राष्ट्रिय संकटमा रमिते सरकार - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय संकटमा रमिते सरकार 

सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।
अर्जुननरसिंह केसी

लकडाउनका बीच कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या, यो लेख लेख्दासम्म, तीन सय नाघिसकेको छ । तर, सरकार र सत्तारूढ पार्टी मुलुक समस्याविहीन भएको शैलीमा सत्तालिप्साकै चक्रव्यूहमा फसिरहेका कारण महिनौंसम्म यो महामारी राज्यको एजेन्डा बन्नै सकेन ।

त्यसमाथि कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको सडक निर्माण र उद्घाटनसँगै बल्झिएको दीर्घव्यथालाई सरकार सत्तासुरक्षाको कवच बनाउँदै छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन । २००८ सालमा उत्तरी सीमाका अठार स्थानमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राखिए । अरू पछि हटाइए पनि कालापानी (तिंकर) को चेकपोस्टलाई भारतले ठूलै सैनिक क्याम्पमा परिणत गर्‍यो । त्यसयता यो राष्ट्रिय व्यथा कचल्टिरहेकै छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाहका अनुसार, २०१९ सालमा कालापानीमा सैनिक क्याम्प बसेलगत्तै उनले यसबारे राजा महेन्द्रसँग जिज्ञासा राख्दा ‘यो तिम्रो मन्त्रालयसम्बन्धी मामिला होइन, तिमी चुप लाग’ भन्ने जवाफ पाएका थिए (बुधबार साप्ताहिक, २०५५ साउन १३) । त्यसपछि धेरै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सत्तामा आए, यसबारे कुरा पनि उठ्यो, तर मौसमी र प्रतिक्रियात्मक मात्र । २०७२ सालमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर भारत-चीन सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई विरोधपत्र पठाउनुभयो । त्यसपछिका सरकार र राष्ट्रवादको दुन्दुभि बजाउँदै आएको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार, केवल रमिते बने ।

भारतले पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गर्दा ‘नक्सा प्रकाशन होइन, भूमि नै फिर्ता लिने’ धक्कु त दिइयो, त्यसपछि फेरि चुपचाप ! जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता छ । तर भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा नै हावादारी छ ।

भूमि त जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ, फिर्ता ल्याउने ढुवानीको वस्तु होइन, स्वामित्व स्थापित गर्ने हो ! इच्छाशक्ति र कटिबद्धताबिनाका यस्ता घोषणा विगतमा धेरैपटक भइसके । आवश्यक छ, दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय निर्णायक वार्ता गरी टुंगोमा पुग्नु चाहिँ । भारतसमक्ष ऐतिहासिक प्रमाण, आधिकारिक दस्ताबेजदेखि स्थानीय जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो वा कर तिरेका रसिदसमेतजुटाई सौहार्दपूर्ण वार्ताद्वारा समाधानको विन्दुमा पुग्ने परिपक्व पहल र प्रयास जरुरी छ । सर्वदलीय सहमतिअनुरूप यथाशीघ्र भारतसँग वार्ता थाल्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय अस्मिता र कोरोना महामारीको जटिल संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरी सत्तारूढ पार्टी आपसी दन्तबजान र सत्तासंघर्षमा भुलेको छ ।

महामारी नियन्त्रणमा युद्धस्तरमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा सरकार आन्तरिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । लकडाउन आफैंमा ब्रह्मास्त्र होइन ।

