संकटमाथि राज्यको कहर- विचार - कान्तिपुर समाचार

संकटमाथि राज्यको कहर

आहुति

विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी बन्न सक्ने प्रक्षेपण भएको चार महिना बित्दै छ । छिमेकी चीन र युरोपमा त्यसबाट मृत्युको आतंकमय समाचार प्रसारण हुन थालेको पनि दुई महिना बित्यो ।

नेपालको राज्यले लकडाउन गरेको पनि एक महिना पुग्न एकाध दिन बाँकी छ । तर, अझैसम्म त्यसको परीक्षणका निम्ति राज्यले आधिकारिक प्रमाणित सामग्री देशभित्र ल्याइसकेको छैन, बरु केवल चीनसँग जीटुजी प्रक्रियाबाट सामान आउने टुंगोको समाचार मात्र आइपुगेको छ ।

लकडाउन सुरु गर्दा काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पहिलेदेखिका करिब पाँच सय परीक्षण किट मात्र थिए भने अन्तको हालत सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा वयोवृद्ध चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षितको आक्रोश त्यत्तिकै उम्लेको थिएन ।

अहिले या त ओम्नी समूहले ल्याएका विवादित सामग्रीबाट परीक्षण भइरहेछ या अन्य व्यापारीले भित्र्याएका सामग्रीबाट । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, जुन यस्ता सरुवा रोगको मुख्य सुविधासम्पन्न सरकारी केन्द्र हो, त्यहाँ आज पनि आवश्यक गाउनको अपर्याप्तताका कारण एउटै व्यक्तिले चौबीस घण्टा ड्युटी गर्न बाध्य हुनुले सामग्रीको अभावलाई छर्लंग पार्छ ।

लकडाउनपछि त सामग्री झिकाउँदा कति, कसरी महँगोमा सामान किनेर कमिसन उबार्ने भन्नेमा सरकारका अंगहरू व्यस्त भए भन्ने कुरा ओम्नी काण्डबाट बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यसभन्दा पहिले दुई महिनाभन्दा बढी समयचाहिँ जनताको स्वास्थ्यका सन्दर्भमा उनीहरू के गरिरहेका थिए ?

संयोग वा अन्य कारणले कोरोनाले नेपालमा महामारीको रूप लिएको छैन । यदि महामारीको स्तरमा बज्रेको भए नेपाली समाजको के गति हुन्थ्यो ? कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिंग हुन्छ । कति बेपर्बाह, कति नालायक राज्यको अधीनमा बाँच्न विवश रहेछ नेपाली समाज भन्ने डरलाग्दो यथार्थ पुनः एकपल्ट उद्घाटित भएको छ ।

पुँजीवादी राज्यहरूले आफूलाई जनताको अभिभावक बताउने गर्छन् । अभिभावकले त तथ्यहरूका आधारमा नीति बनाउँछ र नागरिकलाई आश्वस्त पार्छ । त्यही प्रक्रियाबाट सरकारको बौद्धिक/नैतिक वैधता पुष्टि हुन्छ । तर यस संकटको अवधिमा सरकारले तय गरेका नीतिहरूको बौद्धिकता न कुनै विज्ञानमा आधारित देखियो न त व्यावहारिक । सुरुमा सात दिनको लकडाउन भनियो, तर केका निम्ति सात दिन ? कुन विज्ञानका आधारमा सात दिन ?

त्यसपछि दुई हप्ता अनि अब वैशाख पन्ध्रसम्म भनियो । के वैशाख पन्ध्रसम्म देशभरिका जनताको र्‍यापिड टेस्ट सकिसक्ने योजना हो ? या, त्यति भएपछि कोरोना भाइरस फैलिन नपाउँदा शरीरभित्रै मरिसक्छ भन्ने विज्ञान छ ? वा, भारतले जे गर्छ, पछिपछि लाग्ने वैचारिकी हो ? सरकारको बौद्धिकी के हो, कसैलाई थाहा छैन ।

अब भारतीय सत्ताधारीहरूले जति बलजफ्ती गरे पनि लकडाउन मे तीनभन्दा बढाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । त्यसकै हाराहारीमा नेपालमा पनि लकडाउन खुल्ने नै छ, तर त्यसको वैचारिकी के हुन्छ ? जबकि त्यति बेलासम्म बल्ल चीनबाट जीटुजी प्रक्रियाको सामग्री आइपुगेको हुनेछ तर देशव्यापी टेस्टिङचाहिँ सकिएको हुनेछैन । आफ्नो देश र जनताको विशिष्टतामा सिर्जनात्मक बौद्धिकता प्रदर्शन गर्न नसक्ने हो भने अर्बौं लगानीको राज्य रोगी बंगुरबाहेक अरू के साबित होला ? जसको मासु त धेरै होला, तर भोजनमा समावेश गर्न मिल्दैन ।

