देश खोज्‍नेहरु- विचार - कान्तिपुर समाचार

देश खोज्‍नेहरु

कोरोनाबाट अतालिएर देश खोज्दै सिमानासम्म आइपुगेका नेपालीहरूलाई देशले चिनेन । शासकहरूले चिनेनन् । घरको मूलढोकामा गजबार लाग्यो । संकटमा आश्रय नदिने घरको के काम ? संकटमा बस्‍न नपाउने गुँडको के अर्थ ?
केशव दाहाल

कोरोना ‘संकट’ यथावत् छ । मान्छेहरू लकडाउनमा छन् । त्यसैले फुर्सदमा सोच्नका लागि हामीसँग अनेक प्रश्न छन् । पत्रपत्र । यिनै प्रश्नको इन्द्रेनी क्यानभासबाट केही प्रश्न टिपेर आजलाई एउटा माला बनाऔं । प्रश्नहरूको माला ।

जस्तो— देश के हो ? यसको रङ, रूप र सुगन्ध कस्तो हुन्छ ? के देश शासकहरूको खल्तीमा हुन्छ ? कि हुन्छ निर्धाहरूको सपनामा ? जब मैले यी प्रश्नबारे विचार गर्न थालें, मेरो मन वायुपंखी घोडा चडेर कल्पनाको आकाशमा निस्कियो । र, त्यो वायुपंखी घोडा सुदूर अतीतको एउटा डिलमा रोकियो । झन्डै ४० वर्षपछाडि । जुन बेला म सानो केटो थिएँ । त्यो उस जमानाको कुरा हो, जति बेला स्कुलमा अनेक वादविवाद हुने गर्थे । एउटा प्रसंगमा गुरु तुलसी न्यौपानेले सोध्नुभयो, ‘देश भनेको के हो ?’ त्यो उमेरमा हाम्रा लागि देश भनेको गाउँ, गाउँबीच उभिएको वरको रूख, मन्दिर र हामी पढ्ने स्कुल थियो ।


त्यसै छेक एक दिन हाम्रो स्कुलमा नयाँ मान्छेहरू देखापरे । युवाहरू । उनीहरूसँग गिटार थियो । ती मान्छेहरूले हामीलाई चौरमा आमन्त्रण गरे र गीत सुनाउन थाले । तिनैमध्ये एउटा गीत थियो, ‘मेरो देश खोज्दै जाँदा देश मैले भेटें/जनता नै देश रैछ देश मैले देखें ।’ त्यो ‘राल्फाली’ युग थियो । गायक थिए मञ्जुल । गीतले देशको विषयमा नयाँ कुरा सिकायो । हामीले बुझ्यौं— देश भनेको माटो, रूख, स्कुल र मन्दिर मात्र होइन रहेछ । देश भनेको जनता रहेछ । मजदुर, गोठाला र खेतालाहरू रहेछन् । देश भनेको स्कुल मात्र होइन रहेछ । देश

भनेको त स्कुल पढ्ने हामी केटाकेटीहरू पनि पो रहेछौं ।


हामी हुर्किंदै गयौं । राजनीति, राज्य र समाजलाई थोरै बुझ्न थाल्यौं । त्यो बेला पञ्चायती व्यवस्था थियो । पञ्चायतले हामीलाई सिकाउन खोज्यो— देश भनेको राजा हो । देश भनेको झन्डा हो । गीत हो । भाषा हो । डाँफे, मुनाल हो । देश भनेको दरबार र त्यसको गजुर हो । त्यो बेला सरकारी मान्छेहरू भन्थे— देश हुन राजा

हुनुपर्छ । यो शाहवंशले आज्र्याको भूगोल हो । दरबारका भक्तहरू सम्झाउँथे, ‘देशमा दरबार हुन्छ, राजा हुन्छन्, जागिर हुन्छ र हुन्छ निरन्तर शासन गर्ने अविच्छिन्न वंशवृक्ष ।’ त्यो बेलाका भारदारहरू गुनगुनाउँथे, ‘देश भनेको सरकार हो । सरकार भनेको राजा हो । यो देखिने जल, जंगल र जमिन जो छन्, ती सबै राजाका हुन् । तिमी स्वयं पनि राजाकै अमानत हौ ।’ पञ्चायतले यस्तै कथ्यहरू स्थापित गर्दै ३० वर्ष शासन गर्‍यो । तर ती सब भन्ने कुरा मात्र थिए । वस्तुत: पञ्चहरूका लागि देश फगत सत्ता थियो । भोगविलास थियो । मान, पदवी र पुरस्कार थियो । उनीहरू देशको नाममा कसैलाई कोर्रा लगाउँथे, कसैलाई माला । उनीहरू स्वयं कानुन लेख्थे र त्यसलाई मेट्थे । देश थियो, उनीहरू थिए र थियो उनीहरूको चञ्चलाश्री । पञ्चहरूका लागि देश फगत ख्वामितको पाउको धूलो थियो ।