अनिश्चित लकडाउनबाट प्रभावित दैनिक ज्यालामा निर्वाह गर्ने बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग, किसान, उद्योगी-व्यवसायी, विद्यार्थीजस्ता राष्ट्रिय जीवनका पीडित पक्षका लागि राहतको कुनै मार्गचित्र, रणनीति, योजना र विशेष बजेट नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । पुरानै शैलीमा आएको निबन्धात्मक नीति तथा कार्यक्रम आकांक्षा र स्वप्न बोकेको भ्रमको पुलिन्दा हो, जसमा झूटको खेती मात्र छ । २०८७-२०९९ सालसम्मको भ्रामक स्वप्न छ, तर महामारी रोकथामका लागि व्यापक परीक्षण, स्वास्थ्य सामग्री, विदेश तथा सिमानामा अलपत्र नेपाली र भोका मजदुरका लागि राहतको कुनै कार्यक्रम छैन । यो महासंकटले अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने विकराल परिणाम, लाखौं प्रवासी नेपालीको स्वदेश प्रवेश, रोजगारीका समस्या समाधान, किसान र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नमा त्यो पूर्णतः असफल छ ।

सरकार यो महामारीलाई भ्रष्टाचारको औजार बनाउँदै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न कहिले ‘सांसद अपहरण’ र अरू पार्टी फुटाउने आपराधिक षड्यन्त्र त कहिले अध्यादेशको खेल वा सुकुम्बासी आयोग गठनजस्ता संविधानभित्रै एकदलीय कम्युनिस्टको भाइरस छिराउने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्दै छ ।

मानवाधिकार आयोग, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाललाई कुण्ठित गर्ने र अभिव्यक्तिको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने, संवैधानिक परिषद्मा मुख्य विपक्षी नेताको उपस्थिति निषेध गर्ने, सेना परिचालनजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयमा समेत सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधानसेनापतिको उपस्थिति आवश्यक नहुने ऐन, नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरी ट्रस्टको घर-जग्गा व्यक्ति वा निजी संस्थालाई लिजमा दिन सकिने, गुठी विधेयक आदि दुस्साहसका क्रममा अध्यादेश पछिल्लो कडी भएर आयो । ‘कृतापराधः स्वयमेव शंकते’ अर्थात् अपराध गर्नेले मलाई अपराधी भन्लान् कि भन्ठानेझैं अपराधको खातमाथि रहेर पनि ओली सरकार पटक्कै झस्किएको देखिँदैन ।

संविधान वा कानुन पालनाका विषय हुन्, निरंकुशता निषेधका उपाय हुन् । संविधानको पालक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च र गरिमामय संस्था भएर आफ्नो मर्यादामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिका गतिविधिहरू यथोचित हुन नसक्नु, राष्ट्रपति कार्यालय कहिले सरकारको विभागजस्तो देखिनु, कहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत हुनु असंवैधानिक हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्देखि सार्वजनिक मञ्चसम्म जताततै ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो मात्र, तर व्यवहार ठीक विपरीत भइरहेको छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अकर्मण्यता, अराजकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाबाट आक्रान्त बनाउँदै संविधानकै अवसान गराउने अनि विगतमा लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत नै उदाएका हिटलर, लेनिन वा अन्य क्रूर तानाशाहको नयाँ संस्करण बन्नेतिर वर्तमान सरकार उन्मुख देखिन्छ ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ बढुवामा मनपरी गर्दै दरबन्दी घटाउने र वरिष्ठताक्रम मिचेर हस्तक्षेप गर्ने गरिएका विषय पनि सार्वजनिक भएका छन् । अहिले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी शक्ति कोरोना महामारी रोकथामका लागि ज्यानको जोखिम मोलेर फिल्डमा दिनरात खटिरहेका छन् । तर सत्तापक्षबाट उनीहरू नै अपमानित छन् ।

प्रहरीजस्तो अनुशासित, मर्यादित, गरिमापूर्ण, कानुन तथा नागरिक शक्तिको स्रोत रहेको संगठनको चेन अफ कमान्डलाई गिजोल्नु र राष्ट्रसेवकलाई निराश बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

विगतमा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको विरोधी शक्तिका रूपमा चिनिएका दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय पद्धतिलाई आधारभूमि मानेर पार्टी एकीकरण गर्न प्रतिबद्ध हुनुलाई हामीले संसदीय लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका थियौं । दुई कम्युनिस्ट पार्टीले एकजुट भएर लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन र स्थिरता कायम गरेको हेर्न हामी आतुर थियौं ।

