कोभिडको पटाक्षेप र चाँदीका घेरा

१) आशा रणनीति होइन

यो महामारीका तीनवटा चारित्रिक पाटा उल्लेख्य छन् । एक, फैलावट, जोखिम र अर्थ–राजनीतिक असरका दृष्टिले सय वर्षयताकै ठूलो महामारी हो यो । सन् १९१८–२० मा विश्वको जनसंख्या दुई अर्ब हुँदा ‘स्पेनिस फ्लु’ ले ५ करोड मान्छेको ज्यान लिएको अनुमान छ । कुनै पक्षले एक्लै कदम चाल्दा सामूहिक स्वार्थको विपरीत सबैजना भड्खालोमा पर्ने ‘ट्र्याजिडी अफ द कमन्स’ को समस्या यो महामारीले उजागर गरेको छ । धनी, गरिब, पूर्व, पश्चिम, सहायता दिने, लिने भेदहरू फेरिएका छन् । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ र सामूहिकताको पूर्वाभ्यास अपरिहार्य हुँदा जलवायु परिवर्तनको आउँदो विश्वव्यापी संकटविरुद्ध कसरी जुध्ने संकेत पनि यहाँ मिलेको छ ।

दुई, यो महामारीमा ‘कम्प्लेक्स सिस्टम’ वा जटिल प्रणालीको छुट्टै विज्ञान अन्तरनिहीत छ । एउटा ‘थ्रेसहोल्ड’ नाघेपछि सानो धक्काको प्रभाव व्यापक बन्छ । सोझो धर्सो तन्काएर असर नाप्न सकिन्न । सिंगो प्रणाली ‘नन–लिनियर’ नतिजातिर जान्छ । जस्तो कि जलवायु परिवर्तनको प्रसंगमै औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको औसत तापक्रममा १.५ डिग्रीको वृद्धिसम्म विश्वले थेग्ला, तर २ डिग्री नाघेपछि प्रलय हुने सम्भावना रहेको मानिन्छ ।

तीन, यो खेला कहिले सकिन्छ भन्नेबारे भयंकर अनिश्चितता छ । ‘एन्ड–गेम’ के हो ? विश्वसनीय उपचार विधि नआई अब पुरानै अवस्थामा फर्कन्न सकिन्न । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको जेनर इन्स्टिच्युट अहिले भ्याक्सिन आविष्कारमा अघि देखिएको छ । आगामी महिनासम्म उसले ६ हजार मानिसमा आफ्नो खोपको परीक्षण विस्तार गर्ने बताएको छ । चमत्कार नै भए पनि अर्को १२ महिनाअघि पर्याप्त डोजको उत्पादन विश्वभर पैठारी नहोला ।

भ्याक्सिन आउनुअघि उपचारका अन्य उपायमा पनि पहल हुँदै छन् । कोभिड लागेर निको भइसकेकाहरूको रगतको ‘प्लाज्मा’ रोग लागेकाहरूलाई दिने, स्वस्थ शरीरले निकाल्ने ‘एन्टिबडी’ व्यापक मात्रामा बनाउने, वा ‘एन्टिभाइरल’ प्रयोग गर्नेबारे वैज्ञानिक बहस चलेको छ । अफ्रिकामा इबोला आएपछि तयार गरिएको ‘रेम्डसभिअर’ र मलेरियाविरुद्ध भारतले अत्यधिक मात्रामा बनाउने ‘हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन’ जस्ता सम्भाव्य एन्टिभाइरल औषधिबारे पनि चर्चा छ । ‘रेम्डसभिअर’ बनाउने गिलिएड कम्पनीले विज्ञप्ति नै निकालेर अक्टोबरसम्म जम्मा ५ लाख डोज बनाउन सकिने जनायो । यसरी आगामी ९ देखि १८ महिनाको अवधि चिकित्सा र आर्थिक दुवै दृष्टिले कोभिडबार अन्योलग्रस्त रहनेछ ।

