सीमा विवाद र नेपाल–भारत सम्बन्ध- विचार - कान्तिपुर समाचार

सीमा विवाद र नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थिर र विश्वासिलो पार्न भारतले नेपालनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । ब्रिटिस इन्डियाकालीन फ्रेमवर्क र सोच आम नेपालीको नवचेतनासित मेल खाँदैन ।
लोकराज बराल

राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापा नेपालको सीमा विश्वासमा अडेको मान्छन् । उत्तरतिर प्रकृतिले रक्षा गरेकाले र पहिले तिब्बतसित भएका लडाइँका कारण पनि सिमाना तलमाथि भएको छैन ।

चीनसित भएका सीमा सन्धिले यसलाई थप स्थायित्व दिएका छन् । अरू तीन दिशाको सिमाना सुगौली सन्धिले तय गरेअनुरूप काली (महाकाली) पूर्व र मेचीपश्चिमको क्षेत्र रहेकाले आजसम्म नेपाल राज्य यसैभित्र फैलिएको छ । तर पूरै खुला सीमा भएकाले कुनैकुनै ठाउँमा दुवैतिरका बासिन्दाले केही भूभाग ओगटेको पाइन्छ । काली नदीपूर्वको भाग नेपालको भएको उल्लेख सुगौली सन्धिको धारा ५ ले गरेकाले वास्तविक काली नदी (महाकाली) यकिन गर्न नेपाल र भारत तयार भए पछिल्लो विवाद समाधान हुनेछ । दुवै पक्ष आफ्ना प्रमाणसहित वार्तामा बसी निष्कर्ष निकाल्दा छिमेकी राष्ट्रबीचको सौहार्द सधैं रहने, विश्वास बढ्ने हुन्छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय

सेना रहेको र यसको जानकारी नेपाललाई धेरै पहिलेदेखि भएको तथ्य आइरहेको छ । नेपालले यस कुरालाई तत्परताका साथ नलिनाले पनि कालापानी समस्या यतिका समय थाती रहेको र ‘रात रहे अग्राख पलाए’ जस्तो भएको हो । अब नेपाल र भारतबीचको गहिरो, व्यापक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई धमिलो नपार्न दुवै देशका सरकार तयार हुनुपर्छ र शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ । यसको राजनीतीकरण गर्ने र प्रदर्शनकारी नीति (डेमोन्स्ट्रेटिभ) तिर लागे दुवैको हित नगर्ने हुनाले विश्वासको वातावरण बनाउन सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध आज नयाँ मोडमा आइपुगेको छ, तर धरातलीय यथार्थ उस्तै छ । सम्बन्धलाई समय र परिस्थितिअनुकूल पार्न दुवै देश लाग्नुपर्ने भनाइ नेपालको रहेको छ । भारत भने परम्परामा अडिएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धमा त्यस्तो आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइनहालेको भन्नेमा अडेको छ । तर दुवै देशले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहलाई भने आपसी सम्बन्धका सबै महत्त्वपूर्ण पक्षको विश्लेषण गरी सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि नयाँ सुझाव दिन भनिएको थियो । नेपालले उठाउँदै आएको सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा दुवै पक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको थियो ।

दुवैतिरका कार्यदलका सदस्यहरूको सहमतिमा उक्त प्रतिवेदन तयार पनि पारियो । तर, दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत त्यो प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकार तयार भएको छैन र यो अलपत्र परेको छ । भारतले यस्तो समूहको आवश्यकता नभएको ठानेको भए कार्यदल नै बन्ने थिएन । वास्तवमा नेपाल–भारतका अनेक आयामलाई केलाई निष्कर्ष निकाल्नु सजिलो काम होइन । यसका राजनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खुला सीमा आदि विषयमा गहन अनुसन्धान नभई सिफारिस गर्न गाह्रो पर्छ । दुवैतिरका सदस्यहरूको आफ्नै सीमा भएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पहलुमा गहन अध्ययन भएको होला भन्न सकिँदैन । तथापि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफैंले बनाएको कार्यदलसहितले दिने प्रतिवेदन बुझ्न किन अप्ठ्यारो पर्‍यो, यसै भन्न सकिन्न । अनुमान गर्न भने सकिन्छ ।

