जिम्मेवार सरकार र उत्तराधिकारको प्रसंग- विचार - कान्तिपुर समाचार

जिम्मेवार सरकार र उत्तराधिकारको प्रसंग

राष्ट्रिय हितलाई समेत अविच्छिन्न उत्तराधिकारको बर्कोले छोपेर अघिल्ला सरकारले गरेका गलत सम्झौतालाई मान्नैपर्ने कुरालाई सिद्धान्त बनाउन मिल्दैन ।
भीम रावल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको विवादास्पद सम्झौतालाई दुई मान्यताका आधारमा मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

ती थिए- अविच्छिन्न उत्तराधिकार र विश्वसनीयता । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको प्रसंगसँग पनि जोडिएको छ । यसरी प्रधानमन्त्रीले नै पार्टीमा छलफल नगरी सार्वजनिक बहस आरम्भ गर्नुभएपछि, त्यसमा विचार प्रकट गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताका विभिन्न प्रावधान नेपालको संविधान, स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रतिकूल रहेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस सम्बन्धमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि गम्भीर छलफल जारी छ । यही सन्दर्भमा नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न तीनसदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीमा निर्णय गरेर मात्र सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय थियो । त्यसैअनुरूप कार्यदलले पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसमा छलफल गरी निर्णय गर्न बाँकी छ ।

यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २११ मा एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लिखित प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना उल्लेख गरियो । यस सम्बन्धमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र मैले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाई तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

हामीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन तथा पत्रमा उल्लिखित तथ्यका सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका टिप्पणी र प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अविच्छिन्न उत्तराधिकार र विश्वसनीयताको कुरा गर्दै उक्त सम्झौताको पक्षपोषण गर्नुभयो । सम्झौता किन नेपालको संविधान, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रतिकूल छ भन्ने तथ्यहरू कार्यदलको प्रतिवेदन तथा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भइसकेका छन् । ती तथ्य अकाट्य नै छन् । अतः यस लेखमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीसँगको सम्झौता मान्नुपर्ने भनी अघि सार्नुभएका दुई मान्यताबारे मात्र चर्चा गर्न चाहन्छु ।

अविच्छिन्न उत्तराधिकारको मान्यता

अविच्छिन्न उत्तराधिकारको अर्थ संगठित संस्थाको कानुनी अस्तित्व र व्यक्तित्व हुन्छ तथा यस्तो संस्थाले सदस्यहरूमा हेरफेर भए पनि आफ्नो मामिलाको व्यवस्थापन, सम्पत्ति राख्न र हस्तान्तरण आफैं गर्न पाउँछ भन्ने हो । यो मान्यता मूलतः कम्पनीहरूको दायित्वका सम्बन्धमा लागू हुन्छ । राज्य र सरकार सबभन्दा संगठित संस्था भएकाले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुनु स्वाभाविक हो । यो राजनीतिक दलमा पनि लागू हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ राज्य, सरकार वा पार्टीको पूर्ववर्ती अवस्थामा भएका कुनै निर्णयमा हेरफेर वा परिवर्तन गर्न सकिँदैन वा मिल्दैन त ?

एमसीसीको सञ्चालन गरिरहेको अमेरिका स्वयंले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन आरम्भ भएपछि अनेकौं घरेलु नीति र कार्यक्रम परिवर्तन गर्नुका साथै विश्व व्यापार संगठन, एसिया-प्रशान्त क्षेत्र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, मौसम परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताजस्ता बहुपक्षीय सम्झौताबाट हात झिकेको छ । त्यस्तै चीन, रुस, भारतसहित विभिन्न देशसँग भएका कतिपय द्विपक्षीय सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरेको छ ।

आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको विषय उठाएर अमेरिकाले अर्को देशमा गएर सैनिक कारबाही गरेका उदाहरण छन् । संसार कोरोना विषाणुको मारमा परिरहेका बेला अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिने रकम रोक्नुका साथै त्यसबाट अलग हुने चेतावनी दिइरहेको छ ।

दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने, यस क्षेत्रको विकास तथा सदस्यराष्ट्रहरूबीच सहयोग र सद्भावपूर्ण सम्बन्धका लागि स्थापित ‘सार्क’ भारतको असहमतिका कारण निष्क्रिय बनेको छ । नेपालले त्यसको अध्यक्ष भएर पनि केही गर्न सकेको छैन । सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका सन्धि-सम्झौताबाट निर्धारित नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

नेपाल र भारतले हस्ताक्षर गरेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविदाको विपरीत नेपालको दशगजा क्षेत्र विभिन्न स्थानमा मिचिएको छ । बनाउन नहुने स्थानमा भारतले भौतिक संरचना बनाएको छ । हालै श्रीलंकाले एमसीसीसँगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नरहेको भन्दै भंग गरेको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । संसारमा यसरी भंग भएका अनेकौं सम्झौता छन् ।

यसरी सम्झौता भंग हुनु वा नमानिनुमा कारण ती देशले राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई कारण देखाउने गरेका छन् । यदि अविच्छिन्न उत्तराधिकारको मान्यताले कुनै सरकार वा राज्यको अंगले गरेको सन्धि-सम्झौता अपरिवर्तनीय हुने भए माथि उल्लेख गरिएका सम्झौता किन भंग भए वा मानिएनन् होला ? अमेरिका, भारत, चीन वा अन्य कुनै देशले आफ्नो हितको कुरा गरेर कुनै सम्झौता अस्वीकार गर्दा त्यहाँ अविच्छिन्न उत्तराधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको मान्यता आकर्षित नहुने, नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, हित र सुरक्षाको कुरा गर्दा त्यस्तो मान्यता मान्नैपर्ने हुन सक्छ र ?

राष्ट्रिय हित, अस्मिता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई समेत अविच्छिन्न उत्तराधिकारको बर्कोले छोपेर अघिल्ला सरकारले गरेका गलत सम्झौता र सहमतिलाई मान्नैपर्ने कुरालाई सिद्धान्त बनाउन मिल्दैन । बनाउन खोज्ने हो भने नेकपा र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारसामु केही गम्भीर प्रश्न तेर्सिन्छन् । त्यसो भए, सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच श्री ३ मोहनशमशेरले सत्ता जोगाउन गरेको सन्धिलाई नेकपाले जन्मकालदेखि नै ‘असमान’ भन्दै परिवर्तन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको गलत हो ? यो सन्धिलगायत नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई समग्रमा पुनरावलोकन गरी समयानुकूल बनाउनुपर्छ भनी प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन गरी सुझाव प्रतिवेदन दिन लगाउनु के गल्ती हो ?

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमा आँच पुगेकाले त्यसविरुद्ध जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा संसद् र सडकमा गरिएको आन्दोलन गलत थियो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका समयमा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी परिवर्तन गरिनुपर्छ भनी भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसमक्ष प्रस्ताव गरी त्यसमा सहमत गराउनु गलत थियो ?

यदि पहिलेका सरकारहरूले गरेका राष्ट्र र जनताको हितविपरीतका सन्धि-सम्झौताहरूलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारको सिरानी हालेर परिवर्तन, परिमार्जन वा संशोधन गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने हो भने नेपाली जनताले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर विगतका असमान सन्धि-सम्झौता, सहमति र गलत निर्णयबाट मुक्त हुन राखेको आकांक्षामाथि तुषारपात हुन्छ । निरंकुश जहानियाँ राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र नेपाली कांग्रेसको सरकारअन्तर्गत भएका राष्ट्रहितविपरीतका जुनसुकै सन्धि-सम्झौता र कार्यहरू परिवर्तन गर्ने वा सच्याउने काम गर्न नमिल्ने रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ । नेकपाले सात दशकदेखि उठाउँदै आएका विषयहरू त्याग्नुपर्ने भयो भन्ने हुन्छ । यसो भयो भने नेकपा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका रूपमा रहेको ठानिन्छ कि ठानिन्न त ?

