बजेट कार्यान्वयनमा संस्थागत कमजोरीको असर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट कार्यान्वयनमा संस्थागत कमजोरीको असर

बजेट र पञ्चवर्षीय योजना नदीका दुई किनाराजस्ता एकअर्कासँग भेट नहुने दस्ताबेज भएका छन् ।
विश्व पौडेल

महाभारत कथाको एउटा प्रमुख विशेषता के छ भने युद्ध सकिएपछि यसका प्रमुख पात्रहरूको प्रताप बिस्तारै क्षय हुँदै जान्छ । युद्धमा बाँचेका बाह्र जनामध्ये भगवान् कृष्ण, सात्यकी र कृतवर्मा द्वारका फर्कन्छन् । युद्ध सकिएको पैंतीस वर्षसम्म पनि सात्यकी र कृतवर्मा महाभारत युद्धताका सिर्जित आफूहरूबीचको कटुता बिर्सन सक्दैनन् ।

भगवान् कृष्णका सन्तानहरू पनि गतिला निस्कँदैनन् । एउटा मुख्य घटनामा ती सुरासुन्दरी लिएर खोलाको किनारामा तपस्या गरेका ऋषिहरूलाई जिस्काउन जान्छन् । यता हस्तिनापुरका शासक पाँच पाण्डवका उत्तराधिकारीहरू पनि क्रोधीका रूपमा चित्रित गरिएका छन् । शृङ्गी ऋषिको आश्रममा जाँदा कुरै नबुझी शमिक ऋषिलाई अपमान गर्ने परीक्षित, बाबु मरेको झोंकमा सर्पसत्र यज्ञ गर्ने जन्मेजयहरू युधिष्ठिरजस्ता स्थितप्रज्ञ हुँदैनन् । यसैले महाभारतका लौकिक, अलौकिक क्षमता भएका यी श्रेष्ठ पात्रहरूले समेत आफ्ना उत्तराधिकारी श्रेष्ठ हुनेछन् भनेर प्रत्याभूति गर्न सकेनन् । भगवान् कृष्ण पनि स्थिति धान्नै नसक्ने गरी बिग्रियो भने बरु म आफैं आउँला अर्थात् ‘संभवामि युगेयुगे’ भनेर जानुभएको छ, म नभए पनि मेरा उत्तराधिकारीहरूले धान्नेछन् भन्नुभएको छैन ।

महाभारतको अन्तबाट सिक्न सकिने पाठ के हो भने, जतिसुकै महान् व्यक्ति पनि इतिहासरूपी लामो पत्रपत्रको सानो टुक्रा मात्र हो । उसको विरासत भनेको उसले सिर्जना गरेको संस्था हो । जतिसुकै क्षमतावान् नेतृत्वले पनि कृष्णले जस्तो मुलुकमा समस्या पर्‍यो भने आफू फेरिफेरि आउँला भन्न सक्दैनन्, उनीहरूको ‘लेगासी’ बचाउने उनीहरूले बनाएका नीति, नियम र तिनलाई लागू गर्ने संस्थाले हो । अर्थशास्त्री ड्यारन आजमोलु लगायतले पनि मुलुकको दीर्घकालीन विकासको प्रमुख निर्धारक मुलुकमा भएका संस्थाहरू नै हुन् भनेका छन् ।

हाम्रो मुलुकमा हरेक वर्ष लगभग यति बेला आउने बजेट र पुराना नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने तिनको कमजोरीको जडमा हामीसँग राम्रा संस्थाहरू नहुनु नै हुन् भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन । यी बजेटहरूका तीन प्रमुख कमजोरी छन्- संस्थागत सम्झना कमजोर हुने गरेकाले यी विगतका कमजोरीसँग सिकेर ल्याइँदैनन्, संस्थागत रूपमा दीर्घकालीन योजनाहरू नबनाइने गरेकाले यी सुदूर भविष्य सोचेर पनि ल्याइँदैनन् र गएका केही वर्षमा देखिँदै गएको एउटा प्रवृत्ति के छ भने यी बजेटहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढ अठोटका साथ ल्याइँदैनन् ।