टाढाटाढाको कुरै छाडौं, दक्षिण एसियाकै पाकिस्तानले आफ्ना पच्चीस प्रतिशत दैनिक गुजाराका श्रमिकलाई भोकै पार्ने गरी लकडाउन नगर्ने, बरु सामाजिक रोकथामका उपायमा जोड दिने जुन साहसिक सिर्जनात्मक निर्णय लियो, त्यसबाट उसलाई ठूलो नोक्सानी पनि भएको छैन । बीस करोड जनसंख्याको देशमा आठ हजार संक्रमितमध्ये एक सय पैंतीसको मृत्यु कोरोना शास्त्रअन्तर्गतकै लकडाउन रणनीतियुक्त विकसित देशको अनिवार्य मृत्युदरभन्दा कम हो ।

भाइरस महामारीकै कुरा गर्दा, हन्ता नामको भाइरस पनि चीनमा देखा परिसकेको प्रचार छ, जसको मृत्युदर कोरोनाभन्दा धेरै गुणा बढी अर्थात् बीस प्रतिशत छ भनिन्छ । त्यसो भए त्यो हन्ता फैलिन थाल्यो भने वर्षैभरि लकडाउन गर्छौं त हामी ? सिर्जनात्मक बौद्धिकता संकटमा चाहिने हो तर नेपालको राज्यसँग त्यो शून्य अंकभन्दा माथि उठेको पाइएन, जुन निकै टिठलाग्दो परिस्थिति हो ।

जातीय अहंकार र ढोंगी जनविरोधी राष्ट्रवादको प्रचार गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री अग्रपंक्तिमा उभिएर भन्थे- हाम्रा पुर्खाले आधुनिक विज्ञानलाई पहिले नै जन्म दिएका हुन् ।

त्यो दाबी प्रमाणित होइन भन्ने धेरैलाई थाहा छ, तर दक्षिण एसियामा विकसित आयुर्वेदको ढोका कोरोनाका सन्दर्भमा किन बन्द गरिएको हो ? विश्व स्वास्थ्य संगठनकै प्रचार मान्दा पनि कोरोनाको औषधि छैन, जो संक्रमण भएर पनि बाँचेका छन्, उनीहरू मुख्यतः आफ्नै प्रतिरोध क्षमताले बाँचेका हुन् । तब बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा भएको एलोप्याथी उपचार प्रणालीले मात्र कोरोना संक्रमितमाथि प्रयोग गर्न पाउने किन ?

के नेपालको आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रले आत्मसमर्पण गरेको हो या भारतमा जस्तै नेपालमा पनि राज्यले अकर्मण्य बन्न अनिवार्य बनाएको हो ? कोरोना संक्रमित कसैले आफू राज्यले तोकेका सबै प्रकारका रोकथामजन्य विधिमा बस्न तयार छु, तर उपचारचाहिँ आयुर्वेद वा होमियोप्याथीबाट गराउँछु भन्यो भने राज्यले अनुमति दिन्छ ? दिंदैन भने किन, जबकि औषधि त कुनै शास्त्रमा पनि अहिलेसम्म छैन भन्ने नै स्विकारिन्छ ?

तब प्रयोग नै गर्ने हो भने एलोप्याथीबाहेकका अन्य विधिमा गर्न किन नहुने ? यस्तो संकटमा राज्य आफूसँग भएका सबै शास्त्रलाई सिर्जनात्मक प्रयोगमा उत्रिन प्रेरित गर्दैन भने नयाँ विज्ञान र प्रतिभा कसरी जन्मिन्छ ? यस सन्दर्भमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ, सत्तरी कटेका बेलायती युवराज चार्ल्सको कोरोना उपचार होमियोप्याथी र आयुर्वेदिक ढंगबाट सम्पन्न भएको छ ।

रोगजन्य महामारी वा भूकम्पलगायतका प्रकोपको आर्थिक-सामाजिक विभीषिका बहुसंख्यक श्रमिक तथा गरिबले नै मुख्य रूपमा भोग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने समाज पुँजीवादी छ, राज्य पुँजीवादी छ ।

