प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवाद

शीतलनिवाससँगको विगतको गुटगत सम्बन्धको गहिराइ कायमै रहेकाले बालुवाटारको स्वेच्छाचारिता बेलगाम भएको छ ।
माधवी भट्ट

विगतमा अधिनायकवादको जन्म हिंसात्मक गतिविधिबाट मात्र सम्भव थियो । पछिल्लो समय विश्वपरिदृश्यमा नयाँ आयाम थपिएको छ । अधिनायकवाद प्रजातान्त्रिकआवरणमा जनताको मतबाट निर्वाचित भएर पनि आएको देखिन्छ । नेपालले अहिले निर्वाचित अधिनायकवादको 
अभ्यास गरिरहेको आभास हुन्छ ।

बहुमतप्राप्त नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनशैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासको उपहास गरेको छ । घोर प्रतिक्रियावादी र असमाजवादी देखिएका छन् उनी । शासकीय शक्ति सम्पूर्ण रूपले आफू र आफ्ना निकटमा अन्तर्निहित गर्ने तथा व्यक्तिगत इच्छा, आवश्यकता र महत्त्वाकांक्षा परिपूर्तिका लागि राज्यका साधनस्रोत दोहन गर्ने तथा जनशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने क्रमले सीमा नाघिसकेको छ । इतिहासमा पढिने लहडी र मनमौजी राजा–महाराजाको शैली जनताका प्रधानमन्त्रीमा देखिँदा सर्वसाधारणमा चरम असन्तुष्टि छाएको छ ।

वैश्विक महामारी बनेको कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सहमति र सामूहिक भावना आवश्यक भएका बेला राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले दुई विधेयक ल्याइए । चौतर्फी आलोचना खेप्न नसकेपछि अध्यादेश खारेज भइसकेका छन् । अध्यादेश किन ल्याइए र किन खारेज गरियो भन्ने प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् प्रधानमन्त्रीले । अध्यादेश ल्याउँदा र खारेज हुँदाको छोटो अवधिमा बालुवाटार राजनीतिक अपराधको इपिसेन्टरका रूपमा चित्रित भएको छ । समाजवादी दल फुटाउन बालुवाटारले सांसद अपहरणको योजना गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चुलिएको जनअसन्तुष्टि लकडाउनका कारण सडकमा अभिव्यक्त हुन नसके पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल पूरै उनको विपक्षमा उभिएको छ ।

खासमा प्रधानमन्त्री ओलीको शासन उत्तरकोरिया, क्युबा र चीनजस्ता हाल विश्वमा अधिनायकवादी भनी चिनिएका ५० देशका शासकहरूको भन्दा कत्ति पनि फरक देखिँदैन । अझ भनौं, उनी जिम्वाब्वेका निर्वाचित तानाशाह रबर्ट मुगाबेकै पथमा लम्किरहेका छन् । विश्वका अधिनायकवादी शासकहरूले जस्तै ओलीले पनि सार्वजनिक खपतका लागि लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र सुशासनको नक्कली नारा घन्काइरहेका छन् । तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो इमान र नैतिकताको राजनीति कमजोर बनाउने, रावणले सीता अपहरण गरेजसरी नै लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने, कमिसनतन्त्र र राजनीतिक अपराधीलाई संरक्षण, संवद्र्धन र संस्थागत गर्ने तथा आफू र आफ्नो गुटलाई कानुनभन्दा माथि राखेर सर्वसत्तावाद लाद्ने काम गरिरहेका छन् । शीतलनिवाससँगको विगतको गुटगत सम्बन्धको गहिराइ कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता बेलगाम भएको छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा उभिएको ओली सरकारको साढे दुईवर्षे कार्यशैली हेर्दा देशको शासन व्यवस्था बेथितिको चरमोत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । बाँकी साढे दुई वर्ष पनि यही सरकारलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने भर्खरै खनिएको संघीयताको जग र हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रको पालुवा निमोठिनेछ । तसर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका निम्ति ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्न खोज्ने राष्ट्रपतिको विकल्प खोज्न जरुरी भइसकेको छ ।

