मोटरसाइकलमा एक जना मात्रै : अव्यावहारिक र औचित्यहीन

खासगरी, मोटरसाइकल तथा स्कुटरजस्ता दुईपांग्रे सवारी भएकाहरूका लागि यो निर्णयले जति राहत दिएको छ, त्यत्तिकै आहत तुल्याएको देखिन्छ । किनभने, न्यून–मध्यम र मध्यम वर्गका अधिकांशको पारिवारिक सवारीसाधन यही हो । एउटै साधन चढेर कार्यालय वा व्यवसायस्थल आउने–जाने दम्पती वा घरका अरू दुई सदस्यमध्ये एक जनाप्रति यो निर्णयले अन्याय गरेको छ । सडकमा सवारीको भीडभाड कम गर्ने उद्देश्यले जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नु युक्तिसंगत भए पनि एकाघरका सदस्यलाई पनि एउटै गाडी तथा मोटरसाइकलमा सँगै हिँड्न नदिनुको कुनै तुक छैन । तसर्थ, सरकारले लकडाउन सहजीकरणलाई अर्थपूर्ण बनाउन यो निर्णयलाई अविलम्ब सच्च्याउनुपर्छ ।

लकडाउन खुकुल्याउनुको अर्थ जनजीवन सामान्यतर्फ लैजाने प्रयत्न हो । तर, व्यवसाय–कार्यालय खुल्ने, सार्वजनिक सवारी नचल्ने र मोटरसाइकलमा पनि एक जनाभन्दा बढी चढ्न नपाइने प्रावधानले सरकारी उद्देश्यमै व्यवधान सिर्जना गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७५ फागुनसम्म देशमा दर्ता भएका ३५ लाख ३९ हजार सवारीसाधनमध्ये मोटरसाइकल/स्कुटर मात्रै २५ लाख ३० हजार छन् । जबकि कार, जिप, भ्यान अढाई लाखभन्दा कम छन् । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, नेपालीहरूको आधारभूत सवारीसाधन मोटरसाइकल हो । तर, लकडाउनको ढाँचा तय गर्ने अधिकारीहरूले जनता कुन सवारीसाधन चढ्छन् र खुकुल्याइएको वातावरणमा उनीहरू कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भनेर सोचेको देखिएन । खासमा, माटो अर्थात् देश नचिनी गरिने निर्णय भनेको यस्तै हो । निर्णयाधिकारीहरूले निश्चित आधारमा निर्णय गर्छन्, तर तल भुइँ–यथार्थमा त्यसको कुनै तादात्म्यता हुँदैन । उनीहरूले सोचेका सर्त र जमिनको वास्तविकता फरक हुन्छ ।

सरकारी निर्णयबाट एउटै मोटरसाइकल प्रयोग गरेर कार्यालय तथा व्यवसायस्थल जाने–आउने दम्पती, पारिवारिक सदस्य तथा नजिकका व्यक्तिहरू पीडित बनेका छन् । सबैको घरमा व्यक्तिपिच्छे सवारीसाधन हुन्छ भन्ने छैन । घरमा एउटा मात्र सवारीसाधन भएको तर दुई जना काममा निक्लिनुपर्ने परिवारका लागि लकडाउन खुकुलो हुनुले सम्पूर्ण रूपमा राहत दिन सकेको छैन । फेरि, अस्पताल वा औषधि उपचारमा जान पनि दुई जना चढ्नुपर्ने हुन्छ । उता, लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै विभिन्न उद्योग र कार्यालय खुलेका छन् । तर अरूको सवारीमाथि निर्भर भएकाहरू घरबाट निस्कन सकेका छैनन् । उनीहरूमाथि त उल्टो कार्यालय–व्यवसाय खुलिसक्दा पनि आफू जान नसकेको मनोवैज्ञानिक दबाब पर्ने देखिन्छ ।

जहाँसम्म, गैरपरिचित व्यक्तिहरूलाई चढाएर संक्रमण सर्ने/सार्ने जोखिमबाट जोगाउन सरकारले यस्तो जुक्ति लगाएको हो भने, त्यो पनि युक्तिसंगत देखिँदैन । यस्तो महमारीमा नागरिकहरू आफैं अरूको मोटरसाइकलमा चढ्न या चढाउन डराउँछन् । यतिबेला जोकोही त्यति मूर्ख पनि बन्दैनन् कि आफू नै असुरक्षित हुने गरी कुनै अञ्जान व्यक्तिलाई आफ्नो दुईपांग्रेमा चढाउन् । यस्तो आशंका निवारण गर्न बरु सरकारले आफ्नो मोटरसाइकलमा परिवारका सदस्यबाहेकका व्यक्ति तथा सुरक्षित रहेको निश्चित नभएकाहरूलाई नचढाऊ भनेर सार्वजनिक अपिल गर्न सक्छ । मोटरसाइकलमा दुई जना चढ्दा आवश्यक सावधानी तथा सतर्कता अपनाउन नागरिकसित अनुरोध गर्न सक्छ । ‘राइड सेयरिङ’ का रूपमा मोटरसाइकलको प्रयोग होला भनेर डराएको हो भने तत्काललाई त्यस्तो सुविधामाथि मात्रै रोक लगाउन सकिन्छ । सरकारले नागरिकलाई सचेत तुल्याउने र उनीहरूप्रति विश्वास तथा भरोसा गर्ने हो । उनीहरूलाई नै समस्यामा पार्ने गरी निर्णय गर्ने होइन ।

यस संकटका बेला नागरिकहरू सचेत र सतर्क रहनैपर्छ तर सरकारको निर्णय र प्रहरीको काम पनि नागरिकको आवागमन र दैनिकीलाई सहज बनाउने हुनुपर्छ, न कि उनीहरूलाई झमेला सिर्जना गर्ने । भोलि सार्वजनिक सवारी पनि खोल्ने चरणमा पुगेपछि अपरिचित व्यक्तिहरू विभिन्न स्थानबाट एउटै गाडीमा चढ्ने भएकाले तिनमा कोटा तोक्नु उचित हुन्छ तर निजीमा यसको आवश्यकता छैन । फेरि, कसैलाई संक्रमण भइहालेको रहेछ भने पनि सार्वजनिक सवारीमा जस्तो निजीमा चढ्नेको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्न मुस्किल पर्दैन । त्यसैले, एकदमै सहज बुद्धिले सोच्दा पनि बुझिने विषय— प्रायः एकाघरका व्यक्ति चढ्ने निजी सवारीसाधन खासगरी दुईपांग्रेमै कोटा तोक्नु कुनै हिसाबले जायज छैन, सरकारले तुरुन्त यसलाई सच्याउने निर्णय गरोस् ।