विगतका कमजोरीसँग नसिक्ने

विसं २०६६/६७ को बजेटमा २०६९ सालभित्र माथिल्लो तामाकोशी बन्नेछ भनी लेखिएको थियो । तेह्र वर्षपछि पनि बन्ने हो कि हैन भन्ने अवस्थामा भएको आयोजनालाई उक्त वर्ष तीन वर्षभित्र बन्नेछ भनेर उल्लेख गर्नु हाम्रा आयोजनाहरूको प्रगति मूल्यांकन गर्ने क्षमताको राम्रो दर्पण पनि हो । तर उक्त घोषणा एउटा उदाहरण मात्र हो । केनेडीले आफ्नो सन् १९६२ को भाषणमा १९६० को दशकको अन्तसम्म अमेरिकी नागरिक चन्द्रमामा पुगेर जिउँदै फर्केर आउँछन् भनेको पुर्‍याएका थिए । हामी त्यसविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनासम्बन्धी लक्ष्यहरू पनि राम्ररी तय गर्न सक्दैनौं । हाम्रा घोषणाहरू न उद्देश्यको गुरुत्वमा ‘उडी छुनु चन्द्र एक’ जस्ता हुन्छन्, न तिनलाई पूरा गर्ने कुनै जाँगर चलाइन्छ । ती त्यसै अलपत्र पर्छन् ।

विसं २०६९/७० पछिका हाम्रा अरू बजेट भाषणमा माथिल्लो तामाकोशीसम्बन्धी गरिएको उल्लेख हेरौं । कुनै पनि जवाफदेही हुनुपर्ने मुलुकमा एकपटकको अनुमान नमिलेपछि अर्कोपटक अलि सजग होइन्छ । विसं २०६६ सालको बजेटमा २०६९ सम्म बन्छ भनिएको आयोजना नबन्ने भएपछि हामीले चेत्यौं त ? त्यसपछि विसं २०७१ को बजेटको बुँदा ५६ मा माथिल्लो तामाकोशीबाट आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन हुनेछ लेखिएको थियो भने, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको बुँदा ५५ मा त्यो आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ भनिएको थियो । यस्तै फेरि विसं २०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न हुनेछ भनिएको छ । यो भाका अझै कति सारिने हो, भन्न सकिँदैन । २०७४ सालको बजेटमा गरिएको अर्को दाबी झन् छक्क पार्ने खालको छ । उक्त बजेटमा त्यही वर्षको असोजसम्म काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आइपुग्छ भनी लेखिएको थियो (बुँदा ६२) । तीन वर्षपछि पनि आउने प्रत्याभूति गर्न सकिने स्थितिमा नरहेको यति ठूलो आयोजना, मुलुकका निर्वाचित सांसदहरूका अगाडि, तीन महिनापछि नै आउँछ भन्नु संसद्को गरिमाको अनादर गर्नु हो ।

अब गएका दुई वर्षको बजेट हेरौं । अर्थमन्त्री खतिवडाका लागि पहिलो वर्ष अत्यन्त अनुकूल थियो । उहाँले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउनुभयो । सुनेअनुसार, यथार्थमा उक्त वर्ष जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो । ठ्याक्कै थाहा नभए पनि उहाँलाई यो अंकको हाराहारीको कुल खर्च पोहोर बजेट ल्याउने बेला थाहा थिएन भन्न सकिँदैन । पोहोर उहाँले झन् १५ खर्ब ३२ अर्बको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनुभयो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्रीले ‘आर्थिक वर्षको अन्ततिर बढी रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सम्पन्न कामको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’ भन्नुभएको छ । यदि भुक्तानीको प्रवृत्तिमा सुधार भएको हो भने पनि पुस मसान्तमै खर्चको स्थिति नाजुक थियो । कुल छुट्याइएको बजेट संशोधन गरेर ९० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर त्यो गर्न पनि धेरै जिम्नास्टिक खेलिएको थियो । उदाहरणका लागि, रासायनिक मलको अनुदान सुरुमा छुट्याइएको ९ अर्बबाट वर्षको बीचमा ११ अर्ब पुर्‍याइएको थियो । अनुदानहरूका नाममा पैसा बाँड्न सजिलो त हुन्छ नै, वर्षौं अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइने यस कार्यक्रमको प्रभाव, आर्थिक प्रभावकारिता मूल्यांकनसम्म गरिएको छैन । के आधारमा यो अनुदान प्राथमिकतामा पर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन सकिँदैन । यसरी अराजक तरिकाले मसाज गरेर पनि यो वर्ष ११ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ, यदि सरकारको यही संयन्त्रले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी खर्च गरेको रकम ११ खर्बको हाराहारीमा छ भने महामारीको बीचमा अर्को वर्ष कति रुपैयाँको बजेट बनाउँदा यो संयन्त्रले खर्च गर्न सक्ला ? १२ खर्ब, १३ खर्ब (त्यो पनि स्रोत भएको खण्डमा) ? तर सरकारी स्रोतका अनुसार, यो वर्ष १७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी छ । के होला भन्ने स्पष्ट छ । एक, यो वर्ष बढीमा १२ खर्ब खर्च हुनेछ । दुई, अघिल्ला वर्षमा जसरी १३ खर्ब, १५ खर्बको बजेट ल्याएर ११ खर्ब मात्र खर्च गर्दा पनि भएको थियो, यो वर्ष पनि १७ खर्बको बजेट ल्याएर ११ वा १२ खर्ब मात्र खर्च भए पनि एउटा बहाना बनाएर पन्छिन सकिहालिन्छ भन्ने गलत सोचाइ विकसित भएको छ ।


