कोरोना महामारी र सर्वोच्च अदालतको चासो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना महामारी र सर्वोच्च अदालतको चासो

बन्दाबन्दीमा कानुनी व्यवस्था गर्न हेतु सरकारले न त संघीय संसद्मा विधेयक पेस गर्‍यो, न संसद्मा न्याय क्षेत्रमा उत्पन्न यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आवाज उठाइयो । यस स्थितिमा जनताको हकको संरक्षक अदालत मूकदर्शक हुन मिल्दैनथ्यो ।
हरिहर दाहाल

नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुपूर्व नै गएको चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको बैठकबाट चैत २१ सम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट तथा कोरोना महामारीसम्बद्ध सार्वजनिक सरोकारका रिटहरूसम्म सुनुवाइ हुने गरी अन्य सेवाप्रवाह बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तत्पश्चात् सरकारले चैत ११ देखि बन्दाबन्दी गर्‍यो, जुन पटकपटक थप्दै अहिले जेठ ३२ सम्मका लागि बढाइएको छ ।

गत चैत ७ यता नेपालभरका अदालतमा विचाराधीन हजारौं मुद्दामा पक्षहरूले गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारेखबारे कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ज्वलन्त कानुनी प्रश्न उब्जेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४, विशेष अदालत ऐन–२०५९ लगायत अनि तत्तत् अदालतका तत्तत् नियमावलीमा काबुबाहिरको परिस्थितिको परिभाषामा भिन्नता रहेको र फौजदारी मुद्दामा हदम्याद थाम्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा रहेको छैन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा भने देवानी मुद्दामा गुज्रेको हदम्याद थाम्ने व्यवस्था छ । यसैले कानुनी व्यवस्थाको अभावमा पनि न्याय प्रदान गर्ने अदालतको अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी समस्या समाधन गर्ने विषयमा जेठ ५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सबै न्यायाधीश सम्मिलित १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भयो । मैले कानुन व्यवसाय सुरु गरेको लगभग ४३ वर्षको कालखण्डमा १९ न्यायाधीशको इजलास बसेको अनुभव थिएन ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार एमिकस क्युरीका रूपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसहित अन्य अधिवक्ताबाट इजलाससमक्ष बुँदागत रूपमा बहस प्रस्तुत भयो । जेठ १५ मा बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेख्नुभएको रायमा अन्य श्रीमान्को सहमति रहेको देखिन्छ । सुनुवाइका क्रममा अर्को रिट निवेदनपत्र पेस भए पनि निर्णयको प्रकरण ५७ र ५८ मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट पेस भएको प्रतिवेदन (०७६–आरई–०३९२) लाई मूल आधार बनाई स्वयं जानकारीको स्रोत मानी कारबाही अगाडि बढाइएको भन्ने तथ्यलाई विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको भन्नेदेखि संसद्ले कानुन निर्माण गरेर संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने क्रममा आफैंले कानुन बनाउने अधिकारक्षेत्रविहीन कार्य गरेको भन्नेसम्मका चर्चा भइरहेका छन् । तर बन्दाबन्दीको यतिका समयसम्म पनि नेपाल सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न हेतु न त संघीय संसद्मा विधेयक पेस गर्‍यो, न नै संसद्मा न्याय क्षेत्रमा उत्पन्न भएको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी कुनै आवाज उठाइयो । यस स्थितिमा जनताको हकको संरक्षककै रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत मूकदर्शक वा निरपेक्ष भएर बस्न सक्ने स्थिति थिएन । अतः सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक न्यायिक आत्मसंयम अपनाउँदै निर्णय गरेको छ ।

