दूरशिक्षाको दुर्दशा- विचार - कान्तिपुर समाचार

दूरशिक्षाको दुर्दशा

विमला रेग्मी

लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा अघि सारिएको दूरशिक्षा आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई उपयुक्त देखिँदैन । विपन्न वर्गका अभिभावकसँग न शिक्षकसित दोहोरो अन्तरक्रिया गर्न दूरसञ्चारका साधन छन्, न त छारोछोरीलाई ती साधन प्रयोग गर्न सिकाउने प्राविधिक ज्ञान नै ।

छोराछोरीले इन्टरनेटमा के गर्दै छन् भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने क्षमता पनि तिनमा हुँदैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भ्वाइस कल ग्राहक कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् भने इन्टरनेट सुविधा लिनेहरू केवल ७२ प्रतिशत । यसको अर्थ हो- केही व्यक्तिलाई दुई वा बढी भ्वाइस कल ग्राहक मान्न सकिन्छ र इन्टरनेटमा पहुँच भएकाको संख्या ७२ प्रतिशतभन्दा पनि निकै कम छ । यस्तो हुनुमा भौगोलिक, प्राविधिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्था मुख्य कारक हुन् ।

विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त हुने र विकासको हिसाबले बेग्लै चरणमा रहेका विदेशीको देखासिकी गर्दै आफ्नो धरातल नहेरी ल्याउन लागिएको भर्चुअल शिक्षा पद्धतिले विद्यार्थीमा चाहिने ज्ञान, सीप र अनुशासनको विकास गर्न सक्दैन । त्यस्तै, घरायसी शैक्षिक वातावरण हुने र नहुनेको उपलब्धिमा ठूलो भिन्नता आउनुका साथै केही विद्यार्थीमा अभावसित जोडिएको हीनताबोध र मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ । इन्टरनेटको दुरुपयोगले दृष्टि समस्या, पढाइका नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत कुसंगत र अभिभावकले ध्यान नपुर्‍याउँदा आपराधिक क्रियाकलापसमेत बढ्न सक्छ ।

काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक विद्यालयबाहिर चलाइने शिक्षण-प्रशिक्षणका पक्षमा नरहेको पाइयो । फोनमार्फत बुझ्दा धेरैजसोले भने, ‘बच्चालाई मोबाइलको व्यवस्था गर्न सकिँदैन । विद्यालयमा शिक्षकले कति सम्झाउँदा त गृहकार्य गर्दैनन्, झन् अनलाइनको भरमा घरमै बसेर त के पढ्लान् !’ खेतीको समय भएकाले बालबालिकाले घरखेतमै व्यावहारिक कुरा सिक्छन्, कोरोनाको डर सकिएपछि पढाए हुन्छ र अहिले हतार गरेर स्कुल खोल्नुपर्दैन भन्ने तिनको धारणा थियो । केही अभिभावकसँग फोन थिएन, त्यस्ताको राय झन् कस्तो हुँदो हो !

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन-२०७५ अनुसार, देशभरका १२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै कम्प्युटर पुगेको छ । इन्टरनेट सुविधा भएका १३ प्रतिशत र विद्युत् सुविधा भएका ३५ प्रतिशत छन् । सरकार प्रचुर मात्रामा कम्प्युटर, इन्टरनेट र तिनको उपयोगद्वारा घरघरमा बसेका विद्यार्थीलाई दूरशिक्षा दिन, दैनिक गतिविधि अनुगमन र गृहकार्य परीक्षण गरी आवश्यक पृष्ठपोषण गर्न सक्ने शिक्षकको व्यवस्था गर्न मानसिक रूपमा तयार र भौतिक रूपमा सक्षम छ त ? छ भने यो काम कहिलेसम्म होला ?

