नयाँ गभर्नरले गर्नैपर्ने काम

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पदावधि २ महिना बाँकी छँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पुगेका अधिकारीसामु अरू सामान्य समयभन्दा बढी दायित्व छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र जोगाउन भूमिका खेल्नेदेखि केन्द्रीय बैंकलाई थप प्रभावकारी बनाउनेसम्मका जिम्मेवारी उनको काँधमा छन् ।

पहिलो त, अधिकारीले कोरोनासिर्जित परिस्थितिसित जुध्न विशेष पाइला चाल्नुपर्नेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई शिथिल पार्दै लगेको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा स–साना लघु, घरेलु उद्योगदेखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई असर परेको छ । यस्तो असर अझै कतिन्जेल र कुन रूपमा हुने हो, आकलन गर्न मुस्किल छ । क्षति र असर कम गर्न मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापक गभर्नरले आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति अंगीकार गरिहाल्नुपर्नेछ । गभर्नरका रूपमा पहिलो ‘चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट’ अधिकारीसामु आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थिति एउटा अवसर पनि हो ।

दोस्रो, अधिकारीले मूल्यवृद्धि र ब्याजदर नियन्त्रणको पहल गर्नुपर्नेछ । आम सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज बनाउन गभर्नरको ठूलो भूमिका हुन्छ । खासगरी स–साना उद्यम–व्यवसाय गर्न सहज तथा सस्तो ऋणको व्यवस्था भएमा र महँगी घटेमा सर्वसाधारणले राहत अनुुभूति गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक बजार सिद्धान्तको मर्मविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘भद्र सहमति’ भन्दै ब्याजदरमा ‘कार्टेल’ गरिरहेका छन् । ब्याजदरमा स्थिरताका लागि तीन वर्षअघि ल्याइएको ‘ब्याजदर करिडोर’ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मूल्यवृद्धि बिस्तारै नियन्त्रणबाहिर जाँदै छ । तीन वर्षयता यसपालि मूल्यवृद्धि सबैभन्दा उच्च अर्थात् ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी र आफ्नो आम्दानी गुमाउन पुुगेकालगायतका सबै वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने ब्याजदर र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न गभर्नर अधिकारीले तत्काल मौद्रिक र वित्तीय औजार अघि सार्नुपर्छ ।

बढ्दो आधुनिकीकरण र विद्युतीय भुक्तानीले बढाएको जोखिम नियन्त्रण गर्नु अधिकारीको तेस्रो जिम्मेवारी हो । विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले नेपालीलाई पनि विद्युतीय बैंकिङ कारोबार नै उत्तम भएको पाठ सिकाइसकेको छ । यद्यपि, सूचना प्रविधिको आधुनिक युुगमा हामीले यसलाई पछ्याउनुको विकल्प थिएन । तर जनशक्ति तथा प्राविधिक क्षमताको कमीसँगै राष्ट्र बैंकको कमजोर भूमिकाका कारण सर्वसाधारणले सहज रूपमा ‘डिजिटल’ कारोबार गर्न नपाएका मात्रै हैनन्, आफ्नै खाताको पैसासमेत सुरक्षित भएको महसुस गरेका छैनन् । एटीएम र बैंककै आन्तरिक सफ्टवेयर नै ह्याक गरेर नगद मौज्दात चोरीका धेरै घटना भैसकेका छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको प्राविधिक जनशक्तिलाई क्षमतावान तुल्याउनेदेखि बैंकहरूले विकास गरेको प्रविधिमा नियमन र नियमित अनुुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनेसम्मका कार्यहरू गभर्नर अधिकारीले गर्नुपर्नेछ ।

वित्तीय सुशासन कायम राख्नु अधिकारीको चौथो जिम्मेवारी हो । वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सवालमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय लामो समयदेखि टुंगिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको गुणस्तरमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बैंकहरूले खराब ठाउँमा समेत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूबाट बिनाविभेद हुनुपर्ने नियमन, सुपरिवेक्षण र कारबाही नगर्नुको परिणामका रूपमा अथ्र्याइएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले सुशासन बिगारेको निष्कर्ष सरकारी अध्ययन समितिले निकालिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा बर्खास्त हुनबाट जोगाइएका उनै डेपुटी गभर्नरबाट काम गराउँदै नयाँ गभर्नर अधिकारीले सुशासन कायम गराउनुपर्नेछ ।

अधिकारीसामुको पाँचौं जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाललाई सम्भावित नकारात्मक सूचीबाट जोगाउनु हो । सन् २०१४ मा कानुन निर्माण र संस्थागत संरचना खडा नगर्दा झन्डै कालोसूचीमा परेको नेपाललाई उनकै नेतृत्वको टोलीले जोगाएको थियो । सन् २०२०/२१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्यांकन गर्दै छन् । नेपालको आन्तरिक मूल्यांकनअनुसार यस मामलामा नेपाल जोखिममा छ । यसो हुनुको पछाडि राष्ट्र बैंककै समग्र भूमिका, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका क्रियाकलाप र अन्य अन्तरसम्बन्धित सरकारी निकायका कमजोरी दोषी छन् । यही भएरै, पछिल्लो समय ग्राहक पहिचान (केवाईसी) मा कडाइ गरिएको छ । शंकास्पद कारोबारी पहिचान गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ‘गोएएमएल’ सफ्टवेयर र आरटीजीएस कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विगतमा जस्तो समाजका आर्थिक रूपमा सक्रिय वर्गलाई प्रभावित पार्नेभन्दा पनि शंकास्पद आर्थिक गतिविधि गर्नेलाई ‘ट्रयाकिङ’ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यी प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यी सबै काम गर्न मुलुकको ‘थिंक ट्यांक’ मानिने केन्द्रीय बैंकको प्रचलित अभ्यासअनुसारको स्वायत्तता जोगाइराख्नु पनि नयाँ गभर्नरको प्रमुख चुनौती हो । हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै साथ–सहयोगमा डेपुटी गभर्नर हुँदै हालसम्म निरन्तर राजनीतिक नियुक्ति पाइरहेका अधिकारी अब अर्थ मन्त्रालयद्वारा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमाथि भइरहेको सूक्ष्म व्यवस्थापनको विपक्षमा समेत उभिनुुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापन स्वीकार नगरे पनि उनले ‘जिम्मेवारी वहन नगर्दा त्यस्तो परिस्थिति आउने हुँदा त्यो अवस्था आउन नदिने’ बताइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकको अधिकारभित्रका क्रियाकलापमाथि हुने जुनसुकै हस्तक्षेप वा अर्थमन्त्री खतिवडाका त्यसअनुरूपका प्रस्तावलाई अधिकारीले ‘हुँदैन’ भन्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अबको केही महिनाबाटै देखिन थाल्नेछ ।