यी नवराज विक, ती जर्ज फ्लोयड

नेपाल र अमेरिकाका यी हत्या संरचनागत हिंसाकै हिस्सा हुन् । यस्तो हिंसा कुनै व्यक्ति वा समूहमा मात्र निहित नभई समाजका विभिन्न संरचनामा लुकेको हुन्छ ।
मैना धिताल

उस्तै प्रकृतिका दुई घटनाले यति बेला नेपाल र अमेरिका तातिरहेका छन् । नेपालमा एक साताअघि अन्तरजातीय विवाहको विवादमा नवराज विकसहित आधा दर्जनको हत्या भएको छ ।

अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यको मिनियापलिसमा अफ्रिकी–अमेरिकी जर्ज फ्लोयडले प्रहरी नियन्त्रणमा ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरीबाट नियन्त्रण लिने क्रममा धेरै अफ्रिकी–अमेरिकी मारिन थालेपछि अमेरिकामा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ ले अभियानको रूप लिन थालेको छ । रुकुम घटनापछि नेपालमा पनि ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ ले, खास गरी सामाजिक सञ्जालमा, गति लिइरहेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा दुई घटना फरक लागे पनि यिनको जड भने एउटै हो— जातिवाद (रेसिजम) ।

अमेरिकामा जातिवाद र रङ्गभेद

फ्लोयडलाई चुरोट किन्ने क्रममा नक्कली नोट दिएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यस क्रममा गोरा (ककेजियन) समुदायका प्रहरी अधिकृतले घाँटीमा धेरै बेरसम्म घुँडाले थिचेपछि उनको मृत्यु भयो । त्यसबीच उनले ‘आई क्यान्ट ब्रिद’ (म सास फेर्न सक्दिनँ) भनिरहेका थिए तर ती अफिसरले उनको याचना सुनेनन् । उनी मारिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । देशभरि नै कोभिड–१९ का कारण अपनाइएको सामाजिक दूरीलाई बेवास्ता गर्दै मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका छन्, जसलाई सम्हाल्न राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई हम्मे परेको छ । कतिपय ठाउँमा कर्फ्यु नै लगाइएको छ ।

यसअघि पनि गोरा समुदायका प्रहरीबाट थुप्रै अफ्रिकी–अमेरिकी मारिएका छन् । मेल एन्ड गार्डेनको ‘रेसिजम इज सो मच मोर द्यान वर्ड्स’ (२०१६) लेखका अनुसार, अफ्रिकी मूलका मानिसविरुद्धको जातिवादको इतिहास ४ सय वर्षअघिको विश्व आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ । यसले अफ्रिकी मानिसहरूलाई सम्पत्तिका रूपमा लिँदै दास व्यापार सुरु गरेको थियो । त्यति बेला अफ्रिकीहरूलाई ‘पूर्ण मानव’ का रूपमा स्वीकार गरिँदैनथ्यो । त्यो प्राचीन दासत्व उन्मूलन भए पनि अफ्रिकीहरूप्रतिको अपमानजनक चित्रण भने कायमै छ, जसले दासत्वको आधुनिक स्वरूपलाई सघाउ पुर्‍याइरहेको छ । अमेरिकामा जातिवादलाई ट्रेड युनियन, राजनीतिज्ञ र सुरक्षासम्बन्धी संस्थाहरूले पनि उत्तिकै मलजल गरिरहेको बताइन्छ ।

पिउ रिसर्च सेन्टरको एउटा अनुसन्धान अनुसार, अमेरिकामा डेढ सय वर्षअघि नै संविधानको तेह्रौं संशोधनमार्फत दासत्व उन्मूलन भएको थियो । तर त्यसको विरासत कायमै छ, जसको प्रभाव अफ्रिकी–अमेरिकीहरूमा परिरहेकै छ । पिउको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशतले अमेरिकाले जातीय समानताका लागि खासै प्रगति गर्न नसकेको स्विकार्दै अफ्रिकी–अमेरिकीले ककेजियनकै समान अधिकार पाउनेमा आशंका गरेका छन् ।

बाराक ओबामा पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा चुनिएसँगै धेरैलाई लागेको थियो, अमेरिकामा अब जातिवाद अन्त्य भयो भनेर । तर, स्थिति सोचेजस्तो भएन । उनको कार्यकालको अन्तिमसम्म रङ्गभेदी र जातिवादी माहोल झनै बढ्यो, ओबामाको नीतिगत एजेन्डालाई जातीय रङ्ग दिने उद्देश्यले ‘टी पार्टी’ ले गरेका प्रहार र संगठित रूपमा चलाइएका अन्य जातिगत अभियानमार्फत । वासिङ्टन पोस्ट (२०१६) का अनुसार, सन् २०१२ को सुरुतिर फ्लोरिडामा काला समुदायका एक किशोरको बन्दुक प्रहारबाट मृत्यु भएपछि संस्थागत जातिवादी घृणाबारे गम्भीर बहस पुनः सुरु भयो । बहससँगै थुप्रै हाइप्रोफाइल अफ्रिकी–अमेरिकीहरू सुरक्षाकर्मीका हातबाट मारिएका प्रमाणहरू आउन थाले ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा चुनिएसँगै जातीय घृणा फैलाउनु वा असंवेदनशील कुरा गर्नु मान्छेहरूका लागि सामान्य बन्दै गएको पिउको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी हिस्प्यानिक (५८ प्रतिशत), अफ्रिकन (७६ प्रतिशत) र एसियन (७६ प्रतिशत) मूलका अमेरिकीमध्ये धेरैजसोले रङ्ग तथा जातीयताका कारण विभेद खेप्नुपरेको बताएका थिए । ६७ प्रतिशत गोरा अमेरिकीले भने आफूहरूले त्यस्तो विभेद कहिल्यै नभोगेको बताए ।

