नेपाल–भारत सीमा कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल–भारत सीमा कूटनीति

सीमाका प्राविधिक पक्षमा तत्परतापूर्वक सहमत हुने भारत राजनीतिक वा कूटनीतिक समाधान निकाल्नुपर्ने विषयमा भने आलटाल गरिरहन्छ ।
टीका ढकाल

दक्षिण एसियामा भारतसँग जमिनको सिमाना जोडिएका चार मुलुक छन्— नेपाल, बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तान । अफगानिस्तानसँग भारतको सिमाना व्यावहारिक रूपमा जोडिएको छैन ।

तैपनि, पाकिस्तान–प्रशासित कश्मीरको गिल्गिट–बल्तिस्तान क्षेत्रमाथि सम्प्रभुता दाबी गर्दै अफगानिस्तानसम्म उत्तर–पश्चिमी सिमाना ठोक्किने गरी गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । त्यही नक्सा जसले नेपाल–भारत सम्बन्धको जगलाई पनि हल्लायो । माल्दिभ्स र श्रीलंकासँग भारतलाई समुद्रले छुट्याउँछ । जमिनकै सिमाना जोडिने चीन र म्यान्मारलाई दक्षिण एसियामा गन्ती गर्ने कुरा भएन ।

अंग्रेज उपनिवेशसँग लडेर एउटै भूगोलबाट एकैसाथ स्वतन्त्र दरिएका भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा बहुआयामिक र शत्रुतापूर्ण जटिलता छन् । तसर्थ दक्षिण एसियाका अन्य देशसँग भारतको सिमाना राजनीतिका आयाम बुझ्न पाकिस्तानलाई पृथक् राख्नुपर्छ । स्वाधीनतातर्फ पाइला बढाउनासाथ भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध छेडियो । त्यस युद्धले खोतलेको घाउ नभरिँदै भारत फेरि चीनसँग अर्को युद्धमा होमियो । सन् १९६२ देखि १९७१ सम्मका नौ वर्ष भारतले युद्धकै मैदानमा बितायो भन्दा फरक पर्दैन । यसबीच पाकिस्तानविरुद्ध लडिएका दुइटा भारतीय युद्धहरू स्वाधीन राष्ट्र बनाउने बंगलादेशी नागरिकको संघर्षलाई सफलतापूर्वक सघाएर अन्त्य भए । बंगलादेशको जन्मले पूर्वी सिमानाबाट युद्धको खतरा टरेपछि मात्रै भारत दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँग सिमाना व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको हो ।

पाकिस्तानबाहेक जमिनले जोडिने नेपालसहितका राष्ट्रसँग भारतीय सीमा कूटनीतिको इतिहास आश्चर्यजनक रूपले एकै समयरेखामा यात्रा गरेको देखिन्छ । १६ मे १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र नवस्वाधीन बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमानबीच पहिलो सीमा सम्झौता (ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट) मा हस्ताक्षर भयो । बंगलादेशको सरकारले सम्झौतालाई तत्काल स्वीकृत गर्‍यो, तर एक वर्ष नबित्दै शेख मुजिबुरको हत्या भएपछि कार्यान्वयन अघि बढेन । त्यही सम्झौतावरिपरि वार्ताहरू निरन्तर चलिरहे । यसबीच परिस्थिति कतिसम्म बिग्रन पुग्यो भने, बंगलादेशले संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्नेसम्मका प्रयास बढायो । अन्तत: सन् २०१५ मा आइपुग्दा पुरानै सम्झौतालाई मूल मानेर केही संशोधनसहित दुवै देशबीचको सीमा विवाद समाधान भयो । दुवैतर्फ गरी १६२ वटा ‘चिट महल’ भनिने स–साना सीमाबस्तीहरू साटासाट गरी त्यहाँ बस्ने करिब ५२ हजार जनसंख्यालाई देश रोज्न दिएर खोजिएको निकासलाई अन्तिम रूप दिन ११ मे २०१५ मा भारतीय संविधानमा ११९ औं संशोधन गरियो ।

