लकडाउनमा राजनीतिक नौटंकी

विजितहरूबीच पनि आममान्छे भोकै मरे

विजेताहरूबीच पनि उनीहरू मरे भोकभोकै नै ।

- बर्तोल्त ब्रेख्त

ल्याटिन अमेरिकाका एक प्रख्यात मजदुर नेता भन्छन्, ‘मौन र अघोषित रूपमा तेस्रो विश्वविरुद्ध तेस्रो विश्वयुद्ध जारी छ, जसमा सशस्त्र सैनिक होइन, निःशस्त्र बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गरिब हताहत हुँदै छन्, जुन लडाइँमा कारखाना, स्कुल, अस्पताल र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै छन् ।’ यो युद्ध लगानीका रूपमा, वैदेशिक ऋणका रूपमा, ब्याजस्याजका नाममा गरिब देशका गरिबविरुद्ध आणविक बमभन्दा खतरनाक साबित हुँदै छ । फलतः ‘वर्ल्डओमिटर’ अनुसार, दैनिक करिब २० हजार मानिस खानै नपाएर मर्दै छन् । शोषण, उत्पीडन र भोकमरीविरुद्ध प्रतिरोधको लडाइँ लड्नुपर्नेहरू ‘तँतँ-मम’ मा व्यस्त छन् । अझ कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी युद्ध छेड्दा पनि यदुवंशी लडाइँ समाप्त भएको छैन ।

कोरोना भाइरससँगै भोकमरीको भाइरसविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र बुद्धि परिचालन गर्नुपर्ने बेला सत्तारूढ नेकपाका महापुरुषहरू बालुवाटारमा ‘आन्तरिक लडाइँ’ नामक राजनीतिक नौटंकी मञ्चनमा मग्न रहे । नौटंकी हेर्दा अन्तर्द्वन्द्व केका लागि सुरु भएको हो, कतिखेर ‘द्वन्द्वविराम’ भयो, केके सर्त, स्वार्थ र सम्झौतामा द्वन्द्व समाप्त हुँदै छ, नेकपाकै नेता-कार्यकर्तालाई थाहा-पत्तो भएन । आममान्छेको त कुरै छाडौं, नेकपाजन नै आफ्नो दलका तीन गुटका नौ महापुरुषबीच भएको राजनीतिक प्रहसनमा मूकदर्शक र निष्क्रिय श्रोता मात्रै भए । सायद, यो जनताको जनवाद मान्ने नेकपामा अभ्यास हुँदै आएको ‘आन्तरिक जनवाद’ को सर्वोत्तम रूप हुन सक्छ !

सचिवालयका महाशयहरूले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागलाई फासफुस पार्न सफल भएपछि नेकपाका नेता-कार्यकर्ताले उठाउनुपर्ने सवाल हो— पार्टी फोर्ने अध्यादेश र सांसद अपहरणको दुष्कर्ममा संलग्न सरकारको निरन्तरता केका लागि ?

लामो समयदेखि प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीजस्ता प्राधिकारी एक्लैले आदेश ठोक्ने, कहिलेकाहीँ कार्यकारी ‘फिल’ गर्ने द्वितीय अध्यक्षसँग मिलेर निर्देश दिने ‘महान् जनवादी परम्परा र अभ्यास’ रहेको दलमा अब नौ-नौ महापुरुषले निर्णय गर्ने प्रक्रिया थालनी भयो, जसलाई लोकतान्त्रीकरण नै मान्नुपर्ने हुन्छ । ‘जनताको जनवादी कार्यदिशा’ तिर लम्केको नेकपाका लाखौं ‘जन’ लाई दर्शक-श्रोता बनाएर ‘तन्त्र’ चलाउने तान्त्रिकहरूको प्रहसनमा निर्देशक भने दुई देशका राष्ट्रप्रमुख भए, जसलाई कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावादको नमुना ठान्नुपर्ने हुन्छ ।

