कोरोना नियन्त्रणको ‘स्कोर कार्ड’- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोना नियन्त्रणको ‘स्कोर कार्ड’

अंगराज तिमिल्सिना

भनिन्छ, संकटका बेला निम्न तीन विषयको परीक्षण हुन्छ- समग्र समाजको विपत्लाई थेग्ने वा सहने क्षमता कति छ, विपत् नियन्त्रण र रोकथामका लागि देशका शासन संरचनाहरू कति प्रभावकारी छन् वा यिनले विपत्को धक्का थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् र नेतृत्वसँग विपत्को घडीमा सम्पूर्ण समाजलाई साथै लिएर हिँड्न सक्ने क्षमता छ कि छैन । 

यी तीनै कुराको कसीमा राखेर नेपाल कोरोना रोकथाममा कति सफल वा असफल भयो भनेर अहिले नै भनिहाल्नुपर्ने बेला भएको छैन । तर अहिलेसम्मको प्रगति वा ढिलासुस्तीलाई हेरेर सकारात्मक सुझाव दिनु सबैको दायित्व हुन आउँछ ।

नेपालजस्ता धेरै अल्पविकसित देशको चुनौती के हो भने, विकसित देशजत्तिकै साधनस्रोत छैन, तर भगवान्को कृपा भनूँ वा संयोग, हामीकहाँ हालै मात्र समुदायमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ भने विकसितलगायत धेरै देश यो संक्रमणबाट केही साताअगाडिदेखि गुज्रिरहेका छन् ।

यस अर्थले रोकथाम नियन्त्रणका लागि नेपाललाई केही समय मिलेको छ र अरू देशको सफलता र असफलताबाट सिक्न आवश्यक छ ।

अर्को कुरा, भर्खरको एउटा अनुसन्धानले ‘बीसीजी’ खोप वर्षौंदेखि दिँदै आएका देशमा कम संक्रमण र यी खोपलाई ऐच्छिक बनाएका देशमा बढी संक्रमण भएको देखाएको छ, जुन नेपालजस्ता देशका लागि सुखद खबर मान्नुपर्छ ।

मुख्य कुरा के भने, स्रोतसाधन कम भएको हाम्रोजस्तो देशका लागि लकडाउनको विकल्प छैन, तर लकडाउन मात्रै अचूक औषधि होइन । अरू देशको अनुभवले के जनाउँछ भने कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निम्न सबै कुरा प्रभावकारी हुन जरुरी छ- भीडभाड र सामाजिक सम्पर्क घटाऊने, परीक्षणको दायरा बढाउने, कोरोना भएकालाई ‘आइसोलेसन वार्ड’ मा राखेर उपचार गर्ने अनि कोरोना भएकाहरूको सम्पर्कमा आएकालाई पत्ता लगाएर एक्ल्याउने, परीक्षण गर्ने र कोरोना भेट्टिए सफल उपचार गर्ने ।

नेपालमा लकडाउन कति लम्ब्याउने भन्ने बहस पनि महत्त्वपूर्ण छ । एकातिर लकडाउन धेरै दिन चले मजदुर, ज्यालादारी, सुकुम्बासी, गरिब र निम्न आय हुनेहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणले भन्दा भोकले मर्ने सम्भावना छ । लकडाउन आफैंमा नाकाबन्दी हो । अर्कातिर, फराकिलो दायराअनुसारको परीक्षणबिनै लकडाउन खुला गरे समुदायमा संक्रमण एकैचोटि धेरै फैलिने सम्भावना रहन्छ ।

अर्को कुरा, भारतमा संक्रमण दिन दुई गुना रात चौगुना बढिरहेको छ । खुला सिमानाका कारण भारतबाट कोरोना भित्रिने सम्भावना सधैं रहन्छ । भारतका सीमाबाटै नेपालमा अत्यावश्यक सामान आउने भएकाले आगामी दिनहरूमा भारतसँगको सीमालाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने चुनौती नेपालसामु छ । सीमामै स्वास्थ्य परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था नमिलाएसम्म नेपालमा दोस्रो वा तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण नहोला भन्न सकिँदैन ।

अहिले धेरै विकसित देशको रणनीति पहिले परीक्षणको दायरा व्यापक बनाएर सक्ने जति कोरोना केसको पहिचान गर्ने, दिनहुँ देखिने केस र मर्नेको संख्यामा कमी आउन थाले बिस्तारै लकडाउन खोल्ने छ ।

