नेकपाको 'हाइकमान्ड’ कता छ ?

राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएदेखि चीनले 'शान्त कूटनीति’ छोडिदिएको छ । नेपालका विषयमा ऊ पनि खुलेर भारतकै प्रतिस्पर्धामा उत्रन थालेको छ ।
कृष्ण खनाल

सत्तारूढ नेकपाको, पार्टीभन्दा पनि नेताहरूको भागबन्डाको संकट अहिलेलाई टरेजस्तो देखिन्छ । गुटमा आबद्ध केही नेताले स्थायी समिति बैठकको अनिश्चिततालाई लिएर उठाएका केही चासोबाहेक सबै शीर्ष नेता अहिले चुप छन् ।

यो भोलि अझ ठूलो संकट निम्त्याउने मन्दी हो वा अस्थायी टालटुल, छुट्याउन अलि कठिन भएको छ । राजनीतिक पार्टीमा संकट नलम्बिएकै राम्रो, नफुटेकै जाती । तर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पछिल्ला केही कर्म-अकर्मलाई लिएर दुई साताअघि नेकपामा देखिएको छरपस्ट पाखुरी-खैंचन के चियाटेबलको भुइँचालो मात्रै थियो त ? पार्टीभित्रका दुई-चार नेताको सत्ता भागबन्डाको कसरत मात्रै थियो त्यो ? वास्तवमा नेपालका प्रमुख भनिएका दलहरूमा योभन्दा बढी संस्थागत संस्कार के नै बस्न सकेको छ र अहिलेसम्म ?

यसअघि यही स्तम्भमा म लेख्दै थिएँ, नौ सदस्यीय सचिवालयलाई ‘नेकपाको हाइकमान्ड’ भनेर । मेरो अल्पज्ञान रहेछ त्यो । अहिले पो देखिंदै छ नेकपाको कान समाउने शक्ति, अर्थात् हाइकमान्ड अर्कै छ, अन्तै छ भनेर । लुकेको छैन, सीधै अगाडि आएको छ, उत्तरतिरको छिमेकी चीन । पहिले पनि नदेखिएको त होइन, एकताको कुरामा ओली-प्रचण्डले जति बहादुरी छाँटे पनि छिमेकी कम्युनिस्ट ठूलदाजुको निर्देशन अनपेक्षित कुरा थिएन । एकतापछि सी विचार प्रशिक्षण थापेकै थियो नेकपाले ।

तर वैशाख तेस्रो साताका अन्तिम दिनहरूमा चिनियाँ पक्ष निकै निर्णायक भएर देखियो, नेकपाका नेताहरूको मेलमिलाप गराउनका लागि । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उत्तर छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको टेलिफोन वार्ता भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि इजरायलका राष्ट्रपति रुभिनसँग टेलिफोन संवाद गरेको भनी ट्वीट देखियो । यद्यपि रुभिनसँग ओली-संवादको पार्टी मामिलामा कुनै सम्बन्ध छैन, कूटनीतिक स्खलनबाहेक ।

कूटनीतिमा प्रोटोकलको कुरा पदीय समकक्षतामा भन्दा भूमिकामा बढी महत्त्वको मानिन्छ । कहिलेकाहीं सीमा नाघेर गरिने स्वागत-सत्कारको पनि अर्थ रहन्छ । २००७ सालपछि त्रिभुवन राजा भए पनि आफ्नो देशका आन्दोलनकारी राजनीतिक नेताहरूलाई मित्रवत् व्यवहार गर्थे, राजाको प्रोटोकलभन्दा बाहिर निस्केर । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका प्रति उनी कृतज्ञ थिए । नेहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेका थिए । उनको मित्रता र निकट भावलाई प्रोटोकलको औपचारिक सीमाले छेकेको थिएन । राष्ट्रपति भण्डारीलाई कम्युनिस्ट साइनो र पदीय समकक्षताले सजिलो बनाएको होला । तर प्रधानमन्त्री ओली र इजरायली राष्ट्रपतिसँग कस्तो निजी निकटता छ, त्यो कहिलेदेखिको हो, कसैले बुझ्न सकेको होला जस्तो लाग्दैन । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँग किन गर्न सकेनन् संवाद ? राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको भनेर दंग पर्ने कि आफ्नो पदीय भूमिकालाई सम्मानित राख्ने ? बुझिनसक्नु छ, ओलीराजको कूटनीतिक चाला ।

राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति भण्डारीबीच के कुरा भयो ? बाहिर देखाउनका लागि जे भनिन्छ, त्यसको खासै अर्थ छैन । शिष्टाचार आदानप्रदानको बेला पनि होइन यो । आपसी सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्धका कुरा भए प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्थ्यो, त्यसको कार्यकारी महत्त्व हुन्थ्यो । परराष्ट्र र अरू सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी हुन्थ्यो, त्यसको अभिलेख रहन्थ्यो । तर जुन समयमा त्यो संवाद भयो, त्यसको चाहिँ बढी अर्थ लाग्छ, नेकपा संकटका सन्दर्भमा । यो चाहेर पनि लुक्दैन । त्यसपछि राजदूत होउ यान्छी जसरी सक्रिय भइन् नेकपाका नेताहरूलाई भेट्न, त्यसले दुई राष्ट्रपतिका कुराको विषयलाई अनुमान लगाउन आधार दिन्छ । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललाई भेटिन् । तर वामदेवलाई भेटे-नभेटेको चर्चा भएन । सायद, प्रोटोकल मिलेन कि ? वा, वामदेव त गोटी मात्र हुन्, निर्णायक खेलाडीमा उनी गनिंदैनन् भनेर ? जे होस्, छिमेकी चीनको त्यो सक्रियतापछि नेकपाको विवाद सामसुम भयो, सचिवालय बैठक छायाजस्तो भएर ‘हस् हजुर, लालसलाम’ भनेर सकियो ।

हाम्रो राजनीतिमा वैदेशिक प्रोटोकल अलौकिक छ । चीनमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली छ, हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी भनेर मानेका छौं । तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको हेक्का छैन र चीनको मामिला गौण हुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीमा चीनका राष्ट्रपति सीसँग कार्यकारी हैसियतमा नजिकिने चाहना तीव्र देखिन्छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला त्यो सबैले देखेकै हो । अब त्यो संस्थागतजस्तो हुन थालेको छ । पञ्चायतकालमा राजालाई यस्तै रहर थियो, समस्या पनि । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा सरकार प्रमुखका रूपमा जाने लोभ नछाड्ने, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका अरू देशका सरकार प्रमुखलाई समकक्षी मान्न पनि प्रोटोकलले नदिने । अनि ‘दर्शनभेट’ दिने गजबको सुकुलगुन्डे कूटनीति थियो त्यस बेला । अब त्यही लिगेसी नेपाल-चीन कूटनीतिको अंग बन्लाजस्तो छ, कम्तीमा नेकपाको शासनकालमा । नेपालका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति दुवै कार्यकारी प्रमुख भए पनि भूमिकाभन्दा पदीय प्रोटोकलको स्थायी अन्तर बस्ने भयो ।

कम्युनिस्टहरू सरकारमा मन्त्री भएका बेला निकै फुर्तीफार्ती बढेको देखिन्छ, वैदेशिक प्रोटोकलका बारेमा । राजदूतसँग कसले भेट्न हुने, कसले नहुने कुरा उठ्थे । आचारसंहिता तोकिन्थे, अहिले पनि छ क्यारे । तर ऐनमौकामा ती सबै तोडिन्छन्, आफ्नो स्वार्थ मिलेमा । सन्दर्भ मिलेकाले मात्र मैले प्रोटोकलको यो विसंगतिको चर्चा गरेको हुँ, तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा पार्टीकै हो । त्यसमा पनि हाम्रा प्रमुख पार्टीहरूको भारत/चीन-अभिमुख शैली । पछिल्लो समयमा कसरी यो दक्षिणबाट उत्तराभिमुख हुँदै छ भनेर देख्न सकिन्छ । आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र सम्बन्धका आयाममा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला, सोच्ने बेला आएको छ । यहाँ अलिकति पृष्ठभूमिसहित चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