सुदूर भविष्यको सोचाइको अभाव

विसं २०६६ सालको बजेटमा २०८६ सम्म २५,००० मेगावाट बिजुली बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भनिएको थियो । हाल सरकारी भाषामा यो लक्ष्य १५,००० मेगावाटमा झरेको छ (नीति तथा कार्यक्रम २०७७, बुँदा ३०) । तर पनि यति उत्पादन हुने दह्रो आधार छैन । अहिले उत्पादन भएका र निर्माणाधीन आयोजनाहरू अनि नेपालको योजना बनाउने दक्षता हेर्ने हो भने, आगामी सात वर्षमा नेपालको आन्तरिक ऊर्जा उत्पादन ५,००० मेगावाटको वरिपरि हुने सम्भावना छ । सरकारी निकायहरूसँग भने यस्ता प्रक्षेपण अहिले नै सुधार्ने आँट देखिँदैन । यस्ता प्रक्षेपणहरू लामा योजनाहरूको पृष्ठभूमिमा बनाइन छाडेका छन् । बजेट र पञ्चवर्षीय योजना नदीका दुई किनाराजस्ता एकअर्कासँग भेट नहुने दस्ताबेज भएका छन् ।

पञ्चवर्षीय योजना केही लाजगालले बनाइए पनि विभिन्न क्षेत्रगत आयोजना सरकारको दीर्घकालीन सोचाइ र तिनलाई पूरा गर्ने अठोट कुरेर बसेका छन् । सम्भवतः तुरुन्त अपेक्षा गरिएका दीर्घकालीन गुरुयोजना ऊर्जा र यातायातका हुन् । विद्युत् उत्पादनका लाइसेन्स जहाँजहाँ ट्रान्स्मिसन लाइन लैजान सकिन्छ, त्यसको छेउछाउका स्थानमा मात्र दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले ‘इभ्याकुएट’ गर्न नसक्ने हुन्छ । वास्तवमा बेलामा ट्रान्स्मिसन लाइन नबनेर विद्युत् ‘इभ्याकुएट’ हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूका लगानीकर्ताको पीडाका कथा अब हामीले झन्झन् धेरै सुन्ने सम्भावना छ । सडकको हकमा पनि त्यस्तै छ । मुलुकमा संघीय र स्थानीय गरी ९० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक छन्, तर ती कुनै दीर्घकालीन र अर्थतन्त्र उकास्ने केन्द्रीय लक्ष्यअन्तर्गत बनेका छैनन् । तिनले प्रमुख व्यापारिक केन्द्रबीच यात्राको दूरी एक दशकअघिभन्दा धेरै छोट्याएका छैनन् । हरेक वर्ष बनेका भनिएका सडकले कस्ता आर्थिक उपलब्धि ल्याए, कसैले भन्न सक्दैन । जथाभावी, सक्नेले आफ्नो शक्ति देखाएर जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ र मुलुकलाई दीर्घकालीन भार हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवस्थामा हामी छौं ।