घरेलु नीति र कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने, झनै राजनीतिक दलहरूले पूर्ववर्ती सरकारका अनेकौं गलत काम-कुरालाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना नीति-कार्यक्रम लागू गर्न जनतासमक्ष मत माग्छन् । यसका अनगिन्ती उदाहरण छिमेकी भारतसहित विकसित भनिने देशहरूमा भेटिन्छन् । नेकपाले नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूका गलत कामहरूको आलोचना गर्दै आफ्ना सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम लागू गर्न जनतासँग मत मागेको थियो । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने वाचा गरेको थियो । तर कांग्रेसको सरकारले राष्ट्रहितविपरीत गरेका सम्झौता तथा गलत कामहरूलाई उत्तराधिकारसम्बन्धी मान्यताको जामा पहिर्‍याएर मान्नुपर्ने भए सरकार केका लागि परिवर्तन गरिएको त ? फगत पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि ?

उत्तराधिकार वा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसम्बन्धी मान्यताले विगतका गलत कामहरूलाई मान्नैपर्ने कुराको पक्षपोषण गर्दैन । गलत काम-कुरालाई परिवर्तन गर्न, सच्याउन र संशोधन गर्न सकिन्छ, पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुरूप कुनै पनि देशलाई स्वतन्त्र भई स्वनिर्णय गर्न पाउने अधिकार छ । अतः एमसीसीसँग नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा भएको सम्झौता संशोधन र परिमार्जन नगरी संसद्बाट अनुमोदन गरिनु हुन्न ।

विश्वसनीयताको प्रसंग

जनतामाझ चुनावी घोषणापत्र तथा राजनीतिक दस्ताबेजहरूमार्फत गरिएको घोषणा र वाचाअनुसार काम गर्दा मात्र कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको विश्वसनीयता कायम हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने उद्घोष गरिएको छ । संविधानको धारा २७९ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । संविधानको यस धारालाई छल्ने र अर्थहीन तुल्याउने कार्यबाट पार्टी वा सरकारको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्दैन । देशको संविधानको मर्म, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने काम-कुरा हुन दिने हो भने सरकारको विश्वसनीयता केका लागि चाहिन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ । देशको संविधान तथा राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानभन्दा व्यक्तिपरक स्वार्थमा तल्लीनहरूलाई तत्काल आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि शक्तिशाली देशहरूले उपयोग गरे पनि कदर र आदर गर्दैनन् । त्यस्तालाई विश्वसनीय पनि ठान्दैनन् । यसका अनगिन्ती उदाहरण संसारमा पाइन्छन् ।

सन् १९२६ मा फ्रान्सका कार्डिनल रिसेलुले पहिलोपटक आधुनिक परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थापना गरेदेखि आजसम्म राष्ट्रिय हितलाई परराष्ट्र नीतिको मूल दिशा मानिँदै आएको छ । यस अवधिमा परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा कूटनीतिका अनेकौं स्वरूप देखिएका छन् । ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संस्था, संयन्त्र र मान्यताबाट निर्देशित छन् । तर यी सबैको परिचालन र उपयोग देशहरूले आफ्नो हित, स्वतन्त्रता, संरक्षण र शक्तिवृद्धिका लागि गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता (भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, नैतिक), सुरक्षा राज्यको प्रथम दायित्व भएकाले त्यसका लागि कूटनीतिको उपयोग गरिन्छ । कूटनीतिले विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको खोजी गर्छ र आफूअनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका खेल्छ । कूटनीति विफल हुँदा युद्ध हुने गर्छ । यद्यपि युद्धमा समेत कूटनीतिको महत्त्व रहिरहन्छ । यसरी कूटनीति विदेशी सरकार र जनताको व्यवहार र निर्णयलाई वार्ता, सम्झौता र अन्य उपलब्ध उपायद्वारा प्रभावित गर्ने माध्यम हो । क्षमतायुक्त सबै देशले त्यस्तै गर्छन् ।

