अत्यन्तै तिक्खर राजनीतिक विषय हो । मतदान गर्न, राज्य सञ्चालनका लागि प्रतिनिधि छान्न वा आफैं सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि नागरिकता अनिवार्य छ । अर्थात्, नागरिकताद्वारा व्यक्तिले एकातिर राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा योगदान गरिरहेको हुन्छ भने, अर्कातिर आफ्नै सहभागितामा राज्यको सार्वभौमिकता उपयोग गरिरहेको हुन्छ । नागरिकता यसरी व्यावहारिक दैनिकीको विषय त हो नै, त्यसभन्दा उपल्लो स्तरको गम्भीर दार्शनिक विषय पनि भएकाले प्राचीन ग्रीसेली सभ्यतादेखि चलिआएको बहस आजपर्यन्त जारी छ । हजारौं वर्षको मानव इतिहासमा राज्यको विकासक्रमसँगै नागरिकता पनि सीमित व्यक्तिको पकडबाट हरेक व्यक्तिको सहभागितासम्म आइपुगेको छ । विकसित संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि विकासशील नेपालसम्म नागरिकताको बहस चलिरहेको छ, जुन आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहनेछ । जनसांख्यिक संरचनामा आउने परिवर्तनबाट नागरिकतालाई प्रभावित हुन नदिन संसद्ले नयाँ नागरिकता कानुन निर्माण गर्न लागेकाले नेपालको बहस अहिले पेचिलो बनेको हो ।

को हो नेपाली नागरिक ?

दार्शनिक विषयबाट कार्यरूपमा नागरिकता अभिव्यक्त हुने माध्यम ‘प्रमाणपत्र’ हो । नेपालको संविधानले वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी तीन प्रकारका नागरिकता प्रमाणपत्र हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिक बाबुआमाबाट जन्मेका सन्तान स्वत: वंशजको नागरिक हुने, नेपालभित्र फेला परेको तर बाबुआमा थाहा नभएको व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने व्यवस्थासहित विदेशी नागरिकले अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्ने पुराना व्यवस्था संशोधन गर्ने गरी नयाँ विधेयक प्रस्ताव भएकाले अंगीकृत नागरिकताको विषय बहसमा छ ।

सामान्य अवस्थामा विदेशी व्यक्तिका लागि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कठोर प्रावधान छन् । कमसेकम पन्ध्र वर्ष नेपालमा अविच्छिन्न बसोबास गरी नेपाली भाषा जानेको प्रमाणित भएपछि कुनै पनि विदेशी व्यक्ति नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छ । यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको गृह मन्त्रालयमा निहित छ । विदेशी नागरिकलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न जति अप्ठ्यारो छ, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका लागि चाहिँ नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न उत्तिकै सजिलो छ । यस मान्यताको केन्द्रमा विभेदपूर्ण लैंगिक दृष्टिकोण छ, जसले विवाह गरेर आउने महिलालाई छोराकी ‘श्रीमती’ का रूपमा देख्छ । यो दृष्टिकोण त्यस बेला झन् प्रस्ट हुन्छ, जब त्यही कानुनले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई छोरीको ‘श्रीमान्’ ठानेर उसका लागि नागरिकता प्राप्ति कठोर बनाउँछ । नागरिकता व्यक्तिको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको हुनुपर्नेमा छोरा र छोरीको लैंगिकताबाट निर्माण हुने सामाजिक भाष्यसँग जोडिन पुग्दा कानुनले नै विभेद गर्ने ठाउँ बनाएको स्पष्ट छ ।

नेपालमा सरल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विगत साढे पाँच दशकदेखि अभ्यास गरिँदै आएको हो । नेपालको संविधान, २०१९ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस संविधानको धारा ७ मा ‘नेपालको कानुन वा रीतबमोजिम नेपालको नागरिकसँग कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस स्वत: नेपालको नागरिक ठहर्ने’ उल्लेख गरियो । त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि नागरिकताको व्यवस्थामा ठूलो हेरफेर भएन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भएपछि बनेको नेपालको संविधान, २०४७ मा त्यही व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । कानुनी रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि झनै सहज बनाइयो, जसअन्तर्गत नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो पूर्वमुलुकको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि तत्काल नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भयो ।

नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्न नेपाल नागरिकता ऐन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ, जसले हाल अभ्यासमा रहेको नागरिकता ऐनलाई पहिलोपटक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

विधेयकमा के छ ?