‘युद्धविराम’ पछि उठेका प्रश्न

कुनै प्राइभेट कम्पनी होस् या राजनीतिक दल, अध्यक्ष, अध्यक्षद्वय र सचिवालयले स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गर्दै कसरी निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो भने मात्रै समस्या आउने न हो । खासमा ‘नेकपा एकीकरणका क्रममा सचिवालय स्वयम्भूजस्तै आफैं उत्पत्ति भएको हो, स्थायी समितिले गरेका निर्णयलाई दैनिक हिसाबले लागू गर्न बनाइएको सचिवालयले आफैंले निर्णय गर्न सक्दैन’ भन्ने मत राख्ने एकाध मुखर नेताका मुखमा मन्त्रीपदको बुजो लगाइदिएपछि अप्ठेरा प्रश्न नै उठ्दैनन् भन्ने ब्रह्मज्ञान प्रथम अध्यक्षमा भरपूर छ ।

‘युद्धविराम’ घोषित भइसकेपछि एकाध नेकपाजनका मनमा अलिकति मात्रै शंका छ भने उनीहरूले जाहेर गर्नुपर्छ— साँच्चै पार्टीका महापुरुषहरूबीच ‘युद्ध’ केका लागि भएको रहेछ, हँ ? देशमा कोरोनो संक्रमण रोक्न कि जिन्दगी नै ‘लकडाउन’ भएका गरिखाने वर्गको भोकमरी टार्न ? रातो टेबलपोस र बसाइमा अध्यक्षद्वयको समानताका लागि कि राज्यशक्ति र पार्टीको सत्ता अध्यक्षद्वयबीच बाँडफाँटका लागि वा अध्यक्षत्रय बनाएर सत्ताशक्ति बाँडचुँड गरी खानका लागि ? आन्तरिक द्वन्द्वको नौटंकी विदूषक वामदेव गौतमका लागि सांसद र प्रधानमन्त्री पद उधारोमा बक्सिस पाउनका लागि कि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सत्तामाथि झुन्ड्याइएको राजीनामा मागको खड्गो टार्नका निम्ति ?

नेकपाका कार्यकर्तामा थोरै मात्रामा भए पनि प्रश्न बचेको छ भने उनीहरूले नेताहरूलाई सोध्न सक्नुपर्छ— प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महाव्याधिलाई सत्ताशक्तिको विस्तार र आसेपासे पोस्ने नीतिको अभ्यासको सुनौलो मौकाका रूपमा उपयोग गरिरहेका त छैनन् ? यतिखेर सरकारले कोरोना महाव्याधिविरुद्ध राष्ट्रिय एकता, संकल्प र पहलका लागि क्रियाशीलता देखाउने हो कि अन्य पार्टी फोर्ने, आफ्नै पार्टीका फरक गुटलाई धम्क्याउने र जरुरी भए संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी नै फुटाउने रणनीतिका साथ अध्यादेश ल्याउने हो ? यो अक्षम्य अपराध हो भने पार्टीका अध्यक्ष र सरकार प्रमुखबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्ने कि ‘विगतमा भएका गल्तीको आत्मालोचना’ को अमूर्त जपना गर्दै थप अपराध गर्न सुविधा र समय दिने कि नदिने ? सचिवालयका महाशयहरूले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागलाई फासफुस पार्न सफल भएपछि नेकपाका नेता-कार्यकर्ताले उठाउनुपर्ने सवाल हो— पार्टी फोर्ने अध्यादेश र सांसद अपहरणको दुष्कर्ममा संलग्न सरकारको निरन्तरता केका लागि ?

राजनीतिक अस्थिरता र अकर्मण्यता-भ्रष्टाचारलाई स्थिरता दिँदै आसेपासे कम्पनीको पोसाइलाई निरन्तरता दिनका लागि ? सरकार प्रमुख फेरिँदैमा दुईतिहाइको सरकार अस्थिर हुन्छ ? प्रधानमन्त्री पद वा सरकारको स्थिरता चाहिएको हो कि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको निरन्तरता आवश्यक भएको हो ? ओली सरकार प्रमुख पदमा स्थिर र सुदृढ हुँदा अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिको केन्द्रीकरणसँगै सैनिकीकरण व्यापक हुने हो कि घट्ने हो ?