नेपालले आफ्नो हित र स्वाधीनताका लागि यस्तो कूटनीतिक काम गर्दा अविश्वसनीय भइन्छ भन्ने कुरा गलत हो । अतः विश्वसमुदायमा आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्न सर्वप्रथम नेपाल सरकारले आफ्नो संविधानअनुरूप आफ्ना जनताका आँखामा विश्वसनीय हुने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । एमसीसीसँगको सम्झौताजस्ता असमान, नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा असर गर्ने सम्झौतालाई कुनै सुधार र संशोधनबिना अनुमोदन गर्दा विश्वसनीयता बढ्दैन । त्यसो गर्दा उल्टै नेपाल सरकार स्वतन्त्र तथा स्वाधीन परराष्ट्र नीतिबाट निर्देशित राष्ट्रिय हितअनुरूपको अडानका साथ प्रतिस्पर्धी विश्वसामु उभिन नसक्ने रहेछ भनेर विश्वसनीयता कम हुन्छ । एमसीसीसँग भएको सम्झौताका असमान तथा नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरू परिवर्तन र संशोधन गर्न सरकारलाई कुनै मान्यताले रोक्दैन र छेक्दैन ।

असुहाउँदो तर्क

प्रधानमन्त्रीले एमसीसीसँगको सम्झौता मान्नुपर्ने उक्त कमजोर आधारहरूको आड मात्र लिन खोज्नुभएन, प्रतिनिधिसभामा गर्न नसुहाउने तर्कसमेत गर्नुभयो । उहाँले आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने विद्युत् उत्पादन, त्यसको उद्योग, कृषि, सेवा र घरेलु खपत, कति हुनेछ, बचत हुने विद्युत् ऊर्जाको निर्यात कुन देशमा कुन सम्झौताअनुसार कति मूल्यमा कसरी हुन्छ र देशलाई के-कति फाइदा हुन्छ भन्ने तथ्य राख्नुभएन । उहाँले ‘विद्युत् डोकोमा, ट्रकमा र जहाजमा राखेर निर्यात गर्ने त’ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । यस्तो तर्क गरिमामय संसद्मा जनताबाट निर्वाचित, लामो राजनीतिक र विषयगत अनुभवसमेत भएका सांसदहरूका सामु प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार स्थानबाट गर्न सुहाउँदैन । उहाँले सदाझैं व्यंग्यवाण प्रहार गर्ने आशयका साथ उक्त तर्क गर्नुभएको होला । तर व्यंग्यको पनि स्तर हुन्छ । केटाकेटी र वयस्कसँग गरिने व्यंग्य एउटै किसिमको हुँदैन ।

मुख्य सरोकार विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने वा नबनाउने भन्ने होइन । अनुदान र सहयोगका नाममा नेपालको संविधान, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा पर्ने आघातबाट देशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हो । कुनै देशबाट पाइने रकम जति नै होस्, त्यसबापत देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान गौण बन्न सक्दैन । देश र जनताप्रति जिम्मेवार सरकारले सर्वप्रथम आफ्नो देश र आफ्ना जनतालाई सर्वोपरि राख्छन्, राख्नुपर्छ । यसलाई प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नक्सापछिको कूटनीतिक चुनौती र बाटो

हाम्रो कूटनीति कच्चा नीतिजस्तो छ । हामी गृहकार्यमा एकदमै कम, संस्थागत तयारीमा झनै कम छौं । पार्टीको 'आइडियोलोजिकल’ झुकावका आधारमा कूटनीतिक व्यवहार गर्न रमाउँछौं । भारतीय सेनाध्यक्षको वक्तव्यको प्रतिजवाफमा चीनका लागि नेपाली राजदूतको अन्तर्वार्ता आउनु त्यसैको एउटा नमुना हो ।
कृष्ण खनाल