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयकमा चार वटा मुख्य विषय बहसमा छन् । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नयाँ कानुनअन्तर्गत नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न निरन्तर सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गर्नुपर्नेछ । यसबीच आउने व्यावहारिक समस्याको निरूपण गर्न तत्काल स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले प्रस्ताव गरेको छ । आवास अनुमतिपत्रका माध्यमबाट व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिने चलन संसारका धेरै देशमा छ । सरकारी नोकरी प्राप्त गर्न, मतदान गर्न र चुनाव लड्नचाहिँ सात वर्ष पर्खनुपर्ने हुन आउँछ । स्थायी आवास अनुमतिले जन्म, मृत्यु, सम्बन्धविच्छेद लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता, पेसा–व्यवसाय सञ्चालन, चल–अचल सम्पत्ति आर्जन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने प्रस्ताव छ । तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरी सातवर्षे समयसीमा प्रस्ताव गरिएका कारण जनता समाजवादी पार्टीले यसको विरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको ठूलो तप्का तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हालसम्म विधेयकको समर्थन गरेको देखिन्छ ।

दोस्रो, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने देखिन्छ । जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने व्यक्ति वालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तेस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट आमाको एकल नामबाट नै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुने भए पनि यसको भाषा थप लैंगिकमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । ‘आमाले बाबुको नाम खुलाउन नचाहेको अवस्थामा आमाको नेपाली नागरिकताका आधारमा व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी वंशजको नागरिकता प्राप्त भएपछि कदाचित् बाबुको पहिचान हुन आउँदा बाबु विदेशी नागरिक रहेको देखिएमा भने व्यक्तिको वंशज नागरिकता खारेज हुने प्रावधान विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

चौथो विषयमा प्रस्तावित विधेयक नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी नेपालमै बसोबास गर्न चाहेको अवस्थामा उक्त विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने प्रक्रिया कठोर र विभेदपूर्ण छ नै, राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत पाउने वा नपाउने भन्नेमा पनि विधेयक मौन छ । छलफलकै क्रममा रहेकाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई लैंगिक समानताका दृष्टिले प्रश्न गर्न नसकिने बनाउन संसद्सँग अझै पनि समय छ । व्यक्तिको पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडिएको हुनाले नागरिकताको प्रश्नमा धेरै भावना गाँसिएको हुन्छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समयसीमा बढाउने कार्यले नागरिकको समर्थन पाएको छ भने, लैंगिक असमानतालाई पक्षपोषण गर्ने प्रावधानका कारण यसको विरोध भएको हो । यसलाई सच्याएर महिला र पुरुषबीच समानतापूर्ण व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विभेदको पुस्तान्तरण रोक्न पनि यो प्रावधानलाई बेलैमा सच्याउनु आवश्यक छ ।

अंगीकृत नागरिकताको दुनियाँ

संसारका धेरै देशमा वैवाहिक वा अन्य प्रकारबाट प्राप्त गर्न सकिने अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी कुनै न कुनै व्यवस्थाहरू छन् । अधिकांश देशमा सबै प्रकारका अंगीकृत नागरिकताका लागि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार स्थायी आवास अनुमति प्राप्त गरेको निश्चित समयपछि मात्र नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । केही मुलुक छन्, जसले विदेशीलाई कुनै पनि अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्न नसकिने वा गर्न नहुने कानुन बनाएका छन् । एकाध देश यस मामिलामा मौन रहेका देखिन्छन् वा उनीहरूलाई हालसम्म यस्तो कानुन आवश्यक परेको छैन ।

