कोरोनासँग लड्ने जर्मन मोडल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनासँग लड्ने जर्मन मोडल

संघीय सरकारले अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तुरुन्तै ८२२ अर्ब युराेकाे सहयाेग प्याकेज घोषणा गरेकाे छ ।
सरकारले सुरु गरेको कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रममा यहाँका ठूला कम्पनीले व्यापक सहयोग गरेका छन् । आफ्ना नियमित उत्पादनहरू बन्द रहेको अवस्थामा समेत कम्पनीहरूले भेन्टिलेटर, मास्क, किट आदि मेडिकल इक्विपमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् ।
जीवा लामिछाने

कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिन थालेपछि १६ मार्च (चैत ३ गते) देखि जर्मनीले युरोपका केही देशसँगको सिमाना बन्द गर्ने निर्णयसहित मुलुकभित्र आंशिक लकडाउन सुरु गर्‍यो ।

जर्मनी संघीय गणराज्य भएको र संघीय राज्यहरू (बुन्डेसल्यान्ड) धेरै निर्णय आफैं गर्न स्वायत्त भएकाले स्वायत्तताको उपयोग गर्दै दुई राज्य बभेरिया र जारल्यान्डले आफ्ना प्रान्तलाई सुरुमै पूर्ण रूपमा लकडाउन गरे । जर्मन चान्सलर अंगेला मर्केलले मुलुक जर्मनी एकीकरणपछि सबैभन्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको घोषणा गर्दै नागरिकहरूलाई सरकारी नियमहरू पालना गर्दै संयमित रहन अनुरोध गरिन् । १५ वर्ष चान्सलर पदमा रहँदा उनले यसरी सम्बोधन गरेको यो पहिलोपटक थियो । यसअघि नयाँ वर्षको अवसरमा मात्र जर्मन चान्सलरले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा थियो ।

लकडाउन घोषणा हुँदा जर्मन नागरिकहरूमा आउने दिनमा के होला, कसो होला भन्ने संशय थियो । खाद्य सामग्रीको अभाव होला भन्ने भयले सुरुका केही दिन खाद्यान्न बिक्री हुने ग्रोसरी पसलहरूमा भीड सुरु भएको थियो । तर त्यो छिट्टै नियन्त्रण भयो । हाल दुई राज्यबाहेक चौध वटा फेडेरल ल्यान्डहरू पूर्ण रूपमा लकडाउनमा छैनन् । सरकारले जारी गरेको बढीमा दुई जना मात्र हिँड्न पाउने नियमलाई सबैले पूर्ण रूपमा पालना गरेको देखिएको छ । सडकमा एकाध गाडी चलेका छन् । ग्रोसरी पसलहरू खुलै छन् । पसलमा ग्राहकहरू सबै संयमित र व्यवस्थित देखिन्छन् । ग्राहक र पसले दुवैले हातहातमा पन्जा लगाएका देखिन्छन् । पैसा तिर्नका लागि साढे एक मिटरको दूरी राखेर काउन्टरमा लाइन लागेका हुन्छन् ।

लकडाउनको पालना गराउन धेरै मिहिनेत गर्न नपरेपछि राज्यले आफ्नो ध्यान अर्थतन्त्रतर्फ मोड्यो । संघीय सरकारले अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तुरुन्तै विभिन्न आर्थिक–सामाजिक योजनाहरू घोषणा गर्‍यो । जर्मनीका अर्थ र ऊर्जा मन्त्री पिटर अल्टमाएरले कम्पनीहरूलाई कोरोना भाइरसबाट पर्न गएको आर्थिक असरको सामना गर्न सुरुमै ५५० अर्ब युरो आर्थिक सहयोग प्याकेज घोषणा गरे । भिन्नभिन्न शीर्षकअन्तर्गत उपलब्ध गराइने अनुदान र ऋण सहायता रकम बढेर अहिले ८२२ अर्ब युरो पुगेको छ । यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो सहायता रकम हो । यो प्याकेजबाट लकडाउनले असर पारेका उद्योगधन्दा तथा व्यापारिक क्षेत्रमा थप क्षति पर्न नदिन, आफ्नो व्यवसायलाई चलायमान बनाउन अनुदान र ऋण उपलब्ध हुनेछ ।