यो महामारीका दौरान मलाई दुइटा देशको अनुभव र एक व्यक्तिको पहल उल्लेख्य लागेको छ । पश्चिमा देशहरूमा जर्मनी, जो व्यावहारिक, मानवीय र प्रभावकारी ढंगले यो महामारीसँग जुधिरहेको छ । पूर्वीय मुलुकहरूमा दक्षिण कोरियाको प्रयास अनुकरणीय देखियो । व्यक्तिका रूपमा विश्वकै धनाढ्य विल गेट्सका क्रियाकलाप सराहनीय छन् । कम्प्युटर क्रान्तिमा आफ्नो प्रतिभाले कमाएको आधा पैसा उनले परोपकारमा लगाए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी ३६ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ४४ खर्ब रुपैयाँ) उनले आफ्नो फाउन्डेसनमा हालेका छन्, जहाँ आधाजसो कार्यक्रम स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । मलेरिया, टीबी,

एड्स, निमोनिया, इबोला र अहिले कोभिडजस्ता रोगविरुद्ध उनको निजी पहल अभूतपूर्व मानिन्छ । पाँच वर्षअगाडि नै गेट्सले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी महामारीको खतराबारे बोलेका थिए । उनी भन्छन्– नयाँ उपचारबारे मानिसहरू ९५ प्रतिशतसम्म आश्वस्त नभई अब हामी कोभिडपूर्वको दुनियाँमा फर्कन सक्दैनौं ।

‘लकडाउन’ विधिले स्वास्थ्योपचारमा कमजोर गरिब मुलुकहरूमा भाइरसको फैलावट रोक्यो र थप तयारीका लागि समय दियो । मान्छे थुन्ने, अर्थतन्त्र ठप्प बनाउने तर परीक्षण भने व्यापक नगर्दा हाइसन्चो र दाउपेचका लागि मात्रै लकडाउन अपनाइएजस्तो भान भएको छ नेपालमा । अब उच्च सतर्कता र प्रोटोकलका साथ आर्थिक–सामाजिक गतिविधिहरू खुकुलो बन्नुपर्छ । तर उद्यम–व्यापार कसरी खोल्ने ? शिक्षा सञ्चालन कसरी गर्ने ? टुटेका आपूर्ति शृंखला कसरी जोड्ने ? स्वास्थ्य–सुरक्षा सावधानी कसरी अपनाउने ? भन्ने विषयमा सरकारको तयारी देखिन्न । त्रास र आसका कारण लकडाउनलाई जनताले साथ दिए । तर राजनीतिमा भनिन्छ नि, ‘होप इज नट ए स्ट्राटेजी’ अर्थात् फगत आशा राख्ने कुरा सुविचारित रणनीति हुन सक्दैन ।

२) आर्थिक क्षतिका अनुमान

नेपालको पुरानो अध्ययन केन्द्र ‘आईआईडीएस’ ले लकडाउनकै अवस्थामा एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । म, विश्वास गौचनलगायत ११ जना सहकर्मीले ७ सयवटा व्यवसाय, ४ सयजना जोखिमयुक्त समुदायका प्रतिनिधिपात्र र ३० वटा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरी आर्थिक–सामाजिक असरहरूबारे एउटा ‘द्रुत समीक्षा’ गरेका छौं । त्यसअनुसार बाहिरी दुनियाँको प्रभाव नेपाल छिर्ने द्वारहरू मुख्यतः विप्रेषण, व्यापार र पर्यटन हुन् । यिनको प्रवाहले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी ओगट्ने सेवा र औद्योगिक उपभोगका उपक्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । गत आर्थिक वर्ष ७.८ अर्ब डलर विप्रेषण भित्रेकोमा यो वर्ष २० प्रतिशतसम्मको संकुचन आउने देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा ५.२ अर्ब डलर भित्रिइसकेकाले असार मसान्तसम्ममा पोहोरको तुलनामा डेढ अर्ब डलरसम्म आम्दानी घट्ने देखिन्छ । आईएमई, प्रभु, सिटीजस्ता रेमिट कम्पनीले बताएअनुसार पोहोरको तुलनामा गत महिना ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म विप्रेषण घटेको छ । ठमेल रेमिटको भने ३० प्रतिशतमात्र घटेको छ, किनभने यसका ग्राहक प्रायः अमेरिकामा छन् र यो शतप्रतिशत डिजिटल कम्पनी हो । ग्रेगोरियन पात्रो सन् २०२० भरि भने ४० प्रतिशतसम्मको गिरावट हुने देखिन्छ ।

