पृथ्वीको बेचबिखनले ब्युँतिएको महामारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पृथ्वीको बेचबिखनले ब्युँतिएको महामारी

राम गुरुङ

काठमाडौँ — इम्पेरियल कलेज लन्डनका अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई मार्च २६, २०२० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ— यदि बेलैमा नियन्त्रण नभए कोरोनाको महामारीले विश्वका ७ अर्ब मानिसलाई संक्रमण गर्नेछ ।

यसबाट करिब ४ करोड मान्छेको ज्यान जान सक्छ । यसले प्रस्ट भनेको छ— हस्तक्षेप भइहाल्दा पनि ३० लाख मान्छेको ज्यान जोखिममै रहिरहन्छ । प्रतिवेदनको संकेत प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम भएका तेस्रो मुलुकतिर लक्षित छ । धनी देशले जसरी नै गरिब देशले कोरोनाको सामना गर्नर् सक्ने अवस्था छैन । सहज, पर्याप्त र गुणस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नभएका देशमा यसले बढी धक्का दिनेछ । विपन्नको आर्थिक जीवन तहसनहस गर्नेछ ।

विश्वमा कोरोनाले गर्ने क्षति कति होला, त्यो आउने दिनले नै बताउनेछ तर यस्तो महामारी किन बढ्दै छ भन्नेबारेचाहिँ मानव समुदायले सोच्न ढिलाइ भैसकेको छ ।


मेशिन र मासुको राज

अचेल धेरैजसो खानेकुरा मेशिनमै बन्छन्, जसले गर्दा उद्योगमा उत्पादन हुने खाद्य–परिकारको संख्या अझै थपिएको छ । उद्योगसँगै सहर बनाउने काम पनि दौडिएको छ । धेरै कमाइ हुने भएपछि मान्छेहरू सहरतिर ओइरिएका छन् । जर्नल अफ अवेसिटी प्रिभेन्सन (२०१०) ले भनेको छ । अहिले धेरै मान्छे धेरैथरी खाने कुरा किन्न सक्ने भएका छन् । यसले गर्दा खाद्यान्नको माग र उपभोग अस्वाभाविक चुलिएको छ । सन् १९८० यता सहरमा बस्ने मान्छेले आफूलाई चाहिनेभन्दा ६० प्रतिशत बढी खाद्यान्न उपभोग गर्छन् । तर यही बेला वर्ल्ड बैंकले नेपालमा मात्रै बर्सेनि झन्डै ३९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आपूर्तिको अभाव रहेको तथ्य निकालेको छ । अहिले खाद्यान्नको उत्पादन जीवनका लागि होइन, बेचबिखनका लागि हुन्छन् । कारखाना, बजार र व्यापारले गर्दा मान्छेको सम्पर्क पहिलेभन्दा बाक्लो र नजिक भएको छ । जति मानिस सहरमा खाँदिएका छन्, कोरोनाजस्ता महामारी पनि उति नै बलियो भएका छन् ।

खानेकुराको प्रकार र प्रकृति यति जटिल भयो । यसले मानिसको जीवन तथा काम गर्ने शैली नै बदल्यो । योसँगै पृथ्वी र पशुपक्षीसँग मानिसका सम्बन्ध पनि बदलिए । खानेकुरामा पशुपक्षीको उपभोग अत्यधिक बढ्यो । अहिले मासुका लागि मात्रै जंगली पशुपक्षीको उपभोग ७३ प्रतिशतले बढेको छ । विश्वभर मान्छेले दैनिक आफ्नो खानाको ६२ प्रतिशत हिस्सा मासुले भर्छन् । यो सबै कसरी सम्भव भयो ? सहरमा कैयौं खाद्य–उद्योग फस्टाएका छन् । र, खानेकुराको हजारौं प्रकारले ती उद्योग बाँचेका छन् । यसले मान्छेलाई चाहिनेभन्दा बढी खाना खान उक्साइरहेको छ । व्यावसायिक पशुपक्षीपालक र कृषि कम्पनी उसैगरी जति सकिन्छ धेरै उत्पादन गर्न हौसिएका छन् । जंगली जनावर तथा पशुपक्षीको चोरी सिकारी बढेको छ । अनावश्यक खानेकुराले भान्छा भरिएका छन् । चाहिनेभन्दा बढी अन्न फलाउन दिनदिनै जंगल सखाप भइरहेको छ । यस्तो मान्छेले आफू बसेकै पृथ्वी बेचेर समृद्धि र सन्तुष्टिको स्वाद लिइरहेको छ ।


