मार्क्सेली दाह्रीको महिमा

सरकारी भइनसकेका कम्युनिस्टसँग रोमाञ्चकता बढी, विकल्प कम छन् । बलप्रयोगको अनिवार्य सिद्धान्तमा पुनर्विचार गर्नु अपराध हो भन्ने लाग्छ उनीहरूलाई ।
उज्ज्वल प्रसाईं

बहुसंख्यक मान्छे दु:खमा छन् । अत्यावश्यक वस्तु र सेवाबाट वञ्चितका दु:ख बहुविध छन् । सम्मानजनक जिन्दगी जिउन नपाउनेका बेहिसाब मनोवैज्ञानिक पीडा छन् । दु:खका यी पहाड शासकले बेपर्बाह चुल्याइदिए; दु:ख निवारणका विविध खोजलाई व्यवस्थाले निस्तेज तुल्याइदियो ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ती सकल शासकलाई कुशलतापूर्वक प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । समाजको तीव्र दलीयकरण मात्रलाई लोकतन्त्र सम्झने र सोही अनुसार व्यवहार गर्ने छुट खड्गप्रसादहरूलाई व्यवस्थाले दिएको हो । व्यक्तिका हजार खोट औंल्याउने तर व्यवस्थालाई चुनौती दिने र विकल्पको अभ्यासस्वरूप सानो कामसम्म गर्न नसक्ने बौद्धिक अभ्यास होओस् वा राजनीति, त्यो महँगो विलास साबित हुने पक्का छ ।

एक थरीलाई व्यवस्थाको विकल्प जस्ता शब्दप्रति नै ठूलो भय छ । उनीहरूका लागि व्यवस्था बदल्ने चर्चा केवल उग्र वामपन्थी भाष्य हो । बहुदलीय प्रणाली र आवधिक निर्वाचन मात्रले धानेको लोकतन्त्र मास्ने प्रपञ्च हो । ‘क्रान्ति’ का गफसम्म पनि सुन्न नसक्ने मध्यमवर्गीय पढालेखाको संख्या बेवास्ता गर्न नसकिने छ । नेपालमा वा अन्यत्र कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा भएका सबै आन्दोलनलाई फजुल साबित गर्नमा आफ्ना सारा बौद्धिक सामर्थ्यको खर्च गर्नेको संख्या ठूलो नभए पनि, तिनको स्वर उचो छ । पत्रिकामा होस् वा सामाजिक सञ्जालमा, ती फुसफुसाए पनि, त्यो सहजै ‘एम्प्लिफाई’ भइदिन्छ । कार्ल मार्क्सको फोटामा देखिने बाक्लो दाह्रीले नै रक्तचाप बढ्ने यो समूहले क्रान्तिको गफलाई नेपालको ‘माओवादी उपद्रो’ असफल भएको कथामा मात्रै सीमित राख्दैन, तुरुन्तै पिनोसे र होक्जामा पुग्छ ।

दोषको ठूलो भाग कथित कम्युनिस्ट आन्दोलन र हिजो अभ्यास गरिएका समाजवादमै छ, त्यसैले पुग्दो आलोचना पनि भइसकेको छ । आलोचना मात्रै पढेर बस्छु भन्नेलाई जिन्दगी बिताउन पुग्ने ठेली प्रकाशित भइसकेका छन् । व्यवस्था बदल्ने जस्ता शब्द वा आशयले भयभीत हुनेहरूको समस्या भने किञ्चित् फरक छ । असल व्यक्तिहरू सत्तामा पठाउँदा सबै ठीक हुन्छ भनेर सोच्ने बहुसंख्यकले रोजेका ‘असल व्यक्ति’ सत्तामा पुगेका छन् । खड्गप्रसाद ओलीका असल गुण एवं देश बनाउने उनको संकल्पबारे चौतर्फी चर्चा चलेको हिजोअस्ति मात्रै त हो । ओली अतुलनीय गुणले सुसज्जित व्यक्तित्व हुन् भनेर लेख्नेहरूको स्पर्धा नै सुरु भएको थियो त्यस बेला । उनको आलोचना गर्नेहरू परित्यक्त थिए । त्यस्ता सर्वगुणसम्पन्न मान्छेको नेतृत्वमा चलेको मुलुकमा केही पनि ठीक ढंगले चलिरहेको छैन । त्यसो त सर्वाधिक शक्तिको अभ्यास गरिरहेको ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई जस्ता अरू असल पनि त छन् ।