फागुनमा वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिएका ४९ हजार ५ सय ५० जनामध्ये ८६ प्रतिशत कतार, यूएई, साउदी र मलेसिया जाँदै थिए । गत एक वर्षकै आँकडा हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत साउदी, यूएई र कतार गए । अहिले तेलको मूल्य घटेको र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण लाखौं नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको छ । तर मन्दी आउनु भनेको २००, ४००, ८०० अर्ब डलरका कतारी, एमिरेट्स र साउदी अर्थतन्त्र शून्यमा झर्नु होइन ।

एयरवेज, होटल, कारखानामा काम गर्नेहरूको हकमा संकट बढी होला तर अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू कम असुरक्षित छन् । यूएई र साउदीको तेल मूल्यमा निर्भरता बढी छ भने कतारको अर्थतन्त्र तेलका अलावा एलएनजी (ग्यास) मा बढी आश्रित छ, जसको व्यापार दीर्घकालीन करारका आधारमा हुने हुनाले उसमाथिको असर अरूभन्दा पछि देखिएला ।

सन् २०२० मा पर्यटनबाट हुने आयमा ६० प्रतिशत गिरावट आउने हाम्रो अनुमान छ । पर्यटन भ्रमण वर्ष–२०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । यो लक्ष्य यथार्थपरक थिएन तर १५ लाखमात्र औसत १५ दिन बसेर कम्तीमा १००० डलर खर्च गर्दा झन्डै २ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा आर्जन हुने थियो । फेब्रुअरीसम्म पर्यटक आय १२ प्रतिशतले बढे पनि लगत्तै पर्यटन उद्योग ठप्प भयो र वर्षको बाँकी अवधिमा यो तंग्रिन गाह्रो छ । यो साल पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन केवल २७ करोड डलरभन्दा कम हुने हाम्रो प्रक्षेपण छ । देशैभर हामीले सम्पर्क गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरूको आयमा ९५ प्रतिशतको गिरावट र पाँचमा तीनजना (६० प्रतिशत) ले रोजगारी गुमाएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अति साना तथा मझौला उद्योगहरूमा १८ लाख ९७ हजारले रोजगारी पाएको देखिएकोले अहिले ११ लाखको रोजीरोटी गुमिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । धेरैले अब अर्को दुई महिनाभन्दा बढी साना उद्यम धान्न नसकिने बताएका छन् । यससँगै स्मरण गर्नुपर्ने अर्को आँकडा– नेपालमा ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने तथ्य २०१८ को श्रम सर्वेमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र भनेको करोडौं कारोबार र गतिविधिहरूको गठजोड हो । निर्जीव अंकका पछाडि सजीव मान्छेका रहर, सुख र व्यथा हुन्छन् । यस आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दरबारे केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, आईआईडीएस, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सबैको अनुमान १.५ देखि २.५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा छ । गत साल बजेट ल्याउँदा सरकारको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत थियो । गत सालको वृद्धि दरभन्दा धेरै उपलव्धि केवल जलविद्युत् क्षेत्रमा छ । सामान्य वृद्धि स्वास्थ्य एवं जनप्रशासनमा देखिन्छ भने अर्थतन्त्रका बाँकी १२ वटा उप–क्षेत्रहरूमा वृद्धि दर पोहोरको भन्दा कम छ । भारी ऋणात्मक वृद्धि तीन क्षेत्रमा देखिन्छन्– यातायात, होटल र उत्पादनमूलक उद्योग । निर्माण र खानी क्षेत्र पनि शिथिल छन् ।

स्रोत जुटाउन खर्च घटाउने र माग्ने दुवै विषयमा सिर्जनात्मक र व्यावहारिक हुनुपर्छ । सरकारसँग सधैं विकल्पहरु हुन्छन् । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, उदार सोच र क्षमताको जगमा जोखिम मोलेर ‘बोल्ड’ निर्णयहरु गर्ने बेला आएको छ ।

