चेतना भया !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चेतना भया !

चामल र तरकारी पनि आयात नगरी नचल्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा नेपाल दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

कोभिड–१९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो आघात पारिसकेको छ । आउँदा दिनहरूमा अझ कति जनधनको नोक्सानी हुने हो, स्पष्ट भइसकेको छैन । दुई–चार सय जनालाई कोरोना देखिनेबित्तिकै देशका विभिन्न अस्पताल चिकित्सकीय सुविधाको अभावमा कराउन थालिसकेका छन् ।

संक्रमितको संख्या दस–बीस हजार पुग्यो भने हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य संरचनाले थाम्ला ? जनताको हालत के हुने हो ? सबैमा आशंका र चिन्ता पैदा भएको छ ।

यो महामारी अन्ततोगत्वा दुई तरिकाले मत्थर हुनेछ । पहिलो, आउँदो एक वर्षभित्र खोप तयार भयो भने । यस दिशामा सबैजसो सम्पन्न देश अनुसन्धानमा संलग्न छन् र कसले पहिले भ्याक्सिन निकाल्ने भन्ने होडबाजीमा छन् । आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आजको विश्वमा यदि यो भाइरसले गरिब र विपन्न वर्गलाई मात्र हमला गर्ने भएको भए यस्तो तदारुकता देखिने थिएन होला । तर यो भाइरसले धनी–गरिबमा भेद नगर्ने देखियो । अमेरिकाको राष्ट्रपति भवनमा काम गर्ने अधिकृतदेखि बेलायतका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पनि यसले छोडेन । संसारकै धनाढ्य र शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूलाई समेत थाहै नदिई आक्रमण गर्ने यो रोगको क्षमताले गर्दा विश्वको जनधनको स्रोत अहिले यसविरुद्ध

खोप बनाउने अभियानमा लागेको छ । अर्कातिर, खोप आउन ढिलो भयो भने मानव जातिले यसलाई एड्सजस्तै कुनै किसिमबाट व्यवस्थापन गरेर योसँगसँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो दोस्रो विकल्पबारे पनि छलफल हुन थालिसकेको छ । धनी देशहरूलाई एक हदसम्म यो सम्भव हुन सक्छ तर हाम्रोजस्तो गरिब र शासकीय संरचनामा भ्रष्टाचारको भाइरसले गाँजेको देशमा कोरोनासँगसँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने जनताको जीवनमा कस्ता कष्ट आउने हुन्, कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ ।

जस्तोसुकै कडा भए पनि यो महामारी सधैं नरहला । खोपका माध्यमले निर्मूल पार्ने या यस्तो सम्भव नहुन्जेल मानवीय र चिकित्सकीय व्यवस्थापनबाट योसँग बस्नुपर्नेछ । तर जुनसुकै स्थिति आए पनि यो भाइरसले अब नेपालमा आधारभूत परिवर्तनको माग गरेको छ । तीमध्ये पहिलो हो, हाम्रो आर्थिक बनावट या मोडलमा आमूल परिवर्तन । दोस्रो, विश्वव्यापीकरण र नेपालको यससँगको सम्बन्धबारे नयाँ चिन्तन । तेस्रो, राजनीति र सुशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध । चौथो, बजार व्यवस्थापन र राज्यबीचको अन्तरसम्बन्ध । यी चारै क्षेत्रमा नेपालमा समेत अब आमूल परिवर्तनको कल्पना नगर्ने हो भने यो भाइरसले नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्नेछ ।

