आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा

यसबाट उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय सबै बन्द छन् । यसको परिणाम अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा हालै प्रकाशित वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकमा सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले संकुचन हुने उल्लेख छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पनि यसले ठूलो असर पार्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपी वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ । यी दुवै प्रक्षेपण प्रारम्भिक त हुन् तर पनि महामारी र बन्दाबन्दी बढ्दै जाँदा संसारकै अर्थतन्त्र थप खराब हुने निश्चित नै देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रले दुईमहिने बन्दाबन्दी भोगिसकेको छ । नेपालमा कोरोनाका कारण तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ भने संक्रमितको संख्याले ६७५ नाघेको छ । यति बेला राज्यसामु एकातिर कोरोनाबाट जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने कठिन चुनौती छ भने, अर्कातिर बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । सीमित अत्यावश्यक वस्तुका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायबाहेक सबै क्षेत्र ठप्पप्रायः छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मजदुर, ढुवानी तथा बजारको समस्याले गर्दा खुला भनिएका उद्योग–व्यवसाय पनि बन्दजस्तै छन् । चलेका पनि निकै कम क्षमताका छन् । जीवनसँगै अर्थतन्त्रलाई जोगाउने उपायहरू नअपनाउने हो भने जीवनको सुरक्षा र कोरोनापछिको अवस्था अझ भयावह हुने देखिन्छ । त्यसैले यसतर्फ सचेत बन्नु अत्यावश्यक छ ।

बन्दाबन्दीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र चक्रीय प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुँदा यसको असर लगानीकर्ता, मजदुर र आश्रित परिवार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उत्पादन र बजारीकरणका विविध चक्रमा आबद्ध सबैमा परेको छ । लगानीकर्ताहरू बैंकको किस्ता, व्याज, कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बिमा र कर चुक्ताको चिन्तामा छन् । श्रमिक, मजदुर तथा कर्मचारीहरू गुम्दो जागिरको चिन्तामा छन् । महामारी बढेसँगै भविष्य थप अन्धकारमय बन्दै छ । रोगबाट जेनतेन बाँचे पनि निकट भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक संकट सम्झेर व्यवसायी र मजदुर दुवैको मनोबल गिरेको छ । काम गर्ने जोस, जाँगर र हौसला हराएको छ ।

केही दिनअघि एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले नयाँ प्रतिवेदनमा कोरोना र बन्दाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा ८८ खर्ब डलर बराबरको क्षति पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । धेरै मुलुकले अहिलेको जटिलताबाट आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन उद्योग, कलकारखाना र व्यापार/व्यवसायलाई राहत हुने विशेष कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् । विकसित मुलुकदेखि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, बंगलादेशसम्मले खर्बौं रुपैयाँका राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । भारतले आफ्नो जीडीपीको १० प्रतिशत आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको छ । नेपालले पनि यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ । घरेलु, साना तथा मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय र कलकारखानालाई पुनरुत्थानको जरुरी छ । झन्डै दुई महिनाको बन्दाबन्दीले उद्योगी–व्यवसायीहरूको आर्थिक अवस्था बिग्रिसकेको छ, मनोबल गिरेको छ । यिनमा आबद्ध मजदुर तथा श्रमिकको जीवनयापनमा समस्या सुरु भइसकेको छ । यसलाई पुनर्ताजगी गर्नु अहिलेका लागि जरुरी भइसकेको छ ।

मुलुकको जीडीपीमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै योगदान गर्ने, ४० लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने, राज्यको कर र आम्दानीको मुख्य माध्यम अनि आन्तरिक उत्पादनको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रलाई समयमै संरक्षण गरिएन भने राज्यले स्वास्थ्य संकटपछि अर्को ठूलो र भयानक आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यको ध्यान यसतर्फ जानु जरुरी छ ।

हाम्रासामु प्रमुख दुई संकट एकैपटक आएका छन् । यो अकल्पनीय परिस्थितिमा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा सबै अलमलमा छन् । त्यसो त हामी मात्र नभएर विश्व नै अलमलमा छ । तर मुलुकलाई अगाडि बढाउन, सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिन, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न, स्वास्थ्य संकटसँग लड्न र आगामी आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन अर्थतन्त्रको अवस्था मजबुत बनाउनुको विकल्प छैन । कोरोनासँगसँगै बाँच्ने कला सिक्नु र यससँगै आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि बिस्तारै चलायमान बनाउँदै जानु आजको मुख्य चुनौती हो । यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा कसरी लिने भनेर अब हामीले सोच्नुपर्छ । फेरि यसको समाधान समयमै खोजिएन भने भोलि ढिलो हुन सक्छ ।

निजी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । संकटपूर्ण अवस्थामा पनि यस क्षेत्रले थेगेका अत्यावश्यक उद्योग तथा व्यवसायहरू राष्ट्रिय जीवनसञ्चारका सारथि हुन् । यसैले विपत्को हरघडीमा सरकारको होस्टेमा हैंसे थाप्नु निजी क्षेत्रको दायित्व ठानेरै हामी अघि बढेका छौं । आफ्नो र परिवारको जीवन दाउमा राखेर अहोरात्र सेवामा खटेका उद्योगी–व्यवसायीलाई हौसलाको खाँचो छ । राज्यका तर्फबाट समन्वयात्मक भूमिका चाहिएको छ र उत्पादित वस्तु बजारसम्म लैजान सहजीकरण चाहिएको छ । उनीहरूको मनोबल घट्ने र थप हतोत्साही बन्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले तत्काल निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसतर्फ सरकारले पनि सोचेकै होला ।

निजी क्षेत्रले कम्तीमा तीन वर्षका लागि कर्जाको अहिलेको व्याजदरमा ५ प्रतिशत घटाउन भनेको छ । १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरी घाटामा जान सक्ने उद्योग–व्यवसायका लागि ३ वर्षको कर्जा माग गरेको छ । सहुलियत दरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिन भनेको छ । ऋणी र ऋण इक्विटी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षका लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सूक्ष्म निगरानीको समयलाई ५ वर्षसम्म पुर्‍याउने र बैंकहरूलाई ऋणको पुनःसंरचनाका लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पुँजीकरणको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने, सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्नेर् र श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । चार महिनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा गर्न र महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पछाडि सारेर महसुलमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न भनेको छ । अहिलेको परिस्थितिलाई आकलन गरी नेपालको जीडीपीको कम्तीमा ५ प्रतिशतको आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एकपटकका लागि सबैलाई दिन र भ्याटको दरमा पुनः संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ ।

कोरोना महामारीबीच सरकार बजेट निमार्णमा व्यस्त छ । यो महासंकटको कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा कसरी खोज्ने भन्ने जुक्ति यही बजेटले निकाल्नुपर्नेछ । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा उद्योगी–व्यवसायीका समस्याहरू सम्बोधन गरी उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्ने र समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने प्याकेज आओस् । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने गरी कार्यक्रमहरू आऊन् । समग्र निजी क्षेत्र यसको प्रतीक्षामा छ । त्यसमा हामी निजी क्षेत्रको आवश्यक सहयोग त छँदै छ ।

(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)