गत बुधबार सरकारले महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । लामो समयदेखि यो भूभाग नक्सांकनमा एकपक्षीय ढंगले ढाकछोप (म्यानिपुलेट) हुँदै आएको थियो ।

नेपालको सरकारी पक्ष कहिलेकाहीँ आन्तरिक खपतका लागि केही प्रतिक्रिया देखाए पनि कुनै पहल नगरी बसेको थियो । अहिले कम्तीमा नेपालका तर्फबाट एउटा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने प्रयत्न भएको छ । यसमा सरकारलाई न श्रेय दिन कन्जुस्याइँ गर्नुपर्छ, न धेरै ताली नै पिट्नु आवश्यक छ । नागरिकले आफ्नो विवेक गुमाएर सरकारका पक्षमा परेड खेल्ने कुरा पनि होइन । यो त सरकारको न्यूनतम जिम्मेवारी हो, जसमा हामी वीरशमशेरका पालादेखि चुक्दै आएका थियौं ।

अब नेपाल र भारतका बीच त्यो क्षेत्र नक्साको लडाइँमा उत्रेको छ, पोजिसन-काउन्टर पोजिसन बनेको छ । भारतले भनेको थियो- उसले जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपालसँगको सिमाना परिवर्तन गरेको छैन । नेपालले पनि त्यही कुरा भनेको छ- यो नक्साले नयाँ सिमाना बनाएको होइन, पहिलेकैलाई पछ्याएको मात्र हो ।

यो नक्सा-द्वन्द्वमा लामो समयदेखि नेपालको वकालत गर्दै आएका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सबैभन्दा बढी धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । सेवानिवृत्तिपछि उहाँको नक्सा संघर्षबाट मुलुक लाभान्वित भएको छ । अहिले सरकारले जारी गरेको यो नक्सा धेरै वर्षपहिले, दुई दशक नै भयो होला, कान्तिपुरको यही स्तम्भको दायाँ पृष्ठमा लामो लेखसहित छापिएको थियो । त्यसको कटिङ पनि राखेको थिएँ मैले, अहिले भेट्न सकिराखेको छैन । ब्रिटिस म्युजियम, लाइब्रेरी अफ कंग्रेस सबै ठाउँमा धाउनुभएको छ उहाँ, यसको प्रामाणिक आधार पुष्टि गर्न । त्यसपछि बुद्धिनारायणजीका सबै लेख र पुस्तकमा यो नक्सा पाइन्छ ।

यही नक्सा नागरिक अभियन्ताहरूले गत कात्तिकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै बुझाएका थिए । मलाई लाग्दैन, त्यसमा सरकारले अरू केही थपेको छ ।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ, किन यो काम चार-पाँच महिनापहिले हुन सकेन ? सायद भएको भए भारतले लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने बाटोको काममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था बन्थ्यो कि ? भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले त्यो बाटोको उद्घाटन नगरेका भए सरकारलाई अहिले पनि नक्साको चटारो पर्ने थिएन ।

बाटो एकै दिनमा बन्ने होइन, हाम्रो ध्यान वा सचेतता नपुगेको मात्र हो । यदि हामी आफैंले त्यहाँको जानकारी राख्न सक्दैनौं, भारतीय गतिविधिपछि मात्र प्रतिक्रियास्वरूप तत्कालका लागि क्रियाशील भएको देखिन्छौं भने नक्सा जारी गर्दैमा वा नगर्दैमा के फरक हुन्छ र ? असफलता र विवादको भुङ्ग्रोमा परेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो एउटा गज्जबको साइत जुर्न गयो । जे होस्, अब एउटा आधिकारिक नक्सा हाम्रोसामु छ जसलाई पछिका सरकारले पनि नदेख्न मिल्दैन । त्यसमै टेकेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट हामीले कूटनीतिक बाजी मार्‍यौं कि के भयो, भविष्यले नै बताउनेछ । यदि सरकार यसमा गम्भीर छ भने उसको पनि परीक्षा अब प्रारम्भ भएको छ ।

