समृद्धि कि माफियातन्त्र–उन्मुख नेपाल ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

समृद्धि कि माफियातन्त्र–उन्मुख नेपाल ?

जनताले तिरेको करबाट राजनीतिका नाममा चालु हुने कार्यक्रममा सुनियोजित तरिकाले गरिने भ्रष्टाचार/लुटले बितेका दुई वर्षमा ठूलो फड्को मारेको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

अमेरिकाका राष्ट्रपतिले ‘फेरि अमेरिका महान् बनाऔं’ भन्ने नारा दिए । चीनका राष्ट्रपतिले ‘चिनियाँ सपना’ को नारा ल्याए । नेपालका केपी ओलीले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा दिए । यस लेखमा अमेरिका र चीनको नाराको चर्चा गरिनेछैन । तर नेपालका केपी ओलीले दिएको नाराको चर्चा गम्भीर रूपमा आवश्यक भइसकेको छ ।

ओलीको ‘सुखी र समृद्ध’ नेपालको नाराबारे हामीले दुइटा प्रश्न गर्नु जरुरी हुन्छ । यो ‘सुखी र समृद्ध’ नेपालमा को सुखी हुने र को समृद्ध हुने ? यो सुखी र समृद्धि कसका लागि ? निश्चय पनि उत्तर आउला— सबै नेपालीका लागि । तर प्रश्न छ— के सबै नेपाली सुखी र समृद्धिको मार्गमा छन् ? या, धेरैका नाममा थोरैले शोषण र अत्याचार गरिरहेछन् र देशलाई अराजकतातिर धकेलिरहेछन् ? कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीमा देखिएको राजनीतिक पाखण्ड र आर्थिक अन्योलको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रश्नबारे चिन्तन जरुरी छ ।

स्थिरता र विकास

नेपालको किन विकास हुन नसकेको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा अस्थिर सरकारलाई सधैं एउटा कारकका रूपमा देखाइएको थियो । जब सरकार अस्थिर हुन्छ, सत्तामा हुनेहरूमा जेजति समय शासन उपलब्ध छ, त्यो बेला जति सकिन्छ कमाऔं भन्ने मनस्थिति हावी हुने भएकाले जनताको हितको उपेक्षा हुने तर्क राखेर त्यस्तो जवाफ आउने गरेको

थियो । पछिल्लो आम चुनावमा जनताले यो अवस्थाको अन्त्य गरे । नेकपाको पाँचवर्षे स्थिर सरकार आयो । सरकारले अब पाँच वर्षका लागि ढुक्कसँग काम गर्न पाउने भयो । कमजोर र भलादमी प्रतिपक्ष र जनताको नयाँ उत्साहले सरकारलाई वातावरण झन् सहज बनाइदिएको थियो । तर, यतिन्जेल सरकारको राजनीतिक र शासकीय गतिविधि हेर्दा राजनीतिक स्थिरता समृद्धिका लागि सायद आवश्यक सर्त भए पनि पर्याप्त हुँदो रहेनछ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

माफियातन्त्र–उन्मुख राजनीतिक पाखण्ड

जुनसुकै राज्यव्यवस्थामा पनि राज्यले जनताबाट उठाउने साधनस्रोतको सदुपयोग/दुरुपयोगको प्रश्न अहं हुन्छ । यस क्रममा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि आ–आफ्नै तरिकाले संरचनागत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूलतः साधनस्रोत जम्मा र प्रयोग गर्ने जिम्मा पाएका कर्मचारीको क्रियाकलापमा विधिसम्मत नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था राज्यव्यवस्थाको अभिन्न अंग हुन्छ । यो व्यवस्था जब राजनीतिक स्वार्थका लागि खेलबाड गर्ने ठाउँ बन्छ, त्यस बखत सुखी नेपालको कल्पना माफिया नेपालमा रूपान्तरित हुन धेरै समय लाग्दैन । बितेका दुई वर्षमा भएका घटनाक्रमले यो यथार्थलाई पुष्टि गर्दै आएका छन् । यस अवधिमा जनताले तिरेको करबाट राजनीतिका नाममा चालु हुने कार्यक्रममा सुनियोजित तरिकाले गरिने भ्रष्टाचार/लुटले ठूलो फड्को मारेको छ ।