आर्थिक मोडल र आर्थिक संकट

अति गरिब राष्ट्र भए पनि नेपालमा चरम आर्थिक संकट परेको छैन । जहानियाँ शासनको जमानामा सामन्तवादी शोषण र करको भार थाम्न नसकेर र आर्थिक रूपमा टिक्न नसकेर नेपालीहरू विदेश पसेका हुन् । यसै क्रममा भारतका विभिन्न (असम, मिजोरम इत्यादि) ठाउँमा नेपालीहरू बाँच्न आफ्नो माटो छाडेर गएका हुन् । २००७ सालपछि यो क्रम शिथिल भयो । सापेक्षिक रूपमा समाज खुला हुँदै गयो, ‘विकास’ शब्दले सबै खाले भाषणमा प्राथमिकता पाउँदै गयो र केही महत्त्वपूर्ण पुँजीगत निर्माणका काम पनि सुरु भए । यस अवधिमा नेपाल गरिब रहे पनि नेपाल राज्यले चरम आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको थिएन । तर संकट नपरी परिवर्तनको अनुभूति हुन गाह्रो हुने रहेछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भारतमा देखियो ।

नेहरूको समाजवादले सुस्ताएको भारतको अर्थतन्त्र सन् १९९० सम्म आइपुग्दा टाट हुन पुग्यो । एक महिनासम्मको आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा पनि भारतसँग थिएन । यो आर्थिक संकट थेग्न नसकेर मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारवादको नयाँ अध्याय सुरु गरे । नेहरू समाजवादको छातामा इन्दिरा गान्धीले खडा गरेको ‘लाइसेन्स राज’ हटाए । भन्सार दर कम गरे । विदेशी लगानीलाई सजिलो बनाए र देशको आर्थिक बनावटमा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरे । नेहरू समाजवादभन्दा ठीक विपरीत थियो यो । देशै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि मात्र नेहरू मोडलमा आधारभूत परिवर्तन गरियो ।

त्यस्तै, चीनमा माओले ‘रोमाञ्चकारी समाजवाद’ को नयाँ मोडलअन्तर्गत सन् १९५० को दशकको अन्तसम्ममा २६,००० कम्युन स्थापना गरे र किसानहरूको सानो करेसाबारीमा निजी खेती गर्ने अधिकार पनि खोसिदिए । १९६० को दशकको मध्यसम्म पुग्दा यो नयाँ मोडलले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको थियो । माओको रोमाञ्चकारी राजनीतिक कल्पनाको दौडको हविगत देखेर त्यस बखत नै चीनका राष्ट्रपति ली साउचोको भनाइ थियो, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र विघटनको संघारमा पुगिसक्यो ।’ सन् १९६३ मै देङले देशको गिर्दो आर्थिक अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा भनेका थिए, ‘उत्पादन बढ्छ भने निजी खेती स्वीकार गर्नुपर्छ । कालो होस् या सेतो, बिरालोले मुसा मारुन्जेल त्यो असल बिरालो ठहरिन्छ ।’ सन् १९६७ मा सुरु भएको ‘महान् सांस्कृतिक क्रान्ति’ ले औद्योगिक उत्पादनमा समेत २० प्रतिशत ह्रास ल्याई आर्थिक र राजनीतिक अराजकता संस्थागत गर्‍यो । स्वयं देङ यसको सिकार हुन पुगे । १९७० को दशकमा माओको निधनपछि मात्र उनको विकास मोडलको अन्त भयो र आर्थिक क्षेत्रमा ‘देङ मोडल’ लागू भयो । चरम आर्थिक संकटका कारण नै चीनले नयाँ मोडल स्वीकार गरेको हो, जुन आज पनि पुँजीवादी र बजारमुखी दिशामा निरन्तर परिमार्जन गरिँदै छ ।

