संसारमै गरिबको छैन राज्य भन्छ...

सम्पादकीय

नेकपा मसालनिकट रक्तिम परिवारका संस्थापक गायक जीवन शर्मा एकताका तत्कालीन एमालेका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा पनि गाउँथे । त्यतिबेला उनीसँगै ‘संसारमै गरिबको छैन राज्य भन्छ, तर पनि यो देशमा ल्याउन हाम्लाई मन छ...’ गाउँदै हिँडेकाहरू अहिले सत्तामा छन् । ‘तर पनि’ राज्यचाहिँ नेता र हुने–खानेका लागि मात्रजस्तो भएको छ ।

लम्बिँदो ‘लकडाउन’ मा सरकारी भरथेग नपाएकैले गरिबहरू भोकभोकै मर्ने अवस्था आइसकेको देखिन्छ ।

कीर्तिपुरमा भारी बोक्दै आएका धादिङका सूर्यबहादूर तामाङ आइतबार त्यहीँको सडकपेटीमा मृत भेटिए । त्यतिबेला उनको हातमा उही नाम्लो थियो, उनले गरिआएको श्रमको चिनारी, उनी बाँचेको वर्गीय निशानी । पाटीमा बस्दै आएका उनले लकडाउनयता काम पाएका थिएनन् । सरकार संविधान संशोधनमार्फत निशान छापमा नक्साको रेखा थप्न मात्रै व्यस्त भइदिँदा यता लकडाउनका कारण कैयौंको भाग्यरेखा छोटिइरहेको छ । कसैको जीवनकै रेखा नै मेटिएको छ, जसमा तामाङ एक्ला होइनन् ।

अघिल्लो मंगलबार मात्रै सप्तरीको कञ्चनरूप–५ पथरी रामपुरका मलर सदाले भोकसँग लड्दालड्दै प्राण त्यागेका थिए । चार दिनसम्म घरमा चुलो नबलेपछि सोमबार पत्नीसित जसरी पनि खानेकुरा लिएर आउने वाचा गरी सिदहा (खाद्यान्न) को खोजीमा कोदालो लिएर निस्किएका उनी खेतमै ढलेका थिए । चार दिनदेखि पेटमा अन्न नपरेका उनको उपचार नपाएपछि भोलिपल्टै निधन भएको थियो । स्थानीय तहले दिएको १५ किलो चामल र १ सय २० रुपैयाँ राहतरकम सकिएपछि उनको परिवार बिचल्लीमा परेको थियो । वडावडामा फैलिएको हाम्रो राज्य संरचनाले सक्रिय भएर काम गरेको भए र त्यसका लागि संघले पर्याप्त स्रोत दिएको भए सायद यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । हाम्रो राज्य आजकै अवस्थामा त्यति तन्नम पनि छैन कि कोही यसरी भोकै र न्यूनतम उपचार नै नपाएर मर्नु परोस् ! खासमा, हाम्रो राज्यको व्यवस्थापन प्रणाली कति निरीह छ भन्ने सूचक हुन् यी घटना ।

यी त सञ्चारमाध्यममा आएका घटना हुन् । देशभर अरू कतिले भोकसित पौंठेजोरी खेलिरहेका होलान् ? लम्बिँदो लकडाउनले जीविकाको आधार खोसेकाहरूको हाल अहिले के होला ? एकपटक एकसरो बाँडेको राहत सदाको घरमा जस्तै सकिएर धोक्रो टक्टक्याउनुपर्ने हालतमा कति पुगिसके होलान् ? फेरि, त्यही राहत पनि सबैले पाएका छैनन् । तामाङजस्ता पाटीमा बास भएकाहरूको बेग्लै व्यथा छ । वडामा मतदाता नभएका र नागरिकताको प्रमाण देखाउन नसक्नेहरूको आफ्नै कथा छ । यसबीचमा कमाइ गुमाउन पुगेका मध्यम वर्गमै छटपटी सुरु भइसक्यो । आर्थिक–सामाजिक वर्गसोपानको पिँधमा भएकाहरूको हालत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यको आँखामा कहिल्यै नपरेका श्रमिक–मजदुर र सीमान्तकृत समुदायको ठूलो वर्ग अहिले निकै अभरमा छ ।

सरकारले बिनाविकल्प यही ढाँचामा लकडाउन तन्काइरह्यो, आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन्, न्यून वर्गीयहरू काममा फर्कन सकेनन् र तिनीहरूलाई पुग्दो राहत पनि दिइएन भने अब शंकै छैन— कोरोनासँगसँगै भोकले हुने मृत्युको ग्राफ पनि उकालिनेछ । कोरोनाको मृत्यु अन्तर्राष्ट्रिय घटना बन्ने तर भोकको मृत्युले राष्ट्रिय चर्चामा पनि नपाउने, पाए पनि सेलाइहाल्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको पक्कै होइन होला । निश्चय पनि, कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको विषय हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । तर हातमुख जोड्नै नसकेर कसैले मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति आउनु किमार्थ हुँदैन । नियमित रोजीरोटी खोसिने तर वैकल्पिक राहत नपाउने अवस्था रहिरहन हुँदैन । सरकारी अव्यवस्था कसैको पनि मृत्युको कारक बन्नु हुँदैन ।