ऋण सहयोग जर्मनीको पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट बैंक केएफडब्लुमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । कम्पनीहरूले आफूले कारोबार गरिरहेको होम बैंकमार्फत ऋण रकमका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसरी उपलब्ध गराइने ऋण रकमको ८० प्रतिशत भार सरकारी बैंक केएफडब्लुले बेहोर्नेछ भने बाँकी २० प्रतिशत होम बैंकले । कम्पनीको अवस्थाअनुसार सरकारी बैंकले वहन गर्ने ऋणको भार १०० प्रतिशतसम्म पनि हुन सक्नेछ । ऋण रकम कम्पनीहरूले पाँच वर्षदेखि दस वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर १ देखि ३ प्रतिशतसम्म रहनेछ । ऋण लिएको पहिलो वर्ष ब्याज मात्रै चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।

त्यसपछि मात्रै साउँ र ब्याज चुक्ता गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूले विगतको आर्थिक कारोबारका आधारमा ५ लाखदेखि १ अर्ब युरोसम्म ऋण रकमका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । ठूला कम्पनीहरूले अपवादस्वरूप १ अर्ब युरोभन्दा बढी ऋण पनि पाउन सक्नेछन् । स्पोर्ट पोसाक र जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनी एडिडासलाई संघीय सरकारले ३ अर्ब युरो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

सोल इन्टरप्राइजेज, पारिवारिक व्यवसाय र साना उद्यमीहरू (पाँच जनासम्मलाई रोजगारी दिएका कम्पनीहरू) लाई ९ हजारदेखि ३० हजार युरोसम्म कोरोना इमर्जेन्सी फन्डअन्तर्गत ‘क्विक लिक्विडिटी सपोर्ट’ उपलब्ध गराइएको छ । यसरी उपलब्ध हुने सहयोग रकम राज्यअनुसार फरकफरक छ । यो रकम राज्यले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएकाले कम्पनीहरूले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछैन । छोटो प्रशासनिक प्रक्रियाबाट धेरैजसो साना कम्पनीले यो अनुदान रकम लिई पनि सकेका छन् ।

कोरोना संकटका कारण जर्मनीमा घरभाडासम्बन्धी कानुन परिवर्तन हुने भएको छ । घरभाडा नतिरेका कारण साहूले भाडामा बस्नेहरू (टेन्यान्ट) लाई निकाल्न पाउनेछैनन् ।अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरसम्मको भाडा रकम ‘रेन्टल डेब्ट’ मा परिणत हुनेछ । सो रकम भाडामा बस्नेले पछि चुक्ता गर्नुपर्नेछ । यो ‘रेन्टल प्रोटेक्सन ल’ व्यावसायिक प्रयोजन र अपार्टमेन्ट भाडामा लिने दुवैमा लागू हुनेछ । मोर्गेजमा घर वा अपार्टमेन्ट किन्नेहरूलाई पनि बैंकले सो अवधिको ‘डिफर पेमेन्ट’ उपलब्ध गराउनेछ ।

लकडाउनको अत्यधिक मारमा परेका क्याटरिङ, होटेल उद्योगलगायत सेवामूलक व्यवसायहरूलाई लकडाउन खुलेर सेवा सञ्चालनमा आएपछि भ्याट दर न्यून गर्ने सम्बन्धमा संघीय संसद्मा छलफल सुरु भइसकेको छ । क्रुइज कम्पनीहरूले अवधि पुगेको ऋणलाई एक वर्षपछि चुक्ता गर्न पाउने गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सबै कम्पनीलाई आआफ्नो कर कार्यालयमार्फत कर ‘डिफेरल’ का लागि अनुरोध गर्न सक्ने सहुलियत प्रदान गरिएको छ । स्टार्टअप कम्पनीहरूको सहयोगका लागि २ अर्ब युरोको छुट्टै आर्थिक प्याकेज विनियोजन भएको छ । लकडाउनको समय काममा गएका मानिसहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप कम्पनीले १,५०० युरोसम्म बोनस दिएमा सो रकम पूरै करकट्टी गर्न पाउनेछन् !

अर्को महत्त्वपूर्ण र धेरै ठूलो राहत कार्यक्रम जर्मन फेडेरल इम्प्लोएमेन्ट एजेन्सीले उपलब्ध गराउने ‘कुरजरबाइटरजेल्ड’ (सर्ट–टर्म जब एलोइन्स) रकम हो । यो सहायता रकम सरकारी सेवामा होस् वा निजी कम्पनीमा कार्यरत प्रत्येक जर्मन करदाताले पाउनेछन् । एजेन्सीले जर्मनीको हरेक करदातालाई उसको मासिक तलबको ६० देखि ६७ प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउनेछ । एकल व्यक्तिका हकमा तलबको ६० प्रतिशत अनुदान हुनेछ भने, करदाताको परिवार भएमा उसले ६७ प्रतिशतसम्म रकम अनुदानका रूपमा पाउनेछ । उदाहरणका लागि, १,००० युरो मासिक तलब हुने एकल व्यक्तिका लागि प्रतिमहिना ६०० युरोका दरले एजेन्सीले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । हाललाई यो योजना ६ महिनासम्मका लागि भए पनि अवस्था हेरी यसलाई बढाउन सकिने बताइएको छ ।

