राजनीतिमा स्थिरताको खोजी
दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली चौतर्फी आलोचनाको पात्र बने । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राजनीतिशास्त्रीहरूले अधिनायकवादी चरित्र, सैतानी दिमागको उपज भन्दै कडा आलोचना गरे ।
प्रधानमन्त्रीको मनसाय राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु रहेको भनियो ।
कानुनी व्यवस्था
दलहरू थोरै भए भने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने कल्पनाका साथ नयाँ संविधानमा दलसम्बन्धी केही विशेष कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (२०७३) ले राष्ट्रिय स्तरका दलहरूको मात्र कल्पना गरेको छ । क्षेत्रीय दलहरूको व्यवस्था गरियो भने तिनको संख्या धेरै हुने आशंका गरिएको हुनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ, तर क्षेत्रीय दलको प्रावधान छैन ।
दोस्रो, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था । समानुपातिकतर्फ देशभरिमा खसेको कुल मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइने उल्लेख छ । यस्तो गर्नुमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा असंख्य दल पुग्नाले राजनीति निकै अस्थिर भएको सोचाइले काम गरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, दल विभाजन सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा विभाजित भएर नयाँ दल दर्ताका लागि पुरानोको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । यसअघि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान थिएन । त्यसकारण विगतमा ससाना दलका माननीयहरू पटकपटक विभाजित हुन्थे, नयाँ दल बनाउँथे र गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बन्थे । त्यही प्रवृत्तिका कारण पहिलो संविधानसभाको कार्यकालभरि दलहरूको संख्या अचाक्ली बढेको थियो । यसबाटै राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना भएको आम बुझाइ थियो ।
मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त हो । हाम्रो संविधानले पनि मुलुकमा थोरै दल भए वा दलहरूको विभाजन रोक्न सकिए राजनीति स्थिर हुने कल्पना गरेको छ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्य दलहरूको आकार र क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रमा दलको संरचनाबारे विमर्श हुनु जरुरी छ ।
हालै फिर्ता अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको थियो । त्यसैको चौतर्फी विरोध भयो । यसलाई फेरि राजनीति अस्थिर बनाउने प्रपञ्चका रूपमा लिइयो तर कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति कुन प्रकारले निर्माण हुँदो रहेछ, त्यो कति सदस्यको हुनुपर्ने हो भन्नेबारे कसैले चासो राखेन ।
हाम्रो देशको कानुन दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको निश्चित संख्या हुनैपर्ने त भन्छ, तर त्यो कति सदस्यसम्मको हुने भन्नेबारे मौन छ । हाम्रो कानुनले दलको केन्द्रीय समितिबारे दुइटा कुरा मात्र बोलेको छ । पहिलो, केन्द्रीय समिति वा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारिणी समिति कम्तीमा २१ सदस्यीय हुनुपर्ने । दोस्रो, सामान्यतया कम्तीमा पाँच वर्षको अन्तरालमा हुने दलको महाधिवेशनबाट त्यो समितिको चयन भएको हुनुपर्ने ।
हाम्रा दलहरू
कानुनले दिएको यो सुविधालाई हाम्रा दलहरूले कसरी उपयोग गरेका छन्, यसबारे चर्चा गरौं । पछिल्लो निर्वाचनबाट चार दललाई राष्ट्रिय स्तरको मान्यता मिलेको थियो । तीमध्ये समाजवादी पार्टी (सपा) का १८ सांसद थिए तर त्यस पार्टीको केन्द्रीय समिति थियो करिब साढे ४०० सदस्यको ।
अर्को लगभग त्यति नै सांसद संख्या भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को केन्द्रीय समितिमा ८०० सदस्य थिए । अहिले यी दुवै पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ, जसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा करिब ८०० सदस्य रहने समझदारी भएको छ । विभाजनको चर्चा चलेको अर्को दल थियो- नेकपा (नेकपा), जसको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय छ ।
कुन दलको केन्द्रीय समिति कति सदस्यको रहने, प्रस्ट छैन । सबै दलका संसदीय दलका सदस्यहरू प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएर आएका हुन्छन् तर केन्द्रीय समिति सदस्य महाधिवेशनबाट वा अन्य कुनै निर्वाचनबाट आएका हुँदैनन् । नेपाली कांग्रेसबाहेक अहिले संसद्मा रहेका अन्य दल विभिन्न घटकबीचको एकीकरणबाट बनेका छन् । एकीकरणपछि नेकपा (नेकपा) को महाधिवेशन भएको छैन, न त हिजोका राजपा वा सपाको भएको थियो । नयाँ जसपाको त हुने कुरै भएन ।
यी दलका केन्द्रीय समितिमा सदस्य चयनको प्रक्रियालाई अध्यक्षले आफूअनुकूल बनाएको सजिलै बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा दल विभाजनको कानुनमा यदि केन्द्रीय समितिको पनि ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य गरिन्छ भने यसले सोझै दलको अध्यक्षलाई एकलौटी गर्न प्रोत्साहन गरेको मानिन्छ ।
कानुनले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता सही हो, तर कानुनले दलविशेषका अध्यक्षलाई पनि त एकलौटी निर्णय गर्न सहयोग गर्नु भएन !