भारत र भुटानबीचको सिमाना व्यवस्थित गर्न सन् १९७३ देखि सुरु भएर १९८४ सम्मको एघारवर्षे अवधिमा दर्जनौं वार्ता गरिए । दुई देशबीच आज कायम भएको सिमाना मूलत: त्यसै बेला निर्धारित भएको हो । अझै पनि भारतको असम राज्यसँग जोडिने सारपाङ र गेलेग्फुगबीचको करिब ३५ किलोमिटर सिमानामा व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेको मानिन्छ । भुटान वा बंगलादेशजस्तै नेपालसँग पनि सन् १९७४ (विसं २०३२) मा भारतले दीर्घकालीन सोचसहित सिमानासम्बन्धी विषयमा छलफलको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । त्यसै वर्ष नेपाली प्राविधिकहरूले बाह्र वर्ष सहकार्य गरेर चीनसँग सिमाना निर्धारण गरेका थिए, जुन अभ्यास सन् १९६१ मा राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता माओ त्सेतुङबीच हस्ताक्षरित सीमा सम्झौताअन्तर्गत भएको थियो । यस क्रममा नेपाल र चीनबीच जमिन साटासाट भयो, बस्ती परेका ठाउँमा नागरिकलाई देश रोज्न लगाइयो । हिमाली क्षेत्र र पातलो बस्ती हुनाले यस विषयलाई ‘लो प्रोफाइल’ मा राखेर सकेसम्म विवादरहित समाधान निकालिए । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना व्यवस्थापनको वास्तविक अनुभव दिलायो ।

नेपाल र स्वाधीन भारतबीच त्यसअघि पनि सीमासम्बन्धी विषयमा एकाध द्विपक्षीय वार्ता नभएका होइनन् । दुई छिमेकीबीच लामो अनुबन्धसहितको समग्र कुराकानीचाहिं बल्ल सुरु भएको थियो । वार्ता हुँदै जाँदा जटिलता थपिँदै गए । नेपाल–भारत सिमाना सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा धेरै समस्याग्रस्त देखियो । छ वर्षको निकासरहित कुराकानीलाई संस्थागत स्वरूप दिन दुवै देश राजी भएपछि सन् १९८१ मा नेपाल–भारत सिमानासम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भयो, जसको नेतृत्व दुवै देशका नापी विभाग प्रमुखहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । समितिले करिब १,८०० किलोमिटर लामो सिमाना पहिचान गर्ने, पुराना सीमास्तम्भहरूको पुन:स्थापना गर्ने र विवाद भएका ठाउँ निक्र्योल गरी समाधान निकाल्ने प्रयत्न गरिरह्यो । कालापानी, सुस्ता र महेशपुर लगायतका क्षेत्रमा दुवै देशले जमिनको ठूलो क्षेत्रफलमाथि दाबी गरेकाले प्राविधिक तहबाट निर्णय लिन सम्भव भएन ।

फलत: राजनीतिक सहमति खोज्न समितिले आ–आफ्ना सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । प्रत्येक वर्ष बैठकमार्फत उसैले दिएका सुझावअनुसार जुन १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमण हुँदा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा कालापानी र सुस्ताको ‘विवाद’ कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने विषय समेटियो । गुजरालको ‘उदारता’ लाई कालापानी र सुस्ता विवादको जड मान्ने केही भारतीय विचारहरू यसबीच सार्वजनिक भएका छन् । ऐतिहासिक प्रमाणले भने संयुक्त वक्तव्यमा राखिएको त्यो बुँदा कुनै पक्षको उदारताका कारण होइन, १५ वर्षसम्म दुई देशका दक्ष र जिम्मेवार प्राविधिकले आफ्ना सरकारलाई दिएको प्रामाणिक सुझावका आधारमा लिइएको सुविचारित निर्णय थियो भन्ने देखाउँछन् । करिब पाँच वर्षपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुग्दा प्राविधिक समितिले धेरै विवादित सीमा क्षेत्रका ‘स्ट्रिप नक्सा’ तयार गरिसकेको थियो । समकक्षी अटलबिहारी वाजपेयी र कोइरालाको सहमतिमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सुस्ता र कालापानीले फेरि ठाउँ पाए ।

