राजनीतिमा स्थिरताको खोजी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिमा स्थिरताको खोजी

सम्बन्ध कानुनी राज्यसँग हुन्छ । कानुनी राज्य कमजोर रहेको देशमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हुन्छ । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भएको ठाउँमा दल विभाजनको सम्भावना बढी हुन्छ ।
तुलानारायण साह

दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली चौतर्फी आलोचनाको पात्र बने । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राजनीतिशास्त्रीहरूले अधिनायकवादी चरित्र, सैतानी दिमागको उपज भन्दै कडा आलोचना गरे ।

प्रधानमन्त्रीको मनसाय राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु रहेको भनियो ।

कानुनी व्यवस्था

दलहरू थोरै भए भने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने कल्पनाका साथ नयाँ संविधानमा दलसम्बन्धी केही विशेष कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिलो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (२०७३) ले राष्ट्रिय स्तरका दलहरूको मात्र कल्पना गरेको छ । क्षेत्रीय दलहरूको व्यवस्था गरियो भने तिनको संख्या धेरै हुने आशंका गरिएको हुनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ, तर क्षेत्रीय दलको प्रावधान छैन ।

दोस्रो, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था । समानुपातिकतर्फ देशभरिमा खसेको कुल मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइने उल्लेख छ । यस्तो गर्नुमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा असंख्य दल पुग्नाले राजनीति निकै अस्थिर भएको सोचाइले काम गरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, दल विभाजन सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा विभाजित भएर नयाँ दल दर्ताका लागि पुरानोको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । यसअघि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान थिएन । त्यसकारण विगतमा ससाना दलका माननीयहरू पटकपटक विभाजित हुन्थे, नयाँ दल बनाउँथे र गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बन्थे । त्यही प्रवृत्तिका कारण पहिलो संविधानसभाको कार्यकालभरि दलहरूको संख्या अचाक्ली बढेको थियो । यसबाटै राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना भएको आम बुझाइ थियो ।

मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त हो । हाम्रो संविधानले पनि मुलुकमा थोरै दल भए वा दलहरूको विभाजन रोक्न सकिए राजनीति स्थिर हुने कल्पना गरेको छ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्य दलहरूको आकार र क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रमा दलको संरचनाबारे विमर्श हुनु जरुरी छ ।

हालै फिर्ता अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको थियो । त्यसैको चौतर्फी विरोध भयो । यसलाई फेरि राजनीति अस्थिर बनाउने प्रपञ्चका रूपमा लिइयो तर कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति कुन प्रकारले निर्माण हुँदो रहेछ, त्यो कति सदस्यको हुनुपर्ने हो भन्नेबारे कसैले चासो राखेन ।

हाम्रो देशको कानुन दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको निश्चित संख्या हुनैपर्ने त भन्छ, तर त्यो कति सदस्यसम्मको हुने भन्नेबारे मौन छ । हाम्रो कानुनले दलको केन्द्रीय समितिबारे दुइटा कुरा मात्र बोलेको छ । पहिलो, केन्द्रीय समिति वा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारिणी समिति कम्तीमा २१ सदस्यीय हुनुपर्ने । दोस्रो, सामान्यतया कम्तीमा पाँच वर्षको अन्तरालमा हुने दलको महाधिवेशनबाट त्यो समितिको चयन भएको हुनुपर्ने ।

हाम्रा दलहरू

कानुनले दिएको यो सुविधालाई हाम्रा दलहरूले कसरी उपयोग गरेका छन्, यसबारे चर्चा गरौं । पछिल्लो निर्वाचनबाट चार दललाई राष्ट्रिय स्तरको मान्यता मिलेको थियो । तीमध्ये समाजवादी पार्टी (सपा) का १८ सांसद थिए तर त्यस पार्टीको केन्द्रीय समिति थियो करिब साढे ४०० सदस्यको ।