तर अहिले ठीक उल्टो देखिँदै छ । संसदीय लोकतन्त्र वस्तुतः प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई नै केन्द्रविन्दु मानिन्छ । संयोजन, समन्वय र नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय गतिविधिको मियो हो । उच्च नैतिकतायुक्त ऊर्जा र हिम्मतले सञ्चालन गरिने प्रणाली हो यो । संविधानको सफलता र लोकतन्त्रको सार्थकता नाप्ने कसी पनि यही हो । अहंकार, दम्भ र सर्वसत्तावादी स्वभाव वा कार्यशैलीबाट मुक्त हुन नसक्ने हो भने यो नेतृत्व राष्ट्रमाथिको गम्भीर कुठाराघात र असफलता-उन्मुख राज्यको कारक बन्नेछ । एकदलीय अधिनायकवादी मान्यता र सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, संवैधानिक तथा सुरक्षा अंगहरू र निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नबनाई लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हुन सक्दैन ।

देशले भोगिरहेका राष्ट्रिय समस्या र चुनौतीलाई उपेक्षा गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका संवैधानिक संस्थाहरू कुण्ठित र नियन्त्रित गर्न हामी सरकारलाई कुनै हालतमा दिँदैनौं । यसका बावजुद नेपालीको सार्वभौमिकताको प्रश्न र कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ हाम्रो साझा मामिला हो । मन, वचन र कर्मले राष्ट्र यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना नबनोस् भ्रष्टाचारको औजार

अर्जुननरसिंह केसी

करिब सय दिनदेखि एउटा घातक भाइरसले समग्र विश्वलाई महासंकटमा पारिरहेको छ र मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसबाट विश्व यो दुरूह स्थितिमा पुग्ला भन्ने सायदै कसैको पूर्वानुमान थियो । करिब तीन महिनाअघिसम्म पनि हामी नेपालीसहित विश्वकै मनस्थिति आजको जस्तो थिएन, तर विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिएपछिको वर्तमान संसार महामारीबाट प्रताडित मनोविज्ञानबाट गुज्रिरहेको छ ।

सामाजिक–आर्थिक संरचना र व्यवस्था, दूरगामी परिवर्तन, जोखिमहरूबारे गम्भीर बहस चल्न थालेको छ । वास्तवमा हामीले भन्ने गरेको ‘सामाजिक दूरी’ (सोसल डिस्टान्स) होइन, आपसमा सामाजिक तथा भावनात्मक निकटतालाई जीवन्त राख्दै शारीरिक दूरी (फिजिकल डिस्टान्स) चाहिँ अनिवार्य रूपमा कायम राख्नु यो महामारीबाट बच्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपचारात्मक उपाय हो ।

यसबीच विभिन्न मुलुकमा कोरोना संक्रमणबाट लगभग एक दर्जन नेपालीको दुःखद निधन भएको छ । मुलुकभित्र हालसम्म नौ जना मात्र संक्रमित भएको तथ्यांकले भने यो समस्या हाम्रो काबुभित्रै छ भन्ने जनाउँछ ।

सरकारको कार्यशैली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटको घडीमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि सर्वसाधारणमा आशा, अपेक्षा र चासो बढ्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । तर प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममा केन्द्रित रहनभन्दा जनअपेक्षाविपरीत भ्रष्टाचारको रक्षाका साथै आत्मश्लाघा र अतीतमुखी मात्र हुनुभएको देखियो । प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रलाई गरिने सम्बोधनमा भ्रष्टाचारको प्रतिरक्षा किन आयो ? मानवका लागि अपरिहार्य रहेका जीवन र स्वतन्त्रतामध्ये एउटा छान्नुपर्ने अभिव्यक्ति किन आयो ? यो रहस्यमय र उदेकलाग्दो छ ।

