कोरोना महामारी र सर्वोच्च अदालतको चासो

तत्पश्चात् सरकारले चैत ११ देखि बन्दाबन्दी गर्‍यो, जुन पटकपटक थप्दै अहिले जेठ ३२ सम्मका लागि बढाइएको छ ।

गत चैत ७ यता नेपालभरका अदालतमा विचाराधीन हजारौं मुद्दामा पक्षहरूले गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारेखबारे कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ज्वलन्त कानुनी प्रश्न उब्जेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४, विशेष अदालत ऐन–२०५९ लगायत अनि तत्तत् अदालतका तत्तत् नियमावलीमा काबुबाहिरको परिस्थितिको परिभाषामा भिन्नता रहेको र फौजदारी मुद्दामा हदम्याद थाम्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा रहेको छैन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा भने देवानी मुद्दामा गुज्रेको हदम्याद थाम्ने व्यवस्था छ । यसैले कानुनी व्यवस्थाको अभावमा पनि न्याय प्रदान गर्ने अदालतको अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी समस्या समाधन गर्ने विषयमा जेठ ५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सबै न्यायाधीश सम्मिलित १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भयो । मैले कानुन व्यवसाय सुरु गरेको लगभग ४३ वर्षको कालखण्डमा १९ न्यायाधीशको इजलास बसेको अनुभव थिएन ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार एमिकस क्युरीका रूपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसहित अन्य अधिवक्ताबाट इजलाससमक्ष बुँदागत रूपमा बहस प्रस्तुत भयो । जेठ १५ मा बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेख्नुभएको रायमा अन्य श्रीमान्को सहमति रहेको देखिन्छ । सुनुवाइका क्रममा अर्को रिट निवेदनपत्र पेस भए पनि निर्णयको प्रकरण ५७ र ५८ मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट पेस भएको प्रतिवेदन (०७६–आरई–०३९२) लाई मूल आधार बनाई स्वयं जानकारीको स्रोत मानी कारबाही अगाडि बढाइएको भन्ने तथ्यलाई विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको भन्नेदेखि संसद्ले कानुन निर्माण गरेर संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने क्रममा आफैंले कानुन बनाउने अधिकारक्षेत्रविहीन कार्य गरेको भन्नेसम्मका चर्चा भइरहेका छन् । तर बन्दाबन्दीको यतिका समयसम्म पनि नेपाल सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न हेतु न त संघीय संसद्मा विधेयक पेस गर्‍यो, न नै संसद्मा न्याय क्षेत्रमा उत्पन्न भएको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी कुनै आवाज उठाइयो । यस स्थितिमा जनताको हकको संरक्षककै रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत मूकदर्शक वा निरपेक्ष भएर बस्न सक्ने स्थिति थिएन । अतः सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक न्यायिक आत्मसंयम अपनाउँदै निर्णय गरेको छ ।

निर्णयमा गरिएको व्याख्याका आधार अदालतकै शब्दमा

(क) यो अदालत संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रही आत्मसंयम अपनाई संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध र संवेदनशील रहिआएको छ । प्रस्तुत सुनुवाइ केवल कोरोना महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएको र निकट भविष्यमा आइपर्ने कानुनी जटिलता वा कठिनाइलाई सम्बोधन गरी न्यायमा सेवाग्राहीहरूको पहुँच कायम गर्ने, सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्ने, स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूति दिने र सार्वजनिक हकहित र सरोकारको रक्षा गर्ने कुरासम्म परिलक्षित छ । प्राविधिक रूपमा कानुनी अड्चन देखाएर सेवाग्राहीहरूको वैध अपेक्षालाई कोरोनाको कहरसँगै अलपत्र छाडिदिनु विवेकपूर्ण हुँदैन ।

(ख) कानुनले सबै परिस्थितिको आकलन गर्न नसकेको वा कानुनको प्रयोग गर्दा स्पष्टतः अन्याय हुने स्थिति रहेको अवस्थामा कानुनको शाब्दिक, संकुचित र प्राविधिक नभई उद्देश्यमूलक व्याख्या गरी न्यायपूर्ण अवस्था कायम गर्नु अदालतको दायित्व पनि हो ।

(ग) हदम्याद वा म्याद, तारेख थाम्न दिनुको उद्देश्य न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्नु र त्यसको अनुभूति सेवाग्राहीलाई दिलाउनु पनि हो ।

(घ) कुनै रहर, लहड वा महत्त्वाकांक्षा राखेर वा बौद्धिक विलासका लागि यो सुनुवाइको प्रक्रिया अपनाइएको होइन भन्ने विषय सन्दर्भबाटै प्रस्ट देखिन्छ ।