नक्सा त आयो, तर अगाडिको बाटो निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । यो सामान्य सीमा विवाद होइन, एउटा ठूलो भूभाग छिमेकीले आफूतर्फ गाभेको र एकपक्षीय फौजी उपस्थिति स्थापित गरेको अवस्था छ । कसरी हामी एउटा स्वीकार्य निकासमा पुग्छौं, त्यो निकै संवेदनशील छ । भारतको त्यहाँ फौजी उपस्थिति छ, जनसंख्या अत्यन्त पातलो छ, नागरिक उपस्थिति छैन भने पनि हुन्छ ।

त्यहाँ हाम्रो पक्षमा कति नागरिक मत बन्न सक्छ, भारतलाई कति दबाब दिन सक्छ, त्यो कुरा झन्डै महत्त्वहीन भएको छ । हाम्रो मुख्य खाँचो भनेको त्यहाँबाट भारतलाई हटाएर आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्नु हो । नक्सा देखाएर हट् भन्दैमा भारत नहट्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो तयारी चुस्त, प्रामाणिक र आत्मविश्वासको हुनुपर्‍यो । के हुन् त हाम्रा विकल्पहरू ? पहिचान गर्नुपर्‍यो । अन्यथा भोगचलन अर्कैको, प्रतिवादीले मुद्दा खेपेसरह हुने स्थिति बन्न सक्छ । जनताको भावना उचाल्न र मौसमी राष्ट्रवादको राजनीति गर्न सजिलो हुनेछ ।

सन् १८७९ र त्यसपछिका नक्सामा कालापानी र लिपुलेकलाई भारततिर पारियो भन्नुहुन्छ बुद्धिनारायणजी ।

यद्यपि त्यहाँका जनताले नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको रसिद, २०१५ सालको चुनावमा त्यहाँको मतदाता सूची र २०१८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदा त्यस क्षेत्रका गाउँहरूमा पुगेर नेपाली गणकहरूले जनगणनालगायत हामीले भोगचलन गर्दै आएका प्रमाण पनि छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सन्धि, सम्झौता र सीमासम्बन्धी नेपाल-भारतबीच सार्वजनिक भएका सबै दस्ताबेज, प्रोटोकलहरूले यही नै पुष्टि गर्छन् । प्रमाणको कुनै कमी छैन, यथेष्ट छ ।

तर २०१८/१९ सालदेखि हामीले भारतलाई कालापानीसम्म फौजी उपस्थितिको सुविधा मात्र होइन, भोगचलनको समेत सुविधा दिएको र आफूचाहिँ त्यहाँबाट राजनीतिक-प्रशासनिक हिसाबले समेत फिर्ता भएको अवस्था छ । तर नेपालले कुनै लिखत सन्धि, सम्झौता वा समझदारीका आधारमा त्यो क्षेत्रको भोगचलन भारतलाई छोडेको हो भन्ने प्रमाणचाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन । फेरि पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको गल्तीकै आधारमा अर्को देशले हाम्रो भूमि कब्जा गर्नुको औचित्य स्थापित हुने पनि होइन ।

दुई देशबीचको सीमारेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भनिन्छ । यसको एकपक्षीय अदलबदल हुनु भनेको सीमा अतिक्रमण हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यसको मान्यता हुँदैन, स्थापित मान्यताहरूको उल्लङ्घन मानिन्छ र त्यो क्षेत्र विवादित भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वर्गीकृत हुने सम्भावना रहन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सन्धि, सम्झौता र सीमासम्बन्धी नेपाल-भारतबीच सार्वजनिक भएका सबै दस्ताबेज, प्रोटोकलहरू छन्, नेपाल-भारत सीमारेखा छुट्याउने । त्यसैका आधारमा दुई देशको सिमाना छुट्याउने नक्सा बनेका छन्, सीमास्तम्भहरू बनेका छन् । नेपाल-भारत सिमाना निर्धारण र व्याख्या गर्ने योभन्दा बढी अरू प्रामाणिक आधार के चाहियो र ? त्यसैले अब प्रमाणको कुरा होइन, तदनुरूप काम चाहिने हो ।