निर्णयमा गरिएको व्याख्याका आधार अदालतकै शब्दमा

(क) यो अदालत संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रही आत्मसंयम अपनाई संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध र संवेदनशील रहिआएको छ । प्रस्तुत सुनुवाइ केवल कोरोना महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएको र निकट भविष्यमा आइपर्ने कानुनी जटिलता वा कठिनाइलाई सम्बोधन गरी न्यायमा सेवाग्राहीहरूको पहुँच कायम गर्ने, सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्ने, स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूति दिने र सार्वजनिक हकहित र सरोकारको रक्षा गर्ने कुरासम्म परिलक्षित छ । प्राविधिक रूपमा कानुनी अड्चन देखाएर सेवाग्राहीहरूको वैध अपेक्षालाई कोरोनाको कहरसँगै अलपत्र छाडिदिनु विवेकपूर्ण हुँदैन ।

(ख) कानुनले सबै परिस्थितिको आकलन गर्न नसकेको वा कानुनको प्रयोग गर्दा स्पष्टतः अन्याय हुने स्थिति रहेको अवस्थामा कानुनको शाब्दिक, संकुचित र प्राविधिक नभई उद्देश्यमूलक व्याख्या गरी न्यायपूर्ण अवस्था कायम गर्नु अदालतको दायित्व पनि हो ।

(ग) हदम्याद वा म्याद, तारेख थाम्न दिनुको उद्देश्य न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्नु र त्यसको अनुभूति सेवाग्राहीलाई दिलाउनु पनि हो ।

(घ) कुनै रहर, लहड वा महत्त्वाकांक्षा राखेर वा बौद्धिक विलासका लागि यो सुनुवाइको प्रक्रिया अपनाइएको होइन भन्ने विषय सन्दर्भबाटै प्रस्ट देखिन्छ ।

निर्णयको सारांश

संविधानको धारा २०(९) ले प्रदान गरेको न्यायमा पहुँच तथा सुनुवाइसम्बन्धी हक, धारा ३५ बमोजिमको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ४६ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको संवैधानिक उपचारको हकसमेतको संरक्षणका लागि सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफूमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम रहेको तथ्यसमेत निर्णयमा सविस्तार विवेचना गरिएको छ । यसै गरी निर्णयको प्रकरण ५४ मा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ५८ मा फिराद दायर गर्ने हदम्याद गुज्रेमा थाम्न पाउने व्यवस्था रहेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा भने हदम्याद थाम्न पाउने व्यवस्था नभएको प्रश्नमा विवेचना गर्ने क्रममा ‘देवानी विषयमा हदम्याद थामिन्छ, फौजदारी विषयमा थामिँदैन भनियो भने न्यायको दृष्टिबाट उचित देखिँदैन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ मा रहेको प्रावधानसरहको मापदण्ड फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा पनि अपनाउँदा न्यायोचित हुने’ भनी स्पष्ट रूपमा निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी निर्णयको प्रकरण ६५ मा सर्वोच्च अदालतको निष्कर्षलाई उपप्रकरण (क) देखि (थ) सम्मका बुँदाहरूमा सविस्तार वर्णन गरिएको छ । बन्दाबन्दी खुलेको मितिबाट ३० दिनको समय दिनुपर्ने, प्रमाण दाखिल गरी गुज्रेको हदम्याद वा म्याद थामी पाऊँ भन्ने निवेदन गर्नु नपर्ने, कानुनी व्यवस्थाको अभावमा पनि अदालतले न्याय प्रदान गर्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बार एसोसिएसनको जिकिरलाई पूर्ण इजलासको निर्णयमा सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । निर्णयको सारांश बुँदागत रूपमा यस्तो छ :

(क) सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको गत चैत ७ को निर्णयानुसार सेवाप्रवाह बन्द भएको मिति (चैत ९) देखि बन्दाबन्दी खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई शून्य समय मानी कानुनी प्रयोजनका लागि सो अवधिलाई गणना नगर्ने ।

(ख) बन्दाबन्दी खुलेको मितिदेखि ३० दिनभित्र आएमा गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न पाउने ।

(ग) गत चैत ९ भन्दा अघि तारेख गुजारेको र थमाउन पाउने म्याद बाँकी नरहेकोमा यो आदेशबमोजिमको सुविधा प्रदान नगरिने ।

(घ) बन्दाबन्दीको अवस्था भएकाले अदालत स्वयंले न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने र पक्षले काबुबाहिरको परिस्थिति परेको प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने ।