अर्को लगभग त्यति नै सांसद संख्या भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को केन्द्रीय समितिमा ८०० सदस्य थिए । अहिले यी दुवै पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ, जसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा करिब ८०० सदस्य रहने समझदारी भएको छ । विभाजनको चर्चा चलेको अर्को दल थियो- नेकपा (नेकपा), जसको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय छ ।

कुन दलको केन्द्रीय समिति कति सदस्यको रहने, प्रस्ट छैन । सबै दलका संसदीय दलका सदस्यहरू प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएर आएका हुन्छन् तर केन्द्रीय समिति सदस्य महाधिवेशनबाट वा अन्य कुनै निर्वाचनबाट आएका हुँदैनन् । नेपाली कांग्रेसबाहेक अहिले संसद्मा रहेका अन्य दल विभिन्न घटकबीचको एकीकरणबाट बनेका छन् । एकीकरणपछि नेकपा (नेकपा) को महाधिवेशन भएको छैन, न त हिजोका राजपा वा सपाको भएको थियो । नयाँ जसपाको त हुने कुरै भएन ।

यी दलका केन्द्रीय समितिमा सदस्य चयनको प्रक्रियालाई अध्यक्षले आफूअनुकूल बनाएको सजिलै बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा दल विभाजनको कानुनमा यदि केन्द्रीय समितिको पनि ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य गरिन्छ भने यसले सोझै दलको अध्यक्षलाई एकलौटी गर्न प्रोत्साहन गरेको मानिन्छ ।

कानुनले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता सही हो, तर कानुनले दलविशेषका अध्यक्षलाई पनि त एकलौटी निर्णय गर्न सहयोग गर्नु भएन !

यहाँनिर तर्क गर्न सकिन्छ- दलभित्रका कुरामा संविधान वा कानुनले बोल्न मिल्दैन । त्यसो भए यसबारे अन्य मुलुकको अभ्यास हेरौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

राजनीतिक दलको अवधारणा बेलायतबाट विकसित भएको मानिन्छ । सत्रौं शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतमा पहिलो दल बनेको थियो । वेबसाइटमा प्राप्त जानकारीअनुसार, बेलायतको सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीको केन्द्रीय समिति (बोर्ड) केवल १९ सदस्यीय छ । लेबर पार्टीको नेसनल एक्जिक्युटिभ कमिटी जम्मा ४१ जनाको छ । तेस्रो ठूलो दल स्कटिस नेसनल पार्टीको नेसनल एक्जिक्युटिभ कमिटीमा १८ जना छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो डेमोक्रेटिक पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारिणी समिति ३१४ सदस्यीय छ भने रिपब्लिकन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति १७१ सदस्यीय ।

यी त भए युरोप र अमेरिकाका दलहरू । हाम्रा दललाई युरोपेली वा अमेरिकीसँग तुलना गर्न मिल्दैन भनिएला । नेपाली दलीय राजनीतिमा भारतीय राजनीतिको ठूलो प्रभाव छ । त्यसकारण भारतीय दलहरूको केन्द्रीय समितिबारे विश्लेषण बढी सान्दर्भिक होला ।

भारतमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था छन् । केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा खसेको कुल मतको कम्तीमा ६ प्रतिशत प्राप्त गरेको र चार प्रान्तबाट कम्तीमा चार सांसद जितेको दललाई राष्ट्रियको मान्यता दिइन्छ । त्यसअनुसार अहिले भारतमा आठ राष्ट्रिय दल छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा ६ प्रतिशत मत पाएको र दुइटा सदस्य जितेको पार्टीले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउँछ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भारतमा प्रदेशस्तरीय दल ५३ वटा छन् ।

सबैभन्दा पुरानो दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति केवल ५१ सदस्यीय छ । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७१ सदस्य छन् । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना अन्यभन्दा फरक रहे पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा लगभग १५० सदस्य छन् ।