यसका लागि संसद्मा अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षीको मुख ताक्ने हैन, सत्तारूढ नेकपाभित्रका लोकतन्त्रवादीहरू नै तयार रहनु जरुरी छ । परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु नेकपा आफैंले खोज्न ढिला भैसकेको छ । गत आम निर्वाचनमा जनताले नेकपाको सरकारलाई दिएका हुन् बहुमत, ओलीका निम्ति होइन । २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीका अर्का शक्तिशाली नेता गिरिजाप्रासद कोइराला असन्तुष्ट थिए । त्याग र निष्ठाका प्रतिमूर्ति भट्टराईले आँसुुका अक्षरहरू जम्मा गरेर राष्ट्रका नाममा भावुक सम्बोधन गरे । पद जोगाउन कुनै हर्कत गरेनन् । जबकि उक्त आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरिएको थियो । र प्रत्येक मतमा किसुनजीको हिस्सा जोडिएको थियो । कृष्णप्रसाद र खड्गप्रसादको व्यक्तित्व कुनै पनि कोणबाट तुलना गर्न मिल्दैन ।

गत आम निर्वाचनमा प्राप्त मतादेश राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र उत्तर–दक्षिण छिमेकीलाई समदूरीमा राख्ने कूटनीतिका निम्ति थियो । तर दुर्भाग्य, पार्टी एकीकरणको लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धन गरेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि देशमा गलत राजनीतिक कोर्स प्रारम्भ भयो । बहुमत प्राप्त दलले जनादेशबमोजिम सरकार सञ्चालन गर्नुको साटो अप्रजातान्त्रिक तानाशाहले जस्तै शक्ति प्रदर्शनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली दुईतिहाइ मत बटुल्न लागे, त्यो पनि नैतिक मूल्यमा अवसान र नीतिगत विचलन देखिने गरेर । ओलीमा अधिनायकवादी सोच हावी नभएको भए आफ्नो पार्टीको दह्रो बहुमत भएको अवस्थामा समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना गर्दै आध्यादेश जारी गर्ने र सांसद अपहरण गर्ने योजना बनाउँदैनथे । प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना संवैधानिक निकाय गठन गर्ने योजना गर्दैनथे । खासमा उनी अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा आफ्ना मानिस भर्ती गरेर विरोधीहरूलाई छानीछानी बल्छीमा पार्न चाहन्छन् । तत्कालका लागि उनको योजना तुहिएको छ । ओली सरकारको हरेक गलत काम र कदमको विरोध मिडियामा रोक्न चाहन्छन् । स्वस्थ विरोध र आलोचनाको अभावमै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अधिनायकवादी बन्न पुग्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र, ठेक्कापट्टा, सांसद अपहरण, कमिसन काण्डका शृंखला हेर्दा सरकार सञ्चालनको केन्द्रविन्दु वा प्रधानमन्त्री स्वयंमा समस्या धेरै देखिन्छ । संविधानले देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता कम गर्न प्रमुख दलबीच सहमतीय अवधारणामा जोड दिएको छ । तर संविधानको आशयलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले सत्ता सञ्चालनको उन्मादका रूपमा लिएको भान हुन्छ ।

मधेसवादी दलहरूले उठाइरहेको संविधान संशोधनको माग सुन्नसमेत नचाहने ओलीले ‘सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार’ दिने तयारी गरी संविधान संशोधनको एजेन्डा केही महिनाअगाडि ल्याएका थिए । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टैसँग व्याख्या गरे पनि अधिकार बढाउने गृहकार्य छापाहरूको सशक्त विरोधपछि त्यसै तुहिएको थियो । हालै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको केही घण्टाभित्रै संविधानको भावनाविपरीत दुई अध्यादेश जारी गर्नुलाई सामान्य राजनीतिक कोर्स मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य खारेज गरेको पुष्टि भएको छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक गतिविधिबाट राजतन्त्र फाल्नुको कारण पुष्टि हुनेछैन । त्यसो त राष्ट्रपति पार्टीगत र गुटगत राजनीतिमा समावेश भएको आम गुनासो छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले शीतल निवासबाटै सत्तारूढ नेकपाको ‘माइक्रो म्यानेज’ गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा दैनिक आइरहेकै छन् ।

