विकृत उदारवाद वा समतामूलक समाजवाद ?

‘द इन्ड अफ द हिस्ट्री’ पुस्तकमार्फत उनले घोषणा गरे- उदार लोकतन्त्र मानव सभ्यताको अन्तिम राजनीतिक व्यवस्था हो र त्यसको विकल्प छैन । त्यसलाई उदार अर्थतन्त्रका हिमायतीहरूले ‘ग्रेट आइडिया’ को दर्जा दिए, फुकोयामाको जयजयकार गरे ।

तर, फुकोयामाको घोषणाको तीन दशक पुग्दा-नपुग्दै उदार लोकतन्त्रले चरम असमानतालाई पृष्ठपोषण गर्दै कठोर एकाधिकारी पुँजीवादी स्वरूप ग्रहण गर्‍यो । उदार अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको उदार लोकतन्त्र, भूमण्डलीकरण र वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादको हतियारमार्फत उनीहरूले दाबी गरेको वैश्विक समृद्धि अत्यन्त सीमित वर्गको हितअनुकूल मात्र नभई ज्यादै जोखिमपूर्ण, संकटको अवस्थामा प्रत्युत्पादक र मानव सभ्यतालाई संकटग्रस्त बनाउने खाले रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै छ ।

उदार अर्थनीतिका नाममा विकसित हुँदै गएको एकाधिकारी पुँजीवादले उत्पादन, पुनरुत्पादन र पुनर्लगानीमार्फत पुँजीको विकासको भोकमा विश्वभर अल्पाधिकारी बजार संयन्त्रमार्फत समग्र आम्दानीका स्रोतसाधनलाई ज्यादै सीमित वर्गमा केन्द्रीकृत गरी गरिब र धनीबीचको खाडल विकराल बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले पुँजीपतिको हली बनेर विश्वको दोहन गर्न पुँजी, सैन्य शक्ति तथा प्रविधिको आडमा वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादलाई मत्ता हात्तीजस्तो बनाएर विश्वमानवबस्तीमा छोडिदिएको छ ।

वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादले लगानीका नाममा नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत अति कम विकसित तथा विकासशील राष्ट्रको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिरहेको छ ।

ती राष्ट्रमा भएका स्रोत कब्जा गर्नुका साथै परम्परागत उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्नसमेत सफल भएको छ ।

उदार लोकतन्त्रले एकाधिकारी पुँजीवादको रक्षाका लागि मानवजातिका लागि घातक उत्पादन मात्र गरेको छैन, मानव सभ्यतालाई सांस्कृतिक रूपले विकृत पार्दै प्रकृतिको अनुचित दोहनमार्फत जलवायु परिवर्तन तीव्र पारी जीवजन्तुका लागि समेत प्रतिकूलता उत्पन्न गरेको ‍छ । तर उनीहरूले मानेको विकल्पविहीन र अन्तिम राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था आज आएर रक्षात्मक बनेको छ र बिस्तारै अन्त्य हुने यात्रामा छ । मार्क्स र एंगेल्सले भनेझैं, ‘आधुनिक राज्यसत्ता तमाम पुँजीपति वर्गको सामान्य कार्यको प्रबन्ध गर्ने समिति मात्र हो ।’ अर्थात्, आजको सन्दर्भमा एउटा असफल व्यवस्थापक ।

अनियन्त्रित उदार अर्थव्यवस्थामा, तिनका हिमायतीको दाबीझैं, स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धामार्फत स्रोतसाधनको आदर्श उपयोगमार्फत जनतालाई अधिकतम कल्याण गर्छ भन्ने तर्क गलत साबित भैसकेको छ र यसको सैद्धान्तिक धरातल ढलानमा पुगिसकेको छ । राज्यनिर्देशित समाजवादी व्यवस्थाले मात्र कुनै पनि संकट धान्न सक्ने समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्छ भन्ने तथ्यको पुनर्पुष्टि भएको छ, महामारीको यो संकटमा ।

