कोभिडको पटाक्षेप र चाँदीका घेरा

अब उच्च सतर्कता र प्रोटोकलका साथ आर्थिक–सामाजिक गतिविधिहरू खुकुलो बन्नुपर्छ । तर उद्यम–व्यापार कसरी खोल्ने ? शिक्षा सञ्चालन कसरी गर्ने ? टुटेका आपूर्ति शृंखला कसरी जोड्ने ? स्वास्थ्य–सुरक्षा सावधानी कसरी अपनाउने ?
स्वर्णिम वाग्ले

विश्वव्यापी कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) बारे पाँच भागमा कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, यो महामारीको चरित्र के हो र यसको पटाक्षेप कसरी होला ? दोस्रो, आर्थिक वृद्धि र शैथिल्यका विषय । तेस्रो, संकटसँग जुध्न साधनस्रोतको जोहो कसरी गर्ने ? चौथो, जम्मा गरेको रकम तत्काल उपयोग कता गर्ने ? र अन्त्यमा, के कोभिडको कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्न सकिएला ?

१) आशा रणनीति होइन

यो महामारीका तीनवटा चारित्रिक पाटा उल्लेख्य छन् । एक, फैलावट, जोखिम र अर्थ–राजनीतिक असरका दृष्टिले सय वर्षयताकै ठूलो महामारी हो यो । सन् १९१८–२० मा विश्वको जनसंख्या दुई अर्ब हुँदा ‘स्पेनिस फ्लु’ ले ५ करोड मान्छेको ज्यान लिएको अनुमान छ । कुनै पक्षले एक्लै कदम चाल्दा सामूहिक स्वार्थको विपरीत सबैजना भड्खालोमा पर्ने ‘ट्र्याजिडी अफ द कमन्स’ को समस्या यो महामारीले उजागर गरेको छ । धनी, गरिब, पूर्व, पश्चिम, सहायता दिने, लिने भेदहरू फेरिएका छन् । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ र सामूहिकताको पूर्वाभ्यास अपरिहार्य हुँदा जलवायु परिवर्तनको आउँदो विश्वव्यापी संकटविरुद्ध कसरी जुध्ने संकेत पनि यहाँ मिलेको छ ।

दुई, यो महामारीमा ‘कम्प्लेक्स सिस्टम’ वा जटिल प्रणालीको छुट्टै विज्ञान अन्तरनिहीत छ । एउटा ‘थ्रेसहोल्ड’ नाघेपछि सानो धक्काको प्रभाव व्यापक बन्छ । सोझो धर्सो तन्काएर असर नाप्न सकिन्न । सिंगो प्रणाली ‘नन–लिनियर’ नतिजातिर जान्छ । जस्तो कि जलवायु परिवर्तनको प्रसंगमै औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको औसत तापक्रममा १.५ डिग्रीको वृद्धिसम्म विश्वले थेग्ला, तर २ डिग्री नाघेपछि प्रलय हुने सम्भावना रहेको मानिन्छ ।

तीन, यो खेला कहिले सकिन्छ भन्नेबारे भयंकर अनिश्चितता छ । ‘एन्ड–गेम’ के हो ? विश्वसनीय उपचार विधि नआई अब पुरानै अवस्थामा फर्कन्न सकिन्न । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको जेनर इन्स्टिच्युट अहिले भ्याक्सिन आविष्कारमा अघि देखिएको छ । आगामी महिनासम्म उसले ६ हजार मानिसमा आफ्नो खोपको परीक्षण विस्तार गर्ने बताएको छ । चमत्कार नै भए पनि अर्को १२ महिनाअघि पर्याप्त डोजको उत्पादन विश्वभर पैठारी नहोला ।

भ्याक्सिन आउनुअघि उपचारका अन्य उपायमा पनि पहल हुँदै छन् । कोभिड लागेर निको भइसकेकाहरूको रगतको ‘प्लाज्मा’ रोग लागेकाहरूलाई दिने, स्वस्थ शरीरले निकाल्ने ‘एन्टिबडी’ व्यापक मात्रामा बनाउने, वा ‘एन्टिभाइरल’ प्रयोग गर्नेबारे वैज्ञानिक बहस चलेको छ । अफ्रिकामा इबोला आएपछि तयार गरिएको ‘रेम्डसभिअर’ र मलेरियाविरुद्ध भारतले अत्यधिक मात्रामा बनाउने ‘हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन’ जस्ता सम्भाव्य एन्टिभाइरल औषधिबारे पनि चर्चा छ । ‘रेम्डसभिअर’ बनाउने गिलिएड कम्पनीले विज्ञप्ति नै निकालेर अक्टोबरसम्म जम्मा ५ लाख डोज बनाउन सकिने जनायो । यसरी आगामी ९ देखि १८ महिनाको अवधि चिकित्सा र आर्थिक दुवै दृष्टिले कोभिडबार अन्योलग्रस्त रहनेछ ।

