संस्कृत भाषाको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संस्कृत भाषाको राजनीति

आफ्नै मातृभाषामा पनि पूरा बोली नफुटेका कक्षा एकका शिशुहरूको दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धै नभएको संस्कृतको पढाइ बलात् बोझयुक्त अत्याचारबाहेक केही हुन सक्दैन ।
आहुति

काठमाडौँ — नपालमा फेरि एक पटक संस्कृत भाषाको अध्यापनसम्बन्धी बहस उत्पन्न भएको छ । सरोकारवाला जनताको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विषयहरूमा गुपचुप निर्णय गर्ने र बलात् लागू हुने बेला मात्र थाहा दिने नेपाली राज्यको परम्परागत घातक शैली कक्षा एकदेखि नै संस्कृत भाषा पढाउने निर्णयका सन्दर्भमा पनि पुन: प्रकट भएको छ ।

नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियासँगै परिकल्पना गरिएको भाषा आयोग यथार्थमा लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका खस नेपाली भाषाबाहेकका विभिन्न भाषिक समुदायको दैनन्दिन जीवनमै जीवन्त रहेका भाषाहरूको रक्षा र विकास गरी ती समुदायलाई न्याय गर्नका लागि थियो । तर भाषा आयोगले त सबैभन्दा हतारोका साथ संस्कृत भाषालाई कक्षा एकदेखि नै पढाउने सिफारिस गर्न पो तीव्रता देखाएछ, यो आफैंमा उदेकलाग्दो प्रसंग हो ।

समाजमा दशकौं विवाद रहेको विषयलाई सार्वजनिक बहसमा नल्याई एक्कासि लागू गर्ने स्तरमा पुग्नुले सरकारको नियत शतप्रतिशत सही होला भनी पत्याउन सकिने अवस्था अवश्य छैन । सरकारले आजसम्म विभिन्न भाषालाई पाठ्यक्रममार्फत कुन ढाँचामा उन्नयन गर्ने नीति लिँदै छ भन्ने विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको छैन ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै कक्षा एकदेखिकै पाठ्यक्रम तोक्न केन्द्र सरकार लागेको भाँडभैलो त एकातिर छँदै छ, अर्कातिर संस्कृत भाषालाई विद्यालयले ऐच्छिक विषयका रूपमा सय पूर्णांकमा पढाउन सक्ने व्यवस्था कुन तर्कका आधारमा लागू गर्न चाहेको भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यस स्थितिमा यो विषय झन्पछि झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ ।

संस्कृत भाषालाई विद्यालयस्तरमा पढाउने विषयमा चल्दै आएका विवादहरू केही हदसम्म समुदायगत पूर्वाग्रह वा अहंकारमा आधारित हुँदै आएका छन्, जुन बिलकुल अनावश्यक कुरा हो । किनभने संस्कृत भाषा आज नेपालमा रहेको कुनै पनि समुदायको जीवन व्यवहारको मातृभाषा होइन । नेपाली समाजको जीवनमा संस्कृत भाषा मूलत: कथित हिन्दु उच्च जातको सांस्कृतिक अनुष्ठानमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

त्यो आम बुझाइका लागि होइन, केवल मन्त्रोच्चारणका निम्ति र ती जातको पनि जीवन व्यवहारको मातृभाषा त होइन । जुनै धार्मिक सम्प्रदायको धार्मिक अनुष्ठानमा सुरुमा जुन भाषामा मन्त्रहरू कथिए, पछिसम्म त्यही भाषामा पुरेतहरूले भट्टयाउने चलन छ, इस्लामहरू अरबीमा वा क्याथोलिकहरू ल्याटिनमा आदि । जनजीवनबाहेक नेपालसहित विभिन्न देशमा संस्कृत भाषा प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानका निम्ति मात्र पढिन्छ ।

यसरी नेपालमा संस्कृत भाषा कसैको पनि जीवन व्यवहारको मातृभाषा नभएकाले चाहे जनजाति, चाहे मुस्लिम, चाहे दलित, चाहे विभिन्न मातृभाषी हिन्दु उच्च जातका व्यक्तिले संस्कृत भाषालाई आफ्नो वा पराई ठानेर बहस तन्काउनु निरर्थक कुरा हो । त्यसकारण संस्कृत भाषाप्रति नेपाली समाजले कस्तो व्यवहार गर्दा फाइदा हुन्छ भनी चिन्तन गर्नु नै यस सवालको मुख्य सरोकार बन्नु सही हुन्छ ।

संसारका विभिन्न सभ्यतामा विकसित भई लेख्य परम्परामा ढालिएका विभिन्न भाषाजस्तै संस्कृत पनि आफ्नो समयको एक समृद्ध भाषा हो । यसको व्यापक शब्दभण्डार, द्विअर्थी शब्दहरूको न्यूनता अनि उच्चारणको विधिका कारण यसलाई उन्नत कोटिको भाषा मानिँदै आएको छ ।