नेपालमाथि संकट

अब नेपालको विचार गरौं । ३० वर्षदेखि नेपालको आर्थिक मोडलमा दुई मूल खम्बा देखिएका छन् । पहिलो हो, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सिफारिस गरेको नवउदारवाद । यसका पक्ष र विपक्षमा तर्क यो लेखको विषय होइन, तैपनि एउटा कुरा के निश्चित छ भने, कृषि र उद्योगसम्बन्धी विकसित हुँदै आएका कतिपय अन्तरसम्बन्धलाई यसले धक्का दियो । उदाहरणका लागि, नेपालमा चुरोट कारखाना खडा भएपछि चुरोटलाई चाहिने सुर्ती नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सुर्ती विकास कम्पनी अस्तित्वमा आएपछि तराई मधेसका थुप्रै जिल्लामा सुर्ती खेती विस्तार हुँदै गएको थियो । जुट विकास गर्न जुट विकास कम्पनी खडा गरी जुट मिलहरूलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइएको थियो । गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाका माध्यमले देशभित्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने राम्रो कामको सुरुआत भएको थियो । नेपालगन्जमा खडा गरिएको कपास विकास कम्पनीमार्फत कपासको उत्पादनले गति लिँदै गएको थियो । किसानबाट यो कपास किनेर हेटौंडा कपडा कारखानालाई कच्चा पदार्थ आपूर्ति गरिन्थ्यो, जसले गर्दा यो कार्यक्रमले सुस्त भए पनि गति लिँदै गएको थियो । यातायात क्षेत्रमा वातावरणमैत्री ट्रली बस काठमाडौंमा मात्रै सीमित नगरी देशका अन्य क्षेत्रमा पनि लग्ने योजना थियो ।

तर, नवउदारवादको भेलमा यी सबै उद्योग सखापप्रायः भए र किसानहरूको नयाँ नगदे खेती पनि बन्द भयो । यस्ता किसिमका उद्योग र कृषिको अन्तरसम्बन्ध बढाउने चिन्तनमा रोक लाग्यो र अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने सट्टा आयात–उन्मुख अर्थतन्त्रले बल पायो । नेपालको आर्थिक मोडलको दोस्रो पक्ष आयातकेन्द्रित हुँदै गयो । बढ्दो आयात र घट्दो औद्योगिकीकरणको प्रवृत्तिले गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने संकटलाई समाधान गर्न नेपालको सत्तावर्गले श्रम निर्यातलाई प्रोत्साहन दियो । यसबाट दुइटा फाइदा थियो । पहिलो, काम नपाएर बसेका युवा देशभित्रै रहे राजनीतिक समस्या खडा हुन सक्ने थियो । युवा बेरोजगारलाई विदेश पठाउन पाए एक हदसम्म यो समस्या समाधान हुने भयो । दोस्रो, बेरोजगार युवाले पठाएको विप्रेषणले राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्ने भएकाले काठमाडौंका शासकहरूलाई सत्तामा ठाँटबाँटसहितको उपस्थिति कायम गर्न र विकासको नारा दिन सजिलो भयो । हाम्रो विगतको सामन्तवादी इतिहासमा पनि यस्तै खाले उदाहरण छन् ।

बेलायती उपनिवेशवादले चन्द्रशमशेरको समयमा नेपालको सीमासम्म रेल विस्तार गर्‍यो । यसको मूल उद्देश्य नेपालको तराईको जंगलबाट काठ उपलब्ध गर्ने थियो । तर त्यस बेलाका सापेक्षिक रूपमा गरिब नेपालका शासकहरूलाई यो ठूलो मौका भयो । उनीहरूले वन फँडानी गरी काठ निर्यात गरे भने, फाँडेको जमिनमा विभिन्न बिचौलियाहरू (जमिनदार) इत्यादि खडा गरी आम्दानीको नयाँ स्रोत निर्माण गरे । यस्तै किसिमबाट झन्डै सय वर्षपछि नेपालका प्रजातान्त्रिक र अग्रगामी भनिने शासकहरूका लागि नेपालको बढ्दो युवा जनशक्तिलाई खाडी देशमा पठाउनु आम्दानीको नयाँ स्रोत हुन पुग्यो । राज्यको विस्तार गर्न र एउटा अभिजात्य वर्ग खडा गर्न नयाँ आधार भयो ।