यो महामारीका दौरान मलाई दुइटा देशको अनुभव र एक व्यक्तिको पहल उल्लेख्य लागेको छ । पश्चिमा देशहरूमा जर्मनी, जो व्यावहारिक, मानवीय र प्रभावकारी ढंगले यो महामारीसँग जुधिरहेको छ । पूर्वीय मुलुकहरूमा दक्षिण कोरियाको प्रयास अनुकरणीय देखियो । व्यक्तिका रूपमा विश्वकै धनाढ्य विल गेट्सका क्रियाकलाप सराहनीय छन् । कम्प्युटर क्रान्तिमा आफ्नो प्रतिभाले कमाएको आधा पैसा उनले परोपकारमा लगाए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी ३६ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ४४ खर्ब रुपैयाँ) उनले आफ्नो फाउन्डेसनमा हालेका छन्, जहाँ आधाजसो कार्यक्रम स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । मलेरिया, टीबी,

एड्स, निमोनिया, इबोला र अहिले कोभिडजस्ता रोगविरुद्ध उनको निजी पहल अभूतपूर्व मानिन्छ । पाँच वर्षअगाडि नै गेट्सले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी महामारीको खतराबारे बोलेका थिए । उनी भन्छन्– नयाँ उपचारबारे मानिसहरू ९५ प्रतिशतसम्म आश्वस्त नभई अब हामी कोभिडपूर्वको दुनियाँमा फर्कन सक्दैनौं ।

‘लकडाउन’ विधिले स्वास्थ्योपचारमा कमजोर गरिब मुलुकहरूमा भाइरसको फैलावट रोक्यो र थप तयारीका लागि समय दियो । मान्छे थुन्ने, अर्थतन्त्र ठप्प बनाउने तर परीक्षण भने व्यापक नगर्दा हाइसन्चो र दाउपेचका लागि मात्रै लकडाउन अपनाइएजस्तो भान भएको छ नेपालमा । अब उच्च सतर्कता र प्रोटोकलका साथ आर्थिक–सामाजिक गतिविधिहरू खुकुलो बन्नुपर्छ । तर उद्यम–व्यापार कसरी खोल्ने ? शिक्षा सञ्चालन कसरी गर्ने ? टुटेका आपूर्ति शृंखला कसरी जोड्ने ? स्वास्थ्य–सुरक्षा सावधानी कसरी अपनाउने ? भन्ने विषयमा सरकारको तयारी देखिन्न । त्रास र आसका कारण लकडाउनलाई जनताले साथ दिए । तर राजनीतिमा भनिन्छ नि, ‘होप इज नट ए स्ट्राटेजी’ अर्थात् फगत आशा राख्ने कुरा सुविचारित रणनीति हुन सक्दैन ।

२) आर्थिक क्षतिका अनुमान

नेपालको पुरानो अध्ययन केन्द्र ‘आईआईडीएस’ ले लकडाउनकै अवस्थामा एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । म, विश्वास गौचनलगायत ११ जना सहकर्मीले ७ सयवटा व्यवसाय, ४ सयजना जोखिमयुक्त समुदायका प्रतिनिधिपात्र र ३० वटा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरी आर्थिक–सामाजिक असरहरूबारे एउटा ‘द्रुत समीक्षा’ गरेका छौं । त्यसअनुसार बाहिरी दुनियाँको प्रभाव नेपाल छिर्ने द्वारहरू मुख्यतः विप्रेषण, व्यापार र पर्यटन हुन् । यिनको प्रवाहले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी ओगट्ने सेवा र औद्योगिक उपभोगका उपक्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । गत आर्थिक वर्ष ७.८ अर्ब डलर विप्रेषण भित्रेकोमा यो वर्ष २० प्रतिशतसम्मको संकुचन आउने देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा ५.२ अर्ब डलर भित्रिइसकेकाले असार मसान्तसम्ममा पोहोरको तुलनामा डेढ अर्ब डलरसम्म आम्दानी घट्ने देखिन्छ । आईएमई, प्रभु, सिटीजस्ता रेमिट कम्पनीले बताएअनुसार पोहोरको तुलनामा गत महिना ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म विप्रेषण घटेको छ । ठमेल रेमिटको भने ३० प्रतिशतमात्र घटेको छ, किनभने यसका ग्राहक प्रायः अमेरिकामा छन् र यो शतप्रतिशत डिजिटल कम्पनी हो । ग्रेगोरियन पात्रो सन् २०२० भरि भने ४० प्रतिशतसम्मको गिरावट हुने देखिन्छ ।