राम्ररी सोची-विचारी खर्च र प्रतिफलका आधारमा गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने वा भएका (उदाहरणका लागि कृषि, वाणिज्य आदि) योजनाको दीर्घकालीन लक्ष्य सुधारेर विश्वसनीय लक्ष्य बनाउनुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् । त्यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सनकको भरमा बजेट ‘सिलिङ’ दिने (तिमीहरूको बजेट पोहोरको भन्दा १० प्रतिशत बढाइयो, त्यसअन्तर्गत बजेट बनाएर ल्याओ भन्ने), बजेट बनाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयमा चुकुल लगाएर बस्ने र मन्त्रालयका कुरा नबुझी काम गर्ने परिपाटीले वास्तविक बजेट ल्याउन सकिँदैन । सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी, गुरुयोजनाबिना ल्याइने बहुवर्षीय कार्यक्रम र अनायासै घोषणा गरिने लक्ष्यलाई पछिका सरकारले मान्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । यसैले पहिलेका बजेटका कतिपय घोषणा अलपत्र परेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न त ल्याइन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि गएको वर्षसम्मको बजेट पुस्तिकाअनुसारका वार्षिक यथार्थ कुल खर्च, कुल वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणको तथ्यांक भएको माथिको तालिका हेरौं ।

माथिको तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने, हामीले हरेक वर्ष पाउने यथार्थ वैदेशिक अनुदान लगभग ४० अर्ब छ । त्यो पनि हामी युद्धबाट शान्तितिर आएको, भुइँचालो आएको जस्ता बहानाले गर्दा पाइएको हो । अब नेपालमा आउने अनुदानको स्रोत बढ्छ भनी प्रक्षेपण गर्नु त्यसै पनि गलत हुनेछ । यसका बावजुद सरकारले २०७६ सालमा अनुदान ५८ अर्ब आउने प्रक्षेपण गर्‍यो र माथिको तथ्यांकले देखाएजस्तै पुसमा तुरुन्त यसलाई ४३ अर्बमा झार्‍यो । स्पष्ट छ, ५८ अर्बको अडकलको पछाडि कुनै ठोस आधार थिएन ।

वैदेशिक ऋण हेर्दा निश्चिन्त भएर के भन्न सकिन्छ भने, भूकम्पपीडितलाई अनुदान वा घर बनाउनसमेत ऋण लिएको कुरा बिर्सने हो भने हाम्रो वार्षिक ऋण उपयोग गर्ने क्षमता दुई-तीन वर्षअघिसम्म ५० अर्ब पनि थिएन । राम्रोसँग आयोजना व्यवस्थापनको तालिम नदिने हो भने हाम्रा कर्मचारीहरूले धेरै ऋण खर्च गर्न सक्दैनन् । ऋण त लेलान्, तर ती आयोजनाहरू खर्च बढ्दै गएर अलपत्र पर्नेछन् ।

वर्तमान सरकार आएपछिका सुरुका दुई वर्षका बजेटको स्रोत ध्यान दिएर हेरौं । संशोधित अनुमानअनुसार पनि पहिलो वर्ष सरकारले २१० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो, जुन त्यसअघि चार आर्थिक वर्षमा लिइएको कुल वैदेशिक ऋणजत्ति नै थियो । दुःखको कुरा, कसैले पनि त्यति धेरै ऋण लिनुअघि मितव्ययिताको प्रयास गरियो कि गरिएन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेनन् । त्यो ऋण प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण काम गर्न, ठूलठूला पूर्वाधार बनाउन लिइएको थियो कि स्वदेशी मुद्रामै गर्न सकिने सानातिना घर बनाउन र अनुदान दिन आफू मितव्ययी नभै लिइएको थियो भन्ने प्रश्न इतिहासले वर्तमान सरकारलाई भने सोध्नेछ ।

अघिल्लो वर्ष केरकार नगरिएकाले होला, सरकारले दोस्रो वर्ष अर्को लगभग ३ खर्ब ऋण लिने गरी बजेट बनायो, जुन यो सरकार आउनुअघि १० वर्षमा लिइएको कुल वैदेशिक ऋणभन्दा बढी हो । यो बेला नै संसद् र अन्य निकाय पनि झसंग हुनुपर्ने थियो तर भएनन् । मुलुकमा प्रमुख पूर्वाधारका काम नगरी ऋण लिएर भत्ता आदि बाँड्न बानी परेकाले यो वर्ष फेरि ४-५ खर्ब वैदेशिक ऋण लिने योजना बनेको छ भनिन्छ । तर मुख्य कुरा, वैदेशिक ऋणसम्बन्धी अहिले दुइटा संशय छन् । एक, यदि निम्न प्रविधिका काम गर्ने (जस्तो- एक-दुईतले घर बनाउने), भत्ता बाँड्ने (जस्तो- प्रधानमन्त्री रोजगार योजना वा भूकम्पपीडितलाई सहयोग बाँड्ने) जस्ता काममा यो ऋण प्रयोग भएको छ भने ऋण खर्च गर्न त सजिलो होला, तर यसले मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्दैन, पूर्वाधारहरू बलियो बनाउँदैन, मुलुकभित्र प्रविधि भित्रिँदैन ।

