विपत्‌मा विभेद र भ्रष्टाचार- विचार - कान्तिपुर समाचार

विपत्‌मा विभेद र भ्रष्टाचार

तुलानारायण साह

कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको चर्चा उत्कर्षमा छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रतिक्रियाहरूमा ‘संकटको बेलामा पनि भ्रष्टाचार’ भावका आश्चर्य, आक्रोश र घृणामिश्रित प्रतिक्रियाहरू पढ्न पाइन्छ । सामान्य बेलामा त भ्रष्टाचार भइरहेकै थियो, तर यत्रो ठूलो महामारी फैलिएको बेला त कम्तीमा उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैनथ्यो भन्ने आशयको प्रतिक्रिया सुनिन्छ ।


प्रतिक्रिया स्वाभाविक छ । यथार्थ के हो भने, विपत्को बेला झन् चर्को भ्रष्टाचार, अनगिन्ती अनियमितता र कहालीलाग्दो शोषण एवं विभेद हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटले अनेक अध्ययन गरेका छन् ।

आपत्विपत्का बेला हुने भ्रष्टाचार र शोषणहरू खास प्रकारका हुन्छन् । ठेक्कापट्टा दिने प्रक्रियामा ठूलो मात्रामा लेनदेन हुने, सामान खरिदमा ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल हुने, भन्सारबाट निकासी–पैठारी गर्दा व्यापारीले अनावश्यक छुट लिने तथा कर्मचारीले घूस लिएर स्वीकृति दिने, कर्मचारी भर्नामा योग्यताभन्दा पनि आफन्त वा पार्टी कार्यकर्तालाई ग्राह्यता दिने, राहत सामग्रीको संकलन तथा वितरणमा स्थानीय अभिजात वर्गको तजबिजी चल्ने, पीडित समुदायका तथा राहत वितरण कार्यमा सहभागी महिलाहरूमाथि यौन हिंसा हुने हुन्छ ।


अहिले हामीकहाँ सुनिएको भ्रष्टाचार सामान खरिदको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । जहाँ निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ त्यसको डिजाइन, संरचना निर्माण गर्ने ठाउँको निर्धारण, ठेक्कापट्टा दिने प्रक्रिया, निर्माणमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर आदिमा पनि प्रशस्त भ्रष्टाचार हुने गर्छ ।

सन् २००४ मा इन्डोनेसिया, भारत, श्रीलंकालगायतका समुद्री तटमा सुनामीबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको विश्वव्यापी चर्चा भएको थियो । सन् २०१५ मा नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र राजनीतिकर्मी एवं संस्थाहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रतिवेदन अख्तियारले नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रकोपको बेला हुने भ्रष्टाचार थोरै मात्र बाहिर आउँछ । अहिले सार्वजनिक भएको पनि अपवाद हो । सबै कुरालाई हतार (अर्जेन्सी) का नाममा बेवास्ता गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताका स्थानीय एजेन्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट समाचारहरू सार्वजनिक हुने हुन् । तिनीहरूबीच कामको बाँडफाँड भयो भने यस्ता समाचारहरू बाहिरै आउँदैनन् । अहिले ओम्नीसँगको डिल होस् वा हिजोको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा बहालवाला सञ्चारमन्त्रीको कमिसनसम्बन्धी टेपकाण्ड, यी सबै स्थानीय एजेन्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो । नेपालमा यस्ता अनेक भ्रष्टाचार भएका छन् ।

मोरङको बक्राहखोलामा बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको ठेक्का दिने बेलामा पनि त्यस्तै हतारको तर्क गरिएको थियो । सम्भावित बाढी र त्यसबाट हुन सक्ने क्षति रोक्न ‘साइट’ मा काम गरिराखेकै ठेकेदारलाई बिनाकुनै प्रतिस्पर्धा करोडौँ रुपैयाँको थप काम दिइएको थियो । पछि त्यसमा मुद्दा पर्‍यो । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री खुमबहादुर खड्कासहित सिँचाइ विभागका धेरै कर्मचारी कारबाहीमा परे ।

