बजेटले नदेखेको आसन्न महामारी
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि हुने नेपालीको संख्या दैनिक १५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । अत्यन्त थोरै संख्याको परीक्षण हुँदा नै यो वृद्धि सहतमा आएको छ ।
हजारौं सम्भावित र शंकास्पद, खास गरी अहिले भारतबाट आएर सोझै समुदायमा मिसिएका मानिसहरू सबैको परीक्षण हुने हो भने संक्रमण अहिले नै यसको सयौं गुणा बढी फैलिइसकेको भय सर्वत्र व्याप्त छ, जुन अस्वाभाविक छैन । बाध्यता, भाइरसबारेको चेतना अभाव र सरकारको अभिभावकत्व शून्यताका कारण संक्रमणको सम्भावना सबभन्दा बढी रहेको जमातमै सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने, मास्क लगाउने र व्यक्तिगत सफाइ आदिमा ध्यान दिने कुरा ‘अनावश्यक विलासिता’ जस्तै छ । खास गरी नेपाल-भारत सीमाबाट नेपाल भित्रिइरहेकाहरूको पीडा, देशभरिकै तथाकथित क्वारेन्टिनहरूको चरम दुर्दशा र प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकारहरूको अबको चाप ‘आफूले थेग्न नसक्ने’ उपायहीनताको रोदनलाई संकेत मान्दा मुलुक कोरोना संक्रमणको अत्यन्तै जटिल र जोखिमपूर्ण मोडमा आइपुगेको देखिन्छ । यसमाथि उदांगो भइसकेको सरकारको व्यवस्थापकीय अक्षमता र संवेदनहीनताबीच तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्कन आतुरहरू, संक्रमित र सम्भावित संक्रमितहरूको व्यवस्थापन एवम् सुरक्षित समुदाय-मिलन अर्को चुनौती छ ।
यसैबीच सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संघीय बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अहिलेको महामारी, त्यसको नियन्त्रण र ठप्पै भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चेष्टा यो बजेटमा बिलकुलै देखिएको छैन । बजेटले अहिले मुलुकले खेपिरहेको कोभिड-१९ निःसृत संकट, भय र अनिश्चिततालाई कताबाट सम्बोधन गर्यो भनेर आम नागरिकले खुट्याउन सकिरहेका छैनन् । सर्वव्यापी अनिश्चितताबीच चमत्कारी सरकारको नयाँ बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा पनि हासिल गर्न मुस्किल सर्वथा उत्ताउलो लक्ष्य हो ।
शासक, सत्तावरिपरि घुमेर जीविका चलाउने राजनीतिक परजीवीहरू, अभिजात्य वर्ग र सनातनी अर्थशास्त्रीहरू यही बजेट समीक्षाको बुद्धिविलासमा रमाएका छन् । ‘कार्यान्वयन गर्न कठिन, स्रोत जुटाउन गाह्रो, मध्यमार्गी, महत्त्वाकांक्षी, परम्परागत’ आदि उनै पुरानै विशेषण भिराउने कर्मकाण्ड चलिरहेको छ । कहाँसम्म भने, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नै १४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सुझाव दियो । यी सबै दृष्टान्तले सरकारको अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न मद्दत पुर्याएका छन् । अहिले नै प्रकट र क्रमशः चुलिँदो कोभिड-१९ को संकट र त्यसप्रति बजेटले दिनुपर्ने र दिन सक्ने न्यूनतम सान्त्वना एवम् समाधानबीच नै पूर्ण असम्बन्ध (टोटल डिस्कनेक्ट) देखियो । बजेटको सारभूत समीक्षा त्यति नै हो ।