(ङ) आर्थिक असमर्थताका कारण तत्काल कानुनबमोजिम लाग्ने कोर्ट फी दाखिल गर्न नसक्ने पक्षहरूको हकमा कुनै निकायबाट सिफारिस नभए पनि मुद्दामा फैसला भएपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी कोर्ट फी दाखिल गर्नु नपर्ने सुविधा दिन सकिने ।

(च) यो आदेश सबै प्रकृतिका मुद्दा (देवानी, फौजदारी, रिट) मा एवं सबै न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा लागू हुने ।

(छ) सजाय निर्धारणका सन्दर्भमा बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।

(ज) बन्दाबन्दी खुलेपछि अदालतमा आउनुपर्ने व्यक्ति आफैं संक्रमित भएमा प्रमाणसहित फुर्सद पाएको मितिले १५ दिनको म्याद पाउने ।

(झ) विद्युतीय माध्यमबाट पनि फिरादपत्र, प्रत्युत्तरपत्र, निवेदनपत्र पेस गर्न र तारेख दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा र निर्देशन अदालत प्रशासनलाई दिने ।

अन्त्यमा, यसरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयमा प्रचलित नेपाल कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको, कानुनी व्यवस्थाका अभावमा पनि हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्नका लागि बन्दाबन्दी खुलेको मितिबाट ३० दिनको म्याद प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट ठहर गरी निर्णय गरिएको छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै न्यायमा सेवाग्राहीको पहुँच हुनुपर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको दायित्वलाई पनि निर्णयमा मुखरित गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट कालान्तरसम्म अनुसरण हुने कानुनी सिद्धान्त (नजिर) को प्रतिपादन भएको छ, जुन महामारी विधिशास्त्रको विकास गर्ने दिशामा कोसेढुंगाका रूपमा सदैव स्मरणीय हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउन र विराटनगर जेलको सम्झना

झापा विद्रोहसँग असहमत भएर होला, मनमोहन दाइ जेलमा रहँदा कम्युनिस्ट साथीहरूको मेसमा खाना नखाई हाम्रो मेसमा खाना खानु हुन्थ्‍यो ।
हरिहर दाहाल

सन् २०१९ को अन्तमा चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संकट विश्वव्यापी बनिसकेको छ । भारतमा पनि संक्रमणको प्रभाव बढ्न थालेको छ । त्‍यहाँ मृत्‍यु हुने पनि बढेका छन् । यो संकटमा नेपाल पनि अछुतो छैन । गत चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउन पटकपटक अवधि थप गर्दै वैशाख १५ गतेसम्मका लागि बढाइएको छ । 


यो लकडाउनको अवधिमा साहित्य, धर्म र राजनीतिसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू पनि अध्ययन गर्दै छु । २०३४ सालदेखि कानुन व्यवसाय सुरु गरेपछि दसैं–तिहारको समयमा बिदामा बसेको र परिवारसँग समय बिताएको बाहेक यति लामो समय मैले कहिल्यै पनि घरमा बसेर जीवनयापन गरेको छैन ।

लकडाउनमा घरमा बन्दीसरह बस्नुपर्दा राजकाज मुद्दाको अभियोगमा विराटनगर जेलमा २०२८ साल कात्तिकदेखि २०३० साल भदौसम्म बिताएको बन्दी जीवनको सम्झना आइरहेको छ । बन्दी जीवनमा सँगै रहनुभएका केशवप्रसाद कोइराला (कोसु दाइ), मनमोहन अधिकारी, प्रभुनारायण चौधरी, राम, लक्ष्मण, तेजनाथ भण्डारी, पीपी सिटौला, वासु शाक्य यस धरतीमा हुनुहुन्न । अरू त्यसबेला बन्दी अवस्थामा रहेका कतिपय साथीहरूसँग भेट पनि भएको छैन । यसैगरी २०३६ सालमा थुनामा पर्दा सँगै हुनुभएका मित्र वसन्त थापाको पिता इन्द्रबहादुर थापा पनि हामीमाझमा हुनुहुन्न ।