मारमा गरिब

कोरोना मात्र होइन । एड्सजस्ता अरू महामारीको मार पनि मान्छेकै गल्तीले भएका हुन् । यस्ता महामारीले ‘द ल्यान्सेट’ (१९९६) ले भनेजस्तै गरिब मान्छे र गरिब देशलाई नै बढी डसेको छ । दैनिक ज्यालादारी र व्यापारले मात्र धानिएका नेपालजस्तो देशको हालत कस्तो होला, सहजै भन्न सकिन्छ । विपन्नताकै कारण सन् १९८० पछि ९० प्रतिशत एड्सको मार विकासोन्मुख देशमा पर्‍यो । लाखौं विपन्न परिवार लथालिंग भए । बसाइसराइ, तीव्र सहरीकरण र उच्च बेरोजगारी आदि कहिल्यै नसल्टिने समस्या बने । जेन सीआरलगायतको अध्ययन (२००८) ले त यसले सामाजिक असमानता अझै बढाएको जिकिर गर्दै त्यतिखेर खलबलिएको विश्व अर्थतन्त्र र समाज अहिलेसम्म नतंग्रिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अब सोचौं, कोरोनाको मार कस्तो होला ।


जति मानिस सहरमा खाँदिएका छन्, कोरोनाजस्तो महामारी पनि उति नै बलियो भएको छ ।

दुनियाँमै सार्वजनिक अस्पताल अप्ठ्यारोमा छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा त यसको अवस्था झन् भयावह देखिन्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा निजी अस्पतालतिर उर्लिएको छ । तर यिनै देशमा राज्य निजी अस्पताल पोस्न हतारिएजस्तो देखिन्छ । दुर्भाग्य यिनले कोरोनाजस्तो महामारीका बेला सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा दिन नसकेका वा दिन आनाकानी गरेका कुरा बाहिर आएका छन् । यस्तो बेला राज्य र सबै खाले अस्पतालबीचमा समन्वय एवं सहकार्य आवश्यक छ । इन्टरनेसनल जर्नल अफ हेल्थ सर्भिसेस् (२०२०) को अध्ययनले बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएका चीनजस्ता देशले मात्रै सजिलै कोरोनाजस्ता महामारीको सामना र नियन्त्रण गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।


एक सय वर्षपछिको महामारी

दुनियाँभर युरोपेली बजार फैलिरहेकै बेला सन् १९१४ जुलाई २८ मा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो । चार वर्षसम्म लम्बिएको युद्धमा २१ लाख मान्छेको ज्यान जाँदा पनि हारजित भइरहेको थिएन । युद्धको डढेलो झेलिरहेको पृथ्वीले विश्वयुद्धको चौथो वर्षको सुरुआत, सन् १९१८ मार्चमा इन्फ्लुएन्जाको संक्रमणको सामना गर्नुपर्‍यो । करिब ५ करोड मान्छेको ज्यान लिने महामारीबारे विश्व त्यतिबेला तात्यो, जतिबेला स्पेनका राजा अल्फाँसो तेह्रौं इन्फ्लुएन्जाबाट संक्रमित भए । मे २२, १९१८ मा स्पेनको ‘एबीसी न्युजपेपर’ मा प्रमुख समाचार बनेको यस महामारीलाई ‘स्पेनिस इन्फ्लुयन्जा’ को नाम दिंदै स्पेनले महामारीको दोष फ्रान्समाथि लगायो । यसको करिब ५ महिनापछि नोभेम्वर ११, १९१८ मा अमेरिकी नेतृत्वमा चार वर्ष लामो विश्वयुद्ध बिसाइयो । त्यतिबेलासम्म स्पेनिस फ्लुकै कारण काम गर्ने २० देखि ४० वर्षका झन्डै ३ करोड ४० लाख नौजवानको ज्यान गइसकेको थियो (जेके. तबनबर्गर र डीएम मरन्स, २००६Ù १९१८ इफ्लुयन्जा ः द मदर अफ अल प्यान्डेमिक) ।