थप, सरकारले जेठ २० गतेसम्मको लकडाउन अवधि सकिनु चार दिनअघि नै यसलाई जेठ ३२ सम्म लम्ब्याउने निर्णय हतारहतार गरेको छ । हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाको आवागमन असार १६ अर्थात् जुन ३० सम्म बन्द गर्ने निर्णयले प्रभावतः लकडाउन अर्को एक महिना लम्बिएको छ । लकडाउन क्रमशः शासकीय अक्षमता छोप्ने र सरकारको टाउकोमाथि आफ्नै दलको अविश्वासले निम्त्याएको संकट छल्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । संक्रमणको जोखिम भएका द्विदेशीय सीमा र दूरदराजका समुदायमा लकडाउन क्रियान्वयन गराउन सरकार अक्षम साबित भइसकेको छ । दैनिक हातमुख जोर्नेहरूको समस्या र सिंगो अर्थतन्त्रलाई तजबिजी लकडाउनले गरेको घातबारे सरकार जानेरै बेवास्ता गर्दै छ । भएका विकल्पहरूको समेत कार्यान्वयन नगर्ने तर सूक्ष्म व्यवस्थापकीय अभावको पूर्ति सडकमा जंगीबुट उतारेर गर्ने नियत सरकारले देखाउँदै छ ।
समन्वय अभाव
कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरूबीचको चरम अभाव, मन्त्रीहरूबीच अहम्को लडाइँ र राज्यप्रणाली एवम् कानुनी प्रक्रियाहरूको उल्लंघन प्रमुख रूपले बाधक भएको छ । उच्चस्तरीय भनेर बनाइएको उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको संयन्त्रमा महामारी नियन्त्रणसम्बद्ध विषयविज्ञहरू (चिकित्सक, सूक्ष्म जीव विज्ञ, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापन विज्ञ, वैज्ञानिक र उद्यमी-व्यवसायी) को प्रतिनिधित्व छैन । विशेषज्ञ धारणाहरू राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूका सामान्य ज्ञानको चाल्नोले चालिएर मात्र निर्णयमा अनूदित हुँदा समस्या थप बल्झेको छ । कहाँसम्म भने, बजेट निर्माणलाई कोभिड-१९ केन्द्रित बनाउने गरी प्रभाव पार्न पनि यसै कारण यो संयन्त्र असफल देखियो । गृह, रक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयहरूबीचको बहुआयामिक आरोप-प्रत्यारोप अब चर्चा गर्न पनि लाज लाग्ने स्तरमा ओर्लेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय, स्रोत र क्षमता बाँडफाँटको अन्योललाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकताबोध खास गरी संघीय सरकारले गरेको छैन । समस्या थपिँदै जाँदा यसबारेको गुनासो असाध्यै बाक्लिएको छ । स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया विकेन्द्रित नगरिनु अत्यन्तै रहस्यमय छ ।
सबभन्दा विस्मयको पक्ष, महामारी व्यवस्थापनका लागि अमूल्य समय-अवसर (विन्डो) उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्ने चेष्टा गरिएको छैन । नेपालमा संक्रमणको भय बढेको भए पनि अझैसम्म ठूलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुने क्रम देखिएको छैन । सम्भावित संक्रमितहरूको उद्गम र समुदाय पनि सामान्यतः पहिचान भएको छ । र, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, अबका पाँच-सात हप्ताभित्र नेपालले चाल्ने कदमहरू महामारी नियन्त्रणलाई वार वा पारको स्थितिमा पुर्याउन निर्णायक हुनेछन् । अथवा, यस आर्थिक वर्षको बाँकी करिब डेढ महिनाको अवधि नेपालका लागि सर्वाधिक निर्णायक ‘विन्डो’ हो । नेपालले यो अवसरलाई गुमाउँदै छ । भाइरस संक्रमणको जोखिम प्रस्ट भइसक्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास बाँकी नै थियो । यो अवधिको खर्चलाई कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्ने गरी पुनः प्राथमिकीकरण गर्न त सरकार चुक्यो नै, नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि यो आर्थिक वर्षको बाँकी तर असाध्यै अमूल्य समयलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ आश्चर्यजनक ढंगले अकर्मण्य बनिदियो । विशेषतः बजेटको सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा, प्रस्तावित प्रावधानहरू अर्को आर्थिक वर्षको सुरु अथवा साउन १ देखि मात्र लागू हुनेछन् । र, बजेटको भावभंगी हेर्दा असार मसान्तमा भाइरसका सबै असर अन्त्य हुनेछन् अनि अर्थतन्त्र र जनजीवन स्वतः सुचारु हुने परिकल्पना देखिन्छ । समानान्तरमा, लकडाउन घटाउनेभन्दा लम्ब्याउने विरोधाभासपूर्ण अभ्यास निरन्तर छ । यो आफैंमा चरम शासकीय अपरिपक्वताको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सम्भावनाहरू