झन्डै दुई शताब्दीदेखि दक्षिणतर्फको छिमेकीले आन्तरिक राजनीतिसहित नेपालको मामिलामा प्रत्यक्ष प्रभुत्व जमाउँदै आएको थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो, नेपालमा ‘प्रजातन्त्र’ आयो तर त्यो भूमिका बदलिएन । २००७ सालपछि भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई चिठी नै लेख्थे, यसलाई प्रधानमन्त्री/मन्त्री बनाऊ, उसलाई नबनाऊ भनेर । २००८-९ सालमा मातृका र बीपी कोइराला दाजुभाइको इतिहासप्रसिद्ध झगडा भयो; नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया सबै लागेका थिए नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच मिलापत्र गराउन । तर त्यो भएन र मातृका निकालिए । उनले अर्को पार्टी बनाए र प्रधानमन्त्री भए । उनलाई नेहरूको साथ थियो । त्रिभुवन त्यसलाई नाइँनास्ति गर्न सक्तैनथे । त्रिभुवनपछि महेन्द्रले निकै चलाखीसाथ खेल्न थाले । आफैं बुझ्थे, कुन कार्ड कसरी खेल्नुपर्छ भनेर । २०१७ सालमा उनले पार्टीहरूलाई नै फ्याँकिदिए, व्यक्तिलाई मात्र खेलाए पुग्ने भो । उनले ल्याएको निर्दलीय पञ्चायतमा, हेर्दा स्वतन्त्र छनोटजस्तो देखिन्थ्यो, तर उत्तर-दक्षिण दुवैलाई नचिढ्याई गोटी चाल्थे ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै, भारतको स्वतन्त्र वातावरणमा उतै खुलेका हुन्, नेपालीले नै खोलेका हुन् । संस्थापक नेताहरूले राजनीति पनि उतै सिकेका हुन् । म त्यसमा दोष देख्दिनँ । नेपालभित्र त्यो सम्भव थिएन, प्रजापरिषद्को घटनाले सिद्ध गरिसकेको थियो । दुई देशबीच पार्टी भाइचारा सम्बन्ध निकै भावनात्मक थियो, ठूलदाजुपन पनि हुने नै भयो । पञ्चायतको तीन दशक निर्दलीय भने पनि राजनीतिको हबमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै थिए- प्रतिबन्धित, निर्वासित, भूमिगत जे भने पनि ।

नेपाली कांग्रेसको निकटता भारतीय कांग्रेसभन्दा सोसलिस्टहरूसँग थियो । तर उनीहरू आफैं सीमान्तमा थिए, भारतको राजनीतिमा । सन् ६० को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै विभाजन आयो । चीनमै पनि माओवादी र सरकारवादी खेमामा विभाजन र द्वन्द्व भयो । त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीकै ब्रान्डमा रसियन छाताबाट एउटा समूह निस्क्यो, मार्क्सवादी भयो । चीनले सोझै कम्युनिस्ट बेइजिङ धुरी बनाएन । तर मार्क्सवादी-लेनिनवादीको धार चीनतिरै थियो । भारतमा माओकालीन चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको लाइनमा नक्सलपन्थी आन्दोलन भयो, नयाँ पार्टी बन्यो मार्क्सवादी-लेनिनवादी ।