अहिलेको आर्थिक परिदृश्य सन् २०१५ को महाभूकम्पको भन्दा अलि फरक छ । म त्यतिवेला योजना आयोगको सदस्य थिएँ । भूकम्प गएको एक हप्ता उद्धार र राहतमा काम भयो । दुई महिना प्रारम्भिक पुनरुत्थानका काम भए । त्यसपछि पुनर्निर्माणको चरणमा गयौं । आर्थिक वर्षको ९ महिना औसत नै रहेको र वैशाखमा भूकम्प गएकोले त्यो सालको आर्थिक वृद्धि ४.६ वाट ३.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्को वर्ष नाकाबन्दी पनि थपिएपछि वृद्धि झन्डै शून्य प्रतिशतमा पुग्यो । अनिश्चितताले गर्दा अहिलेको संकटको गहिराई नाप्न मुस्किल छ । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण आईएमएफले गरेको छ । धनी मुलुकहरूमा वृद्धि दर ६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ भने चीनबाहेक विकासशील मुलुकहरूमा पनि २.२ प्रतिशतले संकुचन आउने भनिएको छ । विगत ९० वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र एकैसाथ यसरी थला परेको यो पहिलोपटक हो । अब हामी सिर्जनात्मक र व्यावहारिक हुन जरुरी छ ।

३) खर्चको जोहो

नेपालले यस आर्थिक वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा गत मंगलबार साँझसम्म ५ खर्ब ९५ अर्ब अर्थात् ५३.५ प्रतिशतमात्रै उठाएको छ । १५ खर्ब ३३ अर्ब (मध्यावधि समीक्षामार्फत १३ खर्बमा ८६ अर्ब) को अनुमानित बजेटमा ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो घाटा देखाएर सरकारले समस्यामा छौं भन्न थालिसकेको छ । तर १५ खर्ब ३३ अर्बको संघीय बजेट बनाउँदा नै त्यो भ्वाङ पुर्न ५५३ अर्ब बराबर अनुदान र ऋण (१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण, २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब अनुदान) लिने भनेको थियो । अब स्रोत जुटाउन खर्च घटाउने र माग्ने दुवै विषयमा सिर्जनात्मक र व्यावहारिक हुनुपर्छ । सरकारसँग सँधै विकल्पहरू हुन्छन् तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, उदार सोच र क्षमताको जगमा जोखिम मोलेर ‘बोल्ड’ निर्णयहरू गर्ने बेला आएको छ ।

एक– अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकोमा माघसम्म जम्मा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । लकडाउनमा काम प्रभावित भयो । गौतमबुद्ध विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानीमा काम सकिनै लाग्दा अन्य आयोजनामा भने अब खर्च कम हुने हुनाले रकमान्तर गर्न सकिन्छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो तर संसद्‌बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा नलगिँदा यसमा कर्मचारीका तलबबाहेक खर्च हुने भएन ।

दुई– संघीयताको अभ्यासअनुसार समानुपातिक, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा ३ खर्ब ३० अर्ब तल गएको छ । राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत १ खर्ब ३१ अर्ब पनि दिने भनिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग ५ खर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजित थियो तर खर्च न्यून छ ।

तीन– गृह र रक्षामा सबभन्दा धेरै अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७७ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विनियोजित १ खर्ब ५७ अर्ब बजेट, ऊर्जामा साढे ४६ अर्ब, सहरी विकासमा ३६ अर्ब आंशिक मात्रै खर्च हुने हुन् । खर्च उप्रने वा नहुने शीर्षकबाट स्वास्थ्य, कृषि र श्रमतर्फ मोड्न सकिन्छ ।