सन् १९८७ मा चीनले भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्‍यो । वुहान तथा अन्य राज्यले सहरीकरणलाई तीव्र बनाए । सन् २००० सम्ममा त वुहानमा सहरका रूपरंग नै फेरिए । घनाजंगल सहरले भरियो । जंगली जनावरको पालन र बेचबिखन बजारको एक हिस्सा बन्यो । जंगल मासिएपछि चमेराजस्ता जंगली पशुपक्षी सहर वरपर झुम्मिए । खानेकुरा र अन्य माध्यमबाट पशुपक्षीसँगको सम्बन्ध अत्याज्यजस्तै भयो ।

संसारकै तेस्रो ठूलो नदी यान्त्जेले वुहानलाई युरोपियन तथा अमेरिकन बजारसँग जोड्यो । उद्योग र व्यापार बढे । तथापि वुहानको पश्चिमी देशसँगको व्यापार एवं वाणिज्य सम्बन्ध भने सन् १८६१ मा दोस्रो अफिम युद्ध सकिएदेखि नै फैलिएको हो । यसले अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्तिशाली पश्चिमी देशलाई बन्दरगाह मात्रै उपलब्ध गराएन । जे. चेङ र आई. मेसर–२००३ का अनुसार यसको एक सय दस वर्षपछि सन् १९७८ मा चीनले लिएको खुला द्वार नीतिले पश्चिमा देशसँग जोडिने चीनको पाँचौं महत्त्वपूर्ण औद्योगिक सहर बन्ने अवसर पनि वुहानले पायो ।

अहिले स्पेनिस इन्फ्लुयन्जाजस्तो महामारीको ठ्याक्कै एक सय वर्षपछि वुहान राज्यबाटै कोरोना भाइरसको संक्रमण जागेको छ । यसको दोष जंगली जनावरलाई दिइए पनि मान्छेले प्रकृति र जंगली जीवजन्तुमाथि गरिरहेको रजाइँको चर्चा भएको छैन । तर यो विपन्नमाथि नै ज्यादा बज्रिएको छ । पहिलो चरणका ४१ जना कोरोना संक्रमितमध्ये ३० जना अर्थात् ७३ प्रतिशत पुरुष छन् । ‘द न्यु इङ्ल्यान्ड जर्नल’ (२०२०) का अनुसार यिनीहरूमध्ये ८२.९२ प्रतिशत त उक्त बजारमा काम गर्ने कामदार र तिनका परिवार थिए । पृथ्वीसँग बिग्रँदो सम्बन्धको मार फेरि पनि विपन्न र कम आय भएका सामाजिक समूहमा बढी परेको देखिन्छ ।


प्रकृतिसँग बिग्रँदो सम्बन्ध

दुनियाँमा जहाँ सहर, उद्योग र व्यापारको विकास भएको छ, त्यहाँका अधिकांश रैथाने ज्यालादारी कामदार बनेको देखिन्छ । उनीहरूका रैथाने खानेकुरा आगन्तुकले बेच्छन्, जसले कतिपय खानाको पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिकजस्ता मर्मबारे बुझ्दैनन् । ती खानेकुरा जंगली पशुपक्षीबाट कसरी खान योग्य बनाइए, त्यसको खोजीनीति हुँदैन । यहीँनेर प्रकृति, जीवजन्तु र मानिसको सम्बन्धमा खटपट सुरु हुन्छ । र, कोरोनाजस्तो महामारी बनेर देखापर्छ । जसको सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षतिपूर्ति नै छैन ।

