एमसीसी, इन्डो–प्यासिफिक र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसी, इन्डो–प्यासिफिक र नेपाल

अमेरिका र चीन दुवैसँग मैत्री सम्बन्ध राख्ने नेपालको चाहना र नीति एमसीसीको सुरक्षा प्रावधानप्रतिकूल हुने सम्भावना छ  । यसै सन्दर्भमा यो लेखमा एमसीसी र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) बीचको सम्बन्ध, अनि त्यसले नेपाललाई पार्ने सम्भावित प्रभावबारे चर्चा गरिनेछ  ।
खगेन्द्र प्रसाईं

आजभोलि नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी बहस निकै व्यापक चलेको छ । यसका विभिन्न आयामसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पक्ष–विपक्षका तर्क र दाबीहरू आइरहेका छन् ।

एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक सम्बन्ध

एमसीसी पक्षधरहरूको दाबी के छ भने, एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक फरकफरक कुरा हुन् । यसमा उनीहरूको एउटा तर्क एमसीसी र आईपीएस उत्पत्तिको मितिसँग सम्बन्धित छ : सन् २००४ मा जन्मिएको एमसीसी कसरी २०१७ मा जन्मिएको आईपीएसको अंग हुन सक्छ ? पार्टीभित्र गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा आफ्नो फरक मतमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यस्तै आशयको तर्क गर्नुभएको छ : पछि तर्जुमा गरिएको रणनीतिले त्यसअघि नै भएको सम्झौतामा ‘भूतप्रभावी’ परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने आशंकाको वस्तुनिष्ठ आधार छैन ।

एक छिन बिचारौं, के अगाडि उत्पत्ति भएको कुनै कुरा पछाडि उत्पत्ति भएको कुनै कुरामा एकाकार हुन या गाभिन सक्दैन र ? के फरक मितिमा उत्पत्ति भएका दुई कुराहरू एकअर्काका परिपूरक हुन सक्दैनन् र ? जस्तै, के २०२५ सालमा खोलिएको प्राथमिक विद्यालय २०३५ सालमा खोलिएको माध्यमिक विद्यालयको अंग हुन या त्यसमा गाभिन सक्दैन र ? हालको नेपालको संविधानभन्दा अघि बनेका कानुनहरू यही संविधानअन्तर्गतका कानुनहरू मानिँदैनन् र ? एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्धमा पनि यस्तै नियम लागू हुन सक्दैन र ? एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्धचाहिँ के हो त ? अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको ‘अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक’ प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आफ्नो हिस्साका रूपमा राख्दै विभिन्न देशलाई प्रदान गरिएको आर्थिक सहयोगको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सन् २०१७ मा जारी गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावलाई विस्तार गर्न इच्छुक साझेदारलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राख्दै यसका लागि कूटनीति र सहायतालाई विकासशील राष्ट्रहरूको हकमा प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्ने नीति लिइएको र यसको अभ्यास एमसीसीमार्फत हुन थालेको उल्लेख छ । सन् २०१९ को इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा यसलाई त्यस्तो ‘एकीकृत प्रयत्न’ मानिएको छ, जसले अर्थ, शासन र सुरक्षाजस्ता आधारभूत अंगहरूको महत्त्वपूर्ण संगमलाई आत्मसात् गर्छ ।

आफ्नो फरक मतमा प्रदीप ज्ञवाली स्वयं मान्नुहुन्छ, सुरक्षा एउटा ‘बृहत् अवधारण’ हो, जससँग आजको परिस्थितिमा विकास सहायता पनि जोडिने गरेको हुन्छ । त्यसो हो भने एमसीसी नामको विकास सहायता इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिन सक्छ या जोडिएको छ भनेर सिद्धान्ततः मान्न सकिन्छ । तर ज्ञवाली नै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेख भएका कारण आर्थिक सहायतालाई रणनीतिका अंग मान्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ । यो तर्क सुरक्षाको ‘बृहत् अवधारण’ सँग मेल खाँदैन । कुनै रणनीतिमा उल्लेख भएपछि आर्थिक सहायता स्वतः त्यसको अंग हुँदैन र ? राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ मा अमेरिकी विकास सहायताले अमेरिकाको राष्ट्र सुरक्षा स्वार्थलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रस्टसँग लेखिएको छ । कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिकको सम्बन्ध रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर कतिपय ठाउँमा अमेरिकी राजदूतले एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध छैन भनेर व्यक्त गरेको धारणालाई सत्य या आधिकारिक मान्नुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ । तथ्यहरूले सम्बन्ध छ भनेर प्रस्ट पारेको अवस्थामा यो कस्तो ज्ञानविधि तथा तर्कशास्त्र हो, बुझ्न सकिएन ।

एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध छैन भन्ने देखाउन आईपीएस कुनै द्विपक्षीय सहमति या गठबन्धन नभई अमेरिकी सरकारको अवधारणा या ‘फ्रेमवर्क’ मात्र हो भन्ने तर्क पनि गर्ने गरिएको छ । तर यो तर्कले विषयमा न्यूनतम जानकारी भएका स्पष्ट तथ्यहरूलाई समेत इन्कार गर्छ । जस्तै, आईपीएसबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिले भियतनाममा भनेका थिए, ‘हामी लामो समयदेखि मित्र, साझेदारी र द्विपक्षीय गठबन्धनमा छौं... ।’ यो भनेको हामी त्यो गठबन्धनमा छौं जो गठबन्धन होइन भनेको हो ? सबभन्दा प्रामाणिक कुरा त, अमेरिकी सरकारको सन् २०१९ को इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अमेरिकी स्वार्थका लागि महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै गठबन्धन मित्र र साझेदार, तिनीहरूसँगको सम्बन्ध, सहयोगको प्रकृति आदिको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो रणनीति कसरी अवधारणा र दृष्टिकोणको फ्रेमवर्क मात्र हुन्छ ?

एमसीसी र अमेरिकी सुरक्षा चासो

एमसीसी–आईपीएस सम्बन्धलाई इन्कार गर्नेहरूको तर्क के पनि छ भने नेपालको एमसीसी सम्झौतामा आईपीएसको उल्लेख पनि गरिएको छैन र यो सम्झौताबाहिर हाम्रो कुनै कानुनी दायित्व तथा जवाफदेहिता रहँदैन । हो, एमसीसी सम्झौताको अमेरिकी उद्देश्य केवल नेपाललाई विकास सहयोग गर्ने मात्र हो भने यो सम्झौताले यसबाहिर निश्चय नै कुनै दायित्व तथा जवाफदेहिता सिर्जना गर्दैनथ्यो । तर, नेपालले सम्झौता गरेको एमसीसी स्वयम् सामान्य रूपले अमेरिकी सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाको छाताभित्र र खास गरेर इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनेपछि एमसीसी सहायताग्राही देशहरू यस रणनीतिका उद्देश्य, कार्यक्रम, क्रियाकलाप र यीसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सुझाव, आग्रह, दबाब आदिको सम्भावित घेराभन्दा बाहिर हुन्छन् र ? आईपीएसअन्तर्गत सहायता, शासन र सुरक्षा एकीकृत र अन्तरसम्बन्धित भएपछि आर्थिक सहायता र सुरक्षा चासो असम्बन्धित रहिरहन्छन् र ?

अझ, कतिपय सन्दर्भमा त आर्थिक सहयोगलाई सुरक्षा र सुरक्षा गठबन्धनको साधनका रूपमा पनि राखिएको छ । मूल एमसीसीको प्रावधानअनुसार एमसीसी सम्झौता र सहयोगको खारेजी या निलम्बनको एउटा सर्त सहायताग्राही मुलुकले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भए भन्ने छ, जसको निर्धारण अमेरिकी राष्ट्र्रपति या विदेशमन्त्रीले गर्छन् । यो सर्त सामान्य अवस्थामा अनुचित नहोला । तर, देशहरूको प्रतिद्वन्द्विता या शत्रुता बढेको वर्तमान विश्वमा आर्थिक सहयोग जब प्रत्यक्ष रूपले सुरक्षा रणनीतिको अंग या साधन बन्छ, तब यसले सहायताग्राही राष्ट्रलाई निकै अप्ठेरोमा पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण, दाता राष्ट्र अमेरिकाको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा रणनीति के हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । यसका दुई पक्षहरूको चर्चा गरौं ।

सुरक्षा चासोका दुई पक्ष

पहिलो पक्ष अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिले कसलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्छ भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ ले अमेरिकी प्रभाव विस्तारलाई आफ्नो लक्ष्य मान्छ र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आउँदै गरेका परिवर्तनबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने धारणा राख्दै शक्ति सन्तुलन आफूअनुकूल बनाउने नीति लिएको छ । यसले खास गरी चीन, रुस, उत्तर कोरियालाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा किटान गर्छ अनि आफ्ना गठबन्धन मित्र र साझेदारले अमेरिकी शक्ति र प्रभावलाई अभिवृद्धि गर्ने योगदान गर्छन् भनेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीति, २०१८ ले पनि चीन, रुस, उत्तर कोरिया, इरानलाई प्रतिद्वन्द्वी मान्दै आफ्नो कमजोर भएको प्रभावलाई पुनःस्थापित गर्न गठबन्धन मित्रहरूलाई बलियो बनाउने र नयाँ साझेदारहरू आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन, २०१९ मा चीनलाई हालको शक्ति सन्तुलन बिगार्न खोज्ने ‘रिभिजनिस्ट’ शक्ति, रुस र उत्तर कोरियालाई ‘दुष्ट पात्र’ भनिएको छ । प्रतिद्वन्द्विताको यो मनोविज्ञान र नीतिमा आर्थिक सहायतामार्फत आकर्षण गरिने देशहरूबाट अमेरिका आफ्नो र आफ्ना गठबन्धन मित्रको पक्षमा र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीका विपक्षमा कस्ता सम्बन्ध र व्यवहारको अपेक्षा गर्छ, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सुरक्षा रणनीतिको दोस्रो पक्ष प्रतिद्वन्द्विताको मुख्य शक्ति के हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिले अमेरिकाको प्रभाव विस्तारको मुख्य अंग सैनिक शक्तिलाई मान्दै त्यसको अग्रगामी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । त्यस्तै, प्रतिरक्षा रणनीतिले घातक सैनिक शक्ति, आणविक क्षमता आदिको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले अमेरिका र यस क्षेत्रका आफ्ना गठबन्धन मित्रहरूको युद्ध क्षमता बढाउने र अमेरिकालाई सर्वश्रेष्ठ सामरिक शक्ति बनाइराख्ने नीति लिएको छ । कतिसम्म भने, यो रणनीति प्रतिवेदनमा आफ्ना गठबन्धन मित्रहरूको सैनिक अवस्था र क्षमता महत्त्वका साथ चर्चा गरिएको छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डलाई पुनः नामकरण गरी इन्डो–प्यासिफिक भन्न थालिएको छ । यो रणनीति हेर्दा बुझ्न गाह्रो पर्दैन, इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन सामरिक गठबन्धन नै हो ।