यो वर्ष जर्मनीको अर्थतन्त्र ४.२ प्रतिशत विन्दुले ऋणात्मक हुने आकलन गरिएको छ । त्यसै गरी बेरोजगारी बढेर ५.२ प्रतिशतसम्म अर्थात् २४ लाख पुग्ने अनुमान छ ।

मे महिनामा यहाँ बाली भित्र्याउने समय सुरु हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले छोटो समयका लागि ४० हजार कामदार ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ । विदेशबाट ल्याइने कामदारहरूलाई स्वास्थ्य जाँच गरी सीधै खेतमा पुर्‍याउने योजना छ । उनीहरूले पन्ध्र दिनसम्म कसैसँग घुलमिल नगरी खेतमा काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै उनीहरू घुलमिल हुन सक्नेछन् । विद्यार्थी र शरणार्थीहरूले पनि चाहेमा खेती भित्र्याउने काम गर्न सक्नेछन् ।

लकडाउनका कारण विदेशमै अड्किएका जर्मन नागरिकहरूलाई देश फर्काउने योजनाका लागि सरकारले सुरुमै ५ करोड युरो विनियोजन गरेको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशमा रोकिएर बसेका १ लाख ६० हजारभन्दा बढी जर्मन नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याइसकिएको छ ।

कोरोनाबाट संक्रमितहरूको संख्या धेरै भए पनि जर्मनीमा युरोपका अन्य देश इटाली, स्पेन, फ्रान्स र बेलायतका तुलनामा धेरै ठूलो मानवीय क्षति भएको छैन । यसको मुख्य कारण हो— जर्मनीमा यो महामारी न्यूनीकरणका लागि राज्यबाट भएको व्यापक तयारी । यहाँ शंका लागेका मानिसहरूलाई व्यापक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । प्रत्येक हप्ता ३ लाख ५० हजार मानिसलाई कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था छ । अहिले यो लेख लेख्न बस्दा (२० अप्रिलको साँझसम्म) जर्मनीमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या १४६,६५३ पुगेको छ । तीमध्ये ४,७०६ जनाको निधन भएको छ भने, ९१,५०० जना स्वास्थ्यलाभ गरेर घर फर्केका छन् । गम्भीर बिरामीहरूको संख्या २,८८९ छ । अहिलेसम्म १,७२८,३५७ जनालाई कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिसकिएको छ ।

सरकारले सुरु गरेको कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रममा यहाँका ठूला कम्पनीले व्यापक सहयोग गरेका छन् । आफ्ना नियमित उत्पादनहरू बन्द रहेको अवस्थामा समेत कम्पनीहरूले भेन्टिलेटर, मास्क, किट आदि मेडिकल इक्विपमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई राज्यले विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको छ । जर्मनीमा सघन उपचार कक्षको बेड संख्या पनि अरू देशका तुलनामा उच्च छ । जटिल अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखिएका बिरामीहरूलाई सघन कक्षमा राखेर सुरुमै उपचार गरिने भएकाले पनि मृतकहरूको संख्या कम हुन गएको हो । संक्रमितहरूको औसत आयु यहाँ ५० वर्षभन्दा मुनि छ । जर्मनीले इटाली, नेदरल्यान्ड, फ्रान्सबाट समेत केही गम्भीर बिरामीहरूलाई ल्याएर सघन उपचार गराइरहेको छ ।

