रोजगारी खै त ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

रोजगारी खै त ?

कुलो निर्माण, सिलाइ–बुनाइ जस्ता कार्यक्रममा अर्बौं खर्च गरेर हुँदैन । उच्च प्रविधि चाहिने ठूला विमानस्थल, द्रुतमार्ग र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनि स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा बेच्ने पूर्वाधार बनाउन सरकार कस्सिएर लाग्नुपर्छ । नत्र मुलुक चाल्नो नै रहिरहनेछ, पढेलेखेका मानिसहरू चुहिँदै जानेछन् ।
विश्व पौडेल

इतिहासकार दिनेशराज पन्तले लाहौर जाने पहिलो लटका केही सिपाहीका बारेमा ‘पूर्णिमा’ मा प्रकाश पार्नुभएको छ (वर्ष २, अंक १) । बूढाकाजी अमरसिंह थापाका दुई छोरा अर्जुनजंग थापा र भूपालसिंह थापा पनि नालापानी युद्धका नायक बलभद्र कुँवरसँगै लाहौरमा थिए ।

भूपाल सम्भवतः एकीकरणपश्चात्को नेपालका प्रथम म्यानपावर व्यवसायी हुन् । उनले लाहौर जवान लैजाने काम पनि गर्थे । लाहौरमा नेपाली सिपाहीहरूको महिनाको तलब ८ रुपैयाँ हुँदा भूपालको दैनिक तलब १८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । सन् १८२३ को नौसेरा (पेसावर) को लडाइँमा मरेका बलभद्र कुँवरको दिनको १५ रुपैयाँसम्म तलब पुगेको थियो, जुन नेपालमा काजी (अर्थात् अहिलेको मन्त्री) ले पाउने तलब हाराहारी थियो ।

बूढाकाजी अमरसिंहले चाहेका भए गढवालमा अंग्रेज–संरक्षित राजा भएर रहन सक्थे, तर उनले त्यो विकल्प रोजेनन् । मुलुकले उनको परिवारलाई त्यसको गुन मजाले तिरेको देखिन्छ । इतिहासकार लुडविग स्टिलरका अनुसार, उनका छोराहरू रणध्वज थापा, भक्तवीर थापा, नरसिंह थापा, रामदास थापा र रन्जोरसिंह थापा काजी भएका थिए । अमरसिंह थापाका नातिहरू रिपुमर्दनसिंह थापा, बादलसिंह थापा र सुरतसिंह थापा पनि नेपालमा काजी भएका थिए । नेपालमा त्यस बेला साधारणतया एघार जना काजी हुने चलन थियो । विसं १८८७ देखि विसं १८९१ सम्म अमरसिंहका छोरा र नाति मात्र कम्तीमा पाँच जना नेपालका काजी थिए अर्थात् मन्त्रिमण्डलका आधा सदस्य नै उनको परिवारका थिए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध सकिएको विसं १८७३ देखि १८९६ सम्म हरेक वर्ष कम्तीमा एक जनादेखि बढीमा छ जनासम्म अमरसिंह थापाका छोरा वा नाति नेपालमा काजी थिए । त्यसैले भूपालसिंह थापा र अर्जुनजंग थापा नेपालका पक्का खानदानी व्यक्ति थिए ।

नेपालीहरूलाई बचत गर्न अहिलेझैं त्यो बेला पनि सकस थियो । ‘पूर्णिमा’ मै अर्जुनजंग थापाले लाहौरमा बसेर जागिर खाइरहेका नेपाली सैनिकहरूले जुवा खेलेर पैसा नाश गरेको देखेर दुई–चार थप्पड लगाएको एउटा प्रसंग छ । यसबाट रणजित सिंह प्रभावित भई उनको तलब दिनको ७ रुपैयाँबाट १० रुपैयाँ र उनका छोराको ७ रुपैयाँ बनाइदिएका थिए ।

नेपाल सरकारले ती लाहुरेहरूको कल्याण गर्न सक्ने स्थिति थिएन । तर सोधखोजै नगरेको पनि हैन । ‘पूर्णिमा’ मा भीमसेन थापाले गिरिद्वारीलाई ती नेपालीको हालचाल बुझ्न भनेर नेपालबाट पठाएको र त्यहाँ भएका नेपालीले बलभद्र कुँवर त मरे भन्ने खबर पठाएको एक टिपोट छ । त्यो पुरानो इतिहासले हाम्रो मुलुकको आजको रोजगारीबारे बुझ्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यो बेला नेपालमा सैनिक जवानको तलब महिनाको नेपाली ५ रुपैयाँ थियो । पन्जाब जानेले सम्भवतः नेपालको भन्दा दुई गुणा बढी मात्र पाएका हुनन् । तर नेपालमा त्यही जागिर पनि खोज्नेबित्तिकै पाउने स्थिति थिएन । देशभित्र उद्योगधन्दा, आधुनिक बजार केही थिएन । केही मानिस ठूला थिए र बाँकी तिनकै अनुग्रहमा बाँच्नुपर्ने स्थिति थियो । माथिल्लो तहमा सीमित जागिर थिए ।