अमेरिकी सुरक्षा चासो र नेपाल

यसरी हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू र खास गरी छिमेकी राष्ट्रसँगको सामरिक प्रतिद्वन्द्वितामा अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीति तय गरेको हुँदा अमेरिकी सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नु नेपालका निम्ति खतरनाक र संकटपूर्ण हुन सक्छ । अमेरिका र चीन दुवैसँग मैत्री सम्बन्ध राख्ने नेपालको चाहना र नीति एमसीसीको सुरक्षा प्रावधानप्रतिकूल हुने सम्भावना अधिक छ । तर, एमसीसी समर्थकहरू अमेरिकाको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न नेपालले सम्झौतामार्फत लिखित प्रतिबद्धता नगरेको अवस्थामा त्यसले धेरै असर नपार्ने तर्क गर्छन् । तर एमसीसी सम्झौतामै एमसीसी सहायता लिइरहेको या कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गरेको अवस्थामा नेपाल पक्ष अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भए सहयोगको खारेजी या निलम्बन हुन सक्छ भनिएको छ ।

यो भनेको अमेरिकी सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने नेपालको लिखित प्रतिबद्धता हो, जसले औपचारिक कानुनी दायित्वको सिर्जना गर्छ । तर कतिपयलाई के लाग्न सक्छ भने, यस प्रावधानले अमेरिकी सुरक्षा हितविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न नहुनुपर्ने दायित्वको मात्र माग गर्छ, सुरक्षा नीति र क्रियाकलापमा संलग्न हुने दायित्वको माग गर्दैन । तर यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ, केही राष्ट्रसँगको प्रतिद्वन्द्वकेन्द्रित अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिका लागि सुरक्षाप्रतिकूल क्रियाकलापमा भाग नलिनु र सुरक्षाअनुकूल क्रियाकलापमा भाग लिनुका बीचमा व्यवहारतः खासै अन्तर छैन । जस्तै, उसका प्रतिद्वन्द्वीसँगको नेपालको घनिष्ठ सहकार्य र सम्बन्धलाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षाप्रतिकूल क्रियाकलाप मान्न सक्छ र त्यो सम्बन्ध या सहकार्य विस्तार नगर्नुलाई अनुकूल । चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्विताको फ्रेमवर्क या पृष्ठभूमिमा अमेरिकी सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दा चीनको विपक्षमा रहनुपर्ने परिस्थिति बन्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ ।

प्रतिद्वन्द्विताका कारण नेपालका थुप्रै क्रियाकलाप र सम्बन्धहरू अमेरिकी सुरक्षा चासोको घेराभित्र पर्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ । तर, प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो फरक मतमा भनेजस्तै सुरक्षा नीतिसँग जोडिएकै कारण कुनै सहायतालाई स्वतः अग्राह्य मान्नु भने हुँदैन । यदि सुरक्षा नीतिका विधि कूटनीति, वार्ता, शान्ति, असैनिकीकरण, निःशस्त्रीकरण आदि छन् भने यसले कुनै ग्राही राष्ट्रका लागि जटिलता उत्पन्न गर्दैन । तर, यदि दाताराष्ट्रको सुरक्षा नीतिको मुख्य विधि सामरिक प्रतिद्वन्द्विता छ भने ग्राही राष्ट्रका लागि निकै ठूलो चुनौती र संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।

यो सत्य हो, एमसीसी सम्झौतामा नेपालले सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपरे पनि प्रत्यक्ष रूपले कुनै सामरिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्नुपर्दैन । तर नेपालले अधिक सचेतता राख्नैपर्ने कुरा के हो भने यदि इन्डो–प्यासिफिक सामरिक गठबन्धन हुने र एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अंग या सहयोगी हुने कुराले एमसीसीमार्फत प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगका कारण नेपालले भविष्यमा कस्ता प्रस्ताव र दबाबको सामना गर्नुपर्ला ? नेपाललाई ढिलोछिटो सामरिक वृत्तभित्र धकेलिनुपर्ने दबाब नआउला ?

