बन्दाबन्दीका बाई-प्रोडक्ट- विचार - कान्तिपुर समाचार

बन्दाबन्दीका बाई-प्रोडक्ट

सम्झना वाग्ले भट्टराई

बन्दाबन्दीले आम मान्छेको दिनचर्यामा केकस्ता समस्या पार्न सक्छ र तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारको तयारी ज्यादै कमजोर देखियो ।

परिणाम, दैनिक ज्यालादरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने हजारौं मजदुर एकाध दिनपछि नै हातमुख जोर्ने समस्याले विचलित देखिन थाले । विभिन्न मिडियामा आएअनुसार, सुरुआती दिनहरूमा उनीहरूले आफू कार्यरत क्षेत्रका स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग समस्या राखे ।

उनीहरूले हातमुख जोर्न खाद्यान्नको व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरे । त्यो सम्भव नभए घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिदिन माग गरे । तर अधिकांशले यसतर्फ चासो देखाएनन् । फलस्वरूप त्यस्ता मजदुर पैदलै घरतर्फ लागे ।

यस्ता कथाहरूले आममान्छेको सहानुभूति बटुले पनि हालसम्म यसलाई संघीय सरकारले सम्बोधन भने गरेको छैन । केही दिनअघि यसरी अलपत्र परेका नागरिकलाई सरकारले उनीहरूका घरघर पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने भन्ने समाचार आए पनि एकाध घण्टामै त्यस निर्णयबाट पछाडि हट्यो ।

कतिपय देशमा महामारीको हाहाकार भैसक्दा नेपालमा संक्रमितहरू खासै नदेखिनुले पनि हुन सक्छ, सरकारले समस्याको गम्भीरता खासै बुझ्न सकेन । त्यस अवधिमा संक्रमण रोक्न र नेपालभित्रै महामारी फैलिए के गर्ने भन्नेबारे तयारी गर्नुको साटो नेपाल ‘कोरोना फ्री देश’ भन्नेजस्ता ठट्यौली लाग्ने भनाइहरू सुनिए ।

तर जब समस्या संघारमै आइपुग्यो, तब सरकारले अचानक बन्दाबन्दी घोषणा गरिदियो । तयारीका लागि एकदुई दिन पनि नदिनुले मानिसहरू जहाँ थिए, त्यहीँ रोकिन बाध्य भए । यसबाट घरगाउँभन्दा टाढा काम गर्ने मजदुरहरू तत्कालै पीडित भए ।

सरकारले चाहेको भए यसको समाधान त्यति जटिल थिएन । हरेक समस्यामा जोखिमको सबैभन्दा निकट रहन अभिशप्त यस वर्गको माग खासै ठूलो पनि थिएन । स्थानीय सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिभर त्यस्ता मानिसहरूको खाने व्यवस्था मात्र गरिदिएको भए धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुन्थ्यो ।

त्यसका लागि आवश्यक बजेट राहत कोषका नाममा संघीय सरकारले व्यवस्था गरिसकेको थियो । सरकारी कर्मचारीहरूको केही दिनको तलब कटौती तथा सरकारी कार्यालयहरूका तालिम, गोष्ठी लगायत तत्कालका लागि रोक्न सकिने कार्यक्रमहरूका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगर्न र आवश्यक परे राहत कोषमा पठाउन परिपत्र जारी भैसकेको थियो । यसरी आवश्यक रकम हुँदाहुँदै पनि समयमै निर्णय र व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती वर्ग पीडित भए ।

राहत व्यवस्थापनमा स्वार्थप्रेरित राजनीतिकर्मीका कारण धेरै प्रभाव पर्ने गरेको छ । अधिकांश ज्याला-मजदुर तत्तत् स्थानका ‘भोटर’ नहुनुले पनि जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील नभएका हुन् । कतिपयले यो कुरा हाकाहाकी स्विकारेका छन् भने कतिपयले व्यवहारमा देखाएका छन् । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको यस्तो व्यवहार पीडितको मुखबाट मैले सुनेकी छु ।

यस्तो जटिल समयमा कतिपयले स्वस्फूर्त सक्दो सहयोग पुर्‍याएका पनि छन् । सम्भव भएसम्म त्यस्तो गर्नु हरेक मानिसको कर्तव्य पनि हो । जनताको सेवा गर्ने आधारभूत जिम्मेवारी लिएका सरकारका अंगहरू कर्तव्यविमुख हुनु तथा जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूले भोटको राजनीतिको हिसाबकिताब गर्नु चाहिँ अक्षम्य हो । सामान्य समयमा त हरेक नागरिकले आफ्नै श्रम र पसिनामा जीवनयापन गरेकै थिए ।

सरकारकै अचानकको कदमका कारण अलपत्र भएकाले आवश्यक सहयोग पाउँदैनन् भने उनीहरूका लागि सरकार हुनु र नहुनुको के फरक ? यस जटिल अवस्थामा युरोपका विभिन्न देशले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत तर हाल कामविहीन भएका श्रमिकको ज्याला/तलबको ८० प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउने भएका छन् । भारतले नै सामान्य अवस्थामा भन्दा ज्यादै सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइरहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माण’ भनिएको हाम्रो देशका शासकहरूले श्रमजीवी वर्गको यो दुरवस्थालाई बेवास्ता गरिरहन मिल्ला ?