जोखिमपूर्ण तर नेपालमा भन्दा दुई गुणा तलब पनि नपाइने जागिरका लागि उस बेलाका लाहुरेजस्तै अहिले पनि मानिसहरू विदेश गएका छन् र उस बेलाजस्तै नेपालका शासक र खर्बौं सम्पत्तिका मालिकहरूका छोराछोरी पनि विदेशमा छन् । लगभग सबै सचिव, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य विदेशमै राम्रो देखेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकले कस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ र त्यसको लक्ष्य के हुन सक्छ भन्नेबारे हामीले राम्रोसँग सोचेका छैनौं ।

तलब बढाउने रोजगारीको खोजी

सरकारको उद्योग विभागको ‘इन्डस्ट्रियल स्ट्याटिस्टिक्स’ अनुसार, मुलुकमा विसं २०४९ मा सबैभन्दा धेरै उद्योगधन्दा र रोजगारी सिर्जना भए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम सरकारले निकै नीतिगत उदारता देखाएको थियो । त्यो वर्ष उद्योगधन्दामा मात्र ८९,३५१ वटा जागिर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएकामा गएको पाँच वर्ष औसत वार्षिक जम्मा २३,६७५ वटा मात्र सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योगको रोजगारी किन महत्त्वपूर्ण छ ? किनकि हाम्रो अपेक्षा उद्योग, विश्वविद्यालय, ‘थिंक ट्यांक’ ले पढेलेखेका मानिसहरूका लागि जागिर सिर्जना गरून् भन्ने हो । तर हामीले के पनि देखेका छौं भने, हाम्रा उद्योगहरू धेरै आधारभूत क्षमताका मात्र भएकाले तिनले नेपालमा सिर्जना गर्ने जागिरमा समेत धेरै पढेलेखेका मानिसको काम छैन । केही वर्षअघि माननीय गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला मैले यो प्रत्यक्ष महसुस गरें । त्यस बेला औषधि उत्पादकहरूलाई के प्रोत्साहन दिँदा होला भन्ने अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन हुँदा उत्पादकहरूले अन्धाधुन्ध औषधि आयातले प्रताडित भएको भन्दै विभिन्न सुविधा मागे । मेरो प्रश्न भने उनीहरूलाई के सुविधा दिए नेपालमा मास्टर्स, पीएचडी गरेका मानिसहरूलाई जागिर सिर्जना हुन्छ भन्ने नै हुन्थ्यो । धेरै औषधि उत्पादकले अहिले फार्मेसी वा केमिस्ट्रीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिलाई जागिर दिन सक्ने हैसियत बनाएका छैनन् । तर मुलुकको औषधिको बजार ५० अर्ब कटेका बेला यस्ता उद्योगले पढेलेखेका मानिसलाई तान्न वा अड्काउन नसक्ने स्थिति हुनु नपर्ने हो ।

यस्तै स्थिति बैंकहरूको पनि छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप अहिले १ खर्ब २० अर्बजति पुगेको छ । यो भनेको धेरै ठूलो रकम हो । तर पनि बैंकहरूको सञ्चालन पद्धतिगत सूचना प्रशोधनमा आधारित छैन । विदेशमा यस्ता बैंकहरूमा अर्थशास्त्री र तथ्यांकशास्त्रीहरू हुन्छन् । ऋणीहरूको सूचना प्रशोधन गर्नेदेखि अन्य विभिन्न कार्यविधि आधुनिकीकरण गर्ने काममा यस्ता व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । विप्रेषण गएको तेह्र वर्षमा आठ गुणाले बढेका कारण बैंक जसरी चलाए पनि राम्रै भएको छ भन्ने ‘बबल’ मा हामी अहिले बसेका हुन सक्छौं । आधुनिक बैंकिङ र त्यसले ल्याउने उच्च तहका रोजगारी सिर्जनातिर गम्भीर भएर सोच्ने बेला भैसकेको छ । विसं २०१० तिर नेपालको कानुन क्षेत्रमा चारपासे न्यायाधीश भए भइहाल्यो, किन पढाइको डिग्री चाहियो भन्ने प्रतिक्रियावादी तर्क गरिन्थ्यो । अहिले लगभग सबै विश्वविद्यालयमा त्यो समस्या छ । धेरै पढेलेखेका मानिस तान्ने र राख्ने मिहिनेत गरिँदैन । यसैले नेपालमा कहीँ पनि पढेलेखेका मानिसको जरुरत महसुस गरिएको र तदनुरूप मानिस खोजिएको छैन । यसले दुईवटा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ : एक, पढेलेखेका व्यक्तिहरू यहाँ बस्न खोज्दैनन् । दुई, जो बसेका छन् उनीहरूमा पनि विदेशमा गएका साथीहरूले राम्रो गरेको देखेर कतै गल्ती त गरिनँ भन्ने सोचाइ आउँछ र उनीहरू पूर्ण बल लगाएर काम गर्न हतोत्साहित हुन्छन् ।

आधुनिक नेपालको इतिहासमै सय वर्ष चल्ने शासन स्थापना गर्न सफल जंगबहादुर राणाको शासनको जग पनि बढी तलब दिने धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुमा आधारित थियो । इतिहासकार जान ह्वेल्प्टनका अनुसार, जंगबहादुर भर्खर आउँदा विसं १९०३ मा धेरै तलब पाउने कम्पु (काठमाडौंमा अवस्थित सैनिक) का पद २२२ थिए भने त्यसको सत्र वर्षपछि विसं १९२० मा ६३५ । त्यस्तै, विसं १९०३ मा कुल सैनिक १८,९७१ जना र निजामती कर्मचारी २,९९७ जना भएकामा विसं १९२० मा आइपुग्दा कुल सैनिक २६,६५९ र निजामती ४,२२६ जना थिए ।