सँगै एउटा महत्त्वको प्रश्न उठ्न सक्छ : नेपालले अमेरिकाबाट प्राप्त गर्ने सबै सहयोग आईपीएसअन्तर्गत हुन् र त्यससँग अमेरिकी सुरक्षा चासो जोडिएको छ भने ती सहयोगहरू बन्द गर्ने त ? सामान्य कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले सबै सहयोग बन्द गरिहाल्नु भने नपर्ला । नेपालमाथि कस्ता सर्त र दबाब आउँछन् भन्ने कुरा सहयोगको आकार, अवधि र प्रकृति आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ । ठूलो, लामो या गम्भीर प्रकृतिको सहयोगले ठूलो र जटिल दबाबका लागि ठाउँ बनाउँछ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोजगारी खै त ?

कुलो निर्माण, सिलाइ–बुनाइ जस्ता कार्यक्रममा अर्बौं खर्च गरेर हुँदैन । उच्च प्रविधि चाहिने ठूला विमानस्थल, द्रुतमार्ग र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनि स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा बेच्ने पूर्वाधार बनाउन सरकार कस्सिएर लाग्नुपर्छ । नत्र मुलुक चाल्नो नै रहिरहनेछ, पढेलेखेका मानिसहरू चुहिँदै जानेछन् ।
विश्व पौडेल

इतिहासकार दिनेशराज पन्तले लाहौर जाने पहिलो लटका केही सिपाहीका बारेमा ‘पूर्णिमा’ मा प्रकाश पार्नुभएको छ (वर्ष २, अंक १) । बूढाकाजी अमरसिंह थापाका दुई छोरा अर्जुनजंग थापा र भूपालसिंह थापा पनि नालापानी युद्धका नायक बलभद्र कुँवरसँगै लाहौरमा थिए ।

भूपाल सम्भवतः एकीकरणपश्चात्को नेपालका प्रथम म्यानपावर व्यवसायी हुन् । उनले लाहौर जवान लैजाने काम पनि गर्थे । लाहौरमा नेपाली सिपाहीहरूको महिनाको तलब ८ रुपैयाँ हुँदा भूपालको दैनिक तलब १८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । सन् १८२३ को नौसेरा (पेसावर) को लडाइँमा मरेका बलभद्र कुँवरको दिनको १५ रुपैयाँसम्म तलब पुगेको थियो, जुन नेपालमा काजी (अर्थात् अहिलेको मन्त्री) ले पाउने तलब हाराहारी थियो ।

बूढाकाजी अमरसिंहले चाहेका भए गढवालमा अंग्रेज–संरक्षित राजा भएर रहन सक्थे, तर उनले त्यो विकल्प रोजेनन् । मुलुकले उनको परिवारलाई त्यसको गुन मजाले तिरेको देखिन्छ । इतिहासकार लुडविग स्टिलरका अनुसार, उनका छोराहरू रणध्वज थापा, भक्तवीर थापा, नरसिंह थापा, रामदास थापा र रन्जोरसिंह थापा काजी भएका थिए । अमरसिंह थापाका नातिहरू रिपुमर्दनसिंह थापा, बादलसिंह थापा र सुरतसिंह थापा पनि नेपालमा काजी भएका थिए । नेपालमा त्यस बेला साधारणतया एघार जना काजी हुने चलन थियो । विसं १८८७ देखि विसं १८९१ सम्म अमरसिंहका छोरा र नाति मात्र कम्तीमा पाँच जना नेपालका काजी थिए अर्थात् मन्त्रिमण्डलका आधा सदस्य नै उनको परिवारका थिए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध सकिएको विसं १८७३ देखि १८९६ सम्म हरेक वर्ष कम्तीमा एक जनादेखि बढीमा छ जनासम्म अमरसिंह थापाका छोरा वा नाति नेपालमा काजी थिए । त्यसैले भूपालसिंह थापा र अर्जुनजंग थापा नेपालका पक्का खानदानी व्यक्ति थिए ।

नेपालीहरूलाई बचत गर्न अहिलेझैं त्यो बेला पनि सकस थियो । ‘पूर्णिमा’ मै अर्जुनजंग थापाले लाहौरमा बसेर जागिर खाइरहेका नेपाली सैनिकहरूले जुवा खेलेर पैसा नाश गरेको देखेर दुई–चार थप्पड लगाएको एउटा प्रसंग छ । यसबाट रणजित सिंह प्रभावित भई उनको तलब दिनको ७ रुपैयाँबाट १० रुपैयाँ र उनका छोराको ७ रुपैयाँ बनाइदिएका थिए ।