यसको खास सुरुआत सन् १९९८ मा भयो । यो वर्ष राष्ट्रिय आयको अनुपातमा विप्रेषणबाट हुने आम्दानी राष्ट्रिय उत्पादनको १.३९ प्रतिशत थियो । २००१ मा यो २.४४ पुग्यो र त्यसपछि तीव्र गतिले बढ्दै गयो । २००३ सम्म आइपुग्दा विप्रेषणबाट हुने आम्दानी राष्ट्रिय उत्पादनको १२ प्रतिशत पुग्यो भने २०१७ मा २८ प्रतिशत । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, दोस्रो जनआन्दोलनपछि हाम्रो देशका क्रान्तिकारीहरूले बढीभन्दा बढी नेपाली युवा बाहिर पठाउन र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट राजस्व जम्मा गर्न थाले, जसका कारण राज्यको साधारण खर्चमा व्यापक वृद्धि भयो । सामन्तवादको समयमा बेलायतले रेल बनाएपछि जंगलको कटान र नेपालीहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ना गराएर आउने स्रोतबाट काठमाडौंका ठूला दरबार बनेका थिए । विडम्बना, मार्क्सवाद–लेनिनवाद र समाजवाद बोक्नेहरूले ठीक त्यही पुरानो सामन्तवादी शैलीअनुरूप नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाई आएको राजस्वबाट एउटा नयाँ अभिजात्य वर्ग खडा गरे, विप्रेषणको आम्दानीबाट आयात निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो । तर रोजगारी दिन सक्ने उत्पादनशील उद्योगको योगदान सन् २००० मा ९.६ प्रतिशत थियो भने, २०१८ सम्म आइपुग्दा ५.६ मा झर्‍यो र कृषिमा गतिशीलतालाई उपेक्षा गरियो ।

नयाँ शासकहरूले नेपाललाई सफलताका साथ परनिर्भर देशमा रूपान्तरित गरे । विप्रेषणबाट आएको आम्दानीलाई पुँजी निर्माणमा लगाउने चासो देखाएनन् । नयाँ अभिजात्य वर्गको साख र सम्पत्ति बढ्यो तर नेपाली अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता छिमेकी देशहरूको दाँजोमा कमजोर हुँदै गयो ।

दलाल पुँजीवाद र देशमाथि आएको चुनौती

जहाँसम्म करको कुरा छ, नेपाली जनताले कर सरकारलाई तिरेका छन् । कर र राष्ट्रिय आयको अनुपात बंगलादेशको १२.५ प्रतिशत छ भने नेपालको २३ प्रतिशतभन्दा माथि । तैपनि नेपालको शासकवर्गलाई पुँजीनिर्माणमा सधैं संकट छ । किनभने यो तिरेको करको ९० प्रतिशत साधारण खर्चमा जान्छ । अभिजात्य वर्गको ठाँटबाँट र सोखसयलमा धेरै उडेर जान्छ । जेजति बाँकी रहन्छ, त्यसको पनि व्यवहारमा दुरुपयोग हुन्छ । बिचौलिया वर्गको सहयोगमा विकासका नाममा अभिजात्य वर्ग झन् मोटाउँछ । स्वभावतः धनी र गरिबबीचको आर्थिक असमानता बढेर जान्छ । नेपाली राजनीतिको आजसम्मको सबभन्दा ठूलो असफलता यही हो ।

सन् २००१ देखि विदेशमा नेपाली युवा पठाउने नीति लागू भयो । हामीले आफ्नो युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी दिलाउन ध्यान दिएनौं । उनीहरूलाई विदेशमा पठाएर आएको विप्रेषणमा रमाएर मीठा भाषण गर्‍यौं, तर नेपाल र नेपालीको उपेक्षा गर्‍यौं । देशको कृषि र उद्योगको उपेक्षा गर्‍यौं अनि आज नेपाललाई हरेक कुरामा विदेशीमा भर पर्ने परनिर्भर देशका रूपमा खडा गर्‍यौं । यहाँसम्म कि, कृषिप्रधान देश चामल र तरकारी पनि विदेशबाट नआई नचल्ने स्थिति बनायौं । स्पष्ट शब्दमा यो नेपाली जनताप्रति धोका हो र ‘विकास’ शब्दकै उपहास हो । परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा नेपाल राज्य दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।