लाल क्रान्तिको रोमाञ्चकतामा रमाउन खोजिरहेकासँग पुराना दुईचार ब्लुप्रिन्टका सम्पादित संस्करण मात्र छन्, त्यही पल्टाउन थालेका होलान् ।

त्यसो भए अब के गर्ने त ? के फेरि अर्को असल व्यक्तिको खोजी गर्ने ? ‘यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु’ भनेर पुरानै ज्ञानेन्द्रकालीन टेप बजाइरहने ? क्रान्तिको गफ सुन्न नचाहनेहरू नाजवाफ छन् । लोकतन्त्रको ब्यानरमा सञ्चालित बेकामे व्यवस्थाको विकल्पमा उन्नत लोकतन्त्रको कुनै चित्र उनीहरूसँग नहुनुले यो बौद्धिक अल्पता र छटपटी निम्त्याएको हो ।

अर्का थरीलाई लाग्छ, व्यवस्था बदल्ने भनेको रसियाली लेनिन वा चिनियाँ माओका नेपाली संस्करण उत्पादन गर्ने हो । हिजो उत्पादित स्थानीय संस्करणले काम अपूरै छोडे, त्यसैले पुरानो कारखाना सञ्चालन गरेर नयाँ प्रतिकृतिको पुनरुत्पादन सुरु गर्ने योजना हो । त्यसो गर्नेको संख्या सानो छ, तर पूर्णतया अप्रभावकारी छैन । सरकारी भइनसकेका कम्युनिस्टसँग रोमाञ्चकता बढी, विकल्प कम छन् । पुराना बन्दुकका खिया सफा गर्ने, रेडबुकमा नयाँ तर रातो गाता खोजेर लगाउने, मैलिएका राता झन्डा धोईधाई गर्नमै ज्यादा लगन देखाएका छन् उनीहरूले । बलप्रयोगको अनिवार्य सिद्धान्तमा पुनर्विचार गर्नु अपराध हो भन्ने नै लाग्छ उनीहरूलाई ।

पुराना बन्दुक कहाँ पड्काउने, राता झन्डा कसका हातमा दिएर कसलाई देखाउने, निर्क्योल गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले आफैंलाई सोधिरहेका छन्, ‘विकृतिका भयानक पहाड र शासकका क्रूर एवं भ्रष्ट चरित्र उदांगो भइसक्दा पनि लाखौं दुखियाहरू क्रान्तिमा किन होमिँदैनन् ? किन सब चुपचाप छन् ? संसदीय भासमा फेरि मान्छे किनबेच सुरु भइसक्यो तर कोही किन आन्दोलित हुँदैन ?’ मार्क्सको फोटामा देखिने बाक्लो दाह्रीमा मुग्ध रहने उनीहरू त्यतै फर्केर विस्मित हुँदा हुन् ।

लाल क्रान्तिको रोमाञ्चकतामा रमाउन खोजिरहेकासँग पुराना दुईचार ब्लुप्रिन्टका सम्पादित संस्करण मात्र छन्, त्यही पल्टाउन थालेका होलान् । माओ विचारबाट माओवादमा खासै अग्रसर नभई समाजवादको सी विचारधारा प्रतिपादन गर्ने चीनतर्फ धेरै कमरेडको ध्यानाकर्षित भएको हुन सक्छ । जोसेफ स्टालिन कति प्रतिशत सही छन् ? माओले भनेको ७० प्रतिशत सहीको हिसाबमा केकति थप्नु वा घटाउनु पर्ने हो ? एन्टोनियो ग्राम्सीले सांस्कृतिक आयाम जोडेर क्रान्तिलाई कति प्रतिशत भ्रष्टीकरण गरे ? क्रान्तिका लागि तयारी गर्ने कतिपय कमरेडको घरबन्दीको समय यस्तै हिसाबकिताबमा बितिरहेको हुन सक्छ ।