अबको एक वर्षको बजेट कोरोना महामारीलाई सोझै सम्बोधन गर्ने गरी सघन रूपले, सीमित प्राथमिकताहरूमा केन्द्रित हुनु आवश्यक थियो र छ । यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रमुख दलहरूबीच र तीनै तहका सरकारबीच सहमतिको बजेटका रूपमा निर्माण र प्रस्तुत गर्न सकेको भए त्यसको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी हुन्थ्यो । त्यसो हुन सकेन । प्राविधिक रूपमा, यसलाई नियमित बजेटको होइन विशेष बजेटका रूपमा यो जेठ १६ देखि अर्को वर्षको जेठ १५ सम्मका लागि, तत्काल लागू हुने गरी ‘कोरोना नियन्त्रण विशेष बजेट’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको दोस्रो वर्षको हैसियतलाई निलम्बन गर्नु अझै उचित हुन्छ । हेरफेर भएका केही कर-भन्सारका दरहरू त्यसै पनि तत्कालै लागू हुने हुन् । लकडाउन खुलेर, कर्मचारी र कामदार कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण बनेपछि योजनाका कामहरू सुचारु गर्न यसै आर्थिक वर्षमा विनियोजित तर खर्च हुन बाँकी तीनचौथाइ पुँजीगत खर्चलाई नै निरन्तर खर्च गर्ने अख्तियारी संसद्बाट पारित गराउन सकिन्थ्यो, सकिन्छ ।
यो छोटो अखबारी आलेखमा वैकल्पिक बजेट लेखनको धृष्टता गर्न सकिँदैन । तर पनि, दोहोर्याएर भनूँ- महामारीको फैलँदो तीव्रताका दृष्टिले यो आर्थिक वर्षका बाँकी पैंतालीस दिन निर्णायक छन् । अर्को वर्षको बजेटका सम्भव-असम्भव प्रस्तावनालाई बिर्सेर वा त्यसो गर्न हिम्मत पुग्दैन भने तिनलाई यथावतै राखेर तात्कालिक पैंतालीसदिने बजेट र थप शासकीय/व्यवस्थाकीय प्रबन्ध नगरे मुलुकको अवस्था निकै भयावह हुने निश्चित छ । अरू देशले पनि गरेका छन् । भारतले पनि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि गत फेब्रुअरी १ मै संघीय बजेट प्रस्तुत गरिसकेको थियो । त्यसका धेरै प्रावधान संशोधन गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत अथवा २६० अर्ब डलरको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ घोषणा गर्यो । बेलायतले कोरोना विशेष बजेट नै ल्यायो । नेपालले जसरी पनि चाल्नैपर्ने केही कदम छन् । बजेट व्यवस्थापन तिनै कामका लागि हुनु आवश्यक छ ।
१. एक महिनाभित्र सतहत्तरै जिल्लामा पीसीआर परीक्षणका प्रयोगशाला स्थापना गर्ने । भएकै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूको सदुपयोग गरी जनसंख्याको चापअनुसार अस्पताल, क्वारेन्टिन आदि बनाउने । यसका लागि जिल्लास्तरका सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिहरूको रोहबरमा खर्च हुने र प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने गरी प्रत्येक जिल्ला (केही सुगम जिल्ला छोडेर) लाई ५ करोड रकम र उपकरण आदि खरिदको स्वीकृति तत्काल दिने । करिब ४ अर्ब रुपैयाँले न्यूनतम पूर्वाधार तयार हुन्छ ।
