एमसीसी, इन्डो–प्यासिफिक र नेपाल

एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक सम्बन्ध

एमसीसी पक्षधरहरूको दाबी के छ भने, एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक फरकफरक कुरा हुन् । यसमा उनीहरूको एउटा तर्क एमसीसी र आईपीएस उत्पत्तिको मितिसँग सम्बन्धित छ : सन् २००४ मा जन्मिएको एमसीसी कसरी २०१७ मा जन्मिएको आईपीएसको अंग हुन सक्छ ? पार्टीभित्र गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा आफ्नो फरक मतमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यस्तै आशयको तर्क गर्नुभएको छ : पछि तर्जुमा गरिएको रणनीतिले त्यसअघि नै भएको सम्झौतामा ‘भूतप्रभावी’ परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने आशंकाको वस्तुनिष्ठ आधार छैन ।

एक छिन बिचारौं, के अगाडि उत्पत्ति भएको कुनै कुरा पछाडि उत्पत्ति भएको कुनै कुरामा एकाकार हुन या गाभिन सक्दैन र ? के फरक मितिमा उत्पत्ति भएका दुई कुराहरू एकअर्काका परिपूरक हुन सक्दैनन् र ? जस्तै, के २०२५ सालमा खोलिएको प्राथमिक विद्यालय २०३५ सालमा खोलिएको माध्यमिक विद्यालयको अंग हुन या त्यसमा गाभिन सक्दैन र ? हालको नेपालको संविधानभन्दा अघि बनेका कानुनहरू यही संविधानअन्तर्गतका कानुनहरू मानिँदैनन् र ? एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्धमा पनि यस्तै नियम लागू हुन सक्दैन र ? एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्धचाहिँ के हो त ? अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको ‘अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक’ प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आफ्नो हिस्साका रूपमा राख्दै विभिन्न देशलाई प्रदान गरिएको आर्थिक सहयोगको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सन् २०१७ मा जारी गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावलाई विस्तार गर्न इच्छुक साझेदारलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राख्दै यसका लागि कूटनीति र सहायतालाई विकासशील राष्ट्रहरूको हकमा प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्ने नीति लिइएको र यसको अभ्यास एमसीसीमार्फत हुन थालेको उल्लेख छ । सन् २०१९ को इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा यसलाई त्यस्तो ‘एकीकृत प्रयत्न’ मानिएको छ, जसले अर्थ, शासन र सुरक्षाजस्ता आधारभूत अंगहरूको महत्त्वपूर्ण संगमलाई आत्मसात् गर्छ ।

आफ्नो फरक मतमा प्रदीप ज्ञवाली स्वयं मान्नुहुन्छ, सुरक्षा एउटा ‘बृहत् अवधारण’ हो, जससँग आजको परिस्थितिमा विकास सहायता पनि जोडिने गरेको हुन्छ । त्यसो हो भने एमसीसी नामको विकास सहायता इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिन सक्छ या जोडिएको छ भनेर सिद्धान्ततः मान्न सकिन्छ । तर ज्ञवाली नै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेख भएका कारण आर्थिक सहायतालाई रणनीतिका अंग मान्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ । यो तर्क सुरक्षाको ‘बृहत् अवधारण’ सँग मेल खाँदैन । कुनै रणनीतिमा उल्लेख भएपछि आर्थिक सहायता स्वतः त्यसको अंग हुँदैन र ? राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ मा अमेरिकी विकास सहायताले अमेरिकाको राष्ट्र सुरक्षा स्वार्थलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रस्टसँग लेखिएको छ । कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिकको सम्बन्ध रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर कतिपय ठाउँमा अमेरिकी राजदूतले एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध छैन भनेर व्यक्त गरेको धारणालाई सत्य या आधिकारिक मान्नुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ । तथ्यहरूले सम्बन्ध छ भनेर प्रस्ट पारेको अवस्थामा यो कस्तो ज्ञानविधि तथा तर्कशास्त्र हो, बुझ्न सकिएन ।

एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध छैन भन्ने देखाउन आईपीएस कुनै द्विपक्षीय सहमति या गठबन्धन नभई अमेरिकी सरकारको अवधारणा या ‘फ्रेमवर्क’ मात्र हो भन्ने तर्क पनि गर्ने गरिएको छ । तर यो तर्कले विषयमा न्यूनतम जानकारी भएका स्पष्ट तथ्यहरूलाई समेत इन्कार गर्छ । जस्तै, आईपीएसबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिले भियतनाममा भनेका थिए, ‘हामी लामो समयदेखि मित्र, साझेदारी र द्विपक्षीय गठबन्धनमा छौं... ।’ यो भनेको हामी त्यो गठबन्धनमा छौं जो गठबन्धन होइन भनेको हो ? सबभन्दा प्रामाणिक कुरा त, अमेरिकी सरकारको सन् २०१९ को इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अमेरिकी स्वार्थका लागि महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै गठबन्धन मित्र र साझेदार, तिनीहरूसँगको सम्बन्ध, सहयोगको प्रकृति आदिको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो रणनीति कसरी अवधारणा र दृष्टिकोणको फ्रेमवर्क मात्र हुन्छ ?