दुई, यदि ठूला प्रविधिमा काम गर्नलाई लिन लागिएको छ भने यो राम्रोसँग खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने आधार छैन । सन् १९९० तिर चिनियाँहरूले जब पूर्वाधार सुधार्न विदेशी कम्पनीहरू ल्याउन थाले, त्यस बेला आफ्ना कर्मचारीहरूलाई संसारका प्रमुख विश्वविद्यालयमा तालिम दिलाएका थिए । आत्मविश्वासले भरिएका ती कर्मचारीले प्रोजेक्टहरू बेलामा सके र विदेशी प्रविधि स्थानीय ठेकेदारहरूलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाए, जसले गर्दा अहिले चिनियाँ ठेकेदारहरूको क्षमता विश्वस्तरीय भएको छ । हामीले त्यसो गरेका छौं कि छैनौं ? राष्ट्रिय गौरवका उच्च प्रविधि चाहिने आयोजनाहरूमा लागत र समय दुवै सुरुमा अनुमान गरेभन्दा धेरै भएका परिप्रेक्ष्यमा र विगतका मध्यमर्स्याङ्दी, चमेलियाजस्ता आयोजनाको काम र लागत हेर्दा यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् ।

माथिको टेबल हेरेर थप के भन्न सकिन्छ भने, कर्मचारीहरूको क्षमताको अभिवृद्धि हुने संस्थागत पहल नगरी ठूलो बजेट बनाउँदा या त बजेट असफल हुन्छ या मुलुक बेकार ऋणको गर्तमा पुग्छ । सरकारसँग ‘जति पनि ऋण लिन सकिन्छ’ भनेर हौस्याउनेहरूको पछि नलागी अर्को वर्ष आफ्नो राजस्वको स्रोत के हो, खर्च गर्ने स्थिति के छ, वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर ठन्डा दिमागले सोची गएका दुई वर्षको बाटो सच्याएर बजेट बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारसँग भएको संस्थागत बल यही हो र यो बलको वास्तविक मूल्यांकन गरेर बजेट बनाउनु बुद्धिमानी हो भने यो संस्थालाई सबल नबनाई अवास्तविक लक्ष्य बनाउनु आत्मप्रवञ्चना हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत

हाम्रा पुर्खाले दिएको सग्लो नेपाल हामी भावी पुस्तालाई यही रुपमा बुझाउन सकौं ।
टीकाराम भट्टराई

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित देशभक्त नागरिकहरूको ठूलो पंक्तिले यो विषयलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र समस्या हल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न माग गरिरहेको छ ।

कतिपय अनुभवी राजनीतिज्ञ र पत्रकार तथा प्रबुद्ध नागरिकहरूले पनि यो विषयबारे समान धारणा सार्वजनिक गरिरहेको देखिन्छ । संसद्को विशेष वा शून्य समयमा बोल्ने कतिपय सांसदले पनि यो विषयलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान माग गरिरहेको श्रव्यदृश्य पनि हामी सुन्दै/देख्दै छौं । सर्वसाधारणका हातहातमा रहेका सामाजिक सञ्जालमा त यो विषयको माग हुनु कुनै अस्वाभाविक होइन । जो जसले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्, सायद ती सबैको उद्देश्य एउटै छ- नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण, आधार र कारण भएकाले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्ने फैसला नेपालको पक्षमा हुनेछ र त्यो फैसला मान्न भारत बाध्य हुनेछ । यो सकारात्मक कोणबाट उठेका ती आवाजहरूबाटै राज्य र सरकारलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । तसर्थ ती सबै अभिव्यक्ति राष्ट्रका ऊर्जा हुन् र तिनले सरकारलाई बल प्रदान गरिरहेका छन् ।