संसारमा विप्रेषणको आडमा मात्र उत्पादकत्व बढ्छ भन्नु मूर्खता हो । हो, विप्रेषणलाई लगानी वृद्धिका लागि अल्पकालीन अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर देशको कृषि, उद्योग र मानवविकासमा फड्को मार्ने अनि बिस्तारै विप्रेषणमाथिको भर घटाउँदै जाने एउटा बाटो हुन सक्छ । तर लागूपदार्थ खाने मानिसले लत लागेपछि छोड्न नसकेजस्तै विप्रेषणमा अडेको एउटा नयाँ अभिजात्य वर्ग नयाँ बाटो लिन चाहँदैन । कोभिड–१९ ले यो सपनाको संसारबाट अब यथार्थको धरातलमा उभिनुपर्ने बाध्यता खडा गरेको छ । नेपाली युवाको विप्रेषणले धानेको आर्थिक मोडल अब यो महामारीले चकनाचूर पारेको छ र वास्तवमा नेपाललाई विसं २००७ सालपछि पहिलोपल्ट चरम आर्थिक संकटमा उभ्याएको छ ।

सन् १९७० को दशकमा चीनमा देङ र सन् १९९० मा भारतमा मनमोहनले गरेजस्तो राजनीतिक आँट नेपालमा खडा भएको मार्क्सवादको नयाँ रूप दलाल पुँजीवाद र नवसामन्तवादले देखाउन सक्ला ? आशा गर्ने ठाउँ कम छ, किनभने कोभिड–१९ बाट पीडित गरिब नेपालीका लागि औषधि किन्नमा समेत व्यापक र बेलगाम भ्रष्टाचार गर्ने शासकवर्गले अहिलेसम्म समातेको बाटो परिवर्तन कसरी गर्ला र ? तर पनि अब अभिजात्य वर्गको हितकेन्द्रित विप्रेषणलाई निरन्तर आधार सम्झने आर्थिक मोडलमा परिवर्तनको विकल्प छैन । यो यथार्थलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकबाट टोपी थापेर ल्याएको रकमले मात्र अब देश चल्नेछैन । तर पुरानो एमाले र अहिलेको डबल नेकपाले यो चुनौती सामना गर्न सक्ला ? बहुदलीय जनवादको ब्रान्ड भजाएर विप्रेषणको बलमा फस्टाएको दलाल पुँजीवादको गाडीमा जेजति चनाचमेना उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई लाजै नमानी चपाउँदै हिँडेको जनवादले मोड परिवर्तन गर्न सक्ला भन्ने ठाउँ, यो दुई वर्षको रवैया हेर्दा, देखिँदैन । यो महामारीलाई देशको अर्थ व्यवस्था संस्थागत रूपमा परिवर्तन गर्ने, नयाँ मोडलमा अगाडि बढ्ने अवसरका रूपमा लिन नसक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व अरू कसैको कारणबाट नभई राजनीतिक नेतृत्वका कारण संकटमा पर्नेछ । दुर्भाग्यवश, राजनेताहरूमा यो यथार्थको चेतना रहेको छनक पाउन सकिएको छैन ।

(लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समृद्धि कि माफियातन्त्र–उन्मुख नेपाल ?