नेपालमा पनि झापा आन्दोलन भयो, मा-ले जन्म्यो । भारतमा जति घटक थिए रुसवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, यो वा त्यो समूह सबै बने नेपालमा पनि, अझ त्योभन्दा बढी । जुछेवादी अलि फरक थियो होला, बाँकी सबै भाकपाकै समानान्तर चिरा थिए । नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूको चीनसँग भन्दा भारतीय कम्युनिस्ट घटकहरूसँगै प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सहकार्य थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतका प्रायः राजनीतिक पार्टीले खुलेर समर्थन गरे । मार्क्सवादी र मा-ले मिलेर एमाले भएपछि पनि उनीहरूको औपचारिक सम्बन्ध भारतको मार्क्सवादीसँगै थियो ।

त्यतिखेर हरकिशनसिंह सुरजितको नाम निकै सुनिन्थ्यो । बाह्रबुँदे समझदारी, २०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति सम्झौता, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलासम्म सीताराम येचुरीको नाम हावी थियो, कम्युनिस्ट वृत्तमा मात्र होइन, नेपालकै राजनीतिक पटदृश्यमा । चीनले २०६२/६३ को आन्दोलन र शान्ति सम्झौतासम्म ‘शान्त कूटनीति’ नै पछ्याइरहेको थियो नेपालको मामिलामा । त्यसपछि बिस्तारै चीन पनि बोल्न थाल्यो । राष्ट्रपति सी सत्तामा आएदेखि चीनले त्यो नीति छोडिदिएको छ । नेपाल विषयमा ऊ पनि खुलेर भारतकै प्रतिस्पर्धामा उत्रेको छ । गत चुनावमा पार्टी एकीकरणको घोषणासहित एमाले-माओवादी गठबन्धनदेखि भारतीय कम्युनिस्ट नेताको नेपाल आउजाउ खासै देखिन्न, येचुरीको नाम पनि सुनिएको छैन । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि र एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि चिनियाँ

कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) र राष्ट्रपति सी चिनफिङको मात्र कुरा भएन, सी विचार नै मार्गदर्शक बनेको छ नेकपामा । नेकपाको मात्र कुरा होइन, नेपालकै राजनीतिमा ठूलै भूराजनीतिक फड्को (सिफ्ट) देखिन थालेको छ ।

यसको दीर्घकालीन परिणाम के हुन्छ, भविष्यले नै बताउला, तर तत्काल राजनीति यसैमा तरंगित भएको छ । लैनचौर एम्बेसीमै लगाम छ भनिएका पार्टीहरू पनि सत्तारूढ नेकपासँग नाता जोड्न दौडधुपमा थिए, केही साताअघिसम्म । कांग्रेस एक्लिँदै थियो, शिष्टाचारको सम्बन्धबाहेक उसले उत्तर छिमेकीसँग पार्टीको तहमा सीसीपी र सरकारसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयबाहेक साझेदारी गर्ने कुरा खासै केही छैनन् । विभाजनको षड्यन्त्र र संघारमा पुगेपछि अहिले संयुक्त भएको ‘जनता समाजवादी’ को नेकपासँग केही दूरी बढेको होला । तर मधेसका नाममा नेताहरूको सट्टापट्टाको राजनीति जतिखेर जता पनि पल्टिन सक्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले डेढ दशक पार गर्दा पनि आकार लिन सकेका छैनन् । त्यसो त, अहिले नेकपाकै आकारको प्रश्न अझ ठूलो भएको छ ।

हो, हिजो दक्षिणतर्फको छिमेकीले हाम्रो राजनीतिलाई निर्देशित गर्थ्यो । हाम्रा दलहरू, हाम्रो राजनीति धेरै भारतमुखी भयो भनेर आलोचना गरिन्थ्यो । त्यसमा परिवर्तन अपेक्षित मात्र होइन, अनिवार्य नै थियो । तर केही समयदेखि नेकपाको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, यताबाट उता मुख बदलिएको मात्र हो, परमुखापेक्षी राजनीतिक चरित्र यथावत् छ ।