‘जर्नल अफ अवेसिटी प्रिभेन्सन’ (२०१०) का अनुसार अहिले विश्वमा गहुँबाट मात्रै दैनिक १ सय २२ भन्दा बढी खानेकुराका परिकार बन्छन् । जति परिकारको संख्या बढेको छ, उति धेरै प्रविधि र मेसिनको प्रयोग बढेको छ । खानेकुराका प्रकार थपिँदै जाँदा, व्यावसायिक खेती गर्ने घनाजंगल तीव्र मासिएको छ । रेनफरेस्ट एक्सन नेटवर्क–२०१७ का अनुसार विश्वमा ठूला खाद्य उत्पादक कम्पनीका कारण बर्सेनि २० हजार हेक्टर जंगल सखाप भइरहेको छ । फर्निचर बनाउँदा होस् या खानी उत्खनन गर्दा वन नै मासिएको छ । मान्छेका सबै प्रगति/उन्नति पृथ्वीको बेचबिखनमा उभिएका छन् ।

अहिलेसम्म करिब १३ लाख १९ हजार हेक्टर जंगल मासेर उद्योग, खानी तथा सहर विकास भएका छन् । यसको क्षेत्रफल कोस्टारिकाको डेढ गुणा जति हुन आउँछ । एक वर्गकिमिमा करिब ७५ हजार रूख हुर्कन्छन् । यो हिसाबमा त अहिलेसम्म समृद्धिको नाममा करिब ६९ अर्ब रूख काटिइसकेका छन् । यसले कति पशुपक्षीको बसोबास नष्ट भयो होला । सयौं पशुपक्षी त गाँसबास नपाएरै पृथ्वीबाट अस्ताइसकेका छन् । कति मान्छेको वरपर आइपुगेका पशुपक्षीको कारण मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्ध लथालिंग भएको छ ।

चीनले फेब्रुअरी २४, २०२० देखि ५४ थरीबाहेक अन्य जिउँदो जंगली पशुपक्षी बेच्न/उपभोग गर्न स्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसअघि चीनमा मात्रै करिब ९७ प्रजातिका विभिन्न जिउँदो जंगली जनावरको बेचबिखन हुने गरेको अनुमान नेसनल जियोग्राफी २०१६ ले गरेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा मात्रै ४० प्रजातिका चराचुरुंगी, स्तनधारी तथा घस्रने जीवजन्तुको बेचबिखन र उपभोग हुन्छ । नेसनल जियोग्राफीको सर्वेक्षणअनुसार अहिले पनि ८३ प्रतिशत चिनियाँ आफ्नो खानाको रूपमा जंगली पशुपक्षीको मासु खान रुचाउँछन् । यद्यपि विश्वभर र चीनमा समेत ‘मास–डिफरेस्टेसन’ भइरहेकाले यिनको आपूर्ति भने सहज देखिन्न । केही वर्षयता नेपालमा समेत जंगली पशुपक्षीको उपभोग बढेको छ । बट्टाई, कालिज, खरायो र बंदेलजस्ता जिउँदो जंगली पशुपक्षीको व्यावसायिक पालन बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने विश्वभर जति सहर बढेका छन्, त्यति नै वन विनाश र जंगली पशुपक्षीको उपभोग बढेको छ ।


प्रकृति नै मान्छेको जीवन

मानवशास्त्री फेडरिक कक (२०२०) भन्छन् । कोरोनाजस्तो महामारीका मुख्य कारणमध्ये मान्छे र जनावरबीच बिग्रँदो सम्बन्ध पनि एक हो । तथापि यो नयाँ भने होइन । यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर पनि राज्यको ध्यान अर्थतन्त्रबाहिर गएको देखिन्न । प्रकृति र मान्छेको बीचमा सम्बन्ध कसरी बिग्रन नदिने भन्नेबारे सोचिएकै छैन । मान्छेको खाद्य तथा सामाजिक सम्बन्धलाई जोखिमयुक्त बन्न नदिनेबारे मनन गरिएको छैन ।