प्रत्येक समृद्ध भाषा या त कालान्तरमा आफ्नै स्वरूप बदलिएर अर्को भाषा बन्ने या आफ्नो शब्दकोश क्रमश: दान दिँदै अर्को भाषालाई समृद्ध बनाउँदै जाने नियमअनुसार नै संस्कृत भाषाले पनि संसारमा थुप्रै नवीन भाषा जन्माउन वा समृद्ध पार्न योगदान दिएको छ । यस सिलसिलामा दुई हजारदेखि पच्चीस सय वर्षअगाडि आएर पाणिनिले व्यवस्थित गरेको व्याकरण त्यहीँ स्थिर हुन पुग्यो, पतञ्जलीले

गरेको व्याख्या पनि त्यही अवधिमै अड्कियो । दुई हजार वर्षदेखि अमरकोशमा कुनै पनि नयाँ संस्कृत शब्द थपिएन । संस्कृत भाषा ठूलो दमनका कारण स्थिर हुन पुगेको ऐतिहासिक तथ्य फेला परेको छैन । त्यस्तो सम्भव पनि थिएन किनभने त्यस भाषाका हर्ताकर्ता सधैंजसो हिन्दुस्तानमा शासक नै रहँदै आए ।

मूलत: भाषिक दमनको चक्र नबेहोरी शासकीय भाषा स्थिर हुन पुग्ने ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै संस्कृत भाषा स्थिर हुन पुगेको थियो । यस प्रक्रियाको तुलना करिबकरिब ल्याटिन भाषाको नियतिसँग मिल्दोजुल्दो पाइन्छ ।

इटालीमा पोपहरू सधैं शासक र आदरणीय रहे तर उनीहरूको ल्याटिन भाषा भने जीवन्त हुन सम्भव भएन । यस प्रकार संस्कृत भाषा मृत भाषा बन्न पुग्यो । मृतको अर्थ भाषाविज्ञानमा स्थिर भएको वा गति र परिवर्तनशीलता नभएको वा सामाजिक जीवनको दैनन्दिन आवश्यकताबाट अलग्गिन पुगेको भन्ने हो । व्यक्ति होस् या सभ्यता या भाषा, त्यसको मृत्युपछि त्यसका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिन्छ; त्यसमा भएका वर्तमानलाई काम लाग्ने चीज ग्रहण गरिन्छ तर कदापि त्यही व्यक्ति वा सभ्यता वा भाषा पुनर्जीवित गर्न लाग्ने मूर्खता गरिँदैन ।

संस्कृत मृत भाषा भएकाले त्यसभित्र भएका सबै किसिमका सम्पदाको अध्ययन–अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अध्ययन–अनुसन्धान एक स्तरको उमेर, शिक्षा र रुचि भएका प्राज्ञिक कार्य रुचाउने प्रौढको आवश्यकता हो ।

त्यसैले संस्कृत भाषा उच्च शिक्षामा इच्छाधीन विषय बनाउनु सर्वथा जरुरी कुरा हो । आफ्नै मातृभाषामा पनि पूरा बोली नफुटेका कक्षा एकका शिशुहरूको दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धै नभएको संस्कृतको पढाइ बालबालिकाका निम्ति बलात् बोझयुक्त अत्याचारबाहेक केही हुन सक्दैन ।

नेपालमा दशकौंदेखि संस्कृत भाषामा पढाइने विद्यापीठहरूमा पढ्ने हिन्दु उच्च जातका विद्यार्थीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट विशेष सुविधा र विशेषाधिकार पाउँदै आए । यो ऐतिहासिक प्रकरणले त्यस सुविधाबाट वञ्चितहरूको पीडा र आक्रोश एक ठाउँमा जीवित नै छ, अर्कातिर त्यस्ता पीठहरूमा पढेकाहरूले आफ्नो जीवन के त्यही भाषामा चलाउन सम्भव भयो ?