नेपाल सरकारले ती लाहुरेहरूको कल्याण गर्न सक्ने स्थिति थिएन । तर सोधखोजै नगरेको पनि हैन । ‘पूर्णिमा’ मा भीमसेन थापाले गिरिद्वारीलाई ती नेपालीको हालचाल बुझ्न भनेर नेपालबाट पठाएको र त्यहाँ भएका नेपालीले बलभद्र कुँवर त मरे भन्ने खबर पठाएको एक टिपोट छ । त्यो पुरानो इतिहासले हाम्रो मुलुकको आजको रोजगारीबारे बुझ्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यो बेला नेपालमा सैनिक जवानको तलब महिनाको नेपाली ५ रुपैयाँ थियो । पन्जाब जानेले सम्भवतः नेपालको भन्दा दुई गुणा बढी मात्र पाएका हुनन् । तर नेपालमा त्यही जागिर पनि खोज्नेबित्तिकै पाउने स्थिति थिएन । देशभित्र उद्योगधन्दा, आधुनिक बजार केही थिएन । केही मानिस ठूला थिए र बाँकी तिनकै अनुग्रहमा बाँच्नुपर्ने स्थिति थियो । माथिल्लो तहमा सीमित जागिर थिए ।

जोखिमपूर्ण तर नेपालमा भन्दा दुई गुणा तलब पनि नपाइने जागिरका लागि उस बेलाका लाहुरेजस्तै अहिले पनि मानिसहरू विदेश गएका छन् र उस बेलाजस्तै नेपालका शासक र खर्बौं सम्पत्तिका मालिकहरूका छोराछोरी पनि विदेशमा छन् । लगभग सबै सचिव, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य विदेशमै राम्रो देखेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकले कस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ र त्यसको लक्ष्य के हुन सक्छ भन्नेबारे हामीले राम्रोसँग सोचेका छैनौं ।

तलब बढाउने रोजगारीको खोजी

सरकारको उद्योग विभागको ‘इन्डस्ट्रियल स्ट्याटिस्टिक्स’ अनुसार, मुलुकमा विसं २०४९ मा सबैभन्दा धेरै उद्योगधन्दा र रोजगारी सिर्जना भए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम सरकारले निकै नीतिगत उदारता देखाएको थियो । त्यो वर्ष उद्योगधन्दामा मात्र ८९,३५१ वटा जागिर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएकामा गएको पाँच वर्ष औसत वार्षिक जम्मा २३,६७५ वटा मात्र सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योगको रोजगारी किन महत्त्वपूर्ण छ ? किनकि हाम्रो अपेक्षा उद्योग, विश्वविद्यालय, ‘थिंक ट्यांक’ ले पढेलेखेका मानिसहरूका लागि जागिर सिर्जना गरून् भन्ने हो । तर हामीले के पनि देखेका छौं भने, हाम्रा उद्योगहरू धेरै आधारभूत क्षमताका मात्र भएकाले तिनले नेपालमा सिर्जना गर्ने जागिरमा समेत धेरै पढेलेखेका मानिसको काम छैन । केही वर्षअघि माननीय गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला मैले यो प्रत्यक्ष महसुस गरें । त्यस बेला औषधि उत्पादकहरूलाई के प्रोत्साहन दिँदा होला भन्ने अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन हुँदा उत्पादकहरूले अन्धाधुन्ध औषधि आयातले प्रताडित भएको भन्दै विभिन्न सुविधा मागे । मेरो प्रश्न भने उनीहरूलाई के सुविधा दिए नेपालमा मास्टर्स, पीएचडी गरेका मानिसहरूलाई जागिर सिर्जना हुन्छ भन्ने नै हुन्थ्यो । धेरै औषधि उत्पादकले अहिले फार्मेसी वा केमिस्ट्रीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिलाई जागिर दिन सक्ने हैसियत बनाएका छैनन् । तर मुलुकको औषधिको बजार ५० अर्ब कटेका बेला यस्ता उद्योगले पढेलेखेका मानिसलाई तान्न वा अड्काउन नसक्ने स्थिति हुनु नपर्ने हो ।