जनताले तिरेको करबाट राजनीतिका नाममा चालु हुने कार्यक्रममा सुनियोजित तरिकाले गरिने भ्रष्टाचार/लुटले बितेका दुई वर्षमा ठूलो फड्को मारेको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

अमेरिकाका राष्ट्रपतिले ‘फेरि अमेरिका महान् बनाऔं’ भन्ने नारा दिए । चीनका राष्ट्रपतिले ‘चिनियाँ सपना’ को नारा ल्याए । नेपालका केपी ओलीले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा दिए । यस लेखमा अमेरिका र चीनको नाराको चर्चा गरिनेछैन । तर नेपालका केपी ओलीले दिएको नाराको चर्चा गम्भीर रूपमा आवश्यक भइसकेको छ ।

ओलीको ‘सुखी र समृद्ध’ नेपालको नाराबारे हामीले दुइटा प्रश्न गर्नु जरुरी हुन्छ । यो ‘सुखी र समृद्ध’ नेपालमा को सुखी हुने र को समृद्ध हुने ? यो सुखी र समृद्धि कसका लागि ? निश्चय पनि उत्तर आउला— सबै नेपालीका लागि । तर प्रश्न छ— के सबै नेपाली सुखी र समृद्धिको मार्गमा छन् ? या, धेरैका नाममा थोरैले शोषण र अत्याचार गरिरहेछन् र देशलाई अराजकतातिर धकेलिरहेछन् ? कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीमा देखिएको राजनीतिक पाखण्ड र आर्थिक अन्योलको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रश्नबारे चिन्तन जरुरी छ ।

स्थिरता र विकास

नेपालको किन विकास हुन नसकेको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा अस्थिर सरकारलाई सधैं एउटा कारकका रूपमा देखाइएको थियो । जब सरकार अस्थिर हुन्छ, सत्तामा हुनेहरूमा जेजति समय शासन उपलब्ध छ, त्यो बेला जति सकिन्छ कमाऔं भन्ने मनस्थिति हावी हुने भएकाले जनताको हितको उपेक्षा हुने तर्क राखेर त्यस्तो जवाफ आउने गरेको

थियो । पछिल्लो आम चुनावमा जनताले यो अवस्थाको अन्त्य गरे । नेकपाको पाँचवर्षे स्थिर सरकार आयो । सरकारले अब पाँच वर्षका लागि ढुक्कसँग काम गर्न पाउने भयो । कमजोर र भलादमी प्रतिपक्ष र जनताको नयाँ उत्साहले सरकारलाई वातावरण झन् सहज बनाइदिएको थियो । तर, यतिन्जेल सरकारको राजनीतिक र शासकीय गतिविधि हेर्दा राजनीतिक स्थिरता समृद्धिका लागि सायद आवश्यक सर्त भए पनि पर्याप्त हुँदो रहेनछ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

माफियातन्त्र–उन्मुख राजनीतिक पाखण्ड

जुनसुकै राज्यव्यवस्थामा पनि राज्यले जनताबाट उठाउने साधनस्रोतको सदुपयोग/दुरुपयोगको प्रश्न अहं हुन्छ । यस क्रममा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि आ–आफ्नै तरिकाले संरचनागत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूलतः साधनस्रोत जम्मा र प्रयोग गर्ने जिम्मा पाएका कर्मचारीको क्रियाकलापमा विधिसम्मत नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था राज्यव्यवस्थाको अभिन्न अंग हुन्छ । यो व्यवस्था जब राजनीतिक स्वार्थका लागि खेलबाड गर्ने ठाउँ बन्छ, त्यस बखत सुखी नेपालको कल्पना माफिया नेपालमा रूपान्तरित हुन धेरै समय लाग्दैन । बितेका दुई वर्षमा भएका घटनाक्रमले यो यथार्थलाई पुष्टि गर्दै आएका छन् । यस अवधिमा जनताले तिरेको करबाट राजनीतिका नाममा चालु हुने कार्यक्रममा सुनियोजित तरिकाले गरिने भ्रष्टाचार/लुटले ठूलो फड्को मारेको छ ।