अघिपछि ‘भ्रष्टाचारीलाई त्यसै नछोड्ने, कडा कारबाही गर्ने’ अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारबारे आवाज उठ्नुलाई आफूलाई नै सहयोग पुगेको मान्नुपर्ने थियो । भ्रष्टाचार भए–नभएको अनुसन्धान, बहस र फैसला गर्ने राज्यका छुट्टै अंग तथा संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले नै सबैलाई उछिनेर र आफ्नो आलोचना भएकामा सञ्चार जगत्लाई ओठेजवाफ दिएर भ्रष्टाचारीलाई सुनपानी छर्किनु घोर आपत्तिजनक हो । विवादमा मुछिएको र छानबिन गर्नुपर्नेलाई नै प्रोत्साहन दिने सरकारी रवैयालाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न ।

साझा शत्रु भएको कोरोना महामारी रोकथाममा सरकार सफल हुनुपर्छ भन्ने दृढ धारणाका साथ हामी प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित सिंगो राष्ट्र त्यसविरुद्ध लड्न एकजुट छौँ । तर यो आपत्कालीन स्थितिमा पनि सरकार पुरानै मानसिकता र राजनीतिक पूर्वाग्रहको चरम अवस्था प्रदर्शित गर्दै छ । सत्तारूढ नेतृत्व र मन्त्रीहरू एवं तीन तहका सरकारबीच नै समन्वय गर्न सरकार अक्षम र असफल देखिन्छ ।

अत्यन्त ढिला गरेर बल्लबल्ल स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा पनि चरम भ्रष्टाचार गरिएको विवाद व्याप्त भएपछि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएर सरकारले आफ्ना सारा निकाय, संयन्त्र, विधि र प्रक्रियालाई अक्षम प्रमाणित गर्‍यो । २०५ मुलुकमा यो महामारी व्याप्त भइसकेको छ । तर कुन मुलुकको जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारले आफूले नसकेर यस्तो खरिद कार्यमा नेपालमा जस्तै सेनालाई गुहारेको होला ?

जिम्मेवारी, कर्तव्य र उत्तरदायित्व भुलेर सरकारले सेनालाई यो जिम्मेवारी दिनु अनुचित भए पनि सेनाले कुशलतापूर्वक पार लगाउला भन्ने जनतालाई आशा लाग्नु स्वाभाविक हो । सेनाको उच्च मर्यादा, जनभरोसा र साखलाई विवादित बनाउनु हुँदैन । तर सेनालाई सो काम सुम्पिसकेपछि छुट्टै टेन्डर आह्वान गर्नु, स्वास्थ्यसेवा विभागका लेखापाललाई पन्ध्र दिन नपुग्दै सरुवा गर्नुले स्थितिलाई झनै रहस्यमय र सन्देहास्पद बनाएको छ । यसले महामारीसँग लड्न सरकारले पटक्कै तयारी नगरेको झल्काउँछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभवहीन नेतृत्व र राजनीतिक पूर्वाग्रहग्रस्त कार्यशैली भएपछि स्वास्थ्य संकटका बेला सरकारमाथि झनै विश्वासको संकट थपिएको छ । चिन्तनीया हि विपदां आदावेव प्रतिक्रिया ।

न कूपखननं युक्तं प्रदीप्त वान्हिना गृहे । अर्थात्, घरमा आगो लागेपछि मात्र कुवा खन्ने प्रवृत्तिजस्तो, कोरोना भाइरस संक्रमित पहिलो व्यक्ति चीनको वुहानबाट आएको प्रमाणित भएको डेढ महिनासम्म सरकार निष्क्रिय र मौन रह्यो । त्यसपछि महामारी फैलिने स्थितिमा मात्र उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउनु र हतारहतार महामारी रोकथाम तथा उपचारका सामग्री खरिदको काम अघि बढाउनुले ढिलासुस्तीसँगै अनियमितता र भ्रष्टाचारको नियत पनि देखियो ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूको अझै समायोजन हुन सकेको छैन । उच्च क्षमतायुक्त जनशक्तिलाई परिचालन गर्न र तीनै तहका सरकारबीच संयोजन हुन नसकेर स्वास्थ्यसेवा लथालिंग भए पनि चिकित्सक, नर्स, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य सहायक, सफाइ कर्मचारीहरू स्वयं सजग र जिम्मेवार बन्दै ज्यानको बाजी लगाएर संक्रमणलाई फैलिन नदिन अहोरात्र खटिरहेका छन् । तर सरकारले उनीहरूको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सहुलियतको विशेष प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । बरु सरकार प्रहरीमा दरबन्दी हटाउने र तलब कट्टा गर्ने दुःखद र खेदजनक कामतिर लागेको छ ।