२०४६ सालसँगै समय फेरियो । प्रजातन्त्र आयो । लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । पार्टीहरू खुले । संविधान बन्यो । नयाँ मान्छेहरू नेता बने । गीतहरू फेरिए । दरबारहरू फेरिए । त्यसपछि देशको अर्थ र परिभाषा पनि फेरिँदै गयो । नयाँ मान्छेहरूले सुरुसुरुमा भने, ‘देश भनेको जनता हो ।’ को जनता ? बिस्तारै कसैले सोध्यो । सिंहदरबारमा बसेर उनीहरूले स्पष्ट पारे, ‘त्यही जो भोट खसाउँछ ।’ सुरुसुरुमा उनीहरूले भने, ‘देश भनेको भूगोल हो ।’ कुन भूगोल ? समयसँगै त्यसलाई पनि थप स्पष्ट गरियो— त्यही, जहाँ निर्वाचन क्षेत्र छ । फेरि कसैले भन्यो,

‘देश भनेको पार्टी हो ।’ कुन पार्टी ? त्यही, जो सरकारमा बस्छ । त्यसपछि शनै:शनै: पहिलेजस्तै दरबारको गजुरमा अहंकारको झन्डा फहराउन थाल्यो । नयाँ शासकहरू भन्दै गए, ‘देश भनेको संविधान हो ।’ कुन संविधान ? त्यही, जसलाई लेख्न र मेट्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् । देश भनेको प्रदेश हो । कुन प्रदेश ? त्यही, जसको सिमाना

फेर्न र नयाँ सिमानाहरू कोर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् । यसरी नै उनीहरू जनप्रतिनिधि बने । यसरी नै उनीहरू गद्दीनसीन भए । त्यसपछि के भयो ? नयाँ शासकहरूका लागि देश जंगल भयो, रूखहरू काटिए । देश खानी भयो, खजाना निकालियो । देश नदी भयो, बेचियो । र, अन्त्यमा शासकको छायाले भन्यो, ‘देश भनेको स्वयं म हुँ ।’


यो त शासकहरूको कुरा भयो । जनताका लागि देश के हो ? जनताका लागि देश संविधान, कानुन, नागरिकता, सिमाना र झन्डा मात्र हो ? होइन । जनताका लागि देश राजधानी, त्यसबीच ठडिएको दरबार र त्यसको गजुर हो ? होइन । जनताका लागि देश भनेको सरकार हो ? होइन । जनताका लागि देश निर्वाचन क्षेत्र मात्र हो ? हुँदै होइन । त्यसो भए जनताका लागि के हो त देश ? जनताका लागि देश चार सिमानाभित्रको माटो मात्र होइन । योसँगै जोडिने भावना, प्रेम, ऊर्जा र सपनाहरूको बगैंचा हो । जनताका लागि देश आशा हो । सामथ्र्य हो । जनताका लागि देश खेतमा झरेको पसिनाको बियाड हो । आन्दोलनहरूमा सडकमा पोखिएको रगत हो । आफ्ना सपनाहरूको कविता हो । जस्तो, एउटा शिशुका लागि आमाको काख । जस्तो, भर्खर हिँड्दै गरेको एउटा बालकका लागि पिताजीको हात । एउटा यात्रीका लागि देश बाटो हो, जसमाथि ऊ आफ्ना पैतालाका डोबहरू छोड्छ र गन्तव्यतिर बढ्छ । देश भनेको ‘गुँड’ हो, जसले आड दिन्छ । देश भनेको आकासको चन्द्रमा हो, जसले अँध्यारोमा उज्यालो दिन्छ । मैले यहाँ यसकारण भावनात्मक कुरा धेरै गरेको हुँ, किनकि देश धेरै भावनात्मक र थोरै भौगोलिक कुरा हो । देशको परिभाषा सूत्रमा लेखिँदैन, यो भावनामै लेखिन्छ । देश गणित होइन । यो करोडौं मान्छेको मनको कविता हो ।