जनजीवनचाहिँ त्यो भाषामा चल्दैन भने अबोध शिशुहरूमाथि के आवश्यकता छ त्यो लाद्नु ? विज्ञानमन्त्रीले संस्कृत भाषालाई आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययनसँग जोड्नुपर्ने बताए । कतिपयले भन्दै छन्— व्यक्तिलाई नैतिकतावान् बनाउन संस्कृत भाषाको पढाइ ठीक हुन्छ । गौरवमय इतिहासबोध गर्न र त्यस भाषामा भएका अपार ज्ञानलाई ग्रहण गर्न संस्कृत भाषामा पढाइ चाहियो भनेर त विगतदेखि एक प्रकारले रट नै लगाइएको पाइन्छ ।

आज भारतदेखि इरानसम्म आयुर्वेदमा कार्य भैरहेको छ; के त्यो संस्कृतमा भएको छ ? भारतको आयुर्वेदको सबैभन्दा बढी जनस्तरमा अभ्यास गर्ने मानिएको केरला राज्यमा मलयालम भाषामा समाज चल्छ हैन ? प्राकृतिक चिकित्सा त संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित सभ्यताको मात्र विषय नै हैन । अझ संसार र नेपालका सबै सभ्यतासँग रहेका परम्परागत औषधिशास्त्रको अपार ज्ञान जुन राज्यबाट मान्यताप्राप्त आयुर्वेद वा प्राकृतिक चिकित्साभित्र समेटिँदैनन्, के तिनको जानकारीका लागि पनि शिशु कक्षादेखि नै ती भाषामा पढाउने सोच बन्न सक्ला ? सम्भव हुन्छ ? भाषासँग नैतिकतालाई जोड्ने व्याख्यान त झन् चर्चायोग्य पनि होइन ।

जुन बेला अर्थात् दुई हजार वर्षभन्दा अघि भारतवर्षमा दास युग वा सामन्तवादी समाज थियो, त्यो कठोर जातव्यवस्था र पितृसत्तात्मक थियो । त्यसैले त्यति बेलाको नैतिकताको मूल सार जातवादी, पितृसत्तावादी, राजावादी अनि महिला, शूद्र र श्रमिकविरोधी थियो । अब त्यही नैतिकता सिकाएर आजको आवश्यकताको नैतिकतावान् नागरिक तयार हुन्छ ?

यो कुरा सत्य हो, दक्षिण एसियामा विकसित हिन्दु सभ्यता विशिष्ट ज्ञानहरूसहित थियो । त्यसभित्र शंकराचार्यको ब्रह्मवाद पनि थियो र त्यसको खिलाफमा चार्वाकहरू पनि थिए । त्यसभित्रको सिंगै दर्शनको विकल्पमा बुद्ध र महावीरहरू पनि जन्मिएका थिए । दर्शन मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा ठीक र बेठीक विकसित थिए । ती धेरैजसो संस्कृत भाषामा लिपिबद्ध भए । त्यसैले त्यसबारे अध्ययन जरुरी छ, तर त्यो त प्राज्ञिक प्रौढ कार्य हो ।

यहाँ याद राख्नु जरुरी छ, संस्कृत भाषाको महिमागानका सन्दर्भमा विवेकानन्दले यसलाई ईश्वरको भाषासम्म भन्न भ्याए, तर त्यसको प्रतिरोधमा अन्य विद्वान्ले तथ्यसहित जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘संस्कृत भाषामा भएका ज्ञान लिन संस्कृत भाषा सिक्नु जरुरी छैन, बरु संस्कृतका पण्डित ब्राह्मणहरूले तिनलाई हिन्दी र अन्य भाषामा उल्था गरिसकेका छन् ।’ जहाँसम्म गौरवमय इतिहासको

बोध भन्ने सवाल छ, योचाहिँ सामन्तवादले निर्माण गरेको अवधारणा मात्रै हो । संसारको कुनै पनि सभ्यतामाथि सम्बन्धित समुदायलाई गौरव नै हुन्छ तर त्यहाँभित्र पिल्सिएकाहरूमा आक्रोश पनि हुन्छ । हिन्दु समाजमा शूद्रहरूमा गौरव हैन, विगतप्रति आक्रोश र घृणा नै बढी छ र त्यो स्वाभाविक छ ।

संस्कृत भाषालाई एक कक्षादेखि नै पढाउने खबरपश्चात् अनर्गल प्रकारका लेखहरूसमेत सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत गनिएका व्यक्तिहरूले प्रचारमा ल्याउन थालिनु अर्को विडम्बना देखिन्छ । भारतका एक थरी हिन्दु अतिवादीहरूले विभिन्न वेबसाइटमा प्रचार गरेका छन्- अमेरिकी संस्था नासाले संस्कृतलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र अन्तरिक्ष विज्ञानका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त भाषा मानेको छ, नासाका वैज्ञानिक संस्कृत पढ्दै छन् आदि ।

त्यस्ता प्रचारबाट प्रभावित भएर नेपालमा लेख र मन्तव्यहरू बाँडिनु दु:खद कुरा हो । यथार्थमा नासाले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो घोषणा कहिल्यै गरेको

