कोभिड-१९ पछिको सहरी विकास

लकडाउन वा सामाजिक दूरी वा मजदुर र किसानको कठिनाइ वा भाइरसको त्रास वा लामो समय घरभित्र बस्दाको तनाव वा यो समयको दीर्घकालीन प्रभाव आकलनमा सीमित छ । यथार्थ प्रभाव र नोक्सानी क्रमशः उजागर हुँदै जाने नै छ । अब के निश्चित छ भने, लकडाउनपछिको हाम्रो जीवनशैली लकडाउनअघिको जस्तो हुनेछैन । कम्तीमा पनि कोरोना खोपको आविष्कार र यसमा नागरिकको पहुँच स्थापित नभइन्जेल सामाजिक दूरीयुक्त नयाँ सहरी जीवनशैली र पद्धति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ विद्यमान सहरी विकासका पहलहरूमा सहयोग पुर्‍याउनु यो आलेखको ध्येय हो ।

विद्यमान प्रश्न

महामारीको प्रकोप मुख्यतः सहरकेन्द्रित छ । आखिर प्रकोप किन सहरी केन्द्रमै मौलाउँछ ? यसको उत्तरका निम्ति निम्न तथ्यहरू ख्याल उपयुक्त हुनेछ—

१. तुलनात्मक रूपमा सहरमा हुने बाक्लो जनघनत्व, जसले सहरको प्रतिएकाइ क्षेत्रफलमा धेरै जनसंख्याको उपस्थितिलाई जनाउँछ । बाक्लो जनघनत्वले गर्दा नै पूर्वाधार सेवासुविधाको विकास, सामाजिक–आर्थिक अवसर र बजारको सिर्जना सम्भव हुन्छ । यही कारण सहरमा बसाइँसराइ पनि तीव्र हुन्छ ।

२. आधुनिक यातायात प्रविधिको विकासले भौतिक दूरीको अवधारणालाई नगण्य तुल्याइदिएको छ । सहरको एक कुनाबाट अर्को कुना, एउटा सहरबाट अर्को सहर र एउटा देशबाट अर्को देशको दूरी अब केही समयले मात्र फरक छ । टाढाका पर्यटकहरू घुम्न, उद्यमी तथा व्यवसायीहरू एक ठाउँमा भेला हुन र भेट गर्न सम्भव भएको छ । अझ मोबाइल र इन्टरनेट प्रविधिमा पहुँच भएमा यो दूरी एक किसिमले समाप्त नै हुन्छ, विभिन्न भोगौलिक क्षेत्रबाट पनि सम्पर्क सम्भव बनाएर । फलस्वरूप सहरहरू अन्तरसम्बन्धित भई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व सहर प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् ।

३. सहरी जीवनशैली झन् तीव्र परिवर्तन–उन्मुख छ । रेस्टुराँ र होटलमा जाने, खाने र सपिङ मलमा रमाउने प्रवृत्ति विकसित भइरहेको छ । बाहिर व्यतीत हुने र कार्यालयमा दिइने समय जोड्ने हो भने नवसहरी जीवनशैलीमा घर राति सुत्नका लागि मात्र हुने गरेको छ ।

४. अग्ला कार्यालय तथा आवास भवन आधुनिक सहरको पहिचान बनेका छन् । तथापि बहुसंख्यक विकासोन्मुख राष्ट्रमा अनौपचारिक तथा अस्वास्थ्यकर बस्ती, आधारभूत पूर्वाधारको अभाव र प्रदूषण थप पर्याय बनेका छन् ।

समग्रतामा विकसित सहरी जीवन अत्यधिक गतिशील बनेको छ । यही गतिशीलताले अत्यधिक मानिस घरबाहिर समय बिताउँछन् । न्यूनतम सामाजिक दूरीबिना नै नजिकिने र भीड उत्पन्न हुने गर्छ, चाहे त्यसको प्रयोजन सार्वजनिक स्थलमा रमाउने, फुटपाथमा हिँड्ने, बजारमा किनमेल गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने, रेस्टुराँ र होटलमा खाने, कारखानामा काम गर्ने वा कार्यालयमा मिटिङ गर्ने नै किन नहोस् । घरभित्र पनि विशेष गरी न्यून आय वर्गका परिवारमा धेरैले एउटै कोठा वा अपार्टमेन्ट बाँडेर बस्नुपर्दा भीड हुने गर्छ । फलस्वरूप यस्तो वातावरणमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोगको एक जना वाहक नै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