सामान्यतया बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग कार्यकारीबाटै हुन्छ । खर्च गर्ने मुख्य एकाइहरू सरकारी मन्त्रालय नै हुन् । यसरी खर्च गर्दा जनताको रकममा भ्रष्टाचार गर्न ‘सेटिङ’ मिलाउने काम गरिन्छ । उदाहरणका लागि, हालै चर्चामा आएको सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सत्ताधारीहरू दसौं करोड मूल्य बढाएर लुट मच्चाउन तयार थिए । मन्त्रालय तहको प्रशासनिक या राजनीतिक तहमा हुने यो ठाडो लुटलाई रोक्न संसदीय समिति, अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अदालतजस्ता संवैधानिक एकाइ छन् । राज्यव्यवस्थाको सन्तुलन यस्ता एकाइको स्वतन्त्रता र नेतृत्वमा भर पर्छ ।

प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता एकाइलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न लुटकेन्द्रित कार्यकारी अंग सफल हुँदै गयो भने देशमा जनताका नाममा अधिनायकवादमा आधारित माफियातन्त्रको निर्माण हुन थाल्छ । यसको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्तका रूपमा वाइड बडी काण्डलाई लिऔं । वाइड बडी हवाइजहाज खरिदमा नेपालको कार्यकारी अंगले ५ अर्ब भ्रष्टाचार गर्‍यो भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यारो बडी खरिदमा फ्रान्सको कम्पनीले कमिसन नेपालमा बुझाएको बयान दिएको छ । तर यसबारे सरकार मौन छ । यो मौनताले लुटलाई समर्थन गरेको छ, यसबारे छानबिन गर्न खडा गरिएका संवैधानिक निकायचाहिँ निष्क्रिय छन्, खरिदार र मुखियालाई पक्रेर बसेका छन् ।

हालै मात्र कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने औषधि खरिद काण्डमा मन्त्रीको संलग्नतामा करोडौंको लुट भयो । सरकार यसबारे पनि मौन छ । जनताले अब के बुझेका छन् भने, अनुसन्धान गर्ने अन्य संवैधानिक एकाइ निरीह र निष्क्रिय छन् । कार्यकारीको भ्रष्टाचारलाई कार्यकारीभित्र नियन्त्रण नहुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक स्वतन्त्र एकाइहरू निष्क्रिय हुने स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको राज्य बिस्तारै माफियातन्त्रको हातमा पुग्नु हो । यसैकारण संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा जसरी भए पनि आफ्नो पकेटको मान्छे नियुक्ति गराउन पाए अर्को पटक राज्यस्रोत लुट्न पाइने सुविधा एकातिर हुने र अर्कातिर तिनै अंगलाई प्रयोग गरी आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई तर्साउन र कजाउन पाइने हुन्छ । प्रजातन्त्रका नाममा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख माफियातन्त्र हो यो । यी दुई वर्षमा यस दिशामा ओली सरकारले राम्रै प्रगति गरेको छ ।

माफियातन्त्र–उन्मुख सरकारले आम जनताको हित गर्छ भन्नु सपना मात्र हो । यसमा निहित भ्रष्टाचारको भाइरसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कोरोनाले मानव शरीरमा झैं हमला गर्छ । त्यसैकारण आर्थिक अनुशासन हराउँछ । सत्तासीनहरूको स्वार्थका ठूला खरिद योजनाले प्राथमिकता पाउन थालेपछि आम जनतामा पुग्ने र जनतामा भिजेर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिजस्ता क्षेत्रको उपेक्षा सामान्य बन्छ । स्वभावतः बजेट रकम खर्च हुँदैन र खर्च भएको रकम पनि गरिबका घरआँगनमा पुग्दैन । हाम्रो देशमा बजेट पेस हुँदा ठूलो नारा चल्छ । ६ महिनामा बजेट संशोधन हुन्छ र त्यसपछि पनि विकास खर्च ८ महिनामा २५ प्रतिशत पनि हुँदैन । अनि असारे भेलमा विकास बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च हुन्छ । यो परम्परालाई निरन्तरता दिनुबाटै स्थायी सरकारको लुटतन्त्र–उन्मुख चरित्र स्पष्ट हुन्छ ।