माओले पुँजीवादी साम्राज्यवादलाई ‘कागजी बाघ’ भनेका थिए । आज साँच्चै एकाधिकारी पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र पुँजी विस्तारका क्रममा उत्पादन र पुनरुत्पादनको अभियानबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको एकलौटी कब्जामार्फत ‘नाफाको निजीकरण र घाटा/संकटको राष्ट्रियकरण’ को प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ । संकटमा उदार बजार संयन्त्रमा नाफा सुनिश्चित नहुने हुनाले निजी क्षेत्र राज्यको अपेक्षाविपरीत पछि हट्छ र अर्थतन्त्र असन्तुलित भई निकम्मा हुन्छ । त्यही भएर कोरोना संकटबाट उदार पुँजीवादी व्यवस्था आर्थिक महामन्दीको भुंग्रोमा फस्दै छ ।

उच्च सूचना प्रविधिका एकलौटी मालिक, हातहतियार र सैन्य शक्तिसहितको विश्व गठबन्धनका बाहुबली र बजारनियन्त्रित अर्थतन्त्रको असीमित शक्तिका मालिक कोरोना महामारीसामु लाचार बनेका छन् । दैनिक हजारौं मानिसको दुःखद अन्त्य भैरहेको छ ।

लाखौं मानिस मृत्युसँग लडिरहेका छन् । समाजको दैनिक लय फेरिएको छ । मानव सभ्यताको विकास, प्रगति तथा अर्थतन्त्र र राजनीतिक संस्थाहरूबारे प्रश्न उठिरहेका छन् ।

भूमण्डलीकरण र वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादको रक्षाकवचभित्र रहेका धेरै देशको राजनीतिमा मानव संवेदना हराएको देखिन्छ । स्तब्ध मानव सभ्यतालाई फेरि लयमा ल्याउन चुनौती खडा भएको छ । मानवताप्रतिको संवेदना बनाइराख्नका लागि असीमित पुँजी र प्रविधिका मालिकहरू अनि विपन्नताको रसातलमा छटपटाइरहेका गरिबहरूबीच सन्तुलन कसरी सम्भव छ ? आजको राजनीतिक अभियन्ताका खास विषय यिनै हुन् ।

विद्वान्हरू वर्गीय चेतना र प्रतिबद्धताअनुरूप उदार अर्थतन्त्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुँजीवादको पुनःसंगठनका माध्यमबाट पुँजीवादको विकल्पमा प्रगतिशील पुँजीवादमा रफु भर्दै छन् । अर्का थरी स्वयंले पैदा गरेको परिस्थितिबाट वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादको अन्त्य सुनिश्चित छ भनिरहेका छन् । यस्तो विषम अवस्थामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाको चरित्रलाई रक्षा गर्दै र त्यसको सक्रियतालाई कायम राख्दै पछि परेका वर्ग, जाति, लिंग, समुदायका व्यक्तिहरूमा लगानी गर्न सक्ने राज्य संयन्त्र र प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड निर्माण गरी त्यसभित्र सिर्जनाको स्वतन्त्रतालाई विश्व मानवतावादप्रति संवेदनशील बनाई निरन्तर सुधार गर्दै जाने नेतृत्व चाहिन्छ ।

राज्यशक्ति र पुँजीको विकास गर्दै त्यसको सामाजिकीकरण गर्ने प्रक्रिया, आधारभूत कुराहरूमा हरेक व्यक्तिको समान अधिकार, जनताप्रति राज्यको पूर्ण उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता, राज्यको अभिभावकत्व अन्तर्गतको प्रतिस्पर्धी बजार, प्रतिस्पर्धाको लाममा छुटेका वर्गलाई योग्य बनाउन राज्यको लगानी र हरेक व्यक्तिको प्रतिभा, क्षमता एवं रुचिको सही प्रयोग गर्न पाइने राज्य नीति र व्यवहार जनताले खोजिरहेका छन् ।

नीतिनिर्माणमा जनताको सहभागिता र राष्ट्र निर्माणको साझा संकल्पसहितको जनताकेन्द्रित शासन व्यवस्था, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेदहरूको अन्त्य गर्न सक्ने स्पष्ट दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित बलियो संस्था, समावेशी र सहभागितासहितको सक्षम संरचनामार्फत जनताको हितप्रति सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध प्रणाली अर्थात् ‘समाजवादी प्रणाली’ आजको आवश्यकता हो भन्नेमा विश्वजनमतको ग्राफ बढिरहेको छ । यो नयाँ परिवेशमा जनताप्रति संवेदनहीन पुँजीवादी दृष्टिकोण र कम्युनिस्टका नाममा विकृत गरिएको अधिनायकत्वका कारण उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न सक्ने मार्क्सवादी विचारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा कोरोना महामारीको त्रास र भोकै मरिने आतंक एकैसाथ चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । संवैधानिक रूपमा हामीले समाजवादलाई आफ्नो मार्ग बनाएका छौं र समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेका छौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासप्रति प्रतिबद्ध छौं । यस मानेमा हामी अगाडि नै छौं । तर, सिद्धान्तलाई व्यवहारतः पुष्टि नगरेसम्म त्यसबाट कुनै परिणाम आउँदैन ।