दरिलो वैधानिक दाबी

विवादै छैन, नेपाल र भारतबीचको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । हाम्रा पुर्खाले आफ्नो रगत र पसिनाले आर्जेको सन्धि हो त्यो । वीर पूर्वजहरूले रगतसँग साटेको त्यो सन्धिले कोरेको काली नदी (हाल महाकाली) सहितको पूर्वी भाग नेपालको हो । त्यस सन्धिलाई विस्थापित गर्ने अर्को कुनै सन्धि नभएकाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग हाम्रो हो । दुर्भाग्यवश, त्यो भूमिसहितको नक्सा हामीले आम रूपमा छापेर प्रचलनमा ल्याउन सकेनौं । यो मामिलामा आफ्नो वंश परम्पराको निरन्तरताका लागि पनि राजतन्त्रले सीमाको सुरक्षा गर्छ भन्ने भनाइ पनि नेपालमा पराजित भएको देखिन्छ । सक्रिय राजतन्त्रको पालामा समेत नेपालले सुगौली सन्धिअनुरूपको नक्सा छापेर प्रचलनमा ल्याउन नसकेको मात्र होइन, राजा महेन्द्रको पालामै हाम्रो भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प स्थापना हुँदासमेत राष्ट्रवादी छविको दाबी गर्ने राजतन्त्रले त्यसलाई सहेर बस्यो ।

यस अर्थमा वर्तमान सरकारले ती भूभागसहितको नक्सा छापेर प्रयोगमा ल्याउने जुन निर्णय गर्‍यो, यो ऐतिहासिक महत्त्वको छ । निरन्तर नेपालको सीमा मिचेर अकण्टक भोग गर्दै आएको भारतलाई सरकारको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गतिलो चुनौती दिएको छ । त्यति मात्र नभएर अब यो नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले समेत हाम्रो सिमानालाई वैधता प्रदान गर्ने सुगौली सन्धिपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रमाण भएको छ । अझ यो मामिलामा सबै प्रतिपक्षी दलहरूको समेत सहमति जुटेकाले हामी उच्च मनोबलका साथ जुनसुकै फोरममा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न थप मजबुत भएका छौं । सलाम छ सरकारलाई, जसले ऐतिहासिक, साहसिक र दूरगामी महत्त्वको एउटा काम फत्ते गरेको छ !

प्रसंग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको

अब कुरा गरौं, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रियकरणको । व्यक्तिव्यक्तिको विवाद राष्ट्रिय अदालतहरूले हेरेजस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रहरूबीचको कानुनी विवाद हेर्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस) को स्थापना भएको हो । यहाँ व्यक्तिविशेषको मुद्दा हेरिँदैन, केवल देशदेशबीचको विवाद मात्र हेरिन्छ । नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको यो अदालतमा भारतसहित पन्ध्र देशले एकएक न्यायाधीशको नियुक्ति गरेका छन् । यो अदालतमा मुद्दा लैजानका लागि सहज पनि छैन र विवादको निरूपण पनि चाँडै नहुन सक्छ । पचास वर्षदेखिका मुद्दा पनि हालसम्म अनिर्णीत अवस्थामा छन् ।

यो अदालतमा मुद्दा लैजान कुनै एक देशले चाहेर मात्र हुँदैन । विवादका दुवै देश यो अदालतबाट विवादको छिनोफानो गर्न सहमत भएर अदालत प्रवेश गरेमा यो अदालतले मुद्दा हेर्न सक्छ । त्यसअघि यो अदालतको अधिकार क्षेत्र स्वीकार गर्ने भनेर त्यस्ता देशविशेषले घोषणा गरेको हुनुपर्छ । यहाँ विचारणीय तथ्य के छ भने, नेपालले हालसम्म यो अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छैन । भारतले यो अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको भए पनि गत सेप्टेम्बर २७ मा सीमा विवादसम्बन्धी निर्णय भने स्वीकार्य नहुने भनी क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको पुरानो घोषणामा संशोधन गरेको छ ।

