पुनर्कर्जा कार्यान्वयनको पाटो

सम्पादकीय

कोभिड-१९ ले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका साना तथा मझौला र राष्ट्रिय प्राथमिकताका व्यवसायीलाई आवश्यक रकमको तरलता प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ उपाय अघि सार्ने भएको छ ।

प्रकोप फैलिनुअघि नै निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विषय ‘सहुलियत दरको पुनर्कर्जा रकम सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै परिचालन’ गर्न दिने उसको योजना छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने धेरैले पुनर्कर्जा सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले ५० करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने सीमा परिवर्तन गरी १० करोड रुपैयाँसम्म बैंकबाटै दिने तयारी भइरहेको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर ‘लकडाउन’ गरिएपछि समस्यामा परेका प्राथमिकताका उद्योग तथा क्षेत्रलाई टाट पल्टनबाट यो व्यवस्थाले केही सघाउ पुर्‍याउनेछ । लक्षित वर्गले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाउने/नपाउने विषय यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदममा भर पर्छ ।

साना ऋणीलाई १० करोड रुपैयाँ बैंकले नै ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था र आवश्यक भएकालाई ५० करोड रुपैयाँसम्म पनि पाउने पुरानै व्यवस्थाको दायरालाई फराकिलो बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । साधारणतया पुनर्कर्जा नयाँ, युवा, महिला तथा दलित, साना तथा मझौला, पर्यटन तथा निर्यातजन्य, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्नेहरूले पाउने हो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसभित्र पनि साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा ब्याजदर फरकफरक छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता पुनर्कर्जाको सुविधा रकम पाउँछन् ।

३७ वर्षदेखिको यो सुविधा अनुभूति धेरैले गर्न पाएका छैनन् । हाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष परिचालन गर्दा साना तथा मझौला ऋणीले प्राथमिकता पाएका पनि थिएनन् । धेरै लाभान्वित हुन नसकेको र झन्झटिलो व्यवस्थालाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले सरल बनाउन खोजेको हो । यसमा तोकिएको सरकारी सर्त पूरा गर्नेले २/४ लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्य देखिन्छ । गृहकार्यकै चरणमा यस क्षेत्रका सरोकारवालाले औंल्याउँदै आएको चुनौतीबारे राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

खासगरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त कर्जा सुविधा लिएपछि एकपटक मात्र एक वर्षका लागि ऋण नवीकरण गर्न पाइन्छ । विगतमा एउटै ऋणीले पटकपटक सुविधा लिँदै आएकोमा फेरि पनि त्यस्तै होला कि भन्ने आशंका छ । अहिलेको परिस्थितिमा पनि आवश्यकता भएकाले भन्दा पहुँचका आधारमा कर्जा प्रवाह भएमा रकमको समयसीमा घटाएकै आधारमा नीतिगत परिवर्तन प्रभावकारी नहुन सक्छ । यसको एउटा उदाहरण २ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण भूकम्पपीडित आवास कर्जा हो ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिने घोषणा गरी भूकम्पपीडितका लागि न्यून ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गरे पनि बैंकहरूले कार्यान्वयनतर्फ खासै ध्यान दिएनन् ।

भूकम्पपीडित र तोकिएका क्षेत्रले अधिकतम सुविधा पाऊन् भनेर गत वर्ष ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषको आकार राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा १ खर्ब बनाएको छ । तर गत चैतसम्म करिब २० अर्ब मात्र यो कोषको रकम उपयोग भएको छ । अझै थप ८० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले तोकिएका क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । तर नाफा/घाटा र ऋणको जोखिमलाई हेरेर यसमा धेरै बैंकले ठूलो इच्छा देखाएनन् । यो प्रवृत्ति फेरि नदोहोरेला भन्ने विश्वास गर्ने आधार राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छैन । त्यसकारण उसले क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिने मात्रै हैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी रूपमा पालना गरे/नगरेको अनुगमन गरी दण्डको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पुनर्कर्जा कोषको जम्मा हुने करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत रकम सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० करोड रुपैयाँसम्मका दरले परिचालन गर्ने र बाँकी रकम ठूला उद्योग, रुग्ण उद्योग तथा आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आफैंले प्रवाह गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक देखिन्छ । यसमा ठूलो रकम प्रवाह गर्ने बाटो पनि खुला राखिरहनुपर्छ । मुख्य सवाल भनेको चाहिँ फेरि पनि यो कसरी लागू हुन्छ भन्ने नै हो । साना-ठूला सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समस्या परेकाहरूलाई त्राण दिन सक्ने यस्तो सुविधा कार्यान्वयनको पाटो राष्ट्र बैंकले हेरेन भने पहिलेजस्तै उद्देश्य पूरा हुन कठिन पर्नेछ, यसतर्फ बेलैदेखि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मलर सदाको भोक