विसं १९०३ सम्म सेनामा मगर, गुरुङ, बाहुन, खस र ठकुरी मात्र हुन्थे भने, जंगले विसं १९०४ मा राई तथा लिम्बूहरूलाई पनि लिन सुरु गरे । अर्कातिर, इतिहासकार स्टिलरका अनुसार उनीभन्दा अघिका भीमसेन थापाका पालामा नियुक्तिमा बढुवा एकदमै कम गरिन्थ्यो । स्टिलरले विसं १८७३ देखि १८९४ सम्म नियुक्ति पाएका ५४० व्यक्तिको अध्ययन गर्दा वर्षमा औसत १ प्रतिशतको पनि बढुवा भएको पाइएको थिएन । २१ वर्षमा जम्मा ७५ बढुवा भएका थिए अर्थात् कम्तीमा ४६५ व्यक्तिको एकपटक पनि बढुवा भएको थिएन । यस्तो फोहोर पोखरीको पानीजस्तो गतिहीनतामा मुलुकको प्रशासन थियो । धेरै पुराना लेखकले जंगबहादुर सेना र किसानहरूमा लोकप्रिय थिए भनेका छन् । सेनामा उच्च तहमा रोजगारी सिर्जना गरेको र तलब वृद्धि गरेकाले उनी लोकप्रिय भएको हुनुपर्छ भन्ने ह्वेल्प्टनको पनि धारणा छ ।

सरकारका दुई प्रयास

यो सरकार भर्खर आउँदा रोजगारी सिर्जनालाई धेरै महत्त्व दिए जस्तो देखिन्थ्यो । पहिलो बजेटमा श्रमको मुद्दालाई बजेट पढ्दा सबैभन्दा पहिला राखिएको थियो । संविधानले रोजगारीलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेकाले त्यसलाई लागू गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना घोषणा गर्‍यो, जसमा पहिलो वर्ष ३ अर्ब १० करोड र दोस्रो वर्ष ५ अर्ब छुट्याइएको थियो ।

तर यसमा दुई प्रमुख गल्ती भए । एक, यस कार्यक्रमले दिगो र धेरै तलब दिने रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयाससम्म गरेन । पत्रिकाहरूले देखाए जस्तै यो झारपात उखेल्ने र रूखबिरुवा रोप्ने कार्यक्रममा सीमित भयो अनि औसतमा केही दिनको रोजगारी लिएर मानिसहरू आफ्नो बाटो लागे । दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न व्यावसायिक रूपमा बलिया निजी संस्थाहरू चाहिन्छन् । त्यस्ता संस्था सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रयाससम्म यस कार्यक्रमले गरेन । कर्णाली रोजगार योजनामा पनि लगभग यस्तै असफलता मिलेको थियो तर त्यसबाट सिकिएन । योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार, कर्णाली रोजगार योजनामा १ रुपैयाँ तलब दिँदा प्रशासनिक खर्च १ रुपैयाँ ३० पैसा भएको थियो ।

दुई, प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले केन्द्रमा पढेलेखेका व्यक्तिलाई, कम्प्युटर विज्ञलाई, अर्थशास्त्रीहरूलाई, ‘मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन’ विज्ञहरूलाई जागिर दिन सक्थ्यो । आधुनिक पद्धतिबाट यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरे पढेलेखेका व्यक्तिलाई रोजगारी मिल्छ । ती व्यक्तिको उत्पादकत्व बढी हुनाले तलब पनि बढी हुन्छ । तर स्थानीय तहमा समेत १ करोडभन्दा कम रुपैयाँको काममा मेसिन प्रयोग गर्न नपाउनेजस्ता नियमले उत्पादकत्व बढाउने कोसिससम्म नभएको देखाउँछन् । समग्रमा हेर्दा, प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले पुरानै तरिकाले काम गर्न खोज्यो । नयाँ आईटी प्रविधि प्रयोग गरेर, प्रशासकीय सुधार गरेर भ्रष्टाचाररहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौकाका रूपमा यसले आफूलाई लिन सकेन ।

यस्तै, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका पहल हेरौं । कृषि मन्त्रालय सञ्चालन गर्नेले मुलुकको २४० वर्षको इतिहासको कृषि प्रशासनलाई राम्ररी बुझेर काम गर्न जरुरी छ । सौभाग्यवश, त्यो लामो अवधिमा कसले कृषि प्रशासन कसरी चलायो भन्ने धेरै ज्ञान महेशचन्द्र रेग्मीको अध्ययनले गर्दा हामीलाई थाहा छ । म विसं २००७ सालपछिको एक दशकका केही पहलको उदाहरण दिन्छु । विसं २०११ साउन ९ देखि १३ सम्म नेपालमा ठूलो बाढी आयो, जसमा १,००० भन्दा बढी मानिस मरे र १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी प्रभावित भए । त्यसपछि चितवनमा अमेरिकाको टेनेसी भ्याली अथोरिटी र भारतको दामोदर भ्याली अथोरिटीजस्तै कृषकलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । सुरुमा भरतपुरबाट हेटौंडा जोड्ने ७८ किमि सडक बनाइयो ।