प्राविधिक समितिले सन् २००७ सम्म निरन्तर काम गर्‍यो । १८२ वटा ‘स्ट्रिप नक्सा’ तयार गरेपछि र बाँकी काम राजनीतिक तहलाई जिम्मा लगाएपछि उसको कार्यादेश पूरा भैसकेको थियो । सीमास्तम्भहरूको मर्मत, पुन:स्थापना र दशगजा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाअनुकूलको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ बनाउन द्विपक्षीय ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ गठन गर्ने तथा विवाद कायम रहेका ठाउँमा कूटनीतिक समाधान निकाल्ने सुझाव दिएर प्राविधिक समिति विघटन गरियो, सहमतिमै ।

भारतीय नेताले बंगलादेश, अस्ट्रेलिया र चीनसँग प्रत्यक्ष र ‘भर्चुअल’ कुराकानी गरेकोहेरिरहेका नागरिकले निरन्तर प्रश्न गर्नेछन्— प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि भारत नेपालसँग वार्ता गर्न किन संकोच मानिरहेको छ ?

सुस्ता र कालापानी सहितका केही क्षेत्रमा कुरा नमिल्ने, तर अन्य विवादित ठाउँको नक्सांकन तयार हुने भएपछि भारतको प्रस्ताव हुन थाल्यो— ९८ प्रतिशत विवादित क्षेत्रमा कुरा मिलाएर तयार गरेको ‘स्ट्रिप नक्सा’ मा हस्ताक्षर गरिहालौं; बाँकी २ प्रतिशत अर्थात् सुस्ता र कालापानी कूटनीतिक बाटोबाट सुल्झाऔं । त्यसयताका सात वर्ष नेपालमा बनेका हरेक नौमहिने वा अलिक लामो आयु भएका सबै सरकारलाई यो प्रस्ताव आयो । नेपालका लागि ‘स्ट्रिप नक्सा’ मा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बाँकी विवाद मिलाउन आवश्यक ‘कम्प्रोमाइज’ को ठाउँ रहँदैन भन्ने प्रस्ट भएकाले सबै कुरा नमिली हस्ताक्षर गर्न सम्भव नभएको हो । दुवै पक्षका यिनै अडानका कारण सात वर्ष यत्तिकै बिते ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सन् २०१४ मा उनको नेपाल भ्रमण हुँदा भएको सहमतिअनुसार बल्ल ‘बाउन्ड्री वार्किङ ग्रुप’ गठन भयो, जसको बैठक हरेक वर्ष काठमाडौं र देहरादूनमा आलोपालो बसिरहेको छ । यसले करिब ४,००० सीमास्तम्भको मर्मत, पुन:स्थापना र निर्माण गरिसकेको छ । ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ खाली गर्ने समयसीमा सन् २०२२ सम्म तोकिएकामा पूरा हुने अवस्था छैन । मोदी र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि सुस्ता र कालापानीको समाधान खोज्ने भनियो । त्यसयताका छ वर्षभित्र कूटनीतिक टेबलमा यो प्रतिबद्धता निरन्तर दोहोरिएको छ, पछिल्लो समय गत साउनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीमा । यसबाट के प्रमाणित हुन आउँछ भने, प्राविधिक पक्षमा तत्परतापूर्वक सहमत हुने तर राजनीतिक वा कूटनीतिक समाधान निकाल्नुपर्ने विषयमा भारत आलटाल गरिरहन्छ । अर्कातिर, ऐतिहासिक रूपमा सरकारी तहबाट कालापानी क्षेत्र मात्र दाबी गर्दै आएको नेपालले सन् २०१५ मा लिपुलेक र अहिले लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा आफ्नो स्वामित्व सप्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । यसले विगतमा भन्दा अहिले नेपाल–भारत सिमाना झनै जटिल बनेको छ र समाधान दुरूह हुँदै गएको छ ।

