सीमा विवाद र नेपाल–भारत सम्बन्ध

चीनसित भएका सीमा सन्धिले यसलाई थप स्थायित्व दिएका छन् । अरू तीन दिशाको सिमाना सुगौली सन्धिले तय गरेअनुरूप काली (महाकाली) पूर्व र मेचीपश्चिमको क्षेत्र रहेकाले आजसम्म नेपाल राज्य यसैभित्र फैलिएको छ । तर पूरै खुला सीमा भएकाले कुनैकुनै ठाउँमा दुवैतिरका बासिन्दाले केही भूभाग ओगटेको पाइन्छ । काली नदीपूर्वको भाग नेपालको भएको उल्लेख सुगौली सन्धिको धारा ५ ले गरेकाले वास्तविक काली नदी (महाकाली) यकिन गर्न नेपाल र भारत तयार भए पछिल्लो विवाद समाधान हुनेछ । दुवै पक्ष आफ्ना प्रमाणसहित वार्तामा बसी निष्कर्ष निकाल्दा छिमेकी राष्ट्रबीचको सौहार्द सधैं रहने, विश्वास बढ्ने हुन्छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय

सेना रहेको र यसको जानकारी नेपाललाई धेरै पहिलेदेखि भएको तथ्य आइरहेको छ । नेपालले यस कुरालाई तत्परताका साथ नलिनाले पनि कालापानी समस्या यतिका समय थाती रहेको र ‘रात रहे अग्राख पलाए’ जस्तो भएको हो । अब नेपाल र भारतबीचको गहिरो, व्यापक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई धमिलो नपार्न दुवै देशका सरकार तयार हुनुपर्छ र शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ । यसको राजनीतीकरण गर्ने र प्रदर्शनकारी नीति (डेमोन्स्ट्रेटिभ) तिर लागे दुवैको हित नगर्ने हुनाले विश्वासको वातावरण बनाउन सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध आज नयाँ मोडमा आइपुगेको छ, तर धरातलीय यथार्थ उस्तै छ । सम्बन्धलाई समय र परिस्थितिअनुकूल पार्न दुवै देश लाग्नुपर्ने भनाइ नेपालको रहेको छ । भारत भने परम्परामा अडिएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धमा त्यस्तो आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइनहालेको भन्नेमा अडेको छ । तर दुवै देशले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहलाई भने आपसी सम्बन्धका सबै महत्त्वपूर्ण पक्षको विश्लेषण गरी सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि नयाँ सुझाव दिन भनिएको थियो । नेपालले उठाउँदै आएको सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा दुवै पक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको थियो ।

दुवैतिरका कार्यदलका सदस्यहरूको सहमतिमा उक्त प्रतिवेदन तयार पनि पारियो । तर, दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत त्यो प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकार तयार भएको छैन र यो अलपत्र परेको छ । भारतले यस्तो समूहको आवश्यकता नभएको ठानेको भए कार्यदल नै बन्ने थिएन । वास्तवमा नेपाल–भारतका अनेक आयामलाई केलाई निष्कर्ष निकाल्नु सजिलो काम होइन । यसका राजनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खुला सीमा आदि विषयमा गहन अनुसन्धान नभई सिफारिस गर्न गाह्रो पर्छ । दुवैतिरका सदस्यहरूको आफ्नै सीमा भएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पहलुमा गहन अध्ययन भएको होला भन्न सकिँदैन । तथापि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफैंले बनाएको कार्यदलसहितले दिने प्रतिवेदन बुझ्न किन अप्ठ्यारो पर्‍यो, यसै भन्न सकिन्न । अनुमान गर्न भने सकिन्छ ।

अब यसको अवस्था के हुने र बुझिहाले पनि यसको कार्यान्वयन होला भन्ने आधार भने हराएको छ, किनभने भारतका हालसम्मका सरकारहरूको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आएको पाइएको छैन । कूटनीतिमा, यतिका समयसम्म प्रतिवेदन नबुझ्नुबाट यसको सम्भावना हराएको अर्थ लाग्न सक्छ । भारतको नेपालनीति सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिका परिधिभित्र रहनुपर्ने मान्यतामा कायमै देखिन्छ । नेपाल भने नयाँ परिस्थितिअनुसार यसको परिमार्जन गरिनुपर्ने र अब यो फ्रेमवर्क असान्दर्भिक भएको ठान्छ । तर यसको विकल्प के हुने भन्नेमा प्रस्टता पाइँदैन । प्रबुद्ध समूहले दिएको प्रतिवेदन बाहिर नआएकाले अनुमानका भरमा विकल्पमाथि बहस गर्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले नेपालको भारतनीति के हो भनी ठम्याउन सकिँदैन । यस्तो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण र अडानमा आपसी सम्बन्धको बाटो प्रस्ट हुन सक्तैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा जटिलता त छैन, तर सतहका केही समस्याप्रति दुवै पक्ष गम्भीर नहुँदा ती जेलिइरहेका छन् । घरीघरी यी बल्झिने गरेकाले सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेको छ । जहाँसम्म सीमाको विवाद छ, त्यो यति व्यापक सम्बन्ध र खुला सीमा भएका देशका बीचमा आइरहने समस्या हो । यसको पूरै निराकरण हुन नसके पनि व्यवस्थापन गर्न इच्छाशक्ति र त्यसअनुसारको संयन्त्र सक्रिय पार्दा मात्र सम्भव हुन्छ । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने र सुगौली सन्धिअनुसार पश्चिमको सीमा लिम्पियाधुरापूर्वको भाग आफ्नो कायम रहनुपर्ने नेपालले अडान राख्दा अनि भारतले लिपुलेकबाट आएको नदीलाई सीमा नदी मान्दा विवाद बढेको पाइन्छ । कालापानीमा रहेको भारतीय सेना र हाल बनाइएको बाटो नेपालतिर परेको भनाइ नेपालको रहेकाले अब मुख्य काली नदी (सीमा नदी) को निर्णय गर्न दुवै पक्ष वार्तामा बस्नैपर्छ । दक्षिण–पश्चिम सिमाना रहेको सुस्ता पनि अर्को विवादित विषय बन्दै आएको छ । अरू ठाउँमा भने खुला सीमामा भैरहने स्थानीय बसोबासका विवाद आइरहन्छन् । तिनको पनि दुवैतिरका कार्यदलले बेलाबेला अनुगमन गरी व्यवस्थापन या समाधान गर्नतिर लागिरहनुपर्छ । यस्ता समस्या एकपल्टमा समाधान हुने होइनन् ।

