बजेटबाट अपेक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटबाट अपेक्षा

कृषि र पर्यटनसँगै त्यसमा आधारित लघु उद्यममा सरकारले जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । 
शेखर कोइराला

कोभिड–१९ सबै राष्ट्रका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेकै छ । यातायात, व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा सब डाँवाडोल भएका छन् । केही उद्योग चालु रहे पनि तिनको खर्च अनुपात ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा विश्वमा महँगी बढ्ने र नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू समस्यामा पर्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

कतिपय मुलुक स्वघोषित संकटकालमा छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक संकट आउने आकलन भैरहँदा हामी नयाँ बजेटको तर्जुमामा छौं, जुन जेठ १५ मा प्रस्तुत हुँदै छ । थोरै कृषि क्षेत्र अनि धेरै वैदेशिक सहयोग, ऋण, अनुदान र विप्रेषणमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि कोभिड–१९ को दूरगामी असर पर्ने नै छ । यही अनुरूपका विभिन्न अडकलबाजी भैरहेका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आउने बजेट त्यति उत्साहप्रद नरहने हामी राजनीतिकर्मीको आकलन छ ।

कोभिड–१९ र हामी

हामीले कोभिड–१९ लाई लिएर निकै हेलचेक्र्याइँ गर्‍यौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय देखिएन । लकडाउनले संक्रमण रोकथाममा केही हदसम्म सहयोगी भूमिका खेले पनि सरकारले योसँगै अपेक्षित तयारी नगर्दा समस्या झनै जटिल भयो । जसरी कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकार अलमलमा पर्‍यो, नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै देखियो । त्यसमा यस्ता विषयलाई सम्बोधनभन्दा आफ्नै बखान बढी भयो । स्वदेश फर्कन पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा नागरिकहरू सात समुद्रपारि अलपत्र परिरहेकै छन् । सीमाक्षेत्रमा क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्दा छिमेकी देशबाट फर्केकाहरू लुक्दै–भाग्दै गाउँगाउँ पुगेका छन् । उनीहरूबाटै कोभिड–१९ फैलिएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, सरकारले त्यस्तो मामिलालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा ठूला गफ गर्ने र प्रचार–प्रसारमा समय खर्चिने बाटो समायो । परीक्षण बढाउने, सबै तहमा क्वारेन्टिन बनाउने, आइसोलेसनमा राख्ने, सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराएर आवश्यक रणनीति तय गर्नेजस्ता काममा सरकार अघि सरेन । यो परिपाटीले गर्दा आगामी दिन झन् भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू समस्यामा पर्ने भन्दै आइरहेकाले सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, जुन बजेटमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । यस वर्षको बजेट विगतको जस्तो नभई निकै ‘प्राक्टिकल’ हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दृष्टिसमेत उपयोग गर्दै बजेटलाई वार्षिक क्यालेन्डर बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । बजेट कुनै विद्यालयको कक्षातालिका जस्तो नहोस्, खाका उही तर नाम र विषय मात्रै फरक गर्ने गल्ती नदोहोर्‍याइयोस् । नियमितसँगै, रोकिएको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने, दिगो विकासको योजनालाई जोड्नेजस्ता पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने र प्रत्येक प्रदेशमा सरुवा रोग उपचार अस्पताल स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

कोभिड–१९ र अर्थतन्त्र

नियमित कामसँगै तत्कालको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु आवश्यक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा आधारित छ । आन्तरिक राजस्वको केही हिस्सा रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने भनेकै विप्रेषण, भन्सारमा आधारित राजस्व र वैदेशिक अनुदानले हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आधाभन्दा बढी योगदान यिनै क्षेत्रबाट हुने गरेको छ ।