कोरोना सम्भावित महामारीको कथित प्रतिरोधी लकडाउनमा पनि यही पीडादायी सिलसिला जारी छ, जसको नेतृत्व अभिभावक भनिएको सरकारले गरेको छ । तयारीको केही घण्टासम्म समय नदिई एक्कासि राज्यले लकडाउन घोषणा गर्‍यो । जोसँग निजी गाडी थिएन वा राजनीतिक पहुँच थिएन, ऊ ठाउँको ठाउँ कैद भयो ।

‘घरभित्रै बस्नू’ भन्ने आदेश घर हुनेहरूका लागि मात्र हुन सक्थ्यो, तर सहरहरूमा लाखौं मानिस डेरामा छन्, केही हजार त फुटपाथमा छन् भन्ने हेक्कासम्म राज्यले राखेन । डेराभाडा एक महिनाको नलिन सरकारले अनुरोध गर्ने भन्यो, यो साह्रै हास्यास्पद कुरा थियो ।

पहिलो कुरा, डेरावालहरूको ठोस तथ्यांक नै छैन । दोस्रो कुरा, घरबेटीको खटन खपेरसमेत बस्न बाध्य डेरावालहरू कसरी भाडा नतिर्ने अडान राख्न सक्छन् ? तेस्रो कुरा, भाडा मिनाहाको कुराले डेरावालले थप घरबेटीबाट समस्या भोग्नुपर्ने बाटो खुल्यो । एकाध उपकारी चरित्रका घरबेटीबाहेक अनुरोधका आधारमा कसले भाडा मिनाहा गर्छ आजको समयमा ?

यथार्थमा दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले जति पनि ‘भाडा सरकारले तिर्छ’ भन्ने आँट नगर्नु नेपाल सरकारप्रति दिगमिग लाग्ने विषय हो । वास्तवमा नेपाल सरकार श्रमिक वर्गको वास्तविक जीवनबाट कति टाढा रहेछ भन्ने सत्यको यो दसी पनि हो ।

तीन करोड जनसंख्याको देशका परिवारका सदस्य देशभित्र र भारतसहित संसारभर मोटामोटी पौने एक करोडले मासिक ज्याला थापिरहेको नेपाली समाज केही हप्ताकै लकडाउनमा भोकमरीमा पर्न सम्भव छैन । तर विश्वव्यापी, कम्तीमा खाडी क्षेत्रमा, यस प्रकारको संकट लम्बियो भने अकल्पनीय भोकमरी पनि आँगनमै सम्भावित छ । यहाँ मुख्य सवाल राज्य कसरी उभियो भन्ने हो । किनभने चरम संकटमा राज्यले के गर्ला भन्ने अनुमान यसैबाट लगाउने हो ।

ऐंचोपैंचोमा समेत जीवन चलाइरहेका अभावग्रस्त आजको ग्रामीण जीवनको कष्ट यति बेला कस्तो होला, समग्र समाचार र अध्ययन आउन बाँकी नै छ । तर, नगर क्षेत्रमा सबैजसो उपभोग्य वस्तुको भाउ बढिछाड्यो । अर्बपतिहरू नै अँध्यारो व्यापारमा उत्रिए भने खुद्रामसिनाले केकति गर्दै होलान्, अन्दाज मात्र पनि काफी छ । न कम उत्पादन, न कम आयातका कारण अहिले भाउ बढेको हो । बढेको त केवल सरकारको आम श्रमिक र गरिब जनताप्रतिको उपेक्षाको कारण मात्र हो ।

प्रत्येक महानगर र उपमहानगरमा राज्यले कम्तीमा पचास गाडीद्वारा उपभोग्य सामान चालु बजारमा पुर्‍याइदिन सजिलै सम्भव थियो र भाउ स्थिर गर्न सम्भव थियो । नगरहरूमा दस गाडी र गाउँपालिकामा दुई-तीन गाडी पुरानै पसलहरूमा आपूर्तिका निम्ति पुर्‍याउन असम्भव कुरै होइन । यस्तो गर्दा वितरक पसले पनि घाटामा नजाने, तल्लो वर्ग पनि महँगीले नडसिन सजिलै सम्भव थियो ।

केही अपवादका बस्तीबारे अतिरिक्त नीति लिन सकिन्थ्यो नै । यस्तो गर्नुको सट्टा सरकारले तीनवटा काम पो प्राथमिकतामा राख्यो । एक, भाटभटेनीजस्ता ठूला मललाई घरमै सामान पुर्‍याउन अनुमति दिने । दुई, ग्यासको भाउ घटाउनुको सट्टा गाडी रोकिएका बेला पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटाउने ।