२०६८ यता नेपाल सरकारको बजेटको आकार अस्वाभाविक तवरले बढेको छ । जीडीपीको अनुपातमा ७ वर्षमै १४ प्रतिशत बिन्दुले बजेट बढ्नु भनेको असाधारण अवस्थामा पुग्नु हो । जनप्रशासन अब चुस्त र मितव्ययी नबन्ने हो भने ठूलो रोष देखिनेछ । नेता–कार्यकर्ताले राज्यस्रोतको दोहन गरेर नै गुजारा चलाउँछन् भन्ने आम बुझाइ छ । संकटमा धेरै स्थानीय सरकारहरूले राम्रो भूमिका खेलेर संघीयताको औचित्य पुष्टि गरे तर यो वित्तीय दृष्टिले बोझिलो र खर्चिलो प्रणाली हो नै । बजेटमा पुनर्निर्माणको अंश आगामी वर्षदेखि घट्छ । अब अनावश्यक खर्च कटौतीको करौंती चलाउने तयारी सरकारले गर्नैपर्छ । यसका लागि :

एक : सरकारले गोप्य राखेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा सुधारका प्रशस्त ठाउँ देखिन्छन् । उदाहरणका लागि करिब २ सय ६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटामात्रै भए पुग्ने उल्लेख छ । बाँकी १ सय २३ खारेज गर्ने वा गाभ्ने सुझाव छ ।

दुई : अहिले सरकारी सेवामा कार्यरत ४ लाख ८० हजारले तलब खाइरहेका छन् । देशै डुब्ने अवस्था नआएसम्म सरकारी तलब काटिँदैन । बुद्ध एयरजस्ता निजी क्षेत्रका अब्बल कम्पनीमा पनि २० प्रतिशत तलब कटौती गरेर बिदाको शोधभर्ना दिँदै सकेसम्म जागिर जोगाउने पहल गरिएको छ । निजी क्षेत्रको यो अवस्थामा अब निजामती सेवा र सेनाको व्यापक पुनर्संरचना हुनुपर्छ । द्वन्द्वका बेला विस्तारित झन्डै एक लाख सेनाको संख्यामा चरणबद्ध कटौती जरुरी छ ।

तीन : ०६३ पछि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सार्थक सुधार भएनन् । जग्गा वा अचल सम्पत्ति नबेची, सेयर बिक्री, व्यवस्थापन करारजस्ता विधिमा गएर करदाताको पैसा जोगाउनुपर्छ । दायित्वहरू थुप्रिँदा राज्यले ठूलो भार बोकेको छ । जनकपुर चुरोट कारखानामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा ३ अर्ब लाग्यो । गोरखकाली रबर उद्योगबाट अहिले १ अर्ब ६० करोड माग भइरहेको छ । संकटका बेला गाडी, सुनजस्ता भड्किला उपभोगमा सरकारले नियन्त्रण गर्नु पनि सही छ ।

चार : यसरी बचत र रकमान्तर गरिएको बजेटबाट स्रोत नपुगे ऋण उठाउने ‘स्पेस’ छ । ‘फन्जिविलिटी’ भनिने वित्तीय चरित्रका कारण कुन डालोको रकम कहाँको स्रोतबाट आयो भन्ने कुरा गौण भए पनि ऋणको उपयोग दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा हुनुपर्छ, सेता हात्ती पाल्न होइन । जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनु हुँदैन भन्ने परम्परागत तर्क छ– सरकार आफैंले ठूलो ऋण उठाइदिए निजी क्षेत्रमा कर्जा ‘क्राउड–आउट’ हुन्छ । तर अहिले निजी क्षेत्रलाई पुनर्ताजगीकरण गर्न पनि सरकारले जीडीपीको ५–६ प्रतिशतसम्म ऋण उठाउने सोच राखेको हुन सक्छ । ठूलै घाटा–बजेट बनाएर संकटबाट पार लगाउने ‘केन्जिएन’ मान्यता र अभ्यास विश्वभर भए पनि विदेशी ऋण बोक्ने विषय संवेदनशील छ । पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धि नहुने क्षेत्रमा त्यसको दुरुपयोग भए ३–४ वर्षमै डलर साँवा–ब्याजको दायित्व काबु बाहिरको भुमरी बन्न सक्छ । तर १ प्रतिशतको हाराहारीमा पाइने सस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर ठुला पूर्वाधारमा फड्को मार्ने अवसर केही वर्षपछि साँघुरिँदै जान्छ । बजार मूल्यमा ६–७ प्रतिशतको ब्याज तिर्ने गरी ऋण बोक्न थालेपछि श्रीलंकाजस्तो मध्यम आय भएको देश पनि अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा त धेरै मुलुक ऋण र कुशासनको अन्तरसम्बन्धित दुश्चक्रबाट निस्कनै सकेका छैनन् ।