भारतमा एउटा चिकित्सकले १ करोड भारुको जीवनबिमा पाइरहेको पृष्ठभूमिमा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीहरूलाई न्यूनतम ५० लाखसम्मको जीवनबिमाको सुविधा दिनु जरुरी छ ।

अब के गर्ने ?

परिस्थिति बिग्रिहालेको छैन, नियन्त्रणमै छ । महामारी सरकार वा जनसाधारण कसैको पनि हठ र हेलचेक्र्याइँ गर्ने विषय होइन । सरकारको सानो गल्तीले पनि नतिजा गम्भीर बन्न सक्छ । त्यसकारण यस्तो राष्ट्रिय संकटमा पार्टीगत दायराभन्दा माथि उठेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निरीक्षण, नियन्त्रण र निष्पक्ष व्यवहारका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउँदै सबैलाई समेट्नुपर्छ र यो जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

वर्तमान समस्या साधन र स्रोतको कमी मात्र होइन, त्योभन्दा सदुपयोग र सुपरिचालनका साथै दृढ मनोबल, नेतृत्वको इच्छाशक्ति र सुव्यवस्थापनको हो । जीवन–मरणको सवाल उठिरहेका बेला मानवता र जनस्वास्थ्यसँग भौतिक विकासलाई कुनै मूल्यमा दाँज्न मिल्दैन । संघीय र प्रदेशका सांसद विकास कोषको २२ अर्ब ३९ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, विकासका लागि विनियोजित बजेट नौ महिना बितिसक्दासमेत २५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा फ्रिज हुने सबैजसो रकमलाई यो महामारीविरुद्ध र स्थायी स्वास्थ्य संरचनामा लगाउनु युक्तिसंगत हुन्छ । अपुग रकमका लागि जनस्तरबाट चन्दा उठाउन, दातृसंस्थाहरूबाट सहयोग लिन र आवश्यकताअनुसार विशिष्ट तहको सुविधा कटौती पनि गर्न सकिन्छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर बिहान–बेलुकी छाक टार्दै आएका असंगठित श्रमिक वर्ग र तिनका परिवारका लागि महामारीजत्तिकै अत्यावश्यक कुरा भोकबाट मुक्ति पनि हो । लाखौँको संख्यामा रहेका उपायहीन श्रमिक र तिनका परिवारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । लकडाउनमा स्थायी बसोबासतर्फ जान नसकेर डेरामै बस्नुपरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि यसमा समेट्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीहरूको मनोबल बढाउन सहुलियत र सुविधा थपिदिनुपर्छ ।

आम्दानीको स्रोत बन्द भएका असहाय वर्ग र समुदायको भोकको समाधान खोजिएन भने अराजकता र विद्रोहको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । झारा टार्ने खालको, पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट राहत बाँड्नु अत्यन्त घातक हुन्छ । कति ठाउँ कुहिएको र ढुंगा–माटो मिसिएको चामल बाँडिएको छ । त्यसैको वितरणमा पनि कैयौँ ठाउँमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो छ । यस्ता विकृति र बाधा हटाउन स्थानीय तहमा विशेष रूपले सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता छ ।