पहिला युवा पिँढीलाई काममा पठाउने, प्रौढ पिँढीलाई घरै बस्न भन्ने र युवालाई कामबाट आएपछि सकभर प्रौढसँग घुलमिल हुन नदिने भन्ने पनि छ । किनकि युवामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने भएकाले कोरोना लागेको भए पनि काम गर्न सक्ने तर प्रौढलाई संक्रमण भए बचाउन गाह्रो हुने देखिन्छ । अहिले एन्टीबडी परीक्षण गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पत्ता लगाएर काममा पठाउने कुरा पनि आएको छ ।

नेपालमा परीक्षणको दायरा फराकिलो नभएकाले कोरोनाको वास्तविक अवस्था के छ, भन्न गाह्रो छ । हामीकहाँ कोरोना धेरै नभएको पनि हुन सक्छ र परीक्षणको कमीले कम देखिएको पनि हुन सक्छ । अर्को मुख्य कुरा, कोरोना देखिएपछि राम्रो उपचार हुन्छ, सरकार र अस्पतालले राम्रोसँग ख्याल राक्छन् भन्ने विश्वास जनमानसमा नभए, कोरोनाको लक्षण देखिएकाहरू परीक्षणका लागि बाहिर नआउने तर तिनले भित्रभित्रै समुदायमा संक्रमण बढाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

तसर्थ सफल उपचारले ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र ‘कम्युनिटी सर्भेलियन्स’ मा ठूलो भूमिका खेल्छ । तर नेपालमा विभिन्न कारणले धेरै अस्पतालमा ज्वरो वा कोरोनाको लक्षण देखिएकालाई उपचार गर्न हिचकिचाउने गरेको देखिएको छ ।

माथिको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको दिशानिर्देशअनुसार हेर्न जरुरी छ । उसले अत्यावश्यक तयारी, तत्परता र सरकारको काम र गतिविधिका आधारमा विश्वभरिका देशलाई चार तहमा बाँडेर सुझाव दिइरहेको छ । पहिलो थरीका देशहरू, जहाँ कोरोना नै छैन । दोस्रो थरी, जहाँ एकाध केस अरू देशबाट भित्रिएका छन् । तेस्रो थरी देशहरू, जहाँ देशभित्रै एउटा भौगोलिक क्षेत्र वा समुदायमा विभिन्न समयमा संक्रमण देखिएको छ । । चौथो थरी देशहरू, जहाँ सामुदायिक रूपले कोरोनाको ठूलो संक्रमण फैलिसकेको छ ।

नेपाल दोस्रोबाट तेस्रो वर्गमा गैसकेजस्तो देखिन्छ, बाहिरबाट आउनेबाट नेपालमा बस्नेलाई कोरोना भाइरस सरेपछि । सामुदायिकस्तरमा पर्याप्त परीक्षण नभएका कारण संक्रमणको वास्तविक अवस्था भने थाहा छैन । परीक्षणको दायरा फराकिलो नपारिए वा भविष्यमा बाहिरबाट आउनेको उचित क्वारेन्टिन र परीक्षण नगरिए नेपाल चौथो समूहमा पर्न पनि सक्छ ।

विश्वका मै हुँ भन्ने देशहरूसमेत कोरोना भाइरसका अगाडि निरीहजस्तो देखिएको अवस्थामा नेपालले सक्ने जति गरेको छ भन्ने तर्क आउला । तर नेपालले धेरै देशले झैं संक्रमण र संकट अहिल्यै भोगिसकेको छैन । हजारौंको संख्यामा महामारी फैलिसकेको छैन । यसर्थ उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित प्रयोगले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेपाल अझै सक्षम छ । तर, अहिलेसम्म भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्न जरुरी छ । जस्तो कि, अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री ल्याउनमा भएको विलम्ब र ओम्नी काण्डले गर्दा नेपालले तयारीको महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्यो ।

