अस्पतालहरूले बिर्सेको पेसागत दायित्व

आफूले उपचार गर्न सक्ने बिरामीलाई पनि ढोकाबाटै फर्काउनु अस्पतालहरूको चरम गैरजिम्मेवारी हो । उपचार नपाएकै कारण बिरामीको ज्यानैसमेत गएको घटना देखिन थालेकाले अस्पतालहरूले यो प्रवृत्तिलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्छ । र, बिरामीको उपचार पाउने हक खोसेर उनीहरूको ज्यानमाथि खेलबाड गर्ने अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट बच्न पहल भइरहेको यो बेला अन्य रोगीले उपचारै नपाई ज्यान गुमाउने स्थिति आउन दिनु हुँदैन ।

बिरामीको उपचारमा अस्पतालहरू कतिसम्म उदासीन देखिएका छन् भने मेसिनले खुट्टा काटिएका बाराका २५ वर्षीय विजय कुसवाहलाई कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले ‘रिफर’ गरिदिएपछि छवटा अस्पतालले उपचार गर्नै मानेनन् । जबकि, कुसवाहलाई कोरोना संक्रमण भएकै थिएन । संक्रमण नै भएको भए पनि सम्बन्धित अस्पतालले उनलाई ‘आइसोलेसन वार्ड’ मा राखेर उपचार गर्नुपर्थ्यो, आफ्नो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैनथ्यो । तर नेसनलबाट रिफर गरिएका उनलाई नारायणी अस्पताल, वीरगन्ज हेल्थ केयर हस्पिटल, गण्डक अस्पताल, वीरगन्जकै वयोधा अस्पतालले उपचार गर्न मानेनन् । काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइपुर्‍याएको केही बेरमै उनको निधन भयो । यसअघि, चितवनमा पनि कोरोनाकै आशंकामा उपचारमा ढिलाइ गर्दा मिर्गौला बिरामीको ज्यान गएको आफन्तहरूको आरोप छ । अरू त अरू, काठमाडौंकै सरकारी अस्पतालहरूले पनि कोरोनाको आशंकामा अन्य गम्भीर रोगका बिरामी पनि भर्ना लिन नमानेका उदाहरण छन् । यसले ती अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमा न्यूनतम मानवीय भावना र पेसागत धर्म नभएको मात्र देखाउँदैन, हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा रहेको त्रुटिसमेत औंल्याउँछ ।

यस्ता घटना बढ्न थालेपछि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अस्पतालहरूलाई बिरामीको जीवनको हक नखोस्न भनेको छ । अस्पतालहरूलाई कुनै पनि बहानामा उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट संविधानले नदिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सोमबार दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अस्पतालहरूलाई बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट नभाग्न आदेश दिएको हो । यसमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै दायित्व रहने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसो त, बाराका कुसवाहको घटनालगत्तै प्रदेश २ सरकारले आफ्ना आठवटै जिल्लाका प्रजिअहरूलाई सामान्य जाँच पनि नगरी बिरामी फर्काउने निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोममाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । उसले ‘न्यूनतम व्यावसायिक धर्म, काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्वसमेत निर्वाह नगर्ने अस्पताल तथा नर्सिङहोमलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न’ भनेको हो । यता, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि बिहीबार उपचारै नगराई बिरामी नफर्काउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘जुनसुकै प्रकारका आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने बिरामीलाई प्रारम्भिक परीक्षण गरी सम्भव भएसम्म सोही ठाउँमा उपचार गर्न’ काउन्सिलले भनेको छ । पठाउनै परे पनि उपचार सम्भव नहुने कारण खुलाएर र सम्बन्धित अस्पतालसित सम्पर्क गरेर मात्र पठाउनुपर्ने उसको निर्देशन छ । चिकित्सकहरूलाई आफूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताबारे स्मरण गराउँदै काउन्सिलले उल्लेख गरेको छ— जनताले कष्ट पाएको समयमा नै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पेसाको मर्यादा साबित हुन्छ ।

कतिपय अस्पतालले आफूहरूसित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनहरू नभएको बताएका छन् । यस्ता साधनको व्यवस्था गराउने दायित्व सरकारको हो । अस्पतालहरूले आफ्नो हिसाबले पनि यसको जोहो गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ । तर, कोरोनाका लक्षणभन्दा बिलकुलै फरक समस्या भएका बिरामीको पनि यही बहानामा उपचार नगर्ने छुट भने अस्पताललाई हुनु हुँदैन । कोरोनाकै बिरामीलाई पनि आइसोलेसन कक्षमा राखी उपचारको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । ‘लकडाउन’ का कारण जसरी–तसरी अस्पताल पुगेका बिरामीलाई अस्पतालहरूले उपचार नगरी थप कष्ट भोग्न लगाउनु हुँदैन ।

समस्या गम्भीर बन्दै गएकाले यो विषयमा निर्देशन र चेतावनी दिएर मात्र सरकार र मेडिकल काउन्सिलको दायित्व पूरा हुँदैन । जनस्वास्थ्यमा लापरबाही गर्ने अस्पताल, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । र, आइन्दा अस्पतालबाट यस्तो त्रुटि नहुने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । अहिले त यस्तो स्थिति छ भने मुलुकमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएमा यस्तो जटिलता अरू बढ्न सक्छ । त्यसैले अहिलेका देखिएका केही घटनालाई सचेतनाको घण्टीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । र, सबै निकायले आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।