सामान्यतया बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग कार्यकारीबाटै हुन्छ । खर्च गर्ने मुख्य एकाइहरू सरकारी मन्त्रालय नै हुन् । यसरी खर्च गर्दा जनताको रकममा भ्रष्टाचार गर्न ‘सेटिङ’ मिलाउने काम गरिन्छ । उदाहरणका लागि, हालै चर्चामा आएको सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सत्ताधारीहरू दसौं करोड मूल्य बढाएर लुट मच्चाउन तयार थिए । मन्त्रालय तहको प्रशासनिक या राजनीतिक तहमा हुने यो ठाडो लुटलाई रोक्न संसदीय समिति, अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अदालतजस्ता संवैधानिक एकाइ छन् । राज्यव्यवस्थाको सन्तुलन यस्ता एकाइको स्वतन्त्रता र नेतृत्वमा भर पर्छ ।

प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता एकाइलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न लुटकेन्द्रित कार्यकारी अंग सफल हुँदै गयो भने देशमा जनताका नाममा अधिनायकवादमा आधारित माफियातन्त्रको निर्माण हुन थाल्छ । यसको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्तका रूपमा वाइड बडी काण्डलाई लिऔं । वाइड बडी हवाइजहाज खरिदमा नेपालको कार्यकारी अंगले ५ अर्ब भ्रष्टाचार गर्‍यो भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यारो बडी खरिदमा फ्रान्सको कम्पनीले कमिसन नेपालमा बुझाएको बयान दिएको छ । तर यसबारे सरकार मौन छ । यो मौनताले लुटलाई समर्थन गरेको छ, यसबारे छानबिन गर्न खडा गरिएका संवैधानिक निकायचाहिँ निष्क्रिय छन्, खरिदार र मुखियालाई पक्रेर बसेका छन् ।

हालै मात्र कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने औषधि खरिद काण्डमा मन्त्रीको संलग्नतामा करोडौंको लुट भयो । सरकार यसबारे पनि मौन छ । जनताले अब के बुझेका छन् भने, अनुसन्धान गर्ने अन्य संवैधानिक एकाइ निरीह र निष्क्रिय छन् । कार्यकारीको भ्रष्टाचारलाई कार्यकारीभित्र नियन्त्रण नहुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक स्वतन्त्र एकाइहरू निष्क्रिय हुने स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको राज्य बिस्तारै माफियातन्त्रको हातमा पुग्नु हो । यसैकारण संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा जसरी भए पनि आफ्नो पकेटको मान्छे नियुक्ति गराउन पाए अर्को पटक राज्यस्रोत लुट्न पाइने सुविधा एकातिर हुने र अर्कातिर तिनै अंगलाई प्रयोग गरी आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई तर्साउन र कजाउन पाइने हुन्छ । प्रजातन्त्रका नाममा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख माफियातन्त्र हो यो । यी दुई वर्षमा यस दिशामा ओली सरकारले राम्रै प्रगति गरेको छ ।

माफियातन्त्र–उन्मुख सरकारले आम जनताको हित गर्छ भन्नु सपना मात्र हो । यसमा निहित भ्रष्टाचारको भाइरसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कोरोनाले मानव शरीरमा झैं हमला गर्छ । त्यसैकारण आर्थिक अनुशासन हराउँछ । सत्तासीनहरूको स्वार्थका ठूला खरिद योजनाले प्राथमिकता पाउन थालेपछि आम जनतामा पुग्ने र जनतामा भिजेर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिजस्ता क्षेत्रको उपेक्षा सामान्य बन्छ । स्वभावतः बजेट रकम खर्च हुँदैन र खर्च भएको रकम पनि गरिबका घरआँगनमा पुग्दैन । हाम्रो देशमा बजेट पेस हुँदा ठूलो नारा चल्छ । ६ महिनामा बजेट संशोधन हुन्छ र त्यसपछि पनि विकास खर्च ८ महिनामा २५ प्रतिशत पनि हुँदैन । अनि असारे भेलमा विकास बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च हुन्छ । यो परम्परालाई निरन्तरता दिनुबाटै स्थायी सरकारको लुटतन्त्र–उन्मुख चरित्र स्पष्ट हुन्छ ।

