जनता समाजवादीका चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार

जनता समाजवादीका चुनौती

दुई पार्टी एकै ठाउँमा आइसकेपछि केन्द्रीय तहका नेताहरूको भीडभाडलाई तह लगाउन सम्भवतः एक चमत्कारकै आवश्यकता पर्छ ।
मल्ल के. सुन्दर

राजनीति अवसरको खेल हो, यो सरल रेखामा यात्रा गर्दैन । बेलायतीहरू ठान्छन्, ‘राजनीति भनेको प्रतिपक्षको चाहनामाथि तिकडमको प्रक्रिया हो ।’ 


सबैतिर हामी यस्तै पाउँछौं । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको हालैको एकता पनि यस्तै एक दृष्टान्त हो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, राष्ट्रिय जनता पार्टीका केही सांसदबाट दल विभाजनका लागि भएको गोप्य चलखेल, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तिनीहरूलाई रातारात राजधानी ल्याउन गरिएको कसरत र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप दुई पार्टीबीच भएको एकीकरण राजनीतिमा हुने तिकडमका नमुना हुन् ।

समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको यो एकता अप्रत्याशित भने होइन । यी दुई राजनीतिक शक्तिबीच एकताको प्रयास चल्दै आएको थियो । अनेकन प्राविधिक तथा व्यावहारिक अप्ठ्याराले त्यसले मूर्तरूप लिएको थिएन । निरन्तरका वार्ता तथा भेटघाटमा पार्टी एकताबारे सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको थियो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि विशेषतः मधेस र आदिवासी जनजातिका सवाल, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वदेखि पहिचानसहितको संघीयताका मामिलामा यी दुवै राजनीतिक दलले शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने र समान धारणा भएकाहरूबीच सशक्त राजनीतिक मोर्चा बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै आएका थिए । साथै, नेपालका संस्थापित राजनीतिक शक्तिहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन र उत्पीडित समुदायका मुद्दाप्रतिको उदासीनताका कारण एउटा तेस्रो राजनीतिक शक्ति निर्माणको खोजी भइरहेको थियो ।

त्यही भएर अहिले आकस्मिक तथा अप्रत्याशित रूपमा दुई पार्टीको एकता भए पनि यसलाई नेपाली समाजले सकारात्मक घटनाको रूपमा लिएको छ र प्रतीक्षित वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा एकीकृत दलले भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छ । एकीकृत दलका नेताहरूले त अहिले नै आफूहरूलाई नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा मात्र नभई भावी प्रमुख शक्ति हुने प्रक्षेपणसमेत गरिरहेका छन् ।

चुनौतीका चाङ

पार्टी एकताको औपचारिकता पूरा भइसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका रूपमा एकीकृत यस राजनीतिक शक्ति अब कुन गति र दिशामा अघि बढ्ला भन्नेमा आम नेपालीको चासो छ । एकातिर फरक राजनीतिक धार र पृष्ठभूमिबाट आएका छन् अर्कोतिर मूलतः मधेसी मुद्दामा केन्द्रित बेग्लै संस्कार संस्कृति बोकेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता छन् । भाषा, सामाजिक संरचना, रैथाने व्यवहार मात्रै फरकफरक होइन, राजनीतिक संस्कारसमेत आ-आफ्नै खालका छन् ।

एकातिर, सिद्धान्त र विचारमा विवादका छिद्र खोजी गर्दै पार्टी विभाजनमा अभ्यस्त पूर्ववामपन्थीहरू अर्कोतिर अवसर र आत्मसम्मानको नाउँमा पृथक् हुनमा रमाउने मधेसकेन्द्रित राजनीतिकर्मीहरू !

विगतलाई फर्केर हेर्दा यी दुवै खेमाका नेता-कार्यकर्ताहरूमा स्थिरताको अभाव देखिन्छ । विशेषतः मधेसकेन्द्रित दलहरू हिजो गजेन्द्रनारायण सिंहले सुरु गरेको सद्भावना पार्टीको राजनीतिक अभियानबाट छरपस्ट हुँदै दर्जनौंको संख्यामा देखिए । कतिपय त केवल सत्तामा पुग्न र मन्त्री बन्नकै लागि पनि उछिट्टिएका थिए ।

दुई पार्टी एकै ठाउँमा आइसकेपछि केन्द्रीय तहका नेताहरूको भीडभाडलाई तह लगाउन सम्भवतः एक चमत्कारकै आवश्यकता पर्छ । किनभने, समाजवादी पार्टीमा २५ पदाधिकारी र ४ सय ३१ केन्द्रीय सदस्य अनि राष्ट्रिय जनता पार्टीमा पालैपालो अध्यक्षता गर्दै आएका ६ नेता, १ सय ३५ पदाधिकारी तथा ७ सय ९८ केन्द्रीय सदस्य छन् । स-सानो झुन्डमा बसेर ठालुको हैसियत बनाएकाहरूमा संयुक्त शक्तिमा रूपान्तरण भइसक्दा पनि महत्त्वाकांक्षा मत्थर भइसकेको हुँदैन । पार्टीहरूको एकीकरणमा अति जटिल प्रक्रिया भनेकै यस खाले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हो । त्यसमा पनि दुवै दलका अधिकांश केन्द्रीय तहका नेताहरूले सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन्, उनीहरूलाई सुख-सयल र सुविधाको मोहले पिरोल्ने त्यत्तिकै खतरा छ ।