नेपालले विद्यमान कानुनअनुसार अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा दुई प्रकारका अतिवाद अभ्यास गरिरहेको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई एकै दिनमा अंगीकृत नागरिकता दिनु चरम खुकुलो अतिवाद हो भने, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका लागि कठोर सर्तहरू राख्नु विभेदपूर्ण अतिवाद हो ।

संसद्मा हाल छलफलमा रहेको कानुन दुरुस्तै पास भएका खण्डमा पनि दोस्रो अतिवादचाहिँ कायमै रहन्छ । यसको बचाउमा पेस गरिने तर्क छ— ‘बुहारी’ को जिम्मेवारी परिवारले लिन्छ, ‘ज्वाइँ’ को जिम्मा लिन सकिन्न । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनालाई सघाउने अत्यन्तै कमजोर तर्क हो यो । लैंगिक रूपमा तटस्थ भाषा प्रयोग गर्नासाथ यसको समाधान निस्कन्छ । आफ्ना नागरिकलाई समानतापूर्ण व्यवहार गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो, जसलाई धेरै देशले लागू गरिरहेका छन् । तिनै असल अभ्यासतिर दृष्टि दिँदा नेपालका लागि सहज समाधान निस्कन्छ ।

नागरिक महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका लागि तुलनात्मक रूपमा कठोर प्रावधान राख्ने मुलुकहरूमा नेपाल एक्लो भने होइन । दक्षिण एसियाली सबैजसो देश यसबारे मौन देखिन्छन् । भुटानले सबै विदेशीका हकमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न समान पन्ध्रवर्षे समयसीमा तोकेको छ । नागरिक बाबु र अंगीकृत आमाबाट जन्मेका सन्तानले चाहिँ वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छन् । छिमेकी भारतमा त्यहाँका नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई सात वर्षमा भारतीय नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य मानिएको छ । यसको अर्थ सात वर्षमा नागरिकता प्राप्त हुने निश्चित होइन, आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मात्र हो । बंगलादेशमा अंगीकृत नागरिकताका लागि विदेशी महिला र पुरुष दुवैलाई समान पाँच वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने कानुन छ । यसविपरीत पाकिस्तानले विवाहका आधारमा विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिँदैन । श्रीलंकामा पनि आवासीय भिसा मात्रै पाइन्छ । विदेशीलाई नागरिकता दिने विषयमा अफगानिस्तानमा हालसम्म कुनै कानुन छैन ।

नजिकको छिमेक छाडेर नेपालले हेर्न सक्ने विकसित मुलुकका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । तीमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलियाको नागरिकता कानुन अध्यागमनको फरक इतिहासमा आधारित छ, जसलाई नेपालले पछ्याउन सक्दैन । दुवै देशको निर्माणमा बेलायत र युरोपबाट बसाइँ सरेर जाने जनसंख्याको ठूलो योगदान भएको तथा उपयोगविहीन ठूलो क्षेत्रफलमा बस्ती बसाउने राज्यको नीति रहेकाले विदेशको सक्षम जनसंख्यालाई आकर्षित गर्न उनीहरू प्रयासरत छन् । क्यानाडाले त्यस्तै नीति अख्तियार गरेको छ । अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतमा विदेशीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने करिब एकै प्रकारका नीति लागू गरिएका छन् । भुटानदेखि अमेरिका र अस्ट्रेलियासम्मले नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशीका लागि त्यहाँको भाषा, राजनीतिक व्यवस्था र समाजको कुनै न कुनै जानकारी अनिवार्य हासिल गरेको हुनुपर्ने कानुन बनाएका छन् ।

युरोपका प्रमुख राष्ट्रहरू फ्रान्स र जर्मनीमा विवाहमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशी महिला वा पुरुषका लागि क्रमश: चार र तीन वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने समान व्यवस्था छ । भाषा अनिवार्य जान्नुपर्छ । इजरायलको उदाहरण अझ फरक छ । सायद विश्वमा इजरायल एक मात्र यस्तो मुलुक हो, जसले दुई प्रकारका नागरिकताअनुसार राहदानी पनि दुई प्रकारकै वितरण गर्छ ।