प्रश्नहरू अझै छन् । जस्तो, आफ्नो देशमा भातको जोहो गर्न नसकेर दशगजापारि दरबान बस्ने अभागीका लागि के हो देश ? चक्रवातमा ओत खोज्दै आफ्नै माटोमा फर्किन चाहाने युवाहरूका लागि के हो देश ? देश खोज्दै सिमानामा आइपुगेको कुनै दु:खीलाई जब प्रहरीले बाटो छेक्छ, उसका लागि के हो देश ? यी प्रश्नमा भावनात्मक आवेग मात्र नदेख्नुहोला । यसभित्र निहित यथार्थको कुरूप चित्र नियाल्नुहोला । त्यो चित्र हेर्न तपाईंं पुग्नुपर्छ मेची र कालीका गडतीरतिर । अथवा, यी प्रश्नको अर्थ खोज्न तपाईंले नियाल्नुपर्छ दशगजाका बन्जर सीमारेखाहरू, जहाँ कोरोनाले अतालिएका नेपालीहरू देश खोज्दै भौंतारिइरहेका छन् । र, उनीहरूका लागि आफ्नै देशको ढोका बन्द छ ।


निश्चय नै, कोरोनाको संकट सर्वत्र छ । कति बेलाको थला पर्छ र लड्छ, थाहा छैन । जब त्रासले घेर्छ, स्वभावत: मान्छेले सहारा खोज्छ । आपत्मा परेको मान्छेका लागि सबैभन्दा ठूलो सहारा के हो ? देश हो । सरकार हो । स्वभावत: प्रियजनहरूको काख हो । तर के भयो ? कोरोनाबाट अतालिएर देश खोज्दै सिमानासम्म आइपुगेका

नेपालीहरूलाई देशले चिनेन । शासकहरूले चिनेनन् । घरको मूलढोकामा गजबार लाग्यो र घरको सन्तान आफ्नै आँगनमा बेदखल भयो । प्रश्न उठ्छ, संकटमा आश्रय नदिने घरको के काम ? संकटमा बस्न नपाउने गुँडको के अर्थ ? भर्खरै महामहिम राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘भावनात्मक कुरा मात्र नगरौं ।’ निश्चय नै, त्यसैले विषयलाई राजनीतिक प्रश्नबाटै हेरौं । त्यसैले विषयलाई संवैधानिक आँखाबाटै हेरौं । एउटा सार्वभौम नागरिकलाई देश छिर्न किन रोकियो ? शासकहरू स्पष्टीकरण दिन्छन्, ‘संकटमा सावधानी आवश्यक थियो ।’ आफ्नै सन्तानलाई पाखामा

राखेर अपनाउने कस्तो सावधानी ? सावधानीका नाममा नागरिकको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्न पाइन्छ ? जब मान्छेका आँखाबाट आँसुका थोपाहरू झर्छन्, ती थोपाहरू अडिन देश चाहिन्छ । जब मान्छे थकानले जर्जर हुन्छ र खुट्टाहरू काम्न थाल्छन्, तब बिसाउन देश चाहिन्छ । जब सहारा सकिन्छ र मान्छे एक्लो हुन्छ, तब समाउन देश चाहिन्छ । साधारण अवस्थामा त उड्न अनन्त आकाश छँदै छ । भयंकर आँधीमा न मान्छेलाई ओत चाहिन्छ ।


देश भनेको सत्ता होइन । देश भनेको जनताको अविच्छिन्न स्वामित्वसहितको माटो हो । राष्ट्रिय गीत, नाम, नागरिकता र झन्डा मात्र देश हैन । शासकहरूले कोर्ने कुनै भूगोलको चित्र, कविता र कथाहरूको तस्बिर मात्र देश होइन । देश भनेको नागरिक अधिकारको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो । शासकहरूले खोस्न नसक्ने त्यो अधिकार २०७६ साल चैतमा कालीपारि किन खोसियो ? मेचीपारि किन खोसियो ? यसको जवाफ एक दिन कसैले पक्कै खोज्नेछ । आशा गरौं, त्यो दिन मात्र देशको परिभाषा पूर्ण हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुद्दा मन्थन

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौं । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था गरौं । 
केशव दाहाल