तर सरकारको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको देख्छु म । यो नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको नेपालको निशान छाप संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत छिट्टै संसद्मा लैजाने जानकारी दिएका थिए ।

अहिले त्यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता पनि भएको छ । संविधान र राजनीतिशास्त्रको सामान्यज्ञानले पनि भन्छ, निशान छाप भनेको सरकारको औपचारिक छाप अर्थात् लोगो (एम्ब्लेम वा कोट-अफ-आर्म्स) हो, देशको नक्सा होइन । अरू देशका पनि छन् यस्ता निशान छाप, जसमा अधिकांशले नक्सा राखेका छैनन् । हामीले पनि २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी गरेपछि मात्र बदलेका हौं । त्यो नै नेपालको औपचारिक नक्सा होइन, एउटा आकृति मात्र हो ।

हाम्रो संविधानले नक्साको कुरा गर्दैन, क्षेत्रको कुरा गर्छ । संविधानको धारा ४ ले ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र’ र ‘यसपछि प्राप्त हुने क्षेत्र’ लाई नेपालको क्षेत्र भनेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुराले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- के यो नक्साले नेपालको भौगोलिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको हो ? के नेपालले नयाँ भूभाग प्राप्त गरेको हो ? संविधान संशोधनका नाममा खोक्रो बहादुरी देखाउने वा मूल कुरा विषयान्तर गर्ने सोच पनि हुन सक्छ । त्यस्तै, यसलाई नेपालको भूभाग थपिएको भन्न पनि मिल्दैन, त्यो राजनीतिक लाभ लिने भाषा हो । खाँचो अहिले अनुसूची-३ संशोधनको हुँदै होइन; खाँचो त त्यो क्षेत्रका गाउँ/बस्ती गुन्जी, नावी र कुटीमा नेपालको राजनीति-प्रशासनिक उपस्थिति पुर्‍याउने हो । त्यहाँका नेपाली जनतासँग सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने हो ।

किन भारतले यो मिचाहा र अर्घेल्याइँ गरेको हो ? यसमा केही कुरा प्रस्ट देखिन्छन्- पहिलो, ब्रिटिसकै समयदेखि त्यहाँ सामरिक आँखा गाडिएको थियो र स्वतन्त्रतापछि भारतले त्यसलाई अझ बढी दाबीसाथ निरन्तरता दियो । सुगौली सन्धिको साठी वर्षपछि सन् १८७९ को नक्सामा त्यो भाग भारततिर देखाउनु र सन् १९६२ देखि त्यहाँ भारतको फौजी उपस्थिति हुनुले यसको पुष्टि गर्छ । दोस्रो, काठमाडौंको सत्तासुरक्षा । भारत र चीनको सीमा विवाद चर्किएको र युद्धका बेला राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय फौजको उपस्थितिलाई ‘डि-फ्याक्टो’ अनुमोदन गरेको प्रस्टै छ । पछि २०३६-३८ मा नेपाल-चीन संयुक्त सीमा सर्भेका बेला कालापानी यतै सीमित हुन निर्देशन दिइएको कुराले पनि यसको थप पुष्टि गर्छ ।

भारतको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र हो भनेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण स्वीकार्य हुने कुरा होइन । फेरि, मानसरोवर जाने बाटो खुलाउने भनेपछि सुरक्षाको कुरा कहाँ बाँकी रह्यो र ? अर्को, सीमा व्यवस्थापनका बारेमा हाम्रो पहिलेदेखिको उपेक्षा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । हामीले ठान्यौं, त्यो दूरदराज र निर्जन ठाउँको काठमाडौंकेन्द्रित शासनमा के महत्त्व छ र ?