समुदायमा कोरोना ठूलो मात्रामा फैलिसकेको अवस्थामा रहेका धेरै देशको चुनौती संक्रमणको गति घटाउन कोसिस गर्ने, संक्रमितको संख्या घटाउन प्रयत्न गर्ने, संक्रमितका वरिपरिका समुदाय (क्लस्टर) पत्ता लगाएर ‘सर्किट ब्रेक’ गर्ने र संक्रमितको उपचारमा ध्यान दिएर सकभर मर्नेको संख्या घटाउने हो । नेपालको अहिलेको अवस्थाचाहिँ टेस्टिङको दायरा बढाएर सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै संक्रमित पत्ता लगाउने र शंका लागेकाको तत्काल परीक्षण गर्नुका अलावा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको दिशानिर्देशअनुसार नै अरू देशमा जस्तै संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेपालले विपत् व्यवस्थापनको संरचनालाई सक्रिय बनाएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति र अरू कैयौं उपसमिति, प्रदेशस्तरका समिति, प्रधानमन्त्री कोष आदि संरचनाहरू खडा गरिएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीको समितिले सक्दो काम गरिरहेको छ, तर समग्रमा नीतिगत कुरामा चार कमजोरी देखिन्छन् ।

पहिलो, लागू गरिएका नीतिको अनुगमन र मूल्यांकन फितलो छ एवं ल्याइने नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे कम छलफल हुने गरेको छ । दोस्रो, महामारीका सन्दर्भमा प्रभावकारी नेतृत्व दिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका र नेतृत्व कमजोर देखिन्छ । तेस्रो, उपसमितिहरू धेरै बनेका छन् तर यिनको प्रभावकारिता देखिएको छैन । चौथो, उपप्रधानमन्त्री मातहतको समिति राजनीतिक होइन । देशका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज र देशको गैरसरकारी विशेषज्ञतालाई समेटेर सिंगो देशलाई नै विपत्तिका बेला एक ठाउँमा उभ्याउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति पनि चाहिने कुरा सत्तारूढ दलका एक अध्यक्ष प्रचण्डले नै उठाएका छन् ।


रोकथाम र नियन्त्रणको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो- जोखिमको सूचनालाई जनमानसमा कसरी लाने र समग्र समाजलाई कसरी सहभागी बनाउने । जोखिमसम्बन्धी सूचनाका आधारमा हेर्ने हो भने सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमले सक्दोजति गरिरहेका छन् भने, भूकम्प र नाकाबन्दीको धक्का सहिसकेका धेरै नेपालीले सरकारको निर्देशनको सकेजति पालना गरिरहेका छन् ।

तर लकडाउन धेरै लम्बियो भने एकातिर खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक सामानको अभाव हुन सक्छ, अर्कातिर हरेक दिनको आम्दानीले रोजीरोटी चल्नेहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । लकडाउन लम्ब्याउने हो भने खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिलाई सहज बनाउने र चपेटामा परेकाले राहत पाउने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । पश्चिमका पहाडी भेगमा खाद्यान्न संकट सुरु भइसकेको खबर छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा देखिएको नेपालको मुख्य कमजोरीचाहिँ केस पत्ता लगाउनु, संक्रमितको सम्पर्कमा आउने सबैको पहिचान गर्नु र समुदायमा कोरोनाका लक्षण भएकाहरूको निगरानी बढाउन नसक्नु हो । नेपालमा कोरोना देखिएकाहरूको सम्पर्कमा आएका करिब ९० प्रतिशतको पहिचान भएको भनिए पनि बाँकी १० प्रतिशतले मात्रै समाजमा संक्रमण बढाउने सम्भावना रहन्छ ।

अर्कातिर, परीक्षणको अवस्था कमजोर छ । १५५ देशको आँकडा हेर्दा हरेक १० लाख जनसंख्यामा ७ हजार ५ सय जनाको परीक्षण भैरहेको छ भने नेपालमा १० लाख जनसंख्यामा केवल १२१ जनाको । यही आँकडा भारतका हकमा १३७, पाकिस्तानमा २४८, श्रीलंकामा १५२ र भुटानमा १,५११ छ ।

परीक्षणका लागि अत्यावश्यक मेसिन र प्रयोगशालाको अभाव, रुघाखोकी लागेका र ज्वरो आएका सबैको सर्वसुलभ परीक्षणको सुविधा नभएको, भरपर्दो पीपीईको अभावले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन नसकिएको र कोरोनाको संक्रमणबारे राज्यले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन नसकेका कारणसमेत परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन । धेरै अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डको कमी छ नै, कोरोनाको शंका भएर चेक गर्न जानेको उल्टै उपेक्षा गरिएकाले लक्षण भए पनि परीक्षण गराउन डराउनुपर्ने अवस्था छ ।