जब सरकारमा माफिया प्रवृत्ति बढ्छ, जनता र सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध स्वतः तनावमा पर्छ । आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै सरकार काल्पनिक दुस्मनलाई तह लगाउन राजनीतिक वैधानिकताको चरम दुरुपयोगको बाटामा लाग्छ । हालैको अध्यादेश प्रकरण पनि सत्ता असुरक्षाले सिर्जना गरेको त्रासको अभिव्यक्ति थियो । अन्यथा वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयंले संविधान निर्माण गर्दा देशमा प्रजातन्त्र र स्थिरताका लागि पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पक्षमा हुनुपर्छ भनी प्रभावकारी पैरवी गरेका थिए । त्यो कुरा बिर्सेर सत्तामा आएको दुई वर्षपछि अनुहार फेर्नु पाखण्डीपन हो, जनताको र आफ्नै दलभित्र बढ्दो आक्रोशबाट बच्न आत्मसुरक्षाको दयालाग्दो प्रयास हो ।

जोखिमपूर्ण भविष्य

कोभिड–१९ को प्रकोपले हरेक नेपालीलाई देशको भविष्यप्रति चिन्तित तुल्याएको छ । माफियातन्त्र–उन्मुख शासनशैलीले राज्यस्रोतको दोहन गर्न सक्छ, जनता र विरोधीलाई तर्साउन र कजाउन प्रयास गर्छ तर जनतामाथि परेको यस्तो महामारीको पीडामा अर्जुनदृष्टि राखेर काम गर्न भने सक्दैन । लकडाउनको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर कुनै पनि क्षेत्रका लागि प्रभावकारी राहतको योजना ल्याउने प्रयाससम्म भएको छैन । राजनीतिक रूपमा सरकार यति कमजोर छ, माननीयहरूलाई दिने भनेको अर्बौंको रकम अब मजदुर, किसान र गरिबका लागि रकमान्तर गर्छौं भन्ने साहससम्म गर्न सकेको छैन । उल्टो आफ्नो अकर्मण्यताको कारण देशको राजनीतिमा मित्रराष्ट्रहरूको खुलेआम संलग्नताको स्थिति बनाएर नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा अहिलेसम्म कायम गर्न खोजिएको रणनीतिक सन्तुलनलाई समेत भताभुंग पार्न लागेको छ ।

देशमा यत्रो महामारीको स्थिति छ । प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर लकडाउन गर्नेसिवाय अरू प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक तयारी नगण्य छ । संक्रमण रोक्न टेस्टिङको संरचनाबारे ध्यानै दिइएको छैन । महामारी फैलिएमा उपचारात्मक संरचनाको तयारीबारे खासै छलफल छैन । वर्तमान संकटबाट कसरी पार पाउने, जनताको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने र भविष्यका लागि कुन बाटो तय गर्ने भन्ने प्रश्न गौण हुन गएको छ । एउटा ठेकेदारलाई नियमविपरीत ठेक्काको निरन्तरता दिलाउन मन्त्रिपरिषद् तयार हुन्छ, तर नागढुंगामा होस् या विदेशमा, रोकिएका नेपालीहरूलाई सेवा दिन निष्क्रिय छ ।

ओली सरकारलाई अझै बाटो सच्याउने समय छ । प्रधानमन्त्रीले अरूलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले हालसम्म बोकेर हिँडेको राजनीतिक, आर्थिक र शासकीय मूल्यमान्यताबारे आत्मसमीक्षा गर्ने आँट देखाउनु जरुरी छ । तर, आफ्नो प्रशंसा नगरेको भनी पत्रकारहरूमाथि आक्रोश पोख्ने व्यक्तिबाट यस्तो हुने सम्भावना न्यून छ । यो परिस्थितिमा ‘सुख र समृद्धि’ को नारामा चलखेल गर्न सत्ताधारी, दलाल पुँजीपति र नवसामन्तवादी तत्त्वहरूलाई ठूलो मौका मिल्नेछ । योसँगै नेपालको भविष्य जोखिमपूर्ण हुँदै जानेछ ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×