नेपालसँग भौगोलिक वा जनसांख्यिक रूपमा तुलना गर्न सकिने मुलुकले पनि महिला र पुरुषबीच फरक गरेका छैनन् । मंगोलिया वा स्विटजरल्यान्डजस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्र होऊन् अथवा अर्जेन्टिना वा दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मध्यम जनसंख्या भएका राष्ट्र, सबैले अंगीकृत नागरिकताको ठोस र समानतापूर्ण व्यवस्था गरेको देखिन्छ । पूर्वी युरोपमा सन् १९९० को दशकमा भएको प्रजातन्त्रीकरणपछि नागरिकतासम्बन्धी करिब एकै प्रकारका कानुनहरू अभ्यासमा छन्, जसले लैंगिक विभेद गर्दैनन् । ऐतिहासिक र जनसांख्यिक यथार्थले सबै राष्ट्रका नीतिलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गर्नु सामान्य हो । अधिकांश देशमा नयाँ नागरिकता लिन पुरानो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ । यी आधारमा हेर्दा नेपालले गर्न लागेको व्यवस्था अन्य मुलुकसँग तुलनीय छ ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि महिला र पुरुषबीच फरक व्यवस्था गर्ने विश्वका पच्चीस मुलुकको सूची संयुक्त राष्ट्र संघले बनाएको छ । नेपाललाई त्यस सूचीबाट बाहिर निकाल्ने अवसर संसद्ले यसपटक गुमाउनु हुँदैन । विदेशी महिलाका लागि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सातवर्षे प्रावधान राखिएपछि आवास अनुमतिपत्र अस्थायी नागरिकतासरह हो भन्ने पक्षलाई सरकार र संसद्ले नागरिकसामु स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

नागरिकताको प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको अभिवृद्धि हो । राज्यले नागरिकको अर्थ–सामाजिक सुरक्षाका लागि जति इमानदार र न्यायोचित भूमिका खेल्न सक्छ, उति नै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता बलियो हुन्छ । नागरिकतालाई केवल प्रमाणपत्रका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सामर्थ्यका रूपमा परिभाषित गर्ने कथन चाहिन्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत सीमा कूटनीति

सीमाका प्राविधिक पक्षमा तत्परतापूर्वक सहमत हुने भारत राजनीतिक वा कूटनीतिक समाधान निकाल्नुपर्ने विषयमा भने आलटाल गरिरहन्छ ।
टीका ढकाल

दक्षिण एसियामा भारतसँग जमिनको सिमाना जोडिएका चार मुलुक छन्— नेपाल, बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तान । अफगानिस्तानसँग भारतको सिमाना व्यावहारिक रूपमा जोडिएको छैन ।

तैपनि, पाकिस्तान–प्रशासित कश्मीरको गिल्गिट–बल्तिस्तान क्षेत्रमाथि सम्प्रभुता दाबी गर्दै अफगानिस्तानसम्म उत्तर–पश्चिमी सिमाना ठोक्किने गरी गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । त्यही नक्सा जसले नेपाल–भारत सम्बन्धको जगलाई पनि हल्लायो । माल्दिभ्स र श्रीलंकासँग भारतलाई समुद्रले छुट्याउँछ । जमिनकै सिमाना जोडिने चीन र म्यान्मारलाई दक्षिण एसियामा गन्ती गर्ने कुरा भएन ।

अंग्रेज उपनिवेशसँग लडेर एउटै भूगोलबाट एकैसाथ स्वतन्त्र दरिएका भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा बहुआयामिक र शत्रुतापूर्ण जटिलता छन् । तसर्थ दक्षिण एसियाका अन्य देशसँग भारतको सिमाना राजनीतिका आयाम बुझ्न पाकिस्तानलाई पृथक् राख्नुपर्छ । स्वाधीनतातर्फ पाइला बढाउनासाथ भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध छेडियो । त्यस युद्धले खोतलेको घाउ नभरिँदै भारत फेरि चीनसँग अर्को युद्धमा होमियो । सन् १९६२ देखि १९७१ सम्मका नौ वर्ष भारतले युद्धकै मैदानमा बितायो भन्दा फरक पर्दैन । यसबीच पाकिस्तानविरुद्ध लडिएका दुइटा भारतीय युद्धहरू स्वाधीन राष्ट्र बनाउने बंगलादेशी नागरिकको संघर्षलाई सफलतापूर्वक सघाएर अन्त्य भए । बंगलादेशको जन्मले पूर्वी सिमानाबाट युद्धको खतरा टरेपछि मात्रै भारत दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँग सिमाना व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको हो ।