अमलेखगन्जसम्म रेल आइपुगेकै थियो, जसलाई चितवनसम्म जोड्ने योजना बनाइयो । चितवनमा कृषिमा आधारित उद्योग सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ नुवाकोटको देवीघाटमा बिजुली उत्पादन गरेर चितवन लैजाने योजना बनाइयो । त्यहाँका उद्योगहरूका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिए । यसरी कम्तीमा योजना बनाउँदा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुका लागि बजार खोज्न र उद्योगको लागत कम गर्न ऊर्जा खोज्नमा सँगसँगै ध्यान दिइयो । उद्योगका लागि चाहिने कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न त्यही बेला विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरिएका थिए । चितवनमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (विसं २०१३–१८) भित्र ५०,००० बिघामा २५,००० जना स्थापित गर्ने योजना ल्याइयो । कल्भर्ट र सिँचाइ योजना बनाइयो, स्कुल र स्वास्थ्यकेन्द्र बनाइयो, मलेरिया उन्मूलनका लागि डीडीटी छर्ने कार्यक्रम ल्याइयो र अन्ततोगत्वा रामपुरमा कृषि क्याम्पस खोलियो । आज चितवनमा कृषि, पशुपन्छीपालन र यसमा आधारित उद्योग, पर्यटन आदि फस्टाएका छन् । सरकारले सडक पूर्वाधार राम्रो बनाए पूरै चितवनबाट काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, बुटवलजस्ता सहरहरू दुई घण्टाको दूरीभित्र हुनेछन् अनि त्यहाँको कृषि र उद्योग झन् उँभो लाग्नेछ ।

‘चितवन’ मोडल सफल हुने हो भने, कृषिक्षेत्रले नै पढेलेखेका प्रोफेसर, ऊर्जाका विज्ञ, जेटी र जेटीएजस्ता प्राविधिक, कृषिमा आधारित उद्यमी र तिनका फरवार्ड र ब्याकवार्ड लिंकका उद्यमीहरूदेखि किसानहरूसम्मको जीवनस्तर माथि उकास्न सक्छ । नेपालको हरेक जिल्लाको कृषिसम्बन्धी समस्या अहिले उही छ । मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बीउ विदेशबाट किनिन्छ । बीउ सहकारीहरू छन् तर व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । नयाँ प्रविधि (जीएमओ) संसारभरि फैलँदै गर्दा यहाँ त्यसै विवादास्पद हुन्छन् । कृषि विश्वविद्यालय र नार्कजस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्न सीमित रूपमा सफल भए पनि तिनको व्यावसायिक प्रयोग गर्न के गर्नुपर्छ वा कहाँकहाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आत्मविश्वासपूर्वक दिन सक्दैनन् । सिँचाइका आयोजनाहरू बेलामा सकिएका छैनन् । किसानले बेलामा मल नपाउने हो कि भन्ने डर हुन्छ भने, लगाएको खेती बाढीपहिरोले मासिदिने डर हुन्छ । किसानहरूले गएको वर्ष र यो वर्ष प्रयोग गर्ने बीउ पनि उही छ, उपकरण पनि उही छ, प्रविधि पनि उही छ, सिँचाइ सुविधा पनि उही छ, मल उत्ति छ, बजार नियन्त्रण गर्ने पद्धति पनि उही छ भने, कृषि उत्पादन बढ्ने र किसान सम्पन्न हुने सम्भावना कतिले बढ्ला ?

तर कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्न छोडेको पनि धेरै भएको छ । जस्तो, गएको दशकमा रासायनिक मल अनुदान दस गुणाले बढेर यो वर्ष ११ अर्ब पुगे पनि यस्तो ट्रेडिङमा पढेलेखेका मानिसका लागि रोजगारी हुँदैन, कमिसनतन्त्र सक्रिय हुन्छ । ट्रेडिङमा आधारित कार्यक्रमहरू स्यालो र डिप ट्युबवेल बनाउने, यो किनिदिने, त्यो किनिदिने जस्ता आवरणमा आउँछन् । यी कार्यक्रम डिजाइन गर्नेलाई पनि थाहा छ, यी कार्यक्रमले कृषिको उत्पादकत्वमा कुनै योगदान दिएका छैनन् जुन माथिको ग्राफले पनि देखाउँछ । बढी तलब दिने दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न नसके पनि हरेक वर्ष यी कार्यक्रम दोहोरिन्छन् । संस्थागत विकास गर्ने (जस्तो— विश्वविद्यालयलाई मजबुत बनाउने, तिनको र कृषि प्राविधिक तथा किसानको सम्बन्ध राम्रो बनाउने, किसानलाई कृषि उद्यमी बनाउने आदि) काम गाह्रो हुन्छ र यस्ता कामका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन पनि हुन छोडेको छ । अनुदान घोषणा गर्ने, सकेसम्म आफैं खाने, प्रभावकारिताको स्वतन्त्र मूल्यांकन नगर्ने, तथ्यांकहरू भरपर्दो तरिकाले र सबैले देख्ने गरी नराख्ने, पढेलेखेका मानिसका लागि रोजगारी सिर्जना नगर्ने र समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा दिगो योगदान नगरी वर्षौं अर्बौं रुपैयाँ सिद्ध्याउने मन्त्रालय भएर कृषि मन्त्रालय रहेको छ ।