फागुनमा वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिएका ४९ हजार ५ सय ५० जनामध्ये ८६ प्रतिशत कतार, यूएई, साउदी र मलेसिया जाँदै थिए । गत एक वर्षकै आँकडा हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत साउदी, यूएई र कतार गए । अहिले तेलको मूल्य घटेको र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण लाखौं नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको छ । तर मन्दी आउनु भनेको २००, ४००, ८०० अर्ब डलरका कतारी, एमिरेट्स र साउदी अर्थतन्त्र शून्यमा झर्नु होइन ।

एयरवेज, होटल, कारखानामा काम गर्नेहरूको हकमा संकट बढी होला तर अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू कम असुरक्षित छन् । यूएई र साउदीको तेल मूल्यमा निर्भरता बढी छ भने कतारको अर्थतन्त्र तेलका अलावा एलएनजी (ग्यास) मा बढी आश्रित छ, जसको व्यापार दीर्घकालीन करारका आधारमा हुने हुनाले उसमाथिको असर अरूभन्दा पछि देखिएला ।

सन् २०२० मा पर्यटनबाट हुने आयमा ६० प्रतिशत गिरावट आउने हाम्रो अनुमान छ । पर्यटन भ्रमण वर्ष–२०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । यो लक्ष्य यथार्थपरक थिएन तर १५ लाखमात्र औसत १५ दिन बसेर कम्तीमा १००० डलर खर्च गर्दा झन्डै २ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा आर्जन हुने थियो । फेब्रुअरीसम्म पर्यटक आय १२ प्रतिशतले बढे पनि लगत्तै पर्यटन उद्योग ठप्प भयो र वर्षको बाँकी अवधिमा यो तंग्रिन गाह्रो छ । यो साल पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन केवल २७ करोड डलरभन्दा कम हुने हाम्रो प्रक्षेपण छ । देशैभर हामीले सम्पर्क गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरूको आयमा ९५ प्रतिशतको गिरावट र पाँचमा तीनजना (६० प्रतिशत) ले रोजगारी गुमाएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अति साना तथा मझौला उद्योगहरूमा १८ लाख ९७ हजारले रोजगारी पाएको देखिएकोले अहिले ११ लाखको रोजीरोटी गुमिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । धेरैले अब अर्को दुई महिनाभन्दा बढी साना उद्यम धान्न नसकिने बताएका छन् । यससँगै स्मरण गर्नुपर्ने अर्को आँकडा– नेपालमा ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने तथ्य २०१८ को श्रम सर्वेमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र भनेको करोडौं कारोबार र गतिविधिहरूको गठजोड हो । निर्जीव अंकका पछाडि सजीव मान्छेका रहर, सुख र व्यथा हुन्छन् । यस आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दरबारे केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, आईआईडीएस, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सबैको अनुमान १.५ देखि २.५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा छ । गत साल बजेट ल्याउँदा सरकारको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत थियो । गत सालको वृद्धि दरभन्दा धेरै उपलव्धि केवल जलविद्युत् क्षेत्रमा छ । सामान्य वृद्धि स्वास्थ्य एवं जनप्रशासनमा देखिन्छ भने अर्थतन्त्रका बाँकी १२ वटा उप–क्षेत्रहरूमा वृद्धि दर पोहोरको भन्दा कम छ । भारी ऋणात्मक वृद्धि तीन क्षेत्रमा देखिन्छन्– यातायात, होटल र उत्पादनमूलक उद्योग । निर्माण र खानी क्षेत्र पनि शिथिल छन् ।

स्रोत जुटाउन खर्च घटाउने र माग्ने दुवै विषयमा सिर्जनात्मक र व्यावहारिक हुनुपर्छ । सरकारसँग सधैं विकल्पहरु हुन्छन् । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, उदार सोच र क्षमताको जगमा जोखिम मोलेर ‘बोल्ड’ निर्णयहरु गर्ने बेला आएको छ ।