पाकिस्तानबाहेक जमिनले जोडिने नेपालसहितका राष्ट्रसँग भारतीय सीमा कूटनीतिको इतिहास आश्चर्यजनक रूपले एकै समयरेखामा यात्रा गरेको देखिन्छ । १६ मे १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र नवस्वाधीन बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमानबीच पहिलो सीमा सम्झौता (ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट) मा हस्ताक्षर भयो । बंगलादेशको सरकारले सम्झौतालाई तत्काल स्वीकृत गर्‍यो, तर एक वर्ष नबित्दै शेख मुजिबुरको हत्या भएपछि कार्यान्वयन अघि बढेन । त्यही सम्झौतावरिपरि वार्ताहरू निरन्तर चलिरहे । यसबीच परिस्थिति कतिसम्म बिग्रन पुग्यो भने, बंगलादेशले संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्नेसम्मका प्रयास बढायो । अन्तत: सन् २०१५ मा आइपुग्दा पुरानै सम्झौतालाई मूल मानेर केही संशोधनसहित दुवै देशबीचको सीमा विवाद समाधान भयो । दुवैतर्फ गरी १६२ वटा ‘चिट महल’ भनिने स–साना सीमाबस्तीहरू साटासाट गरी त्यहाँ बस्ने करिब ५२ हजार जनसंख्यालाई देश रोज्न दिएर खोजिएको निकासलाई अन्तिम रूप दिन ११ मे २०१५ मा भारतीय संविधानमा ११९ औं संशोधन गरियो ।

भारत र भुटानबीचको सिमाना व्यवस्थित गर्न सन् १९७३ देखि सुरु भएर १९८४ सम्मको एघारवर्षे अवधिमा दर्जनौं वार्ता गरिए । दुई देशबीच आज कायम भएको सिमाना मूलत: त्यसै बेला निर्धारित भएको हो । अझै पनि भारतको असम राज्यसँग जोडिने सारपाङ र गेलेग्फुगबीचको करिब ३५ किलोमिटर सिमानामा व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेको मानिन्छ । भुटान वा बंगलादेशजस्तै नेपालसँग पनि सन् १९७४ (विसं २०३२) मा भारतले दीर्घकालीन सोचसहित सिमानासम्बन्धी विषयमा छलफलको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । त्यसै वर्ष नेपाली प्राविधिकहरूले बाह्र वर्ष सहकार्य गरेर चीनसँग सिमाना निर्धारण गरेका थिए, जुन अभ्यास सन् १९६१ मा राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता माओ त्सेतुङबीच हस्ताक्षरित सीमा सम्झौताअन्तर्गत भएको थियो । यस क्रममा नेपाल र चीनबीच जमिन साटासाट भयो, बस्ती परेका ठाउँमा नागरिकलाई देश रोज्न लगाइयो । हिमाली क्षेत्र र पातलो बस्ती हुनाले यस विषयलाई ‘लो प्रोफाइल’ मा राखेर सकेसम्म विवादरहित समाधान निकालिए । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना व्यवस्थापनको वास्तविक अनुभव दिलायो ।

