केही सोच, केही अलमल

वर्तमान आवश्यकताबारे सरकारलाई कताकति बोध भएको देखिए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रस्टता पाइँदैन । कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नुका साथै जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ । तैपनि, यसमा विभिन्न मन्त्रालयगत विषय तथा योजनाहरू यति धेरै छन् कि, जसले यसलाई नीति तथा कार्यक्रम नभएर रकम उल्लेख नभएको बजेट मन्तव्यजस्तो बनाएको छ । मन्त्रालयहरूले पठाएका विवरणलाई संक्षेपीकरण र प्राथमिकीकरण नगरी प्रशासनिक तहबाट जोडजाड मात्रै गरेर राष्ट्रपतिलाई पढ्न दिइएको जस्तो देखिन्छ । संकटका बेला पनि सबैथोक समेट्न खोजेको हुँदा सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता र ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रबारे नै अलमल भएको भान हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय बुँदा सकारात्मक छन् । सरकारी प्राथमिकता बदलिएको छ । स्वास्थ्य नीतिमै पुन: प्राथमिकीकरणको घोषणा छ, भलै यसको स्पष्ट मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छैन । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छैन । नयाँ, ठूला कार्यक्रम ल्याइएको छैन । स्वास्थ्य र रोजगारीबाहेकमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम छन् । लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र नारा पनि विगतका तुलनामा कम छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नेदेखि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यति पुर्‍याउने भन्ने खालका कार्यक्रम छैनन् । ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिइएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने भनिएको छ । सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिई आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणलगायत कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । यस्तै, अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ, जसलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ अस्पताल सञ्चालन र भएकालाई स्तरवृद्धि गर्ने भनिएको छ । आगामी वर्ष तीन सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने जनाइएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । सरकारका काम र सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिइएको छ । आशा गरौं, अरू बेलाजस्तै यी कार्यक्रमहरू भन्नका लागि भनिदिनेमा सीमित रहने छैनन् । रोजगारी अबको ठूलो समस्या देखिने भएकाले यसबारे ठोस योजना बनाएर परिणाममुखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकार आफैंले गर्ने कति हो, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने कति हो, व्यक्तिविशेषलाई नै भरथेग गर्न सकिने क्षेत्र के हो, सबै योजना चाहिन्छ । वर्तमान संकटका कारण सरकारले प्राथमिकता मात्र होइन, कार्यशैली पनि बदल्नुपर्नेछ । जीवन र जीविकालाई जोगाउँदै बिस्तारै पूर्वाधारलगायतका विकासको पथमा छिर्नुपर्नेछ ।

महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम खासै नराख्दा–नराख्दै पनि रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र भारतको आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकासको कुरा दोहोर्‍याइएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको र सायद यो सरकारले आफ्नो चिह्नक कार्यक्रम बनाएकाले होला, यी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसबाहेक, प्राथमिकता बदलिएको पक्षलाई छाडेर नीति तथा कार्यक्रम धेरै हदसम्म अझै कर्मकाण्डी छ । कतिपय बुँदा विगतका वर्षहरूकै हुबहु छन् । पूरा भए पनि नभए पनि यी क्षेत्र छुट्नु हुँदैन भन्ने प्रशासनिक बुझाइ हावी भएजस्तो देखिएको छ । सहज परिस्थितिमै कार्यान्वयन नभएका कतिपय कार्यक्रमको हाल यस्तो बेला के होला ? अब यसलाई सच्याउने भनेको नीतिमा घोषणा गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी तोडेर हो ।

यतिबेला महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ । मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोत–साधन परिचालनको प्राथमिकतामा अब फरक आउनेछ । त्यही भएरै, नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू अधिकतम आन्तरिक स्रोतमै भर पर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिए त्यसलाई रोक्न कार्यक्रमहरूको पुन: प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोतसाधन परिचालन गरिने जनाइएको छ । तर, स्रोतको जोहो कसरी गरिन्छ भनेर किटान गरिएको छैन, सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने विषय यो पनि हो ।

मुलुकमा झन्डै दुई महिनादेखि जारी ‘लकडाउन’ कारण निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणमा परेको मार सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइएका छैनन् ।

राहत, आर्थिक प्याकेज खोजेकाहरूलाई यसले उत्साह भर्न सकेको छैन, उनीहरूको आशाको दृष्टि ११ दिनपछि आउने बजेटतर्फ सोझिएको छ । आशा गरौं, बजेटले उनीहरूलाई यस्तै निराश बनाउने छैन । यस्तै, ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नारा त अघि सारिएको छ तर स्वदेशी उत्पादकत्व वृद्धिका अवरोधहरू औंल्याइएका छैनन् । र, यसका लागि सरकारले चाल्ने ठोस कदम खुलाइएका छैनन् । कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन, यसमा ठोस योजना नै चाहिन्छ । समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारसित कताकति सोच भएको बुझिन्छ, तर त्यसलाई आकार दिने योजना र मार्गचित्र नभएको प्रस्टै देखिन्छ ।