सरकारी मूर्खताको दर्शक भैरहँदा गान्धीजीका तीन बाँदरको याद आउँछ । गान्धीजीका तीन बाँदरले दुष्ट कुरा नसुन्न, नबोल्न र नहेर्न क्रमशः कान, मुख र आँखा छोप्छन् ।
त्यसको ठीकविपरीत नेपाल सरकारले भने जनजीवनको संकट नसुन्न र नहेर्नका लागि कान र आँखा छोपेको छ भने, जनतालाई सान्त्वनासम्म नदिनका लागि मुखमा ताल्चा मारेको छ । त्यति गर्दा पनि मिडिया र जनताले देख्न सक्छन्, सुन्न र बोल्न सक्छन् भन्ने उसलाई थाहा छ । त्यसैले ऊ कहिले अध्यादेशको रडाको झिकेर छेक्न खोज्छ त कहिले चुच्चे नक्साले तिनीहरूका आँखा–कान ढाकिदिन र मुखमा बुजो लाइदिन खोज्छ । तर नक्साले घाम छेकिँदो रहेनछ ।
दुई सय वर्षदेखिका अनेक सन्धि, सम्झौता र अलिखित समझदारीले जेलिएको र पचास वर्षदेखि भारतीय सेना बसिरहेको क्षेत्रको सीमाविवादलाई कागजी नक्सा र दुईपैसे हुँकारले होइन, विवेकपूर्ण र संयमित वार्ताले मात्र टुंगोमा पुर्याउन सक्छ । तर नेकपा सरकारको नक्सा–प्रपञ्च समस्या सुल्झाउनका लागि थिएन । त्यसो हुन्थ्यो भने संसद्मा जवाफ दिन रोस्ट्रममा कुर्सी राखीराखी बसेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको एउटा हातमा चुच्चे नक्सा र अर्को हातमा एमसीसी पारित गरिछाड्ने हठको पुलिन्दा हुने थिएन । भारतसँग जमिनको दाबी गर्ने नक्सा र भारतलाई नै महत्त्वपूर्ण पार्टनर बनाउने अमेरिकी एमसीसी अनुदानको भिक्षा एउटै थालीमा कसरी अटाउँछ ? मच्चिने–मच्चिने र थच्चिनेबाहेक यसको उपादेयता छैन ।
मिडिया र जनताको आलोचक चेतनालाई तह लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको नक्सा–प्रपञ्चले मिडियाका आँखामा भने केही समय जालो लाउन सफल भयो । सफलतापूर्वक विषयान्तर गरेर अपराध छोप्ने काम सम्पन्न गरियो । अन्धवेगको त्यही अवधिमा सप्तरीमा मलर सदा र सिंहदरबारको ढोकैनजिक कीर्तिपुरमा सूर्यबहादुर तामाङले भोकका अघिल्तिर प्राण समर्पण गरे । बर्दियाका मजदुर जोद्दी गोडियाले पनि भोकभोकै क्वारेन्टिनमा मृत्युवरण गरे । पाँच दर्जन महिलाले प्रसववेदनामा ज्यान गुमाउनुपर्यो । डायलसिस गर्न नपाएर दर्जन बिरामीको इहलीला समाप्त भैसक्यो । उपचार नपाएर मर्नेहरूले गुनासो गर्नसम्म पाएका छैनन् । मरणोपरान्त कोरोना पोजिटिभ प्रमाणपत्र थमाउन सरकारलाई पटक्कै अप्ठ्यारो लाग्दैन । त्यस्तो प्रमाणपत्र पाउनेहरूको संख्या अझै बढ्दो छ । के यी सबै केवल सूचना हुन् ? यी सूचनाभित्रको शासकीय विषवृक्षलाई फगत नक्साले छोप्न सक्छ ?