अहिलेको आर्थिक परिदृश्य सन् २०१५ को महाभूकम्पको भन्दा अलि फरक छ । म त्यतिवेला योजना आयोगको सदस्य थिएँ । भूकम्प गएको एक हप्ता उद्धार र राहतमा काम भयो । दुई महिना प्रारम्भिक पुनरुत्थानका काम भए । त्यसपछि पुनर्निर्माणको चरणमा गयौं । आर्थिक वर्षको ९ महिना औसत नै रहेको र वैशाखमा भूकम्प गएकोले त्यो सालको आर्थिक वृद्धि ४.६ वाट ३.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्को वर्ष नाकाबन्दी पनि थपिएपछि वृद्धि झन्डै शून्य प्रतिशतमा पुग्यो । अनिश्चितताले गर्दा अहिलेको संकटको गहिराई नाप्न मुस्किल छ । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण आईएमएफले गरेको छ । धनी मुलुकहरूमा वृद्धि दर ६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ भने चीनबाहेक विकासशील मुलुकहरूमा पनि २.२ प्रतिशतले संकुचन आउने भनिएको छ । विगत ९० वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र एकैसाथ यसरी थला परेको यो पहिलोपटक हो । अब हामी सिर्जनात्मक र व्यावहारिक हुन जरुरी छ ।

३) खर्चको जोहो

नेपालले यस आर्थिक वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा गत मंगलबार साँझसम्म ५ खर्ब ९५ अर्ब अर्थात् ५३.५ प्रतिशतमात्रै उठाएको छ । १५ खर्ब ३३ अर्ब (मध्यावधि समीक्षामार्फत १३ खर्बमा ८६ अर्ब) को अनुमानित बजेटमा ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो घाटा देखाएर सरकारले समस्यामा छौं भन्न थालिसकेको छ । तर १५ खर्ब ३३ अर्बको संघीय बजेट बनाउँदा नै त्यो भ्वाङ पुर्न ५५३ अर्ब बराबर अनुदान र ऋण (१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण, २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब अनुदान) लिने भनेको थियो । अब स्रोत जुटाउन खर्च घटाउने र माग्ने दुवै विषयमा सिर्जनात्मक र व्यावहारिक हुनुपर्छ । सरकारसँग सँधै विकल्पहरू हुन्छन् तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, उदार सोच र क्षमताको जगमा जोखिम मोलेर ‘बोल्ड’ निर्णयहरू गर्ने बेला आएको छ ।

एक– अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकोमा माघसम्म जम्मा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । लकडाउनमा काम प्रभावित भयो । गौतमबुद्ध विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानीमा काम सकिनै लाग्दा अन्य आयोजनामा भने अब खर्च कम हुने हुनाले रकमान्तर गर्न सकिन्छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो तर संसद्‌बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा नलगिँदा यसमा कर्मचारीका तलबबाहेक खर्च हुने भएन ।

दुई– संघीयताको अभ्यासअनुसार समानुपातिक, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा ३ खर्ब ३० अर्ब तल गएको छ । राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत १ खर्ब ३१ अर्ब पनि दिने भनिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग ५ खर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजित थियो तर खर्च न्यून छ ।

तीन– गृह र रक्षामा सबभन्दा धेरै अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७७ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विनियोजित १ खर्ब ५७ अर्ब बजेट, ऊर्जामा साढे ४६ अर्ब, सहरी विकासमा ३६ अर्ब आंशिक मात्रै खर्च हुने हुन् । खर्च उप्रने वा नहुने शीर्षकबाट स्वास्थ्य, कृषि र श्रमतर्फ मोड्न सकिन्छ ।

२०६८ यता नेपाल सरकारको बजेटको आकार अस्वाभाविक तवरले बढेको छ । जीडीपीको अनुपातमा ७ वर्षमै १४ प्रतिशत बिन्दुले बजेट बढ्नु भनेको असाधारण अवस्थामा पुग्नु हो । जनप्रशासन अब चुस्त र मितव्ययी नबन्ने हो भने ठूलो रोष देखिनेछ । नेता–कार्यकर्ताले राज्यस्रोतको दोहन गरेर नै गुजारा चलाउँछन् भन्ने आम बुझाइ छ । संकटमा धेरै स्थानीय सरकारहरूले राम्रो भूमिका खेलेर संघीयताको औचित्य पुष्टि गरे तर यो वित्तीय दृष्टिले बोझिलो र खर्चिलो प्रणाली हो नै । बजेटमा पुनर्निर्माणको अंश आगामी वर्षदेखि घट्छ । अब अनावश्यक खर्च कटौतीको करौंती चलाउने तयारी सरकारले गर्नैपर्छ । यसका लागि :

एक : सरकारले गोप्य राखेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा सुधारका प्रशस्त ठाउँ देखिन्छन् । उदाहरणका लागि करिब २ सय ६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटामात्रै भए पुग्ने उल्लेख छ । बाँकी १ सय २३ खारेज गर्ने वा गाभ्ने सुझाव छ ।