आजको अवस्था नियाल्दा वार्ताको टेबलमा बस्न दिल्ली र काठमाडौंका आफ्नै हिसाब देखिन्छन् । कूटनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रयोग हुने दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने नैतिक मान्यता भए पनि यथार्थमा हरेक कूटनीतिक कदम घरेलु राजनीतिको दाउपेचसँगै जोडिन्छ । गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेदेखि गत जेठ ६ गते नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसम्म दुई देशबीच अविश्वास चुलिएको छ; घरेलु राजनीतिको मुद्दा भएको छ सिमाना ।

दाउपेचको राजनीतिबाट माथि उठेर हेर्दा वार्ताका लागि चाहिने न्यूनतम विश्वास अहिले दुवै देशबीच विद्यमान छैन । पहिले आपसी विश्वास र त्यसपछि एक तहमाथिको मित्रवत् अवस्थामा फर्केपछि मात्र सुस्ता र लिम्पियाधुराको समस्या हल हुन सक्छ, जुन बाटो धेरै लामो छ । यस दौरान दुवै राष्ट्रका अनेक तहमा भएका औपचारिक र अनौपचारिक प्रयासका कारण हानिकारक वक्तव्यबाजी एक हदसम्म थामिएको छ । यसलाई क्रमश: पुँजीकृत गर्दै कूटनीतिक पहलसम्म पुर्‍याउन दुवैतर्फको गम्भीरता चाहिन्छ ।

दक्षिण एसियाली देशमा भारतले सीमावार्ताहरू आफ्नो छनोटमा गर्दै आएको छ— कम्तीमा बंगलादेश, नेपाल, भुटान र माल्दिभ्सको हकमा । माथि चर्चा गरिएका सन् १९७० को दशकका सबै छिमेक–वार्ताहरू भारतकै पहलका प्रतिफल हुन् । महत्त्वका साथ सुरु गरिएका ती प्रयास लम्बिनु वा निष्कर्षमा नपुग्नुमा पनि भारतीय भूमिका ज्यादा छ । नेपालको हकमा कालापानी र सुस्तालाई टार्दै जाने भारतीय रणनीतिले समस्या झन् बल्झाएको हो ।

कूटनीतिक तहमा छलफल गर्ने आफ्ना प्रतिबद्धता दोहोरिएर सार्वजनिक भएपछि आफ्नै ‘कूटनीतिक उत्तरदायित्व’ मा प्रश्न उठ्ने ठाउँ उसले किन छाडिरहेको छ ? यस प्रश्नको जवाफ विगतमा भारतले नदिए पनि पुग्थ्यो । अब पुग्दैन । नेपालसहित सबै दक्षिण एसियाली देशमा आन्तरिक र बाह्य निगरानी गर्ने नागरिकको विशाल जमात तयार भएको छ, जसले आफ्ना देशका सरकारसँग घरेलु नीतिमा आवश्यक पारदर्शिता त खोज्छन् नै, संवेदनशील विदेश सम्बन्धमा एकअर्का सरकारको नैतिक ‘कम्पास’ पनि खोज्ने हैसियत राख्छन् । नागरिकको चेतनायुक्त यस्तो आवाजलाई पन्छाउन अब असम्भव हुँदै गएको छ ।

इतिहासमा भारतको छनोटका ठाउँ र समयमा मात्रै अघि बढेका कूटनीतिक अनुबन्धहरू अब त्यसै गरी लामो जान सक्दैनन् । एक हदसम्म भारतीय लोकतन्त्रकै योगदानका कारण छिमेकमा जरो हालेको जवाफदेही प्रणालीले भारतलाई पनि प्रश्न गर्ने उचाइ बनाएको छ । भारतीय नेताले बंगलादेश, अस्ट्रेलिया र चीनसँग प्रत्यक्ष र ‘भर्चुअल’ कुराकानी गरेको हेरिरहेका नागरिकले निरन्तर प्रश्न गर्नेछन्— प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि भारत नेपालसँग वार्ता गर्न किन संकोच मानिरहेको छ ? र, उसले जति ढिलाइ गर्छ, त्यति नै ऊप्रति आशंका बढ्दै जानेछ; नियतमाथि प्रश्न सोधिनेछ ।