आखिर जता ढल्के पनि ठूलदाजुकै छाता त हो नि ! अब नेकपाका लागि भाकपाका घटकहरूले प्रोक्सी गरिदिनुपर्दैन, सोझै बेइजिङ हाजिर छ । चिन्ता हाम्रो राजनीतिको मोहराले उत्तरी फड्को मार्‍यो भन्ने होइन । यो फड्को नेकपाको मात्र हो, राजनीतिको होइन । अर्को चुनावका बेला श्रीलंका र माल्दिभ्समा जस्तै यहाँ पनि भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा हुने भयो; हाम्रा प्रमुख दलहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट त प्रोक्सी मात्र । प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०९:२१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सैतानी दिमागको अध्यादेश

किन प्रधानमन्त्री ओली यति कामेका हुन् ? कताबाट ढल्दै छ वा ढालिँदै छ यो सरकार ? ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ किन साबित हुँदो छ दुईतिहाइनिकट नेकपाको बहुमतीय सरकार ?
कृष्ण खनाल

चातर्फी आक्रमणको तारो बनेपछि पार्टी विभाजनको सजिलो ढोका खोल्ने र संवैधानिक परिषद्को कामलाई प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा सीमित गर्ने दुष्प्रयत्नका रूपमा आएका दुवै अध्यादेशलाई सरकारले चार दिनमै फिर्ता लिएको छ । यसका लागि सत्तारूढ दल नेकपा, अध्यादेशले एकताबद्ध हुन जागरुक भएको जनता–समाजवादी लगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक सचेतना प्रशंसनीय छ । र, सरकार एउटा अत्यन्तै फोहोरी र गलत धन्दाको कदम फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नैतिकता, कार्यक्षमता र राजनीतिक सुझबुझ सबैमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । शासन–प्रशासन र राजनीति तमासाको खेल भएको छ ।राष्ट्रपतिको संस्थालाई पनि हँसीमज्जाको थलो बनाएको छ । यस्तै हालतमा उनले कति दिन सरकार चलाउने ? अर्को यस्तै दुष्परिणाम र दुर्घटनाको कति प्रतीक्षा गरिरहने ? समृद्धि र स्थिरताको ढोल बजाएको ओलीतन्त्रको समय यस्तै कुरामा बित्ने भयो ।

यतिखेर सारा विश्व कोरोना महाव्याधिको प्रकोपमा छ, त्यसबाट नेपाल पनि अलग छैन । यद्यपि हामी अहिलेसम्म धेरै सुरक्षित छौं । आशा गरौं, हामी सुरक्षित नै रहनेछौं । तर हामी मात्र सुरक्षित भएर पुग्दैन; अरूको अवस्था बिग्रँदै गयो भने कोरोना लाग्नैपर्दैन, हाम्रो जीवन पनि कष्टकर र संकटग्रस्त हुनेछ । अहिले कोभिडपछिको विश्वमा ठूलो दुर्भिक्ष र आर्थिक मन्दीको आकलन गर्न थालिएको छ । हामी पनि त्यसबाट मुक्त रहन सक्तैनौं । तर सरकारमा बस्नेको गत साताको रवैया हेर्दा अरूका लासको टापुमा राज गर्ने मानसिकता हावी भएको देखियो । लकडाउनको अँध्यारो छायामा सरकार अरूको पार्टी तोडफोड गर्ने षड्यन्त्र पो गर्दै रहेछ । अध्यादेशको चटारो त्यसकै लागि रहेछ । षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि प्रधानमन्त्रीले यो त अर्को पार्टी छोडेर आउनेका लागि हो भन्दै बचाउ गरे । यो कति अर्कातिर हो, कति आफ्नै पार्टीलक्षित थियो, छुट्याउन त्यति कठिन हुँदैन । उनी पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका छन्; पार्टीका माथिल्लो संरचनामा उनी अल्पमतमा छन् । मनसाय त पार्टीमा आफ्नो हात बलियो बनाउने नै थियो होला; तर जब यसको धार उल्टो गतिमा चल्न थाल्यो, फिर्ता लिन बाध्य भए ।