लकडाउन बजेट
लकडाउनपछि लकडाउन थपिरहने सरकारसँग राष्ट्रपति भवनमा नयाँ कार्पेट हाल्ने निम्छरो चेतना अवश्य छ, तर जनजीवनमा छाँद हालिरहेको कहर पर्गेल्ने चेतना छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो— बजेट । कोरोना विश्वव्याधिका कारण विश्व अर्थतन्त्र शताब्दीकै ठूलो संकटतिर लम्किरहेको तथ्य बासी भैसक्यो । यस बखत समय यति द्रुत छ, पूरा वर्ष एक महिनामा समेटिइरहेको छ । तर यो ग्रहमा नेपालको सरकार मात्र यस्तो सरकार हो, जसलाई यो समयको कुनै ज्ञान र पर्बाह छैन । तीन महिनासम्म बिनाकुनै योजना जनतालाई लकडाउनमा थुनेर ऊ कछुवाको चालमा अत्यन्त प्रतिगामी र कर्मकाण्डी बजेट ल्याउँछ ।
लकडाउन सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगाडिदेखि नै पर्यटन उद्योग धराशायी भैसकेको थियो । पर्यटन उद्योगको लगानी र रोजगारी दुवै डुबिसकेको छ अनि कम्तीमा अरू दुई वर्षसम्म यो शीतकालीन सर्पजस्तो ‘हाइबरनेसन’ मा जानेछ । यसले रेस्टुरेन्ट, यातायात लगायतका तमाम व्यवसायमा सीधा हानिसकेको छ । करिब एकतिहाइ गार्हस्थ्य उत्पादन धान्ने रेमिटान्सले बैंक, बजार र तमाम सेवा व्यवसायको रौनक पनि धानेको थियो । विश्वकै अर्थतन्त्र धराशायी भैरहँदा रेमिटान्स स्वाट्टै घट्ने मात्र होइन, कम्तीमा २० लाख युवा बेरोजगार भएर घर फर्कने निश्चितप्रायः छ । यसको चक्रीय प्रभावले देशभित्रकै व्यवसाय र रोजगारीमा पनि गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने तथ्य स्वतः स्पष्ट छ । बाँदर धपाउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो संकटको सामना गर्न सक्दैन, ताजा इतिहास साक्षी छ । त्यसमाथि पेट्रोलियम, किताब, कृषिमल लगायतमा कर थपेर, बजारभाउ बढाइदिएर पहिल्यै संकटग्रस्त सर्वसाधारणको ढाड भाँच्ने सोच कुन दराजबाट झिकेको होला !
क्वारेन्टिनमा देश
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति बेला भ्रमण गराउनुपर्ने ठाउँ हो— क्वारेन्टिन । किनभने उनले शासन गरिरहेको देश भेटिने ठाउँ ठीक त्यही हो । बारीका पाटा, रूखको फेद, वस्तुभाउका गोठ, बेन्च जोडेर खटिया बनाइएका स्कुलका कोठा । याने कि क्वारेन्टाइन ! विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको कुरै छाडौं, यही सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार पनि ती क्वारेन्टिन कहलाउनलायक छैनन् । महामारीबाट जोगाउन क्वारेन्टिन बनाइने हो, तर यहाँ क्वारेन्टिनका नाममा मृत्युशाला बनाइएका छन् । अचम्म त के भने, युद्धको विभीषिकामा मानवाधिकार खोज्नेहरू क्वारेन्टिनमा मानवाधिकार खोज्न चासो देखाउँदैनन् । अनि सरकार क्वारेन्टिनमा एकछत्र यातना–उत्सव मनाइरहेको छ ।
वास्तवमा यतिखेर देश लिम्पियाधुराको नक्सामा होइन, क्वारेन्टिनमा दिनदिनै मरिरहेको जीवनको नक्सामा छ । भुजा चपाएर प्राण धानिरहेको, लामखुट्टे वरिपरि भन्काएर सुतिरहेको, सुन्निएका खुट्टा खेतमा तेर्स्याएर भोकै पल्टिरहेको जीवनको नक्सामा छ । लकडाउनको कहरबीच बलात्कृत भैरहेका र रूखमा झुन्ड्याइएका नारीको दारुण मृत्युको नक्सामा छ । अनि प्रेम गरेको निहुँमा जात खोजीखोजी नरसंहार गरेर फालिएको भेरी नदीको भेलमा छ जीवनको दारुण नक्सा । र, वास्तविक देशको नक्सा यही हो । नेकपा सरकारले शासन गरिरहेको देशको यथार्थ नक्सा यही हो ।