दुई : अहिले सरकारी सेवामा कार्यरत ४ लाख ८० हजारले तलब खाइरहेका छन् । देशै डुब्ने अवस्था नआएसम्म सरकारी तलब काटिँदैन । बुद्ध एयरजस्ता निजी क्षेत्रका अब्बल कम्पनीमा पनि २० प्रतिशत तलब कटौती गरेर बिदाको शोधभर्ना दिँदै सकेसम्म जागिर जोगाउने पहल गरिएको छ । निजी क्षेत्रको यो अवस्थामा अब निजामती सेवा र सेनाको व्यापक पुनर्संरचना हुनुपर्छ । द्वन्द्वका बेला विस्तारित झन्डै एक लाख सेनाको संख्यामा चरणबद्ध कटौती जरुरी छ ।

तीन : ०६३ पछि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सार्थक सुधार भएनन् । जग्गा वा अचल सम्पत्ति नबेची, सेयर बिक्री, व्यवस्थापन करारजस्ता विधिमा गएर करदाताको पैसा जोगाउनुपर्छ । दायित्वहरू थुप्रिँदा राज्यले ठूलो भार बोकेको छ । जनकपुर चुरोट कारखानामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा ३ अर्ब लाग्यो । गोरखकाली रबर उद्योगबाट अहिले १ अर्ब ६० करोड माग भइरहेको छ । संकटका बेला गाडी, सुनजस्ता भड्किला उपभोगमा सरकारले नियन्त्रण गर्नु पनि सही छ ।

चार : यसरी बचत र रकमान्तर गरिएको बजेटबाट स्रोत नपुगे ऋण उठाउने ‘स्पेस’ छ । ‘फन्जिविलिटी’ भनिने वित्तीय चरित्रका कारण कुन डालोको रकम कहाँको स्रोतबाट आयो भन्ने कुरा गौण भए पनि ऋणको उपयोग दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा हुनुपर्छ, सेता हात्ती पाल्न होइन । जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनु हुँदैन भन्ने परम्परागत तर्क छ– सरकार आफैंले ठूलो ऋण उठाइदिए निजी क्षेत्रमा कर्जा ‘क्राउड–आउट’ हुन्छ । तर अहिले निजी क्षेत्रलाई पुनर्ताजगीकरण गर्न पनि सरकारले जीडीपीको ५–६ प्रतिशतसम्म ऋण उठाउने सोच राखेको हुन सक्छ । ठूलै घाटा–बजेट बनाएर संकटबाट पार लगाउने ‘केन्जिएन’ मान्यता र अभ्यास विश्वभर भए पनि विदेशी ऋण बोक्ने विषय संवेदनशील छ । पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धि नहुने क्षेत्रमा त्यसको दुरुपयोग भए ३–४ वर्षमै डलर साँवा–ब्याजको दायित्व काबु बाहिरको भुमरी बन्न सक्छ । तर १ प्रतिशतको हाराहारीमा पाइने सस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर ठुला पूर्वाधारमा फड्को मार्ने अवसर केही वर्षपछि साँघुरिँदै जान्छ । बजार मूल्यमा ६–७ प्रतिशतको ब्याज तिर्ने गरी ऋण बोक्न थालेपछि श्रीलंकाजस्तो मध्यम आय भएको देश पनि अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा त धेरै मुलुक ऋण र कुशासनको अन्तरसम्बन्धित दुश्चक्रबाट निस्कनै सकेका छैनन् ।

पाँच : दातृ निकायहरूले कोभिडसँग सम्बन्धित सहायता कोषको घोषणा गरेका छन् । विश्व बैंकले २ करोड ९० लाख डलर ऋण दिइसकेको छ भने अर्को १५ महिनासम्म १५० अर्ब डलरको विश्वव्यापी योजना बनाएको छ । आवश्यक भए त्यसको सानो अंश हामीले ल्याउन सक्छौं । एसियाली विकास बैंकले पनि झन्डै २० अर्ब डलरको ‘प्याकेज’ ल्याएको छ । भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आउने देखियो र विदेशी विनिमय सञ्चिती कम भए आईएमएफ गुहार्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । अनुदान दिनेहरू पनि छन्– यूके, अमेरिका, जापान, जर्मनी, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ । अनुदानको पुनः प्राथमिकीकरण गर्दै कृषि, मझौला उद्यम, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा पैसा हाल्न सकिन्छ । चीन र भारत पनि नेपाललाई अनुदान र ऋण दुवै दिने मुलुकमा पर्छन् । तिनका एग्जिम बैंकहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिनसकिने विकल्प पनि छ । हामीले गैरआवासीय नेपालीहरूसँगको स्रोत पनि प्रयोग गरेका छैनौं । गैरआवासीय ऋणपत्रको योजना यसअघि सफल भएन । किन भएन भन्ने बुझेर नयाँ योजना ल्याउन सकिन्छ ।