नेपाल हाल दलाल पुँजीवादी अवस्थामा रहेको निर्क्योलमा अडिएका अर्का थरी वामपन्थीलाई खासै हतार छैन । लेनिनको यामानको छायाले छोपेका मार्क्स, उनको दाह्री एवं उनका असली विचार अब सग्लो देखिन थालेका छन् भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छन् । दलाल चरित्रको पटाक्षेपपश्चात् पुँजीवादको सबल हुर्काइको पर्खाइमा बसेका उनीहरूका लागि ओली–प्रवृत्ति क्रान्तिको तयारी ब्लुप्रिन्टमा पहिल्यै सुनिश्चित सामान्य परिघटना मात्रै हो । ओलीमा परेको महेन्द्रको छायालाई पनि उनीहरूले अस्वीकार गरे जस्तो लाग्दैन । उनीहरू स्पष्ट छन्, आफू कम्युनिस्ट नै भए पनि नेपालको पुँजीवादले पूर्णता नपाउन्जेल क्रान्तिका लागि हतार नगर्ने बलियो ठहरमा स्थिर छन् ।

माथि उल्लिखित सबै थरी कम्युनिस्टहरू सन् २००८ को आर्थिक मन्दीका बेला कार्ल मार्क्सकृत ‘पुँजी’ का हजारौं ठेली बिक्री भएकामा औधी खुसी थिए । नश्वर पुँजीवादको अन्त्य सन्निकट रहेको संकेतका रूपमा सो घटनाले उनीहरूलाई फुर्क्याएको थियो । दुईचार वर्ष त्यही खुसीमा उनीहरूले दुनियाँमा उज्यालो मात्रै देखिरहे । तर, एकातिर ‘पुँजी’ को थोक प्रकाशन एवं वितरण चलिरह्यो, अर्कातिर सत्ताको उपयोग गर्दै पुँजीवादले बजार र नवउदारवादको मजबुत संरक्षण गरिरह्यो । यो प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय भयो । यस्तो कसरी भयो ? उनीहरूले पुरानै ब्लुप्रिन्टका आधारमा ट्रम्प र बोल्सोनारोहरूको उदयलाई पनि सामान्य परिघटना नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

२००८ मा पश्चिमाले मार्क्सलाई ब्युँताएकामा मक्ख परेका भारतीय कम्युनिस्ट कार्यकर्ता २०१४ सम्म पुग्दा नरेन्द्र मोदीका प्रशंसक बन्न थालेका थिए । २०१९ मा त्यो उपक्रमले पूर्णता पायो । त्यसै गरी २००८ मा खुसी भएका एक थरी नेपाली कमरेडहरूले दक्षिणपन्थी राजनीतिका प्रवर्द्धक खड्प्रसाद ओलीलाई पार्टीको मात्र होइन, सिंगो मुलुकको सर्वेसर्वा बनाइदिए । ओली विचारधारामा आधारित संविधानलाई संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर गीत गाए ।

कोरोनाले निम्त्याएको त्रासदीले फेरि ‘पुँजी’ बिकाउन सक्छ । नवउदारवादले काम काट्दैन भन्नेहरूमा स्वयं नवउदारवादीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउन थालिसके । बढ्दो असमानता सम्बोधन गर्दै उदारवादी व्यवस्थाको संवर्द्धन गर्न मार्क्सका विचार सहयोगी छन् भन्न थालिसके । पुँजीवादी व्यवस्थालाई उदांगो पारिदिएकामा वामपन्थीहरू पनि मक्ख परिरहेका छन् । कोरोनापछिको दुनियाँमा मार्क्सका दाह्री अझै उज्यालिनेमा उनीहरू ढुक्क हुन सक्छन् । तर त्यस्तो हुन नसके के गर्ने भन्नेमा उनीहरूसँग कुनै नयाँ परिकल्पना छैन ।