नेपाल र स्वाधीन भारतबीच त्यसअघि पनि सीमासम्बन्धी विषयमा एकाध द्विपक्षीय वार्ता नभएका होइनन् । दुई छिमेकीबीच लामो अनुबन्धसहितको समग्र कुराकानीचाहिं बल्ल सुरु भएको थियो । वार्ता हुँदै जाँदा जटिलता थपिँदै गए । नेपाल–भारत सिमाना सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा धेरै समस्याग्रस्त देखियो । छ वर्षको निकासरहित कुराकानीलाई संस्थागत स्वरूप दिन दुवै देश राजी भएपछि सन् १९८१ मा नेपाल–भारत सिमानासम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भयो, जसको नेतृत्व दुवै देशका नापी विभाग प्रमुखहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । समितिले करिब १,८०० किलोमिटर लामो सिमाना पहिचान गर्ने, पुराना सीमास्तम्भहरूको पुन:स्थापना गर्ने र विवाद भएका ठाउँ निक्र्योल गरी समाधान निकाल्ने प्रयत्न गरिरह्यो । कालापानी, सुस्ता र महेशपुर लगायतका क्षेत्रमा दुवै देशले जमिनको ठूलो क्षेत्रफलमाथि दाबी गरेकाले प्राविधिक तहबाट निर्णय लिन सम्भव भएन ।

फलत: राजनीतिक सहमति खोज्न समितिले आ–आफ्ना सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । प्रत्येक वर्ष बैठकमार्फत उसैले दिएका सुझावअनुसार जुन १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमण हुँदा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा कालापानी र सुस्ताको ‘विवाद’ कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने विषय समेटियो । गुजरालको ‘उदारता’ लाई कालापानी र सुस्ता विवादको जड मान्ने केही भारतीय विचारहरू यसबीच सार्वजनिक भएका छन् । ऐतिहासिक प्रमाणले भने संयुक्त वक्तव्यमा राखिएको त्यो बुँदा कुनै पक्षको उदारताका कारण होइन, १५ वर्षसम्म दुई देशका दक्ष र जिम्मेवार प्राविधिकले आफ्ना सरकारलाई दिएको प्रामाणिक सुझावका आधारमा लिइएको सुविचारित निर्णय थियो भन्ने देखाउँछन् । करिब पाँच वर्षपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुग्दा प्राविधिक समितिले धेरै विवादित सीमा क्षेत्रका ‘स्ट्रिप नक्सा’ तयार गरिसकेको थियो । समकक्षी अटलबिहारी वाजपेयी र कोइरालाको सहमतिमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सुस्ता र कालापानीले फेरि ठाउँ पाए ।

प्राविधिक समितिले सन् २००७ सम्म निरन्तर काम गर्‍यो । १८२ वटा ‘स्ट्रिप नक्सा’ तयार गरेपछि र बाँकी काम राजनीतिक तहलाई जिम्मा लगाएपछि उसको कार्यादेश पूरा भैसकेको थियो । सीमास्तम्भहरूको मर्मत, पुन:स्थापना र दशगजा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाअनुकूलको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ बनाउन द्विपक्षीय ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ गठन गर्ने तथा विवाद कायम रहेका ठाउँमा कूटनीतिक समाधान निकाल्ने सुझाव दिएर प्राविधिक समिति विघटन गरियो, सहमतिमै ।

भारतीय नेताले बंगलादेश, अस्ट्रेलिया र चीनसँग प्रत्यक्ष र ‘भर्चुअल’ कुराकानी गरेकोहेरिरहेका नागरिकले निरन्तर प्रश्न गर्नेछन्— प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि भारत नेपालसँग वार्ता गर्न किन संकोच मानिरहेको छ ?