४) अबको प्राथमिकता

दुःख गरेर जुटाएको रकम कहाँ प्रयोग गर्ने त ? तीनवटा स्पष्ट विकास लक्ष्य छन् अहिले । पहिलो स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हुन् । दोस्रोमा उद्यम–केन्द्रित सहुलियतपूर्ण पुनर्रुत्थान र तेस्रोमा मध्यकालीन वृद्धिका लागि ‘डिजिटलाइजेसन’ लगायत नयाँ औधोगिक अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको खस्कँदो स्तरबारे केही वर्षयता बहस हुने गरेको थियो । कोभिड संकटले सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि अगाडि ल्याएको छ । यी दुवै विषयमा म छुट्टै लेख्नेछु । अहिलेलाई माथिका प्राथमिकतामै जोड दिऊँ ।

एक : रोजगारीका भिन्नभिन्न आयाम छन् । कुर्सीमा बसेर काम गर्ने ‘राम्रो’ भनिने सेवा क्षेत्रका जागिर आजको भोलि सिर्जना हुन सक्दैन । यसका लागि निरन्तर लगानी र वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । स्वरोजगारको विस्तार सामान्य नीतिगत उत्प्रेरणा र प्रोत्साहनबाट पनि हुन सक्छ । सामाजिक सुरक्षाकै अंगका रूपमा चालिने रोजगारी–ग्यारेन्टी कार्यक्रमको खाका पनि हामीसँग छ । गत वर्ष विवादित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आमूल सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्छ । वार्षिक २५/३० हजार रुपैयाँका दरले १०० दिनका लागि १० लाख जनासम्मलाई आवद्ध गराउन ३० अर्ब भए पुग्छ । यसले ग्रामीण पुँजी निर्माणमा योगदान दिँदै, चरम गरिबी वा भोकमरीबाट जोगाउँछ । प्रत्येक संसदीय क्षेत्रमा लागू स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको तीनवर्षे बजेटले नै यो धान्छ । संघीयतामा गएपछि यस कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठिसकेको छ ।

दुई : वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूसँग सोच, सीप र स्वपुँजी छ । कल्याणकारी कोष पनि छ । साना तथा मझौला उद्योगमा लाग्छन् भने झन्झटमुक्त कर्जा दिउँ र भन्सार दरमार्फत २ वर्षसम्म आयातको मारबाट संरक्षण दिऊँ । एग्रो–बिजनेसमा जोड दिँदै गर्दा पुरानो शैलीको कृषिबारे चाहिँ रोमाञ्चित नहोऊँ । दिनमा १६ घण्टा काम गर्दा बल्लतल्ल बाँच्न पुग्ने निर्बाहमुखी कृषिबाट हामी धेरैजना भागेका हौँ । तर नयाँ ढंगको कृषिलाई पुनर्रुत्थान गरेर अघि बढ्न सक्ने ठाउँ छ । इजरायलबाट फर्किएकाहरूले तरकारीदेखि पुष्प व्यवसाय गरेर सम्भावना देखाए । गत वर्ष नेपालले ३३ अर्बको चामल, १३ अर्बको मकै, ७ अर्बको आलु, ६ अर्बको स्याउ, ७ अर्बको मरिच, २ अर्बको केरा आयात गर्‍यो । नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने यी वस्तुमा लागत किन महँगो छ भनेर हेरौं । जस्तो केरा व्यवसायीले मलाई भनेका छन्– हाइब्रिड बीउको आयात नियन्त्रित छ । किसानले लगाउने विशेष पोसाकदेखि स्प्रे–ट्यांक, अर्गानिक मल, माइक्रो–न्युट्रिएन्टसम्ममा चर्को कर छ । अनुदान, सहज कर्जा वा वाली बिमाले वास्तविक किसान लाभान्वित छैनन् ।

तीन : संगठित क्षेत्रका मानिस सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन हिच्किचाएका छन् । मासिक तलबको २१ प्रतिशत रकम रोजगारदाताको सट्टा सरकारले नै केही महिना थप तिरिदिन सक्छ । अहिले महिला, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका, एकल महिला र विपन्न वर्गका २८ लाखले मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । उनीहरूको भत्ताको अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट दिनसके धेरै परिवारहरूमा भरथेग हुन्छ । विस्तारै भारतको ‘जाम’ योजनाको सिको पनि हामीले गर्न सक्छौं– भारतले जनधन योजनाबाट सबैको बैंक खाता, आधार योजनाबाट सबैको डिजिटल पहिचान र हातहातमा स्मार्ट फोन । यसबाट चुहावट त रोकिन्छ नै, अर्थतन्त्रमा नयाँ गतिविधि पनि थपिन्छन् ।