भविष्यको बाटो

सरकार र सत्तारूढ नेकपाले पनि बुझ्नुपर्ने के हो भने, गनेर वर्षको ५ लाख जागिर सिर्जना गर्न गाह्रो छ । आज सयौं रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनाहरूकोविरोध गर्दै हिँड्ने स्वतन्त्रता हामीलाई छैन । फेरि ५ लाख जागिर भनेका सबै अदक्ष जागिर हैनन् । पढेलेखेका मानिसका लागि पनि जागिर सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब छ, जसलाई अहिलेसम्म सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

पढेलेखेका मानिसका लागि देशमा जागिर सिर्जना गर्ने हो भने सानो कुलो बनाउने, सिलाइ–बुनाइ सिकाउने र ठूला परिमाणमा सामान विदेशबाट खरिद गरेर बाँड्ने जस्ता कार्यक्रममा अर्बौं खर्च गरेर हुँदैन । यसका लागि उच्च प्रविधि चाहिने ठूला विमानस्थल, द्रुतमार्ग र जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन, विद्युत्लगायत स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा बेच्ने पूर्वाधारहरू बनाउन सरकार कस्सिएर लाग्नुपर्छ । हामी एउटा मात्र टनेल बनाएर वा एउटा मात्र द्रुतमार्ग बनाएर राम्रा इन्जिनियरहरूलाई यहाँ रोक्न सक्दैनौं । हामीले एकपछि अर्को यस्ता धेरै आयोजना घोषणा गर्नुपर्छ । जति धेरै आयोजना बन्दै जान्छन्, त्यति यहाँ दक्ष मानिसले भविष्य देख्छन् । नत्र मुलुक चाल्नोजस्तो हुनेछ, जहाँबाट दक्ष मानिसहरू चुहिँदै जानेछन् ।

अब बीसवर्षे गुरुयोजनाहरू बनाऔं, स्वास्थ्य क्षेत्रका, पूर्वाधार क्षेत्रका लगानीहरू यति हुनेछन् भनेर घोषणा गरौं । लक्ष्यहरू पारदर्शी बनाऔं । स्वदेशी–विदेशी लगानी सजिलो बनाऔं । नेपाली नपाए विदेशीलाई भए पनि ल्याउन सक्ने कानुन बनाऔं । विकासविरोधीलाई विकासको विरोध गर्न महँगो पर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति बनाऔं । जंगबहादुरले पनि बुझेका थिए, शासन व्यवस्था बलियो बनाउन योबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेर्दाहेर्दै धेरै कुरा बिग्रिए

खाडी मुलुकबाट बाबुले पठाएको पैसाका कारण घरमा बिग्रिएका अल्लारे छोराहरूका खबर हामीले पढिरहेका बेला हाम्रा शासकहरू पनि बिग्रिरहेका थिए । अल्लारे छोराले जस्तै शासकहरूले पनि दिगो पुँजी निर्माणमा लगानी गरेनन् ।
विश्व पौडेल

(क) दशकको बोझ२०६४ सालपछिका एघार वर्षमा चालु खर्च लगभग आठ गुणाले बढ्यो । २०६६/६७, २०६७/६८ मा हामीले आफ्नो कुल राजस्वभन्दा बढी चालु खर्च गरेका थियौं (हेर्नुस् तालिका नं. १) ।

यसबीच दुईपटक बजेट रिपोर्ट गर्ने कुरामा केही परिवर्तन भयो । पहिलोपटक २०६८ सालमा नयाँ फर्म्याटमा बजेट प्रकाशित गरियो र दोस्रोपटक संघीयताले गर्दा केही संघीय बजेट अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा जान थाल्यो, जसले गर्दा केही रकमको व्याख्या पहिलेको भन्दा अलिकति फरक हुन सक्छ । तर एघार वर्षमा यसरी आठ गुणाले चालु खर्च बढ्ने मुलुकहरू विरलै छन् ।

यही अवधिमा मुलुकमा महत्त्वपूर्ण विकास हुन सक्थ्यो तर भएन । यसका केही प्रमाण हेरौं । तालिका नं. २ हेर्दा, यथार्थ पुँजीगत खर्चचाहिँ जम्मा साढे चार गुणाले बढेको देखिन्छ । खर्बौंको कमाइ हुने सरकारले स्पष्ट रूपमा विकासमा मतलब गरेका छैनन् । जुन रूपमा चालु खर्च बढ्यो, त्यसमाथि हामीले धेरैपहिले नै प्रश्न उठाउनुपर्ने थियो । तर प्रश्न उठाउनुपर्ने संसद् पनि विभिन्न कारणवश यसमा चुक्यो । कतिपय अवस्थामा जेठ–असारमा संसद्लाई देखाएर पास गरिएको बजेट पछि आफ्नै सनकमा अर्थमन्त्रीहरूले चुपचाप फेरेका छन् र संसद् मूकदर्शक भएको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता र विकासखर्चमा प्रभावकारिताको लक्ष्य सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्नेतिर सरकारहरू लागेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कामगराइ द्विध्रुवीय छ— उहाँको पहिलो कार्यकालमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन हेर्दा गएका पन्ध्र वर्षमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च वृद्धि (७१ प्रतिशत) त्यही वर्ष भएको छ भने, दोस्रो कार्यकालमा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यस्तै, ओलीको पहिलो कार्यकालको बजेटमा सबै करको दर यथावत् राख्ने घोषणा गरिएको थियो । आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको हकमा २ लाख ५० हजारबाट ३ लाख ५० हजार (४० प्रतिशत) र दम्पतीको हकमा ३ लाखबाट ४ लाख (३३ प्रतिशत) बढाइएको थियो । त्यसबाहेक साना तथा मझौला फर्मका लागि करको बोझ केही कम गरिएको थियो । यी सबै निम्नवर्गका मानिसले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने छुटका बावजुद राजस्व वृद्धिदर २६ प्रतिशत (गएका पन्ध्र वर्षमा दोस्रो धेरै) भएको थियो । ओलीकै पहिलो कार्यकालमा नेप्सेले इतिहासकै सर्वाधिक उच्च विन्दु छोएको थियो ।