अतः जनघनत्वभन्दा सामाजिक दूरीबिनाको भीड र प्रदूषणयुक्त सहरी वातावरणको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सहरी केन्द्रमा महामारीले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । यो प्रतिनिधिमूलक वस्तुस्थितिले महामारी सम्बन्धमा सबै सहरमा विद्यमान जोखिम र संवेदनशीलता देखाउँछ । स्थानविशेषका कारण यो संवेदनशीलता झन् जटिल हुने गर्छ । कतिपय सहरमा वृद्धवृद्धाको संख्या धेरै हुन सक्छ, जसलाई विशेष संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अनौपचारिक तथा अस्वास्थ्यकर बस्ती वा सहरको ऐतिहासिक भित्री भागको बाक्लो जनघनत्व, साँघुरा कोठा, साँघुरा बाटा, खानेपानी, शौचालय, सरसफाइजस्ता आधारभूत संरचनाको अभावमा यस्ता सहरी भागहरूमा सामाजिक दूरी कायम गर्न सम्भव हुँदैन । फेरि पानीबिना व्यक्तिगत सरसफाइ कठिन हुन्छ । त्यसकारण पनि सहरमा महामारीको जोखिम उच्च हुन्छ । अझ नेपालजस्तो खुला सीमा भएको देशका नाका सहरहरूमा अनियन्त्रित आवतजावतले महामारीको जोखिम झनै बढाउँछ । अन्ततः यस्ता नाका सहर हुँदै सहरी प्रणालीमा आबद्ध सम्पूर्ण सहरमा महामारी फैलन सक्ने हुन्छ ।

यस अतिरिक्त गाउँ–सहर अन्तरसम्बन्धले सहरी केन्द्र हुँदै वरिपरिका ग्रामीण भेगमा समेत महामारी फैलन सक्छ । जहाँ सहरी सुशासन र कुशल व्यवस्थापन छ, जहाँ दिगो सहरी वातावरण छ, जहाँ जनस्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थागत संरचना र महामारीविरुद्ध लिइनुपर्ने शीघ्र सावधानी र सर्वसाधारणको सचेतना वृद्धिमा ध्यान पुर्‍याइएको छ अनि जहाँ स्थानीय तह र नागरिकले सामाजिक दूरीको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेका छन्, त्यहाँ महामारीको प्रभाव न्यून देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका एसियाका केही ठूला सहर सोल (९८ लाख), हङकङ (७५ लाख) र सिङ्गापुर (५६ लाख) मा प्रतिहेक्टर जनघनत्व क्रमशः १६२, ६७ र ७८ जना छ । त्यहाँ कोभिड–१९ बाट २०७७ जेठ ३ सम्म मृत्यु हुनेको संख्या क्रमशः ४, ४ र २१ जना रह्यो । सन् २०१६ मा विविध सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक सूचकहरू समेटी आर्काडिसद्वारा तयार पारिएको विश्वका १०० सहरको दिगो सहर सूचकांकमा यी तीन सहरमध्ये सोल सातौं, हङकङ सोह्रौं र सिंगापुर दोस्रो स्थानमा थिए । कोरोनाविरुद्ध लिइनुपर्ने पूर्व र उच्च सावधानीको सम्बन्धमा पनि चीनपछि यी तीन सहर अग्रस्थानमा थिए ।

महामारी फैलन नदिन नेपाललगायत प्रायः देश तथा सहरहरूले आफ्ना नागरिकलाई घरभित्रै रोक्ने उपायस्वरूप अपनाएका लकडाउन विधिले सम्पूर्ण सहरी उत्पादन क्रियाकलाप ठप्प मात्र होइन, अर्थतन्त्र पनि संकुचित बनाएको छ । हालै प्रकाशित सरकारी तथ्यांकले नेपालमा अन्य आर्थिक क्षेत्रका तुलनामा पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय यातायात, औद्योगिक र निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको देखाएको छ । फलस्वरूप यी गतिविधिको बाक्लो उपस्थिति भएको र देशको एकतिहाइभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको वाग्मती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि अन्य प्रदेशका तुलनामा न्यून हुने देखिन्छ । विप्रेषण पनि प्रभावित हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नागरिकहरू फिर्ता हुन सक्ने स्थितिले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । फेरि कोरोना–जोखिमका कारण उच्च सावधानी अपनाई काम गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ । यो परिवेशमा आर्थिक पुनरुत्थानको राष्ट्रिय सोचमा सहरी विकासका पहलहरू झनै सिर्जनात्मक र नवीन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अबको बाटो

यस्तो विषम अवस्थामा सहरका लागि तत्कालीन र अल्पकालीन कार्यहरूमा जोड दिनुपर्छ । तत्कालीन कार्य अर्थात् सहरी व्यवस्थापन अनि अल्पकालीन कार्य अर्थात् सहरी विकास । यसो गर्दा तीन ‘स’ लाई आत्मसात् गर्नुपर्छ— सुरक्षा, स्वास्थ्य र समृद्धि । तत्कालको प्राथमिकतामा सहरी विकासको काम गर्दा कोरोनाबाट सुरक्षित रहन कार्यालय तथा निर्माणस्थलमा आवश्यक सावधानी र सामाजिक दूरी अपनाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । मजदुरको बासस्थानमा सावधानी अपनाउन नसक्दा सिंगापुरमा संक्रमण बल्झिएको छ । विद्यमान सहरी भू–उपयोग क्रियाकलापको सूक्ष्म पुनरावलोकनमा जोड दिनुपर्छ । मुख्यतः भू–उपयोगबीचको असमन्वयबाट सिर्जना हुने सवारी चाप र मानिसको भीडलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