जब सरकारमा माफिया प्रवृत्ति बढ्छ, जनता र सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध स्वतः तनावमा पर्छ । आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै सरकार काल्पनिक दुस्मनलाई तह लगाउन राजनीतिक वैधानिकताको चरम दुरुपयोगको बाटामा लाग्छ । हालैको अध्यादेश प्रकरण पनि सत्ता असुरक्षाले सिर्जना गरेको त्रासको अभिव्यक्ति थियो । अन्यथा वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयंले संविधान निर्माण गर्दा देशमा प्रजातन्त्र र स्थिरताका लागि पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पक्षमा हुनुपर्छ भनी प्रभावकारी पैरवी गरेका थिए । त्यो कुरा बिर्सेर सत्तामा आएको दुई वर्षपछि अनुहार फेर्नु पाखण्डीपन हो, जनताको र आफ्नै दलभित्र बढ्दो आक्रोशबाट बच्न आत्मसुरक्षाको दयालाग्दो प्रयास हो ।

जोखिमपूर्ण भविष्य

कोभिड–१९ को प्रकोपले हरेक नेपालीलाई देशको भविष्यप्रति चिन्तित तुल्याएको छ । माफियातन्त्र–उन्मुख शासनशैलीले राज्यस्रोतको दोहन गर्न सक्छ, जनता र विरोधीलाई तर्साउन र कजाउन प्रयास गर्छ तर जनतामाथि परेको यस्तो महामारीको पीडामा अर्जुनदृष्टि राखेर काम गर्न भने सक्दैन । लकडाउनको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर कुनै पनि क्षेत्रका लागि प्रभावकारी राहतको योजना ल्याउने प्रयाससम्म भएको छैन । राजनीतिक रूपमा सरकार यति कमजोर छ, माननीयहरूलाई दिने भनेको अर्बौंको रकम अब मजदुर, किसान र गरिबका लागि रकमान्तर गर्छौं भन्ने साहससम्म गर्न सकेको छैन । उल्टो आफ्नो अकर्मण्यताको कारण देशको राजनीतिमा मित्रराष्ट्रहरूको खुलेआम संलग्नताको स्थिति बनाएर नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा अहिलेसम्म कायम गर्न खोजिएको रणनीतिक सन्तुलनलाई समेत भताभुंग पार्न लागेको छ ।

देशमा यत्रो महामारीको स्थिति छ । प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर लकडाउन गर्नेसिवाय अरू प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक तयारी नगण्य छ । संक्रमण रोक्न टेस्टिङको संरचनाबारे ध्यानै दिइएको छैन । महामारी फैलिएमा उपचारात्मक संरचनाको तयारीबारे खासै छलफल छैन । वर्तमान संकटबाट कसरी पार पाउने, जनताको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने र भविष्यका लागि कुन बाटो तय गर्ने भन्ने प्रश्न गौण हुन गएको छ । एउटा ठेकेदारलाई नियमविपरीत ठेक्काको निरन्तरता दिलाउन मन्त्रिपरिषद् तयार हुन्छ, तर नागढुंगामा होस् या विदेशमा, रोकिएका नेपालीहरूलाई सेवा दिन निष्क्रिय छ ।

ओली सरकारलाई अझै बाटो सच्याउने समय छ । प्रधानमन्त्रीले अरूलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले हालसम्म बोकेर हिँडेको राजनीतिक, आर्थिक र शासकीय मूल्यमान्यताबारे आत्मसमीक्षा गर्ने आँट देखाउनु जरुरी छ । तर, आफ्नो प्रशंसा नगरेको भनी पत्रकारहरूमाथि आक्रोश पोख्ने व्यक्तिबाट यस्तो हुने सम्भावना न्यून छ । यो परिस्थितिमा ‘सुख र समृद्धि’ को नारामा चलखेल गर्न सत्ताधारी, दलाल पुँजीपति र नवसामन्तवादी तत्त्वहरूलाई ठूलो मौका मिल्नेछ । योसँगै नेपालको भविष्य जोखिमपूर्ण हुँदै जानेछ ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभामा प्रि–बजेट छलफल : ‘फजुल खर्च घटाऔं, ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिऊँ’