यो अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्रीले चलाउन खोजेको कथित ‘कानुनी शासन’ कस्तो हुन्छ भनेर पनि नङ्ग्याइदिएको छ । लोकतन्त्रको संरचना अहिले ओलीतन्त्रको घेरामा कैद छ । चुनावी मतादेश यसको वैध आवरण भएको छ । यसको निरन्तरतालाई राजनीतिक स्थिरता मान्नुपर्ने भएको छ । संसद्मा सत्तारूढ नेकपाको बहुमतलाई कतैबाट चुनौती छैन । संविधानले यसलाई चारैतिरबाट सुरक्षाकवच प्रदान गरेको छ । प्रतिपक्ष संसद्मा सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा पनि छैन । किन बहादुरी देखाउनुपर्‍यो राम्रोसँग संगठित पनि भइनसकेका समाजवादी र राजपाका विरुद्ध ? त्यहाँबाट पाँच–सात जना सांसद किन चोर्नुपरेको हो, जबकि सरकार संसद्मा अल्पमतमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिन्न ? उनको पार्टीभित्र के भइरहेछ, त्यो बेग्लै कुरा हो; तर दलीय प्रणालीमा उनी भाग्न पाउँदैनन् ।

संसदीय निर्वाचनयता दलहरू फुटेका छैनन्, बरु गाभिएका छन् । एकाध लोभी सांसदले नेताको चाकरी खातिर पद छोडेर उपनिर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रयत्न गरे पनि नकाम भएका छन् । एक प्रकारले अहिलेसम्मको यो संसदीय अवधिमा पार्टी विचलनको इतिहास बनेको छैन । कानुनका कारण मात्र पनि होइन होला, नेकपाको सुदृढ बहुमत भएकाले सत्ताका लागि विगतमा जस्तो समीकरण चलखेलको राजनीति एक प्रकारले बन्द भएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो पचेको रहेनछ । त्यसैले पार्टी विभाजनको संसदीय ढोका खोल्ने प्रयत्न गरे, अध्यादेशका माध्यमबाट । यसले प्रस्ट गर्छ उनको बुझाइको राजनीतिक स्थिरता ।

२०१५ सालको चुनावअगाडिसम्म राजा महेन्द्रले बेरोकटोक राजनीतिमा खेल्न पाइरहेका थिए । जतिखेर मन लाग्यो, एउटालाई फाली अर्कोलाई सरकारमा ल्याउन पाउँथे । तर चुनावपछि त्यो बाटो बन्द भयो । उनले पार्टी फुटाउन खोजे, तर सकेनन्; झन् विपक्षीले पनि साथ दिने भयो सरकारलाई । अन्तत: सेनालाई नै पठाउनुपर्‍यो सरकार फाल्न । अहिले पनि सरकार त त्यत्तिकै बलियो छ, संसदीय अंकगणितमा । परिस्थिति त्योभन्दा अनुकूल छ । राष्ट्रपतिको हातमा चौबीसै घण्टा कलम तयार छ, सरकारले पठाएको आदेशमा साक्षी बस्न । किन प्रधानमन्त्री ओली यति कामेका हुन् ? कताबाट ढल्दै छ वा ढालिँदै छ यो सरकार ? उनकै पार्टी नेकपाले पनि ढाल्न मिल्दैन, केही विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी । सेनाले स्यालुट गरिराखेकै छ; उसलाई आदेश दिने अर्को प्रत्यक्ष शक्ति अब छैन । अहिले विश्वराजनीतिमा २०१६/१७ सालताका जस्तो बाह्य जगतमा सेनाको प्रत्यक्ष कारबाही (कू दे’ता) को लहर पनि छैन । बुझिनसक्नु छ, ओलीतन्त्रको तानाबाना । ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ साबित हुँदो छ दुईतिहाइनिकट नेकपाको बहुमतीय सरकार ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेतासहित छ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । पहिलेको व्यवस्थामा चार जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या तोकिएको थियो । अध्यादेशले पहिलो बैठकका लागि त्यसलाई यथावत् राखेर गणपूरक संख्या नपुगेका खण्डमा चौबीस घण्टाभित्र अर्को बैठक बोलाउने र त्यसमा बहाल रहेका सदस्यहरूको अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधनको प्रावधान राखिएको थियो । अत्यन्त रकमी र घुमाउरो पारामा यसले दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनायो । जस्तै— अहिले उपसभामुखको पद खाली छ । अर्थात्, तीन जनाको उपस्थितिले कोरम पुग्ने भयो । त्यसको बहुमत भनेको दुई जनामा झर्‍यो । प्रधानमन्त्री त छँदै छन्, अर्को एक जनालाई च्यापे पुग्यो । बहुमतको अवधारणालाई यसरी संकुचन गर्ने प्रयत्न भयो । हो, संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताले पनि आफ्नै खल्तीको मान्छे प्रस्ताव गर्ने हुन् ।