कार्यालय, विद्यालय र व्यापार–व्यवसायका कारण अत्यधिक सवारी चाप उब्जिन्छ, सार्वजनिक स्थलमा मानिसको भीड पनि । भीड व्यवस्थापन गर्न भू–उपयोग क्रियाकलापहरूको सञ्चालनका लागि फरकफरक समय निर्धारण गर्न सकिन्छ । कार्यालयहरूले कर्मचारीहरूलाई पैदल आवतजावत वा साइकल प्रयोग, घरै बसी इमेल वा भिडियो सम्पर्कजस्ता सूचना प्रविधिका माध्यमले कार्य सम्पादन जस्ता विकल्प अपनाउन उत्साहित गर्नुपर्छ । उपभोक्ताहरू बजारतर्फ धाउनेभन्दा पनि बजार उपभोक्तामाझ पुग्ने माध्यम वा अनलाइन सेवाको सहज विकल्पलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यी विकल्पलाई समेटी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको विद्यमान सहरी वातावरण व्यवस्थापन निर्देशिकाको शीघ्र पुनरावलोकन गर्नु र यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ । सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र अन्य सम्बन्धित दस्तावेजको पुनरावलोकन पनि उपयुक्त हुनेछ ।

स्थानीय तहमा वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी जनसहभागितामा आधारित स्वस्थ सहर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वस्थ सहर अवधारणाले चिकित्सालय तथा औषधिजन्य स्वास्थ्यभन्दा वातावरणीय स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यको विकास र प्रवर्द्धनबाट रोग हुन नदिने वातावरणको सिर्जनामा जोड दिन्छ । वातावरणीय स्वास्थ्यअन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सहरी पूर्वाधार सेवाको विकास र यसमा सबैको पहुँच पुर्‍याउँदै र हरित प्रविधिलाई अपनाउँदै सहरी प्रदूषणको उन्मूलन वा न्यूनीकरणमा जोड दिइनुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्यअन्तर्गत हरियाली तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकासलाई समावेश गरिनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निकायले स्वस्थ सहर कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउनु उपयोगी हुनेछ ।

अल्पकालीन पहलस्वरूप रोजगारी सिर्जना र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका निम्ति कार्य गर्नुपर्छ । यस प्रयोजनका निम्ति सन् २०१९ मा तयार गरिएको बहुआयामिक सहरी कोरिडोर योजनाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । प्रस्तावित योजनाले प्रदेश १ मा विराटनगर–इटहरी–धरान कोरिडोरअन्तर्गत विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक, दुहबी र इनरुवा नगरपालिका समेटेको छ । प्रदेश ५ मा बुटवल–सिद्धार्थनगर–लुम्बिनी–कपिलवस्तु कोरिडोरअन्तर्गत बुटवल, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी–सांस्कृतिक, कपिलवस्तु, कृष्णनगर, सैनामैना, देवदह, रामग्राम नगरपालिका समेटिएका छन् । प्रदेश २ मा वीरगन्ज–जितपुर–सिमरा कोरिडोर योजना बन्ने क्रममा छ । यस योजनाको डीपीआर बनाउने कार्यलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ । सो क्रममा नगरपालिकाहरूले आवश्यक अध्ययन डिजाइन गरिसकेका साना परियोजनाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले सहरी कोरिडोर योजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना (गेम चेन्जर) का रूपमा पनि समावेश गरिसकेको छ । सन् २०५० सम्म आधारभूत र क्षेत्रीय पूर्वाधारमा लगानीको प्रक्षेपण गरिएको यस योजनाबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने, नगरपालिकाहरूको सहरी वातावरणमा सुधार हुने र विविध आर्थिक क्षेत्रहरूको विकासमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रणनीतिक रूपमा नयाँ सहरको विकास पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग र यी लोकमार्गनजिक अवस्थित २५ स्थानमा योजना कार्यान्वयनमा छ । पहाड र तराईका पिछडिएका भित्री भागमा अवस्थित, बसाइँसराइबाट प्रभावित यी सहरी केन्द्रहरूको विकासले ती क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने र प्रदेशको सन्तुलित विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउने अनुमान छ । यी योजनाबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न प्रदेशको आवधिक योजना र स्थानीय तहको एकीकृत सहरी विकास योजनासँग पनि समन्वय हुन जरुरी छ । अर्कातर्फ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि रूपान्तरणकारी योजनाबाट लाभ लिन सक्छन् । हालै प्रदेश १ को आवधिक योजनाले अघि सारेको प्रदेशको सहरी प्रणालीमा समाहित नगर र बजार केन्द्रयुक्त सहरी क्लस्टरको सामूहिक विकास पद्धति र विद्यमान बजार केन्द्रसँग जोडिएको गाउँको नमुना विकासद्वारा पिछडिएको क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन ।

अन्तमा, महामारीको व्यवस्थापनले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको आयस्रोत खुम्चिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा फेरि पनि उच्च सतर्कता र लचकतासहित विकास कार्यलाई अगाडि बढाउने विकल्प भनेको तीनै तहको सहकार्य नै हो । तीनै तहका निम्ति सिर्जनशील भई माथि उठ्ने अवसर पनि यही हो ।