सरकारसँग भए डन्डा हुन्छ, नत्र ऊ रमिते मात्र बन्छ ।
उज्ज्वल प्रसाईं

सप्तरीका मलर सदा चार दिन भोकै बसे । पाँचौं दिन थेग्न नसकिने बुझेर खाना-खोजीमा निस्के, कोदालो उठाए, केही बेर हिँडे र ढले । भोकले उनलाई फेरि कहिल्यै उठ्न नदिने गरी ढाल्यो ।

मलर सदासँगै ‘भोकले अब कोही मर्नुपर्दैन’ भन्ने सरकारी आह्वान ढल्यो । सत्ताका नाराहरू प्रत्येक मलर सदाको मृत्युमा ढल्छन् र सत्ताधारीको हरेक नयाँ भाषणमा बौरिएर आउँछन् । ढल्नु र बौरिनुमा भेद नहुनु भनेको मूलतः अर्थहीन हुनु हो । नारालाई अर्थपूर्ण मान्नेहरू सत्ताको अन्नले ‘पूर्ण’ भइरहनेहरू मात्र हुन् ।

सरकारप्रतिको भरोसा फरक सवाल हो । सरकारको भरमा हिजो पनि थिएनन् सदाहरू, आज पनि छैनन् । कारण, मलर सदा मुसहर हुन्, मधेसी दलित हुन्, निमुखा हुन् र त्यसैकारण सत्ताले सधैं र सजिलै बेवास्ता गर्न सक्ने एक अति सीमान्त सत्य हुन् । पहुँचविहीनले सरकारको आडभरोसा पाउनु सुखद संयोग मात्र हो, केवल कहिलेकाहीँ घट्ने अनौठो घटना हो । त्यसैले उनीहरू कहिल्यै सरकारको भर पर्दैनन् । पहुँच हुनेहरूले सत्ताको खल्तीमा सोझै हात हालेर नगद, जिन्सी, तागत सबै निकाल्न सक्छन् । यसबारे थप भनिरहनु आवश्यक छैन किनभने उज्यालो सडकमा नाङ्गा तथ्यहरू नृत्यमग्न छन् । यी तथ्यहरूले भोकै मरेका (अ)नागरिकका लासछेउ पनि उस्तै नृत्य जारी राखेका छन् ।

अहिले मलर सदा बिते, तीन वर्षअघि कोशीमा आएको बाढीमा कमलु सदा बगे । कमलुका काकाले कोशी बगरमा उभिएर भतिजोको लास हेर्दै पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘निमुखालाई सरकारले त हेर्दै हेर्दैन, भगवान्ले समेत नहेर्दा रहेछन् ।’ कमलुले आफूलाई पुर्ने ओभानो जमिनसम्म भेटेनन् । उनीहरूका नाममा एक फिट जमिन पनि थिएन । न धरतीको भर, न आकाशको । न सवर्ण समुदायको भर, न सवर्ण सत्ताको । कमलु र मलरहरू ‘सदा’ भएर जन्मनुलाई हाम्रो शक्ति संरचना र सामाजिक परिवेशले अभिशाप सिद्ध गरेको छ । कोरोना विषाणुले सधैं महामारी निम्त्याउँदैन, उनीहरूका लागि नबदलिएको समाज स्वयं जोखिमयुक्त धराप हो । थिति बदल्न नदिने राजनीतिले त्यस्तो धराप घरीघरी थापिरहन्छ, जुन विषाणुभन्दा बढ्ता भयकारी छ ।