तीन, दलालको कब्जाको महँगो तरकारी बजारबाहिर फुटपाथमा सस्तोमा तरकारी बेच्ने र किन्नेमाथि डन्डा हान्न प्रहरीलाई लगाउने । न्यायप्रेमी कसैले पनि आज बेवास्ता गर्न मिल्दैन- एक महिनाको लकडाउन केही महिना जीविका सहज भएका मध्यमवर्गसम्मका निम्ति लामो पारिवारिक छुट्टीभन्दा बढी केही होइन, तर बहुसंख्यक श्रमिक र गरिबहरूका निम्ति दीर्घकालीन पीडादायी अभाव र ऋणको अजंग द्वार हो ।

आम श्रमजीवी र गरिब जनतामाथि चरम संकटको संघारमा पनि सत्ताधारीहरू तलबदानको ‘महान्’ घोषणा गर्न चुकेनन् । अझ प्रचण्डले दिनभरिको ‘मनपसन्द’ खानाको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्दै बिचल्लीमा परेका मजदुरका निम्ति बिलौना प्रचार गर्न भ्याए ! आफूमातहत अर्बौं बजेट मुठ्याएर बसेका, आफ्नो उपचारमा राज्यको करोडौं दोहन गर्न भ्याइसकेका र चुनावमा करोडौं खर्च गर्ने तानाबानाबद्ध प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीका प्रवक्ताले एकाध लाख तलबदान गर्ने यति नै खेरको घोषणा के ‘पपुलिस्ट’ पुँजीवादी हतकण्डा होइन ? प्रधानमन्त्री कोष छ, विकास बजेट खर्च नगरेर असारको वरपर फरफारमा चट्काइने अर्बौं प्रत्येक तहमा थन्केर बस्या छ, व्यक्तिपिच्छेका प्रतिष्ठानमा कार्यकर्ता पाल्न दिइएको बजेटमा ढुसी परेको छ, सांसद विकास कोषको अर्बौं सग्लै छ ।

ती सबबाट आवश्यक संकटकालीन जोहो गर्ने नीति बनाउनेमा वास्ता छैन बरु तलबदानको नाटकबाजीमा आनन्द छ ! तलबदान वा प्रचण्डको स्वस्थ ‘मनपसन्द’ खाद्य तालिकाबाट निष्कर्ष त यही नै निस्कन्छ- सत्ताधारीहरू आम श्रमजीवी र गरिब जनताको सरोकारबाट कोसौं टाढा मग्नमस्त छन् ।

नेपाली राज्यको नीतिले जन्मिएका हृदयविदारक श्रमजीवीका दुई सन्दर्भ अझै गम्भीर छन् ।

देशभित्र परिवार धान्न नसकेर नजिकै भारत पुगेका श्रमिकहरू लड्दै पड्दै आफ्नो देशको सिमानामा आइपुगे, तर कसैलाई महाकालीपारि त कसैलाई दशगजापारि भोकभोकै रोकियो । सिमानामा पुगेको नागरिक छिर्न नपाउने पनि कुनै आफ्नो देश हुन्छ ? रोगको सावधानी गर्न व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने गरी के लाखौं अइपुगेका थिए ? यो नेपाली राज्यले गरेको अक्षम्य अपराधबाहेक केही थिएन, जुन इतिहासमा दर्ज हुन जरुरी छ ।

अचानक एक दिन वाग्मती उपत्यकाबाट आफ्नो गाउँ-नगर जान दिने निर्णय सार्वजनिक भयो, केही घण्टामा निर्णय भएकै होइन भनी सरकारले झूट बोल्यो । प्रधानमन्त्री गर्जिए, ‘लकडाउन इज लकडाउन !’ तर राज्यको हैसियत, विश्वसनीयता र उपेक्षा लोकदृष्टिबाट नापेका श्रमिकहरूमध्ये केही हिस्सा निस्कियो, हिंडेरै आफ्नो बस्ती पुग्न ।

गोरखा, सोलुखुम्बु, काठमाडौंबाट सुनसरी, कैलाली वा मुगु पुग्न । आजसम्म कोही पुगिसके, कोही हिँड्दै छन् बेहाल । ‘लकडाउन इज लकडाउन’ हो भने सुदूरपूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रामा गौंडागौंडाका प्रहरीले किन रोक्दैनन् ? राज्य बेखबर हो भने प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतका सीआईडीहरू कहाँ गायब भए ? अनि एउटै प्रदेशका धादिङले छाड्ने, चितवनले रोक्नेजस्तो घटना निकृष्ट अत्याचार हो कि होइन श्रमिक र गरिबमाथि ?