विश्वराजनीतिमा के कुरा स्थापित छ भने, नेता आफैं जन्मँदैन । ऊ त शिक्षा, तालिम र अभ्यासले निर्माण हुन पुग्छ । हजारौं व्यक्ति नेता हुन सक्छन् तर ती सबैले आवश्यकताअनुरूप नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । नेताका रूपमा केपी ओली स्थापित भए । देशकै ठूलो पार्टीको ‘सिनियर अध्यक्ष’ बने । दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । तर उनले देशको र पार्टीको नेतृत्व गर्न सकेनन् । पछिल्लो समय त उनी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र मानवीयताप्रति बढी नै असंवेदनशील हुन थालेका छन् । कोभिड–१९ ले तर्सिएर घरमा एक महिनादेखि थुनिएर बसेका जनताको भोक–तिर्खा र स्वास्थ्य बिर्सिएर आफ्नो गुटको रक्षाका लागि मधेसवादी दल, पूर्वमाओवादीलाई तर्साउन अध्यादेशको गलत खेल गरे । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न र राष्ट्रपतिको पद पाँच वर्ष सुरक्षित गर्न मात्र पूर्वमाओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरेको प्रस्टै छ । ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई त सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएका हुन् । न उनको राजनीतिक अस्तित्वलाई स्विकारेका छन्, न त व्यक्तिगत प्रभावलाई स्थान दिएका छन् ।

नेपालको विकासको मुख्य बाधक नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जसको जगमा कमिसनतन्त्र उभिएको छ । र, पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै छन् स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको गुट । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरू निकम्मा बनिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ओली गुटको छाया बनेको छ । ओलीलाई यसरी अधिनायकवादी बनाउन विपक्षीहरूको पनि हात नभएको होइन । विपक्षी दलको धर्म भनेको सत्ताको गलत कार्यको कटुआलोचना गर्नु नै हो । त्यसो हुन नसकेकैले प्रधानमन्त्रीमा सत्ताको उन्माद बढिरहेको छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दल, नेकपाभित्रका लोकतन्त्रप्रेमी नेताहरूले ओली गुटको अधिनायकवादी हर्कत रोक्न सकेनन् भने नेपाल कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याउने आर्थिक र सामाजिक संकटमा फस्नेछ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी अर्थात् बजेटको २७ प्रतिशत रेमिटान्सले धानेको अर्थतन्त्र जोगाउन खट्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति गलत बाटामा हिँडेकाले नेकपाले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७७ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाइसौं शताब्दीका महिलाहरू !

महिलाको क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लगाएर कुनै पुरुष सफल भइरहन सक्दैन । लैङ्गिक समानताको चेतना नभएको पुरुष जतिसुकै क्षमतावान भए पनि सफलताको शिखरमा टिकिरहन सक्दैन ।
माधवी भट्ट

बिसौँ शताब्दीमा पुरुषत्व वा पुरुष गुणहरूले विश्वलाई नराम्ररी हल्लायो । सफलता हात पार्न पुरुष नै भएर जन्मनुपर्थ्यो । जैविक रूपमा फरक अर्थात् नारी भएर जन्मेकाहरूले पनि अघि बढ्न पुरुषकै गुण ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । एक्काइसौँ शताब्दीको एक चौथाइ समय व्यतीत हुनलाग्दा सम्भवतः पितृसत्ताबाट निर्देशित समाजको अन्त्यमा हिँडिरहेका छौँ, हामी ।

आशा गर्न सकिन्छ, २२ औं शताब्दी विलकुलै फरक हुनेछ । महिलाहरूको शताब्दी बन्नेछ, त्यो । किनकि हामीले विश्व परिवेशमा र हाम्रो आफ्नै समाजमा पुरुषहरूको ‘होल्ड’ गुमिरहेको पाएका छौं । पुरुषजन्य गुणहरूले मात्र सफलता चुम्न नसकिने अवस्था देखेका छौँ । अमेरिकी पत्रकार हाना रोजिनको सन् २०१४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘दि एन्ड अफ मेन : एन्ड द राइज अफ वोमेन’ मा दाबी गरेजस्तै महिलाहरूको निम्ति उदाउँदो समय छ, अहिले ।