जीवनको अर्को दारुण चित्र जनस्वास्थ्यको सरकारी नक्सामा देख्न पाइन्छ । गरिब र निम्नमध्यम वर्गले ९० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको मुलुकमा अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीहरू त्यो ठूलो जनसंख्याको पहुँचभन्दा धेरै पर पुगिसकेका छन् । ठेलागाडामा बिरामी राखेर डायलसिस गर्न लगिरहेका परिवारजनलाई सोधे हुन्छ । टेस्टमा पहुँच नहुँदै वा अस्पताल नै नपुगी मर्ने वा टेस्टको परिणाम कुरेर छटपटाइरहने वा क्वारेन्टिनमा बिनाआहार बिनाउपचार छटपटाइरहेका जनता जिउँदो साक्षी छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई १५ हजारमा टेस्ट गर्न अनुमति दिने सरकारसँग सेनाले सामान ल्याइसक्दा पनि एक छेउ नपुग्ने टेस्ट सामग्री मात्र छ । संक्रमितको संख्या हजार नाघ्नासाथ थला नपरेका बिरामीलाई घरैमा उपचार गर्ने उर्दी जारी गरेर ढुक्क छ नक्साबाज सरकार ।
सिंहदरबारको सयल
मरुभूमिमा कम्पास हराएको मानिसजस्तो अन्धाधुन्ध हिँडिरहेको छ देश । सरकारले संकटको आकलन र पार लाउने कुनै प्याकेज ल्याउला भनेर पर्खने जनतालाई बजेटको कोर्रा प्राप्त भयो । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको हावादारी गफ र बजेटको एउटा प्रमुख स्रोत नै एमसीसी देखेपछि यो कुन धरातलमा उभिएको छ, भनिरहनुपरेन । घरघरमा पसिसकेको आर्थिक संकटले छिट्टै तरलता अभावमा पुर्याउने स्थिति नदेख्न प्रतिबद्ध सरकार तत्काल उपचार नपाइरहेका जनतालाई यस्ता र उस्ता पूर्वाधार बनाइनेछ भन्ने बासी गफ सुनाइरहेको छ ।
ओम्नीको बेकामे आरडीटी बेच्ने कारिन्दामा घटुवा भैसकेका स्वास्थ्यमन्त्री एवं किसानका तरकारी र दूध नष्ट गरिएको दृश्य टुलुटुलु हेरेर कृषि क्रान्तिको तुइनमा झुन्डिइरहने कृषिमन्त्रीको सरकार हो यो । सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाउने नीतिगत निर्णय बजेटमा परेको थाहा पाएपछि मात्र निद्राबाट ब्युँझने शिक्षामन्त्री र मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा लाउने रक्षामन्त्रीको सरकार हो यो । भारतले नचाहुन्जेल आफ्नै नागरिकका लागि नाकाबन्द गर्ने र भारतले नाकाभित्र धकेलिदिएपछि लाचार भएर पानीसम्म पिउन नपाउने क्वारेन्टिनमा आफ्ना जनतालाई ‘डम्प’ गर्न नहिचकिचाउने परराष्ट्रमन्त्री र चुच्चे नक्सा नेताकहाँ होम डेलिभरी गरेर नाकमा घिरौंला जोड्ने भूमिमन्त्रीको सरकार हो यो । अझ भनौं, भोकैप्यासै मरिरहेका जनतालाई पौष्टिक खाना खाने टिप्स दिएर उपहास गर्ने प्रधानमन्त्रीको सरकार हो यो । जीवनको दारुण नक्सामाथि निर्दयी शासन थोपरेर कागजी नक्साले निर्ममता छोप्न खोज्ने नेकपाको सरकार हो यो । सिंहदरबार यिनका लागि जिम्मेवारी होइन, सयलखाना हो । त्यसैले यो जनताको सरकार होइन ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:३०