अर्कातिर, दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओली झन् बलियो हुँदा र सबैतिर ढाड भाँच्ने कर लगाइएको भन्ने गुनासोका बावजुद २०७५/७६ मा यथार्थ राजस्व जम्मा १५.५ प्रतिशतले बढेको थियो । गएका पन्ध्र वर्षमा महाभूकम्पको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०६७/६८ सालमा बाहेक योभन्दा न्यूनदरमा राजस्व बढेको थिएन ।


(ख) के भयो ?

जतिखेर खाडीमा काम गरेका बाबुले पठाएको पैसाले घरमा बिग्रिएका अल्लारे छोराका खबर हामीले पढिरहेका थियौं, त्यतिखेर हाम्रा शासकहरू पनि बिग्रिरहेका थिए । यो अवधिमा अल्लारे छोराले जस्तै मुलुकका शासकहरूले दिगो पुँजी निर्माणमा लगानी गरेनन् । गएका पन्ध्र वर्षको यो एक प्रमुख गल्ती थियो ।

यदि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७५/७६ सम्म आउँदा चालु खर्च आठ गुणाले बढेको थियो भने, विप्रेषण पनि १०० अर्बको हाराहारीबाट ८७९ अर्ब पुग्दै लगभग साढे आठ गुणाले बढेको थियो (हेर्नुस् तालिका नं. ३) । अर्थात्, गाउँमा विप्रेषणले गर्दा केटाकेटी बिग्रिए, सामाजिक समस्या आयो भनेर भाषण गर्ने मन्त्री र सांसदहरूले काठमाडौंमा ठ्याक्क त्यही गरिरहेका थिए र कसैले पनि उनीहरूको आलोचना गरिरहेको थिएन ।

तालिका नं. ४ ले यसलाई अलिक गहिरो रूपमा प्रस्तुत गर्छ । यहाँ रेमिट्यान्सलाई जीडीपीको प्रतिशतका रूपमा लिएर त्यसको वृद्धिदर हेरिएको छ । यसको फाइदा के छ भने, यसले चालु खर्च आन्तरिक जीडीपी बढेर भएको हो भने त्यसलाई ध्यानमा राख्छ । यसमा यथार्थ चालु खर्च र जीडीपीको प्रतिशतका रूपमा विप्रेषणको वृद्धिदर हेरिएको छ, जुन लगभग सँगसँगै हिँडिरहेको छ । तर के देखिन्छ भने, हामीले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पनि चेतेनौं । त्यसपछिको चालु खर्च वृद्धिदर ह्वात्तै बढाइदियौं ।

यो अवधिमा सरकारी नीतिले भने विदेश गएर मुलुकमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई नै शोषण गर्ने काम गर्‍यो । उदाहरणका लागि, हरेक श्रमिकको पहिलो चाहना एउटा पक्की घर बनाउने, जग्गा किन्ने र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने हुन्छ । सरकारले भारतीय सिमेन्टमा ‘ट्यारिफ’ लगाइदियो । यसबाट ‘आत्मनिर्भरता’ को लक्ष्य कति प्राप्त भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर घर बनाउने मूल्य बढ्यो र अन्य उद्योगलाई पनि फाइदा गरेन । उदाहरणका लागि, २२ मेगावाटको एउटा जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकका अनुसार, उनको आयोजनामा कुल सिमेन्ट खरिदको खर्च ३२ करोड रुपैयाँ थियो, जबकि उनले भारतीय सिमेन्ट निर्बाध प्रयोग गर्न पाएको भए त्यो खर्च २४ करोड हुने थियो । अर्थात्, यस्ता ‘ट्यारिफ’ ले प्रतिमेगावाट जलविद्युत् निर्माणखर्च लगभग ७० लाख रुपैयाँले बढाइदियो । लामो समयदेखि मुलुकले आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई छुट दिने गरेको नीतिविपरीत पनि थियो यो । वास्तवमा २०३० सालदेखि नै हामीले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने भनेर जुन सरकारी खर्च खन्याइरहेका छौं, त्यसको लाभ आम जनता वा मुलुकका महत्त्वपूर्ण उद्योगले पाएका छैनन् । उदाहरणका लागि, २०४८ सालको कुल बजेट जम्मा २६ अर्ब हुँदा उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका लागि सरकारले १ अर्ब २० करोड (कुल बजेटको ४.५ प्रतिशत) छुट्याएको थियो, जुन त्यो निजीकरणको जमानामा समेत अद्वितीय थियो । आम जनताले यत्रो लगानीको प्रतिफल (सस्तो सिमेन्ट) भने पाएको देखिन्न ।