यस्तै स्थिति बैंकहरूको पनि छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप अहिले १ खर्ब २० अर्बजति पुगेको छ । यो भनेको धेरै ठूलो रकम हो । तर पनि बैंकहरूको सञ्चालन पद्धतिगत सूचना प्रशोधनमा आधारित छैन । विदेशमा यस्ता बैंकहरूमा अर्थशास्त्री र तथ्यांकशास्त्रीहरू हुन्छन् । ऋणीहरूको सूचना प्रशोधन गर्नेदेखि अन्य विभिन्न कार्यविधि आधुनिकीकरण गर्ने काममा यस्ता व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । विप्रेषण गएको तेह्र वर्षमा आठ गुणाले बढेका कारण बैंक जसरी चलाए पनि राम्रै भएको छ भन्ने ‘बबल’ मा हामी अहिले बसेका हुन सक्छौं । आधुनिक बैंकिङ र त्यसले ल्याउने उच्च तहका रोजगारी सिर्जनातिर गम्भीर भएर सोच्ने बेला भैसकेको छ । विसं २०१० तिर नेपालको कानुन क्षेत्रमा चारपासे न्यायाधीश भए भइहाल्यो, किन पढाइको डिग्री चाहियो भन्ने प्रतिक्रियावादी तर्क गरिन्थ्यो । अहिले लगभग सबै विश्वविद्यालयमा त्यो समस्या छ । धेरै पढेलेखेका मानिस तान्ने र राख्ने मिहिनेत गरिँदैन । यसैले नेपालमा कहीँ पनि पढेलेखेका मानिसको जरुरत महसुस गरिएको र तदनुरूप मानिस खोजिएको छैन । यसले दुईवटा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ : एक, पढेलेखेका व्यक्तिहरू यहाँ बस्न खोज्दैनन् । दुई, जो बसेका छन् उनीहरूमा पनि विदेशमा गएका साथीहरूले राम्रो गरेको देखेर कतै गल्ती त गरिनँ भन्ने सोचाइ आउँछ र उनीहरू पूर्ण बल लगाएर काम गर्न हतोत्साहित हुन्छन् ।

आधुनिक नेपालको इतिहासमै सय वर्ष चल्ने शासन स्थापना गर्न सफल जंगबहादुर राणाको शासनको जग पनि बढी तलब दिने धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुमा आधारित थियो । इतिहासकार जान ह्वेल्प्टनका अनुसार, जंगबहादुर भर्खर आउँदा विसं १९०३ मा धेरै तलब पाउने कम्पु (काठमाडौंमा अवस्थित सैनिक) का पद २२२ थिए भने त्यसको सत्र वर्षपछि विसं १९२० मा ६३५ । त्यस्तै, विसं १९०३ मा कुल सैनिक १८,९७१ जना र निजामती कर्मचारी २,९९७ जना भएकामा विसं १९२० मा आइपुग्दा कुल सैनिक २६,६५९ र निजामती ४,२२६ जना थिए ।

विसं १९०३ सम्म सेनामा मगर, गुरुङ, बाहुन, खस र ठकुरी मात्र हुन्थे भने, जंगले विसं १९०४ मा राई तथा लिम्बूहरूलाई पनि लिन सुरु गरे । अर्कातिर, इतिहासकार स्टिलरका अनुसार उनीभन्दा अघिका भीमसेन थापाका पालामा नियुक्तिमा बढुवा एकदमै कम गरिन्थ्यो । स्टिलरले विसं १८७३ देखि १८९४ सम्म नियुक्ति पाएका ५४० व्यक्तिको अध्ययन गर्दा वर्षमा औसत १ प्रतिशतको पनि बढुवा भएको पाइएको थिएन । २१ वर्षमा जम्मा ७५ बढुवा भएका थिए अर्थात् कम्तीमा ४६५ व्यक्तिको एकपटक पनि बढुवा भएको थिएन । यस्तो फोहोर पोखरीको पानीजस्तो गतिहीनतामा मुलुकको प्रशासन थियो । धेरै पुराना लेखकले जंगबहादुर सेना र किसानहरूमा लोकप्रिय थिए भनेका छन् । सेनामा उच्च तहमा रोजगारी सिर्जना गरेको र तलब वृद्धि गरेकाले उनी लोकप्रिय भएको हुनुपर्छ भन्ने ह्वेल्प्टनको पनि धारणा छ ।

सरकारका दुई प्रयास

यो सरकार भर्खर आउँदा रोजगारी सिर्जनालाई धेरै महत्त्व दिए जस्तो देखिन्थ्यो । पहिलो बजेटमा श्रमको मुद्दालाई बजेट पढ्दा सबैभन्दा पहिला राखिएको थियो । संविधानले रोजगारीलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेकाले त्यसलाई लागू गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना घोषणा गर्‍यो, जसमा पहिलो वर्ष ३ अर्ब १० करोड र दोस्रो वर्ष ५ अर्ब छुट्याइएको थियो ।

तर यसमा दुई प्रमुख गल्ती भए । एक, यस कार्यक्रमले दिगो र धेरै तलब दिने रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयाससम्म गरेन । पत्रिकाहरूले देखाए जस्तै यो झारपात उखेल्ने र रूखबिरुवा रोप्ने कार्यक्रममा सीमित भयो अनि औसतमा केही दिनको रोजगारी लिएर मानिसहरू आफ्नो बाटो लागे । दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न व्यावसायिक रूपमा बलिया निजी संस्थाहरू चाहिन्छन् । त्यस्ता संस्था सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रयाससम्म यस कार्यक्रमले गरेन । कर्णाली रोजगार योजनामा पनि लगभग यस्तै असफलता मिलेको थियो तर त्यसबाट सिकिएन । योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार, कर्णाली रोजगार योजनामा १ रुपैयाँ तलब दिँदा प्रशासनिक खर्च १ रुपैयाँ ३० पैसा भएको थियो ।