भारतको सुरक्षा रणनीतिमा नेपालको उत्तर सिमाना अति संवेदनशील ठानिन्छ । किनभने चीनसितको आफ्नो सम्बन्ध विश्वासिलो र भरपर्दो नरहेको भारतको धारणा छ । धेरै पहिले भारतीय दैनिक ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले नेपालमा भारतको उपस्थितिबाट चीनलाई सुरक्षा खतरा नभएको तर चीनको उपस्थितिले भारतलाई भने खतरा रहेको भनी सम्पादकीय लेखेको थियो । यसैले भारतले नेपालको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक अवस्थासित आफ्नो सुरक्षा जोडेर हेर्ने गरेको छ । नेपालको उत्तरबाट सुरक्षा खतरा देखे पनि दक्षिण सीमा भारतका लागि त्यति खतरा मानिँदैन । तर खुला सीमाका कारण आतंककारीले यसको प्रयोग गरी भारतको सुरक्षा खतरा बढाउलान् कि भन्ने उसको चासो रहँदै आएको छ । समग्रमा भने दक्षिण सिमाना दुवै देशका जनताका लागि उपयोगी रहँदै आएको भनाइ भारतको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको स्वरूप हेर्दा र भारत शक्तिराष्ट्रको आकांक्षा लिएर अघि बढिरहेकाले गर्दा उसका लागि नेपालको महत्त्व झन् बढेको छ । एकातिर नेपालको आफ्नै सोच र सम्बन्धको विश्लेषण हुन थालेको र अर्कातिर बाह्य शक्तिहरूको चासो पनि बढ्न थालेकाले नेपालका शासकहरूको परराष्ट्र नीतिको दक्षता र कुशलता भनाइ र गराइमा देखिनुपर्ने हुन्छ । आजसम्म चल्दै आएको तदर्थवाद, व्यक्तिपरक सोच र कामगराइ अब चल्दैन । यसका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न विश्वविद्यालय र अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरू सक्षम हुनुपर्छ । चरम दलीयकरणको आजको अवस्थामा परिवर्तन आएन भने यस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व निरर्थक हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थिर र विश्वासिलो पार्न भारतले पनि नेपालनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । ब्रिटिस इन्डियाकालीन फ्रेमवर्क र सोच नेपालीको नवचेतनासित मेल खाँदैन । नेपालले आफ्नो अस्तित्व बचाउने र विश्वमञ्चमा खेल्ने नीति आफैंले निर्धारण गर्ने हो ।

भारतसितको सम्बन्ध चीनसित दाँज्न मिल्दैन । सिमाना जोडिँदा र क्षणिक रणनीतिले मात्र कसको कस्तो सम्बन्ध हुने, यकिन हुँदैन । चीनसित असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम भए पनि त्यो भारतसित जस्तो बहुआयामिक रहन सक्दैन । भारतसित केही कुरामा खटपट हुँदा चीनलाई सक्रिय पार्ने खेल खेले राष्ट्रका लागि त्यो घातकसिद्ध हुन सक्छ । किनभने अब विश्वराजनीतिमै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने मात्र होइन, शत्रुतापूर्ण व्यवहार बढ्ने पनि सम्भावना छ । त्यसैले नेपालले नरम सन्तुलित नीति (पोलिसी अफ डेलिकेट ब्यालेन्स) अवलम्बन गर्दै विद्यमान मुद्दा समाधान गर्नतिर लागी देश विकासमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ । विकास नभई न आन्तरिक स्थिति बलियो हुन्छ, न त विदेशीले हामीलाई पत्याउँछन् । लोकप्रियतावादको नारा र बोलीले समस्या समाधान गर्ने होइन, समस्या बल्झाउने काम मात्र गर्छ, न त विदेशीतिर सधैं औंला ठड्याउने राष्ट्रवादले समस्याको हल गर्छ ।