छैन । अर्को कुरा, अन्तरिक्ष विज्ञान वा कम्प्युटर प्रणालीका निम्ति वैज्ञानिकहरू उपयुक्त संकेत भाषा (साइन ल्याङ्ग्वेज) लाई विकसित गर्न क्रियाशील छन्, कुनै ‘नेचुरल ल्याङ्ग्वेज’ वा ‘लिङ्गुस्टिक ल्याङ्ग्वेज’ को खोजीमा होइन भन्ने कुरा त चल्तीका विज्ञान पत्रिका पढ्ने बानी बसाल्दा पनि ज्ञान हुन्छ । संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा पढाइन्छ भन्ने विषयलाई यति ठूलो रूपमा प्रचार सुरु गरिएको छ, मानौं त्यसबाट संस्कृत भाषा ‘ईश्वर’ कै भाषा प्रमाणित हुनेछ । विश्वविद्यालयमा पढाउनुको अर्थ कक्षा एकदेखि पढाउनु त पक्कै हैन । संस्कृत मात्र होइन, संसारका

धेरै भाषा क्षमताले भ्याएसम्म विश्वविद्यालयमा पढाइन्छन्, तब त विश्वविद्यालय हुन्छ । के नेपाल सम्पन्न हुने हो भने ल्याटिन वा ग्रीक भाषा नेपालका विश्वविद्यालयमा पढाएर उनीहरूको तत्कालीन समाज जान्ने रहर हुन्न र !

शासकहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न वा समाजको अन्तरविरोधको सही समाधान दिन नसक्दा उदेकलाग्दा प्रकरणहरू जन्माउँछन् । नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खोलिनु त्यस्तै एउटा अनावश्यक विषय थियो । नाम संस्कृत राखे पनि यो यथार्थमा हिन्दु धर्ममा आधारित विश्वविद्यालय हो । अनि अहिले त बौद्ध विश्वविद्यालय पनि पो !

संस्कृत भाषा हो, बौद्ध दर्शन हो; यी दुवैलाई कुनै पनि विश्वविद्यालयले एउटा विभाग बनाएर पढाए काफी किन छैन ? संस्कृत भाषा र बौद्ध धर्मका विश्वविद्यालय हुन्छन् भने नेवार भाषा विश्वविद्यालय र मुन्धुम वा इस्लाम विश्वविद्यालयको माग गरियो भने कुन तर्कले हुन्न भनिएला ? नेपालमा जति व्यवस्था फेरिए पनि शासनमा ढलीमली गर्ने

प्रशासक र शासकहरू मूलत: कथित हिन्दु उच्च जातबाट रहँदै आए । उनीहरूमा सुदूर विगतको त्यान्द्रोमय इतिहासको गर्वको विभ्रम बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यही विभ्रम अन्धराष्ट्रवादका रूपमा पटकपटक प्रकट भइरहेछ । शिशुहरूमाथि संस्कृत शिक्षाको बोझमय अत्याचार त्यही राष्ट्रवादको नयाँ अध्यायसिवाय केही होइन । यो प्रकरण मातृभाषामा कम्तीमा प्रारम्भिक शिक्षाको अवधारणामा प्रतिगमनको ठोस संकेत हो ।

मातृभाषामा शिक्षा त्यस भाषाको रक्षाका निम्ति मुख्य होइन, बरु त्यस भाषामा हुर्केको शिशुलाई समग्र वर्तमानसँग जोड्न सजिलोका लागि हो, अनि सहोदर अन्य भाषीमा पनि अरूको भाषालाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकासका लागि हो । संस्कृत सबैले बच्चैदेखि सिक्नुको वैज्ञानिकता पुष्टि हुन्छ भने ऐच्छिक किन, अनिवार्य गर्नुपर्छ । होइन भने, एउटा मृत भाषा र अर्को जीवन्त मातृभाषामध्ये एउटा रोज्न मिल्ने ऐच्छिकता कुन सिद्धान्तले पुष्टि हुन्छ ? यो त ठाडै असैद्धान्तिक बलमिचाइँबाहेक केही हुनै सक्दैन ।

अहिलेको यो प्रकरण विभिन्न मातृभाषा पाठ्यक्रमबद्ध र सुविधासम्पन्न हुन सक्दैनन् र लामो कालदेखि संस्कृतसँग भ्रमपूर्ण अनुराग भएकाहरू नै धेरै हेडमास्टर वा सञ्चालक समितिका हर्ताकर्ता भएको अवस्था बुझेर ऐच्छिकका नाममा अन्तत: संस्कृतलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने दुष्प्रयत्नसिवाय केही होइन । साथै संस्कृत विश्वविद्यालय र शिक्षापीठहरूले उत्पादन गरेका खास समुदायका केही हजार व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाहीन सुविधाको रोजगारी निरन्तर उपलब्ध गराइरहने चालबाजी पनि यससँग टाँसिएको सजिलै देखिन्छ ।