हाम्रा प्रतिबद्धता र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सोही विचार र दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित संस्थाहरूको अभाव भएकाले राज्यले गति लिन सकेको छैन । ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपर्युक्त उपलब्धिहरूको महत्त्व यो महामारीसम्म आउँदा झन् सही साबित हुँदै छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न लिएको बाटोलाई लिएर कहीँ-कतै नेतृत्वप्रति प्रश्न हुनुले हाम्रो सामाजिक जीवनमा विश्वास र गति पैदा हुन सकेको छैन । विश्व महामारीका कारण उत्पन्न हुने आर्थिक संकटबाट हामी गम्भीर रूपले प्रभावित हुँदै छौं । विश्व बजारमा करोडौं बेरोजगार हुँदै छन्, जसबाट नेपालीहरू झन् बढी प्रभावित हुनेछन् ।

तिनको पसिनाबाट चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थचारिँदै छ । यो डरलाग्दो अवस्थाबारे बेलैमा सचेत हुनु र विकल्पबारे सोच्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् तथा उद्योगजस्ता हाम्रो अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पिलरहरू उठाउनु छ, जसबाट गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनलाई परास्त गरी समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण गर्नु छ । देशमा विद्यमान श्रमशक्ति र विदेशबाट फर्कंदै गरेका अनुभवी श्रमिकलाई संगठित गरी उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लामबद्ध गर्नु छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आवश्यकताको स्तरमा उठाउँदै भरपर्दो बनाउनु छ । तर हेक्का रहोस्, यो कुरा वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादका प्रतिनिधिहरूको निर्देशनमा सम्भव छैन ।

विगतमा हामी आफ्नो आर्थिक-सामाजिक संरचनागत समस्या बुझ्दै नबुझी अन्धाधुन्ध उदारवादको पछि लाग्यौं । वा, जानीबुझी उदारवाद रवित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको घाँटी निचोर्ने गरी अधिकार सुम्पियौं । फलस्वरूप आज राज्यसँग विकृत एवं दलाल नाफाखोर बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्य निस्तेज भएको देखिँदै छ । वा, राज्य उनीहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्ने पक्षमा छैन ।

आज हामीसँग संविधानले मार्गनिर्देशन गरेका तीन प्रमुख कुरा छन्- समाजवाद-उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य र प्रतिबद्धता, युवाबहुल श्रमशक्ति र सामुद्रिक कुराबाहेकका अन्य अथाह स्रोतसाधन । उपर्युक्त आधारहरूमा टेकेर लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नु, श्रम र स्रोतलाई एकीकरण गरी पुँजीमा बदल्नु, राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ पुस्ताप्रति आकर्षण बढ्ने गरी पारदर्शी र न्यायसंगत व्यवहार गर्नु हाम्रा मुख्य अभिभारा हुन् ।

हामीले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य भर्खरै गरेकाले जनताभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने, जनताका उपयुक्त माग र सुझावलाई अनावश्यक आलोचना मान्ने, आफ्नो वर्गका आवाज सुन्नुको सट्टा पूर्वाग्रही बन्ने, राजनीतिलाई जनसेवाका रूपमा भन्दा व्यवसायका अर्थमा बुझ्ने धङधङी बाँकी नै छ । कोरोनासँगको युद्धका बीचबाट हामीले माथि भनिएझैं सही बाटामा हिँड्ने आँट गर्ने हो भने नेपाल विश्वराजनीतिमा नमुना बन्न सक्छ । आत्मसात् गरौं, नेपाली श्रमिकहरू बोझ होइनन्, शक्तिका स्रोत हुन्, समृद्धिका संवाहक हुन् र जनता नै सब थोक हुन् ।