प्रदेशझैं बजेट पनि विविधतापूर्ण

संघीय बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशले असार १ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसै गरी संघीय र प्रदेश बजेटसँग सामञ्जस्य हुने गरी स्थानीय तहले असार १० मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले स्थानीय तहहरू पनि बजेट निर्माणको तयारीमा छन् ।

नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीका आधारमा निक्षेपित भए पनि राजस्व तथा अन्य वित्तीय अधिकारमा केन्द्रीकृत छ । नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय लगायतका नीतिलाई अनुसरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा छ । नेपाल सरकारको यस नीतिलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अक्षरशः आत्मसात् गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारको गठनपश्चात् सातै प्रदेशले चारवटा बजेट ल्याइसकेका छन् । पहिलो बजेट छोटो समयका लागि थियो । गठनलगत्तै सबै प्रदेशलाई नेपाल सरकारले १/१ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट गरेको थियो । यसै अनुदानलाई कुल आम्दानी मानी प्रदेशले तीन–चार महिनाका लागि बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशहरूको पहिलो पूर्ण बजेट आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा आयो । त्यति बेला सबभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश १ ले ल्याएको थियो, ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको । वाग्मती प्रदेशको ३५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको थियो । सबभन्दा कम बजेट गण्डकी प्रदेशको २४ अर्बको थियो । दोस्रो कम बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको, २५ अर्बको, थियो ।

प्रदेश सरकारहरूले पहिलो पूर्ण बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा कर्मचारी, संस्थागत संरचना, कानुन लगायतको समस्या थियो, जुन अद्यापि कम भएको छैन । विभिन्न समस्याका बावजुद प्रदेश सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटको खर्च करिब ५६ प्रतिशत थियो । सबभन्दा बढी खर्च प्रदेश ५ को ६९ प्रतिशत थियो भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ३५ प्रतिशत । सातै प्रदेशले दोस्रो पूर्ण बजेट आव २०७६/७७ मा ल्याए । यस पटक सबभन्दा ठूलो आकारको बजेट वाग्मती प्रदेशले ल्यायो, ४७ अर्ब ६१ करोडको । प्रदेश १ को भने ४२ अर्ब २० करोडको थियो । सबभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको थियो, २८ अर्ब १६ करोडको ।

आव २०७६/७७ को बजेटमा सबभन्दा धेरै स्रोत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि, करिब ३८ प्रतिशत, रह्यो । पूर्वाधारसम्बद्ध अधिकांश कार्यक्षेत्र (सडक, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, सहरी विकास, यातायात आदि) यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । भौतिक पूर्वाधारपछि सबभन्दा धेरै बजेट अर्थ विविधमा रह्यो, १७ प्रतिशत । यसै गरी शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १२.४ प्रतिशत र कृषि कार्यक्षेत्र रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० प्रतिशत बजेट रह्यो । प्रदेशको बजेटलाई १० करोड वा सोभन्दा बढीका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको विषयगत क्षेत्रका आधारमा विश्लेषण गर्दा, सबभन्दा धेरै सडक तथा पुलमा ३३ प्रतिशत, कृषिमा १९ प्रतिशत र खानेपानीमा करिब ८ प्रतिशत रह्यो ।

स्वास्थ्यमा जम्मा १ प्रतिशत र शिक्षामा करिब ३ प्रतिशत थियो । तर सबै कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई आधार मान्दा शिक्षा क्षेत्रमा २.७४ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ३.२५ प्रतिशत रह्यो । यो विश्लेषण स्थानीय तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणपश्चात्को हो । चालु आव (२०७६/७७) मा प्रदेशहरूले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ७५ अर्बको वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरे । यो संघीय बजेटको ११.४१ प्रतिशत हो । आगामी आव (२०७७/७८) का लागि भने प्रदेशलाई कुल १ खर्ब ६३ अर्बको वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ, जुन बजेटको ११.०३ प्रतिशत हो । प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरण संवैधानिक अधिकार हो । बढी राजस्व अधिकार केन्द्रमा राखेपछि वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीको खर्चलाई पूरा गर भन्ने आशय संविधानको हो । प्रदेशहरूले नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्छन् भने स्थानीय तहहरूले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार दुवैबाट । यस स्थितिमा आव २०७६/७७ मा सबै प्रदेशले स्थानीय तहलाई २६ अर्ब ४ करोडको वित्तीय हस्तान्तरण गरे, जुन सबै प्रदेशको कुल बजेटको १० प्रतिशत हो । वास्तवमा संघीय सरकारबाट जुन अनुपातमा प्रदेशहरूले वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्दै आएका छन्, झन्डै त्यही अनुपातमा स्थानीय तहलाई पनि बाँडफाँट गरेका छन् । वित्तीय हस्तान्तरण नेपालको संघीयताको सबभन्दा सुखद पक्ष हो ।