सुरक्षित र अनुशासित खाद्यउपभोग नै महामारीका प्रतिरोधक हुन् । तर नयाँ खानेकुराको बढ्दो आविष्कार र प्रयोगले मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्ध नै खलबलिएका छन् । जुन स्वस्थ मान्छेको चुनौती हो । यसलाई कम गर्न, मान्छेको समृद्धि र प्रगतिको भोक अनुशासित बनाउनुको अर्को विकल्प छैन । यो नै भोलिको महामारी नियन्त्रणको भरभर्दो बाटो हो । अब प्रकृति बेचबिखनको वस्तु मात्र होइन । यो त मान्छेको जीवन र अस्तित्व हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । वन्यजन्तु मान्छेका लागि किन यति डरलाग्दो भयो । यसको सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षबाट खोजी र चर्चा हुनुपर्छ ।

तर जसरी गाउँहरू सहरका कारण रित्तिएका छन्, सहर मान्छेको हूलले भरिएको छ, यही रूपमा आिघ बढ्दा आउँदा दिनमा अझै भयानक महामारी आउने पक्का छ । यो फेरि पनि सहरमै दोहोरिनेछ । राष्ट्र संघको ‘रिभिजन अफ वर्ल्ड अर्वानाइजेसन प्रस्पेक्ट, २०१८’ ले सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६८ प्रतिशत मानिस सहरमा बस्ने अनुमान गरिसकेको छ । अहिले नै विश्वमा ४ अर्ब २३ करोड मान्छे सहरमा बस्छन्, जसले खेतीपाती गर्दैनन्, उद्योग, व्यापार र नोकरी गर्छन् । यो संख्या अबको ३० वर्षमा एसिया र अफ्रिकामा मात्रै २ अर्ब २५ करोडले बढ्नेछ । विश्वका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस परम्परागत खेतीबाट बाहिर हुनेछन् । त्यतिखेर भारतसँग ४१ करोड ६० लाख, चीनसँग २५ करोड ५० लाख र नाइजेरियासँग १८ करोड ९० लाख थप सहरी जनसंख्या हुनेछ । अब कल्पना गरौं । यो जनसंख्याका लागि ‘मास–फुड–सप्लाई’ गर्न कति वनजंगल र जंगली पशुपक्षी तहसनहस होलान् ?

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसरी बन्दैछन् सहर ?

राम गुरुङ

सहर बनाउन जति कठिन छ, त्योभन्दा गाह्रो यसलाई बचाउनुमा छ । विविध र विशिष्ट उत्पादन, व्यवस्थित र अनुशासित बजार, सक्षम र लालायित उपभोक्ता, सुनिश्चित रोजगार तथा व्यवस्थित बासबिना सहर बाँच्दैन । जसले सहर बनाउँछ । एउटा कुरामात्रै खस्किए पनि सहर सहरजस्तो हुँदैन । बजारजस्तो हुन्छ । यसर्थ सुविधायुक्त, व्यवस्थित र अवसरपूर्ण सहर अहिलेको आवश्यकता हो । 

तीव्र सहरीकरणले सहरतिरको बसाइँ–सराइ पनि बढेको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१३ मा १७ प्रतिशत, ४६ लाख जतिको सहरी जनसंख्या अहिले २० प्रतिशत, ५७ लाखभन्दा माथि पुगेको छ । यो पहिलेभन्दा ११ लाख बढी हो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौंमा छ । काठमाडौं दक्षिण एसियामै छिटो बनिरहेको सहर हो । भूगोलका हिसाबले नेपालको सहरीकरण, उपत्यका र तराईमा केन्द्रित छ ।

