डिजिटल पूर्वाधारमा चाल्नुपर्ने पाइला

सम्पादकीय

सरकारले १३ वर्षअघि नै सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने भनेर विद्युतीय शासन गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सरकारले तयार पारेको उक्त गुरुयोजनाको कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन ।

हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गरेर डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार पारेको छ । यसले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणसहित ८ वटा क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर अर्थतन्त्रको आयाम फराकिलो पार्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २००७ मा तयार गुरुयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अहिलेको फ्रेमवर्क पनि कार्यान्वयनमा जानेमा शंका छ ।

यसबीचमा निजी क्षेत्रले भने धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत दिन थालेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय त गरेका छन् नै, सर्वसाधारणलाई सेवा पनि दिइरहेका छन् । तरकारीदेखि खाद्यान्न र अन्य सामान अनलाइनमार्फत मगाउन सकिने व्यवसाय, राइड सेयरिङजस्ता कार्य, मोबाइलबाटै पैसाको कारोबार गर्न सकिने सेवाहरू यसका केही उदाहरण हुन् । यिनै सेवाका कारण खानेपानीको महसुल तिर्नदेखि गाडीको टिकट काट्नसम्म लाइन बस्नुपर्ने वा पसलपसल चहारेर समय खर्चिनुपर्ने बाध्यताबाट केही हदसम्म भए पनि उपभोक्तालाई राहत मिलेको छ ।

तर, यस्ता सेवा र व्यवसायहरू यत्तिकै फस्टाउने होइनन् । जसरी कुनै बस्ती बसाउन वा कलकारखाना खोल्न, आयोजना सञ्चालन गर्न सडक, सञ्चार, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्, त्यसैगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय फस्टाउन डिजिटल पूर्वाधार चाहिन्छ । सरकारले भने न आफ्नो सेवालाई प्रतिबद्धताअनुरूप सूचना प्रविधिसँग जोड्न सकेको छ, न निजी क्षेत्रका व्यवसाय र सेवा फस्टाउन लागि गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयारीका लागि चासो दिएको छ । उदाहरणका लागि, डिजिटल पूर्वाधारको एउटा सर्त इन्टरनेटको पहुँच हो । सरकारले ७२ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको भने पनि यो तथ्यांक वास्तविक होइन । वास्तवमा, १६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै भरपर्दो इन्टरनेट पुगेको छ, अरू ५५ प्रतिशत नागरिकले मोबाइल इन्टरनेटमा मात्रै पहुँच पाएका हुन् । मोबाइल इन्टरनेटकै तथ्यांकलाई पनि वास्तविक मान्न नसकिने आधार छन् । एकै प्रयोगकर्ताले एकभन्दा बढी मोबाइल सेवाप्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गरेको हुन सक्ने भएकाले तथ्यांक दोहोरिएर धेरै देखिएको हुन सक्छ । फेरि, नेपालको मोबाइल इन्टरनेट दक्षिण एसियाकै महँगोमध्येमा पर्छ । जसका कारण प्रयोगकर्ताले मोबाइल इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा लिने र व्यावसायिक काम गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

बैंक र अन्य सेवाप्रदायकले डिजिटल भुक्तानीको सेवा दिएको भए पनि यसलाई प्रयोग गर्नेहरू १ करोड हाराहारी मात्रै छन् । एक प्रयोगकर्ताले एकभन्दा बढी बैंकको मोबाइल भुक्तानी सेवा लिएको भए यसमा पनि तथ्यांक दोहोरिएको हुन सक्छ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि एकतिहाइ जनसंख्यामा मात्रै मोबाइल बैंकिङको सेवा पुगेको छ । अहिले कायम डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको भूमिका गौण छ । सरकारले पूर्वाधार तयारीका लागि कुनै काम गरेको छैन । सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउन चार वर्षअघि सुरु तीन परियोजनामध्ये दुइटा अलपत्र छन् भने एउटा ढिला गरी सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक स्थल र घरको ‘म्यापिङ’ पनि डिजिटल पूर्वाधारको एउटा अनिवार्य सर्त हो । नेपालमा सञ्चालित इकमर्ससहित राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीको म्यापका लागि पनि विदेशी कम्पनीसँग निर्भर हुनुपरेको छ, जसका कारण उनीहरूले मासिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो म्यापिङ लागि आवश्यक तथ्यांक सरकारसँग छैन । बरु निजी क्षेत्रले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न यस्ता प्रयास गरिरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा राम्रो म्याप तयार भयो भने अनलाइनमार्फत सेवा दिने कम्पनीहरूको लागत ठूलो मात्रामा घट्न पुग्छ । त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको पूर्णताका लागि डिजिटल साक्षर प्रयोगकर्ता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । डिजिटल डिभाइसमा उनीहरूको पहुँच, अनलाइनमार्फत सेवा लिने तरिकाको जानकारी, अनलाइन सेवा अँगाल्ने उनीहरूको स्वभावले यसको विस्तारमा सघाउनेछ । तर, यस्तो जनचेतना अभिवृद्धि र अनलाइनमार्फत प्रवाह हुने सेवाहरू विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने धारणा जगाउन कुनै काम भएको छैन ।