क्षेत्रीय पार्टीहरूमा सबैभन्दा नयाँ मानिएको आम आदमी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति केवल २३ जनाको हुने त्यस दलको विधानमा उल्लेख छ । भारतका अन्य राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीहरूको वेबसाइटमा केन्द्रीय समितिबारे पर्याप्त जानकारी छैन । सीमावर्ती बिहारमा नीतीश कुमार नेतृत्वको सत्तारूढ जनता दल (युनाइटेड) को पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ९१ सदस्य उपस्थित रहेको त्यस पार्टीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । अर्थात्, भारतमा राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुनै प्रकारको दल भए पनि चार, पाँच वा आठ सयको केन्द्रीय समिति देखिँदैन । हाम्रै देशमा पनि सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति लगभग ९० सदस्यीय मात्र छ ।

तसर्थ दलहरूको निर्माण, कार्यसमिति र कार्यविधिबारे खासै बोल्न नरुचाउने हाम्रो कानुनले विभाजनलाई निरुत्साहित गर्दैमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन ।

स्थिरताका लागि अन्य उपाय

राजनीतिक स्थिरताको कानुनी राज्य (रुल अफ ल) सँग पनि सम्बन्ध रहेको कतिपय राजनीतिशास्त्रीको धारणा छ । जुन देशमा कानुनी राज्य बलियो हुन्छ, त्यहाँ दलकेन्द्रित राजनीति हुन्छ । जहाँ कानुनी राज्य कमजोर छ, त्यहाँ व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हुने हो । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भएको ठाउँमा दल विभाजनको सम्भावना बढी हुन्छ ।

बेलायत र अमेरिकामा बलियो कानुनी राज्य रहेकाले दलकेन्द्रित राजनीति भइरहेको पाइन्छ । भारतमा पनि पछिल्लो दशकमा त्यस्तै अभ्यासको प्रयास हुँदै छ ।

अहिले हामीकहाँ दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा आएको थियो । कमजोर कानुनी राज्य र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिकै कारण यसमा अपहरण प्रकरण पनि जोडिन पुग्यो । राजनीतिक स्थिरताको खोजी केवल दल विभाजनलाई निरुत्साहित गरेर होइन कि, कानुनी राज्यको मान्यतालाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्दा हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ पार्टीलाई पुरानै चुनौती

मधेसमा राजनीति गर्नु भनेकै आन्दोलन गर्नु, निर्वाचन जित्नु र सत्तामा जानुजस्तो बुझिन्छ । मधेसी राजनीतिमा सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको एजेन्डा बन्नु त परै जाओस्, बहसको विषयसम्म बन्न सकेको छैन, जुन नयाँ पार्टीलाई एउटा चुनौती हो ।
तुलानारायण साह

गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्रिया र त्यसबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाको चर्चा व्याप्त रह्यो । विवादित अध्यादेशकै कारण रातारात मधेसकेन्द्रित दुइटा दलबीच एकीकरण भयो । सांसद अपहरण प्रकरणले एकीकरणबारे अपेक्षित विमर्श हुन सकेन ।

नेकपाको आन्तरिक विवादले सबै घटनालाई छोपिदियो । लकडाउनले निराश बनाइरहेको समाजमा प्रधानमन्त्री ओली र माननीय सुरेन्द्र यादवले केही मसला पस्किनुभयो, दिमागका तन्तुहरू थोरै भए पनि सक्रिय भए । सबै विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, तर यहाँ भर्खर जन्मेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बारे विमर्श गरिनेछ ।

बलियो पुल

नयाँ पार्टीबारे सुरुमा सकारात्मक कोणबाट कुरा गरौं । भनिन्छ, राजनीतिक दल समाज र राज्यबीचको पुल हो । मधेसी समाजले नेपाली राज्य र राजनीतिमा आफ्नो उचित प्रतिनीधित्व नभएको भन्दै करिब ६ दशकअघि दल निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो ।