सीमासम्बन्धी विवादको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नलाने यो घोषणा गरेको करिब एक महिनापछि भारतले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यी तथ्य र सूचनाका आधारमा के कुरा प्रस्ट छ भने, नेपाल-भारत सीमा विवाद तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान मिल्दैन र जाँदैन । नेपालले अहिले एकपक्षीय रूपमा यो अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्‍यो भने पनि त्यो एक वर्षपछि मात्र लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसमा पनि भारतले म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो विवाद लैजान सहमत छैन भन्यो भने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । अर्को कुरा, दुवै देश मिलेर यसको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरे भने पनि त्यहाँको प्रक्रिया र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव र पहुँचको फाइदा कुन देशलाई हुन्छ भन्ने पनि विचारणीय हुन्छ । किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यराष्ट्रहरूको प्रभावबाट यो अदालत पूर्णतया स्वतन्त्र भएको अनुभूति गर्न सकिँदैन । यस्तो अनुभूतिले नेपाल र भारतमध्ये कसलाई फाइदा होला ? विमर्शयोग्य यो प्रश्नले पनि उक्त अदालतमा पछिल्लो विषयलाई प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने तय हुन्छ ।

अब यो विषय तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने पाटोलाई हेरौं । माथि नै भनिसकियो, यो मान्यता पनि यसो गर्दा हामीसँग भएका प्रमाणका आधारमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले हामीलाई साथ दिन्छन् र भारत पराजय हुन्छ भन्ने सदाशयबाटै मुखरित भएको हो । तर यो विषय पनि निकै जटिल अनि चुनौतीपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रियकरणका दुइटा बाटा छन् । एक, अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो सिमाना र भूगोलबारे जानकारी दिने । दुई, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न फोरममा यो विषयलाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउने । यीमध्ये अनौपचारिक रूपमा नेपालले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरेर नक्सा छाप्नु नै अन्तर्राष्ट्रियकरणको अनौपचारिक सुरुआत हो । यो नक्सा र सीमालाई अब भारतबाहेकका अरू सदस्यराष्ट्रले मान्दिनँ भन्ने सम्भावना छैन ।

अर्को कुरा, यदि हामीले संविधान संशोधन गरेरै यो नक्सालाई संविधानको अभिन्न अंग बनायौं भने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार सदस्यराष्ट्रको सार्वभौमिकता र संविधानको सम्मान गर्नु प्रत्येक सदस्यराष्ट्रको कर्तव्य हुने भएकाले यो विषयलाई अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको दोस्रो दृष्टान्त हुनेछ । तर, औपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हतार गर्नुभन्दा पनि त्यसको तयारी गर्दै जाने कुराचाहिँ अहिलेलाई प्रधान हो । हाम्रो मान्यता स्थापित हुने आधार सुनिश्चित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने नेपालले सदाका लागि आफ्नो वैध दाबी पनि परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ ।

यसर्थ अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्ने होइन, आवश्यक पर्दा गर्ने गरी त्यसको तयारी गर्ने, सदस्यराष्ट्रहरूलाई यो विषयमा सहमत गराउने र संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्यराष्ट्रहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो पँहुच र प्रभाव बढाउने कुराचाहिँ अहिलेलाई प्रधान हो ।

अबको बाटो

नेपालको पछिल्लो कदम असाध्यै परिपक्व र प्रामाणिक मूल्य स्थापित गर्ने खालको छ । माथि भनिएझैं, नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय स्वयंमा यो विषयलाई अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पहिलो कदम हो । नेपाल र भारत दुवैले वार्ताका माध्यमबाटै यो विषयलाई सुल्झाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेकाले पहिलो प्राथमिकता त्यही नै हो । अपरिपक्व निर्णय, आवेग र उत्तेजनाका कारण वार्ताको वातावरण बिथोलिन सक्छ भन्ने तथ्यलाई दुवै देशका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमले बुझ्नु जरुरी छ । तर जिम्मेवारीका नाममा लम्पसारवादमा फस्ने, हेलचेक्र्याइँ गर्ने अनि भारतीय पक्षबाट सत्ता परिवर्तनको खेलको पासो फ्याँकेर नेपालको राजनीतिलाई सरकार जोगाउने र परिवर्तन गर्ने कित्तामा ध्रुवीकरण गरी यसलाई पुनः विषयान्तर गर्ने खेल हुन सक्नेतर्फ नेपाली पक्ष सचेत रहनुपर्छ ।

नेकपाले पाएको अपार जनमत र यो विषयमा पाएको प्रतिपक्षको दरिलो आडले अब राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाटै सीमा विवाद स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्छ । साँच्चै गर्व गर्नलायक कदमको सुरुआत सरकारले गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिऔं । नेपालले पक्कै जित्नेछ । हामीलाई हाम्रा पुर्खाले दिएको सग्लो नेपाल हामी भावी पुस्तालाई यही रूपमा बुझाउन सकौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×