यो फेरि पनि हिन्दुकरण प्रक्रियाको नयाँ बोतल फेर्ने तर रक्सी पुरानै पस्किने राजनीति मात्र हो, जसको दृढतापूर्वक प्रतिरोध अनिवार्य छ । यस प्रकारको अनावश्यक लफडामा समयलाई अड्काइरहन चाहने शासकहरूका हर्कतका विरुद्ध सबैभन्दा बढी शिक्षित हुन पुगेका कथित हिन्दु उच्च जातबाट आएका प्रगतिशील चेतनाका बौद्धिकहरू अगाडि आउनु जरुरी छ, ताकि यो मुद्दालाई साम्प्रदायिक अनुरागबाट अलग गरेर ठीक र बेठीकको मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सहज होस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा (नेकपा) को ऐंठन

अवसरवादको कुनै सिद्धान्त हुँदैन र नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको द्वन्द्वको सार यही नै हो ।
आहुति

पैंतीस–चालीस वर्षअघि वाग्मती उपत्यकामा दुईवटा चिट्ठा खुल्थे । रेडक्रस सोसाइटीको तीस हजारको अनि आँखा अस्पतालको चाहिँ बीस हजारको । सहरका गौंडाहरूमा साना हातेमाइकबाट प्रचार गरी ती चिट्ठाहरू महिनाभरि बेचिन्थे र अन्त्यमा खुलामञ्चमा चिट्ठा किनेर भाग्य चम्काउन खोज्नेहरूको भीडबीच चिट्ठाको परिणाम खोलिन्थ्यो ।

ती चिट्ठालाई भनिन्थ्यो भाग्योदय चिट्ठा अर्थात् जसको भाग्यमा छ त्यसलाई चिट्ठा पर्नेछ । भाग्योदय चिट्ठालाई सम्झाउने परिवेश आज देशमा बन्न पुगेको छ अर्थात् कोरोना महामारीविरोधी चिट्ठा नेपाली समाजलाई पर्न गएको देखिंदै छ । जुन बेला कोरोनाले छिमेकी देशमा लासका खात लागेका खबर आएका थिए, त्यति बेला विमानस्थल र देशका सबै नाका खुला थिए । लकडाउनपछि हत्तपत्तमा झिकाइएको सामानमाथि भ्रष्टाचार र कमिसनको गलफत्ती चल्दैमा समय गयो । लकडाउन भयो पनि, भएन पनि । हजारौं मान्छे हिँडेर थातथलो पुगे, ‘लकडाउन इज लकडाउन’ कै बीचमा सांसद, नगरपालिका वा पहुँचवाला पार्टीका कार्यकर्ताको पहलमा हजारौं कोटेश्वर र थानकोटबाट आफ्नो गन्तव्यतिर हान्निए । सत्ताधारी पार्टीका नेता सांसद राजमार्गका बन्द पसलेलाई उठाउँदै हाँसको छोयला खाँदै पनि मनमौजी डुल्न भ्याए । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन यही बेला यसरी गरियो, एक मात्र भाइरोलोजिस्टको तेजोवध गर्ने कुचेष्टा भयो । हुँदाहुँदा त आफैंले घोषणा गरेको असामान्य परिस्थितिमा जनतालाई घरभित्र थुनेर प्रधानमन्त्रीचाहिँ पाए अरूको पार्टी फुटाउने, नभए आफ्नालाई धम्क्याउने मतिले बेमौसमको अध्यादेश जारी गर्न पुगे, त्यसपछि अपहरण आदि । देशको अभिभावक दावी गरिएका सरकार, प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय आदि नै आआफ्ना धन्दामा लाग्दा पनि कोरोना जोखिमले समाजलाई महामारीमा धकेल्न नसक्नु भनेको भाग्योदय चिट्ठा पर्नु, वा भौतिकवादी भाषामा, शुभ संयोगले साथ दिनुबाहेक अरू के मान्न सकिएला र ?