अब यसको अवस्था के हुने र बुझिहाले पनि यसको कार्यान्वयन होला भन्ने आधार भने हराएको छ, किनभने भारतका हालसम्मका सरकारहरूको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आएको पाइएको छैन । कूटनीतिमा, यतिका समयसम्म प्रतिवेदन नबुझ्नुबाट यसको सम्भावना हराएको अर्थ लाग्न सक्छ । भारतको नेपालनीति सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिका परिधिभित्र रहनुपर्ने मान्यतामा कायमै देखिन्छ । नेपाल भने नयाँ परिस्थितिअनुसार यसको परिमार्जन गरिनुपर्ने र अब यो फ्रेमवर्क असान्दर्भिक भएको ठान्छ । तर यसको विकल्प के हुने भन्नेमा प्रस्टता पाइँदैन । प्रबुद्ध समूहले दिएको प्रतिवेदन बाहिर नआएकाले अनुमानका भरमा विकल्पमाथि बहस गर्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले नेपालको भारतनीति के हो भनी ठम्याउन सकिँदैन । यस्तो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण र अडानमा आपसी सम्बन्धको बाटो प्रस्ट हुन सक्तैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा जटिलता त छैन, तर सतहका केही समस्याप्रति दुवै पक्ष गम्भीर नहुँदा ती जेलिइरहेका छन् । घरीघरी यी बल्झिने गरेकाले सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेको छ । जहाँसम्म सीमाको विवाद छ, त्यो यति व्यापक सम्बन्ध र खुला सीमा भएका देशका बीचमा आइरहने समस्या हो । यसको पूरै निराकरण हुन नसके पनि व्यवस्थापन गर्न इच्छाशक्ति र त्यसअनुसारको संयन्त्र सक्रिय पार्दा मात्र सम्भव हुन्छ । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने र सुगौली सन्धिअनुसार पश्चिमको सीमा लिम्पियाधुरापूर्वको भाग आफ्नो कायम रहनुपर्ने नेपालले अडान राख्दा अनि भारतले लिपुलेकबाट आएको नदीलाई सीमा नदी मान्दा विवाद बढेको पाइन्छ । कालापानीमा रहेको भारतीय सेना र हाल बनाइएको बाटो नेपालतिर परेको भनाइ नेपालको रहेकाले अब मुख्य काली नदी (सीमा नदी) को निर्णय गर्न दुवै पक्ष वार्तामा बस्नैपर्छ । दक्षिण–पश्चिम सिमाना रहेको सुस्ता पनि अर्को विवादित विषय बन्दै आएको छ । अरू ठाउँमा भने खुला सीमामा भैरहने स्थानीय बसोबासका विवाद आइरहन्छन् । तिनको पनि दुवैतिरका कार्यदलले बेलाबेला अनुगमन गरी व्यवस्थापन या समाधान गर्नतिर लागिरहनुपर्छ । यस्ता समस्या एकपल्टमा समाधान हुने होइनन् ।

भारतको सुरक्षा रणनीतिमा नेपालको उत्तर सिमाना अति संवेदनशील ठानिन्छ । किनभने चीनसितको आफ्नो सम्बन्ध विश्वासिलो र भरपर्दो नरहेको भारतको धारणा छ । धेरै पहिले भारतीय दैनिक ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले नेपालमा भारतको उपस्थितिबाट चीनलाई सुरक्षा खतरा नभएको तर चीनको उपस्थितिले भारतलाई भने खतरा रहेको भनी सम्पादकीय लेखेको थियो । यसैले भारतले नेपालको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक अवस्थासित आफ्नो सुरक्षा जोडेर हेर्ने गरेको छ । नेपालको उत्तरबाट सुरक्षा खतरा देखे पनि दक्षिण सीमा भारतका लागि त्यति खतरा मानिँदैन । तर खुला सीमाका कारण आतंककारीले यसको प्रयोग गरी भारतको सुरक्षा खतरा बढाउलान् कि भन्ने उसको चासो रहँदै आएको छ । समग्रमा भने दक्षिण सिमाना दुवै देशका जनताका लागि उपयोगी रहँदै आएको भनाइ भारतको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको स्वरूप हेर्दा र भारत शक्तिराष्ट्रको आकांक्षा लिएर अघि बढिरहेकाले गर्दा उसका लागि नेपालको महत्त्व झन् बढेको छ । एकातिर नेपालको आफ्नै सोच र सम्बन्धको विश्लेषण हुन थालेको र अर्कातिर बाह्य शक्तिहरूको चासो पनि बढ्न थालेकाले नेपालका शासकहरूको परराष्ट्र नीतिको दक्षता र कुशलता भनाइ र गराइमा देखिनुपर्ने हुन्छ । आजसम्म चल्दै आएको तदर्थवाद, व्यक्तिपरक सोच र कामगराइ अब चल्दैन । यसका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न विश्वविद्यालय र अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरू सक्षम हुनुपर्छ । चरम दलीयकरणको आजको अवस्थामा परिवर्तन आएन भने यस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व निरर्थक हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थिर र विश्वासिलो पार्न भारतले पनि नेपालनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । ब्रिटिस इन्डियाकालीन फ्रेमवर्क र सोच नेपालीको नवचेतनासित मेल खाँदैन । नेपालले आफ्नो अस्तित्व बचाउने र विश्वमञ्चमा खेल्ने नीति आफैंले निर्धारण गर्ने हो ।