भारतबाट स्वदेश फर्किन चाहने हजारौँ नेपाली सीमामा कष्टकर अवस्थामा बसिरहेका छन् । सबैजसो मुलुकले विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई प्लेन चार्टर गरेर फर्काएका उदाहरणलाई उपेक्षा गर्दै नेपालीलाई लकडाउनको बहाना बनाएर सीमाबाहिरै अलपत्र छाड्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन तथा मानव अधिकारविरोधी कार्य हो । हो, यसरी भित्रिएका नागरिकले क्वारेन्टाइनमा बस्न आनाकानी गर्नु वा भाग्नुचाहिँ दण्डनीय कार्य हुनेछ ।

मुलुकमा दर्ता भएका ५१ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय र २३४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । यीमध्ये कतिपय क्रियाशील नहोलान् । जति क्रियाशील छन्, ती सबैलाई वर्तमान महामारी तथा संकटको परिस्थितिमा समन्वय र परिचालन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यसमा पनि सरकारको शिथिलता देखियो ।

महामारीपछिको विश्वमा अभूतपूर्व गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक महामन्दी, महँगी, मुद्रास्फीतिलगायत ‘एक शताब्दीयता कहिल्यै नदेखिएका भयानक संकट देखा पर्ने’, अनेकौँ राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन हुन सक्ने राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक लगायतका प्रारम्भिक निष्कर्ष आउन थालेका छन् । त्यस्तो चपेटाबाट मुक्त हुन नेपाललाई निकै कठिन हुन सक्ने भएकाले अहिल्यैदेखि उपाय खोज्नु जरुरी छ । भविष्यमा अनायास आइलाग्ने यस्तै खतराका लागि पूर्वतयारी आवश्यक रहेको पाठ पनि हामीले सिक्नुपर्छ ।

महामारीले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा निम्त्याउने दुरवस्था सम्हाल्ने वर्ग हुन्- किसान, वस्तु तथा सेवाका उद्योगी तथा व्यवसायी । यसबारे सरकारले विज्ञहरूबाट विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गराई कृषि उत्पादनलाई बजारको सहज व्यवस्था गर्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्तिलाई सहज बनाउने अनि आर्थिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति आजैदेखि तय गर्नु जरुरी छ । सत्ताको नाजायज आडमा बसेर अर्थव्यवस्थालाई चौपट पारी निहित स्वार्थपूर्ति गर्दै आएका काला धनका खेलाडी तस्कर, माफिया, कालोबजारीजस्ता आर्थिक अपराधीलाई सदाका लागि ठेगान लगाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

वर्तमान महामारी हाम्रो पिँढीले देखे–भोगेको सबभन्दा गम्भीरतम संकटको प्रारम्भिक रूप हो । यसको सांगोपांग रूप चिन्न बाँकी नै छ । यो समाप्त भएपछि हुने राजनीतिक–आर्थिक उथलपुथल, परिवर्तन र सामाजिक प्रभाव एवं विश्व अर्थतन्त्रमा आउने अभूतपूर्व संकटलाई लिएर अहिले नै गम्भीर बन्नु अत्यावश्यक छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रोजस्ता अल्पविकसित साना अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रहरू पद्धतिका रूपमा कसरी जीवित र सार्थक हुन सक्छन्, हाम्रासामु गम्भीर सवाल छ ।

निषेधको राजनीतिलाई निषेध गरी इमानदारीपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्दै, यो महामारीलाई अवसरका रूपमा लिँदै ‘म’ र ‘मेरो’ को स्वार्थ त्यागेर ‘मेरा सबै, म सबैको’ भन्ने सोच विकास गर्नुपर्छ । जीवनको हर पाइला एउटा चुनौती हो, कठिनाइ र संघर्ष हो । नेपाल र नेपालीले यो महामारीमाथि जसरी पनि विजय हासिल गर्नु छ, जसका लागि आत्मविश्वास र संकल्पलाई दह्रो बनाउन जरुरी छ । नववर्ष २०७७ मा हामी सबैलाई संकटको सामना गर्ने सामर्थ्य प्राप्त होस्, हार्दिक शुभकामना !

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७७ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×