बजेटबाट अपेक्षा

कतिपय मुलुक स्वघोषित संकटकालमा छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक संकट आउने आकलन भैरहँदा हामी नयाँ बजेटको तर्जुमामा छौं, जुन जेठ १५ मा प्रस्तुत हुँदै छ । थोरै कृषि क्षेत्र अनि धेरै वैदेशिक सहयोग, ऋण, अनुदान र विप्रेषणमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि कोभिड–१९ को दूरगामी असर पर्ने नै छ । यही अनुरूपका विभिन्न अडकलबाजी भैरहेका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आउने बजेट त्यति उत्साहप्रद नरहने हामी राजनीतिकर्मीको आकलन छ ।

कोभिड–१९ र हामी

हामीले कोभिड–१९ लाई लिएर निकै हेलचेक्र्याइँ गर्‍यौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय देखिएन । लकडाउनले संक्रमण रोकथाममा केही हदसम्म सहयोगी भूमिका खेले पनि सरकारले योसँगै अपेक्षित तयारी नगर्दा समस्या झनै जटिल भयो । जसरी कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकार अलमलमा पर्‍यो, नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै देखियो । त्यसमा यस्ता विषयलाई सम्बोधनभन्दा आफ्नै बखान बढी भयो । स्वदेश फर्कन पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा नागरिकहरू सात समुद्रपारि अलपत्र परिरहेकै छन् । सीमाक्षेत्रमा क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्दा छिमेकी देशबाट फर्केकाहरू लुक्दै–भाग्दै गाउँगाउँ पुगेका छन् । उनीहरूबाटै कोभिड–१९ फैलिएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, सरकारले त्यस्तो मामिलालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा ठूला गफ गर्ने र प्रचार–प्रसारमा समय खर्चिने बाटो समायो । परीक्षण बढाउने, सबै तहमा क्वारेन्टिन बनाउने, आइसोलेसनमा राख्ने, सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराएर आवश्यक रणनीति तय गर्नेजस्ता काममा सरकार अघि सरेन । यो परिपाटीले गर्दा आगामी दिन झन् भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू समस्यामा पर्ने भन्दै आइरहेकाले सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, जुन बजेटमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । यस वर्षको बजेट विगतको जस्तो नभई निकै ‘प्राक्टिकल’ हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दृष्टिसमेत उपयोग गर्दै बजेटलाई वार्षिक क्यालेन्डर बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । बजेट कुनै विद्यालयको कक्षातालिका जस्तो नहोस्, खाका उही तर नाम र विषय मात्रै फरक गर्ने गल्ती नदोहोर्‍याइयोस् । नियमितसँगै, रोकिएको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने, दिगो विकासको योजनालाई जोड्नेजस्ता पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने र प्रत्येक प्रदेशमा सरुवा रोग उपचार अस्पताल स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

कोभिड–१९ र अर्थतन्त्र

नियमित कामसँगै तत्कालको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु आवश्यक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा आधारित छ । आन्तरिक राजस्वको केही हिस्सा रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने भनेकै विप्रेषण, भन्सारमा आधारित राजस्व र वैदेशिक अनुदानले हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आधाभन्दा बढी योगदान यिनै क्षेत्रबाट हुने गरेको छ ।

अर्को कुरा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिले नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भव तुल्याउँछ । तर, त्यसको मुख्य स्रोत विप्रेषणमा कोभिड–१९ ले ठूलो धक्का दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सरकारले गरेको आकलनमै यही वर्ष मात्र साढे ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् । विदेशी भूमिमा श्रम बेचिरहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीमध्ये आधा मात्र फर्कंदा पनि अर्थतन्त्रमा पार्ने दूरगामी असर आकलन गर्न सजिलो छैन ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनको विषयले नेपाल मात्र होइन, नेपालजस्ता मुलुकहरूका अर्थविज्ञहरूको टाउको दुखाइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुँदा सन् १९७० को दशकको पूर्वार्द्धमा चीनले भोग्नुपरेजस्तै अवस्था दोहोरिन सक्छ । अत्यावश्यक सामग्रीको आयातकै लागि पनि विदेशी मुद्राको निकै आवश्यकता पर्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिए गरिबी बढ्दै जानेछ । बेरोजगारी, भोकमरी, कुपोषण पनि बढ्ने र कोभिड–१९ को कारणभन्दा अन्य रोग वा तनावले मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारले यस्ता र आउन सक्ने अनेक विपत्लाई ध्यानमा राख्दै सकारात्मक सोचका साथ बेलैमा नयाँ रणनीति/योजना/कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

