विपत्‌मा विभेद र भ्रष्टाचार

सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रतिक्रियाहरूमा ‘संकटको बेलामा पनि भ्रष्टाचार’ भावका आश्चर्य, आक्रोश र घृणामिश्रित प्रतिक्रियाहरू पढ्न पाइन्छ । सामान्य बेलामा त भ्रष्टाचार भइरहेकै थियो, तर यत्रो ठूलो महामारी फैलिएको बेला त कम्तीमा उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैनथ्यो भन्ने आशयको प्रतिक्रिया सुनिन्छ ।

प्रतिक्रिया स्वाभाविक छ । यथार्थ के हो भने, विपत्को बेला झन् चर्को भ्रष्टाचार, अनगिन्ती अनियमितता र कहालीलाग्दो शोषण एवं विभेद हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटले अनेक अध्ययन गरेका छन् ।

आपत्विपत्का बेला हुने भ्रष्टाचार र शोषणहरू खास प्रकारका हुन्छन् । ठेक्कापट्टा दिने प्रक्रियामा ठूलो मात्रामा लेनदेन हुने, सामान खरिदमा ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल हुने, भन्सारबाट निकासी–पैठारी गर्दा व्यापारीले अनावश्यक छुट लिने तथा कर्मचारीले घूस लिएर स्वीकृति दिने, कर्मचारी भर्नामा योग्यताभन्दा पनि आफन्त वा पार्टी कार्यकर्तालाई ग्राह्यता दिने, राहत सामग्रीको संकलन तथा वितरणमा स्थानीय अभिजात वर्गको तजबिजी चल्ने, पीडित समुदायका तथा राहत वितरण कार्यमा सहभागी महिलाहरूमाथि यौन हिंसा हुने हुन्छ ।

अहिले हामीकहाँ सुनिएको भ्रष्टाचार सामान खरिदको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । जहाँ निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ त्यसको डिजाइन, संरचना निर्माण गर्ने ठाउँको निर्धारण, ठेक्कापट्टा दिने प्रक्रिया, निर्माणमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर आदिमा पनि प्रशस्त भ्रष्टाचार हुने गर्छ ।

सन् २००४ मा इन्डोनेसिया, भारत, श्रीलंकालगायतका समुद्री तटमा सुनामीबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको विश्वव्यापी चर्चा भएको थियो । सन् २०१५ मा नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र राजनीतिकर्मी एवं संस्थाहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रतिवेदन अख्तियारले नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रकोपको बेला हुने भ्रष्टाचार थोरै मात्र बाहिर आउँछ । अहिले सार्वजनिक भएको पनि अपवाद हो । सबै कुरालाई हतार (अर्जेन्सी) का नाममा बेवास्ता गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताका स्थानीय एजेन्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट समाचारहरू सार्वजनिक हुने हुन् । तिनीहरूबीच कामको बाँडफाँड भयो भने यस्ता समाचारहरू बाहिरै आउँदैनन् । अहिले ओम्नीसँगको डिल होस् वा हिजोको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा बहालवाला सञ्चारमन्त्रीको कमिसनसम्बन्धी टेपकाण्ड, यी सबै स्थानीय एजेन्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो । नेपालमा यस्ता अनेक भ्रष्टाचार भएका छन् ।

मोरङको बक्राहखोलामा बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको ठेक्का दिने बेलामा पनि त्यस्तै हतारको तर्क गरिएको थियो । सम्भावित बाढी र त्यसबाट हुन सक्ने क्षति रोक्न ‘साइट’ मा काम गरिराखेकै ठेकेदारलाई बिनाकुनै प्रतिस्पर्धा करोडौँ रुपैयाँको थप काम दिइएको थियो । पछि त्यसमा मुद्दा पर्‍यो । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री खुमबहादुर खड्कासहित सिँचाइ विभागका धेरै कर्मचारी कारबाहीमा परे ।

ठूलठूला पूर्वाधार निर्माणमा ‘भेरिएसन’ प्रायः यस्तै हतार देखाएर गरिएको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा त्यो हतार जायज पनि हुन्छ, तर धेरैजसो ठाउँमा त्यो भ्रष्टाचारका लागि निकै राम्रो हतियार बनेको हुन्छ । यस्तो विपत्को बेला हुने भ्रष्टाचारका अनेक कथा सुनिन्छन् । कोसी नदीलाई उत्तर बिहारको दुःख मानिन्छ । त्यस भेगमा बर्सेनि बाढी आउने र सयकडौँ गाउँ तहसनहस हुने गर्थे । बिहारमा कतिपय जानकारको भनाइ थियो— जुन वर्ष कोसीमा बाढी आउँदैन, त्यो वर्ष सिँचाइ विभागका कर्मचारीहरूमा रुवाबासी चल्छ । किनभने बाढी नआए राहतको कार्य हुँदैन । तटबन्ध निर्माण वा खाद्यान्न वितरण नहुने हुँदा नेता, ठेकेदार र कर्मचारीहरूको आम्दानी सुक्दो रहेछ । यो कथा बिहारको भए पनि नेपालमा समेत उत्तिकै लागू हुन्छ ।

विपत्तिका बेला गैरराज्यपक्षको भूमिका पनि अनौठो हुन्छ । विपत्बाट पीडितबाहेक सबै एकै खाले हुन्छन् कि ? मैले स्वयं देखे–भोगेका केही घटना साझा गर्न चाहन्छु ।