आंशिक बजेट ल्याउन प्रतिपक्षको प्रस्ताव
बेरोजगारी बढ्ने चिन्ता
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेपछि छलफल सुरु भएको हो ।


छलफलमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूले फजुल खर्च घटाउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गराउनुपर्ने, कोरोनाबाट प्रभावितलाई राहत दिनुपर्ने, बजेट विनियोजन समान हुनुपर्ने र कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गौरवका र ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

परम्परागत सिद्धान्त र प्राथमिकता दिएर कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । ठूलो संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुने र वैदेशिक मुद्रामा कमी आएर अर्थतन्त्रमा संकट आउने भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विदेशी मुद्रामा कमी आई ठूलो असर गर्ने सांसदहरूको धारणा छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले विगतमा लिएको गलत नीतिका कारण राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको दाबी गरे ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट तत्काल बाहिर आउन नसकेको र विगतमा पनि आर्थिक परिसूचक राम्रो नभएको अवस्थामा साउनपछि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको भनाइ छ । अहिले सीमित बजेट ल्याएर कोरोना प्रभावबाट भएको आर्थिक क्षति आकलन गरेर मात्र साउनमा पूरक बजेट ल्याउन उचित हुने उनले बताए । ‘कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ, देशैभर के प्रभाव पर्‍यो, त्यो देखिन्छ । त्यसपछि अहिले पेस गरेको बजेटसमेत मिलाएर साउनमा पूरक बजेट ल्याऊँ,’ उनले भने ।

सरकारले चालु वर्षको ६ महिनामा २८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रसंग जोड्दै उनले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीको क्षेत्रले के चुनौती थप्ने हो, सोहीअनुुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यस्तो अवस्थामा संविधानअनुुसारको बजेट ल्याउने कहरबाट मात्र उम्कन सकिँदैन । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च त्यसै पनि निराशाजनक छ,’ उनले भने । आइतबारसम्मको राजस्व संकलन ६ खर्ब ४ अर्ब, वैदेशिक अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब रहेको तथ्यांक पेस गर्दै रिजालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब ३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहे पनि ६ महिनामा १९ प्रतिशत मात्र भएको बताए ।

माथिल्लो तामाकोसी, निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी, तामाकोसी, दु्रतमार्ग, भैरहवा विमानस्थललगायत आयोजना निर्माण र तिनमा भएको खर्च निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ । नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने परिस्थिति अहिले नै पूर्ण रूपले अनुमान गर्न नसकिने बताए । अहिले ल्याउने विधेयकले पछि आफैंलाई संकटमा पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको सल्लाहमा बजेट बनाउन उनले सुझाए । कृषिमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सांसद गोकर्ण विष्टले बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिनुपर्ने बताए । नेपालमा ८६ दशमलव ४ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । रोजगारी खोसिने र आम्दानी कटौती हुने भएकाले यसको समाधान खोज्ने गरी बजेट आउनुपर्ने उनले बताए । आगामी वर्ष खाद्य संकट आउन सक्नेतर्फ पनि उनले संकेत गरे । ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउनुपर्ने उनले बताए ।

‘आन्तरिक उत्पादनले बाहिरी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकतातर्फ जाने प्रक्षेपण भइरहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत्, सिमेन्ट जस्ता ठूला लगानी बढी संकटमा परेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त प्रयासमा अर्थतन्त्र अघि बढाउनुपर्ने, नयाँ परियोजना थप्ने र अधकल्चो अवस्थामा राखिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च नगर्ने र थन्किएर बस्ने नियति अब दोहोरिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सुरु गरिसकिएका र अगाडि बढाउन तयार परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कोरोनाकै कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा युवा स्वदेश फर्किन सक्ने भन्दै चौधरीले उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिने राहतले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । अवरुद्ध योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र, पर्यटन, ठूला उद्योग र निर्माण क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरे । ‘उद्योगको प्रकृति र समस्याको मूल्यांकन गरी तरलताको प्रवाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×