दूरशिक्षाको दुर्दशा

छोराछोरीले इन्टरनेटमा के गर्दै छन् भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने क्षमता पनि तिनमा हुँदैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भ्वाइस कल ग्राहक कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् भने इन्टरनेट सुविधा लिनेहरू केवल ७२ प्रतिशत । यसको अर्थ हो- केही व्यक्तिलाई दुई वा बढी भ्वाइस कल ग्राहक मान्न सकिन्छ र इन्टरनेटमा पहुँच भएकाको संख्या ७२ प्रतिशतभन्दा पनि निकै कम छ । यस्तो हुनुमा भौगोलिक, प्राविधिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्था मुख्य कारक हुन् ।

विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त हुने र विकासको हिसाबले बेग्लै चरणमा रहेका विदेशीको देखासिकी गर्दै आफ्नो धरातल नहेरी ल्याउन लागिएको भर्चुअल शिक्षा पद्धतिले विद्यार्थीमा चाहिने ज्ञान, सीप र अनुशासनको विकास गर्न सक्दैन । त्यस्तै, घरायसी शैक्षिक वातावरण हुने र नहुनेको उपलब्धिमा ठूलो भिन्नता आउनुका साथै केही विद्यार्थीमा अभावसित जोडिएको हीनताबोध र मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ । इन्टरनेटको दुरुपयोगले दृष्टि समस्या, पढाइका नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत कुसंगत र अभिभावकले ध्यान नपुर्‍याउँदा आपराधिक क्रियाकलापसमेत बढ्न सक्छ ।

काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक विद्यालयबाहिर चलाइने शिक्षण-प्रशिक्षणका पक्षमा नरहेको पाइयो । फोनमार्फत बुझ्दा धेरैजसोले भने, ‘बच्चालाई मोबाइलको व्यवस्था गर्न सकिँदैन । विद्यालयमा शिक्षकले कति सम्झाउँदा त गृहकार्य गर्दैनन्, झन् अनलाइनको भरमा घरमै बसेर त के पढ्लान् !’ खेतीको समय भएकाले बालबालिकाले घरखेतमै व्यावहारिक कुरा सिक्छन्, कोरोनाको डर सकिएपछि पढाए हुन्छ र अहिले हतार गरेर स्कुल खोल्नुपर्दैन भन्ने तिनको धारणा थियो । केही अभिभावकसँग फोन थिएन, त्यस्ताको राय झन् कस्तो हुँदो हो !

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन-२०७५ अनुसार, देशभरका १२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै कम्प्युटर पुगेको छ । इन्टरनेट सुविधा भएका १३ प्रतिशत र विद्युत् सुविधा भएका ३५ प्रतिशत छन् । सरकार प्रचुर मात्रामा कम्प्युटर, इन्टरनेट र तिनको उपयोगद्वारा घरघरमा बसेका विद्यार्थीलाई दूरशिक्षा दिन, दैनिक गतिविधि अनुगमन र गृहकार्य परीक्षण गरी आवश्यक पृष्ठपोषण गर्न सक्ने शिक्षकको व्यवस्था गर्न मानसिक रूपमा तयार र भौतिक रूपमा सक्षम छ त ? छ भने यो काम कहिलेसम्म होला ?

तालिम दिएर अहिले कार्यरत शिक्षकलाई नै दूरशिक्षामा लगाइन्छ कि यसका लागि नयाँ शिक्षक भर्ना गरिन्छ ? कि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सहयोगीको व्यवस्था गरिन्छ ? यदि नयाँ शिक्षक वा सहयोगी लिनुपरे कुन प्रक्रियाद्वारा लिइन्छ ? कहिलेसम्म लिने हो ? सरकार यसका लागि चाहिने खर्च गर्न तयार छ ? कोरोना-संकट समाधान भएपछि यी लगानी, संरचना र जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गरिन्छ ? आशा छ, सरकार यी विषयमा विचार पुर्‍याउनेछ ।

शिक्षा विभाग भन्छ- देशभर करिब ७५ लाख केटाकेटी विद्यालय जान्छन् । लगभग १ लाख ५० हजार शिक्षक सरकारी विद्यालयको पठनपाठनमा संलग्न छन् । १९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको रेखामाथिका पनि सबैले स्मार्टफोन र डाटा किन्ने हैसियत राख्दैनन् । शिक्षकलाई कामको सिलसिलामा प्रयोग गर्नुपर्ने साधन खल्तीको पैसाले किन भन्न मिल्दैन होला । सरकार सबै शिक्षकलाई कमसेकम एकएक स्मार्टफोन र आवश्यक डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउन तयार छ ?

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन-२०७५ अनुसार, २०७४ मा कक्षा १ देखि ८ सम्मको भर्नादर ९२ प्रतिशत थियो । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दा यो प्रतिशत कता पुग्ला ? २०७५ को नतिजाअनुसार एसईई परीक्षामा सामुदायिकबाट ३ लाख २५ हजार ३ सय ३० र निजीबाट १ लाख ३३ हजार ९ सय ४५ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

सामुदायिक विद्यालयबाट कुल सहभागीमध्ये ०.८६ प्रतिशतले मात्रै ‘ए प्लस’ ग्रेड ल्याएका थिए । निजी विद्यालयका ११.०४ प्रतिशतले ‘ए प्लस’ पाए । बिनातयारी लहडमा चलाइने अनलाइन पद्धतिले यस्तो खाडल पुर्ला कि बढाउला ?

विद्यालय तहमा कक्षाकोठाको विकल्पमा भर्चुअल कक्षा वा कुनै प्रकारको दूरशिक्षा लागू गर्ने नै हो भने पनि नाम चलेका ‘शिक्षाविद्’ को सल्लाह वा विदेशी अभ्यासको नक्कल हैन, विद्यालय तहको पठनपाठन र व्यवस्थापनमा संलग्न शिक्षक र अभिभावकसँग सल्लाह मागी आर्थिक र प्राविधिक हैसियतले धान्ने र सबैलाई उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प शिक्षा मन्त्रालयले छानोस् ।