अर्को कुरा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिले नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भव तुल्याउँछ । तर, त्यसको मुख्य स्रोत विप्रेषणमा कोभिड–१९ ले ठूलो धक्का दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सरकारले गरेको आकलनमै यही वर्ष मात्र साढे ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् । विदेशी भूमिमा श्रम बेचिरहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीमध्ये आधा मात्र फर्कंदा पनि अर्थतन्त्रमा पार्ने दूरगामी असर आकलन गर्न सजिलो छैन ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनको विषयले नेपाल मात्र होइन, नेपालजस्ता मुलुकहरूका अर्थविज्ञहरूको टाउको दुखाइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुँदा सन् १९७० को दशकको पूर्वार्द्धमा चीनले भोग्नुपरेजस्तै अवस्था दोहोरिन सक्छ । अत्यावश्यक सामग्रीको आयातकै लागि पनि विदेशी मुद्राको निकै आवश्यकता पर्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिए गरिबी बढ्दै जानेछ । बेरोजगारी, भोकमरी, कुपोषण पनि बढ्ने र कोभिड–१९ को कारणभन्दा अन्य रोग वा तनावले मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारले यस्ता र आउन सक्ने अनेक विपत्लाई ध्यानमा राख्दै सकारात्मक सोचका साथ बेलैमा नयाँ रणनीति/योजना/कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

कोभिड–१९, कृषि र पर्यटन

स्वदेशमै भएका बेरोजगार युवालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेका बेला विदेशबाट फर्किने जनशक्तिलाई कुन क्षेत्रमा खपत गर्ने, गुमेको विप्रेषणको विकल्प के हुने भन्नेजस्ता विषयबारे तत्काल सोच्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजनासहित यससम्बन्धी रणनीति तय गर्नुपर्ने थियो, तर सरकार अझै ‘जे पर्ला त्यो टर्ला’ भन्ने सोचाइमा छ । कृषि र पर्यटन राम्रा विकल्प हुन सक्छन् ।

आधुनिक कृषिको कुरा गरेर मात्रै हुन्न, त्यस्ता उत्पादनको उचित मूल्यसहितको बिक्रीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । समयमा मल, उपकरण र बीउबिजनको व्यवस्था हुनुपर्छ । निश्चित वर्षका लागि निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यावसायिक खेती थालिहाल्नुपर्छ, किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । निर्यातमूलक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । ठूला र संगठित उत्पादनलाई अझ प्रश्रय दिनुपर्छ । अर्गानिक खेती भनेर मात्र हुँदैन । यसको विश्वास र विश्वबजार अनि उत्पादन अनुरूपको मुद्रा आर्जनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । दुर्लभ जडीबुटीको व्यावसायिक खेती, त्यसको निर्यातबारे सोच्नुपर्छ । कुनै बेला भारतलाई धान बेच्ने नेपाल अहिले त्यतैबाट चामल आयात गर्छ । चीनमा लसुन र बंगलादेशमा दाल बेच्ने नेपाल अहिले त्यहीँबाट ल्याएर खान्छ । हाम्रो कृषि क्षेत्र न संगठित छ न त व्यावसायिक । उत्पादित अन्नबाली सरकारले किन्ने र त्यो खेर नजाने अवस्था मात्र सिर्जना गर्न सके पनि धेरै युवा स्वदेशमै रहनेछन् । जीडीपीमा ३२ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रमासरकारको ध्यान कागजमा मात्र गएको छ । कृषिमा टेकेर समृद्धि हासिल हुन्छ भन्नेहरूलाई कोभिड–१९ ले काम गरेर देखाउने राम्रो अवसर दिएको छ । कृषिसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि संख्या बढाउनेभन्दा गुणस्तरीय (अधिक खर्च गर्न सक्ने) पर्यटकतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भुटान र माल्दिभ्सको मोडलमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ बाट उकुसमुकुस भएका मानिस केही समयपछि बाहिर निस्कनेछन् । तिनलाई ‘क्यास’ गर्न टुरिज्म प्याकेजसहित अघि बढ्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