तसर्थ तत्काल अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्रीको आपूर्ति गरी धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना परीक्षण र उपचारको क्षमता बढाउन जरुरी छ । सरकारले निजी अस्पतालसँग सहकार्य गरेर उचित बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । महामारीका बेलासमेत नटेर्ने यस्ता अस्पताललाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

यो न सरकारलाई पूरै दोषी करार गर्ने, न सरकारले अरूका सुझावलाई आक्रमण सम्झेर जाइलाग्ने समय हो । संकट सम्पूर्ण समाजमाथि बज्रिएको छ भने रोकथाम नियन्त्रणमा पनि सम्पूर्ण समाजको संलग्नता आवश्यक छ । यो बेला सरकारले मुख्य राजनीतिक दललगायत सबैको सुझाव लिन, देखिएका कमजोरी सुधार्न, नीति–नियम लागू गर्दा समग्र असरलाई ध्यान दिन अनि अत्यावश्यक चिकित्सा उपकरण र सामानहरू तत्काल आपूर्ति गर्न जरुरी छ ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदीप गिरिसँग लकडाउन

किशोर नेपाल

सरकारले जनतालाई कोरोना महामारीबाट जोगाउन लकडाउन गर्नुभन्दा दुई दिनपहिले जनकपुरधाम सहरमा प्रवेश गर्दा कोरोनाको चर्चा कतै सुनिएको थिएन ।

कोरोनाको ठाउँमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणपछिको अस्वस्थता चर्चामा थियो । त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यारोपित मृगौलाबाट जनताको ध्यान एकाएक हट्यो । त्यसको ठाउँ कोरोना भाइरसले लियो । नेपाली जनताको कोरोना अर्थात् ‘खप्परको माथिल्लो भाग’ मा यो भाइरसको प्रहारले देश कति पछाडि धकेलिने हो, त्यसको अन्दाज गर्नसक्ने अवस्थामा अहिले कोही देखिएको छैन । एक पटक महामारी साम्य हुने बाटामा लागोस्, त्यसपछि मात्रै हिसाबकिताब सुरु हुन थाल्छ : देश कति हजार किलोमिटर पछाडि धकेलियो ?

अहिले त नेपाली जनता अलमलमा छन् । यस्तो अदृश्य संकटको कल्पना जनताले कहिल्यै गरेका थिएनन् । २०७२ को भुइँचालोले देशलाई कति पछाडि धकेल्यो, त्यसको हिसाबकिताब भइसकेको छैन । त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट कति नोक्सान भयो, अहिले त्यसको मूल्यांकन पनि कठिन नै छ । अब आएर यो विश्व–विनाशक भनिने महामारीले नेपाल जस्तो सानो देशका जनतालाई कहाँ पुर्‍याउने हो ?

लकडाउनले संघीय राजधानी काठमाडौंलाई हक्क न बक्क बनाएको छ । सहरमा कोलाहल, धूलो, धूवाँ र दुर्गन्ध ठप्प भएको छ । राजनीतिक बन्दका बेला र अहिलेको लकडाउनमा खासै फरक छैन । राजनीतिक बन्दका समयमा सरकार र दलका बीच विवाद र खटपट हुने गथ्र्यो । अहिले त्यो बन्द छ । सरकार र प्रतिपक्षका बीच सहमतिको फूल ढकमक्क फुलेकाले विवाद बन्द भएको भने होइन । सरकारको हातमा ‘भय’ विस्तारको यस्तो हतियार छ, जसको प्रभाव कुनै एक देश वा कुनै एक सहरमा सीमित हुँदैन । कोरोना महामारीले जनताको मन अशान्त तुल्याएको छ ।