वेदानन्द झाको नेपाल तराई कांग्रेसदेखि महन्थ ठाकुरको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) सम्मको यात्रामा मधेसकेन्द्रित दलहरूले अनगिन्ती विभाजनको पीडा भोगे । तर आश्चर्य, केहीयता मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच एकीकरण हुन थालेको छ ।

सुरुमा उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वका पार्टीहरू एकीकृत भएर संघीय समाजवादी फोरम बन्यो, जुन मधेसी-जनजाति एकीकरण रहेको दाबी गरिएको थियो । पछि ससाना मधेसी दल एक भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । करिब एक वर्षअघि संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएपछि बनेको समाजवादी पार्टीलाई असली समावेशीका रूपमा दाबी गरियो ।

अहिले समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ । झट्ट हेर्दा जसपा साँच्चिकै सीमान्तकृतहरूको पार्टीजस्तो देखिन्छ, जसको नेतृत्व समावेशी छ र मधेसमा बलियो जनाधार छ । सदन, सडक र समाज तीनै ठाउँमा जसपाको राम्रो उपस्थिति हुने आकलन गर्न सकिन्छ । यदि राजनीतिक दल समाज र राज्यबीचको पुल हो भने जसपा सम्पूर्ण सीमान्तकृतका लागि बलियो सेतु बनेको छ ।

मिनी कांग्रेस र कम्युनिस्टको एकीकरण जसपाले नेपाली राजनीतिमा के-के गर्न सक्छ वा सक्दैन, अहिल्यै विश्लेषण गर्नु हतार हुनेछ । तर यो पार्टी के हो र के होइन, यस विषयमा विमर्श गर्न थोरै विगततर्फ फर्किनुपर्छ । दुवै दलको एकीकरणपूर्वको सबल-दुर्बल पक्षको विश्लेषण हुनुपर्छ ।

उपेन्द्र यादव, अशोक राई र बाबुराम भट्टराईको साझा नेतृत्व रहेको समाजवादी पार्टी खासमा मधेसकेन्द्रित मिनी कम्युनिस्ट पार्टी थियो । बाहिरबाट हेर्दा निकै व्यवस्थित देखिए पनि कठोर शैलीमा नियन्त्रित पार्टी थियो यो । नेतृत्व समावेशी देखिए पनि जनाधार मधेसकेन्द्रित मात्र रहेकाले संगठनमा उपेन्द्र यादवको दबदबा थियो ।

सबै उच्च नेता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका रहेकाले सांगठनिक संरचना, बैठक गर्ने शैलीमा त्यसको प्रस्ट प्रभाव देखिन्थ्यो । एजेन्डाको हिसाबले संघीयता, राज्यको पुनःसंरचना र समावेशिताबारे प्रगतिशील पार्टी थियो यो । मधेसभित्र यादव जाति र मुसलमान समुदायलाई आफ्नो भोटब्यांक ठान्ने यो पार्टीले संगठन निर्माण र निर्वाचनमा फरकफरक रणनीति लिएको थियो । संगठन निर्माणमा प्रायः युवालाई प्रश्रय दिइन्थ्यो ।

अध्ययनशीलता र तर्क क्षमतालाई भन्दा आज्ञाकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्थ्यो । चुनावमा जित्न सक्नेलाई मात्र उम्मेदबार बनाउने स्पष्ट रणनीति थियो । सत्ता र स्रोतको उपयोग गर्ने सवालमा उपेन्द्र यादवले जहिल्यै आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र आफ्नो नेतृत्वमै सरकारमा जाने गरेको बारम्बार देखियो । यसको कारण थियो- उनमा मधेस आन्दोलनको मसिहा आफू मात्र रहेको चर्को अहंकार ।

राजपा विभिन्न समयमा फोरम, सद्भावना र तमलोपाबाट विभाजित शक्तिहरूको एकीकृत क्लबजस्तो थियो । महेन्द्र यादव वामपन्थी पृष्ठभूमिका अवश्य हुन् तर ढोंगी कम्युनिस्ट होइनन् ।