वास्तवमा श्रमिक र गरिबहरूले पाएको यो हृदयविदारक दुःख राज्यले उनीहरूको पीडामाथि गरेको तल्लोस्तरको उपेक्षा र खेलबाडबाहेक केही होइन ।

आज पुँजीवादी राज्य निषेधको उर्दी जारी गर्न र आम जनताको जीवनमा खेलबाड गर्नमा व्यस्त छ, फेरि पनि जिउँदोचाहिँ समाज नै छ । राज्यले सिंगो समुदायलाई घरभित्र कैद हुन भने पनि समुदाय क्रमशः बाहिर निस्कन थालेको छ ।

त्यही समुदायले त राजमार्गमा लाठी बर्साएका श्रमिकलाई पानी दिन थालेको छ, खाना पकाउन थालेको छ । सिंगो समाजलाई घरभित्र अकर्मण्य बनाएर दीर्घकालीन र वास्तविक समाधान असम्भव छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो लकडाउन अन्त्य गरिनुपर्छ र वैकल्पिक रोकथामजन्य विधिसहित सिंगै समाज संकटविरुद्ध परिचालित हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।

लकडाउन केही महिना जीविका सहज भएका मध्यमवर्गसम्मका निम्ति लामो पारिवारिक छुट्टीभन्दा बढी केही होइन, तर बहुसंख्यक श्रमिक र गरिबहरूका निम्ति दीर्घकालीन पीडादायी अभाव र ऋणको अजंग द्वार हो ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीले गरेको ढकढक

पुरानो पुँजीवादले कम्तीमा जनसरोकारका अत्यावश्यक चीज राज्यको नियन्त्रणमा राख्थ्यो, तर नवउदारवादी आजको पुँजीवादले जनसरोकारका सबैजसो विषय निजी र बहुराष्ट्रिय नाफाखोर पुँजीपतिको जिम्मा लगायो ।
आहुति

आज कोरोना महामारीबीच जति भयानक आतंक, पीडा र स्तब्धता मानव जातिले बेहोर्नुपरे पनि यो अवस्था अन्तत: साम्य हुने नै छ । विश्वमा यसअघि फैलिएका व्याधिमय महामारीहरू जसरी क्रमश: हराउँदै गए, कोरोनाको नियति पनि त्योभन्दा गुणात्मक रूपमा फरक हुने देखिँदैन ।

नाफाखोर वा सेवामूलक सबैजसो स्वास्थ्य संगठनले प्रचार गरेको जानकारीलाई आधार बनाउँदा विश्वका ७ अर्ब ५० करोड मानिसमै संक्रमण भए पनि उपचारतिर ध्यान दिनैपर्ने अवस्था केवल २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५० करोडको मात्र हुनेछ, ८० प्रतिशत स्वत: निको हुन्छन् । संक्रमितमध्येको मृत्यु ३ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान पनि आजको मृत्युदरलाई हेर्दा धेरै फरक परेको देखिन्न । त्यसमाथि साढे ४ अर्ब जनसंख्या ओगट्ने ठूलो जनसंख्या भएका दश देशहरूमध्ये अमेरिकाबाहेक अरूमा भयावह संक्रमण दर छैन । यी सबै परिदृश्यका आधारमा भन्न सकिन्छ— कोरोनाले मानव जातिमाथि थप एउटा नयाँ चुनौती त थप्नेछ, तर मानव जातिको अस्तित्वकै निम्ति चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने ल्याकत भने राख्नेछैन । तर यस प्रकारका महामारीको प्रभाव जनस्वास्थ्यसम्म मात्र सीमित रहने गरेको छैन, बरु त्यसले आर्थिक, राजनीतिक र वैचारिक संकट एवं त्यसमाथि नयाँ बहसहरू लिएर आउने गरेको छ र त्यो स्वाभाविक छ ।

विश्वव्यापी रूपमा लिइएको ‘सामाजिक दूरी’ र ‘बन्द’ को रणनीतिका कारण आर्थिक जर्जरताको सिकार बनेको श्रमिक वर्गको स्थिति र भविष्यबारे ठूलो बहस तत्काल नदेखिए पनि भविष्यमा ठूलो बनेर आउने नै छ । अहिले अमेरिका र युरोपबाट विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको नेतृत्व चीनको पकडमा आउन यस महामारीले गम्भीर भूमिका खेल्न सक्ने प्रक्षेपण भने सुरु भैसकेको छ । तर केही अर्ब डलरको स्वास्थ्य सामग्रीको व्यापारबाट मात्रै त्यो स्थिति उत्पन्न भैहाल्ला भन्नु हतारो नै हुनेछ । महामारीपछिको भविष्यका विभिन्न आयामसम्बन्धी प्रक्षेपणबाहेक यो महामारी के हो र कसरी आयो भन्ने विषयमा मूलत: तीन प्रकारका बुझाइ, अनुमान र बहसहरू चलिरहेका छन् ।