पुँजीवादले निर्धारण गरेभन्दा फरक एवं विविध आर्थिक सम्बन्धहरू अझै छन् दुनियाँमा । पुँजीको दबदबा ठूलो छ तर नाफा मात्रको सञ्जालमा अहिले पनि सम्पूर्ण संसार जेलिएको होइन । पुँजीको जालोभन्दा बाहिर रहेका अभ्यासमा प्रशस्त ध्यान नपुगेको भने सत्य हो । त्यस्ता पुँजीभन्दा अलग आर्थिक सम्बन्धमार्फत व्यक्ति र समुदायको हित गर्ने कोसिसको खोजी कम भएको हो । लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन चाहनेले त्यस्ता सम्बन्धबारे भएका अध्ययन र अभ्यासहरू खोज्न सक्छन्, तिनको विस्तारित रूपबारे सोच्न सक्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान उत्पादनका उपक्रम एवं अर्थतन्त्रलाई समुदायमा फर्काउने विविधतापूर्ण प्रयत्नबारे बहस थालनी गर्न सक्छन् । व्यवस्था बदल्ने एक मात्र होइन, अनेक विकल्पबारे छलफल सुरु गर्न सक्छन् । मार्क्सको दाह्रीले तर्सनु वा उनका दाह्रीमै अल्झिरहनु कुनै विकल्प होइन । प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ ०८:४९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दलीय नोकरशाहीतन्त्रको हैकम 

ओलीको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई पुट दिने काम नेकपाले मात्र गरेकाे हाेइन, प्रतिपक्षी दलमा प्रतिपक्षकाे कुनै ‘तेवर’ बाँकी नहुनुको परिणाम पनि हो यो । वैचारिक रूपमा टाट पल्टेका मान्छेहरूको झुन्डले ओली–प्रपञ्चलाई चुनाैती दिन सक्दैन ।
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — शक्ति–अभ्यासको लत खतरनाक हुन्छ । दमन–संयन्त्रप्रति सम्मोहित भएपछि ‘दुस्मनगिरी’ अनिवार्य उद्यम बन्छ । हरेक वैचारिक प्रतिध्रुव सिद्धयाउनैपर्ने किल्ला देखिन्छ । प्रत्येक फरक मत निषेधलायक मानिन्छ । सूचना र सम्पत्तिका स्रोत आफ्नै हातमा भएपछि दम्भ प्रदर्शन नै प्रमुख जिम्मेवारी ठहर्छ ।

शक्ति–अभ्यासमा यसरी रत्तिएको शासकले सिंहासनमा किञ्चित् कम्पन महसुस गरे, ऊ असाध्यै भयभीत हुन्छ । सतहमा शक्तिको बेपर्बाह तुजुक उत्रिन्छ, नेपथ्यमा अनेक प्रपञ्च रचिन्छ । महामारीजस्ता समस्याले आम नागरिक सन्त्रस्त बनेका बेला यस्ता तुजुक र प्रपञ्च धेरै देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली शक्ति–अभ्यासको खतरनाक लती भइसके ।

लाखौं कार्यकर्तासहितको बलियो संगठनका अध्यक्ष ओलीमा पार्टीभित्र अकण्टक शक्ति–अभ्यास गर्ने लालसा तीव्र छ । यसै पनि नेकपा कुनै जीवन्त वैचारिक एवं सैद्धान्तिक बहस गर्ने मञ्च होइन । नोकरशाहीतन्त्रका सबै चरित्रले सज्जित राजनीतिक आवरणको अराजनीतिक ‘मसिनरी’ मात्र हो यो । लाखौं कार्यकर्ता जीवन्त राजनीतिक प्राणीभन्दा ज्यादा मसिनरीका उपयोगी पुर्जा मात्र हुन् । साधनस्रोतले सम्पन्न गुट सञ्चालन गर्ने बाहुबलीले नोकरशाहीतन्त्र आफ्नो अधीनमा राख्छ, सबै पुर्जालाई आफूअनुकूल चलाउँछ । अनुकूलतामा चलाउन नसकिने पुर्जालाई ठेगान लगाउँछ । बाहुबलीका व्यक्तिगत आकांक्षाले राजनीतिक जलप पाउँछन् र तिनलाई पूरा गर्न सिंगो दलीय मसिनरीको उपयोग हुन्छ ।