पाँच : दातृ निकायहरूले कोभिडसँग सम्बन्धित सहायता कोषको घोषणा गरेका छन् । विश्व बैंकले २ करोड ९० लाख डलर ऋण दिइसकेको छ भने अर्को १५ महिनासम्म १५० अर्ब डलरको विश्वव्यापी योजना बनाएको छ । आवश्यक भए त्यसको सानो अंश हामीले ल्याउन सक्छौं । एसियाली विकास बैंकले पनि झन्डै २० अर्ब डलरको ‘प्याकेज’ ल्याएको छ । भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आउने देखियो र विदेशी विनिमय सञ्चिती कम भए आईएमएफ गुहार्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । अनुदान दिनेहरू पनि छन्– यूके, अमेरिका, जापान, जर्मनी, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ । अनुदानको पुनः प्राथमिकीकरण गर्दै कृषि, मझौला उद्यम, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा पैसा हाल्न सकिन्छ । चीन र भारत पनि नेपाललाई अनुदान र ऋण दुवै दिने मुलुकमा पर्छन् । तिनका एग्जिम बैंकहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिनसकिने विकल्प पनि छ । हामीले गैरआवासीय नेपालीहरूसँगको स्रोत पनि प्रयोग गरेका छैनौं । गैरआवासीय ऋणपत्रको योजना यसअघि सफल भएन । किन भएन भन्ने बुझेर नयाँ योजना ल्याउन सकिन्छ ।

४) अबको प्राथमिकता

दुःख गरेर जुटाएको रकम कहाँ प्रयोग गर्ने त ? तीनवटा स्पष्ट विकास लक्ष्य छन् अहिले । पहिलो स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हुन् । दोस्रोमा उद्यम–केन्द्रित सहुलियतपूर्ण पुनर्रुत्थान र तेस्रोमा मध्यकालीन वृद्धिका लागि ‘डिजिटलाइजेसन’ लगायत नयाँ औधोगिक अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको खस्कँदो स्तरबारे केही वर्षयता बहस हुने गरेको थियो । कोभिड संकटले सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि अगाडि ल्याएको छ । यी दुवै विषयमा म छुट्टै लेख्नेछु । अहिलेलाई माथिका प्राथमिकतामै जोड दिऊँ ।

एक : रोजगारीका भिन्नभिन्न आयाम छन् । कुर्सीमा बसेर काम गर्ने ‘राम्रो’ भनिने सेवा क्षेत्रका जागिर आजको भोलि सिर्जना हुन सक्दैन । यसका लागि निरन्तर लगानी र वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । स्वरोजगारको विस्तार सामान्य नीतिगत उत्प्रेरणा र प्रोत्साहनबाट पनि हुन सक्छ । सामाजिक सुरक्षाकै अंगका रूपमा चालिने रोजगारी–ग्यारेन्टी कार्यक्रमको खाका पनि हामीसँग छ । गत वर्ष विवादित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आमूल सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्छ । वार्षिक २५/३० हजार रुपैयाँका दरले १०० दिनका लागि १० लाख जनासम्मलाई आवद्ध गराउन ३० अर्ब भए पुग्छ । यसले ग्रामीण पुँजी निर्माणमा योगदान दिँदै, चरम गरिबी वा भोकमरीबाट जोगाउँछ । प्रत्येक संसदीय क्षेत्रमा लागू स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको तीनवर्षे बजेटले नै यो धान्छ । संघीयतामा गएपछि यस कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठिसकेको छ ।