अर्को कुरा, संवैधानिक परिषद् राख्नुका पछाडि एउटा संवैधानिक मान्यता छ । त्यो भनेको सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्रीको एकलौटी प्राथमिकताको क्षेत्र होइन । तिनका कार्यक्षेत्र आवधिक चुनावबाट प्राप्त हुने मतादेशमा निर्भर हुँदैन । सत्तारूढ दल र सरकारको प्राथमिकताबाट ती अंग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । तिनको कार्यक्षेत्र र अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ, ऐनले त कार्यविधिलाई सहज (फ्यासिलिटेट) सम्म गर्ने हो, संकुचन गर्ने होइन । राष्ट्रपतिले पनि यस्ता कुरामा सही गर्नुभन्दा पहिले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि परामर्शका नाटक देखिन्थे । सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग सरोकार राखेको देखिन्थ्यो; ब्रेकफास्ट र लन्चको आयोजना हुन्थ्यो । यसपटक किन यति विधि हतारो पर्‍यो, प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ । राष्ट्रपतिलाई गलत अध्यादेशमा सही गराएको जिम्मेवारी कसले लिने ? भोलि फेरि प्रधानमन्त्रीमार्फत आउने अरू निर्णयलाई राष्ट्रपतिले कसरी पत्याउने ? गम्भीर संवैधानिक विचलनको बाटो निम्त्याइँदै छ ।

अहिले विश्व कोभिड–१९ को सामना गर्न जुटेको छ । यो काममा सम्पूर्ण प्रयास एकीकृत गर्न कतिपय देशले पूर्ण वा आंशिक संकटकाल घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि विद्यमान नीति र कानुन पर्याप्त नभएमा अध्यादेश ल्याएका छन्, कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । हामीकहाँ पनि सरकारले अध्यादेशको संवैधानिक व्यवस्थालाई त्यस प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्थ्यो । त्यसमा कसैले विरोध गर्ने कुरा हुँदैनथ्यो । विश्वव्यापी लकडाउनले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक जीवनमा ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणामको लेखाजोखा गरेर नयाँ नीतिको पहल गर्न सकिन्थ्यो । कसरी देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य बनाउने, कामको वातावरण बनाउने, उत्पादन र व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपथ्र्यो । अहिले विश्व नै कोभिड–१९ ले ल्याउने आर्थिक मन्दी, सामाजिक उतारचढाव र लोकतन्त्रको व्यवस्थापनमा ल्याउन सक्ने प्रभावको न्यूनीकरण र नयाँ उपायको तयारीमा जुटेको छ । हाम्रो ध्यान पनि त्यतै जानुपथ्र्यो, यतिखेर सरकारबाट अपेक्षा गरिने कुरा यही हो । सरकारको रवैया भने यसको विपरीत देखिन थालेको छ । योभन्दा खेदको स्थिति अर्को के होला ?