भारतसितको सम्बन्ध चीनसित दाँज्न मिल्दैन । सिमाना जोडिँदा र क्षणिक रणनीतिले मात्र कसको कस्तो सम्बन्ध हुने, यकिन हुँदैन । चीनसित असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम भए पनि त्यो भारतसित जस्तो बहुआयामिक रहन सक्दैन । भारतसित केही कुरामा खटपट हुँदा चीनलाई सक्रिय पार्ने खेल खेले राष्ट्रका लागि त्यो घातकसिद्ध हुन सक्छ । किनभने अब विश्वराजनीतिमै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने मात्र होइन, शत्रुतापूर्ण व्यवहार बढ्ने पनि सम्भावना छ । त्यसैले नेपालले नरम सन्तुलित नीति (पोलिसी अफ डेलिकेट ब्यालेन्स) अवलम्बन गर्दै विद्यमान मुद्दा समाधान गर्नतिर लागी देश विकासमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ । विकास नभई न आन्तरिक स्थिति बलियो हुन्छ, न त विदेशीले हामीलाई पत्याउँछन् । लोकप्रियतावादको नारा र बोलीले समस्या समाधान गर्ने होइन, समस्या बल्झाउने काम मात्र गर्छ, न त विदेशीतिर सधैं औंला ठड्याउने राष्ट्रवादले समस्याको हल गर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७७ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिनायकवादी प्रवृत्ति र लोकतन्त्र

यो ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको आयु व्यवस्थापकीय मान्यता र राजनीतिक सिद्धान्तमा भन्दा केही नेताको स्वार्थ सन्तुलनमा टिकेको छ ।
लोकराज बराल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मजदुर दिवसका सिलसिलामा दिएको वक्तव्यमा वर्तमान सरकारलाई अस्थिर पार्न सञ्चारमाध्यम लागेको आरोप लगाएका छन् । शासक भएपछि आलोचना खप्न नसक्नेमा धेरै पर्छन् । उनीहरू आफूले गरेको जस्तोसुकै काम पनि सही नै ठान्छन् । यो विचित्रको मनोविज्ञानले अरूका सही सल्लाह या आलोचनालाई आफूप्रतिको अनर्गल प्रचार ठान्छ । व्यक्तिवादी सोच र निर्णय हावी हुन थालेपछि अधिनायकवादी तन्त्रका लक्षण देखिन थाल्छन् । आफूले सोचे अनुसारका जस्तासुकै काम र निर्णयप्रति असहमति व्यक्त भए शत्रु ठान्ने मानसिकता बन्छ ।


लोकप्रिय नाराका भरमा चुनाव जितेपछि धेरै देशका शासकले राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पलाउन थाली अनेक हतकन्डा प्रयोग गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा स्टेभन लेभिस्की र डेनियल जिब्लाटले यसको सविस्तार र रोचक विश्लेषण गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो विश्वको शक्तिशाली लोकतान्त्रिक भनिने देशमा समेत स्थापित संस्था, मून्य र मान्यतामा ह्रास आई व्यवस्था अधिनायकवादी, असहिष्णु र जातीय ध्रुवीकरणतिर अघि बढिरहेको त्यसमा सप्रमाण उल्लेख छ । अमेरिकाको प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेतालाई लगाइने लाञ्छना र नवलोकतान्त्रिक देशका दलीय सोच र शैलीमा अब धेरै भेद नरहेकाले लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने गहन प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कारकहरूमा सरकारका नेताको भूमिका प्रमुख देखिन्छ । जुन संगठन र नारामा उनीहरू चुनाव जिती सरकार चलाउन थाल्छन्, तिनै संगठन र उद्देश्य बिर्सी व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति गर्न थाल्दा समस्या खडा हुन्छ । खड्गप्रसाद ओलीको आजको समस्या त्यही हो । उनी एकातिर चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको कुरा उठाई शक्ति कायम गर्ने अनेक हतियार प्रयोग गर्न थाल्छन् र अर्कातिर स्थापित व्यवस्थाको आफैं हुर्मत काढ्न पछि पर्दैनन् । संसदीय व्यवस्थाको आवरणमा पाँच वर्ष पाएको जनमतको वकालत गर्दा आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापको भने सधैं बचाउ गर्छन् । उनका नजरमा सञ्चार, बुद्धिजीवी र अन्य नागरिक समाजका अगुवा विरोधी हुन् । किनभने उनीहरू, उनका शब्दमा, उनले गरेका कामको पक्षमा बोल्दैनन् र सरकार अस्थिर बनाउन अग्रसर रहन्छन् ।