भारतजस्तो महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रको नरम शक्ति (सफ्ट पावर) लाई खियाउन चाङ लाग्दै जाने यस्ता प्रश्नहरू कारक हुन्छन् । विगतका वर्षमा जसरी भारत बदलिएको छ, उसका छिमेकी पनि बदलिएका छन् । पूरा दक्षिण एसिया वेगसाथ बदलिएको अनुभव ‘छिमेकपहिले’ नीति लिएको बताउने भारतले महसुस नगरेको होला त ? यसको जवाफ गाँसिएको छ वैदेशिक सम्बन्धमा प्रदर्शन हुने भारतीय ढिलाइसँग, जसका लागि उसलाई ‘हात्ती’ को विम्बले चित्रण गरिन्छ । भारतमा हात्तीको संख्या धेरै हुनुसँग यो विम्ब जोडिएको छ नै, बाटो मोड्न हात्तीलाई समय लागेजस्तै आफ्ना पूर्ववत् धारणा बदल्न उसले लिने गरेको समयका कारण पनि यो विम्ब प्रचलनमा छ । भारतीय लोकतन्त्रको भीमकाय कोलाहल यस्तो ढिलाइको अर्को कारण हो, जसले विम्बसँग गाँसिएको स्वभावलाई झनै सार्थक बनाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी पाठशालाले भारतलाई ‘अनिच्छुक शक्ति’ पनि मान्छ । आफूभन्दा ठूलो र ‘यथार्थवाद’ तिर लहसिँदै गएको भारतसँग लामो कूटनीतिक बाटामा हिँड्न थालेपछि नेपालले आफ्ना प्रयासहरू झनै तिखारिरहनुपर्छ । नयाँ दिल्लीसँग निकट समयमा हुने वार्ताको चिन्ता गरिरहँदा बालुवाटार र सिंहदरबारले आफ्नो क्षमता, जनशक्ति र सामथ्र्यलाई बढाउन त्योभन्दा ठूलो र फराकिलो चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उस्तै धारिला प्रश्नहरू आफैंतिर पनि सोझिएका छन् भन्ने नबिर्सौं ।

ट्टिटर ः @TikaDhakaal

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउनपछि ९५ जनाको हत्या

आमनागरिक घरभित्रै सीमित भए पनि अपराधजन्य गतिविधि रोकिएका छैनन् । प्रतिशोध र रिसइबीका कारण हत्याका घटना बढिरहेका छन् भने अढाई महिनाभित्रै १२२८ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — जेठ १५ गते मोरङको बेलबारी नगरपालिका–४, बुधबारेका ३० वर्षीय जीवनबहादुर लिम्बूले ५५ वर्षीया आमा देवकुमारी लिम्बूको हत्यापछि आत्महत्या गरे ।

  • जेठ १० गते साँझ चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती (रुकुम पश्चिम) मा स्थानीयको कुटाइबाट जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको ‘हत्या’ भयो । यद्यपि घटनाको अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सरकारले हत्याको कारण खुलाइसकेको छैन ।
  • अछामको बयलपाटा अस्पतालले लकडाउनकै बेला जागिरबाट निकालेपछि साँफेबगर नगरपालिका–६, भागेश्वरका सिद्धार्थ आउजीले सोमबार शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे ।
  • सोमबार राति नै रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१०, मैनहवास्थित गंगादेवी पशुपन्छी फार्ममा कार्यरत एक मजदुरले कोदालो प्रहार गरी सोही फार्ममा कार्यरत ५ जनाको हत्या गरे । हत्याको आशंकामा सुर्खेतका ३२ वर्षीय युवक झसेन्द्र सिँजालीलाई नियन्त्रणमा लिइए पनि कारण खुलिसकेको छैन ।