वासिङ्टन कन्सेन्ससबाट चलेको यो विश्व अब कता जाने भन्नेमा धेरै अन्योल छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जेसुकै कारण भए पनि अहिलेको संकटबाट हामीले छुट्टै कोर्स लिन जरुरी छ । कृषि र पर्यटनसँगै त्यसमा आधारित लघु उद्यममा सरकारले जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि बिस्तारै औद्योगिक विकासतर्फ पाइला सार्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार, पर्यटन र विप्रेषणको ठूलो प्रभाव रहँदै आएको छ । विप्रेषण ४० प्रतिशत घट्ने देखिएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सरकारले गत वर्ष ५८ अर्ब अनुदान ल्याउने भन्यो, तर त्यो रकम १२ अर्ब पनि पुगेन । ८/९ खर्ब राजस्वमध्ये १ खर्ब त स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्टलाई आधार मानेर अनावश्यक समिति र बोर्ड खारेज गर्दै १६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कायम गर्नेतर्फ जानुपर्छ । चालु खर्चको ३९ प्रतिशत कम गर्ने र सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुधार ल्याउँदै सामाजिक सुरक्षाका आधारमा ६ लाख अदक्ष श्रमिकलाई सीपमूलक केन्द्रहरूसँग जोड्नुपर्छ । विदेशबाट फर्कनेहरूको सीप पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू सुधार गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम संशोधन गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मूल कुरा, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई साना उद्योगमा आकर्षित नगर्ने हो भने मुलुक समृद्धिको बाटामा जानै सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुटको अवसर नबनोस् महामारी

शेखर कोइराला

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीबाट विश्व विक्षिप्त छ । चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानबाट साढे तीन महिनाअघि मानव जातिमा देखिएको यो भाइरस अहिले विश्वका कुनाकुनामा पुगिसकेको छ ।

महामारीको सुरुआतमा कमजोरीका बाबजुद चीनले नियन्त्रणमा सफलता पाएको छ । चीनबाट अन्यत्र फैलिन्छ भनेर विश्व त्यति धेरै तयारी अवस्थामा नरहँदा अहिले निकै असजिलो अवस्थाको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
यतिबेला आधा विश्व घरभित्रै रहन बाध्य छ । अधिकांश मुलुकका सरकारले लकडाउन गरेर जनतालाई घरभित्रै राख्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । कतिपयले सामाजिक दूरी कायम गर्नू भन्दै हूलमूल हुने स्थानबाहेक अन्यत्र खुला राखेका छन् । सबैजसो मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई सम्भावित मृत्युबाट जोगाउन यस्तै अनेक उपाय गरिरहेका छन् ।

महामारीले विश्वलाई कता डोर्‍याउने हो, अहिले नै आकलन गर्न सकिन्न । अनुसन्धानकर्ताहरू यसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन तल्लीन छन् भने अन्य सुरक्षित हुने प्रयासमा । हामी राजनीतिकर्मी पनि विश्व कता जान्छ भनेर नियालिरहेका छौं । कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा फैलिसकेको भए पनि नेपालमा सुरक्षाका लागि कुनै तयारी नै नगरिएकाले हामी यति बेला निकै असजिलोमा परेका छौं ।
‘कोरोनामुक्त नेपाल’ भनेर विश्वलाई सन्देश दिन खोजियो तर यहाँ सुरक्षाको कुनै उपाय अवलम्बन गरिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावलाई बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री जन्मदिन मनाउन गाउँ पुगे । समय प्रशस्त पाउँदा पनि सरकार सुतेर बस्यो । कामभन्दा जनतालाई ढाँट्ने र गफमा रमाउने नेतृत्वले नै यो अवस्था ल्याएको हो ।

सचेत बनौं
पहिलो कुरा त, यो संक्रमणबाट बच्न नागरिक स्वयं सचेत बन्नुपर्छ । नागरिक सचेत रहँदा खुला रूपमा गरिएका प्रयासहरू पनि सफल भएका छन् । लोकतान्त्रिक तवरबाट गरिने प्रयास र एकदलीय प्रयास कुन सफल भन्ने बहस भए पनि सबैको ध्येय भनेको यसबाट मानव संक्रमण रोक्नु नै हो । विश्वमा राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा देखिँदै गएको परिवर्तनका बीचमा यो भाइरसले फरक कोणको बहस निम्त्याएको छ । त्यस्तो बहसमा प्रवेश गर्नुअघि यहाँको समाजलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ । लकडाउन अल्पविराम हो यसलाई पूर्णविराम मान्न हुँदैन । लकडाउनसँगै अधिकभन्दा अधिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