ठूलठूला पूर्वाधार निर्माणमा ‘भेरिएसन’ प्रायः यस्तै हतार देखाएर गरिएको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा त्यो हतार जायज पनि हुन्छ, तर धेरैजसो ठाउँमा त्यो भ्रष्टाचारका लागि निकै राम्रो हतियार बनेको हुन्छ । यस्तो विपत्को बेला हुने भ्रष्टाचारका अनेक कथा सुनिन्छन् । कोसी नदीलाई उत्तर बिहारको दुःख मानिन्छ । त्यस भेगमा बर्सेनि बाढी आउने र सयकडौँ गाउँ तहसनहस हुने गर्थे । बिहारमा कतिपय जानकारको भनाइ थियो— जुन वर्ष कोसीमा बाढी आउँदैन, त्यो वर्ष सिँचाइ विभागका कर्मचारीहरूमा रुवाबासी चल्छ । किनभने बाढी नआए राहतको कार्य हुँदैन । तटबन्ध निर्माण वा खाद्यान्न वितरण नहुने हुँदा नेता, ठेकेदार र कर्मचारीहरूको आम्दानी सुक्दो रहेछ । यो कथा बिहारको भए पनि नेपालमा समेत उत्तिकै लागू हुन्छ ।


विपत्तिका बेला गैरराज्यपक्षको भूमिका पनि अनौठो हुन्छ । विपत्बाट पीडितबाहेक सबै एकै खाले हुन्छन् कि ? मैले स्वयं देखे–भोगेका केही घटना साझा गर्न चाहन्छु ।

२०५१ चैतमा मेरो गाउँ गोइठीमा आगलागी भयो । हाम्रो घर पनि जलेको थियो । छेउका गाउँहरू नवनगर, डाढा, डिमनमा रहेका इष्टमित्रहरू आएर उद्धारमा खटिए । उनीहरू घरबाट बोराका बोरा चामल, गहुँ र दाल अनि लत्ताकपडा झिक्दै अलि परको खेतमा राख्दै फर्किंदै गर्न थाले । अचम्म, आफन्तहरू हाम्रो घर फर्किंदासम्म ती अन्नपात र लत्ताकपडा खेतमा प्रायः हुँदैनथे । हाम्रा छरछिमेककै केही मानिसले चोरी गर्दा रहेछन् ।


२०६५ सालमा कोसीको पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा सुनसरीका हरिपुर, भन्टाबारीजस्ता गाउँमा बाढी पस्यो । त्यसको दुई–तीन दिनपछि म र पुरञ्जन आचार्य विराटनगरबाट लौकही हुँदै हरिपुरसम्म पुग्यौँ । हरिपुरवासी भन्दै थिए, ‘भारततिरबाट डुंगामा डाकाहरू आउँछन् । डुबानमा परेका घरहरूमा पसी बाँकी रहेका सामग्रीहरू खोजीखोजी डुंगामा हालेर लान्छन् ।’एक पीडितको भनाइ थियो, ‘हिजो सबै सामान घरभित्रै थियो । ज्यान जोगाएर भागियो । पानी अलि घटेपछि आज आएको त एउटै सामान छैन ।’


प्रकोपको बेला राहत सामग्री वितरणमा पनि भ्रष्टाचार र विभेद हुने गर्छ । पीडितलाई दिने भनेर संकलन गरिने सामग्री सम्बन्धित ठाउँसम्म नपुग्नु, पुगे पनि थोरै पुग्नु र स्थानीय अभिजात समूहले आफूअनुकूल वितरण गर्नु वा कब्जामा राख्नु ग्रामीण भेगको आम समस्या हो ।

२०७३ सालमा सप्तरीको पूर्वी महुली खोलाको तटबन्ध भत्किँदा मैना कडेरी, त्रिकौललगायतका गाउँहरूमा व्यापक क्षति भयो । आफ्नै गाउँनजिकको घटना भएका कारण मलाई अलि सजिलै त्यहाँका कुराहरू थाहा भयो । बाढीको दस दिनपछि कडेरीको चमार बस्तीमा पुग्दा पीडितहरू भनेका थिए, ‘क्षति बेहोरेका परिवारले भन्दा पनि क्षति नभएका परिवारले बढी राहत सामग्री पाएका छन् । किनभने ती परिवारकै मानिस वितरण समूहका अगुवा छन् । तिनीहरू ठूला जातिका हुन् । हामी दलितका न नेता छन्, न अगुवा नै । त्यसैले हामीले कि त पाएकै छैनौँ, पाए पनि बहुत कम पाएका छौँ ।’