२०२८ देखि २०३० सालसम्मको अवधिमा हामी जेलमा बस्दाको दैनिकी सम्झना भइरहेको छ । सम्झँदै जाँदा बिहान आफ्नो नित्य कर्म सकेपछि बिहानै जेल कम्पाउन्डभित्र वरिपरि हिँड्ने र दौड्ने काम गथ्र्याैं । साथै यथाशक्य व्यायाम पनि गर्थ्यौं । कस्तो नास्ता र खाना खाने भन्नेबारेमा कोसु दाइ (डा. शेखर कोइरालाको पिता) को सम्झना हुन्छ । उहाँले नास्ता खानाको बारेमा तय गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भने अशोक कोइराला (भूपू प्रम सुशील कोइरालाका भाइ) ले गर्नुहुन्थ्यो । कोसु दाइ आफैं डाडु–पन्यु चलाउँदै विशेषगरी मासु र तरकारी सब्जीको परिकार तयार गर्नुहुन्थ्यो । कोसु दाइलाई स्वादिष्ट

भोजन चाहिने तर अल्पाहारी हुनुहुन्थ्यो । मनमोहन अधिकारी भने न धेरै, न कम ठीकै खानुहुन्थ्यो । यसका अतिरिक्त कोइराला निवासबाट पनि पठाइएका विभिन्न परिकारहरू पनि हामीले कोसु दाइको सौजन्यबाट खान पाउँथ्यौं । अहिले हामी पनि घरमा लकडाउनमा बसेको बेलामा श्रीमती गायत्री, छोरा र बुहारीसमेत मिलेर मीठोमीठो परिकार बनाउँदै आनन्द लिँदै छौं ।

पुन: जेलजीवन सम्झँदा कोसु दाइले खासगरी २००७ सालको क्रान्ति कथालाई जीवन्त वर्णन गरी सुनाउनुहुन्थ्यो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामसँग जोडिएका विभिन्न घटनाहरू पनि सुनाउनुहुन्थ्यो । जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको जन्म भएदेखि कांग्रेसका नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराईसमेतले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र कोसु दाइ स्वयम्ले २००७ सालको क्रान्तिमा विराटनगर गोस्वरा कब्जा गर्दाको रोमञ्चकारी घटनाको वर्णन गरी सुनाउनुहुन्थ्यो । कोसु दाइ हामीलाई ऐतिहासिक र राजनीतिक पुस्तक पढ्न उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो । यसैगरी मनमोहन दाइ भने कम्युनिस्ट साहित्यप्रति जानकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै मुखबाट तत्कालीन सोभियत युनियनमा भएको अक्टुवर क्रान्ति, लेनिनले नेतृत्व गर्नुभएको बेलादेखि खुस्चेभसम्मका कुराहरू, कार्ल माक्र्सको ‘दास क्यापिटल’ र ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ बारेमा वर्णन गर्दै छलफल चलाउनुहुन्थ्यो । साथै चीनको जनवादी क्रान्तिदेखि भारतमा त्यसबेला चारु मजुमदारको नेतृत्वमा भइरहेको नक्सलवादी आन्दोलनसम्मको परिघटना पनि सुनाउनुहुन्थ्यो । हामी भने आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वत्रन्तता दुवै अपरिहार्य भएकाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै उत्तम आदर्श हो भन्दै बीपी

कोइराला, राममनोहर लोहिया र रोजा लक्जेम्बर्गका चिन्तनलाई आधार मान्नु नै उपयोगी हुन्छ भन्थ्यौं । त्यसताका मनमोहन दाइ झापामा चलिरहेको विद्रोह अर्थात् वर्गशत्रुविरुद्धको आन्दोलनप्रति सहमत हुनुहुन्थेन । सर्वविदितै छ, झापा विद्रोहका नायकहरूमध्ये हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्छ । यो पनि उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ, कि सुखानी हत्याकाण्डमा सहिद भएका झापा विद्रोहका नायक रामनाथ दाहाल नै केपी ओलीका राजनीतिक गुरु र पदप्रदर्शक हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । झापा विद्राहसँग असहमत भएर होला, मनमोहन दाइ जेलमा रहँदा कम्युनिस्ट साथीहरूको मेसमा खाना नखाई हाम्रो मेसमा खाना खानुहुन्थ्यो । राजनीति यस्तै नै हो, २०४७ सालमा आएर मनमोहन अधिकारी आम कम्युनिस्टहरूको नेता बन्न पुग्नुभयो ।

