केही सोच, केही अलमल

सम्पादकीय

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अढाई घण्टाभन्दा बढी लगाएर शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम समय–सन्दर्भका दृष्टिले औसत खालको छ ।

वर्तमान आवश्यकताबारे सरकारलाई कताकति बोध भएको देखिए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रस्टता पाइँदैन । कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नुका साथै जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ । तैपनि, यसमा विभिन्न मन्त्रालयगत विषय तथा योजनाहरू यति धेरै छन् कि, जसले यसलाई नीति तथा कार्यक्रम नभएर रकम उल्लेख नभएको बजेट मन्तव्यजस्तो बनाएको छ । मन्त्रालयहरूले पठाएका विवरणलाई संक्षेपीकरण र प्राथमिकीकरण नगरी प्रशासनिक तहबाट जोडजाड मात्रै गरेर राष्ट्रपतिलाई पढ्न दिइएको जस्तो देखिन्छ । संकटका बेला पनि सबैथोक समेट्न खोजेको हुँदा सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता र ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रबारे नै अलमल भएको भान हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय बुँदा सकारात्मक छन् । सरकारी प्राथमिकता बदलिएको छ । स्वास्थ्य नीतिमै पुन: प्राथमिकीकरणको घोषणा छ, भलै यसको स्पष्ट मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छैन । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छैन । नयाँ, ठूला कार्यक्रम ल्याइएको छैन । स्वास्थ्य र रोजगारीबाहेकमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम छन् । लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र नारा पनि विगतका तुलनामा कम छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नेदेखि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यति पुर्‍याउने भन्ने खालका कार्यक्रम छैनन् । ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिइएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने भनिएको छ । सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिई आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणलगायत कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । यस्तै, अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ, जसलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ अस्पताल सञ्चालन र भएकालाई स्तरवृद्धि गर्ने भनिएको छ । आगामी वर्ष तीन सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने जनाइएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । सरकारका काम र सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिइएको छ । आशा गरौं, अरू बेलाजस्तै यी कार्यक्रमहरू भन्नका लागि भनिदिनेमा सीमित रहने छैनन् । रोजगारी अबको ठूलो समस्या देखिने भएकाले यसबारे ठोस योजना बनाएर परिणाममुखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकार आफैंले गर्ने कति हो, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने कति हो, व्यक्तिविशेषलाई नै भरथेग गर्न सकिने क्षेत्र के हो, सबै योजना चाहिन्छ । वर्तमान संकटका कारण सरकारले प्राथमिकता मात्र होइन, कार्यशैली पनि बदल्नुपर्नेछ । जीवन र जीविकालाई जोगाउँदै बिस्तारै पूर्वाधारलगायतका विकासको पथमा छिर्नुपर्नेछ ।

महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम खासै नराख्दा–नराख्दै पनि रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र भारतको आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकासको कुरा दोहोर्‍याइएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको र सायद यो सरकारले आफ्नो चिह्नक कार्यक्रम बनाएकाले होला, यी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसबाहेक, प्राथमिकता बदलिएको पक्षलाई छाडेर नीति तथा कार्यक्रम धेरै हदसम्म अझै कर्मकाण्डी छ । कतिपय बुँदा विगतका वर्षहरूकै हुबहु छन् । पूरा भए पनि नभए पनि यी क्षेत्र छुट्नु हुँदैन भन्ने प्रशासनिक बुझाइ हावी भएजस्तो देखिएको छ । सहज परिस्थितिमै कार्यान्वयन नभएका कतिपय कार्यक्रमको हाल यस्तो बेला के होला ? अब यसलाई सच्याउने भनेको नीतिमा घोषणा गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी तोडेर हो ।

यतिबेला महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ । मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोत–साधन परिचालनको प्राथमिकतामा अब फरक आउनेछ । त्यही भएरै, नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू अधिकतम आन्तरिक स्रोतमै भर पर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिए त्यसलाई रोक्न कार्यक्रमहरूको पुन: प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोतसाधन परिचालन गरिने जनाइएको छ । तर, स्रोतको जोहो कसरी गरिन्छ भनेर किटान गरिएको छैन, सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने विषय यो पनि हो ।

मुलुकमा झन्डै दुई महिनादेखि जारी ‘लकडाउन’ कारण निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणमा परेको मार सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइएका छैनन् ।

राहत, आर्थिक प्याकेज खोजेकाहरूलाई यसले उत्साह भर्न सकेको छैन, उनीहरूको आशाको दृष्टि ११ दिनपछि आउने बजेटतर्फ सोझिएको छ । आशा गरौं, बजेटले उनीहरूलाई यस्तै निराश बनाउने छैन । यस्तै, ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नारा त अघि सारिएको छ तर स्वदेशी उत्पादकत्व वृद्धिका अवरोधहरू औंल्याइएका छैनन् । र, यसका लागि सरकारले चाल्ने ठोस कदम खुलाइएका छैनन् । कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन, यसमा ठोस योजना नै चाहिन्छ । समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारसित कताकति सोच भएको बुझिन्छ, तर त्यसलाई आकार दिने योजना र मार्गचित्र नभएको प्रस्टै देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसदका नाममा बजेट नदेऊ

सम्पादकीय

वर्तमान संकटसित जुध्न स्रोत व्यवस्थापनका अनेकौं उपायमध्ये अर्थशास्त्री र योजनाविद्हरूको एउटा साझा राय छ- ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ निलम्बन गर्ने र अबको बजेटमा त्यसलाई निरन्तरता नदिने । प्रक्रिया पुर्‍याएरै सही, सांसदहरूले तजबिजीमा खर्च गर्न र कार्यकर्ता रिझाउन पाउने भएकाले विगतमा यसलाई निलम्बन गर्न सरकार तयार भएन ।