महत्त्वपूर्ण विषय भनेको दललाई निर्दिष्ट गर्ने राजनीतिक सिद्धान्त, कार्यदिशा, रणनीतिक योजना र संहिता हुन् । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर दुवै दलका बुझाइ फरकफरक छन् । समाजवादी पार्टीले अंगीकार गर्दै आएको संघीयतासहित उन्नत समाजवादभन्दा भिन्न खाले राजनीतिक पद्धति राष्ट्रिय जनता पार्टीको छ । यद्यपि, एकीकृत एकता महाधिवेशनबाट यी सबै मुद्दा टुंगो लगाउन दुवै दलले सहमति गरेका छन् । समयमै यी जटिल पक्षमा समझदारी बनेन भने एकता केवल औंपचारिकतामा सीमित रही सिंगो दल नै क्रियाशील हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ ।

ऐन मौकामा, राष्ट्रिय संकटका बेलामा लैनचौरतिर भौंतारिने र उतैको कानेखुसीमा आफूलाई डोर्‍याउने जुन विसंगति केही दलमा हिजो देखिएको थियो तिनीहरू पनि यो राजनीतिक समीकरणमा समावेश छन् । फेरि पनि यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएमा त्यो स्वयं दलका लागि धमिरासरह हुनेछ ।

अवसर र भविष्य

सहभागिताका दृष्टिले नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले सिंगो तराई मधेसको ठूलो समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । देशको कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिका पक्षधर पनि यसको नेतृत्वमा छन् । नेपाली समाजमा लामो समयसम्म दमित अवस्थामा राखिएका दलित/शिल्पी वर्गका नेताहरूले, सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका खस तथा अन्यका प्रतिनिधि पनि नेतृत्व तहमा देखिन्छन् । बाहुल्यमा रहेका बाहुन, क्षत्री त छँदै छन् । नेपालको सामाजिक बहुलता र विविधताको झलक यसभित्र भेटिन्छ ।

सामाजिक बहुलता मात्र होइन जीवनस्तर र चेतनाका तहमा पनि विविधता छ, नेपाली समाजमा ।लामो समयदेखि यसखाले विविधता र बहुलता राज्यसत्ता तहबाट गरिने असमानता, पक्षपात, निषेधीकरण र सीमान्तीकरणका कारण भइरहेका छन् । नेपाली समाजको मुक्तिका लागि यी सबै खाले विभेद, पक्षपात र असमानताको स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्य व्यवस्था मात्र यसको निरूपण हो ।

क्षेत्रीय, सामाजिक, भाषिक तथा धार्मिक विभेदबाट समाज सदियौंदेखि गाँजिएको छ । समुदायगत, भाषागत, सांस्कृतिक विशेषताहरू लोपोन्मुख छन् । सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक बहुलताको संरक्षण र समृद्धिका लागि विशिष्ट पहिचानसहितको संघीय पुनःसंरचनाको आवश्यकता छ । आजसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले यी मुद्दाबारे सही सम्बोधन गरेका छैनन् ।

नयाँ संविधान जारीको बेलामा यी समस्या समाधानका लागि संवेदनशीलता देखाइएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा पनि नेपालका दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी, गैरहिन्दु धर्मावलम्बी, महिला आदिले राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको अनुभूत गरेका छैनन् । यस्ता वर्ग, समुदायलाई गोलबन्द गरेर उनीहरूको मुद्दाप्रति संवेदनशील बन्दै नेपाली समाजका ठूलो कित्ताको मुद्दा र मर्मलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्टको रूपमा सँगाल्न सकेमा निश्चित छ- जनता समाजवादी पार्टी नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न सक्नेछ ।

पार्टीको नाउँ, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अनि राजनीतिक घोषणा वा निर्णयभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष व्यावहारिक रूपमा कत्तिको खरो उत्रिने भन्ने हो । राजनीतिक पार्टीलाई केवल लेनदेन र सत्ताआरोहणको माध्यम मात्र बनाउने हो भने जोसुकैले नेतृत्व गरेको र जतिसुकै जनआधार र समर्थन प्राप्त गरेको संगठन किन नहोस्, त्यो अन्ततः जनताका लागि हर्ष न विस्मातको विषय बन्नेछ । राजनीतिक दलको भीडमा फेरि एउटा अर्को विद्रूपको उपस्थिति मात्र ठहरिनेछ । अपेक्षा राखौं- ‘एक मूर्ख एकल मूर्ख हुन्, दुई मूर्ख दुई जना मूर्ख हुन्, हजारौंको मूर्ख भनेको राजनीति पार्टी हो’ भनेर फ्रान्ज काफ्काले भनेजस्तो अनुभूति नहोस् ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारी र अपांगता

लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

विश्वको कुनै पनि मुलुक कोरोना-त्रासबाट मुक्त छैन । सर्वसाधारण नागरिक, सुरक्षाकर्मी अनि स्वास्थ्यकर्मी सबै त्रस्त छन् । आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्ने आत्मनिर्भर मानिसहरूलाई त हम्मेहम्मे परेका बेला अरूको सहारामा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने वर्ग अहिले कति भयभीत होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले सरकारले नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन भनेको छ । सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू खरिद-बिक्री गर्न सुझाइएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकी निकै कठिन र कष्टकर छ ।

हरेक सामान स्यानिटाइज गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने परिवेशमा आफ्नो सबै काम आफैं गर्न नसक्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संवेदनशीलता कसले बुझ्ने ? कोरोना महामारीबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा निकै गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । देशको आर्थिक हैसियतको आधारमा नागरिकले विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले अफ्नो गच्छेअनुसार सहुलियत पनि दिँदै आएको छ ।

कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले सुरक्षाको उपाय अपनाइरहेको छ । यो अवस्थामा नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ । राज्यले दिएको निर्देशन नगरिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिलाहरू र अपांगता भएका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसको बढी जोखिममा छन् । राज्यका निकायहरूले नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्न खोजिरहेका पनि छन् । यस्तो संवेदनशील बेला केही व्यक्ति भने आन्दोलनको निषेधाज्ञा तोडे झैं सरकारको निर्देशन पालना नगरेकोमा गौरवान्वित भएको यदाकदा देखिन्छ ।

विपत्को समयमा नागरिकले आफ्नोवरिपरिका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ५५ वर्षपहिलेको ‘संक्रामक रोग ऐन-२०२०’ ले अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिलाई अनुमान गरेको थयो । निकै पुरानो यो ऐन अहिलेको परिवेशमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । ऐनको दफा २ को विशेष व्यवस्थाको प्रावधानमा भनिएको छ- ‘...कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कार्बाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले सरकारलाई विशेष निर्णय गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । यही दफाअन्तर्गत सरकारले कुनै संक्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावना रहेका समूहलाई मात्र लागू हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्छ ।

यो ऐनको दफा ३ मा ‘...कुनै संक्रामक रोगको शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले सम्भावित संक्रमितलाई अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा निरिक्षण र नियन्त्रण गर्न आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यही प्रावधानअनुरूप सरकारले असहाय तथा असंगठित मजदुरहरूलाई विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न बाटो खुलेको हो । दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्ने र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी राहत वितरणको निर्णय सरकारले गरिसक्यो । सरकारी निर्णयहरूमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन तर कार्यान्वयन पक्ष सारै फितलो हुने गर्छ । निर्णय ठीक भए पनि कार्यान्वयन राम्रो नभए अर्थ रहँदैन ।

विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरूबाट वितरण हुने राहतमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच हुनुपर्छ । बलिया-बाङ्गाहरूको पहुँचमा राहत पुग्ने तर निमुखाले केही नपाउने चलन हाम्रोमा छ । राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ । कानुनले बलियालाई मात्र होइन निमुखालाई पनि अधिकार दिन मदत गर्नुपर्छ । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा २(ख) मा ‘.....असहाय भन्नाले कसैको लालनपालनमा नरही अशक्त तथा आवासविहीन भइ मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, चर्च वा बृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनेर असहायको परिभाषा गरिएको छ । तर पराश्रित, आफ्नो कोही नभएका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कतैबाट पनि सम्बोधन गरिएको छैन ।

यो मापदण्ड बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू किन र कसरी छुटे ? सामान्य परिस्थितिमा समेत काम गर्न विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा छुटाइनु गम्भीर विषय हो । यसमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

शारीरिक बनावटका कारण कोभिड-१९ जस्तो सरुवा रोगबाट जोगिन अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई गाह्रो पर्छ । यस्तोमा राज्यले दिने राहतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बिचरा भनेर कृपापात्र मात्र बनाउनु विडम्बना हो । कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनेको राज्यले एकातिर सबै नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगिनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ संवेदनशील वर्गहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यी दुवै दायित्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् । यो विषम परिस्थितिमा नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी राज्यका निकायहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु आजको प्रमुख कार्य हो । यो घडीमा हामी जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन्नुपर्छ ।

नेत्रहीन अधिवक्ता ज्ञवाली अपांगतासम्बन्धी कानुनका विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×