त्यस्तै, अहिले सारा देशको ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित भएको छ, जुन अपरिहार्य पनि हो । तर यसको कारण मृगौलासम्बन्धी समस्या भएका, मधुमेहजस्ता नियमित चेकजाँचमा जानुपर्ने बिरामी तथा भैपरी तथा दुर्घटनावश चेकजाँचका लागि अस्पताल जानुपर्ने बिरामीहरूको अवस्था जटिल बनेको छ । एकातर्फ बन्दाबन्दीका कारण यातायात ठप्प छ भने, अर्कातर्फ अधिकांश निजी स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि सेवा बन्द गरेका छन् । परिणामस्वरूप, यस्ता बिरामीहरू गम्भीर समस्यामा परेका मात्र नभई नियमित चेकजाँचको अभावमा उनीहरूमा थपिएको मनोवैज्ञानिक त्रास अर्को समस्या बनेको छ ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले केही तोकिएका अस्पतालहरू सम्भावित कोरोनाका बिरामी चेकजाँचका लागि र अन्य नियमित तथा भैपरी आउने बिरामीका लागि भनेर छुट्याइदिने हो धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । अस्पताल जाउआउका लागि एम्बुलेन्स सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ ।

त्यस्तै, सम्भावित संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सामाजिक दूरी कायम गर्न भएका आह्वानको कतिपय स्थानमा पालना भएको देखिँदैन । काठमाडौंका कालीमाटी तथा माछापोखरी तरकारी बजारमा देखिने भीडभाडले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यताको खिल्ली उडाइरहेको छ । सरकारले बन्दाबन्दीका कारण घरमै रहेका कर्मचारीलाई आआफ्ना क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउन आह्वान पनि गरेको छ । यसका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन जनता आफैं सचेत हुनुपर्ने तथा विभिन्न टोल तथा क्षेत्रमा भएका युवा क्लब, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन आदिले प्रशासनसँगको समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यो उनीहरूको सामाजिक दायित्व पनि हो ।

बन्दाबन्दी अपरिहार्य कदम थियो, जसमा सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको थियो । तर तीन हप्ताको अवधिमा बन्दाबन्दीले सिर्जना गरेका अन्य समस्या पनि प्रधान बनेर आएका छन् । अब तिनको पनि समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । बन्दाबन्दीको समायवधि लम्ब्याउँदै गर्दा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने अन्य बहुआयामिक समस्या र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि अहिल्यै ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय बन्द गर्न ढिलो भो

सम्झना वाग्ले भट्टराई

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व आतंकित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अहिलेसम्म सयभन्दा बढी देशमा १ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भैसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संक्रमण देखिएका अधिकांश देशले यसलाई महामारीका रूपमा स्विकारेको र आवश्यक सजगता अपनाउन गरेको सार्वजनिक आह्वानले यो रोग र यसको फैलावटको गम्भीरता कस्तो छ, बुझ्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण नभेटिएको जानकारी दिनु खुसीको कुरा भए पनि जोखिम थोरै छैन । हामीसँग उपलब्ध प्रविधि, हाम्रो तदारुकता तथा आम मान्छेको चेतनाको तह आदिका कारण संक्रमणको चेकजाँच र अन्य पक्षबारे हामी अनभिज्ञ भएका त होइनौँ भन्ने सवालले बढी त्रस्त बनाएको छ । र, त्रस्त नहुनुपर्ने कुनै उपायबारे ठोस जानकारी खासै पाइएको छैन । केही प्रयास नभएका होइनन्, तर तिनले हाम्रो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

हालैको एक बिहान म दसवर्षे छोरो पढ्ने विद्यालय पुगेकी थिएँ । विद्यालय प्राङ्गण झन्डै उस्तै उमेरका केटाकेटीले खचाखच थियो । त्यसो त स्कुलको साँघुरो खुला ठाउँ पहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो । तर यतिखेर भने यो भीडले मलाई झनै त्रस्त बनायो ।

नेपालमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ७२ लाखभन्दा बढी तथा उच्च शिक्षामा झन्डै ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ । देशको कुल जनसंख्याको झन्डै २६ प्रतिशत हो यो । सरकारले नै कुनै भीडभाड तथा सभा, सम्मेलन नगर्न सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा विद्यालय र शिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा अनुरोध भन्दै सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा भीडभाड भएका ठाउँमा सकभर नजाने, हात नमिलाउने र टाढैबाट नमस्कार गर्ने तथा साबुन–पानीले पटक–पटक राम्ररी हात धुनेजस्ता सुझाव दिइएको छ ।