महाव्याधिका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका मात्रै ६० लाखभन्दा बढी कामविहीन भएको अनुमान छ । दिउँसो कमाएर बिहान–बेलुका हातमुख जोड्ने यी परिवारको गुजारा कसरी चलिरहेको होला ? उसै त मुलुकमा जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत अर्थात् ५४ लाख २३ हजार नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । ‘बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक’ अनुसार त यो संख्या ८२ लाख ९४ हजार थियो । अहिलेको संकटले यो संख्या थप्ने निश्चित छ । अब धेरैलाई हाडछाला घोटेर बल्लतल्ल गरिबीको रेखामाथि उभिरहन सजिलो हुँदैन । गएको दुई महिनाले धेरैको त्यस्तो सम्भावना खोसेर लगिसक्यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरिबी एक प्रतिशतले बढ्ने बताएका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा आधारित यो अनुमानअनुसार पनि यसबीचमा झन्डै ३ लाख जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिइसकेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्री त यो दर अझ बढ्ने आकलन गर्छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीमा करिब ५ प्रतिशत गरिबी बढेको थियो । वर्तमान विश्वव्यापी संकटको झट्का त्योभन्दा ठूलो हुने देखिइसकेको छ । मुलुकभित्रका आर्थिक गतिविधि मात्र पूर्ण ठप्प छैनन्, विप्रेषण पनि ह्वात्तै घटेको छ र घट्दै जाने नै देखिन्छ । यसबाट घरघरको आम्दानीमा प्रभाव पर्नेछ ।

मुलुकमा कति छिटो र कुन रूपमा आर्थिक गतिविधि सुचारु हुन्छ, विपन्नको संख्या र अवस्था त्यसमै निर्भर गर्छ । लकडाउन लम्बिँदै र गरिबी/बेरोजगारी बढ्दै जाँदा मानवीय संकट निम्तिन सक्छ, यसतर्फ सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अबको बजेटमार्फत न्यून वर्गीय श्रमिक मजदुर किसानहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्छ । रोजगारी बढाउन र खाद्य सुरक्षाको संकट टार्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । अरस्तुले भनेकै छन्, गरिबी क्रान्ति र अपराधको जननी हो । त्यसैले गरिबीले आफ्ना ती सन्तान नजन्माउँदै सरकारले यसको न्यूनीकरणका लागि उचित कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जातीय विभेदका घटना छानबिन गर’

दलित बालिकामाथि बलात्कार, दलित भएकैले किरियापुत्री भवन प्रयोगमा रोक, व्यक्ति बेपत्ता, जबरजस्ती गर्भपतनजस्ता घटनालाई छानबिन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले जातीय विभेदका पछिल्लो घटनाहरू छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लकडाउनका बेला भएका हत्या, बलात्कार, जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले सोमबार तत्काल छानबिन थाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।



समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले धनकुटा, मोरङ, कपिलवस्तु, कास्की, पाँचथरमा दलित बालिकामाथि बलात्कार, दलित भएकै कारण किरियापुत्री भवन प्रयोगमा रोक, व्यक्ति बेपत्ता, जबरजस्ती गर्भपतनजस्ता घटना भएकाले छानबिनका लागि निर्देशन दिइएको बताए । रुकुमको घटना जोड्दै सभापति पोखरेलले भने, ‘उमेर पुगेका केटाकेटीले बिवाह गर्न खोज्दा हत्या नै हुने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो ।’ यस्तो घटनामा जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न हुनु विडम्बना रहेकहो उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा सदस्यहरुले यस्ता घटनामा संलग्न पहिचान गरेर आजीवन काराबासको सजाय दाबी गर्नुपर्ने बताएका थिए । कथित तल्लो जातको युवाले कथित माथिल्लो जातकी युवती भगाउन खोजेको भन्दै पश्चिम रुकुमको चौरहजारी नगरपालिकाको सोतीमा आक्रमण गर्दा घटनामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ जना बेपत्ता छन् । उनीहरुमाथि केटी पक्षले बाटैमा कुटपिट गरेर हत्या गरेको र बेपत्ता बनाएको दाबी केटा पक्षले गरेको छ ।

यस्तै, पोखरामा गत चैत २६ गते एक दलित परिवारलाई किरिया गर्न सार्वजनिक भवन नदिएको विषय संघीय संसद्मा उठेको थियो । सांसद प्रकाश रसाइली, आशाकुमारी विक, दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले गत चैतको अन्तिम साता संसद्मा उक्त घटनाको छनबिनको माग गरेका थिए । प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापाले नै जातीय विभेद हुने गरी प्रेस विज्ञप्ति निकालेको भन्दै सांसदहरुले उनीमाथि समेत छानबिनको माग गरेका थिए ।

भत्ता वितरण गर्न सुझाव

समितिले असहाय, एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई परिमार्जित गर्ने विधेयक संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमै पेस गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सरकारले ०७५ असोजमा ल्याएको ऐनअनुसार नीलो परिचयपत्र पाएका ख वर्गका अपांगता भएकाले मासिक भत्ता पाउन छाडेका छन् । उनीहरुले मासिक १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठका अनुसार हाल ऐन, नियमावली ल्याएर पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तहमा भत्ता नदिन पत्राचार गरेपछि समस्या सतहमा आएको हो । यसअघि ऐन आए पनि अपांग संघसस्थाको विरोधका कारण भत्ता वितरण भइरहेको थियो ।

एकल महिलाको भत्ता पनि कटौती भएको छ । उनीहरु सवैले मासिक २ हजार भत्ता पाइरहेका थिए । तर अहिले ६० वर्ष उमेर कटेकालाई मात्र भत्ता दिन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा खाइपाई आएको कुनै पनि भत्ता नकाट्ने बताएका छन् ।

‘क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्नू’

समितिले मुलुकभर क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बनाउन निर्देशन दिएको छ । ‘क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई खाना, स्वास्थ्य सरसफाइ र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक देखिएको छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । एक युवकको गत साता क्वारेन्टाइनमै मृत्यु समिति भएको थियो । समितिले पीसीआर परीक्षणलाई समुदायस्तरमा व्यापक रूपमा पुर्‍याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×