शरीर नै सिरिङ्ग हुने खालका हत्या र आत्महत्यासम्बन्धी यी चार घटना पछिल्लो एक महिनाभित्र घटेका हुन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार चारवटै घटनाको मुख्य कारण ‘तथाकथित छुवाछूत’, प्रतिशोध, आवेग, उत्तेजना र गरिबीसँग जोडिएका छन् । यद्यपि दलित युवाले तथाकथित उपल्लो जातकी युवतीसँग प्रेमसम्बन्ध राखेको भन्दै गाउँलेकै योजनामा भएको रुकुम घटनामा जिल्ला, प्रदेश र गृह मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमामा भएको हत्याबारे पनि जिल्ला र प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार २०७६ चैत ११ गते लकडाउन घोषणापछि मात्रै देशभर ९५ जनाको हत्या भएको छ । यो अवधिमा १२ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यो अनुपातअनुसार दैनिक १५ देखि २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ । कुल अपराधमा आत्महत्याको हिस्सा मात्रै २८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । लकडाउनपछि ४ हजार ३ सयभन्दा बढी अपराधका मुद्दा दर्ता भएकामा आत्महत्याको हिस्सा निकै विकराल छ । त्यस्तै दैनिक १ देखि २ जनाको सरदर हत्या हुने गरेको प्रहरी तथ्यांकबाट देखिन्छ । आत्महत्याको ग्राफ दैनिक रूपमा चुलिँदो छ । हत्याका अधिकांश घटनामा प्रतिशोध र रिसइबी मुख्य कारण बनेको देखिएको छ ।

वरिष्ठ फरेन्सिक विज्ञ प्राध्यापक डा. हरिहर वस्ती हत्या र आत्महत्यासहित सबै किसिमका अपराध समाजको तस्बिरका रूपमा बाहिर आएको बताउँछन् । ‘अपराध हुर्किरहेको समाजमा नयाँ परिवेश र घटनाक्रमले खासै असर पर्दैन भन्ने तस्बिर लकडाउनपछिका आत्महत्या, हत्या र अन्य अपराधजन्य घटनाले स्पष्ट पारेको छ,’ वस्तीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता अपराध नियन्त्रण र रोकथाममा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले के–के गरे त ? यसको हिसाबकिताब पनि सोधीखोजी गर्ने बेला भयो ।’

विगत केही दशकयता नेपाली समाज क्रूर मानसिकतातर्फ उन्मुख भइरहेको उनले बताए । ‘पहिलेजस्तो आममानिस र समाजमा विवेक, सहनशीलता, सद्भाव, सम्मान रहेन, तथाकथित छुवाछूत, राजनीतिक प्रतिशोध तथा समग्रमा आपराधिक मनोवृत्तिले पराकाष्ठा नाघ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता डरलाग्दा विषयको सम्बोधन अब कसले गर्ने ? सोचविचार कसले गर्ने ?’

समाजलाई अपराध मनोवृत्तबाट मुक्त गराउन इमान, बुद्धि र कानुनअनुसार चल्ने राजनीतिज्ञको अभाव र विवेक भएका नागरिक नहुँदा समस्या परेको उनको बुझाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारी, गरिबी र बेरोजगारी तथा निराशा हत्या र आत्महत्याका केही कारण भए पनि समग्रमा आममानिस र देश हाँक्ने व्यक्तिमा विवेक र बुद्धिको अभाव नै जड रहेको वस्तीको टिप्पणी छ ।

