डिजिटल पूर्वाधारमा चाल्नुपर्ने पाइला

हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गरेर डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार पारेको छ । यसले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणसहित ८ वटा क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर अर्थतन्त्रको आयाम फराकिलो पार्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २००७ मा तयार गुरुयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अहिलेको फ्रेमवर्क पनि कार्यान्वयनमा जानेमा शंका छ ।

यसबीचमा निजी क्षेत्रले भने धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत दिन थालेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय त गरेका छन् नै, सर्वसाधारणलाई सेवा पनि दिइरहेका छन् । तरकारीदेखि खाद्यान्न र अन्य सामान अनलाइनमार्फत मगाउन सकिने व्यवसाय, राइड सेयरिङजस्ता कार्य, मोबाइलबाटै पैसाको कारोबार गर्न सकिने सेवाहरू यसका केही उदाहरण हुन् । यिनै सेवाका कारण खानेपानीको महसुल तिर्नदेखि गाडीको टिकट काट्नसम्म लाइन बस्नुपर्ने वा पसलपसल चहारेर समय खर्चिनुपर्ने बाध्यताबाट केही हदसम्म भए पनि उपभोक्तालाई राहत मिलेको छ ।

तर, यस्ता सेवा र व्यवसायहरू यत्तिकै फस्टाउने होइनन् । जसरी कुनै बस्ती बसाउन वा कलकारखाना खोल्न, आयोजना सञ्चालन गर्न सडक, सञ्चार, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्, त्यसैगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय फस्टाउन डिजिटल पूर्वाधार चाहिन्छ । सरकारले भने न आफ्नो सेवालाई प्रतिबद्धताअनुरूप सूचना प्रविधिसँग जोड्न सकेको छ, न निजी क्षेत्रका व्यवसाय र सेवा फस्टाउन लागि गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयारीका लागि चासो दिएको छ । उदाहरणका लागि, डिजिटल पूर्वाधारको एउटा सर्त इन्टरनेटको पहुँच हो । सरकारले ७२ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको भने पनि यो तथ्यांक वास्तविक होइन । वास्तवमा, १६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै भरपर्दो इन्टरनेट पुगेको छ, अरू ५५ प्रतिशत नागरिकले मोबाइल इन्टरनेटमा मात्रै पहुँच पाएका हुन् । मोबाइल इन्टरनेटकै तथ्यांकलाई पनि वास्तविक मान्न नसकिने आधार छन् । एकै प्रयोगकर्ताले एकभन्दा बढी मोबाइल सेवाप्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गरेको हुन सक्ने भएकाले तथ्यांक दोहोरिएर धेरै देखिएको हुन सक्छ । फेरि, नेपालको मोबाइल इन्टरनेट दक्षिण एसियाकै महँगोमध्येमा पर्छ । जसका कारण प्रयोगकर्ताले मोबाइल इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा लिने र व्यावसायिक काम गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

बैंक र अन्य सेवाप्रदायकले डिजिटल भुक्तानीको सेवा दिएको भए पनि यसलाई प्रयोग गर्नेहरू १ करोड हाराहारी मात्रै छन् । एक प्रयोगकर्ताले एकभन्दा बढी बैंकको मोबाइल भुक्तानी सेवा लिएको भए यसमा पनि तथ्यांक दोहोरिएको हुन सक्छ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि एकतिहाइ जनसंख्यामा मात्रै मोबाइल बैंकिङको सेवा पुगेको छ । अहिले कायम डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको भूमिका गौण छ । सरकारले पूर्वाधार तयारीका लागि कुनै काम गरेको छैन । सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउन चार वर्षअघि सुरु तीन परियोजनामध्ये दुइटा अलपत्र छन् भने एउटा ढिला गरी सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक स्थल र घरको ‘म्यापिङ’ पनि डिजिटल पूर्वाधारको एउटा अनिवार्य सर्त हो । नेपालमा सञ्चालित इकमर्ससहित राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीको म्यापका लागि पनि विदेशी कम्पनीसँग निर्भर हुनुपरेको छ, जसका कारण उनीहरूले मासिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो म्यापिङ लागि आवश्यक तथ्यांक सरकारसँग छैन । बरु निजी क्षेत्रले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न यस्ता प्रयास गरिरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा राम्रो म्याप तयार भयो भने अनलाइनमार्फत सेवा दिने कम्पनीहरूको लागत ठूलो मात्रामा घट्न पुग्छ । त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको पूर्णताका लागि डिजिटल साक्षर प्रयोगकर्ता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । डिजिटल डिभाइसमा उनीहरूको पहुँच, अनलाइनमार्फत सेवा लिने तरिकाको जानकारी, अनलाइन सेवा अँगाल्ने उनीहरूको स्वभावले यसको विस्तारमा सघाउनेछ । तर, यस्तो जनचेतना अभिवृद्धि र अनलाइनमार्फत प्रवाह हुने सेवाहरू विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने धारणा जगाउन कुनै काम भएको छैन ।

विश्वका अन्य मुलुक मात्र होइन, नेपालमै पनि मझौला तथा साना उद्योगलाई डिजिटल पूर्वाधारले निकै अवसर प्रदान गर्छ । अहिले अनलाइनमार्फत सेवा दिने अधिकांश कम्पनीहरू साना र मझौला खालका लगानीमा स्थापित भएर ठूलो कम्पनीको पहिचान बनाइरहेकाहरू छन् । डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले व्यवसाय र सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने मात्रै नभई, यसले पारदर्शिता निर्माणमा पनि सघाउँछ । सरकारी सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्न सक्ने हो भने यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । कतिपय सरकारी काम त मानवीय ऊर्जा खेर नफाली स्वचालित प्रणालीबाटै गर्न सकिने खालका छन् । कतिपय देशले यस्ता अभ्यास थालिसक्दा पनि हामी भने एउटा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न पनि महिनौं लगाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । त्यसैले कोभिड-१९ ले मान्छेमान्छेबीच दूरी कायम गर्नुपरिरहेको यो बेला सरकारले डिजिटल पूर्वाधार निर्माणतर्फ पाइला चाल्न सोच्नैपर्छ । भोलिको उन्नतिको एउटा आधार डिजिटल पूर्वाधार नै भएको तथ्य सरकारले बुझ्नैपर्छ ।