नेपाल त त्यसै पनि अत्यन्त कम काम हुने मुलुक हो । त्यसमाथि अहिले लकडाउन छ । ‘काम नभएको दिमागमा सैतान बस्छ’ भन्ने उक्ति छ । सकारात्मक सोच नभएका मानिसमा यो जहिले पनि लागू हुन्छ । केपी ओली बाहिरबाट हेर्दा रमाइला छन्; चुट्किला सुनाइरहन्छन् । एउटा निम्नस्तरको कुटिल राजनीतिक हास्यकलाकारको जस्तो लाग्छ उनको प्रहसन, हाँस्दा पनि पीडा हुने । उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘जेलमा बस्दा मैले महाभारत धेरैपटक पढेको छु । सबैभन्दा बढी त्यही पुस्तक पढेको छु ।’ जेलको पुस्तकालयमा कस्तो खालको महाभारत पुस्तक उपलब्ध थियो, मलाई थाहा छैन । तर एउटा कुरा भन्न सकिन्छ, महाभारतले पाठकको क्षमता र स्तरअनुसार शिक्षा दिन्छ । त्यो महासागर हो; जसले जस्तो भाँडोमा पानी उभाए पनि हुन्छ, जहाज चलाए पनि हुन्छ, उत्खनन गरे पनि हुन्छ । पात्रहरू जुन रोजे पनि हुन्छ— श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीष्म, विदुर अनेक छन् । कुटिल पाठकका लागि शकुनि छन् । कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी पनि छन् । प्रत्येकको चरित्र फरक छ ।

महाभारत राजनीतिका अत्यन्त दुष्कर्मको महाकथा पनि हो । सतहमा हेर्दा राजनीति भनेको यस्तै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर ती त परिणाम हुन्, राजनीतिक कर्म–कुकर्मका । मूल कुरा कामको शुद्धता हो; कर्ताको अभीष्ट हो; निष्ठा हो । सफा कामका लागि गोपनीयता अँगाल्नुपर्दैन; पछाडिको ढोका ढकढक्याउनुपर्दैन । अहिले आएका यी दुवै अध्यादेश संसद्को मूलढोकाबाट ल्याउन सकिन्थ्यो । डेढ–दुई महिना ढिलो हुँदैमा सरकारको कुनै काम अड्किने अवस्था थिएन । जुन ढोकाबाट आयो, त्यतैबाट बिदा पनि भयो । तर यसले सरकारमा बस्नेको सैतानी दिमागलाई खुलासा गरेर गएको छ । सत्तामा टिकिरहन र आफूखुसी शासन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै बाटो लिन सक्छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । घायल सैतानी दिमाग अरू खतरनाक साबित हुन सक्छ । नेकपाले अब निर्णायक विकल्प रोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

अध्यादेश फिर्ता भए पनि राजनीतिको गलत धन्दा सकियो भन्न मिल्दैन । साथै म लोकतन्त्र भनेको यस्तै हो भनेर यसलाई तल गिराउने पक्षमा छैन । आज हामीले जुन खुला समाज पाएका छौं, त्यो लोकतन्त्रकै परिणाम हो । लोकतन्त्रमा मात्रै त्यो सम्भव छ । हो, राजनीतिका पात्र गतिला परेनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौं । आफ्नो हातमा अवसर भएका बेला अर्थात् भोट हाल्ने बेला अयोग्य र भ्रष्टलाई पाखा लगाउन सकेनौं । तर सधैं यस्तै प्रधानमन्त्री, यस्तै विपक्षी नेता रहन्छन् भन्ने जरुरी छैन । भोलिका दिनमा हाम्रो रोजाइ उन्नत हुन सक्छ, हुन्छ भन्ने अपेक्षा छोड्न सकिन्न । संस्था र प्रक्रियालाई जोगाउन सके, निरन्तरता दिइरहन सके भोलि सुधार हुन्छ, नयाँ सक्षम र विवेकशील नेतृत्व आउने सम्भावना पनि जीवित रहन्छ । लोकतन्त्रबाहेक अर्को विकल्प हामी सोच्न पनि त सक्दैनौं ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७७ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×