शक्तिको भोक

नेकपासँगै लोकतन्त्रलाई पनि माया गर्ने शुभेच्छुक नागरिकमा आलोचनात्मक विवेक बाँकी छ भने आफैंलाई सोधपुछ गनुपर्ने हुन्छ— कोरोना संक्रमण रोक्न संसारमै उत्कृष्ट काम गरिरहेको दाबी गर्ने नेकपाको सरकारले संक्रमण जाँच्ने स्वास्थ्य उपकरणसमेत भ्रष्टाचार र अनियमितताबिना किन्न सक्दैन भने अब कोरोना संक्रमणविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ला ? राज्यको हरेक कामकाजमा सेनाको प्रभाव र प्रभुत्व बढाइरहेको सरकारले स्वास्थ्य उपकरण किन्नसमेत सामरिक शक्तिलाई जिम्मा दिनुको मतलब नागरिक प्रशासन निकम्मा र भ्रष्ट भएको तथा सैनिक प्रशासन मात्रै सक्षम र स्वच्छ भएको नकारात्मक सन्देश दिनु हो कि होइन ?

नागरिक प्रशासनमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुन नसक्ने सैनिक प्रशासनको प्रभाव र प्रभुत्व विस्तार गर्दै लाभांश साझेदारी गर्ने प्रक्रियालाई बलवान् बनाउन खोजिएको हो कि होइन ? भ्रष्टाचार, अनियमितता र अलोकतान्त्रिक चरित्रका लागि आलोचित सेनामा लोकतान्त्रिक सुधारलाई व्यवहारमा लागू गर्नुको सट्टा नागरिक प्रशासनमाथि सैनिक प्रभाव र प्रभुत्व बढाउनु अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कर्म हो कि होइन ?

खबेक र लोकतन्त्रलाई प्रेम गर्ने जोकोहीले पनि ओलीराजमा नागरिक प्रशासनको सैनिकीकरणसँगसँगै विचार-विमर्श गर्नैपर्ने अहम् विषय हो- सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिको केन्द्रीकरणसँगै आमजनता र कार्यकर्ताको ‘रेजिमेन्टेसन’ को मुद्दा । अचेल पार्टी र राज्यमा जसरी सघन र व्यापक रूपमा सबैजसो शक्तिको केन्द्रीकरण गरिँदै छ, त्यससँगै आमजनता र कार्यकर्ताको ‘रेजिमेन्टेसन’ पनि जारी छ । विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, प्रेस वा मिडिया, मानव अधिकारसँगै सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र आफूतिर खिच्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कोसिसमा सत्ताशक्तिको तीव्र भोक र निरंकुश अभ्यास देखिएको छ । पार्टीमा पनि सबैजसो सत्ताशक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्ने, नीतिनिर्णयमा एकल प्रभुत्व कायम गर्ने र आन्तरिक प्रतिपक्षसँगै विरोधीलाई तह लगाउने काइदा उनीसँग भन्दा बेसी अरू कोसँग होला ?

आमजनता र कार्यकर्ताको ‘रेजिमेन्टेसन’

पार्टी र सरकारलाई प्राइभेट कम्पनीजस्तै चलाउन खोज्नु राजनीतिको निजीकरणका अभियन्ता ओलीको इतिहासमा कुनै नौलो प्रवृत्ति होइन । यसका लागि उनले प्रयोग गरेको ‘हेजिमोनिक’ तत्त्व हो— आमजनता र कार्यकर्ताको ‘रेजिमेन्टेसन’ । यसमा सफलता प्राप्त गर्दै आएकै कारण आज आफ्नो र अरूको पार्टी फुटाउने धम्की दिँदा पनि, सांसदहरूको हस्ताक्षर नै संकलन गर्दा पनि, अन्य पार्टीका सांसदको अपहरण गर्दा पनि, अनेक अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितताको बचाउ गर्दा पनि, हिंसाको ताण्डव-नृत्य मच्चाउँदा पनि पार्टीभित्रबाट बलियोसँग प्रश्न, आलोचना, विरोध र भर्त्सना भएन, बरु कुनै न कुनै रूपमा त्यसप्रति समर्थन, सहयोग र भरथेग भयो ।