विश्वका अन्य मुलुक मात्र होइन, नेपालमै पनि मझौला तथा साना उद्योगलाई डिजिटल पूर्वाधारले निकै अवसर प्रदान गर्छ । अहिले अनलाइनमार्फत सेवा दिने अधिकांश कम्पनीहरू साना र मझौला खालका लगानीमा स्थापित भएर ठूलो कम्पनीको पहिचान बनाइरहेकाहरू छन् । डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले व्यवसाय र सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने मात्रै नभई, यसले पारदर्शिता निर्माणमा पनि सघाउँछ । सरकारी सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्न सक्ने हो भने यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । कतिपय सरकारी काम त मानवीय ऊर्जा खेर नफाली स्वचालित प्रणालीबाटै गर्न सकिने खालका छन् । कतिपय देशले यस्ता अभ्यास थालिसक्दा पनि हामी भने एउटा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न पनि महिनौं लगाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । त्यसैले कोभिड-१९ ले मान्छेमान्छेबीच दूरी कायम गर्नुपरिरहेको यो बेला सरकारले डिजिटल पूर्वाधार निर्माणतर्फ पाइला चाल्न सोच्नैपर्छ । भोलिको उन्नतिको एउटा आधार डिजिटल पूर्वाधार नै भएको तथ्य सरकारले बुझ्नैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहिले मान्‍ने उनीहरूलाई ‘मान्छे’ ?

सम्पादकीय

नोबल पुरस्कार विजेता अमेरिकी गायक–गीतकार बब डिलनको एउटा चर्चित गीतले भन्छ, ‘मान्छेले कतिवटा बाटो हिँड्नुपर्छ, तिमीले उसलाई मान्छे भन्नुअघि ?’ आज पनि नेपाली दलितहरूको नियति डिलनले छ दशकअघि सोधेको यो प्रश्नभन्दा कत्ति भिन्न छैन । देशमा लोकतन्त्र–गणतन्त्र आए पनि मुलुकका करिब ४० लाख दलितलाई बाँकी अधिकांशले ‘मान्छे’ गन्दैनन् ।

दलितमाथि जातीय भेदभाव अपवाद होइन, अझै आम रूपमा छ । भिन्न यत्ति हो- कहीँ व्यक्त छ, कहीँ सुषुप्त । पछिल्ला दशकहरूमा मुलुकले केही प्रगतिशील फड्को नमारेको होइन, दलितकै हकमा पनि पहिलेभन्दा केही सुधार नभएको होइन, तैपनि समाजमा छुवाछूत कायम छ । कतिसम्म भने, दलितसँग विवाह गरेकै कारण पाल्पाको बगनासकाली–१, चिर्तुङधाराका पूर्णमान श्रेष्ठले शुक्रबार निधन भएकी आफ्नी आमालाई दागबत्तीसमेत दिन पाएनन् । आमाको पार्थिव शरीरलाई घरबाट कालीगण्डकीको राम्दीघाट पुर्‍याउँदासम्म उनलाई छुन दिइएन । एकाघरभित्रै आफ्नै आमाको अन्तिम संस्कारमा समेत छुन दिइएन भने बाँकी समाजको अवस्था कस्तो होला ? एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक भनिएको समाजमा यसभन्दा अमानवीय व्यवहार के होला ?

समाचारमा आएअनुसार गाउँकै दलितसित विवाह गरेपछि श्रेष्ठले १४ वर्षयता घर पस्न पाएका थिएनन् । राजा रामचन्द्र त १४ वर्षको वनबासपछि दरबार फिरेका थिए, यी श्रेष्ठलाई भने १४ वर्षसम्म थुनिएको घरको ढोका आमाको निधनमा पनि खुलेन । घरको छेउ मकैबारीमा छाप्रो बनाएर उनी किरिया बार्दै छन् । त्यही छाप्रो पनि गाउँकै दलितहरू रातारात बाँस खोजेर बनाइदिएका हुन् । यस्तो सामाजिक बहिष्कार हाम्रो समाजको कालो धब्बा हो । दलित अगुवाले घटनामा संलग्नमाथि तत्काल छानबिन गरी जातीय विभेदविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ अनुसार यस्तो दुर्व्यवहार दण्डनीय छ, स्थानीय प्रशासनले यसबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