एक, प्रकृतिको विकृत दोहनको परिणाम । विश्व पुँजीवादको नेतृत्वमा भैरहेको पर्यावरण विनाशका विरुद्ध लगातार आवाज उठाइरहेकाहरूले कोरोना भाइरसलाई त्यही मानव क्रियाविरुद्ध प्रकृतिको प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । पर्यावरण विनाशले स्वाभाविक वातावरणमा आइरहेको घातक विकृति त अनुसन्धानहरूबाट पुष्टि भएको कुरा हो, तर नयाँ भाइरस नै उत्पन्न भयो भन्ने अनुसन्धान त भएको छैन । वातावरणीय विनाशको प्रतिक्रियास्वरूप जंगली र घरेलु जनावर पनि यस प्रकारको कुनै महामारीबीच फस्न थालेका तथ्यहरू नदेखिनुले मानवलाई मात्र निसाना बनाउने प्रकृतिको प्रतिक्रिया कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न स्वत: जन्मिन्छ । कतिपयले विभिन्न जनावरको मासु खाने चिनियाँ संस्कृतिलाई पनि दोष थुपार्न थालेका छन्, तर त्यो संस्कृति त एकाध वर्षको होइन । जनावरकै मासुबाट सरेको न कुनै प्रमाण छ, न अहिले मात्र किन सर्‍यो भन्ने अनुसन्धान । प्रकृतिको प्रतिक्रियासम्बन्धी यो दाबी तत्कालै पुष्टि नभए पनि खारेज गरिहाल्न सजिलै सकिने खालको चाहिँ होइन, किनभने प्रकृतिका करोडौं नखुलिसकेका रहस्यमध्ये यो एक हुन पनि सक्छ, जसरी प्लास्टिक खाने ब्याक्टेरिया पनि पृथ्वीमा सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्नुभन्दा पहिले असम्भव नै त मानिन्थ्यो । सम्भावनाहरूमाथि टेकेर नै यथार्थको गन्तव्यसम्म पुगिने हुँदा बहसको यस प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु नै सही हुन्छ ।

दुई, प्रकृतिको स्वाभाविक प्रक्रिया । व्याधिमय महामारीहरू प्रकृतिमा बेलाबेला आइरहन्छन् र यो एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया मात्र भएको बताउने यो मत आदर्शवादी प्रकारको देखिन्छ । यसले महामारीका सामाजिक कारणहरू खोज्ने वा औंल्याउनेतिरभन्दा भवितव्यमा सीमित पार्ने कोसिस गर्छ । कुनै परिघटनाको भवितव्य नै कारण बताएपछि मानिससँग त्योबाट बच्ने वा त्यसलाई रोक्ने कुनै उपाय बाँकी रहन्न । यही प्रकारको धूमिल मानसिकताबीच नै तमाम धर्मपन्थीहरूले मानिसहरूलाई थप धार्मिक बनाउने, ईश्वरको सर्वसत्ता स्विकार्न लगाउने खेल खेल्छन् । कोरोनाकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न धार्मिक टुकडीहरूले आआफ्नो मतलबका ईश्वरको शरणमा जाँदा ठीक हुने भनी गरेका हर्कतहरू सर्वत्र धेरथोर देखा परेकै छन् । कोही यशुलाई पुकार्न, कोही होम गर्न र गौमूत्र ख्वाउन त कोही अल्लाह डाक्न लागिपरेकै छन् । तर यो कुनै बहस होइन, यो त केवल अन्धविश्वास वा ‘धन्दा’ भएकाले यसलाई भने खारेज गर्नतिर लाग्नु जरुरी छ ।