तराई होस् वा पहाड, बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुनेहरूमा बढी दलित समुदाय नै हुन्छन् । जातीय हिसाबले सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरू वर्गीय हिसाबले सबैभन्दा बढी गरिबीमा पिल्सिएका समूह पनि हुन् । सम्भवतः त्यसै कारण उनीहरूको बस्ती पनि खोला–नदीछेउका ऐलानी, पर्ती र तुलनात्मक रूपमा होचो ठाउँमा हुन्छ । यसै वर्ष (२०७६ सालको) असार–साउनमा धनुषाको मुखियापट्टी, मुसहरनियाँ गाउँमा बाढी पस्यो ।


कैयौं ट्रक राहत सामग्री त्यहाँ पुगे । हामी भदौमा पुगेर राहत वितरणबारे स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा दलित र गैरदलित समुदायको धारणामा भिन्नता पायौँ । दलितहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित थिए । राहतचाहिँ अभिजात वर्ग (यादव र साह) ले बढी पाएको बुझियो । दलित र गैरदलित दुवै भएको भेलामा गैरदलितहरूले सबै पीडितले बराबर राहत पाएको बताएका थिए । त्यहाँ दलितहरूले बोल्न चाहेको देखिएन । पछि हामीले दलितहरूसँग छुट्टै कुराकानी गर्दा थाहा भयो— राहत सामग्री वडा कार्यालय वा प्रहरीमार्फत वितरण गरिएको थियो । वडाध्यक्षले आफ्ना मतदाता र पार्टी आबद्ध परिवारलाई बढी ग्राह्यता दिएको थियो भने प्रहरीले स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूको सिफारिसलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । संयोगले न राजनीति, न त प्रहरीमै दलितहरूको पहुँच थियो । वर्चस्वशाली समुदायको डरका कारण उनीहरूले प्रतिवाद पनि गर्न सकेनन् ।


अहिलेको लकडाउनमा पनि गरिखाने वर्गका मानिसहरूले सबैभन्दा बढी खाद्य सामग्रीको अभाव झेल्ने निश्चित छ । त्यस्तो हुन नदिन तीनै तहका सरकारले राहत वितरण गर्ने भनेका छन् र एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत वडा कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । वडास्तरको राजनीतिमा पनि दलितहरूको उचित पकड भइसकेको छैन । मधेसमा झनै कमजोर अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुनः राहत पाउने परिवारको पहिचान गरिँदै छ । त्यसका आधारमा राहत वितरण हुनेछ । यसरी पहिचान हुँदा राजनीति र प्रशासनमा पकड रहेको वर्चस्वशाली समुदायले नै राहत वितरणमा अर्को प्रकारको भेदभाव नगर्ला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७६ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेस राजनीतिका सूत्रधार

तुलानारायण साह

वेदानन्दका बारेमा जान्ने कांग्रेसी, वामपन्थी र मधेसवादी राजनीतिका सक्रिय/निष्क्रिय नेता, राजनीति शास्त्री, बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञहरूको लामै सूची तयार भयो । करिब एक दर्जनसँग कुराकानी गरियो ।

मधेसका धेरैले वेदानन्द झालाई गद्दार नेताका रुपमा लिन्छन् । कूटनीतिज्ञहरू अत्यन्त प्रभावशाली राजदूतका रूपमा सम्झिन चाहन्छन् । केही राजनीतिशास्त्रीका तर्कमा उनी नेपालमा संघीयताका जनक पनि हुन् ।

बितेका डेढ दशकमा नेपाली राजनीतिमा संघीयताको बहस सघन भएसँगै राजनीतिशास्त्रीका वृत्तमा वेदानन्द झा र तराई कांग्रेस पनि चर्चाका विषय भइआएका छन् । तर, मधेसका कतिपय नेता र बुद्धिजीवी झालाई जस दिन तयार भेटिँदैनन् । ‘तराई कांग्रेसका संस्थापक वेदानन्द नभई उनका दाजु कुलानन्द झा र अर्का नेता बलदेव दास थिए । त्यसकारण चर्चा कुलानन्द र बलदेवहरूको हुनुपर्छ,’ केही मधेसी राजनीतिकर्मीको तर्क हुन्छ ।