परीक्षण बढाउन सके मात्र लकडाउनको अर्थ हुन्छ । नागरिकलाई संक्रमण भए-नभएको छुट्याउन सक्ने मुलुक छिट्टै पुरानो अवस्थामा फर्कन सक्नेछन् । अन्यथा लकडाउनले आफ्ना नागरिकलाई भित्रै राख्ने मात्र होइन, मुलुकलाई निकै पछाडि धकेल्नेछ । अधिकांश मुलुक र नागरिकहरूको जीवन फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कन त्यति सहज छैन । तर लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई जीवन्त राखेका मुलुकहरू पुरानो अवस्थामा फर्कन समय नलाग्ने देखिन्छ ।
चीनले लकडाउनमा आफ्ना जनतालाई घरभित्र राख्यो । त्यो गर्न चीन सक्षम थियो । किनकि त्यहाँको शासन व्यवस्था नै त्यहीअनुरूप छ । अर्कातिर, उसले अर्थव्यवस्थामा अपत्यारिलो प्रगति गरिसकेको छ । तर भारतमा अहिले किन त्यही मोडल सफल हुन सकेको छैन भन्दा नागरिकहरू खुला लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छन् । हो, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेझैं पहिला जीवन अनि अन्य स्वतन्त्रता नै हो । के त्यही निहुँमा निरंकुश हुने त ? यो प्रश्न आम जनतामा उठेको छ । मानिसलाई लकडाउनमा राखेर, परीक्षण गर्दै सामाजिक दूरी कायम राख्न अभ्यस्त बनाएर बिस्तारै आर्थिक गतिविधिमा अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारले जनतामाथि अधिनाकत्व प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
अब दुई साता लकडाउन गरेर मुलुक चलायमान बनाउन संक्रमित क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन गर्ने र परीक्षणमा जानुपर्ने देखिन्छ । म आफू चिकित्सक पनि भएकाले यसका सबै पाटाबारे अध्ययनका साथ बोलिरहेको छु । बाहिरबाट प्रवेश गरेकालाई क्वारेन्टिनमै राखेर अन्यको पहिचान आवश्यक छ । आफ्नै नागरिकलाई घर आउन नदिने होइन, ल्याएर यथोचित व्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो । कुनै पनि नागरिकलाई मुलुकबाहिर राख्ने र घर फर्कन नदिने अधिकार कुनै सरकारलाई छैन ।

चीनको सफलता
हुन त पछिल्लो समय चीनले सुनाउनलायक सफलता हासिल गरेको पढ्न पाइन्छ । यो महामारीलाई वशमा राख्न चीनले मिहिनेत र जनतालाई कडा अनुशासनमा राख्ने काम गर्‍यो । उसको अथक प्रयासको प्रशंसा विश्वभर छ । हामी मात्र होइन, भारत, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतले चीनकै मोडल पछ्याएका छन् । हुन पनि कोभिड-१९ लागेमा गरिने यसको उपचार पनि कठिन हुनाले लकडाउनलाई उत्तम विकल्प मानिएको हो । सीधै श्वास-प्रश्वासमै असर गर्ने भएकाले यसको संक्रमण हुनेबित्तिकै भेन्टिलेटर आवश्यक हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुक त्यस्तो भेन्टिलेटर दिन पूर्ण सक्षम छैन ।

हाल युरोपेली, दक्षिण एसियाली, आसियान, अफ्रिकीलगायत १ सय २० मुलुकलाई चीनले कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गरिरहेको छ । चीनको मोडल र प्रभावकारिताबारे विश्व बिस्तारै जानकार हुँदै छ । भाषाका कारण चीनबारे विश्व खासै जानकार थिएन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा बिस्तारै प्रवेश गर्दै त्यसमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउन चीन लागिपरेको देखिन्छ । चीनका कूटनीतिज्ञहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेका छन् । विश्वमा यो परिवर्तन कायम रहला त भन्ने आम चासो पनि छ । विश्वको राजनीतिक समीकरण अब कुन रूपमा अघि बढ्ला, यसबारे सबैमा कौतूहल छ ।