श्रेष्ठले आफ्नी आमाको शवसमेत छुन नदिँदा निकै दुःख लागेको बताएका छन् । खासमा यस्तो दुःख आधुनिक भनिएको हाम्रो समाजलाई लाग्नुपर्ने हो । समाज परिवर्तनको रथ हाँक्ने दायित्व भएका स्थानीय सरकार र त्यहाँका राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई लाग्नुपर्ने हो । देशैभर यस्तो समस्या भइरहँदा मुलुकको समग्र नेतृत्वलाई लाग्नुपर्ने हो । अफसोस, दलितका सवाललाई मत मागी खाने भाँडो सबैले बनाए पनि खास मुद्दा कसैले बनाएन । चाहे सात सालतिरै छुवाछूत अन्त्य गर्न लागिपरेको कांग्रेस होस् या सशस्त्र द्वन्द्वताका दलित मुक्तिको मुद्दा बोकेर हिँडेको तत्कालीन माओवादी, कुनै दलले पनि यो विषयलाई निरन्तर उठाएनन् । साँच्चिकै सुल्झाउनुपर्ने ठूलो सामाजिक–सांस्कृतिक विषयका रूपमा यसलाई कहिल्यै लिएनन् । दलितहरू खालि प्रयोग भए, दलहरूले खोलो तरेपछि लौरो बिर्संदै गए ।

सयौं वर्षदेखि हाम्रो सामाजिक संरचना विभेदमा आधारित छ । सबभन्दा पीडित छन्, पिँधमा रहेका दलितहरू । त्यही भएरै मुलुक र समाजले अरू विषयमा फड्को मार्दा पनि दलितका समस्या अझै ज्युँका त्युँजस्तै छन् । घर, मन्दिर, सार्वजनिकस्थल सबैतिर अझै उनीहरू विभेद भोग्न विवश छन् । यो विषयमा हाम्रो समाज अझै धेरै हदसम्म संवेदनाशून्य छ । दलितसँगको प्रेम अझै वर्जित छ । काठमाडौंमै दलित सांसदलाई समेत डेरा पाउन हम्मेहम्मे पर्छ । बलात्कारका घटना भोग्नेमा यिनै बढी छन् । सरकारी संरचनामा यिनको उपस्थिति नगन्य छ । न्यायमा सहज पहुँच छैन । सर्वत्र कमजोर उपस्थितिका कारण आफूमाथि हुने हिंसाको प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । अधिकारवादीले दबाब नदिई, प्रहरीले सहजै जाहेरी दर्ता नगरेका उदाहरण त्यत्तिकै छन् ।

जातीय विभेदकै कारण दलितहरूको शिक्षामा कमजोर पहुँच छ । जनगणना–२०६८ अनुसार यो समुदायका ५२.४ प्रतिशत मात्रै साक्षर छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा साढे १३ प्रतिशत कम हो । तराईमा त झन् ३४.५ प्रतिशत दलित मात्रै साक्षर छन् । महिला त ४५ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् । तिनमा पनि मुसहर र डोमको १७ प्रतिशत मात्र छन् । पढाइ–लेखाइ कम भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा पनि पछि परेका छन् । गरिबी दर उच्च छ । रोजगारीमा पहुँच न्यून छ । एक अध्ययनअनुसार ३७ प्रतिशत पहाडी दलित र ४२ प्रतिशत तराई दलित भूमिहीन छन् । उनीहरूको मानव विकास पुछारतिरै कतै छ । यसैकारण समस्या अन्त्यहीन छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सम्मानित जीवन जिउने हक सबैलाई बराबर हुन्छ । कसैमाथि कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार गर्नु अपराध हो । जातकै आधारमा गरिने हिंसा त अझ अस्वीकार्य छ । तसर्थ, जातीय भेदभावमुक्त समाजको बाटोमा तगारो थप्ने यस्ता क्रियाकलापको अन्त्य हुनैपर्छ । यसका लागि दलित समुदायलाई सशक्तीकरणको खाँचो छ । समग्र समाजलाई यससम्बन्धी चेतना आवश्यक छ । राज्यले कानुन कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । मुलुकका सबै तप्का सहभागी हुने एउटा बृहत् सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ । सरकार र सबै दल मिलेमा यस्तो अभियानले धेरै समस्या न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ ।

देशका राजनीतिक अगुवाहरूले समाजमा कोही साँच्चिकै विभेदमा छ भने, त्यो दलित समुदाय हो भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ । र, यो समुदायले भोगेका समस्याको समाधान नखोजी समाजको समग्र उन्नति सम्भव छैन भन्ने यथार्थ मनन गर्नुपर्छ । दलितहरूको समग्र जीवन औसत नेपालीको बराबर नबनाई र जातीय हिंसा अन्त्य नगरी मुलुकमा जति चिल्ला सडक बने पनि, रेलै कुदे पनि, पानीजहाज आए पनि समाजको वास्तविक प्रगति हुन सक्दैन । जन्मँदै अपमानको जिन्दगी जिउनुपर्ने अवस्था जुनसुकै सभ्य समाजका लागि ठूलो कलंक हो । यो अवस्थाको अन्त्य नगरी मुलुकमा न्याय र समताको प्रश्न डिलनको माथि उल्लिखित गीतकै अर्को हरफले भनेजस्तै भइरहन्छ, ‘...जवाफ, मेरो साथी, हावामा उडिरहेको छ !’

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×