बन्दाबन्दीका बाई-प्रोडक्ट

परिणाम, दैनिक ज्यालादरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने हजारौं मजदुर एकाध दिनपछि नै हातमुख जोर्ने समस्याले विचलित देखिन थाले । विभिन्न मिडियामा आएअनुसार, सुरुआती दिनहरूमा उनीहरूले आफू कार्यरत क्षेत्रका स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग समस्या राखे ।

उनीहरूले हातमुख जोर्न खाद्यान्नको व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरे । त्यो सम्भव नभए घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिदिन माग गरे । तर अधिकांशले यसतर्फ चासो देखाएनन् । फलस्वरूप त्यस्ता मजदुर पैदलै घरतर्फ लागे ।

यस्ता कथाहरूले आममान्छेको सहानुभूति बटुले पनि हालसम्म यसलाई संघीय सरकारले सम्बोधन भने गरेको छैन । केही दिनअघि यसरी अलपत्र परेका नागरिकलाई सरकारले उनीहरूका घरघर पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने भन्ने समाचार आए पनि एकाध घण्टामै त्यस निर्णयबाट पछाडि हट्यो ।

कतिपय देशमा महामारीको हाहाकार भैसक्दा नेपालमा संक्रमितहरू खासै नदेखिनुले पनि हुन सक्छ, सरकारले समस्याको गम्भीरता खासै बुझ्न सकेन । त्यस अवधिमा संक्रमण रोक्न र नेपालभित्रै महामारी फैलिए के गर्ने भन्नेबारे तयारी गर्नुको साटो नेपाल ‘कोरोना फ्री देश’ भन्नेजस्ता ठट्यौली लाग्ने भनाइहरू सुनिए ।

तर जब समस्या संघारमै आइपुग्यो, तब सरकारले अचानक बन्दाबन्दी घोषणा गरिदियो । तयारीका लागि एकदुई दिन पनि नदिनुले मानिसहरू जहाँ थिए, त्यहीँ रोकिन बाध्य भए । यसबाट घरगाउँभन्दा टाढा काम गर्ने मजदुरहरू तत्कालै पीडित भए ।

सरकारले चाहेको भए यसको समाधान त्यति जटिल थिएन । हरेक समस्यामा जोखिमको सबैभन्दा निकट रहन अभिशप्त यस वर्गको माग खासै ठूलो पनि थिएन । स्थानीय सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिभर त्यस्ता मानिसहरूको खाने व्यवस्था मात्र गरिदिएको भए धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुन्थ्यो ।

त्यसका लागि आवश्यक बजेट राहत कोषका नाममा संघीय सरकारले व्यवस्था गरिसकेको थियो । सरकारी कर्मचारीहरूको केही दिनको तलब कटौती तथा सरकारी कार्यालयहरूका तालिम, गोष्ठी लगायत तत्कालका लागि रोक्न सकिने कार्यक्रमहरूका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगर्न र आवश्यक परे राहत कोषमा पठाउन परिपत्र जारी भैसकेको थियो । यसरी आवश्यक रकम हुँदाहुँदै पनि समयमै निर्णय र व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती वर्ग पीडित भए ।

राहत व्यवस्थापनमा स्वार्थप्रेरित राजनीतिकर्मीका कारण धेरै प्रभाव पर्ने गरेको छ । अधिकांश ज्याला-मजदुर तत्तत् स्थानका ‘भोटर’ नहुनुले पनि जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील नभएका हुन् । कतिपयले यो कुरा हाकाहाकी स्विकारेका छन् भने कतिपयले व्यवहारमा देखाएका छन् । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको यस्तो व्यवहार पीडितको मुखबाट मैले सुनेकी छु ।

यस्तो जटिल समयमा कतिपयले स्वस्फूर्त सक्दो सहयोग पुर्‍याएका पनि छन् । सम्भव भएसम्म त्यस्तो गर्नु हरेक मानिसको कर्तव्य पनि हो । जनताको सेवा गर्ने आधारभूत जिम्मेवारी लिएका सरकारका अंगहरू कर्तव्यविमुख हुनु तथा जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूले भोटको राजनीतिको हिसाबकिताब गर्नु चाहिँ अक्षम्य हो । सामान्य समयमा त हरेक नागरिकले आफ्नै श्रम र पसिनामा जीवनयापन गरेकै थिए ।

सरकारकै अचानकको कदमका कारण अलपत्र भएकाले आवश्यक सहयोग पाउँदैनन् भने उनीहरूका लागि सरकार हुनु र नहुनुको के फरक ? यस जटिल अवस्थामा युरोपका विभिन्न देशले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत तर हाल कामविहीन भएका श्रमिकको ज्याला/तलबको ८० प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउने भएका छन् । भारतले नै सामान्य अवस्थामा भन्दा ज्यादै सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइरहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माण’ भनिएको हाम्रो देशका शासकहरूले श्रमजीवी वर्गको यो दुरवस्थालाई बेवास्ता गरिरहन मिल्ला ?

त्यस्तै, अहिले सारा देशको ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित भएको छ, जुन अपरिहार्य पनि हो । तर यसको कारण मृगौलासम्बन्धी समस्या भएका, मधुमेहजस्ता नियमित चेकजाँचमा जानुपर्ने बिरामी तथा भैपरी तथा दुर्घटनावश चेकजाँचका लागि अस्पताल जानुपर्ने बिरामीहरूको अवस्था जटिल बनेको छ । एकातर्फ बन्दाबन्दीका कारण यातायात ठप्प छ भने, अर्कातर्फ अधिकांश निजी स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि सेवा बन्द गरेका छन् । परिणामस्वरूप, यस्ता बिरामीहरू गम्भीर समस्यामा परेका मात्र नभई नियमित चेकजाँचको अभावमा उनीहरूमा थपिएको मनोवैज्ञानिक त्रास अर्को समस्या बनेको छ ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले केही तोकिएका अस्पतालहरू सम्भावित कोरोनाका बिरामी चेकजाँचका लागि र अन्य नियमित तथा भैपरी आउने बिरामीका लागि भनेर छुट्याइदिने हो धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । अस्पताल जाउआउका लागि एम्बुलेन्स सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ ।

त्यस्तै, सम्भावित संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सामाजिक दूरी कायम गर्न भएका आह्वानको कतिपय स्थानमा पालना भएको देखिँदैन । काठमाडौंका कालीमाटी तथा माछापोखरी तरकारी बजारमा देखिने भीडभाडले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यताको खिल्ली उडाइरहेको छ । सरकारले बन्दाबन्दीका कारण घरमै रहेका कर्मचारीलाई आआफ्ना क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउन आह्वान पनि गरेको छ । यसका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन जनता आफैं सचेत हुनुपर्ने तथा विभिन्न टोल तथा क्षेत्रमा भएका युवा क्लब, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन आदिले प्रशासनसँगको समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यो उनीहरूको सामाजिक दायित्व पनि हो ।

बन्दाबन्दी अपरिहार्य कदम थियो, जसमा सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको थियो । तर तीन हप्ताको अवधिमा बन्दाबन्दीले सिर्जना गरेका अन्य समस्या पनि प्रधान बनेर आएका छन् । अब तिनको पनि समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । बन्दाबन्दीको समायवधि लम्ब्याउँदै गर्दा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने अन्य बहुआयामिक समस्या र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि अहिल्यै ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।