राजकिशोर यादव बिलकुल अराजनीतिक पृष्ठभूमिका भए पनि सत्ता र स्रोतको सवालमा दुवैमा कुनै ‘कन्फ्युजन’ थिएन । बाँकी नेताहरू कांग्रेस र सद्भावना पृष्ठभूमिका रहेकाले राजपालाई मधेसको मिनी कांग्रेस भनिन्थ्यो ।

नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस पार्टीले बोकेको एजेन्डा र उसको नेतृत्वको आफ्नै शैली छ । ढिलाढाला संगठन, निर्वाचन र आन्दोलनका बेला पार्टी लाइनप्रति प्रतिबद्ध तर अन्य समय कमजोर अनुशासन भएको कार्यकर्ता पंक्ति, एजेन्डाको सवालमा लोकतन्त्रबारे कुनै सम्झौता नगर्ने तर समावेशिताबारे अनुदार रहने कांग्रेसी शैलीको राजपामा हुबहु नक्कल गरिएको थियो ।

गरिब वर्ग र दलित समुदायलाई निर्वाचनका बेला भोटमा र आन्दोलनका बेला सहिद बनाउन मात्र उपयोग गर्नुपर्ने सोच मधेसको मिनी कांग्रेसले पनि शतप्रतिशत लागू गरेको थियो । मधेसका वैश्य समुदायको भोट र उच्च जातको नेतृत्व रहेको राजपाको ठूलो तप्काले राजनीति भनेकै चुनाव जित्नु मात्रलाई ठान्थ्यो । चुनाव जितेपछि समाजमा शानशौकत बढ्ने र सत्तामा पुगेर साधनस्रोतको दोहन गर्न मिल्ने सामन्ती सोचको अधबैंसे स्वरूप राजपा र समाजवादी पार्टीमा उस्तै थियो ।

इन्द्रधनुषी नेतृत्व

जसपा भनेको मिनी कांग्रेस र मिनी कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकीकरण हो । यो एउटै पार्टीमा इन्द्रधनुषजस्तो अनेकौं रङरूप देख्न सकिन्छ । यहाँ कांग्रेस पृष्ठभूमिका महन्थ ठाकुर, शरत्सिंह भण्डारी, वृशेषचन्द्र लाल छन् । वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । सद्भावनाका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिल झा छन् ।

नेतृत्वपंक्तिमा प्रभावशाली सबै जातीय समूहको उपस्थीति छ । मधेसी ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, वैश्य, पहाडी ब्राह्मण, आदिवासी जनजाति र काठमाडौंका नेवार । नेतृत्वको हिसाबले न केवल जातीय, क्षेत्रीय हिसाबले पनि विविधतायुक्त इन्द्रधनुषी रङ देखिन्छ ।

यहाँ हिमाल, पहाड र तराई चारैतिरका नेता-कार्यकर्ताको जमघट छ । अध्ययनशील, संगठनमा खट्न सक्ने, आन्दोलन हाँक्न सक्ने र सबैले मान्ने स्वच्छ छविका अनुहार नेतृत्वपंक्तिमै छन् ।

पुरानै चुनौती

यस इन्द्रधनुषी दलमा तीन मधेसी दलबाट फुटेर तेह्र भएका र फेरि दुइटा दल हुँदै एकै ठाउँ आएका नेताहरू छन् । एमाले र माओवादीबाट आएर मिसिएकाहरू पनि छन् । यस पार्टीको पहिलो चुनौती भनेको नेताहरूको व्यवस्थापन हो । त्यसपछि मात्र इन्द्रधनुष कति दिन टिक्ला भन्नेबारे आकलन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, मधेसी समाज बारम्बार आन्दोलन गर्छ । बितेको एक दशकमा तीन ठूलठूला आन्दोलन भए । अर्को कुरा, मधेसी दलहरू ससाना स्वार्थमा फुट्छन् । यो आन्दोलन र विभाजनबीच केही सम्बन्ध छ कि छैन ?