वेदानन्द झा र तराई कांग्रेसबारे लिखित दस्तावेज निकै कम उपलब्ध छन् । पुराना दस्तावेज संकलन गर्दा फ्रेडरिक एच. गेजको ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता,’ ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको राजनीति दर्पण,’ उपेन्द्र यादवको ‘नेपाली जनआन्दोलन और मधेसी मुक्ति का सवाल,’ जयप्रकाश गुप्ताको ‘नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन मे मधेसी समुदाय का योगदान’ र रामरिझन यादवको ‘सिरहा के इतिहास’, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति–२०१८ को प्रतिवेदनजस्ता सीमित पुस्तक मात्र उपलब्ध हुन सके ।
उल्लिखित स्रोतहरूका अनुसार नेपाल तराई कांग्रेसबारे सबैभन्दा पहिला सन् १९५३ मे २ मा प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्समा उल्लेख थियो । त्यसपछि मे ४ को स्टेटम्यान पत्रिकामा प्रकाशित थियो । ती दुवै अखबारलाई आधार मानेर ‘डेमोक्रेटिक इन्नोभेसन इन नेपाल’ पुस्तकमा तराई कांग्रेसबारे उल्लेख छ । यो पुस्तक भुवनलाल जोशी र लियो इ. रोजले लेखेका हुन् जुन सन् १९६६ मा प्रकाशित भयो । त्यसपछि सन् १९७५ मा प्रकाशित फ्रेडरिक गेजको पुस्तक र सन् २००३ मा प्रकाशित उपेन्द्र यादवको पुस्तकमा पनि अघिल्ला स्रोतहरूलाई आधार बनाएर तराई कांग्रेस र वेदानन्द झाबारे लेखिएका छन् ।

स्रोत सामग्री अध्ययन र पुराना राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल, जयप्रकाश गुप्ता, कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापा, दीपकुमार उपाध्यायलगायतसँग कुराकानी गरेपछि के थाहा भयो भने वेदानन्द झा र तराई कांग्रेसबारे अनेकौं भ्रम छन् जसबारे प्रस्ट हुन बाँकी छ ।

तराई कांग्रेसको वास्तविक नाम नेपाल तराई कांग्रेस (नेतका) थियो । पार्टीका संस्थापक नेताबारे गेज र देवकोटाको पुस्तकमा केही पनि उल्लेख छैन । नेताका रूपमा केवल वेदानन्द झाको नाम उल्लेख छ । स्थापना मिति र संस्थापक अध्यक्षबारे किटानी केही उल्लेख छैन । तर, सन् १९५३ मा प्रकाशित स्टेटम्यान र हिन्दुस्तान टाइम्सका समाचारहरूमा तराई कांग्रेसका नेताका रूपमा वेदानन्द झाको नाम मात्र उल्लेख रहेको गेजको पुस्तकमा छ ।

उपेन्द्र यादव, जेपी गुप्ता, रामरिझन यादवका पुस्तकहरूका आधारमा नेतकाको स्थापना सन् १९५१ (विसं २००८) सालमा कल्याणपुर (हालको सिरहा जिल्ला) मा भएको थियो । स्थापनार्थ आयोजित भेलाको अध्यक्षता बलदेव दासले गरेका भए पनि पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष कुलानन्द झा रहेको उल्लेख छ । पुराना राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डलको भनाइ पनि यस्तै छ ।

२०१३/१४ सालतिर भएको हिन्दी बचाउ आन्दोलनको नेतृत्व नेतकाले गरेको थियो । २०१५ को निर्वाचनमा उक्त पार्टीले एउटा पनि सिट जितेन । सो पार्टी २०१८ सालमा नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको ती स्रोतहरूमा उल्लेख छन् ।

वेदानन्द झाको व्यक्तित्वका तिनवटा पाटा छन् । पहिलो, तराई कांग्रेसको नेता हुनुपूर्वको समय, दोस्रो, नेता हुँदा र तेस्रो पञ्चायत प्रवेश गरेपछिको ।

विसं १९७४ मा देउरीपट्टी (हाल सिरहा जिल्लामा पर्छ) मा उनको जन्म हुँदा त्यो गाउँ सप्तरी जिल्लामा पर्थ्यो । बुबा नारायणदत्त झा र आमा सीतादेवी थिए । उनले सीमावर्ती भारतीय सहर जयनगरबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । ‘सिरहा के इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं जान चाहन्थे तर सरकारले अनुमति दिएन । वीरगन्जबाट फर्केर उनी कोलकाता पुगे । त्यहाँ पत्रकारिताको प्रशिक्षण लिए । उनले पत्रकारका रूपमा आफ्नो करिअर भारतको पटनाबाट सुरु गरे । आर्याव्रत (हिन्दी) र द इन्डियन नेसन (अंग्रेजी) पत्रिकाहरूको संवाददाताका रूपमा लखनउ र पटनामा काम गरे । पछि तिनै पत्रिकाका उपसम्पादकसम्म भए ।