कोभिड–१९, कृषि र पर्यटन

स्वदेशमै भएका बेरोजगार युवालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेका बेला विदेशबाट फर्किने जनशक्तिलाई कुन क्षेत्रमा खपत गर्ने, गुमेको विप्रेषणको विकल्प के हुने भन्नेजस्ता विषयबारे तत्काल सोच्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजनासहित यससम्बन्धी रणनीति तय गर्नुपर्ने थियो, तर सरकार अझै ‘जे पर्ला त्यो टर्ला’ भन्ने सोचाइमा छ । कृषि र पर्यटन राम्रा विकल्प हुन सक्छन् ।

आधुनिक कृषिको कुरा गरेर मात्रै हुन्न, त्यस्ता उत्पादनको उचित मूल्यसहितको बिक्रीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । समयमा मल, उपकरण र बीउबिजनको व्यवस्था हुनुपर्छ । निश्चित वर्षका लागि निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यावसायिक खेती थालिहाल्नुपर्छ, किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । निर्यातमूलक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । ठूला र संगठित उत्पादनलाई अझ प्रश्रय दिनुपर्छ । अर्गानिक खेती भनेर मात्र हुँदैन । यसको विश्वास र विश्वबजार अनि उत्पादन अनुरूपको मुद्रा आर्जनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । दुर्लभ जडीबुटीको व्यावसायिक खेती, त्यसको निर्यातबारे सोच्नुपर्छ । कुनै बेला भारतलाई धान बेच्ने नेपाल अहिले त्यतैबाट चामल आयात गर्छ । चीनमा लसुन र बंगलादेशमा दाल बेच्ने नेपाल अहिले त्यहीँबाट ल्याएर खान्छ । हाम्रो कृषि क्षेत्र न संगठित छ न त व्यावसायिक । उत्पादित अन्नबाली सरकारले किन्ने र त्यो खेर नजाने अवस्था मात्र सिर्जना गर्न सके पनि धेरै युवा स्वदेशमै रहनेछन् । जीडीपीमा ३२ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रमासरकारको ध्यान कागजमा मात्र गएको छ । कृषिमा टेकेर समृद्धि हासिल हुन्छ भन्नेहरूलाई कोभिड–१९ ले काम गरेर देखाउने राम्रो अवसर दिएको छ । कृषिसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि संख्या बढाउनेभन्दा गुणस्तरीय (अधिक खर्च गर्न सक्ने) पर्यटकतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भुटान र माल्दिभ्सको मोडलमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ बाट उकुसमुकुस भएका मानिस केही समयपछि बाहिर निस्कनेछन् । तिनलाई ‘क्यास’ गर्न टुरिज्म प्याकेजसहित अघि बढ्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

वासिङ्टन कन्सेन्ससबाट चलेको यो विश्व अब कता जाने भन्नेमा धेरै अन्योल छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जेसुकै कारण भए पनि अहिलेको संकटबाट हामीले छुट्टै कोर्स लिन जरुरी छ । कृषि र पर्यटनसँगै त्यसमा आधारित लघु उद्यममा सरकारले जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि बिस्तारै औद्योगिक विकासतर्फ पाइला सार्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार, पर्यटन र विप्रेषणको ठूलो प्रभाव रहँदै आएको छ । विप्रेषण ४० प्रतिशत घट्ने देखिएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सरकारले गत वर्ष ५८ अर्ब अनुदान ल्याउने भन्यो, तर त्यो रकम १२ अर्ब पनि पुगेन । ८/९ खर्ब राजस्वमध्ये १ खर्ब त स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्टलाई आधार मानेर अनावश्यक समिति र बोर्ड खारेज गर्दै १६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कायम गर्नेतर्फ जानुपर्छ । चालु खर्चको ३९ प्रतिशत कम गर्ने र सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुधार ल्याउँदै सामाजिक सुरक्षाका आधारमा ६ लाख अदक्ष श्रमिकलाई सीपमूलक केन्द्रहरूसँग जोड्नुपर्छ । विदेशबाट फर्कनेहरूको सीप पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू सुधार गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम संशोधन गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मूल कुरा, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई साना उद्योगमा आकर्षित नगर्ने हो भने मुलुक समृद्धिको बाटामा जानै सक्दैन ।