पार्टीलाई अधीनमा राख्ने व्यक्ति वा समूह सत्ता–सञ्चालक पनि भएपछि पार्टीभित्र उठ्ने सबै जायज प्रश्नलाई ‘को–अप्ट’ गरिदिन सहज हुन्छ । सहवरण गर्न नसके निषेध गर्ने अनेक उपाय अपनाइन्छ । कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्न र बहस हुन खोजेजस्तो देखिए पनि, त्यसले निरन्तरता नपाउनुको कारण यही हो । अराजनीतिक मसिनरीका अंग–प्रत्यंग, चाहे ती विद्यार्थीका संगठन होऊन् वा मजदुरका, तिनले नोकरशाहीतन्त्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा बढी केही गर्दैनन् । तिनले जरुरी बहस सृजना गर्ने कुनै ठोस प्रयत्न गर्दैनन्, कतिसम्म भने आफ्नो स्वायत्तताको खोजीसमेत गर्दैनन् । अध्यक्ष ओली त्यही नोकरशाहीतन्त्रका सबैभन्दा शक्तिशाली हाकिम हुन् । लेखक सीके लालले त्यसै उनलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओली भनेका होइनन् ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चालीस प्रतिशत हाकिमी दाबी गर्ने प्रयत्नमा लामो समय बिताए । पार्टी एकता गर्दाका सर्तअनुसार उनको त्यो अग्रसरता जायज देखिनुपर्ने हो । तर मुलुकको सिंगो शक्ति संरचनाबाट ओलीले पाएको स्वीकार्यता र वैधताका अघिल्तिर दाहालको प्रयास सफल हुन सकेन । बरु दाहालको छटपटी बेला–कुबेला सतहमा छचल्किइरह्यो र जगहँसाइ भइरह्यो । पूर्वमाओवादी समूहको दबाब तीव्र बन्दै गएपछि, उनले ओलीको दलीय सिंहासनमा हलुका कम्पन ल्याउन कोसिस गरे । ओलीले ओगटेको साठी प्रतिशतमा आफ्नो समेत केही अंश भएको विश्वास गर्ने वामदेव, माधव र झलनाथलाई साथमा लिने प्रयत्न जारी राखे । त्यसमा केही सफल हुँदा ओलीलाई धक्का पुग्यो । तर, ओली संसदीय राजनीति र सत्ता समीकरणका अनुभवी खेलाडी हुन् । त्यसमाथि, राष्ट्रपतिको शृंगारिक पदलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्नका लागि विद्या भण्डारी सो पदमा दोहोर्‍याइएकी हुन् । खड्गप्रसाद ओली सजिलै गलेनन् ।

आवधिक निर्वाचनमार्फत वैधतापूर्वक हात लागेको प्रधानमन्त्री पद शक्ति–अभ्यासको बलशाली केन्द्र हो । दोस्रोपटक त्यहाँ पुगेका ओलीले सुरुआतदेखि नै शक्तिको केन्द्रीकरणलाई तीव्र बनाए । त्यसबारे उठेका प्रश्नलाई पार्टीभित्रका पुष्पकमल दाहाललगायत सबैले अनदेखा गरे । स्टालिनवादी कम्युनिस्ट संस्कारमा शक्तिको केन्द्रीकरण सामान्य मानिँदो हो । दाहाल आफैं त्यस्तो मनोकांक्षा राख्ने नेता रहेको प्रमाणित सत्य हो । किनारामा उठेका केही प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै सूचना, स्रोत र दमनका सबै संयन्त्र ओलीले आफ्नो तजबिजमा चल्ने बनाए । साथै, राजनीतिक स्थिरताको आम आकांक्षालाई शक्ति केन्द्रीकरणका लागि उपयोग गर्ने कुनै मौका चुकाएनन् । नवउदारवादी विकासको संकथन असाध्यै राम्रो बजारभाउमा बिकाउने अवसर रत्तीभर छोडेनन् ।