लकडाउनपछि, पर्सादेखि सप्तरीसम्म, मधेशका सबै जिल्लाका सहरबजार बन्द भए । सार्वजनिक यातायात ठप्प भए । किन यस्तो भयो ? सामान्य जनतालाई केही थाहा थिएन । सरकारले जति सूचना दिएको थियो, त्यो पर्याप्त थिएन । सरकारी सूचनाले सामान्य जनतालाई विषयको गम्भीरता बुझाउन सक्दैनथ्यो । यसै पनि, ‘कोरोना’ शब्द न जनताका लागि सजिलो थियो, न त शब्दका अर्थ नै सरल थिए । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाले कोरोना खोतल्ने निकै राम्रो प्रयास गरे तर त्यो पर्याप्त थिएन । हामी सूचना र समाचारको दुनियाँका गम्भीर खेलाडी होइनौं । अलिकति जानकारी पाउनासाथै आफ्नो दृष्टिकोण बनाइहाल्ने बानी छ हाम्रो ।

कोरोना महामारीबाट जोगिन मानिस–मानिस दूरी राख्नुपर्ने र घरबाट निस्किन नहुने चेतावनी नदिइएको भए अहिलेसम्म कति मानिसले देवीदेवताका नाममा भाकल गरिसकेका हुने थिए ! कतिले अहोरात्र भजनको आयोजना गरिसकेका हुन्थे ! अहिले सबै चुमुक्क परेका छन् । काठमाडौं सहरमा प्रहरीले स्वास्थ्य कार्यकर्ताको काम राम्रोसँग गरेको छ । बिहान चार बजेदेखि काममा खटिने प्रहरीको भाषा खस्रो र अश्लील हुने गरेको सही हो । त्यति त जनताले आफैं पनि बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ । कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन्, जुन बुझाउन मुस्किल हुन्छ ।

भ्रमणको सन्दर्भमा, सिरहा जिल्लामा सांसद प्रदीप गिरिसँगको भेट ज्ञान र परिस्थितिका बीच सन्तुलन मिलाउन खोज्ने एउटा अवसर थियो, स्तम्भकारका लागि । कोरोना महामारीबारे सरकारले सूचना प्रसार गर्नुभन्दा दुई दिनअघि जनतासँग भेटघाटका लागि आफ्नो चुनाव क्षेत्र आएका गिरि लकडाउनपछि विकसित परिस्थितिका कारण चिन्तित थिए । जनता एकाएक विपत्मा धकेलिएका थिए । सरकारसँग विपत्विरुद्ध कुनै तयारी थिएन । गिरिले स्पष्ट शब्दमा बताए, ‘कोरोना भाइरसबाट देशलाई जोगाउन असाधारण क्षमता भएको राजनीतिक पुरुषको आवश्यकता छ । केपी ओलीमा त्यो छैन ।’

सिरहा जिल्ला दलितको किल्ला मानिँदै आएको छ । ज्याला–मजदुरी नगरी यहाँका मात्रै होइन, देशका अधिसंख्यक दलितको मुखमा माड लाग्दैन । कोरोना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएपछि काम ठप्प भएको थियो । दलित संकटमा परेका थिए । गिरिको सक्रियतामा लहान नगरपालिकाका दलित बस्तीमा अहिले राहत वितरण निरन्तर रहेको छ । राहत कार्यलाई अझ धेरै पीडित समुदायबीच पुर्‍याउने काममा गिरिको अग्रसरता रहेको छ ।

जनताको अवस्था देखेर गिरि दु:खी थिए । दैनिक श्रम नगरी खान नपाउने जनताका लागि आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिएको थिएन । लकडाउनभन्दा पहिले सरकारले खोलाकिनारमा गिट्टी कुटिरहेका र अति विपन्न अवस्थामा बाँचिरहेका जनताबारे अलिकति पनि गम्भीरतापूर्वक नसोचेकामा गिरिमा विषाद र व्यग्रताको भाव थियो । उनी भन्दै थिए, ‘एउटा महामारीले अहिले सरकारलाई हाराबारा खेलाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई देशको अवस्थाको जानकारी छैन । उनको मुखबाट अहिले अर्थ न बर्थका महावाणी प्रकट भइरहेका छन् । कोरोना संकटले अप्ठेरोपनको सिर्जना गरेको छ ।

चेतनाको नाममा जनताले लाठी खाइरहेका छन् । जनताको ज्यान जोगाउने नाममा भएको त्यो परिदृश्य कसैबाट लुकेको छैन । जनताको ज्यान जोगाउने नाममा राज्यले यस्तो काम गरेको हो ? यो वाक्यको व्याकरणगत संरचना पनि आफैंमा दोषपूर्ण छ । यही दोषपूर्ण संरचनाले हाम्रो राजनीतिक अवस्थालाई देखाउँछ ।’