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको लोक हँसाउने अध्यादेश र अपहरण काण्डपछि नेकपा (नेकपा) मा अकस्मातझैं ऐंठनको स्थिति उत्पन्न भएको छ । ओम्नी काण्डलगायतमा करिबकरिब मौनता साधेर इच्छालाग्दी भोजनको परिचर्चामा सीमित प्रचण्डलगायतका नेताहरू रातमा ऐंठन परेर ब्युँझिएझैं अकस्मात् पार्टीभित्र कडाकडा प्रस्ताव लिएर मोर्चाबद्ध भएका छन् । अध्यादेश र अपहरण काण्डले सिंगै पार्टीको भविष्य खतरामा पर्ने ठानेर या यही मौकामा प्रहार गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुर्सीबाट झार्न सम्भव हुने गुनेर पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका तीन जना र जहाँ प्वाल पारेर भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न तम्सिएका वामदेव गौतम भैंसेपाटी मोर्चामा कटिबद्ध देखिएका छन् । उनीहरूको रणनीति जेजस्तो रहला तर लक्ष्य भने एउटै देखिन्छ— प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंहासनबाट तल खसाल्ने । त्यसो के आधारमा गर्ने त भन्दा नैतिकताका आधारमा अर्थात् नैतिकतासंगत ढंगले पद्धतिमा नचलेकाले प्रधानमन्त्री ओली हट्नुपर्छ । गणितीय हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र केही अप्ठ्यारोमा परेका देखिए पनि नैतिकता र पद्धतिगत विषयले भने उनलाई रौंले जति पनि घोचेको भान हुँदैन । आफ्नो स्वार्थ र हितमा हुँदा पार्टी पद्धति र नैतिकताको प्रश्नलाई गन्हाएको लंगौटी ठानेर जहाँ जहिले पनि आफूले जस्तै फाल्दै आएकाहरूको नैतिकता र पद्धतिको कोकोहोलोलाई आफू माथि परेका बेला उच्च स्थान उनले दिऊन् पनि किन ?

आफूमाथि लगाइएको नैतिकता र पद्धतिको आरोपलाई जवाफका रूपमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव दिनु त्यसैको गतिलो दसीका रूपमा मान्न सकिन्छ । चुनावमा हारेको व्यक्तिलाई संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने प्रस्ताव पार्टी पद्धति मात्र होइन, संविधानकै मर्मको उल्लंघन हो, अनि त्यस प्रस्तावबाट रन्थनिने वामदेव प्रवृत्तिचाहिँ अनैतिकताको सबैभन्दा पातलो तह । आज आम जनता महाअक्करमा परेका बेला सत्ताधारीहरूको यो लुछाचुँडीले आम मानिसलाई जति विस्मित तुल्याए पनि संसदीय व्यवस्था र तिनका शासकहरूको आधारभूत चरित्र भने छताछुल्ल भएरै छाड्नेछ । दुवैतिरबाट फायर खुलेपछि परिणाम त अनिवार्य रूपमा आउने नै छ ।

नेकपा (नेकपा) को अहिलेको ऐंठनमा सबैभन्दा चर्चित पदावली दुई वटा छन्— पद्धति र नैतिकता । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदघटुवामा पारिए नैतिकता र पद्धतिको उल्लंघनलाई कारक मानिनेछ वा उनी पुनः माथि नै परे पद्धति र नैतिक प्रश्न थिएन भनी ठोकुवा पनि गरिनेछ । त्यसैले त्यस पार्टीको आज चर्चित नैतिकता र पद्धतिको वैचारिकी के हो भनी बहस गर्नु सर्वाधिक महत्त्वको विषय बन्न पुगेको छ । किनभने पद्धति र नैतिकता न त विचारनिरपेक्ष हुन्छ, न वर्गनिरपेक्ष । त्यसैले कम्तीमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) बीच एकता प्रक्रियादेखिका मूल सन्दर्भहरूलाई अगाडि राखेर विवेचना नगरी नेकपा (नेकपा) को पार्टी पद्धति र नैतिकताको जरोकिलो किटान गर्न सम्भव हुँदैन । सर्वप्रथम त पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्दा दुवै पार्टीका मुख्य नेताहरूले आआफ्ना केन्द्रीय समितिको वैठकसम्म गरेनन् ।

विशाल पार्टी पंक्ति र नेता–कार्यकर्तालाई सोच्नसम्म नदिई विपरीत विचारका मानिएका पार्टीबीच एकता गर्ने केही व्यक्तिको निर्णय कुन विचारधारा अन्तर्गतको पद्धति थियो ? त्यससँगै चुनावमा जितेपछि गरिएको प्रधानमन्त्री आधाआधा समय बाँड्ने निर्णय कुन सिद्धान्तअन्तर्गतको नैतिकतामा आधारित थियो ? यी प्रश्न पद्धति र नैतिकताका सम्बन्धमा अनिवार्य महत्त्वका हुन् । दुनियाँभरिमा फरकफरक विचारका पार्टीहरू एकता गर्ने रुझानमा पुग्दा पनि पहिले विचार र कार्यदिशामा एकता खोज्छन्, त्यसपछि मात्र सांगठनिक एकता । तर आफूलाई कम्युनिस्टसमेत दाबी गर्ने पार्टीहरूबीच पहिले भागबन्डा र एकता, त्यसपछि विचार र कार्यदिशामा एकता बनाउन ‘इन्जिनियरिङ’ गर्ने कुन पद्धति र नैतिकता थियो ? आम रूपमा पुँजीवादी वा अन्य पार्टीमा सरकारको नेतृत्व पार्टीको मुख्य व्यक्तिले गर्छ, जुन स्वाभाविक हो । यदि देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर सोच्ने हो भने, जसरी हुन्छ ठीक सरकार दिने कुरामा ध्यान हुन्छ, आधाआधा समय एउटै पार्टीको फरकफरक व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने कुरा कहाँबाट आउँछ र जायज हुन्छ ?