आमजनता र कार्यकर्ताको ‘रेजिमेन्टेसन’ भनेको नेता, नेतृत्व र उसको विचारप्रति अन्धविश्वास हो, जुन व्यक्तिको करिश्मा र (अनु)शासनप्रति भक्तिभाव हो, सन्देह, प्रश्न, आलोचना, ज्ञान, विवेक र विमर्शप्रति वैरभाव हो । सबैजसो प्रगतिशील र जनमुखी मुद्दाविरुद्ध उभिएकै कारण प्रभुत्वशाली खस-आर्य स्थायी सत्ताद्वारा बोकिएका र भारत-मधेसविरोधी राष्ट्रवादको बाँसुरी बजाएर दुईतिहाइको सरकार हडप्न सफल भएका व्यक्तिको करिश्मा वा जादुले धेरैजसो मध्यमवर्गका सदस्यलाई मोहित र अन्ध बनाएको तथ्य जगजाहेर छ । मध्यमवर्गकै खस-आर्य अभिजात पुरुषहरूको प्रभुत्वमा रहेको नेकपाको विशाल जत्थामाथि अध्यक्ष नामक पदधारी व्यक्तिविशेषले निजी कम्पनीमा जस्तो थोपरेको (अनु)शासनको जकडबन्दीका कारण अलोकतन्त्र, अनियमितता र गैरजनमुखी नीति, निर्णय र नियतबारे सन्देह, प्रश्न, आलोचना, विमर्श गर्न सक्ने साहसी नेता-कार्यकर्ताको खडेरी परेको हो ।

दन्त्यकथामा ह्यामिलिन सहरका पाइड पाइपरले जस्तै नेपाली राजनीतिका बाँसुरीवादकले जनमानसलाई कार्ल मार्क्सको शब्दमा ‘फल्स कन्सियसनेस’ (भ्रामक चेतना) मा डुबाएर ओलीराज स्थापित गरेका छन् । उनले राष्ट्रवादको अन्धतादेखि सुख, समृद्धि र समाजवादको हवाई सपनाले एकोहोर्‍याउने खालको भ्रामक चेतनामा डुबाउने गरी जारी राखेको ‘रेजिमेन्टेसन’ पछिल्लो राजनीतिक नौटंकीभन्दा खतरनाक छ । त्यस्तो भ्रामक चेतना र ‘रेजिमेन्टेसन’ लाई बगाउन आलोचनात्मक विवेकको बाढी ल्याउनुपर्ने बेला ‘प्रबुद्ध नागरिकहरू’ नै जब बाँसुरीवादकका पक्षपोषक बन्छन्, तब प्रख्यात अमेरिकी चिन्तक तथा लेखक हवार्ड जिनको जल्दोबल्दो भनाइले पोल्न थाल्छ । जिन भन्छन्, ‘हाम्रो समस्या नागरिक अवज्ञा होइन, बरु हाम्रो समस्या हो— नागरिक आज्ञापालन । विश्वभरिका जनताले नेताहरूका निर्देशको पालना गर्नु हाम्रो समस्या हो, जसका कारण लाखौं मानिस मारिएका छन् ।

संसारभरिका जनताले गरिबी, भोकमरी, मुर्ख्याइँ, युद्ध र क्रूरताको चुनौतीबाट त्रसित भएर जसरी आदेश पालना गरे, त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । जेलहरू ससाना चोरहरूले भरिएका बेला, महाचोरहरूले चाहिँ राष्ट्र नै हाँकिरहेका बेला जनता आज्ञाकारी बनिरहनु हाम्रो युगकै ठूलो समस्या हो ।’