स्थानीय सरकारबाट अपेक्षित भूमिका

सम्पादकीय

काठमाडौँ — यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण उत्पन्न भइसकेको र हुन सक्ने सबै संकटसित जुध्न मुलुकले युद्धस्तरमा कार्यहरू गर्नुपरिरहेको छ ।

एकातर्फ संक्रमण फैलिन नदिन आवश्यक पहलहरू गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर जारी ‘लकडाउन’ को मारमा परेका व्यक्ति तथा परिवारहरू पहिचान गरी राहत वितरण थालिसक्नुपर्नेछ । यी सबै कामका लागि मूल नीति/रणनीति तय गर्ने, केन्द्रीय संयन्त्र बनाउने र स्रोत–साधन जुटाउने प्रमुख दायित्व संघीय सरकारको भए पनि यिनको कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहहरूको हो । यसमा पनि खास दायित्व, नागरिकसित अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारहरूकै हो । त्यसलै स्थानीय तहका लागि अहिलेको संकट एउटा बृहत् चुनौती मात्र होइन, आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरी जनतामाझ आफूलाई स्थापित गर्ने ठूलो अवसर पनि हो ।

अहिले स्थानीय सरकारहरूको भूमिका किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, संघले जतिसुकै राम्रो रणनीति अंगीकार गरे पनि उचित कार्यान्वयन भएन भने त्यसले नतिजा दिँदैन । कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएका स्थानीय सरकारहरूले जति धेरै परिणाममुखी काम गर्नेछन्, मुलुकले त्यति नै प्रभावकारी ढंगले वर्तमान संकटसित जुध्न सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरूको पहिलो प्रमुख दायित्व कोरोना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण परिवार तथा समुदायमा फैलन नदिन हरेक पालिकाले विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको अभिलेख राखी पहिचान र निगरानी गर्नुपर्छ । र, उनीहरूलाई ‘क्वारेन्टाइन’ मा बस्न लगाई त्यसको आवश्यक अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने वा आवश्यक भए क्वारेन्टाइन गृह निर्माण गर्ने प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ । यसमा आवश्यक स्रोत–साधनका लागि प्रदेश र संघले सघाउनुपर्नेछ ।

क्वारेन्टाइन निर्माण नजिकका दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरू मिलेर पनि गर्न सक्छन् । खासगरी, पछिल्लो समय भारतबाट फर्किएकाहरू धेरै भएको गाउँमा यस्तो व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । क्वारेन्टाइन निर्माण र त्यहाँको सम्पूर्ण प्रबन्ध अनिवार्य रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार गरिनुपर्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साता ‘कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६’ आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहहरूलाई पठाइसकेको छ । त्यसमा क्वारेन्टाइनको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मी, बासस्थान र बन्दोबस्ती, सुरक्षा व्यवस्था, जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापनदेखि सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूका साथै क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्ने र व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लेख छन् । स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा यस मापदण्डको उचित पालना गर्नैपर्छ ।

साथै, स्थानीय सरकारहरूले संक्रमणको लक्षण देखिएको व्यक्तिको तुरुन्त कोरोना परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । शंकास्पद बिरामीको उपचारका लागि आफ्नो तहमा भएका स्वास्थ्य संस्थामा ‘आइसोलेसन वार्ड’ को व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार बिरामीलाई कहाँ ‘रिफर’ गर्ने, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन कसरी गर्नेजस्ता तयारी पनि चुस्त हुनुपर्छ । कसैलाई कोरोना संक्रमण भएको पाइएमा उचित प्रतिकार्य कसरी गर्ने भन्ने योजना पनि बनाइनुपर्छ । कोही एक जनामा संक्रमण पाइएमा सम्बन्धित परिवार र समुदायमा सरे–नसरेको पहिचान गर्नेदेखि फैलिन नदिन भूमिका खेल्ने मुख्य काम पालिकाहरूकै हो । साथै, आफूले गरेका कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका काम र समस्याहरू स्थानीय तहले दैनिक रूपमा संघलाई लेखेर पठाउने गर्नुपर्छ । यसले संघलाई आवश्यकताअनुसारको रणनीति लिन सघाउँछ ।

दोस्रो, आफ्ना गाउँ–सहरहरूमा लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न लगाउनेदेखि जनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारहरूकै हो । यसका लागि उनीहरूले वडास्तरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मात्र होइन, स्थानीय राजनीतिक दल र आफ्नो स्थानमा क्रियाशील गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थासित समन्वय गरी तिनका कार्यकर्ता तथा/प्रतिनिधि परिचालन गर्न सक्छन् । तेस्रो, जनजीवनमा लकडाउनको प्रभाव न्यून पार्न पनि स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । आवश्यक खाद्यान्न तथा औषधि पसलहरू खुलाउनेदेखि तिनको आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुन नदिन पालिकाहरूको सक्रिय रहनुपर्छ । संक्रमण नफैलियोस् भनेर त्यस्ता पसलहरूमा आउने ग्राहकलाई व्यक्तिगत दूरी कायम राख्न लगाउनेमा पनि उनीहरूले रचनात्मक काम गर्न सक्छन् । कालोबजारी रोक्ने तथा अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुन नदिने आफ्नो दायित्वलाई त झन् यो समयमा पालिकाहरूले भुल्नु हुँदैन ।