सरकारी तथ्यांकले नै बताउँछ- १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलितमध्ये जम्मा १ प्रतिशतको स्वामित्वमा मात्रै जमिन छ । मधेसका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् भने, करिब ९० प्रतिशतलाई आफ्नो जमिनको फसलले वर्षभरि खान पुग्दैन । यो कुनै नयाँ तथ्यांक होइन । करिब दस वर्षपहिलेको तथ्यांकमा फेरबदल नआएको मात्रै हो । तथ्यांक अद्यावधिक गरेर हेरे अवस्था अझ बिग्रेको हुन सक्छ । सकारात्मक बदलावको गति तीव्र होला भन्ने कुनै संकेत छैन ।

नेपालमा बाँझै राखिएका सयौं हेक्टर जमिनमा माटोसँग गाढा साइनो गाँसेका मुसहरकै स्वामित्व हुन्थ्यो भने कुनै मलर वा कमलु सदाले अकालमा मर्नुपर्ने थिएन । कोरोना महामारीले निम्त्याउने भोकमरीको सिकार भइएला भनेर उनीहरूले मात्र होइन, मुसहरइतर समुदायले पनि भयभीत हुनुपर्ने थिएन । बाँझा जमिनमा श्रम गरेर उनीहरूले उब्जाउने फसलले धेरै नेपालीको पेट भर्ने थियो । राणा, शाह र पछिका सवर्ण हाकिमले अनेक प्रपञ्चमार्फत जमिन कब्जा गरेर आफ्नो बनाउँदा, समुदायगत कृषि प्रणाली पनि सँगै विलुप्त भएको थियो । निजी स्वामित्वले आखिर जमिनसँग अत्यन्त गाढा सम्बन्ध भएको समुदायलाई जमिनबाटै बेदखल गरेको इतिहासले आधुनिक वर्तमानलाई गिज्याउन थालेको छ ।

खोस्रेर खाने आफ्नो जमिन नभएपछि, मलर सदाका सबै छोरा भारतको गुजरातमा श्रम गर्न गए । जमिनबाट खेदिएका सर्वहारालाई पुँजीले सस्ता श्रमिक बनाएर शोषण गर्ने हो । तन्नेरी सदाहरू कुनै गुजराती मालिकले जे चाह्यो त्यही गराउन सक्ने मजदुर भए । साबिक अवस्थामा मर्ने गरी काम गरे, जेनतेन पेट भरे । महामारी सुरु हुन नपाउँदै काम खोसियो, अलपत्र परे । बाबु बितेको उदास आँगनमा आइपुग्न खोज्दा कोरोना संक्रमित हुन सक्छन्, सिमानामै अर्को अलपत्रको सिकार हुन सक्छन् वा कथम् आइपुगिहाले भने फेरि नंग्रा तिखारेर बसेको गरिबीसँग जुध्न कति पनि साहस बाँकी नरहेको हुन सक्छ । ती क्लान्त शरीरमा जीवन सञ्चार गर्ने र मस्तिष्कमा हौसला भरिदिने यता कोही हुँदैन । सरकारसँग भए डन्डा हुन्छ, नत्र ऊ रमिते मात्र बन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको फेहरिस्त लामो बनाउन सकिन्छ, गन्ती गरेर थुप्रै बुँदा तयार पार्न सकिन्छ । ती सबै बेकार भए भन्न खोजेको होइन । तर ती सफलतालाई स्थिर रहेको वा झन् बिग्रेको दलितको अवस्थाले गौण बनाएको छ । कोरोनाकालमै पटकपटक घटाइएका दलितद्वेषी घटना सम्झनु नै काफी छ । कमलु र मलर सदाले भोकै मर्नुपर्ने र मरेर पनि विभेद भोग्नुपर्ने थितिले परिवर्तनको यात्रा सुरु हुँदै विचलित भएछ भन्ने संकेत गर्छ । क्रान्ति सम्पन्न भएको ठान्नेहरूलाई यो यथार्थले के भन्छ ? दलितबारे अब विमर्शसम्म नचाहिने दाबी गरिरहेका दलका नेतालाई के भन्छ ? दलित शब्दकै ‘अब्युचरी’ लेख्न तम्सेका भारदारी विद्वान्लाई के भन्छ ? दशकौंपछि सुदूर भविष्यमा प्राप्त हुने सुन्दर समाजको परिकल्पनाका आधारमा राजनीति गर्नेहरूलाई के भन्दो हो ?