आमनागरिक घरभित्रै सीमित भए पनि अपराधजन्य गतिविधि भने रोकिएका छैनन् । चैत ११ गतेयता ९५ वटा हत्या र १२ सय २८ आत्महत्याका घटना, देशभर १ सय ४९ स्थानमा चोरी, ३ सय २६ वटा आर्थिक तथा संगठित अपराध, ७ सय ४७ सामाजिक अपराध, ५ सय १६ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अपराध, १ सय ३७ वटा सवारी ज्यान र २ सय ५० वटा अन्य अपराधका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । अपराधका बढी घटना प्रदेश १, २, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल अपराधको मूल कारण आर्थिक पक्ष भएकाले त्यसलाई सम्बोधन नगरिए यसले थप विकराल रूप लिन सक्ने बताउँछन् । कोभिड–१९ को संक्रमण र त्रास अनि यसबाट उत्पन्न आर्थिक समस्याले अपराधको ग्राफ थप बढ्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । ‘जब मानिस आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छ, त्यसपछि परिवारमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, पारिवारिक द्वन्द्व स्वाभाविक रूपमा समाजमा फैलिन थाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्छ, त्यो हत्या, आत्महत्या, चोरी, डकैती र लुटपाटमा रूपान्तरण हुन सक्छ, यसप्रति सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।’

पछिल्लो पटक लकडाउनपछिको आर्थिक संकटले निम्त्याएको सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनेर नागरिक हितका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको मल्लको भनाइ छ । ‘अपराधको ग्राफ त्यसै त बढेको बढ्यै थियो, सरकारले उचित कदम चाल्न सकेन भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारप्रतिको अविश्वास र वितृष्णा हटाएर समग्र नागरिक लाभान्वित हुने गरी आर्थिक सम्बोधन हुनुपर्छ, रोजगारी, उद्योग/व्यवसायमा सहुलियत कर्जा, घरभाडा सम्बोधन अनि देशव्यापी रूपमा सामाजिक जनचेतना विस्तारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’ गत आर्थिक वर्ष चैत, वैशाख र जेठको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष अपराधका घटनामा कमी आए पनि नियन्त्रण गर्न कठिन रहेको प्रहरीकै अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ ।

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ लकडाउनका कारण गरिबलाई रोग र भोकको पीडा तथा हुने खानेलाई आर्थिक व्यवस्थापन समस्या, मनोरन्जन र अनिश्चितता रहिरहे त्यसको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता अनियन्त्रित हुँदा त्यसको नतिजा अपराधतर्फ जाने जोखिम रहेको बताउँछन् । सामाजिक चरित्र र स्वभावमा परिवर्तन नआएसम्म अपराधको ग्राफ घट्ने सम्भावना पनि न्यून रहेको उनको भनाइ छ । ‘देशभर करिब ५४ लाख घरधुरी नै लकडाउनबाट प्रभावित छ, जसका कारण गरिबलाई रोग र भोकको चिन्ता छ, कोरोनाको त्रासले सामाजिक मनोविज्ञानमा हलचल नै ल्याइदिएको छ, त्यस्तै व्यापार/व्यवसाय, उद्योग/कलकारखाना चलाउनेलाई आर्थिक व्यवस्थापन मूल समस्या हो,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने ।

मानिसलाई आवेग, प्रतिशोध, रिस, कुण्ठा, निराशा, देखासिकी, मौसम, घरकलह र अस्वाभाविक अपेक्षाले पनि आत्महत्या तथा हत्यालगायत अपराधको बाटोमा डोर्‍याउन सक्ने र यसबाट जोगिन उचित ‘काउन्सिलिङ’ को खाँचो रहेको गुरुङको भनाइ छ । देशभर आत्महत्याका घटना बढेपछि यसको पुस्ट्याइँ र प्रमाणीकरण वैज्ञानिक ढंगबाट हुन नसकेको गुरुङको टिप्पणी छ । ‘आत्महत्या गर्ने मानिसको प्राण जानुअघि पुरुषको लिंगबाट वीर्य र महिलाको योनीबाट डिम्ब बाहिर निस्कन्छ, यसको वैज्ञानिक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै हत्या वा आत्महत्या भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘तर हामीकहाँ प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएकै कारणलाई आधार बनाएर आत्महत्याको संख्या यकिन गरिँदै आएको छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×