नेकपा सचिवालयमा ओली कमजोर भएको वा एक्लिएको समाचार बनिरह्यो तर त्यसको प्रभाव देखिएन । कुनै प्राथमिकतामा नभएका र संवैधानिक प्रावधानसमेतलाई चुनौती दिने खालका अध्यादेश जारी गर्ने बेला सचिवालय आफैं कति कमजोर हैसियतमा रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने र संवैधानिक परिषद्को भूमिका कमजोर पार्ने उद्देश्यसहित ल्याइएका अध्यादेशको सचिवालय एवं स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले विरोध गरेका हुन् । तर, सिंगो नोकरशाहीतन्त्रका बलिया हाकिमले चाहेपछि विरोधका आवाजले खासै काम गरेनन् । आफ्नो पिताम साबित गर्नैका लागि पनि ओलीले यो कदम चालेका थिए ।

संसद्मा रहेका साना पार्टी टुक्र्याउने लक्ष्य राखेर दल विभाजनको अध्यादेश ल्याइएको प्रमाणित भइसकेको छ । समाजवादी पार्टीका केही सांसदलाई प्रभावमा पारेर दल विभाजन गर्न लगाउने काम भइरहेको सो पार्टीका नेताले सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् । यो लेख तयार पार्दै गर्दा दल विभाजनको कसरत जारी छ । विभाजनबाट हुने क्षति रोक्ने प्रयास तीव्र बनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले हतारमा एकता गरेका छन् । यी दुई दलले पहिले पनि एकता प्रयास नगरेका होइनन् तर सफल भएका थिएनन् । ओलीको शक्ति–अभ्यासको तीव्र आकांक्षाले यी दुई दलको बेमेल हाललाई गौण बनाइदिएको छ ।

दुवै अध्यादेशको लक्ष्य पूरा हुँदा ओलीको बेलगाम शक्ति–अभ्यासको आकांक्षा पूरा हुनेछ । कारणवश, अध्यादेश फिर्ता भए भने पनि ओलीले शक्ति–अभ्यासमा अंकुश लगाउने सबै वैध संस्था र विधिलाई निस्तेज तुल्याउने प्रयत्न जारी राख्नेछन् । अंकुशहरू खुकुलिएपछि उनको स्वेच्छाचारिता अझ बढ्नेछ, सर्वसत्तावादको ओली–प्रयोग भोग्न पाइनेछ । ओली–प्रयोगलाई पार्टीले अस्वीकार गर्ने तागत राख्छ भन्ने आधार कमजोर छ । ठूलो दलीय संरचना अर्थात् सफल नोकरशाहीतन्त्रको सम्मोहनमा रहेका अन्य वरिष्ठ नेताले पार्टी विभाजनको ‘इन्जिनियरिङ’ गर्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । लाभ–हानिको बहीखातामा धेरै हिसाब गरेपछि मात्रै उनीहरूले केही कदम चाल्नेछन् । सिद्धान्त, विचार, आन्तरिक लोकतन्त्र इत्यादि विषयमा विमर्श गरिरहने कमरेडहरूले ‘पार्टीभित्रै प्रगतिशील सम्भावना’ को खोजी गर्ने नाममा ओली–रमिता हेरिरहनेछन् ।