अझ, आगामी वर्ष पनि यो कार्यक्रम कायम राख्ने तयारी देखिन्छ । आफ्नै दलका कतिपय सांसदको आलोचनाका कारण हुन सक्छ, यसअघि व्यक्तिगत रूपमा यो कार्यक्रमको विपक्षमा उभिने गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि अहिले नरम देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट निलम्बन नगरेका उनले अर्कोपालि पनि यो कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने तदारुकता देखाएका छैनन् । बरु, कार्यक्रमको विपक्षमा चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि उनले सांसदहरू स्वयंलाई यसबारे समान धारणा बनाई सरकारलाई सुझाव दिन अनुरोध गरेका छन् ।

कोरोना संकटपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ । सत्तारूढ दलकै केही सांसद आफूखुसी खर्च गर्न पाइने यस्तो बजेटको विपक्षमा छन् । खासगरी समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूमा यसले आफूहरूबीचमै विभेद सिर्जना गरेको बुझाइ छ । त्यही भएर अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भनेका छन्, ‘यो विषयमा तपाईं (सांसद) हरू बाँडिनुभएको छ ।

तपाईंहरू एकमत भई समान धारणा आओस् र सरकारलाई निर्देशन होस्, त्यसको पालना गर्छौं ।’ अर्थमन्त्रीले बल सांसदहरूको कोर्टमा हालिदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सांसदहरूको विवेकमा निर्भर छ- यस बललाई गोलमा परिणत गर्ने कि ‘फल’ खेल्ने ? समग्र मुलुकको अर्थव्यवस्था र आवश्यकता हेर्ने कि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ ? तीन करोड नागरिककै ख्याल गर्ने कि आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन खोज्ने ? आफूलाई सांसदकै रूपमा राख्ने कि वडाध्यक्षको स्तरमा समेत झार्ने, अर्थात् विधायककै रूपमा रहने कि व्यवस्थापकजस्तो बन्ने ?

त्यसो त, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र थुप्रै सांसद यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन् । संसद्को पूर्वतयारीस्वरूप गरिएका बैठकहरूमा उनीहरूबीच यस्तो समझदारी बनेको छ ।

वैशाख १ गते अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभासम्बद्ध दलका नेता तथा मातहतका संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग ‘भर्चुअल’ छलफल गरी यस कार्यक्रमसम्बन्धी बजेट कोरोना कोषमा राख्ने समझदारी कायम गराएका थिए । सभामुख सापकोटाको पहलमा वैशाख २ गतेको संसद्को कार्यव्यवस्था समितिमा पनि यो कार्यक्रमको बजेट कोरोना कोषमा राखेर खर्च गर्नेबारे सहमति जुटेको थियो ।

आशा गरौं, सम्पूर्ण सांसद यो कार्यक्रमको विपक्षमा उभिनेछ । केही गरी आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषय भएकाले सांसदहरू यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिए भने पनि अर्थमन्त्री आफैंले हिम्मत गरेर यसलाई सधैंका लागि खारेज गर्न सक्नुपर्छ । पुँजी निर्माण तथा देश विकासका हिसाबले यो कार्यक्रमको कुनै औचित्य नभएको विषयविज्ञ अर्थमन्त्रीलाई राम्रै जानकारी छ । त्यसमाथि पनि यही कामका लागि तीन वर्षदेखि स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् । संघीय र प्रादेशिक सरकारका विकास प्रशासनका संरचना पनि छन् । खर्च परम्पराका हिसाबले पनि यस कार्यक्रमको कुनै औचित्य देखिँदैन≤ योजना छनोट, बजेट विनियोजन, खर्च र

लेखा प्रणालीमा सधैं बेथिति देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सालिन्दा यससम्बन्धी दुरुपयोग औंल्याउने गरेको छ ।

फेरि यसबेला स्रोतको अभाव हुने निश्चित छ । भएकै स्रोत पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न लगाइएको ‘लकडाउन’ का कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः भएका छन् । राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ, यकिन छैन । लगभग पूरै विश्व यही चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो बेला, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहेको सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

२०५२ सालबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको रकम अहिले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड पुगिसकेको छ । यसकै लागि संघीय सरकारले चालु वर्ष ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशहरूले पनि यस्तै कोष खडा गरी समानान्तर कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । संघ र प्रदेश दुवैको गरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च हुने गरेको अनुमान छ ।

यति ठूलो रकमबाट मुलुकमा नगरी नहुने प्राथमिकताका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । अहिलेको संकटले हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो अभाव रहेको देखाइदिएको छ, यसबाट त्यसको पूर्ति गर्न सकिन्छ । अरू अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा पनि यो रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

केही सांसद सन्तुलित विकासका लागि भन्दै खुलेर यो कार्यक्रमको पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने, हाम्रो विद्यमान नीतिले सन्तुलित विकास गर्न सकेन भने संसद्ले नीति बनाइदिने हो, सांसद आफैंले बजेट बाँड्दै हिँड्ने होइन । स्रोतको चाप भएको हालको अवस्थामा सांसदहरूले एउटा भूगोल, जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रकै लागि मात्रै बजेट च्यापेर बस्न मिल्दैन ।

तसर्थ, संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासकै विरुद्धमा रहेको र आफूहरूको गरिमामा समेत प्रश्न उठिसकेको यो कार्यक्रमबारे सांसदहरू स्वयंले अब भन्न सक्नुपर्छ- यसलाई खारेज गर, हामीलाई चाहिँदैन । र, यति ठूलो विवादित कार्यक्रमबारे अब संसद्ले पनि औपचारिक रूपमै सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ- यसलाई निरन्तरता नदेऊ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×