पहाड र सहरमा बस्ने दलितका अनेक दुःख आजभोलि मात्रै अखबारका विषय बन्न थालेका हुन् । अखबारका पानामा इज्जतिलो स्थान पाउन थालेदेखि मात्रै दलितका विविध समस्याबारे नेपाली बौद्धिक क्षेत्रमा विमर्श सुरु भएको हो । दलित समुदायका बौद्धिकहरू हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएपछि सहरमा केही तरंग देखिएको हो । त्यति पनि नहुँदो हो त कमलु र मलर सदाहरू खबरसम्म बन्ने थिएनन् । गाउँ, देहात र खास गरी मधेसका दलित मरेपछि मात्रै खबर बन्ने गर्छन् । भोला पासवान र सोना खटिकजस्ता अपवादहरू आफैं तम्सेर खस भाषामा कलम घोट्न थालेपछि मात्रै हाम्रा ‘गफ’ मा मुसहरका सुखदुःख बेलाबेला सुनिन थालेका हुन् । यही गफ पनि सहन नसक्ने बुझक्कडहरूको सहरमा कुनै कमी छैन । उनीहरू उचालिएर भन्ने गर्छन्, ‘रक्सी खाने बानीले बिगारेको हो उनीहरूलाई । काम गरेर खानेले भोकै मर्नुपर्दैन अचेल ।’

प्रत्येक हिउँदमा निमुखा मधेसी मर्छन्, अखबारमा एक पंक्ति यस्तो दोहोरिन्छ- जाडोले कोही मर्दैन, सत्ताले मार्छ । प्रत्येक बाढी र पहिरोमा निमुखा भरिया वा गरिब किसानको ज्यान जान्छ, टीभीमा कोही आउँछ र भन्छ- प्रकृतिले होइन, मान्छे र उसले बनाएका संरचनाले विपत्ति निम्त्याउने हुन् । भूकम्प आओस् वा महामारी फैलियोस्, सञ्चारमा सुनिने कुनै स्वरले प्वाक्क भन्छ- विपत्ले आखिर जात र वर्ग भन्दैन ।

भन्ने ‘कुरा’ को कुनै खाँचो छैन, अभिव्यक्तिका बान्की पनि परीपरीका छन् । जमिनी जर्जर यथार्थ भने जस्ताको तस्तै रहन्छ । कोरोना महाव्याधि सुरु भएपछि अरुन्धती रोयले लेखिन्- यो संकट आफैंमा नयाँ दुनियाँमा प्रवेश गर्ने ‘पोर्टल’ अर्थात् द्वार बन्न सक्छ । उनले यो पनि लेखिन्- पुरानै ‘नर्मल’ मा फर्कनु त्रासदीपूर्ण हुनेछ । हालसम्म सतहमा आएका संकेतहरू हेर्दा लाग्छ, संकटले दक्षिणपन्थ, राष्ट्रवाद र फासीवादलाई थप मजबुत बनाउनेछ । बरु प्रगति र परिवर्तनका आन्दोलनहरू महाव्याधिको ढोकाबाटै क्षतिग्रस्त भएर नयाँ दुनियाँमा पुग्नेछन् । सग्लो फर्किनेमा तिनै हुनेछन् जो अहिले समाजको मूलधारमा, सत्तामा, शासनमा र हैकममा छन् ।

जमिनबाट बेदखल भएका मलर सदाहरूलाई भोकै मर्न नदिने हो भने वा गुजराती मालिकले कज्याउने सस्ता श्रमिक बन्न नदिने हो भने, संकटको यो ढोकाबाट परिवर्तनको आकांक्षालाई सग्लै पार लगाउन जरुरी छ । सत्तालाई होइन, समुदायलाई समतामूलक, सबल, स्वतन्त्र, प्रकृतिमैत्री र दिगो बनाउने सपना कोरल्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×