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा सभामुख न्यान्सी पलोसीले शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई थर्काइरहेकी छन् । त्यसो त यसअघि नै पुरुषहरूलाई उछिनेर हिलारी क्लिन्टन विश्वको अगुवाइ गर्न तम्सिएकी थिइन् । कुनै समयको साम्राज्यवादी बेलायतले कठोर महिला नेताहरूको शासन अनुभव गरिसकेको छ । आधुनिक विज्ञानको जननी मानिने जर्मनीमा ‘आइरन लेडी’ एन्जेला मर्केलले तेस्रोपटक शासन गरिरहेकी छन् । दक्षिण एसिया त महिलाहरू नेतृत्वमा स्थापित हुने उर्वर ठाउँ नै मानिन्छ । पिता र पतिको विरासत धान्ने क्रममा नै किन नहोस्, यस भूमिमा दर्जनौँ महिलाहरूले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख भएर मुलुक हाँकिसकेका छन् । महिलाको राजनीतिक सहभागितामा नेपालको स्थान पनि उत्तिकै उच्च छ । कुनै समय नेता पत्नी र दुई छोरीकी समर्पणवादी आमाको परिचयमा सीमित विद्या भण्डारी ‘सेरेमोनियल’ नै सही राष्ट्र प्रमुख बनेकी छिन् । खासमा संविधानले प्रदान गरेको ‘पोटेन्सियल’ शक्तिभन्दा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गरिरहेको ‘एक्चुयल’ शक्ति सघन देखिएको छ ।

पूर्व लडाकु ओन्सरी घर्ती मगरले संसदको पहिलो महिला सभामुख बनेर इतिहास रचिसकेकी छन् । पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकाल अदम्य साहसले भरिएको थियो । जुन इतिहासमा मानक बनेर अङ्कित हुनेछ । हो, केही थान महिला शक्ति र पदमा पुग्दा महिलाको समग्र विकासमा के कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने अनुसन्धान र अध्ययन बाँकी नै छ । महिला नेतृत्वको नयाँ परिचय र प्राप्त उपलब्धिले नेपाललाई पनि अब पितृसत्ताको घेराबाट बाहिर निकाल्ने सङ्केत गरेको छ । बरु ढल्दै गरेको पितृसत्तालाई पुरातन सोचबाट हेर्ने र गाली गर्ने सोचमा भने परिवर्तन जरुरी छ ।

हाम्रा नेता को हुन् भन्ने बारेमा नेपाली समाजमा पुरातनवादी र एकाङ्की सोच हावी छ । हामीले नेताको परिभाषाभित्र राजनीतिक क्षेत्रका उदाउँदा व्यक्तिलाई मात्र राख्ने गरेका छौँ । विकसित देशमा नेता राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्र चुनिने होइनन् भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । नेता राजनीति लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट छानिन्छन्, जसले समाज परिवर्तन र रूपान्तरणलाई सार्थक योगदान पुर्‍याएको छ । अहिले राजनीतिमा जस्तै प्रशासनिक संयन्त्र, प्राज्ञिक संस्था र व्यापार–व्यवसायमा पनि विश्वभरि नै महिलाहरूको उपस्थिति बाक्लिँदैछ । युरोप र अमेरिका लगायत विकसित देशहरूमा विद्यालय तथा कलेज ग्राजुएसन गर्ने पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि शैक्षिक संस्थाहरूमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थितिले पुरुषलाई कडा टक्कर दिइरहेको छ । निजी र सार्वजनिक दुवैमा महिला रोजगारीको अवस्था पनि बढ्दै गएको छ । यसरी द्रुतगतिमा भइरहेको महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र गुणात्मक सुधारले २२ औं शताब्दी महिलाको शताब्दी बन्नेछ भन्न सकिन्छ ।