खुशीलाल मण्डलका अनुसार नेतकाका तत्कालीन नेताहरूले वेदानन्दलाई पटनाबाट बोलाएर पार्टीका अध्यक्ष बनाएका थिए । सिरहा के इतिहास पुस्तकका अनुसार वेदानन्द पढे–लेखेका विद्वान् रहेका कारण कुलानन्द झालगायतका नेतकाका नेताहरूले उनलाई आग्रह गरेरै पार्टीका अध्यक्ष बनाएका थिए ।

पत्रकारबाट नेतकाको अध्यक्ष बन्दाको समयबारे आधिकारिक रूपमा उल्लेख भएका दस्तावेज भेटिँदैनन् । तर, उनको कार्यकालमा नेतकाले गरेका कामहरूबारे विभिन्न पत्रपत्रिका र पुस्तकमा उल्लेख छ ।

सन् १९५३ को मे २ र ४ मा क्रमशः हिन्दुस्तान टाइम्स र स्टेटम्यान पत्रिकाले नेतकाको धारणा एवं मागबारे समाचार प्रकाशित गरेका थिए । उपेन्द्र यादव र फ्रेडरिक गेजका पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेतकाका मुख्य मागहरूमा तराई स्वशासित हुनुपर्ने, भाषा, भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक आधारमा मुलुकमा कम्तीमा चार राज्यको स्थापना हुनुपर्ने, तराईको भाषा हिन्दीलाई राज्यभाषाको रूपमा दर्जा दिनुपर्ने, सरकारी सेवामा मधेसी समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने, सुरक्षा निकायमा मधेसी रेजिमेन्ट हुनुपर्ने र सल्लाहकारसभामा मधेसीहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने थिए ।

सन् १९५७ को मे २९ मा नेतकाको तेस्रो बैठकबाट तराई क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनुपर्ने माग पारित गरिएको थियो ।
सन् १९५१ नेतकाको स्थापना वर्ष थियो । सन् १९५३ मे मा प्रकाशित समाचारमा वेदानन्दलाई नेतकाका नेता भनिएका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेतकाको स्थापनाको केही महिनाभित्रै उनी अध्यक्ष भइसकेका थिए र नेतकाले जे जति राजनीतिक धारणा वा निर्णय लिएको थियो, त्यो वेदानन्द झा अध्यक्ष रहेकै बेलाको थियो । नेतकाका ६ वटा राजनीतिक माग अहिले पनि मधेस राजनीतिमा सान्दर्भिक छन् ।

ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तकका अनुसार २००७ देखि २०१५ सालमा मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा केवल तीन मधेसी नाम चर्चामा थिए— भद्रकाली मिश्र, वेदानन्द झा र काशीप्रसाद श्रीवास्तव । यी तीनै जना फरक–फरक पार्टीसँग आबद्ध थिए । मिश्र नेपाल प्रजा परिषद्का नेता थिए । संयुक्त प्रजातान्त्रिक महासभाका महासचिव काशीप्रसाद श्रीवास्तव थिए भने नेतका नेता थिए वेदानन्द ।
२०१३/१४ सालमा सरकारले भाषासम्बन्धमा लिएका केही निर्णय विरुद्ध तराई मधेस क्षेत्रमा हिन्दी बचाउ आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनमा सबै दलका मधेसीहरू सहभागी भएका भए पनि नेतकाले त्यसको नेतृत्व गरेको थियो र आन्दोलनको केन्द्रविन्दु विराटनगर थियो भन्ने दस्तावेजहरूमा पाइन्छ ।

पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार सल्लाहकार सभामा २००९ वैशाख १ गते थप केही सदस्यको मनोनयन गरिँदा कुलानन्द झा पनि परेका थिए तर उनको जिल्ला उल्लेख छैन । २०११ साल वैशाख १ मा फेरि त्यही सल्लाहकारसभामा वेदानन्द झा (सप्तरी) को पनि मनोनयन भएको थियो । ती दुवैपटकको मनोनयन राजा त्रिभुवनले गरेका थिए ।