ओलीको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई पुट दिने काम उनको अधीनमा रहेको दलले मात्र गरेको होइन, प्रतिपक्षी दलमा प्रतिपक्षको कुनै ‘तेवर’ बाँकी नहुनुको परिणाम पनि हो यो । पार्टी सभापतिले सस्तो हन्बेर्नोका रूपमा प्रयोग गर्ने अर्को ठूलो संगठनको नाम हो— नेपाली कांग्रेस । वैचारिक रूपमा टाट पल्टेका मान्छेहरूको झुन्डले बिलकुल निजी स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्ने संगठनले ओलीको सर्वसत्तावादी प्रपञ्चलाई चुनौती दिन सक्दैन । त्यस्तो प्रयत्न गर्ने कुनै नैतिक हैसियत बाँकी पनि छैन कांग्रेससँग । राजनीतिक आवरणमा सिंगो संगठनलाई अराजनीतिक खेलको अखडा बनाउने सभापतिकै प्रयत्नले कांग्रेसलाई सांगठनिक र वैचारिक दृष्टिकोणले इतिहासकै सर्वथा कमजोर मोडमा पुर्‍याएको छ । जसले प्राण भर्ने निम्छरो कोसिस गर्दै छन्, उनीहरूका अलमलबारे छुट्टै चर्चा आवश्यक छ ।

रातारात एकीकृत भएको जनता समाजवादी पार्टीका दु:ख पनि साना छैनन् । कसैले पद वा पैसाको प्रलोभन देखाएकै भरमा दर्जनौं सांसद उक्काउन सकिने पार्टीको वैचारिक धरातल हदै कमजोर छ भन्ने पुष्टि हुँदैन र ? आज एकताबद्ध भएको पार्टीले भोलि नै अर्को विभाजन भोग्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? उन्नत र समतामूलक समाज निर्माणका लागि वैचारिक प्रतिबद्धता एवं निष्ठासहितको राजनीति गर्नेलाई सानातिना प्रलोभनले बगाउन सक्दैनन् । कुनै उदात्त आदर्शमा विश्वास नभएका, समाज परिवर्तनको इमानदार आकांक्षा नभएका, बरु निजी हितलाई सर्वोपरि ठान्ने जमातले दल जोगाउनुको अर्थ के ? एक–दुई जना मान्छेले रातभरि खटेर सांसद एवं नेता फकाउनुपर्ने अवस्था आफैंमा हदै लाजमर्दो मानिनुपर्ने हो । यस्ता दलका लागि ओलीको स्वेच्छाचारिताभन्दा ठूलो समस्या आफ्नै वैचारिक निम्छरोपन हो । अहिलेको दुर्घटनाबाट तिनले वैचारिक र सांगठनिक रूपमा सबल हुनुपर्ने शिक्षा लिन्छन् ? विश्वस्त हुन सकिँदैन ।

कोरोना महाव्याधिले निम्त्याउने बहुविध संकट सामना गर्ने प्राथमिकतालाई ओली सरकारले गौण बनाइदिएको छ । भविष्यमा निम्तिने भयावह आर्थिक एवं सामाजिक समस्याका लागि एक सेकेन्ड पनि खेर नफाली गर्नुपर्ने तयारी ओझेल परेको छ । चरम बेरोजगारी, गरिबी, भोकमरीलगायतका समस्याले एकैपटक गाँज्न सक्ने अवस्थालाई अन्दाज गर्दै थाल्नुपर्ने काम धेरै छन् । लकडाउनकै अवस्थामा समेत गर्न सकिने सयौं काम थिए । यी कैयौं जरुरी विषयबाट सबैको ध्यान हटाएर नागरिकलाई निजी राजनीतिक तिकडमको निरीह साक्षी बनाइदिएका छन् ओलीले । व्याधिको भय छँदै छ, अन्योलग्रस्त भविष्यको चिन्तालाई ओली–स्वेच्छाचारिता एवं निम्छरो प्रतिपक्षीले तेब्बर बनाइदिएका छन् ।

कोरोनाकाल कसरी टर्ला भन्ने यकिन छैन । ठूलो मानवीय क्षति हुँदैन भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । तथापि संकटका बीच सोच्नैपर्ने धेरै विषयमध्ये एउटा दलीय राजनीति नै हो । उन्नत समाजको परिकल्पना नभएको र भविष्यको योजनै नभएको राजनीतिक दल अब किन चाहिन्छ ? कम्युनिस्ट वा अरू कुनै आवरणमा पुँजीको कथित ‘युनिभर्सल लजिक’ भन्दा भिन्न काम गर्न नसक्ने राजनीतिको निरन्तरता अब किन जरुरी छ ?

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×