तर एउटा सार्वभौम मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना शासकीय स्वार्थमा लेनदेनको विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यता र कूटनीतिका स्थापित ‘नर्म्स’ ले यस्तो व्यवहारलाई मान्दैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले शासकहरूले गर्ने गोप्य सम्झौता, लेनदेन र व्यवहारलाई अस्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रसंघको सदस्यका रूपमा नेपाल र भारत दुवैले यो मान्यतालाई सिद्धान्ततः अनुमोदनसमेत गरेका छन् ।

विकल्प के छ त ? अगाडिको बाटो के हो ? हामी भन्छौं, सबैले त्यही भनेका छन्- हाम्रो विकल्प कूटनीतिक समाधान नै हो । हाम्रो कूटनीति कच्चा नीतिजस्तो छ । हामी गृहकार्यमा एकदमै कम, संस्थागत तयारीमा झनै कम छौं । प्रचारबाजी, पपुलिस्ट डिप्लोम्यासी, आफ्नो पार्टीको कथित वादीय (आइडियोलोजिकल) झुकावका आधारमा कूटनीतिक व्यवहार गर्न रमाउँछौं । भारतीय सेनाध्यक्षको वक्तव्यको प्रतिजवाफमा चीनका लागि नेपाली राजदूतको अन्तर्वार्ता आयो, कच्चा कूटनीति प्रदर्शनको एउटा नमुना बनेर ।

नक्सा जारी गरेपछि सरकारको चीनसँग कूटनीतिक जिम्मेवारी अरू बढेको छ । कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सीमारेखामा चीनले भारतसँग होइन, नेपालसँग व्यवहार गर्ने हो । यो कुरा नेपाल-चीन सीमा सम्बन्ध र व्यवहारमा स्थापित हुन आवश्यक छ । चीनका लागि नेपाली राजदूतको ध्यान त्यता जानुपर्ने हो । सन् २०१५ को मेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिपुलेक भएर नाका खोल्ने निर्णय गरे । मानसरोवर जोड्ने बाटोको ढोका त्यसैले खोलेको हो । नयाँ नक्सा जारीपछि नेपाल-भारत-चीनको पश्चिमी त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने मान्यता र व्यवहार स्थापित गर्नु आवश्यक छ । कुरा नेपाल र भारतबीच दुईपक्षीय नै हो, तर त्यो विन्दुमा नेपाल र चीनको सिमाना कहाँ सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल र चीनको बुझाइ एवं व्यवहारमा समानता पनि अनिवार्य हुन्छ, हामीले लिम्पियाधुरासम्मको हक र भोग स्थापित गर्न ।

त्यसैले कूटनीति अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको फराकिलो आयामबाट निर्माण गरिनुपर्छ ।

ओली नेतृत्व र नेकपाको सुदृढ बहुमतको सरकारले बाहिरी विश्वमा नेपालको एउटा छवि ‘प्रोजेक्सन’ गरेको छ, हामी अलि बढी चीनतर्फ अभिमुख छौं, ढल्केका छौं भन्ने देखिएको पनि छ । खास गरी युरोप-अमेरिकामा यो धारणा बन्नु म त्यति अस्वाभाविक पनि देख्दिनँ । सरकार मात्र होइन, एक प्रकारले सत्तारूढ दलका नेतृत्व पंक्ति र सांसदहरूले समेत अहिले चीन र उसले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ बाहेक अरू अन्तर्राष्ट्रिय ‘इनिसिएटिभ्स’ लाई अमेरिकी ‘इन्डो-प्यासिफिक’ ध्रुवका हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोण बनेको छ । यसले हाम्रा कूटनीतिक प्रयत्नहरूलाई सानो घेरामा संकुचन गर्छ, हाम्रा विकल्पहरूलाई सीमित गर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×