हरिहर दाहाल

हरिहर दाहालका लेखहरु :

'न्यायपालिकाको समस्यामा दलहरु चुप लागेर बस्न मिल्दैन'

नेपाल बार एसोसिएसनबाट धेरै अगाडिदेखि न्यायालयमा सुधार हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको थियो । त्यसै  सन्दर्भमा २०७७ साल साउनमा बारले सर्वोच्च अदालतलाई ज्ञापनपत्र दियो । न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिका बारेमा त्यो ज्ञापनपत्रमा धेरै प्रश्न उठाइएका थिए ।

कोरोना महामारी र सर्वोच्च अदालतको चासो

नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुपूर्व नै गएको चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको बैठकबाट चैत २१ सम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट तथा कोरोना महामारीसम्बद्ध सार्वजनिक सरोकारका रिटहरूसम्म सुनुवाइ हुने गरी अन्य सेवाप्रवाह बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

लकडाउन र विराटनगर जेलको सम्झना

सन् २०१९ को अन्तमा चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संकट विश्वव्यापी बनिसकेको छ । भारतमा पनि संक्रमणको प्रभाव बढ्न थालेको छ । त्‍यहाँ मृत्‍यु हुने पनि बढेका छन् । यो संकटमा नेपाल पनि अछुतो छैन । गत चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउन पटकपटक अवधि थप गर्दै वैशाख १५ गतेसम्मका लागि बढाइएको छ ।