दुई, प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले केन्द्रमा पढेलेखेका व्यक्तिलाई, कम्प्युटर विज्ञलाई, अर्थशास्त्रीहरूलाई, ‘मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन’ विज्ञहरूलाई जागिर दिन सक्थ्यो । आधुनिक पद्धतिबाट यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरे पढेलेखेका व्यक्तिलाई रोजगारी मिल्छ । ती व्यक्तिको उत्पादकत्व बढी हुनाले तलब पनि बढी हुन्छ । तर स्थानीय तहमा समेत १ करोडभन्दा कम रुपैयाँको काममा मेसिन प्रयोग गर्न नपाउनेजस्ता नियमले उत्पादकत्व बढाउने कोसिससम्म नभएको देखाउँछन् । समग्रमा हेर्दा, प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले पुरानै तरिकाले काम गर्न खोज्यो । नयाँ आईटी प्रविधि प्रयोग गरेर, प्रशासकीय सुधार गरेर भ्रष्टाचाररहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौकाका रूपमा यसले आफूलाई लिन सकेन ।

यस्तै, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका पहल हेरौं । कृषि मन्त्रालय सञ्चालन गर्नेले मुलुकको २४० वर्षको इतिहासको कृषि प्रशासनलाई राम्ररी बुझेर काम गर्न जरुरी छ । सौभाग्यवश, त्यो लामो अवधिमा कसले कृषि प्रशासन कसरी चलायो भन्ने धेरै ज्ञान महेशचन्द्र रेग्मीको अध्ययनले गर्दा हामीलाई थाहा छ । म विसं २००७ सालपछिको एक दशकका केही पहलको उदाहरण दिन्छु । विसं २०११ साउन ९ देखि १३ सम्म नेपालमा ठूलो बाढी आयो, जसमा १,००० भन्दा बढी मानिस मरे र १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी प्रभावित भए । त्यसपछि चितवनमा अमेरिकाको टेनेसी भ्याली अथोरिटी र भारतको दामोदर भ्याली अथोरिटीजस्तै कृषकलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । सुरुमा भरतपुरबाट हेटौंडा जोड्ने ७८ किमि सडक बनाइयो ।

अमलेखगन्जसम्म रेल आइपुगेकै थियो, जसलाई चितवनसम्म जोड्ने योजना बनाइयो । चितवनमा कृषिमा आधारित उद्योग सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ नुवाकोटको देवीघाटमा बिजुली उत्पादन गरेर चितवन लैजाने योजना बनाइयो । त्यहाँका उद्योगहरूका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिए । यसरी कम्तीमा योजना बनाउँदा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुका लागि बजार खोज्न र उद्योगको लागत कम गर्न ऊर्जा खोज्नमा सँगसँगै ध्यान दिइयो । उद्योगका लागि चाहिने कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न त्यही बेला विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरिएका थिए । चितवनमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (विसं २०१३–१८) भित्र ५०,००० बिघामा २५,००० जना स्थापित गर्ने योजना ल्याइयो । कल्भर्ट र सिँचाइ योजना बनाइयो, स्कुल र स्वास्थ्यकेन्द्र बनाइयो, मलेरिया उन्मूलनका लागि डीडीटी छर्ने कार्यक्रम ल्याइयो र अन्ततोगत्वा रामपुरमा कृषि क्याम्पस खोलियो । आज चितवनमा कृषि, पशुपन्छीपालन र यसमा आधारित उद्योग, पर्यटन आदि फस्टाएका छन् । सरकारले सडक पूर्वाधार राम्रो बनाए पूरै चितवनबाट काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, बुटवलजस्ता सहरहरू दुई घण्टाको दूरीभित्र हुनेछन् अनि त्यहाँको कृषि र उद्योग झन् उँभो लाग्नेछ ।

‘चितवन’ मोडल सफल हुने हो भने, कृषिक्षेत्रले नै पढेलेखेका प्रोफेसर, ऊर्जाका विज्ञ, जेटी र जेटीएजस्ता प्राविधिक, कृषिमा आधारित उद्यमी र तिनका फरवार्ड र ब्याकवार्ड लिंकका उद्यमीहरूदेखि किसानहरूसम्मको जीवनस्तर माथि उकास्न सक्छ । नेपालको हरेक जिल्लाको कृषिसम्बन्धी समस्या अहिले उही छ । मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बीउ विदेशबाट किनिन्छ । बीउ सहकारीहरू छन् तर व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । नयाँ प्रविधि (जीएमओ) संसारभरि फैलँदै गर्दा यहाँ त्यसै विवादास्पद हुन्छन् । कृषि विश्वविद्यालय र नार्कजस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्न सीमित रूपमा सफल भए पनि तिनको व्यावसायिक प्रयोग गर्न के गर्नुपर्छ वा कहाँकहाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आत्मविश्वासपूर्वक दिन सक्दैनन् । सिँचाइका आयोजनाहरू बेलामा सकिएका छैनन् । किसानले बेलामा मल नपाउने हो कि भन्ने डर हुन्छ भने, लगाएको खेती बाढीपहिरोले मासिदिने डर हुन्छ । किसानहरूले गएको वर्ष र यो वर्ष प्रयोग गर्ने बीउ पनि उही छ, उपकरण पनि उही छ, प्रविधि पनि उही छ, सिँचाइ सुविधा पनि उही छ, मल उत्ति छ, बजार नियन्त्रण गर्ने पद्धति पनि उही छ भने, कृषि उत्पादन बढ्ने र किसान सम्पन्न हुने सम्भावना कतिले बढ्ला ?