विश्वमा भइरहेको विज्ञान र प्रविधिको चमत्कार, सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा भइरहेको अभूतपूर्व क्रान्ति र विकासोन्मुख देशमा समेत तीव्र रूपमा भइरहेको सांस्कृतिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई आधार मान्ने हो भने आगामी भविष्य महिलाको निम्ति अझ बढी अनुकूल बन्दै गएको देखिन्छ । विगतमा अनिवार्य मासिक चक्र र अनियन्त्रित गर्भधारणका कारण महिलालाई कमजोर बनाएको थियो । स्थायी र अस्थायी परिवार नियोजनका साधनहरूको सहज पहुँचले सन्तान महिलाको इच्छामा निर्भर गराइदिएको धेरै भइसकेको छ । महिलालाई जैविक रूपमा नै कमजोर भनी बलको काम गर्न नसक्ने ठानिएको थियो । विश्व परिवेशमा आविष्कार भएका नयाँ नयाँ उपकरणहरूले मानव जीवनमा बलको प्रयोग कम हुँदै गएकाले महिलाहरूको पुरुषमाथिको परनिर्भरतामा ह्वात्तै कमी आएको छ । युरोप र अमेरिकाजस्ता उत्तरऔद्योगिक युगमा रमाइरहेका देशमा मात्र होइन, नेपालजस्तो औद्योगीकरण उन्मुख देशमा पनि सन्तानको लालन–पालन र समग्र केयरिङमा बाबुको संलग्नता अनिवार्यजस्तै भएको छ । यसले घरभित्र र बाहिरको काम महिला र पुरुष दुवैमा विभाजित भई लैङ्गिक समानता र सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको छ । सम्भवतः अब महिलालाई कम आँकेर वा महिलाको क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लगाएर कुनै पुरुष सफल भइरहन सक्दैन । लैङ्गिक समानताको चेतना नभएको पुरुष जतिसुकै क्षमतावान भए पनि सफलताको शिखरमा टिकिरहन सक्दैन ।

लैङ्गिक समानताको यो उचाइ प्राप्त गर्न विभिन्न समयमा भएका महिलावादी आन्दोलनको मुख्य भूमिका छ । पश्चिमा जगतमा उन्नाइसौँ र बिसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा महिलावादको पहिलो लहर चल्यो । जसले महिलाको मताधिकार लगायतका राजनीतिक अधिकार स्थापित गरायो । सन् १९६० देखि सन् १९७० सम्म चलेको महिलावादको दोस्रो लहरले महिलाको समान कानुनी, सामाजिक र पेसागत अधिकारको वकालत गर्‍यो । अमेरिकी लेखक बेटी फ्रिडानले सन् १९६३ मा लेखेको पुस्तक ‘दि फेमिनिन मिस्टिक’ नै महिलावादको दोस्रो लहरको आधारशिला मानिन्छ । सन् १९५० को दशकसम्म अमेरिकामा विवाह घरपरिवार र मातृत्वले महिलालाई सन्तुष्टि दिलाउँछ र पूर्णता प्रदान गर्छ भन्ने मान्यता थियो । फ्रिडानको पुस्तकले भौतिक सम्पन्नता प्राप्त गृहिणी महिलाहरूको चरम बेखुसीलाई उजागर गर्‍यो ।

सन् १९९० मा चलेको तेस्रो लहरले महिलावादको दोस्रो लहरको आलोचना गर्दै त्यसलाई निरन्तरता पनि दियो । महिलावादको दोस्रो लहरले मध्यमवर्गीय गोरा जातिका महिलाको दृष्टिकोणलाई मात्र मुखरित गरेको आरोप लगाउँदै यसले नयाँ आयाम थपेको छ । सन् १९९१ मा भएको यौन दुर्व्यवहारको प्रतिकारसँगै महिलावादको तेस्रो लहर फैलिएको देखिन्छ । सम्भवतः यतिबेला विश्वमा महिलावादको चौथो लहर फैलिरहेको छ, जसको इपिसेन्टर बनेका छन्, तेस्रो विश्वका गरिब र अविकसित राष्ट्रहरू । ऐतिहासिक रूपमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्पीडन भोगेका महिलाहरूलाई ग्लोबलाइजेसन र प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको क्रान्तिले जागरुक बनाइदिएको छ । लैङ्गिक मुद्दामा केन्द्रित अनलाइन मुभमेन्ट, मी टू अभियान आदिलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । इन्टरनेट प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको उपस्थितिले महिलाहरूको आवाज बुलन्द पार्न निकै ठूलो मद्दत पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिलावादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष दुवै विवाद र आलोचनारहित छैन । र कानुनी अधिकार जति स्पष्ट थियो, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार त्यति नै अस्पष्ट र जटिल देखिएको छ ।