सन् २०१० यता तराईका महानगर उन्मुख नगर जस्तै— विर्तामोड, लहान, इटहरी, गाईघाट, कोहलपुर लगायत ठाउँमा बसाइँ–सराइ ह्वात्तै बढेको छ । तापनि यो काठमाडौंको ४ प्रतिशतभन्दा कम, करिब २.७१ प्रतिशत जतिमात्रै हो । जबकि काठमाडौं बाहिर पाल्पाको रामपुर, काभ्रेको पाँचखाल, संखुवासभाको तुम्लिङटार र अरुण उपत्यका, गोर्खाको पालुङटार, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर आदिमा भइरहेको बसाइँ–सराइ, ३.२ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।


नेपाल मात्र होइन । विश्वभर नै सहरीकरण समथर भूगोलमा केन्द्रित छ । हाम्रोमा पनि पहाडका विभिन्न उपत्यकाबाट तराई (समथर) तिर धकेलिएका छन् । तर हामीकहाँ समथर जमिन धेरै छैन । उपत्यका र जंगल क्षेत्र बाहेक समथर जमिन, करिब १७ प्रतिशतमात्रै छ । यसर्थ ‘समथर–मोडल’भित्र भइरहेको सहरीकरण, दिगो/सन्तुलित सहरीकरण होइनन् । यसले जनसंख्या र पूर्वाधार विकासको सन्तुलित वितरण प्रभावित भएको छ । ठूला खर्चमा बनेका अव्यवस्थित र संकुचित पूर्वाधार पनि नमुना सहर अनुकूल छैन । जहाँ ग्रामीण अर्थतन्त्रको सहरीकरण रूपान्तरण टरेका छन् ।

शक्तिशाली नेताले गर्दा सहरीकरण खास स्वार्थ समूहको खटनमा पुगेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि भएका ‘राजनीतिक लबिङ’ले सहरीकरणमाथि भएको राजनीतिक दबाब प्रस्ट देखाउँछ । विभिन्न सम्भ्रान्तको अनुकूलमा बनिरहेका सहरीकरणभित्र सर्वसाधारणको कुरै छैन । विपन्नको जीवनस्तर उकास्न कस्तो सहर चाहिन्छ भन्नेबारे बहस त भएकै छैन । खटनमा भइरहेको सहरीकरण, नोकरी र पेसा/व्यवसाय विस्तारको उल्टो छ । सहरप्रति मोह बढे पनि सहरमा नै बस्छु, आर्थिक उन्नति गर्छु भन्नेहरू घट्न थालेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग–२०७६ का अनुसार २०७० सालसम्म ८.५७ प्रतिशतले बढ्दै गरेको सहरमा बस्न चाहनेको संख्या अहिले ६.३१ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । जसका कारण सहरी जनसंख्या अस्वाभाविक तलमाथि हुँदै, श्रमप्रणाली नै खलबलिएको छ । सहर एक ठाउँमा थुप्रिएका छन् । सहरीकरणको यस्तो अवस्थाले महंँगी अस्वाभाविक बढेका छन् । घरजग्गामा बढ्दो वित्तीय प्रतितपत्रले (क्रेडिट) घरबहाल यसरी बढ्यो कि विपन्न जनसंख्या घरबहाल तिर्नै नसक्ने भए । २०७२ पछि घरबहाल २०–२७ प्रतिशतसम्म बढे पनि न्यूनतम आयमा भएको वृद्धि, करिब १४ प्रतिशतभन्दा कम छ । जसले सहरभित्रको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध साँघुरिएका छन् ।