नेपालमा दलितमाथि हिंसा

रुकुममा नवराजसहित आधा दर्जनको हत्या घटना उत्तिकै हृदयविदारक छ । यसमा उमेर नपुगी बिहे गर्न खोजेकाले उक्त घटना हुन पुगेको भन्नेजस्ता तर्क आउने गरेका छन् । अन्तरजातीय बिहेलाई स्विकार्नुको अर्थ बालविवाह नै भए पनि हुन दिनुपर्छ भन्ने हैन । प्रशासनले चाहेमा बालविवाहलाई सहजै रोक्न सक्छ । उमेर नपुगी गरेको बिहे स्वतः रद्द हुने व्यवस्था नै छ । तर, जातीय अहंकारले हिंस्रक रूप लिँदा त्यत्रा युवाको ज्यानै गयो ।

जातीय विभेदमा ज्यानै गुमाउनुपरेको यो पहिलो घटना हैन । रुकुम घटनाको केही दिनअघि रूपन्देहीमा दलित किशोरी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या भयो । स्थानीय नेताहरूले उनलाई बलात्कार गर्ने कथित उपल्लो जातिको युवकलाई ‘सजायस्वरूप’ उनैसँग बिहे गर्न दबाब दिएको एक दिनपछि उनको शरीर रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

कान्तिपुरमै केही दिनअघि प्रकाशित ‘जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन’ लेखमा आहुतिले उल्लेख गरेअनुसार, विगत दुई वर्षमा दुई दर्जन दलित महिला–पुरुषले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ । र, तिनमा अधिकांश अपराधीले सजाय पाएका छैनन् । यस्तै, ‘नेपाल मनिटर’ नामक मानवाधिकार संस्थाको अभिलेखअनुसार, यो वर्ष मात्रै जातीय विभेद र हिंसाका २७ घटना भएका छन् । धेरैजसो घटनाको रिपोर्ट नै हुँदैन । कानुनी रूपमा जातीय विभेद समाप्त भए पनि व्यवहारमा उस्तै छ । त्यसबाट सबैभन्दा बढी दलित समुदाय प्रताडित छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि उनीहरूले छोएको पानीधरि चल्दैन, चल्छ त केवल उनीहरूको श्रम र पसिना ।

संरचनागत हिंसा

यी दुई घटनामा यति बेला देखिने गरी हिंसा भए पनि वास्तविक रूपमा यी संरचनागत हिंसाकै हिस्सा हुन् । संरचनागत हिंसा कुनै व्यक्ति वा समूहमा मात्र निहित नभई समाजका विभिन्न संरचनामा लुकेको हुन्छ । उग्र राष्ट्रवाद, उग्र धार्मिक सोच, रूढिवादी संस्कार र परम्पराले संरचनागत हिंसालाई बलियो बनाइराख्छन् । यसका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन्, चाहे त्यो अमेरिकामा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का नाममा अफ्रिकी–अमेरिकीसहित आप्रवासी समुदायमाथि गरिएको व्यवहार होस् वा भारतमा ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ का नाममा मुस्लिम समुदायमाथि गरिएको ज्यादती । नेपाल पनि यस्तो अतिवादबाट अछूतो छैन, जसको असर दलित, महिला र मधेसी लगायतका समुदायमा परिरहेकै छ । देशलाई नेतृत्व दिनेहरू नै उल्टो बाटोमा हिँडेपछि अनुयायीहरूले त्यसको सिको गर्ने नै भए ।

संरचनागत हिंसाको असर राजनीति, रोजगार र गरिबीसहित समाजका विभिन्न क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ । जस्तो कि, अमेरिकामा श्रम तथ्यांक ब्युरोले सन् २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार त्यस बेला त्यहाँको रोजगार क्षेत्रमा ७८ प्रतिशत गोरा समुदायको प्रतिनिधित्व थियो भने, १३ प्रतिशत अफ्रिकी– अमेरिकी र ६ प्रतिशत एसियाली मूलका मानिसको ।