चौथो, सरकारले हालै घोषणा गरेको राहत प्याकेजका कतिपय कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने किसिमका छन् । यसका लागि दैनिक ज्यालादारी गर्ने, न्यून आय भएका र रोजगार गुमाएकाहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा असहाय परिवारको जीवन कसरी चलिरहेको छ, विशेष ख्याल गरेर आवश्यक मद्दत गनुपर्छ । राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै गरी कोही नछुट्ने कोही नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसको मुख्य चुनौती राहत आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरू पहिचान गर्नु नै हो । अपांगता भएका, असहाय, सुत्करी, गर्भवती, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको लगत राख्न धेरै जनसंख्या भएका ठूला सहरहरूमा सजिलो छैन । तैपनि यो काम अहिल्यै नगरी भएको छैन । त्यसैले स्थानीय तहहरूले आफूसँग भएको सम्पूर्ण शक्ति अहिले यसमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । लकडाउनको समय भएको र संक्रमण सर्ने जोखिम पनि रहेकाले वडाहरूले आफ्नो कार्यालयमा डाक्नेभन्दा घरघर नै गएर यस्ता व्यक्तिहरू पहिचान गरी, लगत राखी राहत कार्यक्रम बाँड्नुपर्छ । यी सबै काम गर्दा मास्क लगाउने, पटकपटक हात धुने तथा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नेजस्ता व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन भुल्नुहुँदैन । आस गरौं, ठूलो चुनौतीसँगै आएको यस अवसरलाई स्थानीय सरकारहरूले खेर जान दिनेछैनन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १३:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपन्‍नलाई राहत दिँदै स्थानीय तहहरू

माधव घिमिरे

विराटनगर — कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनको अवधि बढाइएसँगै विपन्न वर्ग र दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुलाई लक्षित गरी प्रदेश १ का कतिपय स्थानीय तहहरुले राहत सामग्री वितरण गर्न सुरु गरेका छन् ।


मोरङ, उदयपुर, झापा, सुनसरी, इलामलगायत जिल्लामा यसरी विपन्नका लागि राहत सामग्री वितरण गर्न थालिएको हो । इलाम नगरपालिकाले राहत वितरण सहज बनाउन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘इलाम नगरपालिका, स्थानीय तह आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आपूर्ति सहज बनाइने
कोरोना भाइरसको सम्भावित प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनको अवधि बढाइएसँगै इलाममा उपभोग्य सामग्री आपूर्ति व्यवस्थित रुपले अघि बढाउने प्रयास थालिएको छ । लक डाउन चैत २५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ । यसले गर्दा उपभोग्य सामग्री अभाव हुन सक्ने भन्दै यस्तो गरिएको हो ।

इलाम नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघ इलामबीच आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने निर्णय भएअनुसार छिमेकी जिल्लाका सरोकारवाला संस्थाबीच समन्वय गरी काम भइरहेको छ । खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन इलाम उद्योग वाणिज्य संघले झापा उद्योग वाणिज्य संघलगायत अरु संस्थासँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

इलाम नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम ‘इलाम नगरपालिका, स्थानीय तह आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रोजगारको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा व्यक्तिहरुलाई राहत प्याकेज उपलध गराउनका लागि वडा कार्यालयमार्फत लगत संकलन भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि वडा कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सक्रिय भएको इलाम नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार शाहले बताए ।

विपन्नलाई राहत
उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले नगरभित्रका विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरहरुलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ । नगरका १४ वटा वडाका विपन्न र मजदुरका लागि खाद्यान्नलगायत सामग्री वितरण गरिएको हो । मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार वडाहरुले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा राहत सामग्री वितरण भइरहेको छ ।

प्रदेश १ को राजधानी रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले पनि विभिन्न वडाका विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यसका लागि राहत कोष स्थापना गरिएको छ । समस्यामा परेका नगरक्षेत्रका अति विपन्न, गरिब, सुकुम्बासी परिवारलाई प्राथमिकता दिएर सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ ।

महानगरको विपद् व्यवस्थापन कोषका सम्पर्क व्यक्ति राजेन्द्र प्रधानका अनुसार समस्यामा परेका समुदायको वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागितामा तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । खाद्य संस्थानबाट १५ सय क्वीन्टल चामल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको तर संस्थानबाट स्वीकृति आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

उता, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण फैलन नदिन विदेशबाट फर्केर आएकाहरुको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । कतिपय गाउँमा आएकाबारे जानकारी हुन नसक्ने भन्दै गाउँपालिकाले विदेशबाट आएका व्यक्तिबारे जानकारी दिनेलाई ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषण गरेको छ ।

मोरङमा पनि विदेशबाट फर्कनेहरुको खोजी भइरहेको छ । यसक्रममा चैतयता विदेशमा रहेका ८ सयभन्दा बढी आएको पाइएको छ । उनीहरुमध्ये ८५ जनालाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले टाँडीस्थित नेपाली सेनाको क्वारेन्टाइन र केहीलाई आफैले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा राखेर निगरानी गरिरहेका छन् ।

यसैबीच, इलाममका समाजसेवी डम्बर खड्काले मजदुर र विपन्न वर्गलाई २० हजार किलो चामल र अरु राहत सामग्री वितरण गर्ने घोषणा गर्दै सहयोग हस्तान्तरण गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत् सहयोग हस्तान्तरण भइरहेको छ । विभिन्न स्थानका बासिन्दालाई सुरक्षित रहनका लागि मास्क पनि वितरण भइरहेको छ । यसका लागि २० हजारवटा मास्क तयारी अवस्थामा राखिएको खड्काले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १३:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×