संख्यात्मक हिसाबले विश्वभरिमा कोभिड–१९ संक्रमित उच्च पाँच मुलुकमा रहेको जर्मनी लकडाउनलाई आंशिक रूपमा खुकुलो पार्ने र क्रमिक रूपमा खोल्दै जाने पहिलो युरोपेली मुलुक भएको छ । २० अप्रिलदेखि जर्मनीमा पसलहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा ८०० वर्ग मिटरसम्म क्षेत्रफल रहेका पसलहरू खुल्नेछन् । कार डिलर, साइकल र पुस्तकपसलहरूलाई भने क्षेत्रफलको बन्धन छैन । ४ मेदेखि विद्यालयहरू खुल्न सुरु हुनेछ । हाइस्कुल र ग्य्राजुएट हुने ग्रेडका विद्यार्थीहरूका कक्षा पहिले सञ्चालन गरिनेछन् । विद्यालयहरूले फरक तवरले कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्थापन सुरु गरिसकेका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, प्रत्येक कक्षामा बढीमा १५ जनासम्म विद्यार्थी रहनेछन् । कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरू दुई मिटरको दूरी कायम राखेर बस्नुपर्नेछ । हेयर सालोनमा काम गर्ने मास्टरहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री लगाएर मात्र खोल्न पाइने निर्देशन दिइएको छ । चर्च, मस्जिद र सिनागोग (यहुदीहरूको प्रार्थनागृह) भने खुला गरिएको छैन । पूर्वनिर्धारित ट्रेड फेयर, सांगीतिक कार्यक्रमलगायत ठूलठूला जमघटहरू ३१ अगस्टसम्मका लागि रद्द गरिएका छन् । रेस्टुरेन्टहरू नियमित ग्राहकका लागि खोल्न नपाउने भए पनि ‘टेक अवे’ सेवाका लागि भने सञ्चालन गर्न पाइनेछ । कोरोना संक्रमणको असर लामो समय रहन सक्ने सम्भावना रहेकाले सोहीअनुरूप धैर्य गर्न सरकारले नागरिकहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणको असर हाम्रो व्यवसायलाई पनि परेको छ । केही वर्षदेखि जर्मनीमा होटेल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको हाम्रो ‘ट्रिप इन्न होटेल ग्रुप’ ले राज्यले उपलब्ध गराउने ऋण सुविधाका लागि आवेदन दिइसकेको छ । ‘ट्रिप इन होटेल ग्रुप’ द्वारा जर्मनीमा सञ्चालित झन्डै तीन दर्जन होटेल अहिले बन्द छन् । जर्मनी पूर्ण रूपमा कानुनी राज्य भएकाले कानुनबमोजिम यहाँ कार्यरत सबै कम्पनीलाई राज्यले समान व्यवहार गर्छ । संकटको यो घडीमा हामीले धैर्य गुमाएका छैनौं । सहुलियतमा पाइने ऋण रकमका लागि हाम्रा कम्पनीहरू योग्य भएकाले सम्बन्धित निकायमा निवेदन पेस गरिसकेका छौं । केही रकम निकासा हुन सुरु भैसकेको छ । कोरोनाको कहर छिट्टै सकिएर केही समयपछि पूर्ववत् रूपमा काम गर्न सकिनेछ भन्ने आत्मविश्वास छ ।

जर्मनीमा होटेल व्यवसायमा संलग्न लामिछाने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुवेतमा भागेर बसेका कामदार कहाँ जाने ?

गैरकानुनी हैसियतमा बसेका कामदारलाई आममाफी दिएर स्वदेश फर्काउन कुवेत सरकारले तोकेको समय नजिकिइसक्दासम्म दूतावासले पहल नगरिदिँदा करिब सात हजार नेपाली अन्योलमा परेका छन् ।
होम कार्की

काठमाडौँ — आवासीय कानुन उल्लंघन गरी बसेका नेपालीलाई कुवेतले आफ्नै खर्चमा नेपाल पठाउनका लागि वैशाख १४ देखि १७ सम्म दर्ता हुन समय तोकेको छ । तोकिएको मिति नजिक आइपुगे पनि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले भने यो प्रक्रियामा सहभागी हुने/नहुने टुंगो गरेको छैन । दूतावासले सहजीकरण नगरिदिएसम्म कामदार आफैं फर्किन पाउँदैनन् ।

कुवेतले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि चालेका कदमका कारण अत्यावश्यक सेवाबाहेकका निजी व्यापार र व्यवसाय बन्द छ । दैनिक काम गरी जीविका चलाउनुपर्ने कामदार संकटमा पर्ने अवस्था आएपछि कुवेतले अप्रिल १ देखि ३० सम्म लागू हुने गरी आममाफी दिएको थियो । दूतावास चुप भइदिँदा गैरकानुनी हैसियतका सात हजार हाराहारी नेपाली कामदार अन्योलमा परेका छन् । कुरुङम्बा, पाँचथरका मञ्जु लावतीले दूतावासले अहिलेसम्म आफूहरूलाई सूचना उपलब्ध नगराउँदा दु:ख लगेको बताइन् । ‘गैरकानुनी हैसियतमा बस्न कसैलाई रहर लाग्दैन, बाध्यता हुन्छ । आममाफीका लागि समय तोकिएको यत्रो दिन भइसक्यो, दूतावासले अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी दिएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग फोनमा भनिन्, ‘यो आममाफी हाम्रा लागि निकै ठूलो अवसर हो । हामीलाई आफ्नो देश फर्कने इच्छा छ । राम्रो तरिकाले फर्किन पाइयोस् ।’