तालिम दिएर अहिले कार्यरत शिक्षकलाई नै दूरशिक्षामा लगाइन्छ कि यसका लागि नयाँ शिक्षक भर्ना गरिन्छ ? कि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सहयोगीको व्यवस्था गरिन्छ ? यदि नयाँ शिक्षक वा सहयोगी लिनुपरे कुन प्रक्रियाद्वारा लिइन्छ ? कहिलेसम्म लिने हो ? सरकार यसका लागि चाहिने खर्च गर्न तयार छ ? कोरोना-संकट समाधान भएपछि यी लगानी, संरचना र जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गरिन्छ ? आशा छ, सरकार यी विषयमा विचार पुर्‍याउनेछ ।

शिक्षा विभाग भन्छ- देशभर करिब ७५ लाख केटाकेटी विद्यालय जान्छन् । लगभग १ लाख ५० हजार शिक्षक सरकारी विद्यालयको पठनपाठनमा संलग्न छन् । १९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको रेखामाथिका पनि सबैले स्मार्टफोन र डाटा किन्ने हैसियत राख्दैनन् । शिक्षकलाई कामको सिलसिलामा प्रयोग गर्नुपर्ने साधन खल्तीको पैसाले किन भन्न मिल्दैन होला । सरकार सबै शिक्षकलाई कमसेकम एकएक स्मार्टफोन र आवश्यक डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउन तयार छ ?

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन-२०७५ अनुसार, २०७४ मा कक्षा १ देखि ८ सम्मको भर्नादर ९२ प्रतिशत थियो । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दा यो प्रतिशत कता पुग्ला ? २०७५ को नतिजाअनुसार एसईई परीक्षामा सामुदायिकबाट ३ लाख २५ हजार ३ सय ३० र निजीबाट १ लाख ३३ हजार ९ सय ४५ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

सामुदायिक विद्यालयबाट कुल सहभागीमध्ये ०.८६ प्रतिशतले मात्रै ‘ए प्लस’ ग्रेड ल्याएका थिए । निजी विद्यालयका ११.०४ प्रतिशतले ‘ए प्लस’ पाए । बिनातयारी लहडमा चलाइने अनलाइन पद्धतिले यस्तो खाडल पुर्ला कि बढाउला ?

विद्यालय तहमा कक्षाकोठाको विकल्पमा भर्चुअल कक्षा वा कुनै प्रकारको दूरशिक्षा लागू गर्ने नै हो भने पनि नाम चलेका ‘शिक्षाविद्’ को सल्लाह वा विदेशी अभ्यासको नक्कल हैन, विद्यालय तहको पठनपाठन र व्यवस्थापनमा संलग्न शिक्षक र अभिभावकसँग सल्लाह मागी आर्थिक र प्राविधिक हैसियतले धान्ने र सबैलाई उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प शिक्षा मन्त्रालयले छानोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केही सोच, केही अलमल

सम्पादकीय

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अढाई घण्टाभन्दा बढी लगाएर शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम समय–सन्दर्भका दृष्टिले औसत खालको छ ।