तीन, नाफाखोरहरूको षड्यन्त्र । कोरोना महामारीलाई षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्ने दुइटा प्रवृत्ति पनि सतहमा उत्रिएका छन् । तीमध्ये एउटा पक्षले भनेको छ— यो चीन वा अमेरिकाले बनाएको नयाँ युद्ध हतियार हो । यो आरोप अनुमानबाहेक धेरै देखा पर्दैन, यदि त्यसै हो भने पनि भविष्यको अनुसन्धानले विषय स्पष्ट पार्दै जाला । यस तर्कलाई खारेज नै गरिहाल्नुपर्ने नलागे पनि कोरोनाको आजको विश्वव्यापी चरित्रलाई हेर्दा त्यस अनुमानमाथि धेरै घोत्लिनु आवश्यक देखिँदैन । आजको महामारीलाई षड्यन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसको सजिलो समाधानसमेत अगाडि सारेर अर्को प्रवृत्तिका रूपमा प्राकृतिक चिकित्साकर्मी एवं ‘न्युट्रिसियन’ हरूको जमात उपस्थित भएको छ । यसको नेतृत्व छिमेकी भारतमा विश्वरूप राय चौधरीले गरिरहेका छन् । यस प्रवृत्तिले प्राकृतिक चिकित्सा विधिको मान्यतामा टेकेर नभई आजसम्मको वास्तविक स्वास्थ्य विज्ञानमा भएका अनुसन्धानहरूमा आधारित भएर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । यो त्यही प्रवृत्ति हो जसले एचआईभी/एड्स, डेंगु, एचवानएनवानलगायतका महामारीलाई केवल स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाको खेल भएको दाबी गरेको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका तमाम औषधिलाई बहिष्कार गर्दै गैरनाफामूलक विधिबाट दर्जनौं घातक रोगका लाखौं रोगीको सफल उपचार गरिसकेको यो प्रवृत्तिले तथ्यहरूसहित दाबा प्रस्तुत गरेको छ— कोरोना साधारण रुघाखोकी ल्याउने भाइरसबाहेक केही होइन, तर विश्व स्वास्थ्य माफियाहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर महामारीको डर बेचिरहेछन् † तर मान्छेहरू किन यति मरिरहेछन् भन्ने स्वाभाविक प्रश्नको उत्तर दिने कोसिस
गर्दै रुघा–ज्वरोजन्य रोगबाट हरेक वर्ष अमेरिकामा ६० हजार, इटालीमा २५ हजार र पूरै संसारमा १ करोड ६० लाख मर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनकै तथ्यांक अघि सार्दै तीमध्ये केही हजारलाई कोरोनाको खातामा हालेर नयाँ डरको व्यापार सुरु भएको बताइरहेछ यसले । यो प्रवृत्ति सानो छ र विश्वको सत्ताधारी वर्गले यसतिर ध्यान दिएको छैन । यस प्रवृत्तिले स्वास्थ्यलाई नाफाबाट अलग पार्ने भएकाले स्वाभाविक छ— तत्काल यस प्रवृत्तिको कुरा थोरै सुनिनेछ । यो प्रवृत्तिसँग सबै विषयको समाधान नहोला, तर कोरोनासहित धेरै विषयमा सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनैपर्ने एउटा प्रवृत्तिका रूपमा भने अवश्य अगाडि आएको छ ।

समाजवादका लागि अझै संघर्षरत क्युबाबाहेक चीनसहित सम्पूर्ण विश्व आज पुँजीवादी नाफाको होडमा छ । यो त्यही पुँजीवादी व्यवस्था त हो, जसले नाफाका निम्ति पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मानवसंहार मच्चायो । त्यही घरानाका पुँजीपतिहरू हुन्, जसले आज पनि सिरिया, इराक, अफगानिस्तान र अफ्रिकाका कैयौं मुलुकमा रगत पिइरहेका छन्, नाफाका लागि । पुँजीवादलाई सर्वोत्तम मान्नेहरूको कुरा बेग्लै भयो, तर पुँजीवादी विश्वव्यवस्थालाई गलत ठान्नेहरू पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ निरपेक्ष मानवतावादी दृष्टि अपनाउने गर्छन्, जुन कदापि सही मान्न सकिंदैन । नाफाका लागि अन्धो बनेर मानव जातिलाई संकटमा पार्ने गरी पर्यावरण सिध्याउन क्रियारत पुँजीपतिहरू के स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ गौतम वुद्धका असल शिष्य बनेर ध्यानरत होलान् ? विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीहरू कथित भगवान्हरूको अवतार त होइनन्, तब उनीहरूबाट गल्ती हुन सक्दैन ? उनीहरू आजको विश्व पुँजीवादकै तलब खाने जागिरे होइनन् ? त्यो त्यही संगठन त हो, जसका अधिकारीहरूमाथि दुनियाँभरिबाट जनताको छाक काटेर जम्मा पारिएको बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा भ्रमणका नाममा सक्छन् भन्ने आरोप लगातार लाग्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका जागिरेहरू विश्वव्यापी विकासका नाममा विनाशको मोडेल सिफारिस गर्न लाग्दा रहेछन् भने त्यसकै विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीहरूले नियोजित अपराध गर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के, त्यस ग्यारेन्टीको वैचारिकी के ? आज आँधीमय एकोहोरो प्रचारबीच यस्तो भय र मानसिक संकुचनको माहोल बन्न पुगेको छ, महामारी प्रचारबाट उत्पन्न त्रासबाट पृथक् रहेर उठाइएका प्रश्न र कदमहरूतिर समेत ध्यान जान छाडेको छ । ब्राजिलका राष्ट्रपतिले महामारीलाई अस्वीकार गरे । स्विडेन, बेलारुसलगायत बन्दको रणनीति लागू गर्न पटक्कै तयार भएनन्, तर पनि ती देशमा कोरोना विस्फोट भएन, किन ? के ती देशका नेताहरू पटमूर्ख हुन् या तिनका कदमहरूको अन्तर्यमा कुनै सत्य लुकेको छ ?