सुस्ता र कालापानी सहितका केही क्षेत्रमा कुरा नमिल्ने, तर अन्य विवादित ठाउँको नक्सांकन तयार हुने भएपछि भारतको प्रस्ताव हुन थाल्यो— ९८ प्रतिशत विवादित क्षेत्रमा कुरा मिलाएर तयार गरेको ‘स्ट्रिप नक्सा’ मा हस्ताक्षर गरिहालौं; बाँकी २ प्रतिशत अर्थात् सुस्ता र कालापानी कूटनीतिक बाटोबाट सुल्झाऔं । त्यसयताका सात वर्ष नेपालमा बनेका हरेक नौमहिने वा अलिक लामो आयु भएका सबै सरकारलाई यो प्रस्ताव आयो । नेपालका लागि ‘स्ट्रिप नक्सा’ मा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बाँकी विवाद मिलाउन आवश्यक ‘कम्प्रोमाइज’ को ठाउँ रहँदैन भन्ने प्रस्ट भएकाले सबै कुरा नमिली हस्ताक्षर गर्न सम्भव नभएको हो । दुवै पक्षका यिनै अडानका कारण सात वर्ष यत्तिकै बिते ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सन् २०१४ मा उनको नेपाल भ्रमण हुँदा भएको सहमतिअनुसार बल्ल ‘बाउन्ड्री वार्किङ ग्रुप’ गठन भयो, जसको बैठक हरेक वर्ष काठमाडौं र देहरादूनमा आलोपालो बसिरहेको छ । यसले करिब ४,००० सीमास्तम्भको मर्मत, पुन:स्थापना र निर्माण गरिसकेको छ । ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ खाली गर्ने समयसीमा सन् २०२२ सम्म तोकिएकामा पूरा हुने अवस्था छैन । मोदी र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि सुस्ता र कालापानीको समाधान खोज्ने भनियो । त्यसयताका छ वर्षभित्र कूटनीतिक टेबलमा यो प्रतिबद्धता निरन्तर दोहोरिएको छ, पछिल्लो समय गत साउनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीमा । यसबाट के प्रमाणित हुन आउँछ भने, प्राविधिक पक्षमा तत्परतापूर्वक सहमत हुने तर राजनीतिक वा कूटनीतिक समाधान निकाल्नुपर्ने विषयमा भारत आलटाल गरिरहन्छ । अर्कातिर, ऐतिहासिक रूपमा सरकारी तहबाट कालापानी क्षेत्र मात्र दाबी गर्दै आएको नेपालले सन् २०१५ मा लिपुलेक र अहिले लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा आफ्नो स्वामित्व सप्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । यसले विगतमा भन्दा अहिले नेपाल–भारत सिमाना झनै जटिल बनेको छ र समाधान दुरूह हुँदै गएको छ ।

आजको अवस्था नियाल्दा वार्ताको टेबलमा बस्न दिल्ली र काठमाडौंका आफ्नै हिसाब देखिन्छन् । कूटनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रयोग हुने दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने नैतिक मान्यता भए पनि यथार्थमा हरेक कूटनीतिक कदम घरेलु राजनीतिको दाउपेचसँगै जोडिन्छ । गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेदेखि गत जेठ ६ गते नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसम्म दुई देशबीच अविश्वास चुलिएको छ; घरेलु राजनीतिको मुद्दा भएको छ सिमाना ।

दाउपेचको राजनीतिबाट माथि उठेर हेर्दा वार्ताका लागि चाहिने न्यूनतम विश्वास अहिले दुवै देशबीच विद्यमान छैन । पहिले आपसी विश्वास र त्यसपछि एक तहमाथिको मित्रवत् अवस्थामा फर्केपछि मात्र सुस्ता र लिम्पियाधुराको समस्या हल हुन सक्छ, जुन बाटो धेरै लामो छ । यस दौरान दुवै राष्ट्रका अनेक तहमा भएका औपचारिक र अनौपचारिक प्रयासका कारण हानिकारक वक्तव्यबाजी एक हदसम्म थामिएको छ । यसलाई क्रमश: पुँजीकृत गर्दै कूटनीतिक पहलसम्म पुर्‍याउन दुवैतर्फको गम्भीरता चाहिन्छ ।

दक्षिण एसियाली देशमा भारतले सीमावार्ताहरू आफ्नो छनोटमा गर्दै आएको छ— कम्तीमा बंगलादेश, नेपाल, भुटान र माल्दिभ्सको हकमा । माथि चर्चा गरिएका सन् १९७० को दशकका सबै छिमेक–वार्ताहरू भारतकै पहलका प्रतिफल हुन् । महत्त्वका साथ सुरु गरिएका ती प्रयास लम्बिनु वा निष्कर्षमा नपुग्नुमा पनि भारतीय भूमिका ज्यादा छ । नेपालको हकमा कालापानी र सुस्तालाई टार्दै जाने भारतीय रणनीतिले समस्या झन् बल्झाएको हो ।