यत्रो महामारीको संकटबीच ओम्नी काण्डमा आफैं अख्तियारभन्दा माथि ठानेर भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गर्ने, महामारी संकट र जनसरोकारको मूल प्रश्नमा बेसरोकार अध्यादेशहरू ल्याउने अनि अपहरणजस्ता काण्ड रच्न पार्श्व अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको घोर अपमान गरेकै हो । त्यसैले उनी कम्तीमा सत्ताच्युत हुनैपर्छ ।

सरल ढंगले लिपापोती नगरीकन हेर्दा अचम्मलाग्दो परिदृश्य अगाडि आउँछ । चुनावपछि ओली वा प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री भए पनि अढाई वर्षपछि छोड्नैपर्ने किन ? दुवै जनामध्ये जो भए पनि अढाई वर्षभन्दा थप ठीक काम गर्न सक्दैनौं भन्ने पहिले नै प्रमाणित गरिएको त पक्कै होइन, तब किन थियो त यस्तो निर्णय ? स्वाभाविक रूपमा स्पष्ट हुने विषय हो, उनीहरू दुवै पक्ष एकअर्कालाई उपयोग गर्न चाहन्थे, सत्ताधारी हुनका निम्ति । फरक वर्ग वा पार्टीलाई राजनीतिमा उपयोग गरिनु स्वाभाविक नै हो तर एउटै पार्टीमा एकले अर्कोलाई घोषित रूपमा उपयोगको नीतिगत निर्णय गर्नु सामान्यतया कल्पनाबाहिरको कुरा हो । उनीहरू त्यो हदसम्म पनि गए । एक समय प्रचण्डको व्यक्तित्व निकै माथि थियो तर आफूभन्दा ठूलो स्वीकार गरेर ओली नेतृत्वको पार्टीसँग एकता र उनकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा समेत जान स्वीकार गरिसकेपछि सीधा आवश्यकता त हुन्थ्यो— ओलीलाई प्रचण्डले पार्टी नेता स्वीकार गर्नु । आखिर जसको नीति त्यसकै नेतृत्व भन्ने प्रचण्डपथीय अवधारणालाई मान्दा यो विषय कदापि गलत होइन । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बाह्र सिटमा सीमित हुने आतंकले ओली नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्न लालायित हुनुपरेकै त हो र प्रचण्डको पार्टीसहित हुँदा सत्ताधारी हुन कसैले रोक्न नसक्ने आकलनसहित ओली नेतृत्वको पार्टीले चुनावमा अत्यधिक बहुमत आर्जन गरेकै हो । संसदीय पुँजीवादी प्रणालीको कोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको आजभोलिको चिडचिडाहट असामान्य होइन । किनकि उनी नै यस अवधिका नेता हुन्, तर स्वीकार गर्दैनन् किन भन्ने प्रश्न उनीमा उब्जनु कम्तीमा संसदीय राजनीतिमा नाजायज त हुँदै होइन ।

यसप्रकार समग्र दृष्टान्तलाई समुच्चमा विश्लेषण गर्दा यही निष्कर्ष निस्कन्छ— पार्टी एकतादेखि आजसम्म नेकपा (नेकपा) भित्र पुँजीवादी संसदीय पार्टी पद्धति र पुँजीवादी नैतिकताको अभ्यास नै वैधानिक रूपमा संगठन र विचारका क्षेत्रमा हुँदै आयो । पुँजीवादी संगठनात्मक प्रणाली भनेको मूल रूपमा जो सम्पत्तिवान् छ, त्यसको पक्षमा सबै निर्णय गर्दै जाने हो । सत्ता झन् सम्पत्तिको ठूलो रूप भएकाले सत्ताका निम्ति जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने हुन्छ । यसप्रकारको माहोललाई रट्ठाबट्ठा मिलाउन पद्धतिका हजार तानाबाना भनेको परम्परागत सामन्ती समाजको मुन्सीका कथित अप्ठ्यारा मात्र हुन् । जब पद्धति नै यस्तो थियो भने यससँग जोडिएर आउने नैतिकताको हाल कस्तो होस् ! यथार्थमा भन्दा, नेकपा (नेकपा) को समग्र नैतिक आचरण पुँजीवादी संसदीय नै त चालु रहेको हो । सम्पत्ति र सत्ताका अगाडि तर्क र तथ्यहरूको विसर्जन, इतिहास र योगदानको मूल्यांकनका निम्ति गुलामी, अनि प्रगति र सिर्जनाका निम्ति आदेशको पर्खाइ के त्यस पार्टीमा अनिवार्य बनेको होइन ? यसप्रकारको समग्र परिस्थितिले नैतिक मूल्य र नैतिक धरातल पूरै पुँजीवादी उपयोगितावादद्वारा निर्देशित भैरहेको होइन ? त्यसैको परिणाम त थियो सायद कम्युनिस्ट नैतिकताको वकालत गर्ने वेदुराम भुसाल, घनश्याम भुसाल वा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको वैचारिक–नैतिक आत्मसमर्पण । किनकि सम्भवतः उनीहरूले जित्न सक्ने देखेनन् र आफूले नयाँ कष्टकर बाटो पनि रोज्न सक्ने ठानेनन् ।