२०५१ चैतमा मेरो गाउँ गोइठीमा आगलागी भयो । हाम्रो घर पनि जलेको थियो । छेउका गाउँहरू नवनगर, डाढा, डिमनमा रहेका इष्टमित्रहरू आएर उद्धारमा खटिए । उनीहरू घरबाट बोराका बोरा चामल, गहुँ र दाल अनि लत्ताकपडा झिक्दै अलि परको खेतमा राख्दै फर्किंदै गर्न थाले । अचम्म, आफन्तहरू हाम्रो घर फर्किंदासम्म ती अन्नपात र लत्ताकपडा खेतमा प्रायः हुँदैनथे । हाम्रा छरछिमेककै केही मानिसले चोरी गर्दा रहेछन् ।

२०६५ सालमा कोसीको पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा सुनसरीका हरिपुर, भन्टाबारीजस्ता गाउँमा बाढी पस्यो । त्यसको दुई–तीन दिनपछि म र पुरञ्जन आचार्य विराटनगरबाट लौकही हुँदै हरिपुरसम्म पुग्यौँ । हरिपुरवासी भन्दै थिए, ‘भारततिरबाट डुंगामा डाकाहरू आउँछन् । डुबानमा परेका घरहरूमा पसी बाँकी रहेका सामग्रीहरू खोजीखोजी डुंगामा हालेर लान्छन् ।’एक पीडितको भनाइ थियो, ‘हिजो सबै सामान घरभित्रै थियो । ज्यान जोगाएर भागियो । पानी अलि घटेपछि आज आएको त एउटै सामान छैन ।’

प्रकोपको बेला राहत सामग्री वितरणमा पनि भ्रष्टाचार र विभेद हुने गर्छ । पीडितलाई दिने भनेर संकलन गरिने सामग्री सम्बन्धित ठाउँसम्म नपुग्नु, पुगे पनि थोरै पुग्नु र स्थानीय अभिजात समूहले आफूअनुकूल वितरण गर्नु वा कब्जामा राख्नु ग्रामीण भेगको आम समस्या हो ।

२०७३ सालमा सप्तरीको पूर्वी महुली खोलाको तटबन्ध भत्किँदा मैना कडेरी, त्रिकौललगायतका गाउँहरूमा व्यापक क्षति भयो । आफ्नै गाउँनजिकको घटना भएका कारण मलाई अलि सजिलै त्यहाँका कुराहरू थाहा भयो । बाढीको दस दिनपछि कडेरीको चमार बस्तीमा पुग्दा पीडितहरू भनेका थिए, ‘क्षति बेहोरेका परिवारले भन्दा पनि क्षति नभएका परिवारले बढी राहत सामग्री पाएका छन् । किनभने ती परिवारकै मानिस वितरण समूहका अगुवा छन् । तिनीहरू ठूला जातिका हुन् । हामी दलितका न नेता छन्, न अगुवा नै । त्यसैले हामीले कि त पाएकै छैनौँ, पाए पनि बहुत कम पाएका छौँ ।’

तराई होस् वा पहाड, बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुनेहरूमा बढी दलित समुदाय नै हुन्छन् । जातीय हिसाबले सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरू वर्गीय हिसाबले सबैभन्दा बढी गरिबीमा पिल्सिएका समूह पनि हुन् । सम्भवतः त्यसै कारण उनीहरूको बस्ती पनि खोला–नदीछेउका ऐलानी, पर्ती र तुलनात्मक रूपमा होचो ठाउँमा हुन्छ । यसै वर्ष (२०७६ सालको) असार–साउनमा धनुषाको मुखियापट्टी, मुसहरनियाँ गाउँमा बाढी पस्यो ।

कैयौं ट्रक राहत सामग्री त्यहाँ पुगे । हामी भदौमा पुगेर राहत वितरणबारे स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा दलित र गैरदलित समुदायको धारणामा भिन्नता पायौँ । दलितहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित थिए । राहतचाहिँ अभिजात वर्ग (यादव र साह) ले बढी पाएको बुझियो । दलित र गैरदलित दुवै भएको भेलामा गैरदलितहरूले सबै पीडितले बराबर राहत पाएको बताएका थिए । त्यहाँ दलितहरूले बोल्न चाहेको देखिएन । पछि हामीले दलितहरूसँग छुट्टै कुराकानी गर्दा थाहा भयो— राहत सामग्री वडा कार्यालय वा प्रहरीमार्फत वितरण गरिएको थियो । वडाध्यक्षले आफ्ना मतदाता र पार्टी आबद्ध परिवारलाई बढी ग्राह्यता दिएको थियो भने प्रहरीले स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूको सिफारिसलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । संयोगले न राजनीति, न त प्रहरीमै दलितहरूको पहुँच थियो । वर्चस्वशाली समुदायको डरका कारण उनीहरूले प्रतिवाद पनि गर्न सकेनन् ।

अहिलेको लकडाउनमा पनि गरिखाने वर्गका मानिसहरूले सबैभन्दा बढी खाद्य सामग्रीको अभाव झेल्ने निश्चित छ । त्यस्तो हुन नदिन तीनै तहका सरकारले राहत वितरण गर्ने भनेका छन् र एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत वडा कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । वडास्तरको राजनीतिमा पनि दलितहरूको उचित पकड भइसकेको छैन । मधेसमा झनै कमजोर अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुनः राहत पाउने परिवारको पहिचान गरिँदै छ । त्यसका आधारमा राहत वितरण हुनेछ । यसरी पहिचान हुँदा राजनीति र प्रशासनमा पकड रहेको वर्चस्वशाली समुदायले नै राहत वितरणमा अर्को प्रकारको भेदभाव नगर्ला भन्न सकिन्न ।