कानुनले डोर्‍याउँछ कि राजनीतिले ?

यी घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिले नै संविधानलाई जन्माएको र डोर्‍याएको देखिन्छ । विश्वको प्रथम लिखित संविधान मानिएको अमेरिकी संविधान–१७८९ देखि हालसम्मका सबै लिखित संविधानको स्रोत क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति नै भएकाले संविधानको स्रोत राजनीति हो र यही आधारमा राजनीतिले नै संविधान डोर्‍याउँछ भन्ने सहज निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । पुरातन माक्र्सवादी चिन्तनधाराले भने कानुन शोषक वर्गले शोषित वर्गलाई शोषण गर्न र आफ्नो राज्यसत्ताको संरक्षणका लागि बनाएको उपरी ढाँचा मात्र रहेको मान्छ, जुन अलग्गै छलफलको विषय हो ।

राजनीति अगाडि, कानुन पछाडि

आधुनिक लोकतन्त्रमा राजनीतिलाई जीवन्तता राजनीतिक दल र आवधिक निर्वाचनले नै दिने हुन् । आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएका दलहरूले शासन गर्ने वैधता प्राप्त गर्छन् । राजनीतिले संविधान र कानुनलाई हरबखत डोर्‍याउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने संविधान त्यस्तो दस्ताबेज हो ? जति बेला जुन राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउँछ त्यस बखत यसलाई परिवर्तन गरिहालौं ? वा, दुईतिहाइ नै सही, जुनसुकै र जतिसुकै बखत पनि संविधानको संशोधन गरिहाल्न सकिन्छ ? अनि लिखित संविधानको उपादेयतालाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ? आवधिक निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनमतलाई संविधान संशोधन वा निर्माणको जनमत मान्ने हो भने लिखित संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासनजस्ता आधुनिक लोकतन्त्रका सबै आधारस्तम्भ ध्वस्त हुनेछन् ।

सामन्तवादको युगमा पनि कुनै न कुनै रीत, परम्परा वा धर्मका आधारमा शासन चलेको हुन्थ्यो । सामन्तहरूले सोच्न बित्तिकै वा तिनको सुविधाका लागि त्यस्ता कानुन वा थिति रातारात परिवर्तन गरिन्थे । राजनीतिक दलहरूको जन्म भनेकै सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादको सुरुआतको चरण हो । राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनमार्फत पाउने सत्ता नै पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको वैध आधार हो । राजनीतिक दलहरूले चाहेको बखत संविधान वा कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने हामी पुन: सामन्तवादी युगको शासकले जुनसुकै बेला फेरबदल गर्न सक्ने कानुनको युगतर्फ फर्कन्छौं । राजनीतिक सहमति जुट्नेबित्तिकै वा शासनसत्तामा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै वा उपलब्ध वैध अवसर हुँदाहुँदै वा अमुक व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गर्नकै लागि संविधान वा कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ वा विधायिकी कानुनलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो भने त्यो सामन्तवादी चिन्तनकै निरन्तरता हुन पुग्छ, जहाँ विधिको शासनको कुनै अर्थ हुँदैन ।

कानुन संशोधनको सीमा

संविधान वा कानुन संशोधनीय दस्ताबेज हुन् र तिनमा समयानुकूल र समसामयिक संशोधन गरिएन भने विद्रोह र क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति निम्तिन्छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा समसामायिक संशोधन गरेर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिएको भए वा त्यो संविधानले संशोधनका माध्यमबाट शासन व्यवस्था वा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने ठाउँ राखेको भए माओवादी द्वन्द्वको बीजारोपण सायदै हुने थियो । तर संविधान वा कानुन संशोधनीय दस्ताबेज हो भन्ने मान्यताको अर्थ यो होइन कि, आवधिक निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि निर्वाचित दलले आफ्नो हितअनुकूल संविधान र कानुनलाई ह बखत परिवर्तन गरिरहोस् र राजनीतिक अस्थिरता थप्दै जाओस् ।

संविधानभन्दा माथि संविधानवाद हुन्छ । संविधानवादका निश्चित मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तहरू छन्, जसलाई हाम्रो संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ र तिनका विरुद्ध हुने गरी गरिने संविधानको संशोधनले वैधता र स्वीकार्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । यसर्थ संविधान र कानुनलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रसरह ठानेर जुनसुकै बखत संशोधन गर्ने धृष्टता गर्नु संविधानमाथिको खेलबाड ठहरिनेछ । नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई आत्मसात् गरेको छ । एक वाक्यमा यसको अर्थ हो— ‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ तर कानुन जहिले पनि तिमीभन्दा माथि हुन्छ ।’