एमसीसी र अमेरिकी सुरक्षा चासो

एमसीसी–आईपीएस सम्बन्धलाई इन्कार गर्नेहरूको तर्क के पनि छ भने नेपालको एमसीसी सम्झौतामा आईपीएसको उल्लेख पनि गरिएको छैन र यो सम्झौताबाहिर हाम्रो कुनै कानुनी दायित्व तथा जवाफदेहिता रहँदैन । हो, एमसीसी सम्झौताको अमेरिकी उद्देश्य केवल नेपाललाई विकास सहयोग गर्ने मात्र हो भने यो सम्झौताले यसबाहिर निश्चय नै कुनै दायित्व तथा जवाफदेहिता सिर्जना गर्दैनथ्यो । तर, नेपालले सम्झौता गरेको एमसीसी स्वयम् सामान्य रूपले अमेरिकी सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाको छाताभित्र र खास गरेर इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनेपछि एमसीसी सहायताग्राही देशहरू यस रणनीतिका उद्देश्य, कार्यक्रम, क्रियाकलाप र यीसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सुझाव, आग्रह, दबाब आदिको सम्भावित घेराभन्दा बाहिर हुन्छन् र ? आईपीएसअन्तर्गत सहायता, शासन र सुरक्षा एकीकृत र अन्तरसम्बन्धित भएपछि आर्थिक सहायता र सुरक्षा चासो असम्बन्धित रहिरहन्छन् र ?

अझ, कतिपय सन्दर्भमा त आर्थिक सहयोगलाई सुरक्षा र सुरक्षा गठबन्धनको साधनका रूपमा पनि राखिएको छ । मूल एमसीसीको प्रावधानअनुसार एमसीसी सम्झौता र सहयोगको खारेजी या निलम्बनको एउटा सर्त सहायताग्राही मुलुकले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भए भन्ने छ, जसको निर्धारण अमेरिकी राष्ट्र्रपति या विदेशमन्त्रीले गर्छन् । यो सर्त सामान्य अवस्थामा अनुचित नहोला । तर, देशहरूको प्रतिद्वन्द्विता या शत्रुता बढेको वर्तमान विश्वमा आर्थिक सहयोग जब प्रत्यक्ष रूपले सुरक्षा रणनीतिको अंग या साधन बन्छ, तब यसले सहायताग्राही राष्ट्रलाई निकै अप्ठेरोमा पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण, दाता राष्ट्र अमेरिकाको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा रणनीति के हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । यसका दुई पक्षहरूको चर्चा गरौं ।

सुरक्षा चासोका दुई पक्ष

पहिलो पक्ष अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिले कसलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्छ भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ ले अमेरिकी प्रभाव विस्तारलाई आफ्नो लक्ष्य मान्छ र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आउँदै गरेका परिवर्तनबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने धारणा राख्दै शक्ति सन्तुलन आफूअनुकूल बनाउने नीति लिएको छ । यसले खास गरी चीन, रुस, उत्तर कोरियालाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा किटान गर्छ अनि आफ्ना गठबन्धन मित्र र साझेदारले अमेरिकी शक्ति र प्रभावलाई अभिवृद्धि गर्ने योगदान गर्छन् भनेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीति, २०१८ ले पनि चीन, रुस, उत्तर कोरिया, इरानलाई प्रतिद्वन्द्वी मान्दै आफ्नो कमजोर भएको प्रभावलाई पुनःस्थापित गर्न गठबन्धन मित्रहरूलाई बलियो बनाउने र नयाँ साझेदारहरू आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन, २०१९ मा चीनलाई हालको शक्ति सन्तुलन बिगार्न खोज्ने ‘रिभिजनिस्ट’ शक्ति, रुस र उत्तर कोरियालाई ‘दुष्ट पात्र’ भनिएको छ । प्रतिद्वन्द्विताको यो मनोविज्ञान र नीतिमा आर्थिक सहायतामार्फत आकर्षण गरिने देशहरूबाट अमेरिका आफ्नो र आफ्ना गठबन्धन मित्रको पक्षमा र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीका विपक्षमा कस्ता सम्बन्ध र व्यवहारको अपेक्षा गर्छ, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सुरक्षा रणनीतिको दोस्रो पक्ष प्रतिद्वन्द्विताको मुख्य शक्ति के हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिले अमेरिकाको प्रभाव विस्तारको मुख्य अंग सैनिक शक्तिलाई मान्दै त्यसको अग्रगामी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । त्यस्तै, प्रतिरक्षा रणनीतिले घातक सैनिक शक्ति, आणविक क्षमता आदिको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले अमेरिका र यस क्षेत्रका आफ्ना गठबन्धन मित्रहरूको युद्ध क्षमता बढाउने र अमेरिकालाई सर्वश्रेष्ठ सामरिक शक्ति बनाइराख्ने नीति लिएको छ । कतिसम्म भने, यो रणनीति प्रतिवेदनमा आफ्ना गठबन्धन मित्रहरूको सैनिक अवस्था र क्षमता महत्त्वका साथ चर्चा गरिएको छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डलाई पुनः नामकरण गरी इन्डो–प्यासिफिक भन्न थालिएको छ । यो रणनीति हेर्दा बुझ्न गाह्रो पर्दैन, इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन सामरिक गठबन्धन नै हो ।