नेपालको वर्तमान ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको आयु व्यवस्थापकीय मान्यता र राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि औंलामा गन्न सकिने केही नेताको स्वार्थ सन्तुलनमा टिकेको छ । यस्तो स्वार्थमा अलिकति तलमाथि पर्दा दुईतिहाइ नजिकको सरकार एकै छिनमा धरमरिने गरेको छ । यसको बचावटका लागि बाह्य शक्तिसमेतले चलखेल गर्ने देखिएको छ । तर यो नेपालको राजनीतिको नयाँ रूप होइन । २००७ सालदेखि बाह्य मध्यस्थताका नाउँमा आन्तरिक राजनीति तरंगित हुँदै आएको छ । आफ्ना सबै गल्ती छोप्न विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रवाद उछाल्ने गरिन्छ । भारत यस्तो हस्तक्षेपको तारो बन्दै आएको र नेपालका राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रवाद भारत विरोधमा आधारित भएको हो । ससाना कुरामा पनि चासो राख्ने र प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मा संलग्न हुने गरेको भनिँदै आलोचना गरिएको भन्ने छ । आज चीनले यस्तो भूमिका लिन थाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक झगडा मिलाउन सक्रिय देखिन थालेको छ । नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध गहिरो बनाउन र सी चिनफिङ विचारलाई अघि बढाउन नेकपा प्रतिबद्ध भएकाले दुवै दलबीचको सम्बन्धमा अनेक नयाँ आयाम थपिने सम्भावना बढेको छ । चीन विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहेको र यसले सानाठूला सबै राष्ट्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले नयाँं रणनीति लिँदै अघि बढिरहँदा नेपालमा नेकपाको एकमना सरकार चलिरहोस् र यसले चीनअनुकूल नीति लिओस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । यसका लागि चीन अब अझ सक्रिय हुने सम्भावना बढेको छ । गत निर्वाचनमा ओलीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेका थिए र जनताले त्यसको समर्थन गर्दा उनी चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । झन् माओवादी र एमालेको एकीकरणले नेकपा अत्यधिक बहुमतका साथ सरकार बनाउन सफल भयो । अब यसको स्थायित्वको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने समस्या आएको छ, दलभित्रकै कारणले । दलका नेताबीचको स्वार्थको झगडाले नेकपा कमजोर भई सरकार नै धराशायी हुने त होइन भन्ने डरले अनेक दौडधुप हुन थालेको छ । तर, स्वार्थ सन्तुलन गर्ने ठोस आधार नभएकाले यस्तो आन्तरिक कलहले घरीघरी नपिरोल्ला भन्ने ठोस आधार भने देखिएको छैन ।

कुनै पनि मापदण्डमा नेकपा चीनको जस्तो एकदलीय अधिनायकवादी पार्टी हुन सक्तैन । नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि, भूराजनीतिक अवस्था, उदार सामाजिक बनावट र उदार लोकतन्त्रका कतिपय अवधारणा र तीप्रतिको अभिमुखीकरणले नेपाल एकदलीय चरित्रको अधिनायकवादतिर लाग्न सक्तैन । यसैले पञ्चायती अधिनायकवाद चल्न सकेन, किनभने यस व्यवस्थाको स्थायी चरित्र निर्दलीय हुन सकेन । कुनै नजिकको छिमेकीको हैकम मानी, उसको कठपुतली नभई आफ्ना बुतामा अधिनायकवाद चल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आफ्ना स्वार्थरक्षाका लागि केही झुकाव (टिल्ट) हुन सक्छ तर स्थायी रूपमा एकदलीय व्यवस्था लाद्न सम्भव छैन । कुनै बेला भूराजनीतिक सन्तुलन यताउता होला र नेकपाका नेताहरूमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ्ला तर नेकपा अब एकदलीय अधिनायकवादी होला भन्ने आधार पाइँदैन । प्रतिपक्षीहरूले कतिपय कार्यकलापका आधारमा नेकपा अधिनायकवादतिर उन्मुख भएको आरोप लाए पनि, प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेतामा अधिनायकवादका लक्षण देखिए पनि तिनलाई त्यसतिर हिँड्न यहाँको अवस्थाले दिँदैन र यदि ती त्यता उन्मुख भए नै भने पनि जनताले पछार्नेछन् । यसको अर्थ तिनमा अलोकतान्त्रिक चरित्र हावी नभएको भन्ने होइन ।

विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा ह्रास आएको र लोकतन्त्रप्रति कट्टर मानिने कतिपय दलमा समेत अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हावी भइरहेकाले नेपालका कम्युनिस्टमा आफ्ना पुराना एकदलीय (लेनिनिस्ट) चरित्रप्रति मोह नहोला भन्न सकिँदैन । उनीहरूले अझै पक्का लोकतन्त्रवादी दलका रूपमा देखिने हिम्मत गरी आफ्ना दलको नाउँ गैरकम्युनिस्ट राख्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा बिलकुलै असान्दर्भिक लेनिनवादी सिद्धान्तप्रति अझै उनीहरू मोहित देखिन्छन् । तर लेनिनवादको अवशेष अलिकति चीनमा रहे पनि बहुदलीय व्यवस्था मानिएको नेपालमा त्यसको कुनै तुक छैन । तसर्थ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले मात्र नेता स्वेच्छाचारी हुन खोज्दा दलभित्र र बाहिर प्रतिकार हुन थाल्छ, जसरी आज खड्गप्रसाद ओलीप्रति असन्तोष देखिएको छ । कुर्सीमा बसेपछि मान्छे अन्धो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै सत्यता छ । आज अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि खड्गप्रसाद ओलीसम्म यही मानसिकताले पीडित देखिन्छन् । भएका निकाय पनि उनीहरूकै इसारामा चल्नुपर्ने भएकाले स्थापित संवैधानिक सस्था र मान्यता निष्क्रिय हुँदा रहेछन् । यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त डरलाग्दो पक्ष हो । व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता केही समय चल्ला तर निकाय र संरचना नै तलमाथि परे लोकतन्त्र धराशायी हुने सम्भावना बढ्छ । आज अपहरण भएको भन्दै प्रहरी र अन्य निकायमा किटानी उजुरीसम्म दर्ता हुन नसक्ने अवस्था आउँदा के लोकतन्त्र विकसित हुने वातावरण बन्न सक्छ ? यस्तो प्रवृत्ति आजको ओली सरकारमा मात्र देखिएको होइन, यसपहिलेका सरकार प्रमुखहरू पनि यसबाट मुक्त छैनन् ।

नेपालका दलहरू बेलायतमा जस्तो संसद्भित्रै विकसित हुँदै आएका होइनन् । उनीहरू क्रान्ति (परिवर्तन) सम्पन्न गर्नका लागि निर्मित संगठन हुन् । पछि संसदीय अभ्यासमा सरिक भई भूमिका खेल्ने गरेका हुन् । त्यसमा पनि नेकपाको सिद्धान्त, नीति, कार्यशैली आजको व्यवस्था अनुकूलको होइन । घटना, परिस्थिति र भौगोलिक अवस्थाले उनीहरू उदार लोकतन्त्रमा समाहित हुन पुगेका हुन् । तर अझै पनि यसका नेताको रणनीतिक रुझान कम्युनिस्ट हुने र यथार्थवादी बन्न उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा खेल्नुपर्ने भएको छ । परस्पर विरोधी धारणा र गतिविधिमा यो दलको भूमिका देखिएको छ । शक्ति प्राप्त गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य भएकाले अब बन्दुकले होइन, ब्यालेट (भोट) ले शक्ति प्राप्त गर्ने खेल सफल भएकाले र यहाँको बाध्यताले नेकपा संसदीय (व्यापक अर्थमा लोकतान्त्रिक) भएको हो । यसले वर्तमान व्यवस्थाको औचित्य स्थापित भएको छ किनभने लोकतन्त्रमा सबै अटाउने र खेल्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले चिनियाँ मोडल नेपालका लागि सम्भव हुँदैन किनभने त्यसमा प्रतिपक्षको भूकिमा रहँंदैन । चीनका आफ्नै पृष्ठभूमिमा त्यो ठीकै होला; नेपालको सम्पूर्ण परिस्थितिमा भने त्यस्तो मोडेल सम्भव छैन । तर लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, राजनीतिक दलका नेतामा यसप्रतिको समर्पण दरिलो–भरिलो छ/छैन, स्वच्छ प्रभावकारी जनप्रिय सरकार बनेको छ/छैन भन्ने हेक्का राख्ता मात्र लोकतान्त्रिक सरकारको औचित्य प्रमाणित हुन सक्छ । नत्र गज्याङगुजुङ तन्त्र चलिरहन्छ, जसभित्र राजनीतिक स्थायित्व गौण हुन्छ । आज नेपालको अवस्था त्यस्तै छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×