विश्व राजनीति
यति बेला झट्ट विश्लेषण गर्दा, कोरोना भाइरस चीनलाई विश्वनेता (ग्लोबल लिडर) का रूपमा उभ्याउने ‘सफ्ट’ माध्यम बनेको छ । चीनले त्यसतर्फ अग्रसर हुँदै यस प्रकारको सहकार्य गरिरहेको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । यसलाई कैयौंले चीनका लागि ‘सफ्ट पावर टुल’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । चीन यसरी नै साँच्चै अघि बढेको हो भने अमेरिकालाई पनि धक्का दिने देखिन्छ ।

यसको एक मात्र कारण हो- अहिलेको अमेरिकी नेतृत्व । म ‘द गार्जियन’ मा एउटा विश्लेषण पढ्दै थिएँ- यो वर्तमान विश्व व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ विश्वको सुरुआतको संकेतझैं लाग्छ । मेरो बुझाइमा त्यो झिनो सम्भावना मात्र हो, तत्काल त्यस्तो देखिँदैन । तर अब विश्वमा कोभिड-१९ अगाडि र पछाडिको अवस्था भनेर छलफल भने मज्जाले हुन्छ । पहिलेको अवस्थामा फर्कनै नसक्ने भन्ने हुन्छझैं लाग्दैन । यति बेला विश्वमा अनुत्तरित केही प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा खडा भएका छन् ।

अधिनायकवादी र उदारवादी कुन सरकारले यो संकटलाई चिरेका छन् ? अहिलेको विश्वमै हेरौं । चीनले पूरै सहर लकडाउन गरेर यसलाई जितेको छ भने दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान र सिंगापुर खुला रूपमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै विजयनजिक पुगेका छन् । जर्मनी ‘पुल टेस्टिङ’ (धेरैभन्दा धेरैको स्वाब लिएर गरिने टेस्ट) मार्फत क्षेत्रगत लकडाउन गरेर कोरोनासँग जुधिरहेको छ ।
ठूलो लोकतन्त्र भनिएको मुलुक भारतमा पनि लकडाउन छ । अमेरिकामा संक्रमण अधिक बढेको छ, तर पनि उसले लकडाउन गरेको छैन । यद्यपि उसकोमा मृत्युदर संक्रमणको दाँजोमा कम छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, विश्व यति बेला आफ्ना जनताको जीवनरक्षासँगै आर्थिक गतिविधि शून्य नहोस् भन्नेमा समेत सचेत छ । विश्व पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन ढिलो भए पनि त्यसबाट भाग्ने देखिँदैन । महामारीका कारण विश्वका लाखौं सर्वसाधारण तथा परिवारहरूको जीवन असामान्य भैसकेको छ ।

यसले जनतालाई सचेत पनि बनाएको छ । जनता राजनीतिक नेतृत्वबारे सोच्न बाध्य भएका छन् । सरकारमा रहेकाहरूको आपसी सम्बन्धका कारण अवस्था झन् बिग्रिएला भन्नेमा चिन्तित छन् । उनीहरू निकट रहनुपर्ने अवस्थामा टाढिएका छन् । परम्परागत शक्ति र उदाउँदा शक्तिबीच पनि यसबारे प्रतिस्पर्धा चलेकै छ । परम्परागत शक्तिले जनतासँगै आफ्नो आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिएको देखिन्छ भने उदाउँदो शक्ति जनतालाई पूरै कर्फ्युमा राखेर भए पनि महामारीमा जित हासिल गर्दै आर्थिक पक्ष सबल बनाउनतर्फ लागेको छ । दुवैलाई सँगै लैजाने कि पहिला युद्ध जित्ने अनि आर्थिक क्रियाकलापमा जाने भन्ने विषय आफैंमा दोधारे भए पनि यति बेला विश्वमा छलफल चलेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बलियो बनाए पनि अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा खासै ठूलो सुधार आउन सकेको छैन । तर, भारत-अमेरिका र रुस-अमेरिकामा देखिएको सहकार्य प्रशंसायोग्य छ । परिस्थिति नै यस्तो आयो, नचाहेर पनि कैयौं मुलुक एकआपसमा नजिकिन बाध्य हुँदै छन् । आफूलाई नाकाबन्दी गरेका मुलुकबीच नै कतारको सहकार्य छ । उनीहरू खुला बजार अर्थतन्त्रको दिशातर्फ नै धकेलिँदै जानेछन् । अमेरिकाले आफू पहिलो भन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ, तर चीनले ‘आफू पहिलो’नीति नलिएको दाबी गरेको छ ।