हालै समाजवादी पार्टी फुट्ने प्रकरण हामीले देख्यौं । विभाजनको चर्चा त नेकपाभित्र पनि छ । फरक के छ भने, नेकपामा विभाजनअघि बहस भइरहेको छ । मधेसी दलमा विभाजन पहिला हुन्छ र त्यसपछि गालीगलौज, खरिद-बिक्री, अपहरण वा अपहरणको नाटकबारे चर्चा हुन्छ ।

यस्तो किन हुन्छ ? मधेसी समाज भावनात्मक रूपमा आन्दोलित अवश्य छ तर राजनीतिक रूपमा संगठित भइसकेको छैन । आजको दिनमा मधेसी समाजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समस्या यही नै हो । उसलाई विभेदको संस्मरणमा उक्साउने होइन, विचार र एजेन्डाका आधारमा संगठित गर्नुपरेको छ । राजनीति केवल शानशौकत र सत्ताका लागि मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका लागि हो भन्ने कुराको स्वीकार्यता गराउनुपर्नेछ ।

सुरेन्द्र यादव होऊन् वा विमल श्रीवास्तव, यी मधेसी राजनीतिका अपवाद होइनन्, बरु सामान्य प्रवृत्ति बनिसकेका छन । बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी विभाजन नौलो लागेको हुन सक्छ, तर मधेसी राजनीतिमा यी बारम्बार भइरहेका घटना हुन् । यस इन्द्रधनुषी पार्टीको पहिलो कार्यभार भनेको भावनात्मक रूपमा आन्दोलित मधेसी समाजलाई वैचारिक रूपमा संगठित गर्नु हो । आदिवासी जनजातिलाई पनि सीमान्तकृतको आन्दोलनमा जोड्दै पार्टीमा आबद्ध गराउन सक्नु हो ।

तेस्रो, माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनले उठाएको प्रमुख एजेन्डा राज्यलाई समावेशी बनाउनु थियो । तर विभिन्न पार्टीझैं आफैं समावेशी हुन नसकेको आरोप जसपामा पनि लागू हुन्छ । अस्तिका हस्ताक्षरकर्ता आठै पुरुष थिए । त्यहाँ कुनै दलित, थारू वा मुसलमान थिएनन् । समावेशीका लागि लड्ने भनिएको यो पार्टीको नेतृत्व आफैं कति समावेशी हुनेछ, प्रतीक्षा गरौं ।

चौथो, मधेसी आन्दोनलका तीन आयाम छन् । काठमाडौं अर्थात् केन्द्रीय सत्तासम्बद्ध जुन मूलतः राजनीतिक हो, मधेसी समाजको रूपान्तरणको सवाल र भारतसँगको सम्बन्ध । हालसम्मका मधेसी आन्दोलन पहिलो आयाममा केन्द्रित रहे ।

धेरथोर उपलब्धि पनि हासिल भएकै हो । मधेसमा राजनीति गर्नु भनेकै आन्दोलन गर्नु, निर्वाचन जित्नु र सत्तामा जानुजस्तो देखिएको छ । मधेसी राजनीतिमा सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको एजेन्डा बन्नु त परै जाओस्, बहसको विषयसम्म बन्न सकेको छैन, जुन नयाँ पार्टीसामु अर्को चुनौती हो ।

मधेसी राजनीतिको भारतसँगको सम्बन्ध सधैं चर्चाको विषय रहेको छ । यस विषयमा काठमाडौं जहिले पनि आरोपित गर्न खोज्छ, मधेस जहिले मौन बस्न रुचाउँछ । विगतमा मधेसी दलहरूका अगाडि समर्पण वा विभाजनको मात्र बाटो थियो तर के महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव एकसाथ भएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा परिमार्जनको गुन्जाइस छ ?

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×