दुई : वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूसँग सोच, सीप र स्वपुँजी छ । कल्याणकारी कोष पनि छ । साना तथा मझौला उद्योगमा लाग्छन् भने झन्झटमुक्त कर्जा दिउँ र भन्सार दरमार्फत २ वर्षसम्म आयातको मारबाट संरक्षण दिऊँ । एग्रो–बिजनेसमा जोड दिँदै गर्दा पुरानो शैलीको कृषिबारे चाहिँ रोमाञ्चित नहोऊँ । दिनमा १६ घण्टा काम गर्दा बल्लतल्ल बाँच्न पुग्ने निर्बाहमुखी कृषिबाट हामी धेरैजना भागेका हौँ । तर नयाँ ढंगको कृषिलाई पुनर्रुत्थान गरेर अघि बढ्न सक्ने ठाउँ छ । इजरायलबाट फर्किएकाहरूले तरकारीदेखि पुष्प व्यवसाय गरेर सम्भावना देखाए । गत वर्ष नेपालले ३३ अर्बको चामल, १३ अर्बको मकै, ७ अर्बको आलु, ६ अर्बको स्याउ, ७ अर्बको मरिच, २ अर्बको केरा आयात गर्‍यो । नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने यी वस्तुमा लागत किन महँगो छ भनेर हेरौं । जस्तो केरा व्यवसायीले मलाई भनेका छन्– हाइब्रिड बीउको आयात नियन्त्रित छ । किसानले लगाउने विशेष पोसाकदेखि स्प्रे–ट्यांक, अर्गानिक मल, माइक्रो–न्युट्रिएन्टसम्ममा चर्को कर छ । अनुदान, सहज कर्जा वा वाली बिमाले वास्तविक किसान लाभान्वित छैनन् ।

तीन : संगठित क्षेत्रका मानिस सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन हिच्किचाएका छन् । मासिक तलबको २१ प्रतिशत रकम रोजगारदाताको सट्टा सरकारले नै केही महिना थप तिरिदिन सक्छ । अहिले महिला, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका, एकल महिला र विपन्न वर्गका २८ लाखले मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । उनीहरूको भत्ताको अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट दिनसके धेरै परिवारहरूमा भरथेग हुन्छ । विस्तारै भारतको ‘जाम’ योजनाको सिको पनि हामीले गर्न सक्छौं– भारतले जनधन योजनाबाट सबैको बैंक खाता, आधार योजनाबाट सबैको डिजिटल पहिचान र हातहातमा स्मार्ट फोन । यसबाट चुहावट त रोकिन्छ नै, अर्थतन्त्रमा नयाँ गतिविधि पनि थपिन्छन् ।

आईआईडीएसले हालै सोधेका ७ सयवटा व्यवसायहरूको पहिलो चाहना सरकारले नगद अनुदान नै दिओस् भन्नेछ (४० प्रतिशत) । यति उदार बन्न हाम्रो सामर्थ्य नहोला । तर २५ प्रतिशतको पहिलो रोजाइ ब्याजमा अनुदान नै छ । त्यसैले साँवा–ब्याजको किस्तामा ‘मोरेटरियम’ सँगै कर्जाको सहज र सुलभ प्रवाहमा जोड दिऊँ । पर्यटन, यातायात क्षेत्रका व्यवसायीले गत ८ महिनामा १७४ अर्बको ऋण बोकेका रहेछन् । यिनले तिर्ने ब्याज ३ प्रतिशत बिन्दु घटाउन सरकारलाई ५ अर्ब भए पुग्छ । अहिले ‘स्टार्टअप’ हरू पनि संकटमा छन् । उनीहरूलाई गत वर्षको कारोबार हेरेर चालू पुँजी दिने उपाय अघि सार्नुपर्छ । ऋण कसरी कोमार्फत कुन सर्तमा दिने ? यसमा ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल (एसपीभी)’ नै बनाएर जान सकिने विकल्प छ । कुल निक्षेपको आधा हिस्सा मुद्दती खातामा छ, जसले कर्जाको मूल्य बढाएको छ । समग्र बजारमा ब्याजदर घटाउनेतिरै राष्ट्र बैंकको पहल हुन जरुरी छ ।

५) तौल र दूरी हाम्रा श्राप

एग्रो–बिजनेसमा आक्रामक प्रवेश, उत्पादनमूलक उद्योगमा गार्मेन्टजस्ता वस्तुको पुनर्जागरणलगायतका सम्भावना समेटेर नयाँ व्यापार र औद्योगिक नीतिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले ठूलो अवसर ‘डिजिटलाइजेसन’ मा देखियो । विश्व मञ्चमै उल्लेख्य गतिविधि गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा छन् ।