नेपाली समाजका पछिल्ला मुद्दाके–के हुन् ? विषय प्रवेश गर्न एउटा गरिब बस्तीको चित्र खिचौं । सानो बस्ती छ । मान्छेहरू भोकै छन् । भन्ट्याङभुन्टुङ बच्चाहरू । शरीरमा लुगा छैन । झुप्रो चुहिन्छ । रोजगारी छैन । दु:खको भारीले ज्यान थिलथिलो छ । त्यही बस्तीमा कुनै बिहान एउटा ‘प्रभुभक्त’ आइपुग्छ र सोध्छ, ‘तिमीहरू किन भोकै छौ, थाहा छ ?’ ऊ प्रभुका अनेक लीला सुनाउँछ ।

प्रभुको अलौकिक शक्तिको महिमा गाउँछ । भन्छ, ‘मूर्ख मनुवाहरू, विलम्ब नगर । आओ, प्रभुको शरणमा । तिम्रा सबै दु:ख हरण हुन्छन् ।’ त्यसपछि मान्छेहरूले आफूलाई प्रभुको शरणमा अर्पण गरिदिन्छन् । खुसीले गदगदहुँदै भक्त गुनगुनाउँछ, ‘आमिन!’

त्यही बस्तीमा अर्को समय गेरुरङको धोती बेरेर नयाँ अनुहार प्रवेशगर्छ । ऊ भन्छ, ‘ए निर्धाहरू हो, लौ बित्यास पर्‍यो ! हाम्रो सभ्यता, संस्कार र संस्कृति सबै सखाप भयो । धर्म नासियो । त्यसैले सर्वत्र बरबाद छ । यो बरबादीबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय गर । आओ, दरबारको गजुरमा पहेँलो झन्डा चढाऔं र धर्मराज्य स्थापना गरौं ।’ सबै मक्ख । मान्छेहरू गाउँछन्, ‘हरहर महादेव!’

बस्तीमा भाग्यविधाताहरू आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ । कहिले कम्युनिस्टहरू आउँछन् । बूढा मार्क्सको तस्बिर देखाउँदै ‘लालसलाम’ गर्न सिकाउँछन् । अर्को दिन प्रजातन्त्रवादीहरू आउँछन् । उनीहरू हाम्रै गोलार्धको पश्चिम पाटाको ‘रजगज’को कथा सुनाउँछन् । फेरि मधेशवादी आउँछन् । पहाडवादी आउँछन् । वामपन्थी आउँछन् । दक्षिणपन्थी आउँछन् । सबैले आ–आफ्नो ‘जादु’ देखाउँछन् । दुर्भाग्य, कसैले भोकको कुरा गर्दैन । कसैले रोगको कुरा गर्दैन । कसैले रोजगारीको कुरा गर्दैन । यसरीनै समय बित्दै जान्छ र कालान्तरमा त्यो बस्तीले आफ्नो भोक, रोग र गरिबी बिर्सिन्छ । यस्तो हुन्छ कि, त्यहाँबाट कोही कट्टर इसाई भएर निस्किन्छ, कोही कट्टर हिन्दु । कोही लालसलाम गर्दै निस्किन्छ, कोही जयनेपाल । कोही मधेशलाई धारेहात लगाउँदै निस्किन्छ, कोही पहाडलाई । अन्तत: बस्तीको मुद्दा बर्गेलिन्छ र लोकतन्त्र तमासा बन्छ । यो हाम्रो राजनीतिको आजको कथा हो ।

खासमा नेपाली समाजको आजको मुद्दा के हो ?सीमान्तकृतहरूलाई चाहिएको के हो ? महिला, दलित र जनजातिलाई चाहिएको के हो ? भाग्यविधाताहरू आफ्नो सजिलोकालागि आफ्नै खाले निष्कर्षहरू निकाल्छन् । कोही भन्छन्, ‘हिन्दु अधिराज्य’ । कोही ‘पहिचान’ । कसैले नारा लगाउँछ, ‘राष्ट्रवाद’ । अर्कोले भन्छ, ‘मधेश’ । ‘म भोकै छु, प्रभु’ भनेर बस्ती चिच्याइरहँदा उसलाई भोकको औषधी के हो, कसैले बताउँदैन, न त रोग र अपमानको रहस्य बताइन्छ । समस्या एउटा छ, निष्कर्ष अर्को निकाल्दै कठमुल्लावादीहरू सडकमा कुर्लन्छन्, ‘जनता जिन्दावाद!’ कस्तो विचित्र, बस्तीलाई चाहिएको छ— खाना, नाना र छानाÙ कृपानिदानहरू बाँड्छन्— ‘धर्म, जात र राष्ट्रवाद’का पुरियाहरू ! खासमा सोच्नुपर्ने कुरा एउटा छ, ख्वामितहरू सोच्छन् अर्कै । गाउनुपर्ने लय एउटा छ, गाउँछन् अर्कै । नाच्नुपर्ने चाल एउटा छ, दोषलाउँछन् आँगनलाई र खुट्टा हल्लाउँछन् अर्कै तालमा । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो द्विविधा यही हो ।