सकारात्मक सोचले विश्लेषण गर्‍यौं भने समाज रूपान्तरण भएका सयौँ उदाहरण हाम्रै घरपरिवारभित्र र समाजमा देख्नेछौं । अनि देखिरहेका छौं, राजनीतिमा र कार्यक्षेत्रमा । नेपालका विद्यालयमा छात्राहरूको संख्यात्मक उपस्थितिमात्र बाक्लिँदै गएको छैन, गुणस्तरमा पनि लामो ‘जम्प’ गरेका छन् । त्यसले प्रस्ट पार्छ, अबका किशोरीहरू घरपरिवार र मातृत्वमा सीमित हुनका निम्ति हुर्किरहेका छैनन् । उनीहरू सपना सजाउँदै अघि बढिरहेका छन् । विवाह संस्था र यसको पद्धतिमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । दुई दशक अघिसम्म सामान्यजस्तो लाग्ने केटा हेर्न आउँदा ‘मेकअप’ र राम्रो पहिरनमा सजिएर बस्ने उपक्रम करिब–करिब सकिएको छ ।
विवाहमा केटीको पनि निर्णायक भूमिका देखिनुलाई परिवर्तन मान्नुपर्ने हुन्छ । अविवाहित रहने बढ्दो प्रचलन, ढिलो विवाह र एक सन्तानमा सीमित रहने प्रवृत्ति तथा प्रौढ अवस्थामा बढ्दै गएको सम्बन्धविच्छेदको कारण महिलामा बढ्दो आत्मविश्वास नै हो । विगतमा छोरा नजन्माउने महिलाको भविष्य अन्धकार नै मानिन्थ्यो । अहिले एउटैमात्र छोरी भए पनि उसको अंश र वंशमाथि कसैले प्रश्न गर्दैन/गर्न सक्दैन । कानुनी सुधार र सामाजिक रूपान्तरणको परिणाम हो यो । सन् १९९० को सुरुतिर विवाह गरेका जोडीहरू यतिबेला वैवाहिक र उमेरका हिसाबले प्रौढ अवस्थामा ढल्किरहेका छन् । त्यही पुस्ताका महिलामा परिचय र अधिकारको लडाइँ युवा पुस्तामा भन्दा चर्को छ । सहरमा अध्ययन गर्‍यौं भने ४५ वर्ष उमेर ढल्किएकाहरू पेसा र व्यवसायमा प्रवेश गरिरहेका देखिन्छन् ।

विभिन्न देशका विश्वविद्यालयका पढाइहरूमा दुइटा यस्तो अवस्था छ, जहाँ दक्षिण एसिया उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । जति बेला गरिबी र अर्थतन्त्रको विषय आउँछ, यो क्षेत्र विश्वका तमाम गरिबहरूको राजधानी भनी पढाइन्छ । अर्कोचाहिँ ‘वोमेन लिडरसिप’को अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमहरूमा जब विश्व हाँक्ने महिलाहरूको कुरा उठ्छ, तब त्यहाँ दक्षिण एसियाको पनि नाम आउँछ । आशा गरौं, एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपाललगायत विश्वभरि नै लैङ्गिक समानताको लडाइँ अन्त्य हुनेछ । बाइसौं शताब्दी महिला–पुरुष समानताको शताब्दी बन्नेछ । शैक्षिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व महिलाको हातमा हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×