जतिसुकै विपत्का बेला पनि सत्ताले उरालेका अवधारणाहरूमाथि संशयसहित प्रश्न गर्ने होस गुमाउनु कदापि सही हुन सक्दैन । विश्वव्यापी श्रमिकवर्गीय स्वास्थ्य शिविर नभएका बेला नाफाखोर पुँजीपतिहरूका राज्यहरूले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूको सिफारिस अकाट्य र निर्विकल्प स्विकार्नुपर्ने बढीमा बाध्यता मान्न सकिन्छ, अन्तिम सत्य कसरी मान्न सकिएला ? त्यसैले विश्व पुँजीवादको विकल्पमा नयाँ विश्व व्यवस्था खोज्ने यात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबैभन्दा अग्रिम पंक्तिमा राख्ने वैचारिकी अब सुरु गर्नैपर्छ । यो कुरा बेग्लै हो कि पुँजीवादी भुलभुलैयाबीच निर्मित आजका कतिपय बौद्धिक कोरोनामा षड्यन्त्रको आशंकालाई समेत हास्यास्पद कुतर्क ठान्छन् । उनीहरूले त्यस्तो
सोच्नु स्वाभाविक छ, किनकि पुँजीवादले सबैभन्दा बढी बौद्धिक रोगी र कुण्ठाग्रस्त मानिस उत्पादन गर्छ ।

कोरोना माहोलको समग्र बहसबीच कम्युनिस्टबाहेक आज नवउदारवादी रणनीति अख्तियार गर्ने पुँजीवादी व्यवस्थाको आलोचनामा प्रसिद्ध अमेरिकी चिन्तक नोम चोम्स्की फेरि अगाडि आए । उनले पुँजीवादी व्यवस्थाको आजको तारतम्यले महामारीको उद्गम र निवारणमा घिसेपिटे भूमिका खेल्ने विषय साहसपूर्वक बोले, जुन बिलकुल सत्य देखिन्छ । पुरानो पुँजीवादले कम्तीमा जनसरोकारका अत्यावश्यक चीज राज्यको नियन्त्रणमा राख्थ्यो, तर नवउदारवादी आजको पुँजीवादले जनसरोकारका सबैजसो विषय निजी र बहुराष्ट्रिय नाफाखोर पुँजीपतिको जिम्मा लगायो । आज औषधी उत्पादन र बिक्री विश्वव्यापी रूपमा नाफाखोर पुँजीपतिको हातमा पुग्यो । यथार्थमा आधारित अनुसन्धानहरू सजिलै छोपछाप पार्न सकिने परिस्थिति उत्पन्न भयो । सेवामूलक विज्ञान प्रतिष्ठानहरू पनि निजी पुँजीद्वारा प्रभावित हुन सक्ने वातावरण बन्यो ।

सरकार केवल नाफाखोर तथा माफिया पुँजीपतिहरूको चन्दामा बन्ने अनि ढल्ने पर्यावरणको निर्माणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा न नयाँ भाइरसलगायतका चुनौतीमा ध्यान जान सक्यो, न त उपस्थित महामारीकै ठीक व्यवस्थापनको रणनीति बनाउने जिम्मेवारीमा निष्ठा । चोम्स्कीले औंल्याएको यो यथार्थ र आज भोगिरहेको महामारीको कहरले मानव समाजलाई ब्युँझाउन समयले गरेको ढकढक यही नै हो— पुँजीपति हावी हुने र समाज निरीह बन्नुपर्ने पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाको विकल्पमा समाजप्रति समाज नै जिम्मेवार हुने समाजवादी विश्व व्यवस्थातिर अघि बढ्ने बहस र पहललाई तीव्र बनाउनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×