२०३० साल जेठ २८ गते विमान अपहरणको घटना हुँदा हामी जेलमै थियौ । सो विमान अपहरणको घटनापछि मुलुकको राजनीतिमा तरंंग पैदा हुन थालेको थियो । त्यसपछि राम–लक्ष्मण जेलबाट भागेर भारत जाने विचार सुनाउन थाले । बीपीले आह्वान गर्नुभएको सशस्त्र क्रान्तिमा हामी युवाहरू भाग लिन जानुपर्छ, जेल बसेर हुँदैन भनेर सधैं भनिरहन्थ्यौं । यसै क्रममा २०३० साल असार अन्ततिरजस्तो लाग्छ, जेलबाट विराटनगर अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा राम, लक्ष्मण र म तीनै जना सँगै थियौं । उपचार गराएपछि रामले पुलिसको आँखा छलेर भागौं भने । दुई जना मात्र प्रहरी थिए, उनीहरूले पनि हामीलाई पूरै विश्वास गर्थे । चाहेको भए भाग्न पनि सक्थ्यौं, तर मैले राम र लक्ष्मणलाई भनें, ‘बंगलादेशका नेताहरूसँग भारतीय नेताहरूको असमझदारी बढिरहेको छ, विमान अपहरण घटनापश्चात् भारतीय सरकारको रबैया पनि कडा भइरहेको छ भन्ने खबर हामीले सुन्छांै यस्तो अवस्थामा भागेर भारत जानु उचित

छैन, मलाई सशस्त्र क्रान्ति गर्ने बीपीको भावना र विचार ठीक भए तापनि स्वदेशमै बसेर क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने किसुनजीको विचार ठीक लाग्छ, भारत नजाऔं ।’ त्यसपछि हामी तीनै जना अस्पतालबाट जेल फक्र्यौं । पछि मलाई तोकिएको कैद भुक्तान भएपछि २०३० भदौ अन्तमा जेलमुक्त भएँ । म जेलमुक्त भएको २, ३ महिनापछि राम–लक्ष्मण जेलबाट भागेर भारत गएछन् । तत्पश्चात् २०३१ सालमा नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा भएको ओखलढुंगाको टिम्बुरबोटे घटनामा राम–लक्ष्मण दुवै सहिद

भए । राम–लक्ष्मण जीवित रहेको भए यो मुलुकमा लोकतन्त्रको संवद्र्धनमा उनीहरूको सशक्त भूमिका हुने थियो । राम–लक्ष्मणको नाम यो लोकत्रान्त्रिक संघर्षको इतिहासमा स्वर्णाक्षरले अंकित छ । यो लकडाउन अवधिमा विगतलाई सम्झँदै जाँदा बन्दी जीवनका जीवित साथीहरूसँग ‘नमरी बाँचे दैवले साँचे’ भनेझैं पछि पनि भेटौंला ।

अन्त्यमा, कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा घरमा सुरक्षित बसांै त भन्छौं तर दिनभरि काम गरी हात–मुख जोड्ने ठूलो जनसंख्या बेरोजगार हन बाध्य छ । समतामूलक ढंगबाट त्यो जनसमुदायमा राहत पुग्न सकेन भने रोगबाट भन्दा पनि भोकमरीबाट मानिसको मृत्यु हुन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । काठमाडौंबाट आ–आफ्नो घर जान चाहने जनसमुदायलाई सुरक्षित ढंगबाट जानदिने व्यवस्ता गरिनु नितान्त आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×