कम्युनिस्ट वा वामपन्थी संगठनात्मक पद्धति वा नैतिक मूल्यको पतनकै जोडदार सिलसिलाले त त्यस पार्टीका आधारभूत जनवर्गीय संगठनहरू क्रमशः रबरस्टाम्पमा परिणत हुँदै गएका हुन् । मजदुर संगठन, महिला संगठन, दलित संगठन आदि सम्बन्धित आफ्नो वर्ग र समुदायको हक–अधिकारका निम्ति संघर्षको औजार हुन छाडेर पार्टीभित्र पद माग्ने निरीह जमातमा किन गिरे ? उत्तर बुझिने गरी साफ छ— समग्र पार्टीको पद्धति र नैतिक मूल्य विवर्गीय र जनविरोधी बन्न पुग्यो । त्यसकारण नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको ऐंठनमय द्वन्द्व कुनै समाजवादी र पुँजीवादी प्रवृत्तिहरूबीचको होइन । त्यसैले त्यस पार्टीका सयौं सुधा कार्यकर्ताले सोचेजस्तो प्रधानमन्त्री ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सक्दा पार्टी समाजवादी बन्ने पनि होइन । त्यस पार्टीभित्रको द्वन्द्व विशुद्ध पार्टीभित्रका दुई वा दुईभन्दा बढी पुँजीवादी प्रवृत्तिहरूबीचको द्वन्द्व संघर्ष मात्र हो । ती प्रवृत्तिविरुद्धको आधारभूत चरित्र एउटै भएकाले कुन प्रवृत्ति कुन बेला कुन मौका छोपेर कता लाग्छ भन्ने कुनै टुंगो हुँदैन । जीवनभर जेलमा सडाइएका पेरुका क्रान्तिकारी अभिमायल गुजमान ‘गोन्जालो’ भन्छन्— अवसरवादको कुनै सिद्धान्त हुँदैन । नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको द्वन्द्व संघर्षको सार त्यही नै हो ।

समग्र रणनीतिक रूपमा नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको ऐंठनमय द्वन्द्वको परिधि लुटजीविकाभित्रकै खेलोफड्को भए पनि विद्वान् पूर्वसभासद श्याम श्रेष्ठको सूत्र अर्थात् एक कदम प्रगतिशीलको दृष्टिकोण यस सन्दर्भमा तत्कालका लागि लागू गर्नु सही नै हुनेछ । तत्कालका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली र अन्तरपार्टी विपक्षीबीच विपक्षी नै एक कदम प्रगतिशील हुन् । यत्रो महामारीको संकटबीच ओम्नी काण्डमा आफैं अख्तियारभन्दा माथि ठानेर भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गर्ने, महामारी संकट र जनसरोकारको मूल प्रश्नमा बेसरोकार अध्यादेशहरू ल्याउने अनि अपहरणजस्ता काण्ड रच्न पार्श्व अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको घोर अपमान गरेकै हो । त्यसैले उनी कम्तीमा सत्ताच्युत हुनैपर्छ । नेकपा (नेकपा) का प्रधानमन्त्री ओलीविरोधी मोर्चाले कति खुट्टा टेक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर आफ्नो दीर्घकालीन संसदीय छवि रक्षार्थ पनि त्यो प्रवृत्ति टिक्न सकेन भने समग्र पार्टीकै संसदीय अस्तित्व समाप्त हुने प्रक्रिया तीव्र हुनेछ । नेकपा (नेकपा) भित्रको एक वा अर्को गुटको सरकार आम नेपाली जनताका निम्ति दीर्घकालीन महत्त्वको त हुनेछैन, तर प्रत्येक पाइलाको जनविरोधी अपराधी प्रत्येक पाइलामा अपराधी साबित हुनैपर्छ । नेकपा (नेकपा) को ऐंठनको विस्तारित जनसरोकारको सार यही हो ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×