संरचनागत समस्याका बावजुद आव २०७५/७६ मा प्रदेशहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक थियो । तर चालु आव (२०७६/७७) को पहिलो ६ महिना (पुससम्म) को खर्च प्रतिशत भने साह्रै न्यून रह्यो, १३ प्रतिशत मात्र । चैतसम्मको प्रदेशहरूको खर्च २३ प्रतिशत थियो । नेपालमा कोभिड–१९ को असर चैतदेखि मात्र सुरु भएको हो । फागुनसम्म हामी लगभग सामान्य अवस्थामै थियौं । खर्च प्रतिशत बढाउन नसक्नु प्रदेशहरूको कमजोरी हो । तर प्रदेशको मात्र हैन, संघ र स्थानीय तहको खर्च प्रतिशत पनि त्यति उत्साहजनक छैन । समग्रतामा खर्च क्षमता बढाउन तीनै तहका सरकार आपसी सहमति र सहकार्यमा बढ्नुको विकल्प छैन ।

आव २०७५/७६ मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो । कोभिड–१९ का कारण चालु आवमा सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र गत वर्षको ७ प्रतिशतबाट २.३ प्रतिशतमा खुम्चिएजस्तै प्रदेशको अर्थतन्त्र पनि नखुम्चिने कुरै रहेन । सबभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशको ६ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत र प्रदेश ५ को साढे ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ । आव २०७७/७८ मा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुने अनुमानबीच संघीय सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ ।

संघीयको घटेसँगै प्रदेशको बजेटको आकार पनि घट्ने अनुमान थियो । त्यसविपरीत आगामी आव (२०७७/८८) का लागि हालै प्रस्तुत प्रदेशहरूको बजेटको आकार सामान्य रूपमा बढेको छ । चालु आवमा सबै प्रदेशको बजेट करिब २६० अर्ब रह्यो । चालु आवका तुलनामा आगामी आव (२०७७/७८) का लागि प्रदेशको बजेट साढे ४ अर्बले बढेको छ । चार प्रदेश (१, २, ५ र कर्णाली) ले आकार घटाएका छन् । सबभन्दा धेरै प्रदेश २ ले ५ अर्ब १६ करोड (१३ .३३ प्रतिशत) ले घटाएको छ । यसपछि प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ५ ले क्रमशः १ अर्ब ३१ करोड, ६१ करोड र ६ करोडले बजेट घटाएका छन् । बजेट बढोत्तरी गर्ने प्रदेश तीनवटा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबभन्दा बढी ५ अर्ब १२ करोड (१८.१८ प्रतिशत) ले बढाएको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशले क्रमशः ३ अर्ब ८२ करोड र २ अर्ब ७१ करोडले वृद्धि गरेका छन् ।

प्रदेशको कुल बजेटमा ६२ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणको (राजस्व बाँडफाँटसहित) हिस्सा छ । खर्च गर्न नसकेर रहने नगद मौज्दातको ठूलो हिस्सा ५७ अर्ब १३ करोड (२२ प्रतिशत) बजेटमा छ । यस्तो हिस्सा सबभन्दा बढी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । बजेटको आकार सबभन्दा ठूलो वाग्मती प्रदेशको छ, ५१ अर्ब ४२ करोडको । सबभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको, ३३ अर्ब २८ करोड, छ ।

प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आन्तरिक ऋण (नेपाल सरकारसहित) लिने गरी बजेट बनाएका छन् । ऋणको हिस्सा प्रदेश १ को सबभन्दा बढी ५ अर्ब छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३० करोड । प्रदेश २ ले १ अर्ब र गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ऋण लिने अनुमान गरेका छन् । चालु आवमा पनि तीन प्रदेशले ऋण लिने गरी बजेट ल्याएका थिए, तर कसैले लिएन ।