यद्यपि दुवै मुलुक प्रतिस्पर्धामा छन् । एकअर्कालाई शत्रुझैं व्यवहार गर्ने मुलुकहरू यूएई र इरानबीच यो महामारीमा लोभलाग्दो सहकार्य देखियो । आन्तरिक द्वन्द्व रहेको मुलुकमा द्वन्द्वको विराम पनि आशालाग्दो छ । विश्वमा फैलिएको लोकरिझ्याइँवाद (पपुलिज्म) यो प्रकारको महामारीले थप बलियो बनाउने डर पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रवाद थप झाँगिने र यसले विश्व व्यवस्थामा फरक शैलीको अभ्यास हुने विश्लेषण उत्तिकै बलियो छ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको भाषण या ट्रम्पले पहिलेदेखि लिएको नीति यसैका उदाहरण हुन् ।

यस्तो सहकार्यमा नेपाल चुकेको छ । नेपालका सहयोगी हातहरू बन्द भएझैं छन् । न त छिमेकको साथ न शक्तिराष्ट्रको !

निष्कर्ष
हरेक मुलुकले महामारीको व्यवस्थापनका लागि फरक-फरक उपाय अवलम्बन गरेको छ । कोरोनाको संकट देखाएर राजनीतिक फाइदा लिनेहरू पनि छन् । त्यसलाई ध्यान दिने मुलुकहरू सफल हुने देखिन्छ । पश्चिमा शक्तिहरू पूर्वतर्फ सर्ने विश्लेषण भैरहँदा कोरोना थप सहयोगी हुने यस क्षेत्रका विद्वान्हरूको अनुमान छ ।

यस्तो समयमा पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका नेतृत्वको छेउछाउमा रहेका पात्रहरू भ्रष्ट तथा अवसरवादी बन्दा जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारले खरिद प्रक्रियामा गरेको बदमासी, प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद दोहोरो चरित्र, सत्तारूढ दलको सचिवालयमा देखिएको नाटकीय शैलीले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । महामारीका समयमा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रिय संकटलाई हतियार बनाएर मुलुकलाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउने काम सरकारको नेतृत्वले गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद जीटुजी प्रक्रियाबाटै गर्ने हो । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने हो । कूटनीतिक तहबाट गरिने यस्ता कामका लागि सेनाको जरुरी छैन । अख्तियारबाट बच्न सरकारले सेनालाई प्रयोग गरेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । सेनालाई बोर्डरमा रहेका नागरिकलाई सकुशल ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि प्रयोग सकिन्थ्यो । अर्कातर्फ, खानसम्म नपाएर काठमाडौंबाट घरघर पुग्न एक सातासम्म पैदल हिँडिरहेका मजदुरहरूको सहजताका लागि पनि सेनाको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । जुन काम सेनाले सहज तरिकाले गर्न सक्छ त्यो छोडेर अन्य भूमिका दिएबाट प्रस्ट हुन्छ, वर्तमान सरकार कुनै न कुनै रूपमा सेनालाई विवादमा पार्न चाहन्छ ।

यसले थप संकटको अवस्था ल्याउन सक्छ । यस्तो परिस्थतिमा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूसँग मात्र होइन, छिमेकसँग थप सजग बन्नुपर्नेमा भित्रै जनविश्वास गुमाउने र मुलकलाई थप पछाडि घचेट्ने काम भएको छ । फटाइँ र आसेपासे बचाउने कामले नेतृत्व नै संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको पुष्टि हुन्छ । ठूला र शक्ति मुलुकहरूबीचको द्वन्द्वले थप उचाइ लिने क्राइसिस ग्रुपको आकलनलाई पनि ध्यान दिएर साना र अल्पविकसित मुलुक सचेत हुनुपर्नेमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले महामारीलाई पनि अवसर बनाउन नछोड्नु दु:खद हो ।

चिकित्सकसमेत रहेका कोइराला नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×