धेरै श्रमिक जग्गाजमिन किन्दा पनि ठगिए । आफूले बेचेर गएको जग्गा आफू फर्केर आउँदा धेरै महँगोमा किन्नुपर्ने स्थितिमा उनीहरू पुगे । अरू उद्योगमा पैसा नखन्याएकाले मुलुकभित्र बचत लगानी गर्ने दिगो क्षेत्रहरू भएनन् र सामन्ती युगमा जस्तै अहिले पनि जसको जग्गा छ, त्यसैले सर्वसाधारण श्रमिकहरूको बचत खाइरहेको छ । तेस्रो धक्का उनीहरूलाई शिक्षामा लाग्यो । यत्रो कर उठाएर पनि सरकारले सार्वजनिक र निजी शिक्षाको गुणस्तरबीच खाडल कम गर्न सकेन र उनीहरू आफ्ना बच्चा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा पठाउन बाध्य भए ।

यसैले उच्च प्रतिफल भएका लगानीका क्षेत्र नपहिल्याइदिनाले र सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम नगरिदिनाले श्रमिकहरूको बचत निकै कम भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको एक अध्ययनअनुसार, विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचतदर जम्मा २८ प्रतिशत थियो भने, मुलुकभरि गरिएको २०६७/६८ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार औसत बचतदर त्यस बखत जम्मा ०.६ प्रतिशत थियो । कम बचतले गर्दा एकातिर श्रमिकको भविष्य अनिश्चित भयो भने, अर्कातिर आर्थिक गतिविधि बढ्न पाएन, जसले गर्दा राज्यको राजस्वको दीर्घकालीन आधार बनेन ।


(ग) यो वर्ष पनि त्यस्तै

यो वर्षको बजेटले मुलुकको दिगो विकासको उत्प्रेरक क्षेत्र पहिल्याउन सकेको छैन । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि चालु खर्च, विप्रेषण र राजस्वको ट्रेन्ड फरक हुने संकेत देखिँदैन । साधारणतया दिगो विकासको उत्प्रेरक मानिने र सम्भावना भएका दुइटा क्षेत्र हेरौं ।

एक, जलविद्युत् । एक अर्थमा यो बजेटले जलविद्युत् क्षेत्रलाई मृत्युदण्ड दिएको छ तर गएका पाँच–छ वर्षदेखि नै त्यो मृत्युघण्टी बजिरहेको थियो । केही वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा लोडसेडिङको धेरै समस्या रहेकाले स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले केही नीति ल्याएको थियो । तीमध्ये दुई प्रमुख नीति थिए । एक, २०६७ चैत ८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई २०६७ चैत ९ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएको ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता र २०७५/७६ सालसम्म सञ्चालनमा आएको हकमा ५५ लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता पाउने । दुई, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रदान गरिने कार्यविधि २०६८ ले व्यवस्था गरेअनुसार २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने सूचीकृत दर वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट तथा पाँच वर्षसम्मका लागि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले साधारण मूल्यवृद्धि गरिने (स्रोत : हालसालैको इप्पानको एक वक्तव्य) । इप्पानका अनुसार, निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकले पहिलो अनुदान आजसम्म एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनन् भने, दोस्रोको आंशिक भुक्तानी मात्र पाएका छन् । र महत्त्वपूर्ण कुरा, दोस्रोको भुक्तानी गर्न बजेटमा यसपालि पैसा छुट्याइएको छैन । त्यस्तै, सरकारले पेनस्टक पाइप र स्टिल पाता (जुन मुख्य गरी १० मेगावाटभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा धेरै प्रयोग हुन्छ र कुल आयोजना खर्चको २० प्रतिशत यसमा जान्छ) को भन्सार र भ्याट शुल्क पनि साबिकको १ प्रतिशतबाट बढाएर अहिले कुल १८ प्रतिशत बनाइदिएको छ । यसले मझौला र साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको कुल लागत ४ प्रतिशतजतिले बढाउनेछ ।


अर्को एउटा कानुनी प्रश्न पनि उब्जेको छ— के सरकारले जानीजानी आफूले यो वर्ष तिर्नुपर्ने रकम नतिरी अर्को वर्षलाई सार्न पाउँछ ? यो एक त रकम पाउनुपर्ने पक्षप्रति बेइमानी हो । अर्को, यो एक अर्थमा आन्तरिक ऋण उठाएको जस्तो हो किनकि अर्कोपटक त फेरि सरकारले यो रकम तिर्नुपर्छ नै । यी दुवै कुरामा सरकारले कानुनी रूपमा गलत नजिर बसालेको छ । यदि अर्को वर्ष अर्को सरकार आयो भने अर्काको थाप्लोमा ऋण बोकाएर गएको जस्तो पनि हुनेछ, जुन नैतिक रूपले क्षम्य होइन ।