निश्चयनै राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा धर्म, जात र राष्ट्रवादको बहस चल्छ । जब राजनीतिक आन्दोलनहरू हुन्छन्, स्वभावत: राज्यलाई कस्तो बनाउने, यसको उपरी संरचना कस्तो हुने, आधारहरूलाई कसरी उठाउने, राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ लगायतका यावत् प्रश्नमाथि मन्थन हुन्छ । त्यसैले हिजो यस्ता प्रश्नहरू थिए । यिनै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना भयो । यो अर्थमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रा सपनाहरूको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । अझ भनौं, यो हाम्रो रगतको मसीले लेखेका सपनाहरूको ताजा चित्र हो ।

नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएसंँगै राजनीतिको एउटा कोर्स मूलत: पूराभयो । भनौं, ‘नेपालकालागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नक्सा तयार भयो ।’ घर त बन्यो, अब के गर्ने ? अब के गर्ने भन्ने प्रश्नभित्र नेपाली राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अनेक ताजा मुद्दाहरूको लर्को छ । जस्तो— घर त बन्यो, चुलो बाल्ने कसरी ? बिरामीहुँदा उपचार गर्ने कसरी ? शिक्षादीक्षा दिने कसरी ? रोजगारी दिने कसरी ? विकास गर्ने कसरी ? न्याय दिने कसरी ? यसको अर्थ के भने, राजनीतिक रूपमा हामीले ठूलठूला उपलब्धिहरू त प्राप्तगर्‍यौं, तर आर्थिक–सामाजिक समस्याहरू डेग चलेनन् । हाम्रा आर्थिक–सामाजिक संकटहरू छिमल्ने कसरी ? अब सोचौं, यतातिर । विकल्प खोजौं, यतातिर । अन्यथा ७० वर्ष लगाएर बनाएको घरलेनै ओत दिएनभने के हुन्छ ? पश्चगामीहरू नाच्नेछन् र इतिहासले धिक्कार्ने छ ।

राजनीतिक मुद्दा
प्रत्येक युगका आफ्नै राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्छन् । राजनीतिक दलले तिनलाई देख्नुपर्छ । तीमुद्दामाथि विमर्शगर्न समाजलाई सचेत गर्नुपर्छ । निश्चयनै मुद्दाहरू हेर्न इतिहास–चेतना, सामाजिक दृष्टि र भविष्यबोध चाहिन्छ । जस्तो कि— हामी आज जहाँ छौं, त्यहाँ कसरी आइपुग्यौं ? अब अगाडि जाने कता ?यी प्रश्नको कसीबाट हेर्दा पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हामीसँग कुनै विकल्प छैन । न त जात र धर्मका नाममा राजनीतिलाई गिजोल्ने विकल्प छ, न इतिहासलाई सराप्ने हक ।

प्रश्न आउँछ, त्यसोभए विकल्प के त ? उत्तर सजिलो छ, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई समृद्ध बनाउने पहिलो विकल्प हो । यसकालागि केहीमुद्दामा मन्थन थालौं । जस्तो— शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन एउटा मुद्दा हो । अत: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो बनाउँछ । यसले जनतामा नयाँ उत्साह थप्ने पक्का छ । निर्वाचनमा सुधार अर्को मुद्दा हो । भनिन्छ, निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । तर फगत निर्वाचनमात्र लोकतन्त्रको आधार होइन । बरु प्रभावकारी निर्वाचनलेमात्र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गरौं । लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन् भने जनप्रतिनिधिहरूमाथि जनताको अविच्छिन्न निगरानी बढाऔं । निर्वाचनलाई सुशासित बनाउन निर्वाचन आचारसंहितालाई नैतिक नभई कानुनी प्रश्न बनाऔं। निर्वाचित कार्यकारी पदहरूलाई एक व्यक्ति दुई कार्यकालमा सीमित गरौं । साथै जनचासोका आवश्यक(?) मुद्दाहरूमा जनमतसंग्रहगर्न उदार बनौं ।