२. यो पूर्वाधारका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य जनशक्ति उपलब्ध गराउन नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य प्राविधिक र नर्सिङ आदि संघ र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा नेपाल सरकारको एक सहसचिवको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ टोली पठाउने । त्यसका लागि थप मासिक खर्च बढीमा जम्मा ५ करोड पनि लाग्दैन ।
३. विदेश र स्वदेशबाट (पनि) फर्कन चाहनेको मागको विवरण स्थानीय तहबाटै जिल्ला र स्वदेश प्रवेशको नाकासम्म आउने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि सूचना प्रविधि र ई-गभर्नेन्सको प्रयोगका लागि बजेट दिने । क्वारेन्टिन स्थापना र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरू उदासीन देखिएको मूल कारण आर्थिक स्रोत र व्यवस्थापकीय चुनौती हो । यसका लागि व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा दिने प्रतिष्ठानहरूको समन्वयमा जनशक्ति परिचालन गर्ने । यातायात व्यवसायीहरूको सहकार्यमा बाहिरबाट
आउनेलाई सीधै गृहजिल्ला वा सकेसम्म स्थानीय तहमा पुर्याउने र त्यहीँ पहिलो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने । यसले गर्दा एकै ठाउँमा क्वारेन्टिन निर्माण आदिको चाप पर्दैन । सामाजिक दूरी र सेवाप्रदायकहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा र पारिश्रमिकका लागि चाहिने खर्च धेरै ठूलो हुँदैन । ठूलो जनसंख्या भएका स्थानीय तहहरूमा पनि मागका आधारमा यो सेवा दिने स्रोतकेन्द्र सरकारले बनाउन सक्छ ।
४. राहत, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र आर्जनका अवसर उपलब्धताका लागि स्थानीय च्याम्बर, जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय निकायहरूले उत्पादनहरूको बजारीकरण हुन सक्ने संलग्नताका क्षेत्र पहिचान गरेर तिनलाई आफ्ना योजनामा पार्ने । सरकारी अनुदानचाहिँ रोजगारी सिर्जना र उत्पादित वस्तुको परिमाणका अनुपातमा उपलब्ध गराउने संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
५. निजी क्षेत्रलाई दिने राहतमा आयकर छुट वा ऋणमा ब्याज छुट दिएर मात्र पुग्दैन । बन्द भएका उद्योग पुनः खुले मात्र उत्पादन र नाफा हुन्छ । तसर्थ, कर्मचारी फाजिलमा नपार्न, उत्पादन पुनः सुरु गर्न र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न विशिष्ट आवश्यकता हेरी नगदै हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । कम्तीमा अहिलेलाई १ खर्ब रुपैयाँको नगद ‘स्टिमुलस’ आवश्यक छ । यसको आवश्यकतालाई सरकारले मीठा भाषणले लटपट्याउनु हुँदैन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूको सहभागितामा माग र आवश्यकताको वर्गीकरण गरी आर्थिक पुनरुत्थान, नीतिगत मात्र होइन नगदै, प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ, खास गरी साना र मझौला व्यवसायका लागि ।
यी काम गर्न अर्को आर्थिक वर्षको बजेट नियमित प्रक्रियाबाट पारित भएर नेपालको लोसे कर्मचारीतन्त्रले रकम निकासा गर्ने, अनि कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन हुने चक्र कुरेर बस्ने हो भने, त्यति बेलासम्म नेपाल महामारीको ठूलो दुश्चक्रमा फसिसकेको हुनेछ । बजेट पारित गराउने नाममा अबका महत्त्वपूर्ण पैंतालीस दिन खेर नफाल्न सरकार लकडाउन मानसिकताबाट मुक्त हुनैपर्छ ।
ट्विटर : @DrAchyutWagle
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ ०९:११