पहाडी उपत्यकाबाट निस्किएको सहरीकरण, नदीका किनार र पूर्व–दक्षिण तराईतिर थुप्रिएको छ । पहाडका अन्य भूभागमा यसको विस्तार भएको छैन । जसले गर्दा पहाडमात्र होइन, तराईका सुदूर गाउँहरू पनि सहरीकरणबाट छुटेको छ । यसरी हेर्दा अद्यापि करिब २ करोडभन्दा बढी जनसंख्या गाउँमा बस्छन् । तर २०७१ सालको घोषणाले नगर क्षेत्रभित्र बस्नेको जनसंख्या १ करोड २३ लाखभन्दा माथि पुर्‍याएकाले उल्लेखित आँकडा फरक देखिन्छ । यसैले सहरीकरण नापिएको हो । तर नयाँ बनेका नगरपालिकासँग पर्याप्त विकास बजेट नै छैन । विकास बजेटको अन्तर अनुपात फराकिलो (झन्डै ६:३) छ । यसले समग्र पूर्वाधार विकासबिना नै नगरपालिका बनेका बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका जस्ता थुप्रै नगरपालिकालाई बाटो, पुल, खानेपानी, ढल निकासको यथोचित प्रबन्ध गर्न समस्या भइरहेको छ ।

साना/ठूला नगरतिर सर्वसाधारणको मोह बढे पनि यसले व्यवस्थित सहर बनाउला भन्न गाह्रो छ । सडककै भरमा साना नगर बनिरहेका छन् । जहाँ–जहाँ सडक पुग्यो, त्यहीँ मापदण्ड बिनाका बस्ती बसेका छन् । व्यवस्थित ढल, खानेपानी, स्वास्थ्यसेवा, विद्यालयजस्ता आवश्यक कुरा बन्नसकेका छैनन् । जुन दिगो सहरका प्रतिकूलता हुन् । जो राजनीतिक आग्रहले प्रभावित छ । २०७१ सालमा ‘मास डिक्लेरेसन’ भएका नगरपालिका यसका उदाहरण हुन् । जहाँ जनसंख्यालाई मुख्य आधार (नगरपालिका हुन न्यूनतम १० हजार जनसंख्या तोकिएको थियो) मानेर २ सय ९३ नगरपालिका घोषित भए । जसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नसक्ने नगरपालिका बनाउन सकेन । नगरपालिका परम्परागत प्रशासनिक इकाइजस्ता मात्र भए । आर्थिक तथा भौतिक विकासका कार्यक्रम बन्न सकेनन् । आर्यआर्जन र भौतिक विकासका काम हुन नसक्नाले सन् २०१० यता सहरको स्थायी जनसंख्या जम्मा ३ प्रतिशत अर्थात् करिब ८ लाखमात्रै बढेको छ ।

विकासोन्मुख देशमा आधुनिक व्यावसायिक कृषि र खानीको विकासले उद्योग र बजार बन्ने हो । यिनले नै साना तथा ठूला नगरको विकास गर्दै लैजान्छ । र आय आर्जनका लागि औद्योगिक निर्भरता बढाउँछ । तर नेपालमा कृषिको कूल गार्हस्थ्य योगदान घटिरहे पनि औद्योगिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । गएको १० वर्षमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको छैन । यस्ता कुरा सहरीकरणका लागि नराम्रो हो । पैठारी माल बेचेर चलेको सहरीकरणका राजस्वदेखि पूर्वाधार निर्माण सबै यसैमा निर्भर छ । यसकारण साँघुएिका रोजगारले मौसमी बसाइँ–सराइ बढेर सहरलाई चाहिने स्थिर जनसंख्या आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।

२०६८ सालपछिको सहरी जनसंख्याको बनोट सहरीकरणको लय अनुसार देखिन्न । ठूला नगरमा मौसमी जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ भने स्थायी जनसंख्याको वृद्धि सुस्त छ । यसले साना तथा ठूला नगरभित्रका आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली असन्तुलित भएका छन् । सन् २०१० मा नेपालको सहरी जनसंख्या १७ प्रतिशतमात्रै हुँदा ५१.६४५ प्रतिशत रहेको विश्वको सहरी जनसंख्या अहिले ५५.२७१ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा नै सन् २०१० यता ३.६२६ प्रतिशतले बढिरहेको सहरी जनसंख्या सन् २०१८ मा ५५.२७१ प्रतिशत छ । तर नेपालमा यसको वृद्धिदर ३.२३२ प्रतिशतमात्रै छ । यो नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निराशाजनक कुरा हो ।