सबै प्रदेशको बजेटको प्रमुख उद्देश्य कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायत नै हो । यसलाई पूरा गर्न तिनले स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, विस्तार र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलब्धतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित वर्ग र क्षेत्रका लागि केही प्रदेशले पुनरुत्थान कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् । गण्डकी प्रदेशले कोरोनापछिको पुनरुत्थान कोष भनेर १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यस कोषबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई जोगाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । प्रायः प्रदेशले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रदेश ५ बाहेक सबैले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पूर्ववत् राखेका छन् । प्रदेश ५ ले चालु आवमा पनि यो कार्यक्रम ल्याएको थिएन । संघीय सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा यसको सीधा असर प्रदेशमा पनि परेको छ । यो कार्यक्रमले समग्र योजना तर्जुमा पद्धतिलाई नै असर गरेको छ ।

बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । जस्तो— कृषिअन्तर्गत प्रदेश १ ले साना किसानलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा तीन वर्षसम्म अनुदान दिने भएको छ । प्रदेश २ ले पशुपालनबाट न्यूनतम एक परिवार, एक दिनको एक हजार आम्दानी हुने कार्यक्रम ल्याएको छ । वाग्मती प्रदेशले दुग्ध उत्पादनमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ अनुदान, गण्डकी प्रदेशले एक पालिका एक उत्पादन र स्याउ सुपर जोन विकास लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश ५ ले हातहातमा कृषि सामग्री गाउँगाउँमा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी ४२ हजार जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा कृषि ऋण र कृषि उत्पादनमा ब्याज अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । यस प्रदेशले १० हजार युवालाई काममा लगाउन युवा स्वरोजगार कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले श्रम र राहतका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशले साना आयोजनामा मेसिन प्रयोग नगर्ने गरी १ करोड रुपैयाँसम्मको लागतमा सञ्चालन हुने आयोजना श्रममा आधारित भएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वाग्मती प्रदेशले बाबुआमा दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ । शिक्षामा गण्डकी प्रदेशले दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई एमबीबीएससहित उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश ५ ले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढ्ने सबै छात्रा र स्नातक तहमा विज्ञान संकाय पढ्ने छात्राले समेत छात्रवृत्ति पाउने गरी बजेट ल्याएको छ । मुक्त कमैया, कमलरी, दलित, मुस्लिम र पिछडा वर्गका छात्राले समेत कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्ति पाउने कार्यक्रमलाई उसले निरन्तरता दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नयाँ उद्योगको अवधारणा ल्याएको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रदेश १ ले अतिरिक्त भत्ता कटौतीसहित सबै किसिमका व्यय कम गर्ने भएको छ । प्रदेश ५ तथा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले पनि सार्वजनिक खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशले आव २०७७/७८ मा नयाँ संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेक अन्य सवारीसाधन नकिन्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेजी गर्ने भएको छ । प्रदेश २ ले खर्च कटौतीको निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रशासनकि खर्चमा मितव्ययितालाई बजेटमा समेटेका छन् ।

भूगोल, मानिसहरूको रहनसहन, सामाजिक–आर्थिक विविधता र क्षमता, विकासको स्तर आदि लगायतका कारण प्रदेशहरूको संरचना फरकफरक खालको छ । मानिसहरूका सोच र आकांक्षा पनि फरकफरक छन् । यस अवस्थामा प्रदेशको बजेटमा विविधता हुनु स्वाभाविकै हो । बजेटमा यस्तै खालको झल्को पनि छ । केही प्रदेशका बजेटमा नयाँ सोच र चुनौतीलाई आत्मसात् गर्ने खालका नवीन सोच र कार्यक्रमहरू छन् । तर केही प्रदेशका बजेट बिलकुल परम्परागत छन् । कार्यक्रमहरू अमूर्त छन् । आगामी दिनमा बजेट तर्जुमा लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू प्रशस्तै छन् ।

संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्यसहित समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना गरेको छ, जसलाई सार्थक तुल्याउन तीन तहकै सरकारको भूमिका अपरिहार्य छ । योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई नतिजामुखी बनाउन यी सरकारबीच घनीभूत सम्बन्धको आवश्यकता छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन व्यवस्थामा पनि जनताका आशा र भरोसालाई आत्मसात् गर्न सकिएन भन्ने आम गुनासो छ । जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न बजेट निर्माण लगायतका विधिमा सरोकारवाला सबै वर्ग र तप्काबीच रचनात्मक बहस र छलफल हुनुसमेत जरुरी छ ।