उनी तीन वर्षअघि कुवेत पुगेकी थिइन् । फुपूको जिम्मेवारीमा ११ वर्षीया छोरी र ५ वर्षीय छोरालाई छाडेर कुवेत गएकी थिइन् । कुवेतीको घरमा बच्चा रेखदेख गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनी घर छाडेर बाहिर काम गर्न थालेकी थिइन् । ‘कुवेतीका स–साना ६ जना नानीहरू थिए । एक वर्षदेखि १० वर्षसम्मका । एउटा बच्चा हेर्दा अर्को फुत्किने । उनीहरूलाई हेर्दै सरसफाइ गर्नुपथ्र्यो । बच्चालाई केही भए सबै जिम्मेवारी हाम्रो हुन्थ्यो । आफ्नै ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था भएपछि घरबाट निस्किनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

उनलाई त्यस घरमा काम गर्दा ८० केडी मात्रै दिइन्थ्यो । त्यहाँबाट निस्केपछि बाहिरी कम्पनीमा क्लिनिङको काम गर्दा १ सय २० केडी तलब पाइरहेकी थिइन् । लकडाउनले गर्दा उनको कम्पनी बन्द भयो । काम बन्द भएपछि कोठाको भाडा तिर्न र खाना जुटाउनसमेत कठिन भइरहेको उनले बताइन् ।

आममाफीमा सहभागी हुन पाइएमा फेरि कुवेतमा आउन पाइनेछ । अन्य देशका नागरिक सहभागी भए पनि नेपालीका लागि सरकारले सहजीकरण गरेको छैन । प्रत्येक साता निश्चित देशका लागि छुट्याइएको छ । फिलिपिन्सका नागरिकका लागि अप्रिल १ देखि ५, इजिप्सियनका लागि अप्रिल ६ देखि १०, बंगालीका लागि अप्रिल ११ देखि १५, भारतीयका लागि अप्रिल १६ देखि २०, श्रीलंकनका लागि अप्रिल २१ देखि २५ सम्म समय तोकिएको थियो । तोकिएको समयमा अन्य देशका नागरिकले घर फिर्नका लागि दर्ता गरेका छन् । कुवेत सरकारले पूर्वप्रस्थानका रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भने गरेको छैन । ‘हामी पनि परिवारलाई गाउँघरमा रोग सार्ने पक्षमा छैनौं । हामी नेपाल पुगेपछि सरकारले १४ दिनसम्म जहाँ बस भन्छ, बस्छौं,’ उदयपुरकी सञ्चमाया राईले भनिन् ।

इच्छुकलाई विमान चार्टर गरी पठाइँदै

कुवेतले तीन साताको अवधिमा नेपालीबाहेक झन्डै २२ हजार गैरकानुनी हैसियतका कामदारको आवेदन लिइसकेको छ । यो आममाफीमा अदालतले जरिवाना तोकेका र मुद्दा भएका कामदार सहभागी हुन पाउँदैनन् । भिसाको अवधि समाप्त भएका र स्पोन्सर छोडेर अन्यन्त्र काम गरिरहेकालाई जरिवाना लगाइएको छैन । कुवेत सरकारले जुन देशको नागरिक हो, त्यही देशसम्म जहाज चार्टर गरी पठाइरहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतका प्रवक्ता गणेश रावतका अनुसार यसपालि आममाफी प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने नेपाली धेरै छन् । ‘अहिलेको अवस्था सामान्य होइन, पहिला बाहिर बस्दा जति पनि काम पाइन्थ्यो । धेरै गैरकानुनी हैसियतका कामदारहरू दैनिक आम्दानीबिना लामो समयसम्म टिकिराख्न सक्दैनन् । काम नहँुदा उनीहरूको दैनिकी जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको छ,’ रावतले भने, ‘यो स्थितिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएको छैन ।’

गैरकानुनी हैसियतका कामदारले दर्ता हुन पहिलाजस्तो दूतावास जानुपर्दैन, सिधै दर्ता गर्ने ठाउँमा गए पुग्छ । यसका लागि फर्वानिया र जलिवमा सेन्टरहरू तोकिएका छन् । जलिव क्षेत्रमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएपछि घर फिर्नेहरू फर्वानियामा गइरहेका छन् ।