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङमा दक्ष तर किफायती इन्जिनियरहरूले सफ्टवेयर बनाउने र विश्वबजारमा बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । ‘लिपफ्रग’ वा ‘क्लाउड फ्याक्ट्री’ जस्ता कम्पनी यसमा लागेका छन् । ‘इन्सेसेन्ट रेन’ भन्ने डिजिटल कम्पनीले यहीं छाउनीको कार्यालयबाट हलिउडका दर्जनौं फिल्ममा एनिमेसनको काम गर्दो रहेछ । ई–कमर्समा दराज, सस्तो डिल, मेरोकिरानाजस्ता किनबेचका प्ल्याटफर्म छन् । अफलाइन रेमिटेन्स ल्याउने आईएमई र प्रभुसँगै ठमेल रेमिटजस्ता पूर्णडिजिटल कम्पनी चलेका वर्षौं भयो । ई–शिक्षा र ई–स्वास्थ्यमा नयाँ पहल हुन थालेका छन् । डिजिटल बैंकिङमा मान्छेको रुचि बढ्दै छ । ससानो ऋण पनि अब डिजिटल–लेन्डिङबाटै परिचालन गर्न सकिन्छ । लोकल डिजिटल कन्टेन्टमा यहाँका मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू नेटफिक्स वा अमेजनमा जस्ता विश्व प्लेटफर्ममा पुर्‍याउन सकिने रहेछन् । कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेतिर पनि केही उद्यमी लागेका छन् । यातायातमा डिजिटल प्रविधिको चर्चित प्रयोग त टुटल र पठाओले गरेकै छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि किन फड्को मारिएको छैन त ? गुनासा पेमेन्ट गेटवेदेखि लिएर यहाँ गरेको लगानीको लाभांश लैजाने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् । गोपनीयताका कानुनदेखि साइबर–असुरक्षासम्मका समस्या छन् । डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल ग्राहक पहिचान (केवाईसी) को विस्तारित प्रयोग हुन बाँकी छ । यी धेरै काम गर्न स्थानीय स्तरको डिजिटल नक्सा (म्याप) पनि चाहिन्छ । गुगल म्याप प्रयोग गर्दा धेरैको ढाड सेकिइरहेको छ । नमराज बुढाथोकी अहिले गुगल म्यापको विकल्प बनाउने संघारमा छन् ।

नेपाल किन बनेन भन्दा धेरैले नेताहरू भ्रष्ट भए, कर्मचारीतन्त्र नै निकम्मा भयो भन्छन् । सुशासनको एजेन्डा सदाबहार माग हो र हुनुपर्छ । तर सदाचारी नेता र कर्मचारी हुँदा पनि हाम्रो भूपरिवेष्टित संरचनात्मक अवस्थाका आफ्नै कठिनाइ छन् । लामो दूरी र बढी तौल हाम्रा उत्पादनका अभिशाप हुन् । लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ । दूरी र तौल कम बनाउने भनेकै प्रविधिले हो । हजारौं युवा उद्यमीहरूले उडान भर्नसक्ने नीतिगत उत्प्रेरणाको खाकामा हामीले काम गर्नुछ अब । उनीहरूका गुनासा, नियमनका अड्चन समाधान गरी औपचारिक मैदानमा ल्याउनुपर्छ, किनभने आर्थिक वृद्धिको नयाँ झिल्को त्यहाँ छ । प्रविधि बुझ्ने र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सक्ने कर्मचारीहरूलाई अघि सार्नु पर्नेछ । सामान्य अवस्थामा तीन वर्ष लाग्ने सुधारका कार्यक्रम हामीले एक वर्षमै गर्न सक्ने ढोका यो संकटले खोलिदिएको छ । उल्लिखित अवसरहरूलाई कोभिडले निम्त्याएको कालो बादलभित्रको चाँदीको घेराका रूपमा लिन सकिन्छ । यसलाई सार्थक बनाउन भने पछिल्लो समय बल्झिएको राजनीतिक असंवेदनशीलताको रोगबाट मुक्त नभई सम्भव नहोला ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेसँग कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)