अमेरिकी सुरक्षा चासो र नेपाल

यसरी हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू र खास गरी छिमेकी राष्ट्रसँगको सामरिक प्रतिद्वन्द्वितामा अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीति तय गरेको हुँदा अमेरिकी सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नु नेपालका निम्ति खतरनाक र संकटपूर्ण हुन सक्छ । अमेरिका र चीन दुवैसँग मैत्री सम्बन्ध राख्ने नेपालको चाहना र नीति एमसीसीको सुरक्षा प्रावधानप्रतिकूल हुने सम्भावना अधिक छ । तर, एमसीसी समर्थकहरू अमेरिकाको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न नेपालले सम्झौतामार्फत लिखित प्रतिबद्धता नगरेको अवस्थामा त्यसले धेरै असर नपार्ने तर्क गर्छन् । तर एमसीसी सम्झौतामै एमसीसी सहायता लिइरहेको या कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गरेको अवस्थामा नेपाल पक्ष अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भए सहयोगको खारेजी या निलम्बन हुन सक्छ भनिएको छ ।

यो भनेको अमेरिकी सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने नेपालको लिखित प्रतिबद्धता हो, जसले औपचारिक कानुनी दायित्वको सिर्जना गर्छ । तर कतिपयलाई के लाग्न सक्छ भने, यस प्रावधानले अमेरिकी सुरक्षा हितविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न नहुनुपर्ने दायित्वको मात्र माग गर्छ, सुरक्षा नीति र क्रियाकलापमा संलग्न हुने दायित्वको माग गर्दैन । तर यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ, केही राष्ट्रसँगको प्रतिद्वन्द्वकेन्द्रित अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिका लागि सुरक्षाप्रतिकूल क्रियाकलापमा भाग नलिनु र सुरक्षाअनुकूल क्रियाकलापमा भाग लिनुका बीचमा व्यवहारतः खासै अन्तर छैन । जस्तै, उसका प्रतिद्वन्द्वीसँगको नेपालको घनिष्ठ सहकार्य र सम्बन्धलाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षाप्रतिकूल क्रियाकलाप मान्न सक्छ र त्यो सम्बन्ध या सहकार्य विस्तार नगर्नुलाई अनुकूल । चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्विताको फ्रेमवर्क या पृष्ठभूमिमा अमेरिकी सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दा चीनको विपक्षमा रहनुपर्ने परिस्थिति बन्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ ।

प्रतिद्वन्द्विताका कारण नेपालका थुप्रै क्रियाकलाप र सम्बन्धहरू अमेरिकी सुरक्षा चासोको घेराभित्र पर्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ । तर, प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो फरक मतमा भनेजस्तै सुरक्षा नीतिसँग जोडिएकै कारण कुनै सहायतालाई स्वतः अग्राह्य मान्नु भने हुँदैन । यदि सुरक्षा नीतिका विधि कूटनीति, वार्ता, शान्ति, असैनिकीकरण, निःशस्त्रीकरण आदि छन् भने यसले कुनै ग्राही राष्ट्रका लागि जटिलता उत्पन्न गर्दैन । तर, यदि दाताराष्ट्रको सुरक्षा नीतिको मुख्य विधि सामरिक प्रतिद्वन्द्विता छ भने ग्राही राष्ट्रका लागि निकै ठूलो चुनौती र संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।

यो सत्य हो, एमसीसी सम्झौतामा नेपालले सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपरे पनि प्रत्यक्ष रूपले कुनै सामरिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्नुपर्दैन । तर नेपालले अधिक सचेतता राख्नैपर्ने कुरा के हो भने यदि इन्डो–प्यासिफिक सामरिक गठबन्धन हुने र एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अंग या सहयोगी हुने कुराले एमसीसीमार्फत प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगका कारण नेपालले भविष्यमा कस्ता प्रस्ताव र दबाबको सामना गर्नुपर्ला ? नेपाललाई ढिलोछिटो सामरिक वृत्तभित्र धकेलिनुपर्ने दबाब नआउला ?

सँगै एउटा महत्त्वको प्रश्न उठ्न सक्छ : नेपालले अमेरिकाबाट प्राप्त गर्ने सबै सहयोग आईपीएसअन्तर्गत हुन् र त्यससँग अमेरिकी सुरक्षा चासो जोडिएको छ भने ती सहयोगहरू बन्द गर्ने त ? सामान्य कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले सबै सहयोग बन्द गरिहाल्नु भने नपर्ला । नेपालमाथि कस्ता सर्त र दबाब आउँछन् भन्ने कुरा सहयोगको आकार, अवधि र प्रकृति आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ । ठूलो, लामो या गम्भीर प्रकृतिको सहयोगले ठूलो र जटिल दबाबका लागि ठाउँ बनाउँछ ।