जलविद्युत्मा अहिले समग्र नेकपा नै एक किसिमले कठघरामा छ । एकातिर भारतसँग विद्युत् बेच्ने हाम्रो रणनीतिको प्रमुख हिस्सा एमसीसीको प्रसारण लाइनको विरोध गरेर बन्न ढिलाइ गर्ने, अर्कातिर विद्युतीय साधनमा कर थप्ने र निजी क्षेत्रका जलविद्युत्लाई माथि उल्लेख गरेझैं निरुत्साहित र सजाय गर्ने काम अहिले सँगै भएका छन् । यसले २०३० सालदेखि नै मुलुकभित्रको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिमा ‘युटर्न’ त आएकै छ, नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको पहिलो वर्षदेखि सुरु गरी दोस्रो वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीसाधनद्वारा अन्य सवारीसाधन विस्थापित गर्ने बुँदा र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो सरकार छँदा ल्याउनुभएको बजेटमा गरिएका व्यवस्था (निजीको विद्युतीय सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क माफ, सार्वजनिक सवारीसाधनमा १ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क माफ) पनि उल्ट्याइएको छ । आफ्नै पुराना कदम र वाचा उल्ट्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सिद्धान्तबिनाको राजनीति गरिरहनुभएको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दोस्रो, कृषि । कृषिमा ठ्याक्क गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नेमा लगभग निश्चितता छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषिको जीवनचक्रभरि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । बीउ राम्रो हुनुपर्‍यो, खेती लगाउने बेला सिँचाइ हुनुपर्‍यो, बाढीपहिरोबाट बचाउन तटबन्ध हुनुपर्‍यो, कीराहरूबाट बचाउन केही व्यवस्था हुनुपर्‍यो, मल उपलब्ध हुनुपर्‍यो, बाली भित्र्याउने बेला उत्पादनको बजार हुनुपर्‍यो र मूल्य हुनुपर्‍यो ।

यीमध्ये एउटै विन्दुमा पनि सरकार वा बजार चुक्यो भने किसानलाई समस्या हुन्छ । उदाहरणका लागि, कसैले राम्रो बीउ पायो, सिँचाइ पनि पायो र धेरै तरकारी फलायो । तर बेच्ने बेला बजारसम्म सहज पहुँच भएन र भण्डारण सुविधा छैन भने ती तरकारी त्यहीँ कुहिने भए, बाँकी सुविधा भएको काम लागेन । त्यसैले किसानलाई गर्ने सहयोग भनेको खेतीको जीवनचक्रका सबै विन्दुमा गरिने समग्र सहयोग हो । कुनै एक या दुई विन्दुमा सहयोग गरेर गमक्क पर्न सकिँदैन ।


ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीको रापबाट मुलुक पीडित थियो । त्यसैले उहाँको त्यो बेलाको बजेटमा कृषि राम्रो नभई हाम्रोजस्तो कमजोर मुलुकलाई नहुने रहेछ भन्ने ‘स्पिरिट’ का साथ कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको थियो । कृषि, सिँचाइ, पशुपक्षी व्यवसायमा यन्त्र–उपकरण खरिदमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने, दूध ढुवानी गर्ने ट्यांकर र माछा–मासु ढुवानी गर्ने गाडीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने, व्यावसायिक कृषिको बिमा प्रिमियममा भ्याट पूर्ण रूपमा छुट दिनेजस्ता प्रावधान राखिएका थिए । २०७५/७६ को बजेटमा कृषि उपकरणमा २५ प्रतिशत सब्सिडी दिने, उखु र धानमा समर्थन मूल्य लागू गर्ने आदिजस्ता घोषणाबाट प्रधानमन्त्री कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको पक्षपाती हुनुहुन्छ कि भन्ने भान हुन्थ्यो । तर यस वर्षको बजेटमा यान्त्रिकीकरणमा कुनै ठोस पहल नहुनुले प्रधानमन्त्रीको विगतको आफ्नै बजेटको ‘स्पिरिट’ सँगको क्रमभंगता देखाउँछ ।

त्यसबाहेक यान्त्रिकीकरणजस्तै अन्य आधुनिकीकरणका पुराना कार्यक्रमले कस्तो सफलता पाए भनी प्रभाव अध्ययन नहुनु, तिनले ‘मोमेन्टम’ लिएको संकेत नपाइनु यो बजेटको कृषि कार्यक्रमको एउटा समस्या हो । भ्रष्टाचार धेरै हुने भनिएका अनुदान कार्यक्रमहरूको मूल्यांकनबिना निरन्तरता र कोभिड–१९ को प्रकोपमा परेका कृषिसम्बद्ध व्यवसायलाई प्रत्यक्ष सहायताको अभाव (घोषित राहत कार्यक्रमहरू मुख्यतः कृषि र कृषिसम्बद्ध व्यवसायनिरपेक्ष छन्) ले कृषि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँदैन । कृषि मन्त्रालयलाई सिँचाइ र भूमि व्यवस्थाजस्ता मन्त्रालयसँग एकीकृत गर्नेतिर पहलको अभावले गर्दा भविष्यमा पनि कृषि मन्त्रालय आफूले जति राम्रो गरे पनि अन्य निकायको कार्यसम्पादनमा आफ्नो नतिजा निर्भर भएको हेरेर बस्न बाध्य हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७७ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×