तर कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्न छोडेको पनि धेरै भएको छ । जस्तो, गएको दशकमा रासायनिक मल अनुदान दस गुणाले बढेर यो वर्ष ११ अर्ब पुगे पनि यस्तो ट्रेडिङमा पढेलेखेका मानिसका लागि रोजगारी हुँदैन, कमिसनतन्त्र सक्रिय हुन्छ । ट्रेडिङमा आधारित कार्यक्रमहरू स्यालो र डिप ट्युबवेल बनाउने, यो किनिदिने, त्यो किनिदिने जस्ता आवरणमा आउँछन् । यी कार्यक्रम डिजाइन गर्नेलाई पनि थाहा छ, यी कार्यक्रमले कृषिको उत्पादकत्वमा कुनै योगदान दिएका छैनन् जुन माथिको ग्राफले पनि देखाउँछ । बढी तलब दिने दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न नसके पनि हरेक वर्ष यी कार्यक्रम दोहोरिन्छन् । संस्थागत विकास गर्ने (जस्तो— विश्वविद्यालयलाई मजबुत बनाउने, तिनको र कृषि प्राविधिक तथा किसानको सम्बन्ध राम्रो बनाउने, किसानलाई कृषि उद्यमी बनाउने आदि) काम गाह्रो हुन्छ र यस्ता कामका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन पनि हुन छोडेको छ । अनुदान घोषणा गर्ने, सकेसम्म आफैं खाने, प्रभावकारिताको स्वतन्त्र मूल्यांकन नगर्ने, तथ्यांकहरू भरपर्दो तरिकाले र सबैले देख्ने गरी नराख्ने, पढेलेखेका मानिसका लागि रोजगारी सिर्जना नगर्ने र समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा दिगो योगदान नगरी वर्षौं अर्बौं रुपैयाँ सिद्ध्याउने मन्त्रालय भएर कृषि मन्त्रालय रहेको छ ।

भविष्यको बाटो

सरकार र सत्तारूढ नेकपाले पनि बुझ्नुपर्ने के हो भने, गनेर वर्षको ५ लाख जागिर सिर्जना गर्न गाह्रो छ । आज सयौं रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनाहरूकोविरोध गर्दै हिँड्ने स्वतन्त्रता हामीलाई छैन । फेरि ५ लाख जागिर भनेका सबै अदक्ष जागिर हैनन् । पढेलेखेका मानिसका लागि पनि जागिर सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब छ, जसलाई अहिलेसम्म सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

पढेलेखेका मानिसका लागि देशमा जागिर सिर्जना गर्ने हो भने सानो कुलो बनाउने, सिलाइ–बुनाइ सिकाउने र ठूला परिमाणमा सामान विदेशबाट खरिद गरेर बाँड्ने जस्ता कार्यक्रममा अर्बौं खर्च गरेर हुँदैन । यसका लागि उच्च प्रविधि चाहिने ठूला विमानस्थल, द्रुतमार्ग र जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन, विद्युत्लगायत स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा बेच्ने पूर्वाधारहरू बनाउन सरकार कस्सिएर लाग्नुपर्छ । हामी एउटा मात्र टनेल बनाएर वा एउटा मात्र द्रुतमार्ग बनाएर राम्रा इन्जिनियरहरूलाई यहाँ रोक्न सक्दैनौं । हामीले एकपछि अर्को यस्ता धेरै आयोजना घोषणा गर्नुपर्छ । जति धेरै आयोजना बन्दै जान्छन्, त्यति यहाँ दक्ष मानिसले भविष्य देख्छन् । नत्र मुलुक चाल्नोजस्तो हुनेछ, जहाँबाट दक्ष मानिसहरू चुहिँदै जानेछन् ।

अब बीसवर्षे गुरुयोजनाहरू बनाऔं, स्वास्थ्य क्षेत्रका, पूर्वाधार क्षेत्रका लगानीहरू यति हुनेछन् भनेर घोषणा गरौं । लक्ष्यहरू पारदर्शी बनाऔं । स्वदेशी–विदेशी लगानी सजिलो बनाऔं । नेपाली नपाए विदेशीलाई भए पनि ल्याउन सक्ने कानुन बनाऔं । विकासविरोधीलाई विकासको विरोध गर्न महँगो पर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति बनाऔं । जंगबहादुरले पनि बुझेका थिए, शासन व्यवस्था बलियो बनाउन योबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×