आर्थिक–सामाजिक मुद्दा
आर्थिकमुद्दाहरूलेजनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावितगर्छन् । यसर्थनै आर्थिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । यसकालागि किसान, मजदुर, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून बेतनधारी वर्ग र ग्रामीण जीवनलाई कसरी आर्थिक न्याय दिने ? त्यसको मोडल के हो ? मन्थन गरौं ।

आर्थिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न गर्नैपर्ने केही काम बाँकी छन् । जस्तो— जमिनको राष्ट्रियकरण, पुनर्वितरण र भूमिसुधारको काम । त्यसैगरी आवासको ग्यारेन्टी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको उद्वेलन । किसानलाई उत्प्रेरितगर्न सरल कृषि अनुदानको व्यवस्था । त्यसकालागि अनुदान आयोगको गठन । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन उद्योगलाई अनुदान, सस्तो ऋण र दीर्घकालीन ऋणको प्रबन्धन । यसले उत्पादन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गर्छ । विज्ञहरू भन्छन्— यसोगर्दा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा वार्षिक १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनागर्न सकिन्छ, जसले एक दशकभित्र वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो दरलाई १० प्रतिशतमा झार्छ । जबआर्थिक न्याय सुदृढ बन्छ, तब न लोकतन्त्रले काम गर्छ !

यसैगरी उदार पुँजीवादले सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिस्पर्धा गर्नैनसक्नेगरी थला बसाउँदैछ । अत: सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा हाम्रालागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसकालागि विशेषत: गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेगरी रासनकार्डको व्यवस्था गरौं ।

आपत्मा परेका एकल महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको जीवन सुरक्षाकालागि विशेष प्रबन्ध होस् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, कटानजस्ता समस्याका पीडितहरूलाई रेखदेखगर्न बीमा कार्यक्रम ल्याऔं । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णत: नि:शुल्क गरौं ।

सुशासनका मुद्दा
लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी हो— सुशासन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । सेवा प्रवाहमा सुधार । कानुनी शासनको प्रत्याभूति । यसकालागि२०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । हामीसँग अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रजस्ता महत्त्वपूर्ण अंग छन् । तर यी अंगमाथि जनताको विश्वास घट्दो छ । अत: यिनलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाउन संरचनागत सुधार गरौं । शक्तिशाली लोकपालको गठन अर्को उपाय हुनसक्छ । यसैगरी जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरौं । राज्यबाट बेतनलिने कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका दलीय संघ–संगठन खारेजहोऊन् । स्थायी निजामती सेवालाई करारमा रूपान्तरित गरौं ।

के यावत्मुद्दामा बहसगर्न हाम्रो राजनीति तयार छ ?हाम्रो सरकार जनताको जीवनसँग जोडिने यस्ता विषयमा तत्काल कामथाल्न तयार छ ? अन्यथा लोकतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कहाँ खोज्ने ? अन्यथा गाउँ–बस्तीहरूमा घुमिहिँड्ने ख्वामितहरूका उटपट्याङ कथ्यहरूबाट लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने ?

केही मान्छे भन्छन्— संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले काम गरेनन्; यिनलाई उल्ट्याउनुपर्छ । ७० वर्ष लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हो भने त्यसपछि कता जाने ? पञ्चायततिर । लोकतन्त्रले गडबड गर्छ भने राम्रोचाहिँ केले गर्छ ? राजतन्त्रले । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो असफलता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलता हो कि राजनीतिक अकर्मण्यताको ? अन्यथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प के हो ? पञ्चायत, जनतन्त्र, साम्यवाद । अत: व्यवस्थाका कमजोरीहरू केलाउनेतिर बहस केन्द्रित नगरौं । कुरा गरौं, यसलाई सफल बनाउने कडीहरूको । कुरागरौं, फरक राजनीतिको । चिहान उधिन्नुभन्दा राम्रो हुन्छ बगैंचा बनाउनु । किनभने फूलहरूले आशा जगाउँछन् । आशाहरू जागृत भएपछि मात्र हामी अगाडि बढ्नसक्छौं । बढ्नु त अगाडि नै छ । पछाडि हिँडेर लक्ष्य प्राप्त हुँदैन ।
dahal.kemshab@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×