कूटनीतिक तहमा छलफल गर्ने आफ्ना प्रतिबद्धता दोहोरिएर सार्वजनिक भएपछि आफ्नै ‘कूटनीतिक उत्तरदायित्व’ मा प्रश्न उठ्ने ठाउँ उसले किन छाडिरहेको छ ? यस प्रश्नको जवाफ विगतमा भारतले नदिए पनि पुग्थ्यो । अब पुग्दैन । नेपालसहित सबै दक्षिण एसियाली देशमा आन्तरिक र बाह्य निगरानी गर्ने नागरिकको विशाल जमात तयार भएको छ, जसले आफ्ना देशका सरकारसँग घरेलु नीतिमा आवश्यक पारदर्शिता त खोज्छन् नै, संवेदनशील विदेश सम्बन्धमा एकअर्का सरकारको नैतिक ‘कम्पास’ पनि खोज्ने हैसियत राख्छन् । नागरिकको चेतनायुक्त यस्तो आवाजलाई पन्छाउन अब असम्भव हुँदै गएको छ ।

इतिहासमा भारतको छनोटका ठाउँ र समयमा मात्रै अघि बढेका कूटनीतिक अनुबन्धहरू अब त्यसै गरी लामो जान सक्दैनन् । एक हदसम्म भारतीय लोकतन्त्रकै योगदानका कारण छिमेकमा जरो हालेको जवाफदेही प्रणालीले भारतलाई पनि प्रश्न गर्ने उचाइ बनाएको छ । भारतीय नेताले बंगलादेश, अस्ट्रेलिया र चीनसँग प्रत्यक्ष र ‘भर्चुअल’ कुराकानी गरेको हेरिरहेका नागरिकले निरन्तर प्रश्न गर्नेछन्— प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि भारत नेपालसँग वार्ता गर्न किन संकोच मानिरहेको छ ? र, उसले जति ढिलाइ गर्छ, त्यति नै ऊप्रति आशंका बढ्दै जानेछ; नियतमाथि प्रश्न सोधिनेछ ।

भारतजस्तो महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रको नरम शक्ति (सफ्ट पावर) लाई खियाउन चाङ लाग्दै जाने यस्ता प्रश्नहरू कारक हुन्छन् । विगतका वर्षमा जसरी भारत बदलिएको छ, उसका छिमेकी पनि बदलिएका छन् । पूरा दक्षिण एसिया वेगसाथ बदलिएको अनुभव ‘छिमेकपहिले’ नीति लिएको बताउने भारतले महसुस नगरेको होला त ? यसको जवाफ गाँसिएको छ वैदेशिक सम्बन्धमा प्रदर्शन हुने भारतीय ढिलाइसँग, जसका लागि उसलाई ‘हात्ती’ को विम्बले चित्रण गरिन्छ । भारतमा हात्तीको संख्या धेरै हुनुसँग यो विम्ब जोडिएको छ नै, बाटो मोड्न हात्तीलाई समय लागेजस्तै आफ्ना पूर्ववत् धारणा बदल्न उसले लिने गरेको समयका कारण पनि यो विम्ब प्रचलनमा छ । भारतीय लोकतन्त्रको भीमकाय कोलाहल यस्तो ढिलाइको अर्को कारण हो, जसले विम्बसँग गाँसिएको स्वभावलाई झनै सार्थक बनाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी पाठशालाले भारतलाई ‘अनिच्छुक शक्ति’ पनि मान्छ । आफूभन्दा ठूलो र ‘यथार्थवाद’ तिर लहसिँदै गएको भारतसँग लामो कूटनीतिक बाटामा हिँड्न थालेपछि नेपालले आफ्ना प्रयासहरू झनै तिखारिरहनुपर्छ । नयाँ दिल्लीसँग निकट समयमा हुने वार्ताको चिन्ता गरिरहँदा बालुवाटार र सिंहदरबारले आफ्नो क्षमता, जनशक्ति र सामथ्र्यलाई बढाउन त्योभन्दा ठूलो र फराकिलो चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उस्तै धारिला प्रश्नहरू आफैंतिर पनि सोझिएका छन् भन्ने नबिर्सौं ।

ट्टिटर ः @TikaDhakaal

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×