पुरुष कामदारका लागि फर्वानियाको सडक नम्बर १२२ स्थित अल मुथान्ना प्रारम्भिक स्कुलको ब्लक १ र महिलाका लागि सडक नम्बर ७६ स्थित फर्वानिया प्रारम्भिक महिला स्कुलको ब्लक नम्बर १ मा दर्ता केन्द्र तोकिएको छ । आफ्नो लगेजसहित केन्द्रमा जानुपर्ने रावतले बताए । ‘केन्द्रले निवेदन लिइसकेपछि बाहिर आउन पाइँदैन । उनीहरूले नै नेपाल नपठाएसम्म आश्रय दिन्छन्,’ उनले भने ।

उनीहरूलाई राखिने अस्थायी आश्रयस्थल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम भएको कुवेतस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चायुक्तले जनाएको छ । ‘हामीले गैरकानुनी हैसियतका कामदारलाई राखिएकामध्ये १२ वटा आवासीय भवनको अनुगमन गरेको थियो । केही साइडहरूमा निकै व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ,’ संघका प्रतिनिधि डा. तारिक अल शेखद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । दक्षिण एसियाका दूतावासहरूले आममाफीको समयलाई अझै लम्ब्याउन आग्रह गरेका छन् ।

कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेकाले जो नेपाली जहाँ छ, त्यहीं सुरक्षित ढंगले बस्नुपर्ने अहिलेको परिस्थिति रहेको जवाफ कुवेतका नेपाली समुदायलाई दिएका छन् । उनले गैरआवासीय नेपाली संघसँगको छलफलमा सरकारको नीतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

‘जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका इच्छुक व्यक्तिलाई घर पठाउने कुवेतको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ, अहिले कुवेतले त्यस्ता मान्छेलाई पठाइरहेको अवस्थामा हामी छुट्नु हुँदैन,’ जीफन्ट सहयोग समूहका संयोजकसमेत रहेका रावतले भने, ‘भोलि परिस्थिति बिग्रिएर मास रूपमा पठाउनुपर्ने अवस्था आयो भने कुवेतले पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ । यसको आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारलाई नै पर्नेछ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने सवालमा राजदूतसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । ‘यो अवसरमा नेपालीलाई सहभागी हुन सूचना जारी गर्न भनिसकेका छौं,’ परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा दूतावासले तयारी गरिरहेको बुझेका छौं ।’

अविलम्ब दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाऊ : आयोग

सुदीप पाठक, आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

कुवेतमा झन्डै ७ हजार गैरकानुनी हैसियतका नेपाली कामदार छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत घरेलु महिला कामदार रहेको सूचना पाएको छु । कुवेतमा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री तहमा कुरा पनि भइसकेको छ । आयोगले पनि परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण जनाइसकेको छ ।

कुवेतले गैरकानुनी हैसियतका कामदारलाई आफ्नै खर्चमा पठाउने क्रममा नेपालीका लागि पनि समयसीमा तोकेको छ । यो समयसीमाभित्र सम्बन्धित केन्द्रमा गई दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाली दूतावासले तत्काल सूचना जारी गर्नुपर्छ । अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । यो एउटा ठूलो अवसर हो । कानुनी झमेलामा पर्नुपरेन, माफी दिइएको छ । खर्च पनि कुवेत सरकारकै हुन्छ । कोभिड–१९ बाट बचाउन सकिन्छ । यसलाई सरकारले तत्कालै सदुपयोग र सम्बोधन गर्नुपर्छ । दूतावासले कुवेत सरकारसँग समन्यव गर्न प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्छ ।

कुवेतमा थप ५ नेपाली संक्रमित

कुवेतमा कोरोना भाइरसबाट थप ५ नेपाली कामदार संक्रमित भएका छन् । कुवेतमा संक्रमित नेपालीको संख्या २९ पुगेको छ । कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बुधबार सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीसहित १ सय ६८ जनामा पोजेटिभ देखिएको हो । सबैभन्दा बढी भारतीय कामदारमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । कुवेतमा २ हजार २ सय ४८ मा संक्रमण देखिइसकेको छ ।


कुवेतले आममाफी दिएपछि घर फर्किनका लागि लगेजसहित आफ्नो नाम दर्ता गराउन पुगेका भारतीय कामदार । तस्बिर : एजेन्सी

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×