निर्णयको सारांश

संविधानको धारा २०(९) ले प्रदान गरेको न्यायमा पहुँच तथा सुनुवाइसम्बन्धी हक, धारा ३५ बमोजिमको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ४६ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको संवैधानिक उपचारको हकसमेतको संरक्षणका लागि सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफूमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम रहेको तथ्यसमेत निर्णयमा सविस्तार विवेचना गरिएको छ । यसै गरी निर्णयको प्रकरण ५४ मा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ५८ मा फिराद दायर गर्ने हदम्याद गुज्रेमा थाम्न पाउने व्यवस्था रहेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा भने हदम्याद थाम्न पाउने व्यवस्था नभएको प्रश्नमा विवेचना गर्ने क्रममा ‘देवानी विषयमा हदम्याद थामिन्छ, फौजदारी विषयमा थामिँदैन भनियो भने न्यायको दृष्टिबाट उचित देखिँदैन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ मा रहेको प्रावधानसरहको मापदण्ड फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा पनि अपनाउँदा न्यायोचित हुने’ भनी स्पष्ट रूपमा निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी निर्णयको प्रकरण ६५ मा सर्वोच्च अदालतको निष्कर्षलाई उपप्रकरण (क) देखि (थ) सम्मका बुँदाहरूमा सविस्तार वर्णन गरिएको छ । बन्दाबन्दी खुलेको मितिबाट ३० दिनको समय दिनुपर्ने, प्रमाण दाखिल गरी गुज्रेको हदम्याद वा म्याद थामी पाऊँ भन्ने निवेदन गर्नु नपर्ने, कानुनी व्यवस्थाको अभावमा पनि अदालतले न्याय प्रदान गर्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बार एसोसिएसनको जिकिरलाई पूर्ण इजलासको निर्णयमा सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । निर्णयको सारांश बुँदागत रूपमा यस्तो छ :

(क) सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको गत चैत ७ को निर्णयानुसार सेवाप्रवाह बन्द भएको मिति (चैत ९) देखि बन्दाबन्दी खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई शून्य समय मानी कानुनी प्रयोजनका लागि सो अवधिलाई गणना नगर्ने ।

(ख) बन्दाबन्दी खुलेको मितिदेखि ३० दिनभित्र आएमा गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न पाउने ।

(ग) गत चैत ९ भन्दा अघि तारेख गुजारेको र थमाउन पाउने म्याद बाँकी नरहेकोमा यो आदेशबमोजिमको सुविधा प्रदान नगरिने ।

(घ) बन्दाबन्दीको अवस्था भएकाले अदालत स्वयंले न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने र पक्षले काबुबाहिरको परिस्थिति परेको प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने ।

(ङ) आर्थिक असमर्थताका कारण तत्काल कानुनबमोजिम लाग्ने कोर्ट फी दाखिल गर्न नसक्ने पक्षहरूको हकमा कुनै निकायबाट सिफारिस नभए पनि मुद्दामा फैसला भएपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी कोर्ट फी दाखिल गर्नु नपर्ने सुविधा दिन सकिने ।

(च) यो आदेश सबै प्रकृतिका मुद्दा (देवानी, फौजदारी, रिट) मा एवं सबै न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा लागू हुने ।

(छ) सजाय निर्धारणका सन्दर्भमा बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।

(ज) बन्दाबन्दी खुलेपछि अदालतमा आउनुपर्ने व्यक्ति आफैं संक्रमित भएमा प्रमाणसहित फुर्सद पाएको मितिले १५ दिनको म्याद पाउने ।

(झ) विद्युतीय माध्यमबाट पनि फिरादपत्र, प्रत्युत्तरपत्र, निवेदनपत्र पेस गर्न र तारेख दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा र निर्देशन अदालत प्रशासनलाई दिने ।

अन्त्यमा, यसरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयमा प्रचलित नेपाल कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको, कानुनी व्यवस्थाका अभावमा पनि हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्नका लागि बन्दाबन्दी खुलेको मितिबाट ३० दिनको म्याद प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट ठहर गरी निर्णय गरिएको छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै न्यायमा सेवाग्राहीको पहुँच हुनुपर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको दायित्वलाई पनि निर्णयमा मुखरित गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट कालान्तरसम्म अनुसरण हुने कानुनी सिद्धान्त (नजिर) को प्रतिपादन भएको छ, जुन महामारी विधिशास्त्रको विकास गर्ने दिशामा कोसेढुंगाका रूपमा सदैव स्मरणीय हुनेछ ।