आईआईडीएसले हालै सोधेका ७ सयवटा व्यवसायहरूको पहिलो चाहना सरकारले नगद अनुदान नै दिओस् भन्नेछ (४० प्रतिशत) । यति उदार बन्न हाम्रो सामर्थ्य नहोला । तर २५ प्रतिशतको पहिलो रोजाइ ब्याजमा अनुदान नै छ । त्यसैले साँवा–ब्याजको किस्तामा ‘मोरेटरियम’ सँगै कर्जाको सहज र सुलभ प्रवाहमा जोड दिऊँ । पर्यटन, यातायात क्षेत्रका व्यवसायीले गत ८ महिनामा १७४ अर्बको ऋण बोकेका रहेछन् । यिनले तिर्ने ब्याज ३ प्रतिशत बिन्दु घटाउन सरकारलाई ५ अर्ब भए पुग्छ । अहिले ‘स्टार्टअप’ हरू पनि संकटमा छन् । उनीहरूलाई गत वर्षको कारोबार हेरेर चालू पुँजी दिने उपाय अघि सार्नुपर्छ । ऋण कसरी कोमार्फत कुन सर्तमा दिने ? यसमा ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल (एसपीभी)’ नै बनाएर जान सकिने विकल्प छ । कुल निक्षेपको आधा हिस्सा मुद्दती खातामा छ, जसले कर्जाको मूल्य बढाएको छ । समग्र बजारमा ब्याजदर घटाउनेतिरै राष्ट्र बैंकको पहल हुन जरुरी छ ।

५) तौल र दूरी हाम्रा श्राप

एग्रो–बिजनेसमा आक्रामक प्रवेश, उत्पादनमूलक उद्योगमा गार्मेन्टजस्ता वस्तुको पुनर्जागरणलगायतका सम्भावना समेटेर नयाँ व्यापार र औद्योगिक नीतिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले ठूलो अवसर ‘डिजिटलाइजेसन’ मा देखियो । विश्व मञ्चमै उल्लेख्य गतिविधि गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा छन् ।

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङमा दक्ष तर किफायती इन्जिनियरहरूले सफ्टवेयर बनाउने र विश्वबजारमा बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । ‘लिपफ्रग’ वा ‘क्लाउड फ्याक्ट्री’ जस्ता कम्पनी यसमा लागेका छन् । ‘इन्सेसेन्ट रेन’ भन्ने डिजिटल कम्पनीले यहीं छाउनीको कार्यालयबाट हलिउडका दर्जनौं फिल्ममा एनिमेसनको काम गर्दो रहेछ । ई–कमर्समा दराज, सस्तो डिल, मेरोकिरानाजस्ता किनबेचका प्ल्याटफर्म छन् । अफलाइन रेमिटेन्स ल्याउने आईएमई र प्रभुसँगै ठमेल रेमिटजस्ता पूर्णडिजिटल कम्पनी चलेका वर्षौं भयो । ई–शिक्षा र ई–स्वास्थ्यमा नयाँ पहल हुन थालेका छन् । डिजिटल बैंकिङमा मान्छेको रुचि बढ्दै छ । ससानो ऋण पनि अब डिजिटल–लेन्डिङबाटै परिचालन गर्न सकिन्छ । लोकल डिजिटल कन्टेन्टमा यहाँका मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू नेटफिक्स वा अमेजनमा जस्ता विश्व प्लेटफर्ममा पुर्‍याउन सकिने रहेछन् । कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेतिर पनि केही उद्यमी लागेका छन् । यातायातमा डिजिटल प्रविधिको चर्चित प्रयोग त टुटल र पठाओले गरेकै छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि किन फड्को मारिएको छैन त ? गुनासा पेमेन्ट गेटवेदेखि लिएर यहाँ गरेको लगानीको लाभांश लैजाने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् । गोपनीयताका कानुनदेखि साइबर–असुरक्षासम्मका समस्या छन् । डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल ग्राहक पहिचान (केवाईसी) को विस्तारित प्रयोग हुन बाँकी छ । यी धेरै काम गर्न स्थानीय स्तरको डिजिटल नक्सा (म्याप) पनि चाहिन्छ । गुगल म्याप प्रयोग गर्दा धेरैको ढाड सेकिइरहेको छ । नमराज बुढाथोकी अहिले गुगल म्यापको विकल्प बनाउने संघारमा छन् ।