२०१५ सालको प्रथम निर्वाचनमा देशभर कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्र थिए । तीमध्ये सप्तरी जिल्लामा ६ वटा थिए । त्यतिबेला सप्तरी र सिरहा एउटै जिल्ला थियो । क्षेत्र नम्बर ४० (जो हालको सिरहा जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र पर्छ) बाट वेदानन्दले उम्मेदवारी दिएका थिए । उनको प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसबाट माधवबाबु रेग्मी उम्मेदवार थिए । त्यसभन्दा पूर्वको क्षेत्र नं. ३८ र ३९ बाट नेपाली कांग्रेसका सूर्यनाथ दास र देवनाथ दास दाजुभाइ उम्मेदवार थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना परिणाम आइसकेपछि मात्रै दोस्रो चरणको हुने व्यवस्था थियो । ३८ र ३९ दुवै क्षेत्रमा नेपाली कांग्र्रेस विजय भइसकेपछि क्षेत्र नं. ४० मा निर्वाचन भएको थियो ।

पुराना राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डलका अनुसार नेकाले नेतकालाई सुरुदेखि नै साम्प्रदायिक एवं विखण्डनकारीको आरोप लगाउने गर्थ्यो । नेकाका सर्वोच्च नेता बीपी कोइराला नेतका पार्टी र त्यसका नेताहरूबाट खुसी थिएनन् । नेतका स्थापनाअघि कुलानन्द झा नेकामै थिए । २००७/०८ सालतिर नेकाभित्र उनी मधेसी समस्याबारे बहस गर्न खोज्दा पक्राउ परेका थिए । यो प्रसंग जेपी गुप्ताले पनि आफनो पुस्तक ‘नेपाल के राजनैतिक आन्दोलन मे मधेसी समुदाय का योगदान’ मा उल्लेख गरेका छन् । मण्डलका अनुसार, २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र नं. ४० को निर्वाचनलाई आफनो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा वेदानन्द झा र नेतकाको पराजय भएको थियो ।

२०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि वेदानन्द पनि पक्राउ परेका थिए । तर, केही महिनामै जेलबाट रिहा भएर उनी पञ्चायत प्रवेश गरे । नेतकाका तत्कालीन महामन्त्री रामजनम तिवारीको अगुवाइमा सीमावर्ती सहर रक्सौलमा पार्टीको बैठक बस्यो । २०१८ सालमा नेकाका कार्यबाहक सभापति सुवर्णशमशेरको आह्वानमा नेतका नेकामा विलय भएर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको संघर्षमा होमिएको थियो ।

आजका मधेसी नेताहरू वेदानन्दको पञ्चायत प्रवेशको त्यो कदमलाई गद्दारी भन्न रुचाउँछन् भने रामजनम तिवारीको नेकामा विलय र संघर्षको लाइनलाई क्रान्तिकारी भन्दा रहेछन् । जेपी गुप्ताका अनुसार त्यतिबेला नेकामा मिसिएका नेतकाका नेताहरूलाई केही वर्षपछि नै नेकाका संस्थापन पक्षले नजरअन्दाज गर्न थालेका अनुभव भएको थियो । २०३२ सालतिर नेतकाको त्यही समूहसँग गजेन्द्रनारायण सिंह पनि मिलेर कांग्रेसभित्र मधेसी गुट बनाएका थिए, जो कालान्तरमा (२०४२ सालतिर) सद्भावना परिषद्को नाममा बाहिरिएर मधेसी राजनीतिलाई नयाँ बाटो दिएका थिए ।

यता वेदानन्द झा पञ्चायतभित्र अनेकौं मन्त्रालयका मन्त्री हुँदै २०३५ सालमा भारतका लागि नेपाली राजदूत भएका थिए । नेपालमा उनी मन्त्री हुँदा डा. भेषबहादुर थापा सरकारका सचिव थिए । झा राजदूत हुँदा सचिवका रूपमा थापा धेरैपटक डेलिगेसनका सदस्य भएर भारत जानुपरेको थियो । पछि थापा पनि भारतका लागि राजदूत भएका थिए । यो लेख लेख्ने क्रममा भएको भेटमा थापाले भनेका थिए, ‘मेरा विचारमा अहिलेसम्म भारतका लागि नेपाली राजदूतहरूमध्ये वेदाबाबु सबैभन्दा प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो । दिल्लीको कूटनीति, राजनीति, प्रशासनिकका साथै पत्रकारिता जगत्मा पनि उहाँलाई अत्यन्त आदरपूर्वक हेरिन्थ्यो । दिल्लीमा सबैतिर उच्च सम्मानका साथ स्वीकार्यता थियो ।’ लगभग त्यस्तै धारणा पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायको पनि छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ १३:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×