अख्तियारलाई अनुचित क्षेत्राधिकार

ती सार्वजनिक एवम् सरकारी निकायका गडबडी नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको समेत अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिन खोज्नु सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक दुवै दृष्टिले गलत छ । संविधानले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा’ अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको हो । तसर्थ, सरकारले ऐन संशोधन गरी निजीलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा समेट्न खोज्नु संवैधानिक मर्मविपरीत जानु हो । निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको भन्न पाइँदैन । अख्तियारको वर्तमान कार्यशैली र कार्यशक्ति दुवै हेर्दा अनि विगतको अभ्यास नियाल्दा यस्तो प्रावधान मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक–२०७६ (आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) को दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, बैंक, सहकारी संस्था तथा मेडिकल कलेजहरूसमेत समेटिएका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अख्तियारले मुलुकभरका जुनसुकै निजी कम्पनी, सहकारी, बैंक तथा गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सक्नेछ । संवैधानिक अंग भए पनि अपवादबाहेक अख्तियारमा कार्यपालिकाको छाया देखिँदै आएको पृष्ठभूमिमा गलत मनसायले आएको यो विधेयकउपर सांसदहरूले उचित विचार पुर्‍याउनैपर्छ ।

पहिलो त, अख्तियारसित सबै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सांगठनिक क्षमता नै छैन । सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने आफ्नो सीमित संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न पनि यो संस्था असफलप्रायः भइरहेको छ । देशमा राज्यस्रोतमाथि गरिएका एकपछि अर्को ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी एकाध वर्षमै वर्ग नै फड्को हानेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू समाजले औंल्याएरै भन्न सक्छ । कानुनअनुसार आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्व व्यक्तिमै छ । तैपनि अख्तियारले यो सबै देख्दैन, उसको चासो सानातिना कर्मचारीमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । उसले कारबाही चलाएका आधारमा हेर्दा त नेपालमा भ्रष्टाचारै छैन भन्नुपर्ने हुन्छ, जुन यथार्थ होइन । तसर्थ, अख्तियारलाई उसको तोकिएको भूमिकामै प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । निजीको बोझ थपिदिएर झनै पंगु बनाएर बदनामको भारी बोकाउनु हुँदैन ।

दोस्रो, यो प्रावधानले अख्तियारलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्नेछ । सरकारले आफ्नो भूमिका नभएजस्तो देखाउने तर संवैधानिक अंगमार्फत निजी क्षेत्रको शिरमाथि सधैं तरबार झुन्ड्याउने कसरत विधेयकमार्फत गर्न खोजेको बुझिन्छ । हिजो यस्तो कानुनी प्रबन्ध नै नभएका बेलासमेत अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत फाइदा उठाउन र इबी साध्न निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई दुःख दिएको दृष्टान्त हाम्रा सांसदहरूले यति चाँडै भुल्न हुँदैन । त्यसैले यो कानुनी प्रावधानको भोलि दुरुपयोग नहोला भन्न सकिँदैन । सांसदहरूले अहिल्यै ख्याल गर्नुपर्छ, भोलि अख्तियार कार्यपालिका वा शक्तिकेन्द्रको इसारामा निजी क्षेत्रका संस्था र कम्पनीविरुद्ध प्रयोग हुन थाल्यो भने देश कहाँ पुग्ला ?

तेस्रो, भोलि यो कानुनको दुरुपयोग भएमा निजी क्षेत्र आतंकित बन्नेछ, उसको मनोबल कामै गर्न नसक्ने गरी खस्किनेछ । निजी क्षेत्र त्रसित बन्यो भने वैदेशिक लगानी मात्र प्रभावित हुने छैन, स्वदेशी लगानीमा पनि संकुचन आउनेछ । पुँजी पलायनको खतरा बढ्नेछ । अर्कोतर्फ, आजै पनि पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्नुको एउटा कारणका रूपमा विकास प्रशासकहरूमा भएको ‘अख्तियारले अनावश्यक दुःख दिने’ त्रासलाई बताइन्छ । तसर्थ, सांसदहरूले बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन भोलि अख्तियारकै कारण निजी क्षेत्रसमेत सशंकित हुने अवस्था आयो भने त्यसले मुलुकको समग्र प्रगति प्रक्रिया ठप्प बनाउन सक्नेछ ।

सरकारी कदम किन पनि संशयपूर्ण छ भने, नीतिगत निर्णयका नाममा अनियमितता भए–गरेका कतिपय दृष्टान्त हुँदाहुँदै पनि विधेयकले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने पुरानो प्रावधान कायमै राखिएको छ । अझ, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारले हेर्न नपाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट प्रावधानको दुरुपयोग प्रदेशस्तरमा समेत झाँगिने प्रस्टै छ । जबकि, अख्तियारले स्वयंले केही वर्षयताका आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरू पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती ठहर्‍याउँदै आएको छ । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि यही थियो/हो । तर विधेयकचाहिँ टाउको दुखेको औषधि अन्यत्र लगाउने गरी ल्याइएको छ ।

यी सबैको मतलब, निजी क्षेत्रले अनियमितता नै गर्दैनन् वा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइनुपर्छ भनेको होइन । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न तथा त्यसका सञ्चालकहरूले नाजायज सम्पत्ति हासिल गरेमा छानबिन गर्न राज्यका अरू थुप्रै निकाय खडा गरिएका छन्, तिनैलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । उदाहरणका लागि बैंकहरूलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक छ, बैंकिङ कसुर हेर्न प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता संरचना छन्, तिनैलाई बलियो बनाइनुपर्छ । कर छली हेर्ने निकायहरू छँदै छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रतिनिधित्व नगर्ने र राज्यकोषबाट प्रत्यक्ष सुविधा नलिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदाधिकारीका रूपमा व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो कामलाई सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पन्छाएर अख्तियारलाई दिन मिल्दैन ।

अहिलेकै कानुनअन्तर्गतका नियमनकारी निकायले उचित काम गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले बाटो बिराउलान् भनेर सोच्नै पर्दैन । फेरि यो देश निजी क्षेत्रको अनियमितताले बिग्रिएको हो कि सरकारी एवम् सार्वजनिक लाभको पदमा बस्नेहरू भ्रष्ट भएर हो भन्ने कुरा पनि जगजाहेरै छ । तसर्थ, आजको आवश्यकता अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेभन्दा पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा बढी स्वायत्त बनाउने र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने व्यक्ति त्यहाँ पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । तसर्थ भोलिका दिनमा हुन सक्ने अख्तियारको ‘अराजक राज’ लाई रोक्न सदनमा सांसदहरूले आफ्नो विवेकको उचित प्रयोग गरी यो प्रावधानलाई सच्याउनैपर्छ । यथा रूपमा उक्त विधेयक पारित गर्नु आत्मघाती हुनेछ ।