देशभरि नै साना/ठूला नगर, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गका दायाँ–बायाँ बजारमा आश्रित छन् । तर सडकको निर्माण अघि बढ्दै जाँदा, नगरोन्मुख बजार थलापरेकाले नगरको विस्तार पनि टर्दै गएको छ । अछामको साँफेदेखि बाजुराको कोल्टी हुँदै हुम्ला जोड्ने सडक यसको उपयुक्त उदाहरण हो । जहाँ साँफे–मार्तडी सडक खण्डका बाल्डे, आम्कोट, तिपाडा र पानीनौला जस्ता बजार, सडक बन्दै जाँदा भत्कँदै गए । यो हालत देशैभर उस्तै छ । खुर्कोट–बर्दिबास र खुर्कोट–चतरा सडक, संखुवासभाको खाँदबारी–नुम–गोला हुँदै किमाथांका जाने राजमार्ग तथा कोदारी राजमार्गको दोलखा–चरिकोटबाट सिंगटी हुँदै तिब्बती सीमा, लामोबगर पुग्ने सडक, आसपास कतै पनि ठूला नगर बन्नसकेका छैनन् । यी सडक तराई वा उपत्यकाका सहर पुग्न पहाड छिचोल्ने ‘ट्रान्जिट’ मात्रै बनेका छन् ।

सहरलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा, आकर्षक र विलासी इन्जिनियरिङ र विविध स्वादका खानाले मोहर्षक बनाउँछ । जुन प्रकृति र प्रविधिको प्रगतिशील योगले दीर्घायु हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा युवा पुस्ता सहरसँग लोभिए पनि मध्यमवर्गीय युवालाई सहरले रोक्नसकेको छैन । यसलाई वैदेशिक शिक्षा र रोजगारले खिचेको छ । सन् २००८ यता उल्लेखित उद्देश्यका लागि झन्डै ३० प्रतिशत सहरिया युवाले देश छोडेका छन् । किनकि व्यापारले चलेका काठमाडौं, पोखरा, धनगढीजस्ता सहरले आकर्षक कमाइ हुने ‘मास इम्प्लोयमेन्ट’ सिर्जना गर्नसकेको छैन । उद्योगबिना भइरहेको सहरीकरण दिगो र व्यवस्थित होला भन्न कठिन छ ।

नयाँ सहर/नगर मात्रै होइन । काठमाडौं, विराटनगर तथा नेपालगन्ज जस्ता सहरले समेत अर्थप्रणालीलाई विविध बनाएका छैनन् । सहरिया अर्थप्रणालीको ठूलो हिस्सा नाता प्रणालीमा चलेको छ । यस्ता अर्थप्रणालीले रोजगारको क्षेत्र र अवसरको पहुँचलाई साँघुरो बनाइदियो । जो सानातिना आर्थिक संकटले नै गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ । यसले आँटिला लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् । अन्यलाई सहर छोड्न बाध्य पारेको छ । जसले गर्दा सहरमा चाहेको पेसा/व्यवसाय गर्न पाउने शिक्षित १० युवामध्ये २ जना पनि छैनन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढीले शिक्षा र योग्यतासँग अमिल्दा काम गरिरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्णमध्ये ३७ प्रतिशत गाउँ फर्कन्छन् भने झन्डै २८ प्रतिशत काम गर्न र ४ प्रतिशत थप अध्ययन गर्न विदेश जान्छन् । परम्परागत कृषिमा फर्कने ६ प्रतिशत र सामान्य व्यापारमा लाग्ने ७ प्रतिशत छन् । यसरी हेर्दा ८२ प्रतिशतभन्दा बढीले सहर पसेको केही वर्षमा सहर छाड्छन् । जम्मा १८ प्रतिशतमात्रै सहरमा अडिएका छन् । यसले हाम्रो सहरीकरण दिगो जीविकोपार्जनका लागि अनुकूल छैन भन्ने देखाउँछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×