यस्तै, युएस सेन्सस ब्युरोको तथ्यांकअनुसार, नेटिभ अमेरिकन (अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो आदिवासी समुदाय) पछि सबैभन्दा बढी गरिबीको दर अफ्रिकी–अमेरिकी समुदाय (२०.८ प्रतिशत) मै छ । नेपालमा आरक्षणका कारण पछिल्लो समय दलितले केही राजनीतिक अवसर पाए पनि राज्यका सबै संयन्त्रमा उनीहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । दलितले जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, तर राज्यसंयन्त्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व निकै न्यून छ । निजामती कर्मचारीमध्ये दलितको संख्या ५ प्रतिशत मात्र छ । यस्तै, ब्राह्मण समुदायको साक्षरता दर झन्डै ८२ प्रतिशत हुँदा दलित समुदायको ५२ प्रतिशत छ ।

अरूको पहिचान, संस्कृति र शारीरिक विशेषताप्रति घृणा विश्वभरि नै जातिवाद संरचनागत हिंसाको अभिन्न अंग बनेको छ । संरचनागत हिंसाले कालोपनालाई प्रभावकारी ढंगले अपराधीकरण गर्दै आएको छ । अफ्रिकी–अमेरिकीको कालोपनालाई ‘पशुकरण’ गर्ने प्रवृत्तिको जरो दासत्वसँगै जोडिएको छ । तर, कालोपनाप्रति घृणा नेपालमा पनि कम छैन । खास गरी मधेसी समुदायमाथि ‘कालो रङ्ग’ कै कारण हुने अपमानका घटना काठमाडौंका सडकगल्लीदेखि टेलिभिजनका पर्दासम्म बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

जात, लिंग, धर्म, छालाको रङ्ग र आर्थिक हैसियतका आधारमा विभेद र अपमान गर्नु हाम्रो सांस्कृतिक पाटो बनिसकेको छ । जब हामी कुनै कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छौं, त्यो अन्ततः संस्कृति बन्न जान्छ । संस्कृति बदल्नु भनेको हाम्रो बानीबेहोरा बदल्नु हो । के हामी हिंसा देखेर पनि चुप रहने वा ढाकछोप गर्ने बानी बदल्न तयार छौं ? हामी कसैमाथि भएको हिंसाको खुलेर विरोध गर्न सक्छौं ? भनिन्छ, ‘साइलेन्स इज भ्वाइलेन्स’ । जबसम्म छिमेकीले यस्ता घटना देखेर पनि नदेखेझैं गर्छन्, राज्यले विभेद घटाउन कुनै चासो दिँदैन र यसलाई सामान्य विषय ठानिरहन्छ, जबसम्म प्रशासनले पहुँचवालाहरूको प्रभावमा परेर अपराधीलाई बचाइराख्छ, जबसम्म राजनीतिक दलहरूले दोषीलाई बचाइरहन्छन्, तबसम्म जातीय अहंकारको आगोले धेरै अंगिरा र नवराजहरूको ज्यान लिइरहनेछ । प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०९:५९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै : कृषिलाई प्राथमिकता दिइने

देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले उत्पन्न संकट समाधानमा केन्द्रित भएर अगामी वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम आज ल्याउन लागेको छ । प्रदेशसभामा आज दिउँसो ३ बजे प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग र गत वर्षका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । किसानलाई लक्षित गरी महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पूरकसहित चौथो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यात बढाउने महत्वाकांक्षी हुनेछ । भौतिक पूर्वाधारका कुनैपनि नयाँ योजना नल्याइने नीतिका साथ कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय र ८७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, उद्योग र ग्रामिण पर्यटनलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।

कोरोना भाइरसको महामारीले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउने र सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । ‘अगामी वर्षभन्दा यस वर्ष महामारी र लकडाउनले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताको क्षेत्र फेरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसवासीको स्वास्थ्यमा केन्द्रित भई रोगले कसैलाई मर्न नदिन र कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारलगायतका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ ।’

रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार युवाहरुलाई कृषिलगायतका उद्योगधन्दाहरुमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको राईले बताए । ‘कृषिमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कृषिजन्य उद्योग, शिक्षालाई प्राथमिकतामा छ ।’

२/४ लाख साना मसिनालगायत नयाँ योजना नल्याइने, गोष्ठी, तालिम, सवारी साधन खरिदलगायतका अनउत्पादक क्षेत्रका बजेट कटौती गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलगायत प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा, सुविधा कटौती गरी चुस्त, दुरुस्त रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने परिणाममुखी योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम आउने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई ५ लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण

प्रदेशभरिका किसानले अब उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तुको बजारीकरण र बिचौलियाको समस्याबाट मुक्ति पाउने भएका छन् । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तु सरकारले उचित मूल्यमा खरिद गरेर बजारीकरण गर्ने भएको छ । किसानलाई ५ लाखसम्मको ऋणको ब्याजसमेत प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने भएको छ ।

‘किसानले खेती गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ लाखसम्म लिने ऋण ३ वर्ष वा ५ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ब्याज तिरिदिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा किसानहरुले खेप्दै आएको समस्या समाधानका लागि किसानलाई उत्पादनको र सरकारले बजारीकरणका साथै बिक्री बितरणको जिम्मा लिन्छ ।’ किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तु सहकारीमार्फत वा सरकारले आफै कृषिजन्य बस्तु संकलन बैंक बनाएर खरिद गरी बिक्री, वितरणका साथै बजारीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको राईले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×