वर्तमान आवश्यकताबारे सरकारलाई कताकति बोध भएको देखिए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रस्टता पाइँदैन । कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नुका साथै जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ । तैपनि, यसमा विभिन्न मन्त्रालयगत विषय तथा योजनाहरू यति धेरै छन् कि, जसले यसलाई नीति तथा कार्यक्रम नभएर रकम उल्लेख नभएको बजेट मन्तव्यजस्तो बनाएको छ । मन्त्रालयहरूले पठाएका विवरणलाई संक्षेपीकरण र प्राथमिकीकरण नगरी प्रशासनिक तहबाट जोडजाड मात्रै गरेर राष्ट्रपतिलाई पढ्न दिइएको जस्तो देखिन्छ । संकटका बेला पनि सबैथोक समेट्न खोजेको हुँदा सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता र ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रबारे नै अलमल भएको भान हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय बुँदा सकारात्मक छन् । सरकारी प्राथमिकता बदलिएको छ । स्वास्थ्य नीतिमै पुन: प्राथमिकीकरणको घोषणा छ, भलै यसको स्पष्ट मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छैन । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छैन । नयाँ, ठूला कार्यक्रम ल्याइएको छैन । स्वास्थ्य र रोजगारीबाहेकमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम छन् । लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र नारा पनि विगतका तुलनामा कम छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नेदेखि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यति पुर्‍याउने भन्ने खालका कार्यक्रम छैनन् । ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिइएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने भनिएको छ । सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिई आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणलगायत कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । यस्तै, अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ, जसलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ अस्पताल सञ्चालन र भएकालाई स्तरवृद्धि गर्ने भनिएको छ । आगामी वर्ष तीन सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने जनाइएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । सरकारका काम र सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिइएको छ । आशा गरौं, अरू बेलाजस्तै यी कार्यक्रमहरू भन्नका लागि भनिदिनेमा सीमित रहने छैनन् । रोजगारी अबको ठूलो समस्या देखिने भएकाले यसबारे ठोस योजना बनाएर परिणाममुखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकार आफैंले गर्ने कति हो, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने कति हो, व्यक्तिविशेषलाई नै भरथेग गर्न सकिने क्षेत्र के हो, सबै योजना चाहिन्छ । वर्तमान संकटका कारण सरकारले प्राथमिकता मात्र होइन, कार्यशैली पनि बदल्नुपर्नेछ । जीवन र जीविकालाई जोगाउँदै बिस्तारै पूर्वाधारलगायतका विकासको पथमा छिर्नुपर्नेछ ।

महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम खासै नराख्दा–नराख्दै पनि रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र भारतको आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकासको कुरा दोहोर्‍याइएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको र सायद यो सरकारले आफ्नो चिह्नक कार्यक्रम बनाएकाले होला, यी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसबाहेक, प्राथमिकता बदलिएको पक्षलाई छाडेर नीति तथा कार्यक्रम धेरै हदसम्म अझै कर्मकाण्डी छ । कतिपय बुँदा विगतका वर्षहरूकै हुबहु छन् । पूरा भए पनि नभए पनि यी क्षेत्र छुट्नु हुँदैन भन्ने प्रशासनिक बुझाइ हावी भएजस्तो देखिएको छ । सहज परिस्थितिमै कार्यान्वयन नभएका कतिपय कार्यक्रमको हाल यस्तो बेला के होला ? अब यसलाई सच्याउने भनेको नीतिमा घोषणा गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी तोडेर हो ।

यतिबेला महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ । मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोत–साधन परिचालनको प्राथमिकतामा अब फरक आउनेछ । त्यही भएरै, नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू अधिकतम आन्तरिक स्रोतमै भर पर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिए त्यसलाई रोक्न कार्यक्रमहरूको पुन: प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोतसाधन परिचालन गरिने जनाइएको छ । तर, स्रोतको जोहो कसरी गरिन्छ भनेर किटान गरिएको छैन, सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने विषय यो पनि हो ।

मुलुकमा झन्डै दुई महिनादेखि जारी ‘लकडाउन’ कारण निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणमा परेको मार सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइएका छैनन् ।

राहत, आर्थिक प्याकेज खोजेकाहरूलाई यसले उत्साह भर्न सकेको छैन, उनीहरूको आशाको दृष्टि ११ दिनपछि आउने बजेटतर्फ सोझिएको छ । आशा गरौं, बजेटले उनीहरूलाई यस्तै निराश बनाउने छैन । यस्तै, ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नारा त अघि सारिएको छ तर स्वदेशी उत्पादकत्व वृद्धिका अवरोधहरू औंल्याइएका छैनन् । र, यसका लागि सरकारले चाल्ने ठोस कदम खुलाइएका छैनन् । कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन, यसमा ठोस योजना नै चाहिन्छ । समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारसित कताकति सोच भएको बुझिन्छ, तर त्यसलाई आकार दिने योजना र मार्गचित्र नभएको प्रस्टै देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×