नेपाल किन बनेन भन्दा धेरैले नेताहरू भ्रष्ट भए, कर्मचारीतन्त्र नै निकम्मा भयो भन्छन् । सुशासनको एजेन्डा सदाबहार माग हो र हुनुपर्छ । तर सदाचारी नेता र कर्मचारी हुँदा पनि हाम्रो भूपरिवेष्टित संरचनात्मक अवस्थाका आफ्नै कठिनाइ छन् । लामो दूरी र बढी तौल हाम्रा उत्पादनका अभिशाप हुन् । लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ । दूरी र तौल कम बनाउने भनेकै प्रविधिले हो । हजारौं युवा उद्यमीहरूले उडान भर्नसक्ने नीतिगत उत्प्रेरणाको खाकामा हामीले काम गर्नुछ अब । उनीहरूका गुनासा, नियमनका अड्चन समाधान गरी औपचारिक मैदानमा ल्याउनुपर्छ, किनभने आर्थिक वृद्धिको नयाँ झिल्को त्यहाँ छ । प्रविधि बुझ्ने र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सक्ने कर्मचारीहरूलाई अघि सार्नु पर्नेछ । सामान्य अवस्थामा तीन वर्ष लाग्ने सुधारका कार्यक्रम हामीले एक वर्षमै गर्न सक्ने ढोका यो संकटले खोलिदिएको छ । उल्लिखित अवसरहरूलाई कोभिडले निम्त्याएको कालो बादलभित्रको चाँदीको घेराका रूपमा लिन सकिन्छ । यसलाई सार्थक बनाउन भने पछिल्लो समय बल्झिएको राजनीतिक असंवेदनशीलताको रोगबाट मुक्त नभई सम्भव नहोला ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेसँग कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित) प्रकाशित : वैशाख २०, २०७७ ०९:११

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ओलीको पक्षमा दस्तखत नगरे जे पनि हुन्छ भनियो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा भट्टले आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न र नगरे जे पनि हुन सक्ने भन्दै दबाब आएको बताएकी छिन् । नेकपामा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री इतरका समूहबीच संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

त्यही मेसोमा केन्द्रीय सदस्य गौरीकुमारी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न बालुवाटार जानुपर्ने र नगए नराम्रो हुने भनेर धम्की दिएको भट्टले कान्तिपुरसित बताइ्न ।

‘मलाई शुक्रबार दिउँसो ४ बजेर ४ मिनेट जाँदा गौरी ओलीले फोन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा दस्तखत गर्न बालुवाटार जानुस भन्नुभयो, मैले मलाई गुट उपगुटको फोहोरी खेल मन पर्दैन कतै पनि जान्न भनें,’ भट्टले भनिन,‘त्यसपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीसित टक्कर लिन गाह्रै पर्ला दिदी, भोलिको दिनमा जे पनि हुन सक्छ सम्हालिएर बस्नुस् भनिन ।’

७० वर्षीया भट्ट गत माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा विजयी भएर आएकी हुन् । कैलालीकी भट्टले ५३ वर्ष एमालेका विभिन्न संगठनमा रहेर काम गरिसकेकी छिन् । ‘गौरीले मलाई मैले नै तपाईंलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएको हो, मैले भनेको मान्नुभएन भने नेपालमा जे पनि हुन सक्छ भनेर धम्क्याइन ।’ भट्टले कान्तिपुरसँग भनिन् । डोटीकी ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षकी मानिन्छिन् भने, भट्ट कुनै पनि गुटमा खुलेर लागेकी छैनन् ।

केन्द्रीय सदस्य ओलीले भने आफूले भट्टलाई हस्ताक्षर गर्न आग्रह मात्रै गरेको र कुनै धम्की नदिएको बताएकी छिन् । ‘मैले शारदा दिदीलाई फोन गरेकी थिएँ, देश बच्छ र स्थिरता आउँछ भने तपाईंले पनि सहयोग गर्नुस् भनेको हो,’ ओलीले कान्तिपुरसँग भनिन्,‘उहाँले जो आए पनि सबै उस्तै हुन म हस्ताक्षर गर्दिन, मेरो भोटको महत्व पनि छैन भन्नुभएको थियो, पछि कुरा बढाइचढाइ गरेर आएछ ।’ ओलीले भट्टलाई अरुले उचालेर त्यसो गर्न लगाएको हुन सक्ने बताइन ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×