यहाँनिर तर्क गर्न सकिन्छ- दलभित्रका कुरामा संविधान वा कानुनले बोल्न मिल्दैन । त्यसो भए यसबारे अन्य मुलुकको अभ्यास हेरौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
राजनीतिक दलको अवधारणा बेलायतबाट विकसित भएको मानिन्छ । सत्रौं शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतमा पहिलो दल बनेको थियो । वेबसाइटमा प्राप्त जानकारीअनुसार, बेलायतको सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीको केन्द्रीय समिति (बोर्ड) केवल १९ सदस्यीय छ । लेबर पार्टीको नेसनल एक्जिक्युटिभ कमिटी जम्मा ४१ जनाको छ । तेस्रो ठूलो दल स्कटिस नेसनल पार्टीको नेसनल एक्जिक्युटिभ कमिटीमा १८ जना छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो डेमोक्रेटिक पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारिणी समिति ३१४ सदस्यीय छ भने रिपब्लिकन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति १७१ सदस्यीय ।
यी त भए युरोप र अमेरिकाका दलहरू । हाम्रा दललाई युरोपेली वा अमेरिकीसँग तुलना गर्न मिल्दैन भनिएला । नेपाली दलीय राजनीतिमा भारतीय राजनीतिको ठूलो प्रभाव छ । त्यसकारण भारतीय दलहरूको केन्द्रीय समितिबारे विश्लेषण बढी सान्दर्भिक होला ।
भारतमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था छन् । केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा खसेको कुल मतको कम्तीमा ६ प्रतिशत प्राप्त गरेको र चार प्रान्तबाट कम्तीमा चार सांसद जितेको दललाई राष्ट्रियको मान्यता दिइन्छ । त्यसअनुसार अहिले भारतमा आठ राष्ट्रिय दल छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा ६ प्रतिशत मत पाएको र दुइटा सदस्य जितेको पार्टीले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउँछ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भारतमा प्रदेशस्तरीय दल ५३ वटा छन् ।
सबैभन्दा पुरानो दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति केवल ५१ सदस्यीय छ । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७१ सदस्य छन् । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना अन्यभन्दा फरक रहे पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा लगभग १५० सदस्य छन् ।
क्षेत्रीय पार्टीहरूमा सबैभन्दा नयाँ मानिएको आम आदमी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति केवल २३ जनाको हुने त्यस दलको विधानमा उल्लेख छ । भारतका अन्य राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीहरूको वेबसाइटमा केन्द्रीय समितिबारे पर्याप्त जानकारी छैन । सीमावर्ती बिहारमा नीतीश कुमार नेतृत्वको सत्तारूढ जनता दल (युनाइटेड) को पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ९१ सदस्य उपस्थित रहेको त्यस पार्टीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । अर्थात्, भारतमा राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुनै प्रकारको दल भए पनि चार, पाँच वा आठ सयको केन्द्रीय समिति देखिँदैन । हाम्रै देशमा पनि सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति लगभग ९० सदस्यीय मात्र छ ।
तसर्थ दलहरूको निर्माण, कार्यसमिति र कार्यविधिबारे खासै बोल्न नरुचाउने हाम्रो कानुनले विभाजनलाई निरुत्साहित गर्दैमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन ।
स्थिरताका लागि अन्य उपाय
राजनीतिक स्थिरताको कानुनी राज्य (रुल अफ ल) सँग पनि सम्बन्ध रहेको कतिपय राजनीतिशास्त्रीको धारणा छ । जुन देशमा कानुनी राज्य बलियो हुन्छ, त्यहाँ दलकेन्द्रित राजनीति हुन्छ । जहाँ कानुनी राज्य कमजोर छ, त्यहाँ व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हुने हो । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भएको ठाउँमा दल विभाजनको सम्भावना बढी हुन्छ ।
बेलायत र अमेरिकामा बलियो कानुनी राज्य रहेकाले दलकेन्द्रित राजनीति भइरहेको पाइन्छ । भारतमा पनि पछिल्लो दशकमा त्यस्तै अभ्यासको प्रयास हुँदै छ ।
अहिले हामीकहाँ दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा आएको थियो । कमजोर कानुनी राज्य र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिकै कारण यसमा अपहरण प्रकरण पनि जोडिन पुग्यो । राजनीतिक स्थिरताको खोजी केवल दल विभाजनलाई निरुत्साहित गरेर होइन कि, कानुनी राज्यको मान्यतालाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्दा हुन्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०८:३०