विधिको शासनको उपहास

कानुनी शासनको मान्यताका आधारमा अहिलेका केही घटनाक्रमलाई हेरौं । कोरोना महामारीले मानव जातिमाथि नै आतंक मच्चाइरहेको समयमा सरकारले गरेका कानुनी प्रबन्ध वा स्वयं सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले गरेका आदेश वा निर्णय दुवै कानुनी शासनको मान्यताविरुद्ध छन् । लकडाउनको अवधिमा अदालत बिदा दिनुपर्छ भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको अनुरोध र त्यसलाई सिरान हालेर गरिएको फुलकोर्टको निर्णयले विधायिकी कानुनलाई निष्क्रिय वा खारेज गरिदिएको छ । विधायिकी कानुनले तोकेको म्याद वा हदम्याद बढाउने अधिकार फुलकोर्टले कहाँबाट प्राप्त गर्‍यो ? अधिकार क्षेत्रै नभएको फुलकोर्टले म्याद वा हदम्याद घटाउने वा बढाउने जुन निर्णय गर्‍यो, त्यसले विधिको शासनलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । बारको त्यो पत्रलाई इजलासमा राखेर असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी व्याख्याको माध्यमद्वारा त्यही काम गरेको भए प्रश्न उठ्ने ठाँवै रहने थिएन । स्वयं फुलकोर्ट र बारले समेत विधिको शासनबारे यो हदसम्मको लापरबाही गर्ने हाम्रो मुलुकमा अन्य निकायबारे प्रश्न गर्नु नै अर्थहीन छ ।

अर्कातर्फ, सरकारले संक्रामक रोग ऐन–२०२० को सहारामा यसबीच जति आदेश वा कामकारबाही र निर्णय गरेको छ, ती कसैलाई उक्त कानुनले समेटेको छैन । यो समयका लागि विपद् जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ धेरै वैज्ञानिक र व्यावहारिक पनि थियो । सरकारले ५७ वर्षअघिको त्यो कानुन के आधारमा रोज्यो ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । पछिल्लो कानुन पनि अहिलेलाई पर्याप्त भने थिएन । अहिलेको अवस्थामा राहत, उद्धार, क्षतिपूर्ति, सहुलियत, छिटो प्रकारको खरिद प्रक्रिया वा विशेष आदेश गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विशेष वा छुट्टै कानुन अत्यावश्यक थियो । कानुन बनाउन नसक्ने परिस्थिति भएको भए अध्यादेश चाहिन्थ्यो । तर सरकार एकातर्फ अनावश्यक विषयमा अध्यादेश जारी गरेर आलोचित भयो, अर्कातर्फ चाहिने विषयमा अध्यादेश ल्याउन चुक्यो । सरकार र सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टका यी निर्णय कानुनको शासन र संविधानको सर्वोच्चताको विपरीतका प्रवृत्ति हुन् । कानुन दिवस यस्तै गैरकानुनी निर्णय वा प्रवृत्तिविरुद्धको दिवस हो ।

आखिर के हो त ?

अब मूल प्रश्न कानुन र राजनीति कसले डोर्‍याउँछ भन्न तर्फ जाऔं । संविधान वा कानुन निर्माणको चरणमा निश्चय पनि राजनीतिले कानुनलाई डोर्‍याउँछ । तर जब संविधान वा कानुन निर्माण भइसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा भने जहिले पनि कानुनले राजनीतिलाई डोर्‍याउँछ । हरबखत राजनीतिले कानुनलाई डोर्‍याउँछ भन्ने मान्यताले अराजकता र अस्थिरताको जन्माउँछ । सत्तारूढ दलभित्र व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरी भएको बहस आफैंमा कानुनको शासनविरुद्ध थियो । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ भन्दैमा मैले चाहेको बखत जुनसुकै विषयमा जहिलेसुकै संविधान वा कानुन बदल्न सक्छु भन्ने मान्यता राख्नु लोकतन्त्र र विधिको शासनकै उपहास हो । यही मौकामा संविधानसभाले परित्याग गरेको बहुराष्ट्रिय राज्यको उद्देश्यसहितको नयाँ दल जन्मने प्रक्रियामा छ । त्यो अर्को असंवैधानिक र राष्ट्रहितविपरीतको कदम हो । यस्ता गतिविधिले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिइरहेकाले कानुन दिवसको सार्थकता अझ बढेको छ ।

अन्त्यमा, कानुन दिवसको प्रसंग । न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यसहित बनेको प्रधान न्यायालय ऐन–२००८ आजकै दिन २००९ साल वैशाख २६ देखि लागू भएको हो । यसर्थ आज विधिको शासनको स्मरण गर्ने दिन हो । यो ऐनले प्रधान न्यायालयको अधिकार व्यापक बनायो र कार्यपालिकबाट न्यायपालिकालाई अलग्गै बनाएर नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई संस्थागत गर्‍यो । त्यही प्रधान न्यायालय नै २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रूपान्तरण भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र संरक्षणका लडाइँ अझै पनि जारी छ । यो लडाइँका हामी सबै अथक योद्धा हौं । विधिको शासनमाथिको थिचोमिचो दल वा राज्य दुवैमा स्वीकार्य छैन । आजको दिनले सम्बन्धित सबैमा यही प्रेरणा देओस् ।