विद्यालय प्राङ्गण आफैँमा भीडभाड हुने स्थान हो । विद्यालयहरूमा स्थान अभावका कारण हिँड्दा पनि आपसमा कुम ठोक्किने अवस्था छ भने, त्यस्तो ठाउँमा हात नमिलाउन र टाढैबाट नमस्कार गर भन्नु कत्तिको व्यावहारिक होला ? हात धुन साबुन–पानीको व्यवस्था कति विद्यालयमा होला ? स्थिति सहज नभएसम्म अभिभावक भेला, वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक वा शैक्षिक भ्रमण लगायत नगर्नु अवश्य राम्रो हो । तर विद्यालयमा हुने विद्यार्थीको भीड नै व्यवस्थापन हुन नसकी संक्रमणको जोखिम कसरी न्यून गर्न सकिएला ? जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको अवस्थामा अर्थात् प्रत्येक चारमा एक जनालाई संक्रमणको जोखिमबाट पर राख्ने प्रयास बिनाजोखिम कसरी कम गर्न सकिएला ? झन्डै हरेक घरमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका लागि क्याम्पस जाने सदस्य हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा यसले त प्रत्येक परिवारमा संक्रमणको जोखिम बढाउँछ ।

जोखिम कम गर्ने प्रयासस्वरूप नै कतिपय देशका पर्यटकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ नदिने तथा भिसाका लागि निरोगिताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ । विदेशबाट फर्कनेहरूलाई विमानस्थल तथा अन्य नाकामा चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको छ । आमजनता पनि सामान्य शंका लागेको अवस्थामा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीले नै बताएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयहरूमा भने आवश्यक सजगता अपनाएको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले चैत ५ गतेसम्म परीक्षा सक्न परिपत्र जारी गरेकाले विद्यालयले पनि त्यसै अनुसार तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । यो आफैँमा उदेकलाग्दो छ । यो समयावधि केका आधारमा तोकिएको हो ? कुनै महामारी पनि ‘तिमी छिटछिटो काम सम्पन्न गर अनि मात्र म प्रवेश गर्छु’ भनेर आउँछ र ? त्यस्तै, चैत ६ मा सुरु हुने एसईई तथा अन्य माथिल्ला तहका परीक्षाहरू पनि स्थगित नहुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो त पूर्वसावधानी भएन ।

मैले छोराको विद्यालयमा नियमित हुने प्रार्थनासभा तथा परीक्षाबारे कुरा गरेकी थिएँ । विद्यालय प्रशासनले राष्ट्रगानका लागि बिहानीसभा अनिवार्य तथा अन्तिम परीक्षा भएकाले रोक्न नसकिने जानकारी गरायो । साँघुरो विद्यालय परिसरमा निश्चित दूरी कायम गर्ने, नियमित र पटक–पटक साबुन–पानीले हात धुने, मास्क (अझ निश्चित विधिसहित) प्रयोग गर्ने जस्ता कुरालाई केटाकेटीले भनिएजसरी नै अभ्यास गर्न सक्लान् ?

त्यस्तै, विद्यालयमा परीक्षा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, महामारीको त्रासमा पनि रोक्न नसकिने ? अर्को कुरा, आधारभूत तहको हकमा त वर्षभरिमा विद्यार्थीहरूको मूल्यांकन आकस्मिक परीक्षा, युनिट परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा तथा शिक्षकको दैनिक अनुगमन तथा निरीक्षणमार्फत भैरहेको हुन्छ । विद्यार्थीहरूको क्षमता, सिकाइको तह, आनीबानी जस्ता कुराको मूल्यांकन शिक्षकहरूले नियमित गरेका हुन्छन् । उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्णका लागि ती नियमित मूल्यांकन नै काफी हुँदैनन् र ? अझ त्यसमाथि अधिकांश विद्यालय शिक्षामा संरचनात्मक मूल्यांकन पद्धति लागू गरिएको भनिन्छ भने अन्तिम परीक्षाको आवश्यकता नै किन ? सामान्य अवस्थामा भएको भए, परीक्षाको अनिवार्यतालाई स्विकार्न कुनै कठिनाइ हुने थिएन । यस्तो असामान्य अवस्थामा पनि अन्तिम परीक्षाको रट लगाउनु तर्कसंगत छैन ।

अहिलेको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी चीन, जापान, इटाली लगायतमा शैक्षिक संस्थाहरू निश्चित समयका लागि बन्द गरिएका छन् । केही अमेरिकी राज्यमा पनि संकटकाल घोषणा गरिएको छ । न्युयोर्कमा विद्यालय, प्रार्थना क्षेत्र लगायत दुई हप्ताका लागि बन्द गरिएका छन् । राष्ट्रगानको विषयले होस् वा परीक्षाको विषयले, बालबालिकाको जीवन जोखिममा पार्नु हुँदैन । विद्यालयहरू बन्द गरी घरमै सुरक्षित रहने वातावरण मिलाउनैपर्छ । धेरै मान्छेसँग सम्पर्क हुने ठाउँमा नजान सार्वजनिक आह्वान भैसकेको अवस्थामा पनि शैक्षिक संस्थाहरू चालु रहनुले संक्रमणको जोखिम झनै बढ्न सक्ने हुँदा केही समयका लागि बन्द गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×