भूकम्प होस्, नाकाबन्दी वा कोरोना, गिरिको विचार प्रक्रियामा कुनै अन्तर आएको छैन । २०३६ को ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनदेखि २०७४ मा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान निर्माणसम्म उनले क्रान्ति वा आन्दोलनको विफलता औंल्याउँदै आएका छन् । उनका भनाइहरु स्पष्ट छन्- वास्तविक कुरा के हो भने, अहिलेसम्म कुनै पनि दलका नेताहरुले देशको प्रमुख समस्या बुझ्न सकेका छैनन् । क्रान्ति भयो, ठीक छ ।

संसदीय लोकतन्त्र आयो । त्यतिले पुगेन, गणतन्त्र आयो । यी परिवर्तनहरुका कारण एक दल वा व्यक्तिबाट अर्कोमा सत्ताको हस्तान्तरण त भयो, तर राज्यको रूपान्तरण भएको छैन । किन भएन ? बारम्बार संघर्ष, क्रान्ति, विद्रोह भइसक्दा पनि किन हुन सकेको छैन ?

गिरिको विचारमा, ‘मनुष्यको सबभन्दा प्रिय वस्तु हो उसको ज्यान । मनुष्य मात्रै होइन, कुकुर र बिरालोदेखि संसारका सबै प्राणी आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि जस्तोसुकै प्रतिकार र जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार हुन्छन् । प्राणीमा चेतनाको अभाव हुन सक्छ । त्यस्तो चेतना दिने काम हो राज्य र सञ्चार माध्यमको । जनतामा चेतना प्रवाहित नगरी उसको ज्यानको जिम्मा लिनु राज्यको हास्यास्पद कदम हो ।’

यस विपरीत, प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्ना मन्त्री तथा अन्य सहयोगीलाई सञ्चार माध्यमबाट दूरी बढाउने निर्देश दिँदै छन् । सूचनालाई लुकाएर, थिचेर, बन्द गरेर राख्दा अन्तत: त्यसले विस्फोटक रूप लिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका वरिपरि जम्मा भएको स्वार्थसमूहको समर्थन र संवद्र्धन यस्ता निर्णयको एउटा कारण हो । जुन वर्ग, व्यक्ति वा जातिको हातमा मुलुकको सारा डाडु–पनिउँ छ, त्यसको वर्गीय हित यस्तै वक्तव्य र निर्देशमा केन्द्रित रहन्छ ।

‘राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा अहिले देशमा दुइटा वा तीनटा पार्टीमध्ये एउटालाई भोट दिन अभिशप्त छन् जनता । बेलायत, अमेरिका र अरू देशमा पनि यस्तै छ । यी देशहरुमा बेलाबेला झीनो स्वरमा आवाज उठ्ने गर्छ- जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अभिक्रम कहीँ सुरु हुँदैन । नेपालमा यो कानुन बनाएर लागू गर्न आवश्यक संविधान संशोधन हुन सक्यो भने यो कुरा विश्वकै लागि सबक हुनेछ ।’

गिरिको भनाइ थियो । स्थानीय सत्ता अस्तित्वमा आएको छ । स्थानीय निकायले पाएका थोरबहुत अधिकारको सदुपयोग गरेका छैनन् स्थानीय जनप्रतिनिधिले । गिरिको विचारमा, यसको कारण स्पष्ट छ । ठूला मानिसले जस्तो व्यवहार गर्छन्, सानाले त्यसैको सिको गर्छन् । त्यो रवाफ र फुर्ती अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा छ । आज जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताको मालिक ठान्छ । यो हो विडम्बना ।

गिरिसँग वैचारिक वार्ताको अवसर लकडाउनको उपलब्धि थियो । लकडाउनमा मधेशबाट काठमाडौं फर्किनु अर्को चरम कष्ट थियो । काठमाडौंबाट पैदल सयौं किलोमिटर पार गरेर घर पुग्ने ‘तमन्ना’ बोकेका मानिसको लर्कन कहिले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ला ? कस्तो होला मानिसको यो लर्कनको खप्परको माथिल्लो भाग ?

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×